‘पाण्याशप्पथ’ खरे सांगेन, खोटे बोलणार नाही

पाण्याच्या समस्येने गंभीर पातळी केव्हाच ओलांडली आहे. आता ती आणीबाणीच्या पातळीवरून विघातक युद्धाच्या दिशेने हिंसक प्रवास करत आहे. या अवघड वळणावर हे पुस्तक धैर्यशाली व सखोल दृष्टिकोन देणारे, शासकीय धोरण-अहवालांच्या भूलभुलैयातून व भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यातून आपल्या जलनीतीची झालेली फरफट याबद्दल जागरूकता वाढवणारे आणि आपल्या ‘प्रदेशवादी’ धोरणांनी, ‘श्रीमंत चंगळवादी’ अर्थकारणाने आपल्या भवतालामध्ये ‘टाईम बॉम्ब’सारखे भविष्यातील धोके कसे पेरून ठेवले आहेत, याची धक्कादायक मांडणी करणारे आणि निरंतर-विकासाचे भान देणारे आहे. एखाद्या शोध-पत्रकाराला शोभावा असा विस्तृत पुराव्यांचा-आकडेवारीचा पट व पाण्याच्या राजकारणातील सारीपाटाच्या कंगोऱ्यांचे दर्शन, एखाद्या इतिहास संशोधकाला लाभावा तसा या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या अधोगतीबद्दल असलेले ओघवते ज्ञान आणि एखाद्या संवेदनशील कार्यकर्त्याला अभिमान वाटेल अशी—‘समन्यायी पाणी वाटपाची गाथा’—निर्भयतेने-लोकशाही मार्गाने आपण सर्व कशी वाचू शकू, याची धडपड या पुस्तकाच्या पानोपानी जाणवते. आपण कितीही मुर्दाड असलो, आपण कितीही असंवेदनशील असलो, आपण कितीही अज्ञानी असलो तरी काही बिघडत नाही—हा उद्दामपणा हे पुस्तक संयत तर्कांच्या आधारे कोणतीही दूषित, पक्षीय भूमिका न घेता उखडून टाकते. किंबहुना पुरंदरे यांचा एकच पक्ष जाणवतो—आपलेपणाचा वाटतो आणि तो म्हणजे ‘नागरिक’ असण्याचा… त्याची निहित कर्तव्ये पार पडण्याचा. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मुबलक-स्वच्छ पाणी पिण्यासाठी-शेतीसाठी-उद्योगांसाठी पुढील पिढ्याना उपलब्ध होईल का याचे चिंतन करणाऱ्या आणि त्याच वेळी हे होण्यासाठी पर्यावरणीय संरक्षणाचा, वाढत्या शहरीकरणाचा तसेच विकासाच्या बदलत्या परीघांमधील वाढणारी असमानता या मुद्द्यांवर सतत प्रश्न विचारण्याचा आग्रह धरण्याचा एक धर्म—त्याचेच पुरंदरे समर्थन करतात.

हे पुस्तक जरी पुरंदरे यांच्या वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या लेखांचे संपादित पुनर्मुद्रण असले तरी या विषयाची व्यापकता आणि या विषयातील संकल्पना, त्यांची सुधारित आकडेवारी-तपशील आणि त्यासंबंधित आव्हाने यांची एकत्रित सूत्रबद्ध मांडणी झाल्यामुळे एरवी रुक्ष शब्दकोश-ज्ञानकोश असा होऊ शकणारे हे पुस्तक विकासाच्या वेगवेगळ्या अंगांना, पाण्याच्या संदर्भात—हळुवारपणे प्रकाशित करून उलगडण्यास मदत करते.

पाण्याशप्पथ - प्रदीप पुरंदरे,

लोकवाङ्मय गृह, मुंबई,

पाने - २६४, मूल्य - २००  रुपये.

