जीएसटीची लगीनघाई, कुणाचा कुणाला मेळ नाही!

आपलं भारतीयांचं एक बरं असतं, आपण उत्सव साजरे करायला सतत सज्ज असतो. नोटबंदी नावाचा उत्सव तमाम मध्यमवर्गीय भारतीयांनी नुकताच साजरा केला. मन भरलं नाही म्हणून आत्ता जीएसटी नावाचा उत्सव साजरा करतोय. एखादं लग्नकार्य असावं तसं केंद्र सरकारनं आमंत्रणं वाटून मोठा घाट घालून तो पार पाडलाय. अप्रत्यक्ष कररचना बदलण्याचं लग्नकार्य.

खरं तर लग्नकार्यात होतं, तसंच या कररचना बदलाचंही झालंय. लग्नकार्यात शेवटपर्यंत काही ना काही बदल होत असतात. अनेक गोष्टी राहून जातात मग तशाच त्या दामटून नेल्या जातात. होईल सगळं व्यवस्थित असं सगळे एकमेकांना समजावत असतात. जीएसटीचंही हेच झालंय. सरकारमधले एकमेकांना आणि इतरांना सांगताहेत, होईल सगळं नीट. काही काळजी कारायचं नाही आणि समजा नाही झालं सगळं नीट तरी लग्न लागतंय ना, मग काय? लग्नानंतर त्या नवरीचं काय का होईना!

जीएसटी नावाच्या नवरीला बोहल्यावर बसवलं असलं आणि तिचं लग्नही लावलं असलं तरी ती खरोखरच लग्नासाठी तयार आहे की नाही, त्याचा फारसा कोणी विचार करण्याच्या भानगडीत पडलेलं नाही. आता तर लग्नही झालं आहे. त्यामुळे सप्टेंबरनंतर कळेल नवरी कशी नांदतेय ते!

जीएसटीचं हे प्रेमप्रकरण गेली दहा वर्षं सुरू होतं. अनेकांनी मोडता घातला. अनेकांनी विरोध केला. अगदी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील त्याला कडाडून विरोधच केला होता. काही काँग्रेसच्या राज्य सरकारांनाही जीएसटी नको होता. कशीबशी जीएसटीच्या लग्नाची बोलणी सुरू झाली आणि सगळ्यांना मनवलं गेलं म्हणजे राज्य सरकारं, आधी आणि आत्ताचं केंद्र सरकार, राजकीय पक्ष असं सगळ्यांना हळूहळू तयार केलं गेलं. पण, या सगळ्या प्रक्रियेत झालं असं की, जीएसटीच्या लग्नाची सगळ्यांना अनाहूत घाई होऊन बसली  आणि जीएसटीच्या लग्नाची पूर्ण तयारी न करताच निव्वळ सहमती झाली म्हणून जीएसटीचं लग्न लावून देण्यात आलेलं आहे.

जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) नावाच्या अप्रत्यक्ष करामध्ये नवं काही नाही. व्हॅट म्हणजे मूल्यवर्धित कराचं हे सुधारित रूप आहे. 'व्हॅट' वस्तू उत्पादनाच्या प्रत्येक पुढच्या टप्प्यावर लागत असे. तसाच जीएसटीही वस्तू उत्पादनाच्या आणि विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर लावला गेलेला आहे. पण, जीएसटीची अंमलबजावणी अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने केली जाणार आहे. ती पूर्णतः ऑनलाइन होणार आहे. करभरणी विनाकागद होईल. जे काही करायचं ते कम्प्युटर आणि इंटरनेटच्या मदतीनं करावं लागणार आहे. जीएसटीच्या लग्नाची तयारी इथं कमी पडलेली आहे.

