काश्मीरचा प्रश्न राजकीय, भारत-पाकची उत्तरं लष्करी

'जिज्ञासा' नावाच्या ग्रुपवर एका व्यक्तीने दिलेलं मत-

“राष्ट्र म्हणजे देश ही संकल्पना आणि वास्तव तुम्हाला मान्य करावेच लागेलच, कारण भारताबाहेर जाऊन येण्यासाठी पासपोर्ट, व्हिसा लागतो. परदेशात गेल्यानंतर तुमची ओळख 'भारतीय' म्हणूनच असेल. ‘ग्लोबल इंडियन’ म्हणून तुम्हाला कोणी ओळखणार नाही. कश्मिरमधील हुर्रियत कॉन्फरन्सचे पुढारी भारताबाहेर जाऊन भारताविरुद्धच गरळ ओकतात, पाकधार्जिण्या कारवाया करतात आणि भारत सरकार (मोदी सरकारसकट आतापर्यंतची सर्व सरकारे) ते निमूटपणे चालवून घेते. 'सेक्युलर' पक्षांचे पुढारी, काही पत्रकारही 'हुर्रियत'वाल्यांना श्रीनगरात भेटायला जाऊन गळ्यात गळे घालतात, आपण ते टेलिव्हिजनवर पाहतो ही वेगळी गोष्ट.”

यावर काही मुद्दे मी मांडले. ते असे :

१. देश वा राष्ट्र या संकल्पना म्हणजे त्रिकालाबाधित सत्यं नव्हेत. इतिहासाच्या एका कालखंडात त्या अस्तित्वात आल्या. (याबद्दल वाद असले तरी स्थूलमानाने या कल्पना १८ व्या किंवा १९ व्या शतकांत युरोपात प्रथम आल्या असं बहुतेक अभ्यासक मानतात.) त्यांची गरज संपताच त्या विरून जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल उगाच भावनावश होऊन बोलण्यासारखं काही नाही. आज जागतिक पातळीवर अर्थव्यवहारांच्या सोयीसाठी त्यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत; संवादाच्या पातळीवर जे प्रयत्न सुरू आहेत (उदा. computer software बाबतीत घडलेल्या बहुतेक घटना जागतिक स्वरूपाच्या आहेत. आणि Microsoft आणि Linux या दोहोंच्या बाबतीत हे खरं आहे.). मानवाधिकार आणि सामाजिक काम यांच्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत; यूनोसारख्या संस्था स्थापन झाल्या आहेत; माणसांच्या स्थलांतरांचं प्रमाण वाढतं आहे. यातल्या प्रत्येकासाठी आज निव्वळ व्यवहाराच्या पातळीवरसुद्धा जागतिक सुसूत्रीकरणाची गरज आहे. आणि जागतिकीकरणाचे हे आरंभबिंदू आहेत.

भांडवलशाही ही एक जागतिक व्यवस्था आहे आणि तिचं तर्कशास्त्र मुळातच देशांच्या सीमा मानत नाही. त्यामुळे तिला टक्कर देण्यासाठी मार्क्सने जी घोषणा दिली- तीही ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ अशीच होती. माणसांना जी  आज स्थलांतरं करावी लागत आहेत तीही मुख्यतः भांडवलाच्या प्रवाहानुसार. त्यातून राष्ट्रा-राष्ट्रांतल्या सीमा धूसर होत चालल्या आहेत आणि मनुष्य समुदायांचं एक बहुसांस्कृतिक असं मिश्रण तयार होतं आहे. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाहीच्या केंद्रस्थानी हे प्रकर्षाने जाणवतं. तसंच देशाच्या आत बोलायचं तर मुंबई, दिल्ली, कोलकता, बंगळुरू आणि आता पुणेसुद्धा... सगळ्यांत ही बहुसांस्कृतिकता वेगाने वाढते आहे. 

आज तापमानवाढीच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्या सोडवायच्या म्हटल्या तरी आपापल्या अस्मिता वगैरे बासनात गुंडाळून जागतिक पातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे कठोर वास्तव आहे. खरं सांगायचं तर निरनिराळ्या देशांच्यात ताळमेळ नसणं; त्यांचे भिन्न भिन्न हितसंबंध असणं असे घटक तापमानवाढीसारखे प्रश्न सोडवण्यात अडसर बनले आहेत आणि पृथ्वीवरची जीवसृष्टी एका भीषण संकटाच्या तोंडावर उभीं आहे. एकीकडे देश, त्यांच्या संस्कृती, भाषा, देशांतर्गत आणि जागतिक असे सर्व प्रकारचे असमतोल यांनी निर्माण झालेले अस्मितेचे प्रश्न एक विशिष्ट भाषा, धर्म, वंश यांच्या प्रवर्तकांनी दुसऱ्यावर कुरघोडी केली पाहिजे आणि 'इतरां'ना नेस्तनाबूत केलं पाहिजे असं सांगत आहेत (हिंदुत्ववाद, मनसे, इस्लामिक स्टेट, ब्रह्मदेशातील बुद्धत्ववादी, इस्रायलचे झायनवादी, अमेरिकेतले ख्रिश्चन मूलतत्त्ववादी, डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्स मधली मारी ल पेन, कु क्लक्स  क्लॅन ही सगळी याची वेगवेगळी रूपं आहेत). तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आपल्याला जागतिकीकरणाकडे ओढून नेत आहे. या दोन धृवांमध्ये आपण लोंबकळतो आहोत. मागेपुढे हेलकावे खात ही प्रक्रिया पुढे जाते आहे. युरोपीय समुदाय, सार्क, दक्षिण अमेरिकेतील देशांची UNASUR... अशा विविध संघटना ही याची transitory रूपं आहेत. केव्हा ना केव्हातरी या सगळ्यांतून एक बृहद् संघटना निर्माण होणं अटळ आहे. आणि या सर्वांतून जागतिकीकरणाचे प्रवाह अधिक जोमाने वाहणार आहेत. 