हे पुस्तक ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3499

……………………………………………………………………………………………

पुस्तकामध्ये एकूण चौदा प्रकरणे आहेत. मागील चार दशकांमध्ये महाराष्ट्रात झालेले जल-कायदे या विषयावर या पुस्तकात एका विभागात सखोल चर्चा आहे. या विभागात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६; महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५; महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५; तसेच सिंचन व्यवस्थापनातील महसुली तूट या विषयांवर माहितीपूर्ण चर्चा आहे. कायद्यांच्या संदर्भात पुरंदरे काही महत्त्वाच्या प्रलंबित मुद्द्यांना स्पर्श करतात. मंजूर झालेल्या कायद्यांना नियम नसल्यामुळे अंमलबजावणीत होणारी दिरंगाई, सिंचनलाभक्षेत्रातील लोकांच्या हक्काच्या पाण्यासंबधित अधिसूचना प्रलंबित असल्यामुळे समन्यायी पाणीवाटपामध्ये येणारे अडथळे आणि पाणी या नैसर्गिक-सामूहिक ऊर्जास्त्रोताबद्दल होणारे गुन्हे या काही मुख्य मुद्द्यांचा यात समावश होतो. या कायद्यांच्या संदर्भात पुरंदरे यांनी नोंदवलेले आणखी एक निरीक्षण नोंदवावेसे वाटते, “सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी व विशेषत: शेतकरी कुटुंबातील प्राध्यापक, अभियंते, वकील, पत्रकार, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते वगैरेनी आता सिंचनविषयक कायदे अभ्यासले पाहिजेत. त्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला पाहिजे.” या संदर्भात बिगर-सिंचनासाठी होणारा पाण्याचा गैरवापर, उपसा सिंचन विरुद्ध लाभ-क्षेत्र सिंचन क्षेत्राचा वाद आणि आधीच अवर्षणग्रस्त असलेल्या शेतीला ‘उस-पिकाची’ झालेली बाधा हे मुद्दे प्रकर्षाने पुढे येतात.

कायदे किंवा त्यांची अंमलबजावणी, या मुद्द्यांवर चर्चा असेल तेथे ‘Measurement is Management’ या सूत्राचा विविध प्रकरणांमध्ये सतत उल्लेख होतो, हे विशेषपणे सांगायला हरकत नाही. मोजमापच नसेल तर अंमलबजावणी तर सोडाच, आहे त्या संसाधनांचे जबाबदार व्यवस्थापन कसे करणार याचीच तजवीज करताना प्रशासनाचा जीव मेटाकुटीला येतो. आपल्या एकूणच धोरण ते अंमलबजावणी या मार्गावरील अद्ययावत आकडेवारी नसण्याची जी मोठी दरी आहे, त्यावर आता Measurement चा पूल बांधलाच पाहिजे, हे तर नक्कीच जाणवते. Measurement बद्दल एक ठिकाणी ते म्हणतात, “सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात नक्की पाणी किती आहे याबद्दल अंदाज बांधणे हे मोठे वैज्ञानिक कौशल्याचे व जबाबदारीचे काम आहे. जलाशयाचा पाणीसाठा हा गतिशील (Dynamic) असतो. त्यात अनेक तऱ्हेची गुंतागुंत असते. पाण्याच्या उपलब्धतेचा अंदाज चुकला तर गंभीर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम होऊ शकतात.” पाण्याच्या व्यवस्थापनाच्या सर्व स्तरांवर व प्रक्रियांमध्ये हे किती-किती खरे आहे, हे आपण यावरून समजू शकतो.पण ही चर्चा करतानाच “सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन शक्य आहे”, असा विश्वासही ते देतात. या संदर्भात पुरंदरे यांनी सादर केलेल्या जनवादी-लोकवैज्ञानिक पीक-जल नियोजनाचे कोष्टक व आराखडा त्यांच्या ‘बहुजन-हिताय-बहुजन सुखाय’ शास्त्रीय विचारपद्धतीची साक्ष देतात.

या पुस्तकाचा दुसरा मुख्य प्रकाशझोत आहे - लाभक्षेत्रातील लोक पाण्याशी संबधित त्यांचे हक्क निर्धारित करण्यासाठी काय करू शकतात… विशेषकरून पाणी-वापर संस्था कशा परिणामकारकरीत्या चालवता येतील याकडे. त्या जोडीलाच येते पाणी क्षेत्रातील मागच्या दाराने येऊ पाहणारे खाजगीकरण-उदारीकरण. पाणी क्षेत्राचे नियमन (regulation) हे निवडणूक आयोग आणि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्याप्रमाणे प्रभावी कसे होऊ शकेल याचीही चाचपणी करणारी चर्चा या अंगाने पुढे सरकते. पाणीहक्काच्या संदर्भात सामूहिक कृती नसण्याचे एक महत्त्वाचे कारण पुरंदरे नोंदवतात, ते म्हणतात- “राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व समन्यायी पाणीवाटपाबद्दल आग्रही असणाऱ्या अशासकीय संघटना यांनी या प्रयोगाबाबत अजून तपशीलवार भूमिका घेतलेल्या नाहीत, लक्ष दिलेले नाही, कृती केलेली नाही. जलदर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतला जाणीवपूर्वक लोकसहभाग पाणीवापर हक्कांच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही.”

