जीएसटी : एक विराट संभ्रम!

अतिशय अपुरी तयारी, गोंधळलेले असंख्य उद्योजक, संतापलेल्या व्यापारी संघटना, सातत्याने ‘लटकून’ जात असलेल्या IT प्रणाली, कॉम्प्युटरला डोळे लावून बसलेले करतज्ज्ञ, पूर्ण माहिती नसलेला अधिकारी वर्ग, आपण वस्तू आता घेतल्या की, स्वस्त पडतील का नंतर, या विवंचनेत असलेला ग्राहक वर्ग, वापर कसा होईल ते मग बघू पण आत्ता आपला माल विकू असे म्हणणाऱ्या सॉफ्टवेअर कंपन्या, या सगळ्याचे केविलवाणे समर्थन किंवा दुबळा विरोध करणारे राजकीय पक्ष, रोज नवी परिपत्रके काढणारी किंवा बदलणारी जीएसटी कौन्सिल आणि ‘वाट्टेल ते झालं तरी जीएसटी १ जुलैलाच आणू’ अशी मग्रूर जिद्द बाळगणारे सरकार... देशाने केलेल्या या तथाकथित दुसऱ्या ‘नियतीशी करारा’मागचे वास्तव हे असे भीषण आहे.

जीएसटीचे वैशिष्ट्य असे की, या कल्पनेला नेहमीच एक पक्ष पाठिंबा देत आलेला आहे, तो म्हणजे ‘सत्ताधारी’ पक्ष... आणि जेव्हा हा सत्ताधारी पक्ष ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ शक्तिशाली झाला, तेव्हा हा कायदा पास होणार, याचा अर्थविश्वाला मनःपूर्वक आनंदच झालेला होता. पण आज या कायद्याच्या निमित्ताने जे चालू आहे, ते पाहता लोकमान्य टिळकांचा ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’, हा प्रसिद्ध मथळा आठवल्याशिवाय राहत नाही!

जीएसटी ही एक स्तुत्य संकल्पना आहे यात शंका नाही. कोणतीही वस्तू अगर सेवा आपल्यापर्यंत येते, ती अनेक इतर सेवा आणि वस्तू यांचा वापर करूनच. आजपर्यंत यात वस्तू उत्पादित करण्यावर एक्साईज, खरेदी-विक्रीवर सेल्स टॅक्स आणि सेवेवर सेवाकर भरत असू. याशिवाय शहरात शिरताना ऑक्ट्राय किंवा थिएटरमध्ये मनोरंजन कर असे इतरही कर होते. मात्र या बहुतेक करांचा एकमेकांसमोर फायदा मिळत नसे. समजा ‘रागा’ नावाच्या उद्योजकाने वस्तू ८ रुपये एक्साईज आणि १० रुपये सेल्स टॅक्स लावून ‘नामो’ नावाच्या उद्योजकाला विकली आणि त्यावर आपला नफा ठेवून पुढे विकताना ‘नामो’ने २५ रुपये सेल्सटॅक्स लावला, तर त्यावर ‘नामो’ला फक्त आधी दिलेल्या सेल्सटॅक्सचा फायदा मिळत असे आणि तो लावलेल्या २५ रुपयांपैकी १५ सरकारला भरत असे. म्हणजेच रागा १८ आणि नामो १५ असा मिळून ३३ रुपयाचा कर सरकारला भरत आणि तेवढी वस्तूची किंमत वाढत असे.

आता असे होईल की, ‘नामो’ने १८ रुपये जीएसटी देऊन खरेदी केलेली वस्तू समजा समोर २७ रुपये जीएसटी लावून विकली, तर त्याला सरकारला ९च रुपये भरावे लागतील आणि १८ ‘रागा’चे मिळून एकूण करांवरचा खर्च २७ रुपयेच होईल. शिवाय ही सर्व प्रक्रिया संगणकीय रिटर्न्स फाईल करून होत असल्याने पारदर्शी राहील. वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने विक्री वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि सरकारलाही कर उत्पन्न वाढेल. अशीही एकूण कल्पना आहे.

आता अशा प्रकारे सगळे कर बदलून टाकणारी संकल्पना भारतात आणायची तर इथल्या राज्यांचे वैविध्य, जनतेतील उत्पन्न तफावत आणि इतर समस्या लक्षात घेता गुंतागुंतीची असेल किंवा ती आणणे वेदनादायी असेल, हे स्वाभाविकच आहे. मात्र आज चाललेला धेडगुजरी कारभार याकरता संतापजनक आहे की, हा एवढा मोठा बदल अत्यंत घिसाडघाईत आणि जराही चर्चा करायची संधीही न देता घेतला जातो आहे.

