शेतकऱ्यांच्या संपाने अनेकांचे पितळ उघडे पाडले!

अखेर कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नमवलेच. संपाच्या एका आठवड्यानंतर तत्त्वत: सरसकट कर्जमाफीची घोषणा त्यांना करावी लागली. याचे थोडेबहुत श्रेय विविध यात्रा काढणाऱ्यांना जात असले तरी मुख्य श्रेय मात्र संप करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच जाते. देशात व महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रकारची आंदोलने झाली, संप, लढेही झाले आहेत. पण त्यातील बहुतेकांना माघारच घ्यावी लागली. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मात्र अगदी १०० टक्के नसले तरी बऱ्यापैकी यश पदरात पाडून घेतले. शेतकरी समुदायाने जसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांना झुकवले, तसेच जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात पंतप्रधान मोदींनाही झुकवले होते. त्यांना या कायद्याबाबत अनेकदा प्रयत्न करूनही अपयशच आले होते. थोडक्यात, शेतकऱ्यांची ताकद सरकारला झुकवणारी ताकद म्हणून पुढे येत आहे, असे दिसते. शेतकरी आंदोलनाचे हे लोण आता देशभर पसरत असल्याचे चित्र आहे.

एक जूनपासून सुरू झालेल्या या संपात राज्यातील सर्व लहान-मोठ्या शेतकरी संघटनांचा सहभाग होताच, पण विशेष म्हणजे भाजप वगळता सत्ताधारी शिवसेनेसह जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांचाही सक्रीय सहभाग होता. शेतकऱ्यांच्या आजच्या अवस्थेला जबाबदार असणारे पूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी हेही याला अपवाद नव्हते. अर्थात जसजसा संप वाढत गेला, तसतसा या संपाबाबतच्या भूमिकेतून ज्याचा त्याचा संधीसाधू व्यवहार उघड होत गेला. उदा. या संपाची घोषणा करणाऱ्या पुणतांब्यात स्थापन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या समितीतील काही घटक संघटनांच्या पुढाऱ्यांनी हा संप मुख्यमंत्र्यांशी वाटाघाटी करून मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून जयाजी सूर्यवंशीसारख्यांचे पितळ जसे उघडे पडले, तसेच विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही संपाच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तो रद्द झाल्याचे जाहीर केले होते. याचप्रमाणे संपाच्या सुरुवातीपासूनच जसे काही पुढाऱ्यांनी या संपात विघ्न आणण्याचे प्रयत्न केले, तसेच मुख्यमंत्र्यांनीही या संपात फुट पाडण्याचे धोरण अवलंबले. तेव्हा या सर्व अडचणींना, धोकेबाज डावपेचांना मागे सारून हा संप एक प्रकारे उत्स्फूर्तपणे यशस्वी झाला आहे. त्यासाठी पूर्वीची पुणतांब्यामधील समिती बरखास्त करून या समितीतील वाटाघाटींना व संप मागे घ्यायला विरोध करणाऱ्या कॉ. अजित नवलेंच्या नेतृत्वाखाली कॉ. नामदेव गावडे, राजू शेट्टी, बच्चू कडू, रघुनाथदादा पाटील, विजय जावंधिया इत्यादींचा समावेश असलेली नवीन कोअर कमिटीची स्थापना नाशिकमध्ये करण्यात आली.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा माल म्हणजे मुख्यत्वेकरून भाजीपाला व दूध शहरी भागात जाऊ नये, असे या संपाचे स्वरूप होते. त्यामुळे शहरातील मार्केट कमिट्यातील व्यवहार जवळजवळ ठप्प होते. भाजीपाला व दुध पुरवठ्यावर बऱ्यापैकी परिणाम झाला होता. जिल्ह्याच्या अथवा प्रमुख शहरापेक्षा तालुका व गाव पातळीवर या आंदोलनाची धग जरा जास्त होती. म्हणून कोठे रस्ता रोको, भाजीपाल्याचे ट्रक अडवणे, दुधाच्या टँकरमधील दूध सोडून देणे, दुधाचे कॅन उलथून टाकणे, तहसील, तलाठी व जिल्हा कार्यालयांना टाळे ठोकणे, यासारखे या संप आंदोलनाचे स्वरूप होते. ज्या त्या भागातील शेतकऱ्यांची संघटनात्मक परिस्थिती आणि त्यांच्यातील उर्त्स्फूतता यानुसार या संपाची परिणामकारकता कमी-जास्त होती.