पासपोर्ट आणि व्हिसा जरी आज लागत असले तरी ते राजकीय संबंधांवर व देशादेशांतल्या करारांवर अवलंबून असतात. उदा. ब्रिटन वगळून युरोपात जायचं असेल तर आता shengen visa चालतो; तसंच नेपाळ आणि भूतानमध्ये जायचं असल्यास भारतीयांना व्हिसा लागत नाही, हेही आपण लक्षात ठेवायला हवं.

२. हुर्रियतच्या गळ्यात गळे घालणं वगैरे... 

हे काही घोर पाप नाही. वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी असे काही प्रयत्न केले होते. आणि त्यांच्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश येत होतं, असं आज बहुतेक निरीक्षक मान्य  करतात. खालील लिंक जरूर पहा- 

Hurriyat Conference leader Syed Ali Shah Geelani echoes Vajpayee's vision on Kashmir

हे वाचून आपण 'वाजपेयी हुर्रियत नेत्यांच्या गळ्यात गळे घालत होते' असं म्हणू काय? एक गोष्ट आपण लक्षात घेऊया. राजा हरीसिंग आणि भारत सरकार यांच्यातल्या कराराचे कितीही दाखले भारतीयांनी दिले तरी त्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षांत काश्मिरी जनतेचं केव्हाच समाधान झालेलं नाही. आणि जेव्हा असा काही वाद निर्माण होतो, तेव्हा याबाबत जनतेचं मत हेच आपण सर्वोच्च मानायला हवं. आणि ते आपण कधीच केलेलं नाही. (की काश्मीरबाबत लोकशाहीला आपण बाजूला ठेवायचं?) विविध कारणांमुळे काश्मीरबाबत आपली केस मुळातच कमकुवत आहे. काश्मीरचा प्रश्न बराच गुंतागुंतीचा आहे. आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्येसुद्धा याबाबत असंतोष आहे. पाकव्याप्त काश्मीरबाबतचा पुढील व्हिडिओ जरूर पहा. 

असे आणखी काही व्हिडिओ युट्युबवर उपलब्ध आहेत. 

ते पाहिल्यावर आपल्याला काश्मिरी जनता पाकिस्तानमध्ये जायला उत्सुक आहे असं म्हणता येईल का? आपल्याला आपापल्या शासनांपासून आझादी पाहिजे ही दोन्ही बाजूच्या काश्मिरींची मागणी आहे. काश्मिरी जनता आणि तिथली शासनं यांच्यातला विसंवाद जसा वाढत जाईल तसं हे वातावरण आणखी गढूळ होणार आहे. यावर सर्व संबंधितांनी बोलणी करूनच उपाय शोधला जाऊ शकतो; लष्करी उपस्थिती वाढवून नव्हे. प्रश्न राजकीय आहे आणि आपण त्याला 'फक्त' लष्कराच्या साहाय्याने उत्तर शोधायचा प्रयत्न करतो आहोत. जर हे करायला भारत वा पाकिस्तान वा दोन्ही शासनं अनुत्सुक असतील तर तणावाची परिस्थिती तशीच ठेवण्यात कोणाचे तरी हितसंबंध गुंतलेले आहेत, असा मोघम निष्कर्ष काढण्यावाचून गत्यंतर नाही. तेव्हा संबंधित सर्वांनी टेबलावर बसून हा गुंता सोडवायला तूर्त पर्याय नाही. पाकिस्तानचं शासन मुळात इतकं बँकरप्ट आहे की, पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या जनतेचा कौल जर भारताच्या बाजूने लागला तरी आश्चर्य वाटू नये. (हे विधान काहींना अतिरंजित वाटेल; पण यातल्या काही व्हिडिओंवरून असे काही संकेत मिळतात.) आता ही परिस्थिती, काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षा या सगळ्यांचा मेळ कसा घालायचा हा राजकीय कौशल्याचा प्रश्न आहे. त्यासाठी आपल्याजवळ पुरेशी लवचिकता हवी.

……………………………………………………………………………………………

लेखक अशोक राजवाडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

ashokrajwade@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.