शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे ‘राजकारणा’पलीकडे जाऊन पाहता येईल?

गेल्या तीन-चार महिन्यांत शेतकरी आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचा समस्यांबद्दल वृत्तवाहिन्यांवर आणि वर्तमानपत्रांत बरीच चर्चा आणि विचारमंथन चालू आहे. एवढे आंदोलन झाल्यावर तरी खऱ्या शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि भावना समजून घेऊन काही उपाययोजना होईल का हा प्रश्न मनात येतो. 

‘शहरांतील ग्राहकांना धार्जिणी’ अशी कृषीविषयक धोरणे सध्याची केंद्रातील आणि राज्यांतील सरकारे राबवत आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांच्या नेत्यांकडून आणि काही राजकीय पक्षांकडूनही वारंवार केला जात आहे. त्याबद्दल वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. 

शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत आणि ते सोडवले पाहिजेत याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. ते शहरातील नागरिकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. माझ्या मते शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे विविध गट आणि उपगट केले तर त्यांच्या समस्या अधिक चांगल्या रीतीने समजतील. ते गट असे- १) अल्पभूधारक, २) छोटा शेतकरी, ३) मध्यम शेतकरी, ४) मोठा शेतकरी व ५) बडा जमीनदार. या प्रत्येक गटातील शेतकरी पुन्हा पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे की, त्याला सिंचन व्यवस्थेचा लाभ मिळतो त्याप्रमाणे उपगट करावे लागतील. या प्रत्येक गटाचे आणि उपगटाचे प्रश्न वेगळे असू शकतात आणि त्याप्रमाणेच ते समजून घ्यायला हवेत. 

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे निर्माण होणाऱ्या शेतीच्या समस्या वेगळ्या आणि शेतमालाला मिळणाऱ्या बाजार भावाशी निगडित शेतकऱ्यांच्या, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांच्या, समस्या वेगळ्या हे अगदी प्राथमिक अर्थशास्त्र सांगते.   

देशाच्या पातळीवर गोदामांच्या अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे आणि त्यासंबंधातील समस्यांच्या पुरेसा विचार न केल्यामुळे शेतमालाचे जे नुकसान होते आणि अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर हानी होते, पण ते प्रश्न आणखी वेगळे आहेत. 

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळत नसल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे, असे वारंवार सांगण्यात येते. शेती तोट्यात आहे असेही सांगितले जाते. त्यात तथ्यांश आहेही. पण ही सार्वत्रिक स्थिती नाही. उसासारखे नगदी पीक घेणारा शेतकरी अथवा द्राक्षांसारखे/ केळीचे पीक घेणारा शेतकरी निसर्गकोपामुळे कधी तरी अडचणीत येत असेल, पण तो कधीही कर्जबाजारी होत नाही. होत असेल तर त्याचे व्यवस्थापन चुकते आहे हे उघड आहे. दुसरे असे की, वारसाहक्काने शेतकरी नसणाऱ्या व्यक्तीला शेत जमीन विकत घेता येत नाही. त्यामुळे तोट्यात चालणारी शेती म्हणजे काय चीज असते हे कधीही कळणार नाही. 

शेतमालाच्या प्राथमिक व घाऊक विक्रीचे प्रमुख ठिकाण म्हणजे प्रमुख शहरांतील आणि इतरत्र असलेल्या बाजार समित्या. महाराष्ट्रातील बहुतेक बाजार समित्यांवर राजकीय पक्षांचे वर्चस्व असते. त्या समित्यांचा कारभार राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यांना साथ देणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांच्या फायद्यासाठीच चालतो का, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. पण त्याकडे सोयीस्कररीत्या कसे दुर्लक्ष केले जाते ते आपण शहरातील ग्राहक जाणतो. 