पण, आपल्याला उत्सव साजरा करण्यातच इतकी रूची असते की, मूळ हेतूच दुय्यम ठरून जातो. जीएसटीचंही काहीसं तसंच झालेलं आहे. जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा करवसुलीसाठी सरकारनं नवं सॉफ्टवेअर तयार केलेलं आहे. पण, त्याच्या सर्व बाजू अजून पूर्णतः विकसितच झालेल्या नाहीत. तशी कबुली हे काम करणाऱ्या यंत्रणेनंच दिलेली आहे. व्यावसायिकांना दर महिन्याला तीन परतावे भरावे लागणार आहेत. पण, त्याचा फॉरमॅट अजून नीट तयार झालेला नाही. तो १५ जुलैपर्यंत होईल असं या यंत्रणेचं म्हणणं आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, होईल वेळेत सगळं. शिवाय, व्यावसायिकांना नव्या पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे म्हणजे आणखी तीन महिने आहेतच, मग घाबरण्याचं कारणच नाही. इतका आमूलाग्र बदल होतोय, तर थोडा त्रास सहन करावाच लागणारच. नोटबंदीच्या वेळीही हाच युक्तिवाद वापरला गेला होता.

भारतात अप्रत्यक्ष करांची संख्या खूप होती. केंद्राचे कर वेगळे, राज्यांचे कर वेगळे. आता हे सगळे कर जीएसटी नावाच्या एकाच करात विलीन झाले आहेत. कुठलाही व्यावसायिक, व्यापारी हा आपल्या व्यवहाराची म्हणजे वस्तू-सेवा उत्पादन, खरेदी आणि विक्रीची नोंद ठेवत असतो. त्याच्या व्यवहारानुसार तो सरकारला कर भरतो. आत्तापर्यंत तो एखाद्या कागदावर लिखापढी करूनही त्याच्या नोंदी सरकारी करयंत्रणेला सादर करत असे. हे खूप कर तो कागद्याच्या चिटोऱ्यावर भरून काम भागवत असे.

आता मात्र त्याला तसं करता येणार नाही. त्याला स्वतःच्या व्यवसायाची सरकारदरबारी नव्यानं नोंद करावी लागेल. अर्थात ती एकदाच असेल. त्याला पॅन नंबर असतो तसा नंबर दिला जाईल. त्या नंबरवर व्यावसायिकाने केलेल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद करावी लागेल. ही नोंदीची यंत्रणा ऑनलाइन झाली आहे. म्हणजे नावनोंदणी, नंबर हे सगळं ऑनलाइन करावं लागेल. अलीकडे कॉलेजच्या अॅडमिशन जशा ऑनलाइन झाल्या आहेत तशा. विद्यार्थी सेंट्रललाइज पद्धतीने ऑनलाइन नावनोंदणी करतात, कुठलं कॉलेज पाहिजे, कुठल्या शाखेला जायचं वगैरे सगळं त्या ऑनलाइन फॉर्मवर भरायचं असतं. त्याला कॉलेजांत फिरत बसवं लागत नाही. अॅ़डमिशनची सगळीच प्रक्रिया घरबसल्या कम्प्युटरवर करावी लागते. तसंच जीएसटीचं आहे. सगळं एका कम्प्युटरवर बसून करावं लागेल. नोंदणी अर्ज भरला की, जीएसटीची यंत्रणा इमेल करून नोंदणीचा नंबर व्यावसायिकाला पाठवेल. ही सगळी प्रक्रिया गडचिरोलीतल्या छोट्या वाण्याच्या दुकानदारालाही करावं लागणार आहे.