मधल्या काळात मराठा मोर्चे आणि त्यानंतर ओबीसी, बहुजन व मुस्लिम मोर्च्यांनी जसा ढवळून निघाला होता, तसाच तो या संपापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर ढवळून निघाला होता. शेतकऱ्यांच्या हलाखीच्या आणि म्हणून त्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांनी संयुक्तपणे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी महाराष्ट्रभर ‘संघर्ष यात्रा’ काढली होती. त्याच वेळी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी याच प्रश्नावर ‘आसूड यात्रा’ काढली, राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखालील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ‘आत्मक्लेष यात्रा’ काढली, शिवसेनेने ‘संपर्क यात्रा’ काढली!

या सर्व ‘यात्रेकरूं’ना शेतकऱ्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीबद्दल खरोखरच मनापासून किती कळवळा आहे, याबद्दल शेतकऱ्यांना रास्त शंका असू शकते. पण आता पुन्हा आपणाला सत्तेत यायचे असेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना डावलून चालता येणार नाही, याचे भान मात्र ‘यात्रेकरूं’ना आले! म्हणून काँग्रेस\राष्ट्रवादींनी हा प्रश्न घेतला असेल. दुसरे म्हणजे सत्तेचा मलिदा खात असलो तरी शेतकऱ्यांमध्ये आपली ‘पत’ कमी होऊ नये म्हणून ‘स्वाभिमानी’ व शिवसेनेने यात्रा काढल्या असल्या तरी त्यात त्यांचा राजकीय हेतू होता हे निश्चित. पण त्यातून सध्याचे केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधारी पक्ष समाजाला जातीय व धर्मांध वळण देण्याचा जो प्रयत्न जाणीवपूर्वक करत आहेत, त्याला अजाणतेपणे का होर्इना या यात्रांमुळे काहींसा आळा बसला. आणि प्रचंड संख्येने असलेल्या शेतकरी समूहांचा प्रश्न पुढे आणण्यात हातभार लागला, हे मात्र निश्चित. राज्य विधानसभेचे अधिवेशनही याच प्रश्नावरून ठप्प झाले होते हेही येथे उल्लेखनीय आहे.

संप सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सक्त वसुली संचालनयामार्फत राष्ट्रवादीचे नेते व माजी सिंचनमंत्री अजित पवार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्यास सुरुवात केली होती. या संप आंदोलनात राष्ट्रवादी किती ताणून धरते, यावरून त्यांची कोणती प्रकरणे किती लावून धरायची, याचे मोजमाप भाजप करत होता. येथे ‘सर्व विरोधकांच्या ‘कुंडल्या’ माझ्याकडे आहेत’, या मुख्यमंत्र्यांच्या पूर्वीच्या विधानाची आठवण काढायला हरकत नाही.

जयाजी सूर्यवंशीसारख्यांचा समावेश असलेल्या समितीने संप मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी संप चालूच ठेवला होता. तेव्हापासून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी संपाच्या बाजूने फारसे बोलल्याचे वा संपाला प्रोत्साहन दिल्याचे दिसत नाही. शरद पवारांनी संपाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांचे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीगाठी वाढवल्या होत्या. याचे दुसरे कारण असे की, हे आंदोलन असेच वाढत राहिले तर उद्या ते आपल्याही आवाक्याबाहेर जार्इल आणि त्याची आपणालासुद्धा अडचण होर्इल याचे त्यांना भान आले असावे! शिवाय हा संप मिटल्यानंतर शरद पवार व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या ज्या गाठीभेटी झाल्या, त्यात मराठा मंत्र्यांनी व पवारांच्या आप्तेष्टांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांबद्दल माजी मंत्र्यांत अस्वस्थता पसरेल अशी कृत्ये करू नये, म्हणजे मग तुमचे सरकार चालवायला आम्हीही सहकार्य करू असे ठरले असल्याच्या बातम्या माध्यमातून झळकल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी सत्तेत येण्यासाठी जी काही आश्वासने दिली होती, त्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त दर देऊ, त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असेही आश्वासन दिले होते. पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नव्हे तर त्यांच्यावरील कर्ज दुप्पट होत आहे, असा शेतकऱ्यांना अनुभव येत आहे. तशात उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगींनी तेथील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपला संप पुकारला. या संपात सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे, त्याचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे या प्रमुख मागणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, नागपूर-मुंबर्इ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे यासारख्या मागण्या होत्या.

