कर्जमाफीने शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल, पण उज्ज्वल भविष्य मिळेल?

पुणतांब्याच्या पेचात अडकून किंवा नमते घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरसकट तत्त्वत: निकषांसह शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केलीय. प्रत्यक्ष कर्जमाफीला वेळ लागेल म्हणून थकीत शेतकऱ्यांना १० हजाराची अॅडव्हान्स रक्कम पेरणीसाठी दिली जाणार आहे. शेतकरी समूहातून या निर्णयाचं स्वागत होणं स्वाभाविक आहे. अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना त्यातून दिलासा मिळणार आहे.

कर्जमाफी, अॅडव्हान्स या दिलासा देणाऱ्या गोष्टी असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या खऱ्या दुखवण्यावरचे उपाय सतत दुर्लक्षित राहतात हे यानिमित्तानं पुन्हा दिसून आलं आहे. शेतकऱ्यांचं खरं दुखणं आहे- शेतमालाला हमी भाव मिळणं, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणं, शेतीतली गुंतवणूक वाढवणं, शेतीची उत्पादकत वाढवणं. त्यातून शेतकरी सक्षम करणं, नव्या बाजारपेठेशी शेतीतल्या मालांचा समन्वय साधणं, या गोष्टी आंदोलनात बोलल्या गेल्या जरूर, पण प्रत्यक्ष वाटावाटीत कर्जमाफीला महत्त्व येतं आणि तेवढ्यावरच शेतकरी नेते खूश होतात, असं चित्र पुन्हा पाहायला मिळालं. शेतकरी चळवळ या भोवऱ्यात पुन्हा पुन्हा सापडतंय हे अनेकदा दिसून आलं आहे

पुणतांब्यातून १ जूनला सुरू झालेला संप खरं तर ऐतिहासिक होता. नेतृत्व नसलेला हा संप एक-दोन दिवसांतच राज्यव्यापी बनून घराघरांत गेला. रस्त्यावर शेतकरी उतरला. त्यात तरुणांचा भरणा जास्त होता. सर्व शेतकरी गट एकत्र आल्याचं चित्र दिसलं. वास्तविक शेतकरी समूहांची एकी होणं कठीण असतं, पण या संपात ती दिसली. संपकरी प्रस्थापित सारे पक्ष, पार्ट्या, नेत्यांना नाकारत स्वत:ची चळवळ उभारतात हे दुर्मीळ, उत्साही चित्र होतं. या आंदोलनात संताप आणि उत्स्फूर्तता असूनही हिंसा भडकली नाही, हे विशेष.

मध्य प्रदेशात मंदसौर परिसरात ५ शेतकरी पोलिसी गोळीबारात मृत्युमुखी पडले. महाराष्ट्रात मात्र मध्य प्रदेशपेक्षा जास्त मोठं असलेलं आंदोलन होऊनही हिंसाचार किंवा मनुष्यहानी झाली नाही. याला कारण पुणतांबा ज्या अहमदनगर  जिल्ह्यात येतं, तेथील कम्युनिस्ट आणि समाजवादी चळवळीची पार्श्वभूमी आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासून या परिसराला अहिंसक आंदोलनाचा इतिहास आहे. इथले आंदोलक लढाऊ असतात, पण तो लढा हिंसक होऊ न देण्यासाठी आग्रहीही असतात. एक प्रकारे त्या समूहातच हे शहाणपण मुरलेलं आहे. आंदोलन सुरू कधी करायचं, थांबवायचं कधी हे या आंदोलकांना पुरेपूर ठाऊक आहे. पुणतांब्याच्या आंदोलनाचा धडा इतर गावागावांत गिरवला गेला आणि महाराष्ट्रभर आंदोलन यशस्वी झालं. शेतमालाची नासाडी झाली जरूर, पण मोठी हिंसा टळली.