वाण्याच्या दुकानदारापासून टाटा, रिलायन्सपर्यंत सगळ्यांना नियम सारखा. पण प्रश्न असा आहे की, टाटा, रिलायन्सला ही ऑनलाइन प्रक्रिया काय आहे हे ठाऊक आहे, गडचिरोतील एखाद्या गावातल्या छोट्या वाण्याला ती माहीतच असेल असं नाही. त्यामुळेच भारतातील लाखो छोटे-मध्यम आकाराचे व्यावसायिक, व्यापारी जीएसटी नावाच्या उत्सवात अजून सामील झालेले नाहीत. त्यांच्याकडे ना कम्प्युटर आहे ना इंटरनेट. अगदी नोंदणी करण्यापासून सुरुवात. आणि छोट्या- मध्यम व्यावसायिक-व्यापाऱ्यांचीच संख्या भारतात अधिक. प्रसारमाध्यमातून सरकारनं जाहिरातबाजी केली असली आणि जनमोहीम राबवली असली तरी जितक्या प्रमाणात आणि व्यापकपणे जीएसटीचा बदल संबंधितांपर्यंत पोहोचायला हवा तितका अजून तो पोहोचलेला नाही. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत बहुतांश व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे की, जीएसटीचं नेमकं काय करायचं हे आम्हाला अजून कळलेलंच नाही. लगेच दोन-तीन महिन्यांत हे सगळं समजून घेता येईलच असं नाही. त्याचा धंद्यावर परिणाम होईल काय, अशी थोडी धास्ती त्यांच्या मनात आहे. सरकारनं इतकी घाई कशाला केली, असं त्याचं म्हणणं रास्त आहे.

जीएसटीला वैचारिक विरोधही आहे. भारत हा संघराज्य आहे. राज्यांना स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि त्यांना स्वतःचा विकास आणि प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे विविध कर आकारण्याचाही त्यांना अधिकार देण्यात आला आहे. त्यावरच आता गदा आणली गेली आहे.

जीएसटीमुळे कर आकारण्याचं राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर वेसण घातली गेली आहे. म्हणजे असं की, आता अप्रत्यक्ष कराची कमाल मर्यादा ठरवण्यात आलेली आहे. त्या परिघाबाहेर जाण्याचा अधिकार राज्यांना आता उरलेला नाही. जीएसटीचे पाच टप्पे ठरवण्यात आलेले आहेत. शून्य, ५, १२, १८, आणि २८ टक्के. प्रत्येक वस्तू आणि सेवा यांच्यावर या पाच टप्प्यांपैकी एक कर टप्पा लागू होईल. समजा एखाद्या वस्तू वा सेवेवर १२ टक्के जीएसटी लागू असेल तर त्याची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्यांना असणार नाही. पूर्वी करात कपात वा वाढ करण्यावर कमाल मर्यादा नव्हती. एखाद्या राज्याला विशिष्ट सेवा पुरवण्यासाठी अधिक कर लागू करायला असेल तर त्याला ते करणं शक्य होतं. आता ते नाही. त्यामुळे राज्यांना त्यांच्या विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरवता येणार नाहीत. 

राज्या-राज्यांमधली स्पर्धाही संपून जाईल. विकासाची झापडबंद प्रक्रिया सुरू होईल. ती मुळातच संघराज्यीय विकेंद्रित विकासाच्या मार्गापासून लांब जाणारी आणि त्यामुळेच ती लोकशाहीविरोधी आहे, असं मानण्याला जागा आहे. म्हणजे केंद्रात एका पक्षाची सत्ता आणि राज्यांमध्येही त्याच पक्षाची सत्ता असेल तर एकाच विचाराने विकासाची प्रक्रिया राबवली जाईल पण, ज्या राज्यांमध्ये दुसऱ्या विचाराच्या पक्षाची सत्ता असेल तर त्यांना त्यांच्या पद्धतीने राज्य चालवण्याचं स्वातंत्र्य राहणार नाही. कारण त्यांच्या आर्थिक स्त्रोतावरच मर्यादा आलेल्या आहेत.

राज्यांना कर वाढवता येईल वा कमी करता येईल पण, कमालमर्यादेतच. म्हणजे समजा १२ टक्के कर असेल तर ६ टक्के राज्याचा वाटा, ६ टक्के केंद्राचा वाटा. पण एखाद्या राज्याला ६ टक्के वाटा वाढून तो १२ टक्के करताही करता येईल आणि केंद्राचा वाटा शून्य टक्क्यांवर नेता येऊ शकेल. पण त्यासाठी त्याला जीएसटी कौन्सिलकडे जावं लागेल. त्यात मंजुरी मिळाली तर हा बदल करणं शक्य होईल. पण ही सगळी प्रक्रियाच जटील आहे आणि केंद्र सरकार अशा बदलांना मान्यता देण्याची कोणतीच शक्यता नाही. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक स्वांतत्र्य आणि स्वायत्तेतवर गदा येणार आहे. जीएसटी लागू झाला असल्याने त्या विरोधाला फारसा अर्थ नाही हे खरं, पण त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याची चर्चा विरोधाच्या पातळीवर झालेली आहे.