पूर्वी सरकार २८ फेब्रुवारीला बजेट सदर करत असे आणि अंमलबजावणी १ एप्रिलला किंवा कित्येकदा त्यानंतरही. याच सरकारने ‘बदल स्वीकारायला वेळ अपुरा पडतो’, असे कारण देऊन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र याच सरकारने जीएसटीमधील वस्तूंची यादी आणि त्यावर किती टक्के कर लावणार हे जाहीर करायला सुरुवात केली अवघ्या सव्वा महिना आधी आणि आत्ताआत्तापर्यंत त्यात सातत्याने बदल केले जात आहेत. मात्र हा विषय नुसताच वस्तूंच्या यादीचा नाही. आयात निर्यात संदर्भातले धोरण, रिव्हर्स चार्ज किंवा कोम्पोझिशन स्कीम यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची स्पष्टता अंमलबजावणीच्या अवघ्या तीन-चार दिवस आधीसुद्धा धड दिली गेलेली नाही.

या सगळ्यामुळे जीएसटीमध्ये दोन प्रकारांतल्या त्रुटी राहिलेल्या दिसतात. काही त्रुटी या प्रक्रियेतल्या आहेत. यातली सगळ्यात मोठी म्हणजे महिन्याला तीन आणि वर्षाला एक असे सगळे मिळून सदतीस रिटर्न्स प्रत्येक राज्यात भरणे! दर महिन्याला एकदा काय कोणाला विकले ते सांगा, मग कोणाकडून किती घेतले ते त्याने भरलेल्या विक्रीच्या हिशोबावरून पडताळून पहा आणि शेवटी सगळ्याचा हिशेब द्या, असा हा द्राविडी प्राणायाम आहे. जे सरकार एका बाजूला डिजिटल इंडियाचा जयघोष करते, त्याला या क्षेत्रातली यूजर फ्रेंडली अर्थात वापरणाऱ्यांच्या सोयीची नावाची कल्पना माहीत नाही असे म्हणायचे की, वापरणाऱ्याच्या सोयीची फिकीर नाही असे समजायचे?

शिवाय आत्ता ही प्रणाली आणत असतानाच गोंधळ तर निव्वळ अभूतपूर्व असाच आहे. साईट चालत नाही. डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करताना त्रास होतो. खुद्द या प्रणालीचे चेअरमन साहेब ‘१५ जुलैपर्यंत सगळं स्थिरस्थावर होईल’ असे म्हणतायत. त्यात संपूर्ण देशाच्या व्यवहाराचा साठा ज्या कंपनीकडे आहे, त्यातले ५१ टक्के हिस्से खाजगी क्षेत्राकडे का असावे, हे अतर्क्य कोडे आहे. परत सगळा कारभार फक्त ऑनलाईन असल्यामुळे १० तारखेला लोडशेडिंग झाले तर काय करायचे, याला काही उत्तर नाही. त्यात हे भरताना काही चुका झाल्या किंवा माहिती अनावधानाने राहिली तर ते निस्तारण्याच्या प्रक्रिया अजूनच किचकट आहेत. पुन्हा हे सगळे करण्याचा खर्च सगळ्याच छोट्यामोठ्या धंदेवाईकाना होणार आहे. आता ज्याचे वार्षिक उत्पन्न सहा-सात लाख रुपये आहे, त्याने काय जीएसटी फाईलिंगसाठी फक्त लाखभर रुपये द्यायचे? यात एकमेव दिलासा फक्त कॉम्पोझिशन स्कीमचा आहे. पण त्यातही एक जरी आंतरराज्य व्यवहार केला तरी या स्कीमचा आधार निघून जातो, ही मेख मारलेलीच आहे.

मात्र इतर अनेक त्रुटी या रचनात्मक स्वरूपाच्या आहेत. यातली सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे जीएसटी गोळा करेल विकणारा, तो सरकारला भरायची जबाबदारीही त्याचीच, पण त्याने जर तो भरला नाही तर त्याचे परिणाम भोगेल विकत घेणारा...! वरच्या उदाहरणात जर का ‘रागा’ने ‘नामो’कडून घेतलेला १८ रुपये जीएसटी भरला नाही, तर नामोला त्याचा फायदा मिळणार नाही आणि पूर्ण २७ रुपये सरकारला भरावे लागतील. या तरतुदीमुळे होणारे मनस्ताप, कज्जेदलाली आणि रोखीला मिळणारे प्रोत्साहन हे भयानक परिणाम आहेत.

दुसरी धोकादायक गोष्ट म्हणजे ‘नफेखोरीविरुद्ध तरतूद’ ही आहे. जीएसटी आल्यामुळे जे कर वाचतील त्याचा फायदा विक्रेत्याने ग्राहकाला द्यावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र पहिली दोन वर्षे हा फायदा दिला जातोय की नाही हे सरकार पाहणार. हे म्हणजे कम्युनिस्ट राज्यपद्धतीत जसे किमती ठरवत असत, त्याचाच प्रकार आहे. मिनिमम गव्हर्नन्सच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारने हे करावे, हे आश्चर्यकारक आहे.