कजमाफी हे या आंदोलनाचं यश मानता येईल, पण केवळ त्याभोवती चर्चा, आग्रह घुटमळल्याने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या दुखण्याकडे दुर्लक्ष झालं. शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यातले विषय बाजूला पडले. आंदोलनाचे नेते खा. राजू शेट्टी, आ. बच्चू कडू हे शेतकऱ्यांचे कैवारी जरूर आहेत, पण त्यांच्याकडे आर्थिक विचारांचा अजेंडा दिसत नाही. त्यामुळे हे आंदोलन कर्जमाफीच्या पलीकडे घेऊन जाण्याची त्यांची राजकीय इच्छा दिसली नाही. कर्जमाफीच्या गदारोळात मिरवून घेण्यात त्यांनी धन्यता मानल्याचं दिसलं. सत्तेतल्या माणसांना तर तेच हवं होतं.

बच्चू कडू हे तर आंदोलन काळात आणि वाटाघाटी दरम्यान सनसनाटी वक्तव्यं करण्यात धन्यता मानत होते. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर वर्षा बंगल्यावर बॉम्ब टाकू हे त्यांचं वक्तव्य प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी ठीक, पण नाजूक काळात बेजबाबदारीचं दर्शन घडवणारं होतं. तीन वेळा आमदार असलेले कडू हे अशा कडवट वक्तव्यांमुळे स्वत:ची विश्वासार्हता गमावून बसण्याचा धोका आहे, हे त्यांना कळेल तो सुदिन ठरेल. इतर नेतेही वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत अडकले. वृत्तवाहिन्यांनाही आरोपबाजीतच रस. त्यांनाही शेतकऱ्यांचं मूळ दुखणं उमगलं नाही, ते समजून घेण्यात त्यांना रसही नसतो.

राजू शेट्टी हे त्यातल्या त्यात सध्याच्या इतर शेतकरी नेत्यांपेक्षा प्रगल्भ नेते दिसतात. त्यांची भूमिका संपकाळात आत्मक्लेषाची होती. पण त्यांचं एका बाजूला सरकारला पाठिंबा चालू ठेवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारविरोधी गरळ ओकायचा, नाटकीपणा लोकांच्या लक्षात यायला वेळ लागत नाही. त्यांची आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची धुसफूस जगजाहीर झाली. सदाभाऊंनी सरकारच्या बाजूनं मांडवली करणं आणि राजू शेट्टींनी सरकारविरोधी रान उठवणं यातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची दुविधा स्पष्ट झाली.

स्वाभिमानी संघटनेची ही चाल शिवसेनेसारखी दुटप्पी आहे हे उघड झालं. शिवसेनाही एकीकडे सरकारात बसते आणि दुसरीकडे प्रखर विरोधी पक्षाची डरकाळ्याबाज भूमिका रेटत श्रेयासाठी मारामारी करते, हे दिवसेंदिवस हास्यास्पद ठरत आहे. या गदारोळात शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्याकडे दुर्लक्ष होतंय.

दर महिन्याला ठराविक उत्पन्न घरात येणाऱ्या कुटुंबांची संख्या आपल्या देशात फक्त २१.५ टक्के आहे. म्हणजे उरलेल्या ७८.५ टक्के कुटुंबांत महिन्याला घरात हमखास ठराविक उत्पन्न आणेल अशी एकही व्यक्ती नाही. यातली ६० टक्के कुटुंबं शेतकरी समूहातली आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना किमान ठोस उत्पन्न दर महिना मिळेल, अशी व्यवस्था आज नाही. महात्मा फुलेंनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ हे पुस्तक लिहिलं त्याआधीपासूनच्या काळातही तशी कधी व्यवस्था नव्हती. त्या व्यवस्थेविषयी शेतकरी नेते आणि सरकार चर्चा करत नाही आणि आग्रहही धरत नाही.