सर्वसामान्य ग्राहकाचा या करबदलांशी थेट संबंध नाही. त्यांच्यादृष्टीनं महागाई वाढेल का, हाच एकमेव कळीचा प्रश्न आहे. केंद्र सरकार गाजावाजा करून सांगतेय की, महागाई वाढणार नाही, उलट वस्तूंचे दर कमी होतील. काही वर्षांनंतर जीएसटी करांचे दरही कमी करता येतील. त्यामुळे कालांतरीने वस्तू आणि सेवांचे दर कमी होणार आहेत.

पण आत्ताच्या घडीला खरंच वस्तू आणि सेवांचे दर कमी होणार आहेत का आणि ते किती कमी होतील हे कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. अजून त्याबाबतची स्पष्टता आलेली नाही. उदा. दूध आणि धान्यांवर कोणताही कर नाही. पण पॅकेजिंगवर कर लावला जाणार आहे. त्यामुळे दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू, धान्यांवर अप्रत्यक्षपणे हा अप्रत्यक्ष कर लावला जाईल. त्यामुळे कदाचित दुधाच्या किमती वाढूही शकतील. पुरवठादारांनी ही वाढीव किंमत ग्राहकांकडून वसूल न करता स्वतः सहन केली तर आताचे दर कायम राहतील. अजून ही सगळी संदिग्धता कायम आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या दरवाढीबाबतच गोंधळ संपायला थोडा वेळ लागेल असं दिसतंय.

सेवांचे कर वाढणार हे निश्चित. १२ टक्क्यांवरून ते १८ टक्क्यांवर जाणार असल्याने बहुतांश सेवा महाग होणार आहेत. मोबाइल वापरणं महाग होईल. बँकिंग महाग होईल. म्हणजे रोजच्या गरजेच्या सेवा लोकांसाठी महाग होणार असल्यानं त्यांच्या खिशाला थोडी अधिक कात्री बसणार आहे. त्यामुळेच जीएसटीमुळे महागाई वाढणार नाही असं म्हणणं थोडं धाडसाचंच ठरेल. ज्या देशांमध्ये जीएसटी लागू करण्यात आली, तिथं महागाई वाढल्याची उदाहरणं आहेत. विशेषतः युरोपात. अमेरिकेत जीएसटी लागू नाही. त्यामुळे भारतातही काही प्रमाणात महागाईची झळ बसू शकेल, असं मानलं जातं.

शिवाय, जीएसटीचे कर टप्पे ठरवताना 'रेव्हेन्यू न्युट्रल'चा विचार करण्यात आलेला आहे. इथं दोन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. एक - अप्रत्यक्ष करांतून आत्तापर्यंत जेवढा महसूल गोळा होत होता, ते प्रमाण कायम राहणं. दोन - महाराष्ट्रासारख्या उत्पादक-विकसित राज्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करणं. त्यासाठी जीएसटी अंतर्गत कराचे पाच टप्पे तयार केले गेले आहेत. त्यामुळे होणार आहे असं की, करांचं एकूण प्रमाण कमी होणार नाही. प्रत्येक टप्प्यांत वस्तू वा सेवा बसवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ज्या वस्तूंवर २-३ टक्के कर होता, तो वाढून ५ टक्के होईल आणि ज्यावर ६-७ टक्के कर होता, तो कमी होऊन ५ टक्के होईल. हेच पुढच्या कर टप्प्यांबाबत होईल. काही वस्तू महाग आणि काही स्वस्त होतील हे खरं, पण करांचं एकूण प्रमाण तितकंच राहणार असल्यानं जीएसटीमुळे स्वस्ताई नांदेल हे आत्ताच्या घडीला तरी खरं नाही.