असाच एक मोठा ब्रह्मराक्षस आहे तो म्हणजे ‘रिव्हर्स चार्ज मेकनिझम’ अर्थात ‘खरेदी कर’. तुम्ही जर नोंदणी न केलेल्या विक्रेत्याकडून काही घेत असाल, तर विकत घेताना जीएसटी कापून पैसे द्या आणि तो जीएसटी भरा, असा हा उफराटा हिशेब आहे. आता यात चहावाल्याच्या सहा रुपयातसुद्धा उद्योगांना जीएसटी कापावा लागील. ही ‘ट्यूब’ पेटल्यावर मग घाईघाईने दिवसाला ५००० रुपयांहून अधिक, ही मर्यादा आणण्यात आली. मात्र या खरेदी कराच्या कल्पनेने ‘वीस लाखांहून कमी उलाढाल असेल, तर जीएसटी नाही’, या तत्त्वालाच हरताळ फासलेला आहे. त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धात्मकतेवर विपरित परिणाम होणार आहे.

पण उलाढालीचे हे नियमही वादग्रस्तच आहेत. समजा तुमच्या शेतमालाची विक्री १५ लाख आहे, ज्यावर जीएसटी नाही. ज्यावर तो लागू आहे अशा मालाची विक्री ६ लाख रुपायांची आहे, पण ती उलाढाल २० लाखांच्या मर्यादेहून कमी आहे. मात्र ‘एकूण उलाढाल’ ही वीस लाखांवर जात असल्याने तुम्हाला नोंदणीही करायला हवी आणि पुढच्या प्रक्रियेच्या त्रासालाही सामोरे जायला हवे.

या सगळ्यांमध्ये विशिष्ट सेवा आणि वस्तूंच्या क्षेत्रातले धक्के तर मोठेच आहेत. धान्य ब्रँडेड विकले तर ५ टक्के जीएसटी आणि सुटेच विकले तर काही नाही. यामुळे सरकार सुरक्षित नसलेल्या खुल्या धान्याला प्रोत्साहन देत आहे का? ब्रँडेड म्हणजे काय याची काही ठोस व्याख्या आहे का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

कपडा क्षेत्रात आधी आश्वासन देऊन नंतर घात झाल्याची भावना आहे. पूर्वी निर्यातीसमोर जे लायसन्स मिळत असे, त्यामुळे आयातीवरच्या ड्युटीत सूट होती. आता मात्र आयातीवर IGST भरा आणि मग रिफंड मागा असा फतवा आहे. त्यामुळे यामधल्या मोठ्या कंपन्यांनाही फटका बसणार आहे. अर्थात आयात निर्यातीबद्दलची इतर अनेक धोरणेच अजून स्पष्टच केलेली नाहीत, ही गोष्ट अलाहिदा!

या सगळ्यामुळे जीएसटीमुळे कोणत्या गोष्टींच्या किमती वाढतील आणि कोणत्या कमी होतील ते सांगणे कठीण आहे. कारण किमतीवर परिणाम हा काही फक्त टक्केवारीतल्या बदलाचा नाही. त्या वस्तूसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर आणि सेवांवर काय टक्केवारी आहे, कॉम्पोझीशनचा फायदा आहे का? रिव्हर्स चार्ज कसा काम करेल? रिटर्न्स भरत बसण्याचा खर्च किती? असे अनेक प्रश्न सोडवले की, मगच किमतीचा नीट अंदाज बांधता येईल. जीएसटी आणल्यावर उद्योजकासमोर हेच मोठे आव्हान असणार आहे. अशा वेळेला सोपा मार्ग निवडून उद्योजक किंमत वाढवतो. पण नफेखोरीविरुद्धच्या तरतुदींमुळे तेही करताना तो तीनदा विचार करेल.

जीएसटी लागू झाला की, नागरिकांवरचा करभार कमी होऊन स्वस्ताई येईल आणि सरकारी उत्पन्न वाढेल असे सांगितले जाते. पण यात तार्किक विरोधाभास आहे. वास्तव हे आहे की, जीएसटी प्रणाली आणल्यानंतर एक ते दोन वर्ष वर सांगितल्याप्रमाणे वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते आणि नंतर गोष्टी स्थिरावतात, हा जागतिक अनुभव आहे. त्या दृष्टीने तेजीच्या काळात जीएसटी आणणे, हे सर्वांत योग्य ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या खडतर काळातून जात आहे. नोटाबदलीच्या तडाख्याने जीडीपी १.३ टक्क्यांनी घसरलेले आहे. रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र आशादायी नाही. शेतकरी वर्ग नाखूष आहे. त्याला संतुष्ट करताना दिलेली कर्जमाफी आणि सातवा आयोग याने सरकारी तिजोरीवरचा ताण वाढलेला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी आणणे, ही तारेवरची कसरत आहे. त्याची मजबूत आणि सर्वसमावेशक तयारी करून मैदानात उतरणे सरकारकडून अपेक्षित होते. पण दुर्दैवाने निर्णय घेणाऱ्या कितीतरी जणांमध्ये ‘उद्योग-व्यवसाय करणारे सर्व चोर आहेत’ हा छुपा मध्यमवर्गीय समज असावा असे वाटते आणि दुसऱ्या बाजूला राजकीय संख्याबळाचा उन्माद आहेच!

अशा या संभ्रमाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत भारतमाता आपल्या या नवजात अर्भकाला जन्म देत आहे. ते सुखरूप जन्मो आणि बाळसे धरून मोठेपणी हट्टेकट्टे वाढो, एवढ्याच सदिच्छा!

लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.

meeajit@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.