आदिवासी समाजाला राष्ट्रपतीपदाची जागा न मागता द्यावी, अशी राजकीय इच्छाशक्तीही अद्याप निर्माण झालेली नाही.

अखेर प्रतीक्षा संपली, सत्ताधारी भाजपच्या वतीने राष्ट्रपतीपदासाठीचे उमेदवार म्हणून रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर झाले. १७ जुलै रोजी निवडणूक होत आहे आणि १८ जूनपर्यंत उमेदवाराचे नाव जाहीर झालेले नसल्याने, देशभरातील फार मोठ्या जनांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. शक्तिशाली मोदी कोणाचे नाव पुढे करतात, याबाबत मागील काही महिने अनेक तर्क लढवून विविध नावे चर्चिली जात होती. लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी या दोन बुजुर्गांची नावे बाबरी मशीद पाडण्याच्या कटाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेत पुन्हा आल्याने त्यांचा पत्ता कट झाला होता. त्यामुळे राष्ट्रपती कोण होणार, या प्रश्नाभोवतीचे गूढ वाढत गेले. एखादे अपरिचित नाव पुढे केले जाणार याबाबत मात्र एकमत दिसत होते. अर्थात स्वातंत्र्योत्तर भारतात पहिल्यांदाच भाजपला राष्ट्रपती निवडून आणण्याइतके बळ मिळालेले असल्याने, संघाची/पक्षाची व्यक्ती सोडून अन्य कोणाचेही नाव पुढे केले जाणार नाही हे उघड होते. तेव्हा शरद पवारांपासून अमिताभ बच्चन यांच्यापर्यंतची काही नावे माध्यमांतून झळकली असली तरी त्याला काही अर्थ नव्हता. इ.स.२००२ मध्ये डॉ.अब्दुल कलाम यांना तेव्हाच्या भाजप आघाडी सरकारने राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केले, याचे कारण तेव्हा त्यांच्याकडे आणि अन्य कोणत्याच पक्षाकडे बहुमत नव्हते. आताही स्वबळावर राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाठी भाजपला थोड्या जागा कमी पडतात, पण त्या मिळवण्यात कसलीच अडचण येणार नाही हे विरोधी पक्षांसह सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे रामनाथ कोविंद हे राष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यात केवळ औपचारिकता बाकी आहे.

राष्ट्रपती कोणाला केले जाणार? या प्रश्नाचे उत्तर ‘ज्या नावामुळे भाजपला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा फायदा होणार ती व्यक्ती राष्ट्रपती होणार’ हेच असणार होते. पुढचा प्रश्न एवढाच होता की, कोणत्या प्रकारचा फायदा भाजपला हवा आहे. सर्वांत अगोदर नाव झळकले होते ते सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे. शिवसेनेने केलेला तो खोडसाळपणा होता की, खरोखर त्या नावावरही विचार झाला होता हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु भाजपने ठरवलेच असते तर ते भागवत यांना राष्ट्रपती करू शकले असते, आणि तसे झाले असते तर भाजपने काँग्रेसवर व देशातील पुरोगामी शक्तींवर निर्विवाद(?) विजय मिळवला असे म्हटले गेले असते. मग हिंदुत्ववादी शक्तींना अभूतपूर्व जल्लोष करण्याची संधी मिळाली असती. परंतु त्याच निर्णयामुळे देशभर आग्या मोहोळ उठले असते आणि २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपच्या दणदणीत पराभवाची ती पायाभरणी झाली असती. म्हणजे भागवतांना राष्ट्रपती करणे याचा अर्थ पंतप्रधान मोदींनी स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे झाले असते. मोदींनी तसे केले नाही, याचा अर्थ त्यांना वास्तवाचे व व्यवहार्यतेचे भान आहे असा होतो. आणि ‘भाजप मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आला असला तरी, या देशातील जनतेने आपली विचारसरणी स्वीकारलेली नाही,’ याचे चांगले भान भाजपला व संघाला आहे असाही होतो. अन्यथा ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या संघ-भाजपने ही संधी सोडली नसती.