महसुलांचं एकूण प्रमाण कायम राहील अशीच व्यवस्था नव्या अप्रत्यक्ष कररचनेत करण्यात आलेली आहे. ज्या वस्तूंवर २८ टक्क्यांपेक्षाही जास्त कर पूर्वीही लावला जात असेल, त्यावर उपकर लावला जाणार असून त्या वस्तू वा सेवांवर पूर्वी इतकाच कराचा भार लादला जाणार आहे. हा उपकर कमी अधिक प्रमाणात असेल. म्हणजे एखाद्या वस्तूवर ४२ टक्के कर असेल तर २८ टक्के जीएसटी आणि त्यावर १२-१५ टक्के उपकर (सेस) लावला जाईल. म्हणजे त्या वस्तूची किंमत फारशी कमी होणार नाही. किंवा अजिबातच कमी होणार नाही. सेसमधून जमा होणारी रक्कम ही नुकसानभरपाई फंडात जमा होईल. या फंडातून राज्यांचं होणारं महसूल नुकसानीची भरपाई करण्यात येईल.

राज्यांचं होणारं नुकसान कमी करण्यासाठीच प्रमुख पाच पेट्रोलियम पदार्थ म्हणजे पेट्रोल, डिझेल वगैरे. नैसर्गिक वायू आणि अल्कोहोल अशा तीन प्रमुख वस्तू जीएसटीतून वगळण्यात आल्या आहेत. वस्तूंच्या महागाईमागे अनेक आर्थिक कारणं असतात, त्यातील एक कारण असतं पेट्रोल, डिझेलचे दर. हे दर कमी झाले तर वस्तूंच्या दरवाढीला आळा बसतो. सध्या पेट्रोल-डिझेलचे विक्रीदर हे त्यांच्या निर्मिती मूल्यापेक्षा दुप्पट आहेत. त्यात उत्पादन शुल्क, व्हॅट या करांचा समावेश असतोच. शिवाय विविध प्रकारचे उपकरही लावलेले असतात. स्थानिक प्रशासन उपकर लावतं. म्हणून तर वेगवेगळ्या शहरांत पेट्रोलचे दर कमी-जास्त आहेत. इंधनयुक्त पदार्थ जीएसटीअंतर्गत न आल्याने त्यांच्यावरील कर पूर्वीप्रमाणेच आकारले जाणार आहेत. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता नजिकच्या काळात तरी संपुष्टात आली आहे. समजा ते जीएसटीमध्ये आणले गेले असते तरीही नुकसानभरपाई उपकर लावला गेला असता आणि त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आत्ताइतक्याच राहिल्या असत्या.

जीएसटीमध्ये उपजत दोष आहे, हा दोष व्हॅटमध्येही होता. दोन व्यावसायिकमध्ये व्यवहार झाला आणि विकणाऱ्या व्यावसायिकानं कर भरला नाही, तर तो खरेदी करणाऱ्या व्यावसायिकाला भरावा लागेल. म्हणजे खरेदी करणाऱ्या व्यावसायिकाला कराचा दुप्पट भुर्दंट बसेल. ही अडचण मोठ्या व्यावसायिकांमध्ये असणार नाही. ही समस्या मुख्यत्वे छोट्या व्यावसायिकांना भेडसावणार आहे. ती दोन पद्धतीची आहे. २० लाखांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असेल अशा छोट्या व्यावसायिकांना जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करण्याची सक्ती नाही. अशा विनानोंदणी व्यावसायिकांशी व्यवहार केला तर अन्य व्यावसायिकांना जीएसटीअंतर्गत माहितीची पूर्तता करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्य व्यावसायिक नोंदणीकृत व्यावसायिकांशीच व्यवहार करण्याला अधिक प्राधान्य देतील. शिवाय नोंदणीकृत नसलेल्या छोट्या व्यावसायिकांनी जीएसटी भरला नाही, तर तो अन्य खरेदीदार व्यावसायिकाला भरावा लागेल. या दोषामुळे छोट्या व्यावसायिकांचा धंदा उठण्याचीही शक्यता आहे. हेही पुढच्या दोन-तीन वर्षांत स्पष्ट होईल.