लेखक प्रदीप पुरंदरे

पुरंदरे यांच्या प्रदीर्घ अशा व्यावसायिक आणि सार्वजनिक जीवनातील अनुभवामध्ये पाणी प्रश्न गंभीर होण्याची जी काही प्रमुख कारणे आहेत, त्यामध्ये ‘परंपरागत लागेबांध्यांचा भ्रष्टाचार, चुकीच्या वैज्ञानिक पद्धत्तीने केलेले नियोजन व एकूणच पाण्याच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांबद्दल प्रचलित-प्रवाहित-प्रसारित असलेले अक्षम्य गैरसमज’ कारणीभूत आहेत, असे प्रतिध्वनी हे पुस्तक वाचताना वारंवार ऐकायला मिळतात.

पाणीदराच्या संदर्भात पुरंदरे यांची भूमिका जरी जाहीर असली तरी या पुस्तकात आलेल्या काही प्रमुख सूचना सार्वजनिक हितासाठी येथे परत एकदा सांगतो -

१. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांना बहुउद्देशीय पायाभूत पाणी प्रकल्पांचा दर्जा देण्यात यावा. पायाभूत प्रकल्पांच्या पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचे निकष लक्षणीय शासकीय अनुदान गृहीत धरूनच ठरवावेत.

२. पिण्याचे/घरगुती वापराचे पाणी ही सामाजिक मूल्य (social good) मानण्यात यावी.

३. औद्योगिक वापराचे पाणी ही आर्थिक मूल्य (economic good) असलेली बाब मानण्यात यावी. यात श्रीमंत उद्योग व आजारी साधारण उद्योग अशी वर्गवारी करता येईल.

४. चंगळवादी पाणीवापराचा मात्र वर्ग स्वतंत्र करून त्या वर्गाचा प्राधान्यक्रम सर्वांत शेवटचा ठरवून त्यास जबर पाणीपट्टी लावणे आवश्यक आहे.

५. राज्यातील पाण्यावर शासनाची मालकी असू नये. पाणी ही सामाईक मालकीची बाब मानली जावी. शासनाने विश्वस्ताच्या भूमिकेतून काम करावे.

या पुस्तकाचे एक मोठे ध्येय असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र राज्य एकात्मिक जल-आराखडा. हे साध्य करण्यासाठी जलनीती व जल-कायदे यांच्यातील लोकहिताच्या तरतुदींची तत्काळ अंमलबजावणी करून प्रत्येक नदीखोरे प्राधिकरणाने आपापल्या भागातील (म्हणजेच जलखोऱ्यातील) भूपृष्ठावरील व भूजलाचे एकत्रित नियोजन करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावेत आणि ते प्रस्ताव जल-परिषद, राज्य महामंडळे, नियामक आयोग व राज्य सरकार यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून एक कार्यक्षम असा आराखडा तयार व्हावा, असे हे भव्य-दिव्य पण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य ध्येय आहे. यामुळे पाणीवापरकर्त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल. त्याशिवाय या विषयावर होणारी तुफान राजकीय हाणामारी कमी होईल आणि चांगल्या दर्जाच्या प्रकल्पांची निर्मिती होण्याचा दबाव वाढेल. पण हे आराखडे तयार न होण्यामागे जलसंपदा विभाग आणि पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्यातील खोलवर गुंतलेले हितसंबंध आड येतात, असे सूक्ष्म निरीक्षण पुरंदरे यांनी नोंदवले आहे.

जल-सिंचन व जल-व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये वर्षानुवर्षे झालेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये वेळोवेळी छापून आले आहे. या पुस्तकामध्ये सिंचन व्यवस्थापन क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे शासकीय, राजकीय, प्रशासकीय आणि न्यायिक अंगाने विश्लेषण केले आहे. सिंचन श्वेतपत्रिकेचा तपशील, भ्रष्टाचार का झाला याची प्रमुख कारणे, श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीला व तपशिलाला दिलेले शास्त्रीय तर्काचे आव्हान, गेल्या काही वर्षांमध्ये नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाचे पडद्यामागचे राजकारण याबद्दल विस्तृत चर्चा एका स्वतंत्र विभागात आहे.