महाराष्ट्रात ३१ लाख शेतकऱ्यांचं मिळून ३० हजार कोटींच्या घरात कर्ज आहे. काही जण हा आकडा ३४ हजार कोटी इतका असल्याचंही सांगतात. इतक्या कोटी रुपयाच्या कर्जमाफीने राज्य दिवाळखोरीत निघणार, अशी आवई काही पत्रपंडित उठवत आहेत. त्यांची आर्थिक शिस्तीची काळजी योग्य असली तरी अतिरेकी निष्कर्ष पोरकट आहेत किंवा शेतकऱ्यांविषयीच्या द्वेषातून येत आहेत असं वाटतं. आपलं राज्य आर्थिकदृष्ट्या सबल आहे. केवळ शेतकरी कर्जमाफीने ते दिवाळखोर होणार नाही.

एक उदाहरण पाहू. त्यावरून शेतकऱ्यांची लूट कशी होते ते लक्षात येईल. १ जुलैपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होईल. त्यात सोन्यावर ५ टक्के कर लावला गेलाय आणि शेतकऱ्यांना शेतात वापरायच्या खतांवर मात्र २१.५ टक्के. यापूर्वीही शेतात वापरायची बी-बियाणं, खतं, औषधं, शेती औजारं यावर सरकारने भरमसाठ कर वसूल करून शेतकऱ्यांची लूट केली आहे. ही लूट प्रसारमाध्यमांतल्या अभ्यासक, थोर पत्रपंडितांच्या नजरेतून सुटली असली तरी शेतकरी दररोज त्याची झळ सोसतो. पुन्हा एवढ्या महाग वस्तू वापरून येणाऱ्या शेतमालाला मातीमोल भाव. या दुष्टचक्रातून शेती अरिष्टात सापडली आहे. हे दुष्टचक्र नष्ट करण्याचा संकल्प करायला हवा, पण ते होत नाही. शेतकरी नेतृत्व, चळवळी इथं कमी पडतात.

शेतकरी आंदोलनांना शरद जोशी यांनी धार मिळवून दिली. त्यातून शेतकरी संघटित व्हायला सुरुवात झाली जरूर, पण जोशींच्या आर्थिक विचारात गडबड  असल्याने त्यांना जागतिकीकरणाचं वारं पेलवलं नाही. ते भरकटत गेले. शेती अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचा विचारच नसल्याने जोशी निष्प्रभ ठरले. त्यानंतर आलेले नेतेही थिटे पडले.

आज जागतिकीकरणाचं युग आहे. त्यात बाजारपेठांमधील किमतीवर आंतरराष्ट्रीय घटकांचा प्रभाव पडतो. जागतिकीकरणानंतर बाजारपेठांत अनेक संधी आहेत, तशी अरिष्टंही आहेत. बाजारपेठांतल्या संधी शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जायला हव्यात आणि अरिष्टांपासून शेतकऱ्यांना सावध करून शेतीला संरक्षण द्यायला हवं. शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठांतल्या संधी व धोके यात समन्वय साधायला शिकवणारं शेतकरी नेतृत्व पुढे यायला हवं.

इथं सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. सरकारने शेतकऱ्यांपर्यंत बाजारपेठांतल्या संधीचे फायदे पोचवायला पूरक धोरणं राबवावीत आणि धोक्यांपासून बचावाची यंत्रणा उभी करून द्यायला हवी. हे होत नाही तोपर्यंत शेतीतलं अरिष्ट संपणार नाही. अन्यथा कर्जमाफीची मागणी पुन्हा पाच-दहा वर्षांनी पुढे येणार. त्यात शेतकरी चळवळी अशाच भरकटत राहणार. राजकीय पक्ष, चळवळी यांचा खेळ होत राहील आणि शेतकऱ्यांचा छळ सुरूच राहील. मूळ दुखण्यावर घाव घालणाऱ्या शेतकरी नेत्यांच्या चळवळीच्या प्रतीक्षेत महाराष्ट्रातला आणि देशातला शेतकरी आहे. आताच्या कर्जमाफीने त्याला दिलासा मिळेल, पण उज्ज्वल भविष्य मिळेल की नाही याबद्दल शंकाच आहे.

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.