छोट्या व्यावसायिकांचा दुसरा प्रश्न म्हणजे ज्या वस्तूंवर कर लागत नव्हता, पण आता जीएसटी अंतर्गत कर लागू झाला आहे, त्यांच्या उद्योगावर मागणी कमी होऊन धंद्यावर विपरित परिणाम होईल का, अशीही भीती वाटू लागली आहे. काही उद्योगांमध्ये गृहिणींनीही बनवलेल्या वस्तू खरेदी करून त्यानंतर बाजारात आणल्या जातात. उदा. हातमागचं कापड, वस्तू वगैरे. या गृहिणींकडून खरेदी केलेल्या मालाची नोंद जीएसटी अंतर्गत करावी लागणार आहे, पण त्यात इनव्हॉइस तयार करण्यात अडचणी येऊ शकतात. मग परतावा कसा भरणार? अशा अनेक समस्या भडसावत आहेत. त्यावर उपाय शोधणं हा मोठाच उपक्रम असेल. म्हणून तर अनेक छोटे उद्योजक, व्यावसायिक जीएसटीबद्दल अजून साशंक आहेत. विशेषतः कापड उद्योगानं उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

२० लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असेल तर जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. नोंदणीकृत झाल्यावर जीएसटी अंतर्गत दर महिन्याला तीन याप्रमाणं ३६ आणि सर्वसमावेशक १ असे ३७ परतावे वर्षाकाठी भरावे लागणार आहेत. हे काम छोट्या व्यावसायिकांसाठी अधिक किचकट असेल. कारण त्यांच्याकडे तेवढं मनुष्यबळ असेलच असं नव्हे. ते नव्यानं तयार करावं लागेल. त्यासाठी थोडीफार गुंतवणूक करावी लागेल. मध्यम- मोठ्या व्यावसायिकालाही ते जिकिरीचं जाणार आहे. कारण त्याच्या व्यवसायाचा व्याप जेवढा मोठा, तेवढी जीएसटी परताव्यासाठीच्या नोंदी अधिक. समजा एखाद्या बड्या उत्पादक कंपनीला एखादा पुरवठादार माल पुरवत असेल आणि महिन्याला काही हजार इनव्हॉइस (मालविक्री आणि त्याची सविस्तर माहितीची नोंद) तयार होत असतील तर त्या प्रत्येक इनव्हॉसची नोंद जीएसटी फॉरमॅटमध्ये ऑनलाइन करावी लागेल. तीही दरमहा १५ तारखेला. प्रत्येक आर्थिक व्यवहार जीएसटीमध्ये नोंद करावा लागणं ही खूपच किचकट प्रक्रिया आहे. त्यामुळे विशेषतः छोट्या-मध्यम व्यावसायिकांना आत्तातरी जीएसटीचा उत्सव साजरा करणं परवडणारं नाही.

छोटे-मध्यम व्यावसायिक नाराज असूनही सरकारनं जीएसटी का रेटलं? अगदी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनंही त्याचा पाठपुरावा का केला? त्याची प्रमुख तीन कारणं दिसतात.

एक - वार्षिक २० लाखापेक्षा जास्त उलाढाल असणारे उत्पादक व सेवापुरवठादार जीएसटीच्या जाळ्यात येणार आहेत. त्यामुळे आत्तापर्यंत अप्रत्यक्ष कराच्या जाळ्यात न येणारा असंघटीतक्षेत्रातील मोठा उत्पादक वर्ग कर भरायला लागेल. आत्तापर्यंत कराच्या चौकटीत नसणाऱ्या अनेक सेवा, उदा. छोटे सलूनवाले, पॅकेजिंगवाले आता कराच्या जाळ्यात येतील. आणि ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे प्रत्येक वस्तू व सेवेच्या प्रवाहाची नोंद राहील. यामुळे कराचं जाळं मोठं होईल आणि करवसुलीही वाढेल. सरकारकडं महसूल अधिक प्रमाणात जमा होईल. त्यामुळे विकासकामासांठी सरकारला अधिक खर्च करता येईल. परिणामी, बाजारातून कर्ज घेण्याचं प्रमाण कमी होईल. त्याचा परिणाम व्याजदर कमी होण्यावर होईल. त्याचा परिणाम महागाई कमी होण्यावर होईल. त्यामागे असं सगळं आर्थिक गणित आहे. आत्ता हे फक्त कागदावरच आहे. ते वास्तवात येणार का, हे दोन-तीन वर्षांनंतर समजेल.