या पार्श्वभूमीवर कयास असा होता की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला फायदा होईल अशी किंवा संघ-भाजप यांच्या प्रतिमेला उजळून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर निवडली जाणार. त्यामुळे एक शक्यता अशी होती की, दक्षिण भारतात कर्नाटक वगळता अन्यत्र (तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या प्रदेशांत) भाजपचा विस्तार होणे बाकी असल्याने, दक्षिण भारतातील व्यक्ती राष्टपतीपदावर आणली जाऊ शकते. दुसरी शक्यता अशी होती की, ईशान्य भारतातील सात छोटी राज्ये आपल्या देशाच्या संरक्षणाच्या व निसर्गसंपत्तीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहेत आणि सांस्कृतिक दृष्टीने जरा दूरची आहेत; त्यामुळे त्या प्रदेशातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी निवडली जाऊ शकते. त्यामुळे ईशान्य भारतात भाजपला आपला विस्तार करण्यासाठी अनुकूलता प्राप्त होऊ शकते. तिसरी शक्यता अशी होती की, आदिवासी समाजातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर पहिल्यांदा आणल्याचे श्रेय भाजप घेऊ शकेल. आतापर्यंत मुस्लिम तीन वेळा, दलित एकदा, महिला एकदा राष्ट्रपतीपदावर आलेली आहे. परंतु या देशात आठ-नऊ टक्के लोकसंख्या (म्हणजे दहा-बारा कोटी) असलेला आदिवासी समाज अद्यापही राष्ट्रीय प्रवाहात पुरेसा मिसळलेला नाही. कारण देशातील विविध राज्यांच्या सीमारेषांवरील पहाडी वा जंगलग्रस्त प्रदेशात वास्तव्य करणारा हा समाज रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य या प्राथमिक सुविधांपासून बराच जास्त वंचित आहे. शिवाय भाषा आणि चालीरिती व परंपरा यातून आकाराला आलेली आदिवासी संस्कृती अद्यापही मुख्य प्रवाहाच्या काठावरच आहे. हे सर्व लक्षात घेता, आदिवासी समाजातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर आली तर ‘काँग्रेसने ६० वर्षांत जे केले नाही ते आम्ही करून दाखवले’ असे भाजपला म्हणता आले असते.

परंतु वरील तीनही शक्यता मोडीत काढून भाजपने कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. अर्थातच वरील तीनही शक्यतांवर भाजपने व मोदींनी विचार केलेला असणार, कारण त्या शक्यतांना पुष्टी देणारी नावे मधल्या काळात चर्चेला आली होती. परंतु भाजपची सद्यस्थिती, बदलती परिस्थिती आणि आगामी काळातील आव्हाने लक्षात घेऊन मोदींनी चौथा पर्याय निवडला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन राज्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची आहेत आणि तिथे दलित समूह संख्येने खूप जास्त आहेत. शिवाय, उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा यांची आणि बिहारमध्ये लालूप्रसाद-नीतिशकुमार यांची दलित समूहांवर चांगली पकड आहे. त्यांच्या तावडीतील समूहांचे मतदान आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असे नाव मोदी-अमित शहा या जोडीने राष्ट्रपतीपदासाठी निवडले आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशातील रहिवासी आणि मागील दोन वर्षे बिहारचे राज्यपाल असलेले कोविंद यांना राष्ट्रपती करण्यामुळे, भाजपने २०१९ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मोठे पाऊल टाकले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी, सर्वोच्च न्यायालयात वकिली, भाजपच्या दलित आघाडीचे माजी अध्यक्ष, राज्यसभेवर १२ वर्षे सदस्य, राज्यपालपदाचा दोन वर्षांचा अनुभव हे सर्व राष्ट्रपतीपदाच्या गुणवत्तेसाठी पुरेसे आहे. शिवाय, कसल्याही वादात नसलेले आणि प्रतिमा किंवा शिक्का नसलेले कोविंद यांच्या नावाला विरोध करणे कोणत्याही विरोधी पक्षाला जडच जाणार आहे.

म्हणजे मोदी-शहा ही जोडगोळी अतिशय धूर्तपणे व भाजपच्या उपयुक्ततेच्या दृष्टीने विचार करत पावले टाकत होती. पूर्ण बहुमत पाठीशी असताना, स्वबळावर राष्ट्रपती निवडून आणता येणे शक्य असताना विरोधी पक्षांना चुचकारत होती. सर्वसहमतीने राष्ट्रपती निवडला जावा, असे म्हणत होती. आणि त्याबाबतची चर्चा लांबणीवर ढकलत होती. राष्ट्रपतीपदासाठी नामांकन दाखल करण्याची तारीख केवळ एक आठवड्यावर आली, तेव्हा भाजपने विरोधी पक्षांशी संवाद सुरू केला. अरुण जेटली, राजनाथ सिंग व व्यंकय्या नायडू या तिघांना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीला पाठवले. ‘आम्ही उमेदवार जाहीर करू, तुमचे सहकार्य आम्हाला हवे आहे’ असा निरोप घेऊन हे तिघे सोनिया गांधी ते सीताराम येचुरी यांच्यापर्यंतच्या नेत्यांना भेटले. तेव्हा ठोस पर्याय/नाव घेऊन हे आलेच नाहीत, असा रडका सूर विरोधी नेते काढत राहिले. यात दोष विरोधी नेत्यांचा आहे, भाजपचा नाही. भाजप आपल्याला झुलवत ठेवणार, हे या नेत्यांना ओळखता आले नाही; यात त्यांचा भाबडेपणा दिसतो किंवा निष्क्रियता तरी! भाजपचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदावर येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ असताना, काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी भेटीगाठींचा सपाटा लावून, लहान-मोठ्या पक्षांशी संपर्क साधून आधीच एखादे नाव जाहीर केले असते तर राजकीय वातावरणात जरा चैतन्य आले असते, राष्ट्रपती निवडणूक चुरशीची झाली असती. परंतु गर्भगळित झालेले, निष्प्रभतेचे जीणे अनुभवत असलेले विरोधी पक्ष अद्यापही २०१४ च्या पराभवातून बाहेर आलेले नाहीत. आता मीरा कुमार यांचे नाव काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांच्या वतीने जाहीर केले जाईल असे दिसते. परंतु त्यातून राजकीय लाभ पदरात पडणार नाही, ‘विरोधासाठी विरोध’ एवढाच त्याचा अर्थ होईल. असो.