पुरंदरे सिंचन घोटाळ्याबद्दल जे येथे म्हणतात ते खरे तर आपले अवघड जागेवरच्या दुखण्यावरचा रामबाण उपाय वाटतो. ते म्हणतात- “सिंचन घोटाळ्यातून बाहेर पडायचे असेल तर जलक्षेत्रात आज खरे तर कायद्याच्या राज्याची, आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाची आणि सक्षम व कठोर नियमनाची गरज आहे. भ्रष्टाचारापलीकडे जाऊन एकूण व्यवस्थेबद्दल पुनर्विचार होणार नसेल तर विशेष तपास पथकाच्या भातुकलीतून पाण्यासाठी दाही दिशा उद्ध्वस्त फिरणाऱ्या जलवंचितांना काहीही मिळणार नाही.”

पुस्तकामध्ये पुढे मराठवाडाच्या पाणी प्रश्नाबद्दल मुद्देसूद मांडणी केली आहे व सोबत आहे जायकवाडी प्रकल्पाचे ऐतिहासिक व राजकीय अंगाने येणारे विश्लेषण. मराठवाड्याचा दशकानुदशके न भरलेला विकास अनुशेष हा पाण्याच्या समस्येने तर अधिकच गंभीर झाला आहेच. मागासलेल्या या भागाची पाण्याची व विकासाची दुर्दशा संपवण्यासाठी ज्या कल्पना पुरंदरे सुचवतात त्या खरे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला व सांकेतिक अर्थाने भारतात जेथे जेथे अवर्षण आहे त्या भागाला लागू होतात. त्यातील काही प्रमुख अशा- १) विकेंद्रित शहरीकरणाचा आग्रह धरणे, २) सर्व प्रकारचा पाणी-वापर नवीन तंत्रज्ञानाआधारे कार्यक्षम करून पाण्याची गरज मर्यादेत ठेवणे, ३) हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेऊन त्याला तोंड देण्यासाठी तयारी करणे, ४) जंगलाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे, ५) नदी पुनर्ज्जीवन (खोलीकरण नव्हे) करणे, ६) सिंचन प्रकल्पांची देखभाल करून त्यांचे व्यवस्थापन सुधारणे व पाणलोट क्षेत्र विकासावर भर देणे, ७) पिक रचनेत आमुलाग्र बदल घडवून आणणे, ८) आठमाही सिंचन ही संकल्पना अमलात आणणे.

विविध समित्या, आयोग, विशेष तपास पथक यासह अनेक अहवाल, नियम, कायदे, सुधारित नियम, तरतुदी यांच्या कोरड्या विश्लेषणापेक्षा व केवळ माहितीचा भडिमार करणाऱ्या पुस्तकांपेक्षा व्यापक जन(जल)जागृतीकडे जाणारे हे पुस्तक निश्चितच वेगळे झाले आहे. ‘जल-कोंडी’ फुटू शकते हा आश्वासक संदेश पुरंदरे यांना आत्मविश्वासाने देता येतो, यामागे या विषयाचा निरंतर अभ्यास-आढावा घेण्याचा जो ध्यास त्यांनी घेतला आहे, कदाचित त्याचाच हा पुरावा असेल. कोणताही एक उपाय, कोणतेही एक तंत्र-पद्धत किंवा कोणतेही एक व्यवस्थापन पद्धत जल-संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेसे नाही. म्हणूनच पुरंदरे पुन्हा पुन्हा ‘एकात्मिक राज्य जल-आराखडा’ पूर्ण करण्याचे समर्थन करतात.

बऱ्याच वेळा आपल्याला आपल्या संकल्पनांचे अवकाश माहीत नसते. त्यामुळे आपल्या सामूहिक अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेली लढाई, पाण्याच्या संवर्धनाची लढाई आपण यशस्वीपणे लढू शकत नाही. हे पुस्तक आपले लढण्याचे धैर्य वाढवते.

लेखक Mudra Institute of Communications, Ahmedabad इथे रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.

creativityindian@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.