ग्राहकाला जेव्हा साठ रुपये अथवा त्याहून आधिक रक्कम एक किलो भाजीसाठी मोजावी लागते, तेव्हाही त्याच्या उत्पादकाला म्हणजे शेतकऱ्याला योग्य भाव  मिळत नसेल तर तो शहरातील ग्राहकांचा दोष नाही. किंबहुना अशी जेव्हा परिस्थिती असते, तेव्हा बाजार समित्यांतील दलाल आणि दलालांच्या लुटीकडे सोयीस्करपणे सर्व राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करतात असे दिसते. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा उपयोग निव्वळ राजकीय लाभ मिळवण्यासासाठी जे पुढारी करत आहेत, त्यांच्याकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार?  

बऱ्याच शेतकऱ्यांचा दूध व्यवसाय हा एक जोडधंदा आहे. बहुतेक दूध महासंघ राज्यातल्या दोन पक्षांच्या ताब्यात आहेत. त्यांचा कारभार सुरळीत नाही आणि ते जो दुधाचा भाव देतात, तो शेतकऱ्यांना पुरेसा वाटत नाही. त्यामुळे दुधाचे भाव वाढवून मिळावेत अशी दूध उत्पादकांची प्रमुख मागणी आहे. ती मान्य करताना ग्राहक जी किंमत देतो, त्यातील किती हिस्सा शेतकऱ्यांना म्हणजे दूध उत्पादकांना मिळतो याची कोणी माहिती सांगेल? मी वाचलेली माहिती येथे देणे योग्य होईल. गुजरातमध्ये 'अमूल' दूध ज्या सहकारी संस्थेतर्फे खरेदी केले जाते, तो संघ दुधाची जी किंमत शेतकऱ्यांना देतो, त्याच्यापॆक्षा आपल्या राज्यात शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो अशी माहिती पुढे आली आहे. असे का बरे होत असावे? माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कमी भावाचे एकमेव कारण म्हणजे आपल्या राज्यातील सहकारी दूध संघातील अनागोंदी कारभार. याबद्दल शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांची चर्चा करताना सगळे शेती तज्ज्ञ का बरे गप्प बसतात?

महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एक गंभीर प्रश्न आहे. कर्जबाजारी, हताश झालेले शेतकरी आपले आयुष्य संपवून आपली सुटका आहेत असे वाटत असले तरी अशा आत्महत्या होत राहणे हे फारच चिंताजनक आहे. पण आजपर्यंत अशा आत्महत्यांकडे निव्वळ राजकीय भूमिकेतून सर्व राजकीय पक्ष पाहत आले आहेत. त्यामुळे आत्महत्यांची खरी कारणे शोधून न काढता तात्पुरती मलमपट्टी करण्यावर राजकीय पक्षांचा भर असतो. सध्या चर्चेत असलेली कर्जमाफी हीसुद्धा अशी तात्पुरती योजना आहे आणि त्याचा विचार ‘राजकीय खेळी’ म्हणून केला जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.  

मी एक पक्का शहरवासी आहे. मला शेतीचे ज्ञान काहीही नाही. पण वर्तमानपत्रांतून आणि नियतकालिकांतून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जे काही वाचायला मिळाले आहे, त्यावरून माझा असा पक्का समाज झाला आहे की, शेतकऱ्यांच्या सगळ्या नाही तरी काही समस्यांवर व्यवस्थापकीय नजरेतून पाहून काही उपाययोजना सुचवता येईल. माझी अशी  खात्री आहे की, एखाद्या व्यवस्थापकाने सुचवलेली उपाययोजना, ज्याला इंग्रजीत ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ तशी असणार नाही पण समस्यांकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोन आपल्यासमोर येईल. यात एक महत्त्वाची अडचण अशी की, सध्याचे सरकार शहरातील नागरिकांचा प्रामुख्याने विचार करते, असा प्रचार होत असल्यामुळे त्या उपायोजनेकडे नि:पक्षपणे कोणीही बघणार नाही. भाजपविरोधी पक्ष तर ती धुडकावून टाकतील. पण असा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

narenapte@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.