इ.स. २०१२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पी.ए.संगमा यांनी ‘आदिवासी कार्ड’ पुढे करून निवडणूक लढवली होती, त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा आणि त्यासाठी केलेले युक्तिवाद बिनतोड होते. ‘या देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर आतापर्यंत एकदाही आदिवासी व्यक्ती आलेली नाही. तशी व्यक्ती आली तर आदिवासी प्रदेशातील जनतेचा आत्मविश्वास वाढीस लागेल. तेथील प्रश्नांकडे, समस्यांकडे सर्वसामान्य जनतेचे अधिक लक्ष जाईल, नक्षलवादासारख्या समस्येच्या विरोधात जनमत फिरवण्यास त्याचा फायदा होईल.’ अशी मांडणी संगमा यांनी केली होती. तेव्हा त्यांनी हेही सांगितले होते की, केवळ आदिवासी माणूस राष्ट्रपती व्हावा असे माझे म्हणणे नसून, त्या क्षमतेचे अनेक लोक आदिवासी समाजातून पुढे आलेले असताना राष्ट्रपतीपदावर अद्याप आदिवासी का नाही? तेव्हा त्यांनी स्वत:सकट सहा दमदार नावे पुढे केली होती. (एस.सी.जमीर, करिआ मुंडा, जे.एम.लिंगडोड, अरविंद नेताम, किशोरचंद्र देव) परंतु त्या वेळी कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्वबळावर राष्ट्रपती निवडून आणता येत नव्हता. म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या वतीने प्रणव मुखर्जी यांचे नाव पुढे आले होते, स्वत: मुखर्जी अन्य काही विरोधी पक्षांचे सहकार्य मिळवू शकणार होते. परिणाम, संगमा यांचे म्हणणे तेव्हा कोणी नाकारले नव्हते, पण स्वीकारलेही गेले नाही.

त्यामुळे ‘आता नाही तर पुढे पाच-दहा वर्षांनी का होईना, आदिवासी व्यक्ती राष्ट्रपती झाली पाहिजे’ अशी इच्छा संगमांनी व्यक्त केली होती. त्या घटनेला आता पाच वर्षे झाली. संगमा यांच्याशी सहमत असणाऱ्यांना आतून असे वाटत होते की, या वेळी भाजप आघाडी ते श्रेय मिळवील. झारखंडच्या राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव मध्यंतरी चर्चेत होते, तेव्हा ती आशा पल्लवीत झाली होती. परंतु आदिवासी समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून जो काही फायदा होईल त्यापेक्षा अधिक फायदा दलित समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून होईल, याचे पुरेपूर भान मोदी-शहा जोडीला (त्यांच्या भाषेत ‘चतुर बनियांना’) होते. याचाच अर्थ आदिवासी समाज अद्याप जागा झालेला नाही, स्वत:चे उपयुक्ततामूल्य व उपद्रवमूल्य त्याने अद्याप दाखवलेले नाही. आणि आदिवासी समाजाला राष्ट्रपतीपदाची जागा न मागता द्यावी, अशी राजकीय इच्छाशक्तीही अद्याप निर्माण झालेली नाही. हरकत नाही. पुढील पाच वर्षांनी तो समाज पुरेसा जागा झालेला असेल किंवा पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण झालेली असेल आणि राष्ट्रपतीपदावर आदिवासी व्यक्ती आलेली असेल, अशी आशा करू या. अन्यथा आणखी प्रतीक्षा...

(‘साप्ताहिक साधना’च्या १ जुलै २०१७च्या अंकातून साभार.)

vinod.shirsath@gmail.com

लेख साप्ताहिक ‘साधना’चे संपादक आहेत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.