पैकी कर्जमुक्तीची मागणी मान्य झाली पण स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे हे केंद्राचे काम असल्याने त्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींसह एक समिती स्थापन करून मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेर्इल असे ठरले आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींतील एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या मालाचा भाव ठरवताना त्याच्या उत्पादनासाठी जो खर्च आला असेल त्यात ५० टक्के शेतकऱ्यांचा नफा घालून त्या मालाचे हमी भाव ठरवावेत. म्हणजे ‘शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव’ सर्व प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी आहे. आणि तोच मंजूर होऊन प्रत्यक्ष व्यवहारात येणे कठीण आहे. खरे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव मिळाला तर तो कर्जबाजारी होणार नाही आणि मग कर्जमाफी करा अशा मागणीचीही गरज राहणार नाही. परिणामी त्याच्यावर आत्महत्येचीही वेळ येणार नाही, अशी ही मागणी आहे.

शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशींपासून आजपर्यंतच्या तमाम शेतकरी संघटनांनी ही मागणी पूर्वापार लावून धरली आहे. पण आत्ताच्या भांडवली व्यवस्थेत या मागणीची पूर्तता होणे शक्य नाही, याचे भान जाणत्या शेतकरी कार्यकर्त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. त्यात आताचे भारतीय शासन हे साम्राज्यवाद्यांच्या धोरणानुसार चालणारे देशातील बड्या औद्योगिक घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदारांचे शासन आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला प्रमुख नव्हे तर दुय्यमत्व असलेले पूरक स्थान आहे. आताच्या जागतिकीकरणाच्या परिस्थितीत सर्वच सरकारांनी घेतलेले नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरण या भांडवली अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणून भांडवली अर्थव्यवस्थेतील अपरिहार्य असलेली खुल्या मार्केटची मजबुरी, त्याची गती व सूत्रे काय असतात, हे सर्वांनीच समजून घेणे गरजेचे आहे.

भांडवली व्यवस्थेत शेतीमालाचे भाव कसे ठरतात?

भांडवली व्यवस्थेत होणारे उत्पादन हे मुख्यत: विक्रीसाठीच होत असते. विकासक्रमात भांडवली व्यवस्था हळूहळू शेतीक्षेत्रही काबीज करते. म्हणून त्यातील उत्पादनाचे मूल्यही (मूल्याचेच पैशात रूपांतर म्हणजे त्याची किंमत होय) त्याच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चानुसार ठरते. त्यात असलेले सर्वच प्रकारचे श्रम हा त्याचा आधार असतो. शेतीमाल तयार करण्यासाठी लागणारी जमीन, तिची पोषकता भरून काढण्यासाठी लागणारी निरनिराळ्या प्रकारची खते, वीज, पाणी, यंत्रसामग्री, बी-बियाणे, किटक नाशके आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या श्रमशक्तीवरील खर्च म्हणजे मजुरी इत्यादी सर्व बाबी लागतात. दरवर्षी ज्या त्या हंगामात रब्बी, खरीप इत्यादी पिकांवर हा खर्च झालेल्या प्रमाणात विभागल्यास त्या शेतीमालाचे मूल्य ठरते. हा शेतीमाल विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणल्यावर निदान आहे, त्या मूल्यावर जरी विकल्या गेला तरी त्या शेतकऱ्याने शेतीमाल उत्पादनासाठी केलेला खर्च तरी जेमतेम निघून तो आपली कशीतरी गुजराण करू शकेल.  

पण भांडवली उत्पादन व्यवस्थेत हा माल ज्या बाजारपेठेत विकला जातो, त्या बाजारपेठेची जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार या मालाला भाव मिळेल हे उघड आहे. या बाजारपेठेची परिस्थिती कशी असते? सर्वसाधारणपणे मागणी-पुरवठ्याच्या नियमानुसार तिचे नियमन होत असते, असे भांडवली अर्थतज्ज्ञ म्हणतात. ते खरे असले तरी प्रत्यक्षात याचे नियमन कसे होते ते कार्ल मार्क्स यांनी त्यांच्या ‘भांडवल’ ग्रंथात सविस्तरपणे दिले आहे. त्यांचा मुद्दा थोडक्यात असा आहे की, मागणी पुरवठ्याच्या नियमानुसार जरी कोणत्याही वस्तूचा बाजारभाव ठरत असला तरी पण शेतकऱ्याचा माल त्याच्या मूल्यापेक्षाही कमी किमतीत घेण्याची प्रवृत्ती भांडवली बाजारपेठेत काम करत असते. गरीब कष्टकरी व मध्यम शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट असते. त्यामुळे जेव्हा त्यांचा माल विक्रीसाठी बाजारपेठेत येतो, तेव्हा तो त्याच्या मूल्यापेक्षाही कमी किमतीत त्याला विकावा लागतो. कारण या बाजारपेठेच्या हेलकाव्यामध्ये टिकून राहण्याची त्याची क्षमता नसते. एकतर तो सावकारी कर्जाने दबलेला असतो, सावकाराचा तगादा सारखा चालू असतो. शेतात माल आला की, बाजाराची परिस्थिती कशीही असो त्याला आपला माल मिळेत त्या किमतीत विकावाच लागतो अथवा त्याच्या सावकाराकडे द्यावा लागतो. सामाजिक, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची निकड, तसेच माल साठवण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेशी जागा नसणे अशी त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे बरेचदा किंबहुना सातत्याने त्याला त्याचा माल त्याच्या मूल्यापेक्षाही कमी किमतीला विकणे भाग पडते.