दोन - जीएसटीमुळं राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार व्हायला मदत होईल. आत्तापर्यंत एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल नेण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागे. जकात कर वा एन्ट्री टॅक्स (स्थानिक कर) द्यावा लागे. २ टक्के केद्रीय विक्री कर (सीएसटी) आणि १४ टक्के उत्पादन शुल्क द्यावे लागेल. आता जकात कर वा स्थानिक कर नसेल. २ टक्के सीएसटीवर इनपुट क्रेडिट मिळेल. म्हणजे २ टक्क्यांची करभरपाई मिळेल. या २ टक्क्यांचा लाभ पूर्वी व्यावसायिकांना मिळत नसे. त्याचा बोजा त्यांना सहन करावा लागे. इनपुट क्रेडिट वापरायला मिळणार असल्याने आंतरराज्यीय मालाची ने-आण सुलभ होईल. शिवाय ठरलेला जीएसटी हा एकच कर लागेल. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर विनाअडचण बाजारपेठ तयार होऊ शकेल.

तीन - आत्तापर्यंत अप्रत्यक्ष करांत जटिलता होती. केंद्राचे अनेक कर, राज्यांचे अनेक कर, तेही वेगवेगळे. कर भरणं आणि त्याची वसुली करणं हे गुंतागुंतीचं झालं होतं. आंतरराष्ट्रीय उद्योगांना भारतात उत्पादन सुरू करणं आणि करांची पूर्तता करणं क्लिष्ट वाटत होतं. जागतिक बाजाराशी अधिक सुलभपणे जोडलं जाणं गरजेचं ठरू लागलं होतं. आमच्या देशात उद्योग उभारा, आम्ही कररचना अत्यंत सोपी केलेली आहे, असं आता भारताला परदेशी उद्योजकांना सांगता येईल. भारतातील उद्योग आणि सेवाक्षेत्राच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणं केंद्र सरकारला आवश्यक वाटू लागलं होतं. ते आता प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी पावलं टाकली गेली आहेत.

जीएसटीमुळं करचुकवेगिरीला आळा बसण्याची शक्यता दिसते. जीएसटीच्या जाळ्यात छोटे- मध्यम आकाराचे व्यावसायिक येतील. उत्पादित मालाची खरेदी-विक्री आणि त्याचं मूल्यवर्धन यांची प्रत्येक टप्प्यावर नोंद करावी लागेल. त्यामुळे कर भरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. एखाद्या टप्प्यावर विक्रेत्यानं कर भरला नाही तर खरेदीदाराला तो कर भरावाच लागेल. या वस्तू व सेवांच्या देवाणघेवाणींच्या या साखळीत कुणीही करचुकवला तर तो सरकारला वसूल करता येईल. आणि जो कर चुकवेल त्याच्याबद्दल अविश्वास निर्माण होऊन त्याचा फटका त्या व्यावसायिकाला बसेल व तो बाजारातून नष्ट होईल. त्यामुळे कर चुकवण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकेल.

अर्थात भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असं नाही. जीएसटी राबवणारी यंत्रणा शेवटी नोकरशाहीच आहे. त्यात बदल झालेला नाही. शिवाय राज्याचे अधिकारी, केंद्राचे अधिकारी अशी दुस्तरीय यंत्रणा देखरेख करणार आहे. या दोन्ही यंत्रणाच्या तावडीत आधीही व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी अडकलेले होतेच. त्यात बदल होणार नाही. परतावा भरला तरी त्याची शहानिशा करण्याचे अधिकार नोकरशाहीलाच आहे. करवसुली साखळीच्या या टोकावर अस्तित्वात असलेला भ्रष्टाचार नव्या जीएसटीमुळे कमी होईल, असं ठामपणे सांगता येणार नाही. किंबहुना तो तसाच राहण्याची शक्यता अधिक.