स्वातंत्र्योत्तर मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या काळात शासन या बाजारभावाची ‘किमान हमी’ तरी घेत होते. या भांडवली बाजारपेठेत सरकारचा हस्तक्षेप राहून शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी किंमत मिळत होती. त्यासाठी ‘कापूस एकाधिकार खरेदी योजने’सारख्या योजना राबवून शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याची व्यवस्था सरकार करत होते. पण १९९१ नंतरच्या खुल्या बाजारपेठेच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सरकारने पूर्णपणे बाजारपेठेवरच सोपवून दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती पूर्वीपेक्षाही हलाखीची झाली आहे.

शेतीत भांडवली उत्पादन पद्धतीने शिरकाव करणे म्हणजे विक्रेय वस्तूंचे उत्पादन म्हणजे विक्रीसाठी उत्पादन करणे होय. जसजसे हे विक्रेय वस्तूंचे उत्पादन वाढत जाते, तसतसे शेतकऱ्यांचे बाजारपेठेवरचे अवलंबित्व वाढत जाते. या बाजारपेठेतूनच शेतीतील मालाच्या उत्पादनासाठी झालेला उत्पादन खर्च वसूल करण्यासाठी त्या मालाची विक्री करणे त्याला भाग पडते. भांडवली शेती बाजारपेठेच्या चक्रात गुंतत जाते. ‘मोठा मासा लहान माशांना खातो’ हा भांडवली बाजारपेठेचा नियम आहे. नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणामुळे आता त्यात सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याने भांडवली  बाजारपेठेत आपला माल विकला जार्इल की नाही (उदा. यावर्षीचे शेतकऱ्यांचे तुरीचे उत्पादन) अथवा तो कोणत्या किमतीला विकला जार्इल याची माहिती उत्पादकांना (म्हणजे येथे शेतकऱ्यांना) नसते.

कार्ल मार्क्स यांनी भांडवली अर्थव्यवस्थेचे शास्त्रीय विश्लेषण करत असताना स्पष्टपणे मांडले आहे की, भांडवलशाहीत ‘औद्योगिक क्षेत्र हे शेती क्षेत्राचे शोषण करत असते’. शेती क्षेत्रात मुख्यत्वेकरून उद्योगधंद्यांना लागणारा कच्चा माल तयार होतो. कापूस, उस, द्राक्षे, तेलबिया इत्यादी कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून कापड, साखर, दारू, तेल यासाठीचा विक्रीसाठीचा पक्का माल तयार केला जातो. भांडवली स्पर्धेत आपल्याला जास्तीत जास्त नफा व्हावा म्हणून आपण उत्पादित केलेल्या मालाची किंमत कमीत कमी राहावी, यासाठी त्या औद्योगिक वस्तुसाठी लागणारा कच्चा माल स्वस्तात असावा असा प्रयत्न औद्योगिक भांडवलदार करतात.

याबरोबरच त्यांना कामगारांची श्रमशक्तीही या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असते. ती देखील कमी खर्चात मिळावी असा त्यांचा प्रयत्न असतो. कामगारांच्या या श्रमशक्तीचा दैनंदिन बहुसंख्य भाग ज्या जीवनावश्यक वस्तूंपासून बनतो, ती अन्नधान्येही मुख्यत: शेतीतच पिकतात. त्यांच्याही किमती कमी राहिल्यास श्रमशक्तीचीही किंमत कमी राहते. त्यामुळे त्यांना कमी मजुरीत कामगार मिळू शकतात. म्हणून शेतीत उत्पादन होणाऱ्या अन्नधान्याच्याही किमती सर्वसाधारणपणे कमीच राहाव्यात असा त्यांचा प्रयत्न असतो. 

याशिवाय सरकारने घेतलेल्या नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी कमी करणे, शेती क्षेत्रातील मालाचाही वायदा बाजार करणे, जुन्या मार्केट कमिटी कायद्यात शेतकरी विरोधी बदल करणे, आयात निर्यात व्यापारातील औद्योगिक भांडवलदारांनाच फायदेशील धोरणे घेणे इत्यादी प्रकारे शेती क्षेत्राचे शोषण होत आहे.

लेखक मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com                                               

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.