ट्रकवाल्यांची छळवणूक थोडी कमी होईल. जकात नाक्यावर किंवा राज्यांत प्रवेश करताना पोलीस आणि जकात यंत्रणा वाहतूक व्यावसायिकांची अडवणूक करताना दिसते. चिरीमिरीचा धंदा तिथं नेहमीच तेजीत असतो. आता एंट्री टॅक्स वा जकात कर नसल्यानं मालाची थेट ने-आण करणं शक्य होईल. पण प्रत्यक्षात पोलिसांचा जाच कमी होईलच असं नाही. त्यामुळे वाहतूक व्यावसायिकांची छळवणूक कमी होईलच असं नाही.

जीएसटीच्या सर्व प्रक्रियेतला सर्वांत कळीचा मुद्दा म्हणजेच मोदी सरकारनं गाजावाजा करत, उत्सव साजरा करत जीएसटी लागू केला असला तरी त्याचा राजकीय फायदा या सरकारला मिळणार आहे का? नोटबंदीचे दुष्परिणाम ज्यांच्या वाट्याला आले, त्यांनी ते भोगले, पण मध्यमवर्गानं या निर्णयाचं तोंडभरून कौतुक केलं आणि मोदी सरकारला डोक्यावर घेतलं. राष्ट्रासाठी नुकसान सोसण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, हा मोदी सरकारचा युक्तिवाद बिनतोड ठरला. निदान मध्यमवर्गासाठी तरी. हाच राष्ट्रवादी बाणा आता जीएसटीबाबतही दाखवला जात आहे. त्याचे किती आणि कसे फायदे आहेत ते लोकांच्या गळी उतरवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न केला जात आहे. आणि मध्यमवर्गानं पुन्हा एकदा मोदी सरकारचं कौतुक करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या वर्गाचं पाठबळ मोदी सरकारच्या मागं कायम आहे. ते अजून काही वर्षं तरी तसंच राहील असं दिसतंय. नोटबंदी आणि आता जीएसटीचं नाणं मोदी सरकार दोन वर्षानं येणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत खणखणीत वाजवून घेईल.

छोट्या-मध्यम उद्योजकांची, व्यापाऱ्यांची जे भाजपचे प्रामुख्यानं मतदार आहेत, त्यांची मोदी सरकार नाराजी ओढवून घेताना दिसतंय. पण ही नाराजी कायम राहील असं नव्हे. बडे उद्योजक मोदी सरकारबरोबर आहेतच. शिवाय आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम, मेक इन इंडिया वगैरे वल्गना आहेतच जोडीला. त्यामुळे या नाराजीचा खूप मोठा फटका बसेलच असं नाही. आणि मुळात हे छोटे-मोठे उद्योजक बहुसंख्याक हिंदुत्ववादीच आहेत. राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, धर्मवादी बहुसंख्याक समाज मोदी सरकारच्या मागे असल्यानं नोटबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयामुळे होणारी नाराजी भरून निघते.

जीएसटीमुळे महसूलवाढीची शक्यता गृहीत धरलेली आहे. पण ही वाढ राज्यांच्या नुकसानभरपाईतच निघून जाईल. त्यामुळे सरकारी खर्च वाढवून त्याचा विकासाला गती मिळवून देण्यात किती फायदा होईल, हे आत्ताच सांगणं कठीण आहे. हे मोदी सरकारला माहिती असलं तरी विकासदर वाढेल असं हे सरकार छातीठोकपणे सांगतंय. विकासदरवाढीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा सकारात्मक परिणाम होईल, हेही गळी उतरवलं जातंय. या सगळ्या प्रचाराचा मोदी सरकारला आगामी निवडणुकीत फायदा होईल असं दिसतंय. त्यामुळे जीएसटीची लगीनघाई करून उत्सव मांडलेला दिसतोय.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

mahesh.sarlashkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.