उज्ज्वल निकम यांनी मोहसीन खटल्यातून माघार का घेतली?

मोहसीन शेख हत्या प्रकरणाच्या खटल्यातून सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी माघार घेतली आहे. या खटल्यात सध्या आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. असं असताना उज्ज्वल निकम खटल्यातून स्वत:हून बाहेर पडले आहेत. निकम यांच्या निर्णयावर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या प्रिती मेनन यांनीही निकम बाहेर पडण्याचं कारण विचारलं आहे. तर दुसरीकडे हिंदुत्ववादी संघटना आणि सरकारने उज्ज्वल निकम यांच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. मोहसीनच्या कुटुंबीयांनी मात्र या खटल्यात निकम हेच सरकारी वकील हवेत अशी मागणी केली आहे. मोहसीनच्या खुनाच्या आरोपींना उज्ज्वल निकम योग्य देऊ शकतात, त्यामुळे निकम यांची नियुक्ती पूर्ववत करावी अशी मागणीही शेख कुटुंबीयांनी केली आहे. यासंदर्भात लवकरच सरकारकडे पत्र पाठवणार असल्याचं शेख कुटुंबीयांनी सांगितलं आहे.

पद्मश्री अॅड उज्ज्वल निकम यांना ओळखीची गरज नाही. गुलशन कुमार हत्याकांड, मुंबईचे साखळी बॉम्बस्फोट, २६/११चा हल्ला, खैरलांजी हत्याकांड, प्रमोद महाजन हत्या प्रकरण, कोपर्डी अत्याचार अशा अनेक महत्त्वाच्या केसमध्ये निकम यांनी सरकारी वकील म्हणून काम पाहिलं आहे. २६/११च्या मुंबई हल्ला प्रकरणात अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा देण्यामागे निकम यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणात त्यांचं आत्तापर्यंतचं काम समाधानकारक आहे. उत्तम कामगिरीसाठी त्यांना पद्मश्रीसह अनेक बहुमान मिळाले आहेत. असं असताना निकम यांना मोहसीन शेख केसमधून का हटवण्यात आलं हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

ऑक्टोबर २०१५ ला मालेगाव ब्लास्ट केसमधील सरकारी वकिलांच्या एका वाक्याने देशभरात खळबळ उडाली होती. 'या खटल्यातील हिंदू आरोपीबाबत नरमाईची भूमिका घ्यावी' अशा सूचना एनआयएने दिल्याचा आरोप सरकारी वकील रोहिणी सॉलियन यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सविस्तर मुलाखतही दिली होती. खटल्याला कमकुवत करण्यासाठी भाजप सरकार खेळी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. या प्रकरणी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार आणि एनआयएला एक नोटीस बजावली होती. हे प्रकरण ताजं असताना आता मोहसीन शेख प्रकरणात सरकारी वकील यांनी खटला न लढण्याचा मानस दाखवला आहे. अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकारकडे नियुक्ती रद्द करण्यासाठी अर्ज केल्याचं सांगण्यात येतंय. मोहसीन शेख प्रकरणात हिंदुत्ववादी संघटनांवर हत्येचा आरोप आहे. असं असताना ऐनवेळी खटल्यामधून सरकारी वकिलाला बाहेर ठेवल्याने सरकारविरोधात संशयाचं मळभ तयार झालं आहे.

२ जून २०१४ला फेसबुकवर शिवाजी महाराजांचे बदनामीकारक फोटो टाकण्यात आले होते. यातून भावना दुखावल्याचा आरोप करत काही समाजकंटकांनी पुण्यातील काही भागात धुडगूस घातला होता. यानंतर उसळलेल्या दंगलीत हडपसरमध्ये आयटी इंजिनियर मोहसीन शेखची हत्या झाली. याप्रकरणी ११ जूनला पुणे पोलिसांनी हिंदू राष्ट्र सेनेचा प्रमुख धनंजय देसाईसह २१ जणांना अटक केली होती. धनंजय देसाईवर आरोप निश्चिती करण्याची कार्यवाही सध्या न्यायालयात सुरू आहे. सोमवारी १२ जूनला आरोपी धनंजय देसाईच्या तात्पुरत्या जामीन अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र ती सुरू होण्यापूर्वी अॅड. निकम यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचा लेखी अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयात सरकारी वकील नसल्याने आरोप निश्चितीचा कार्यवाही पुढे ढकलण्यात आली..

मोहसीनच्या वडिलांच्या मागणीनुसार २०१४ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून निकम सरकारी वकील म्हणून खटल्यात कामकाज पाहत होते. निकम यांच्या या नियुक्तीला पुण्यातून सामाजिक कार्यकर्ते अंजूम इनामदार यांनी विरोध केला होता. निकम हे हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात, त्यामुळे मोहसीन शेख खटल्यात ते पक्षपातीपणा करू शकतात, असा युक्तिवाद करत इनामदार यांनी निकम यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला होता. यासंबधी एक पत्रही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना इनामदार यांनी पाठवलं होतं. कॉम्रेड गोंविद पानसरे यांनीदेखील निकम यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. १७ जूनला अहमदनगरमध्ये झालेल्या एका सभेत पानसरे यांनी निकम यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारा ठराव मांडला होता. जातीय अत्याचाराच्या एकाही खटल्याचा निकाल निकम यांनी लावला नसल्याचा आरोप गोविंद पानसरे यांनी केला होता. त्यामुळे निकमऐवजी अन्य वकिलाची नियुक्ती मोहसीन शेख प्रकरणात करावी अशी मागणी पानसरे यांनी केली होती.

उज्ज्वल निकम यांनी कोणाच्या दबावामुळे वकीलपत्र मागे घेतलं आहे अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. सॉलियन यांनी दिलेल्या सूचनेनंतर मालेगाव खटल्यात साध्वी प्रज्ञा सिंगला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तसंच समझौता ब्लास्ट प्रकरणात असिमानंदला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सक्ताबदलानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांचा सामावेश असलेल्या खटले कमकुवत करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

या खटल्यात सुरुवातीपासून शेख कुटुंबीयांसोबत असलेले अजहर तांबोळी शेख निकम यांच्या निर्णयाला धक्कादायक मानतात. आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू असताना निकम यांनी माघार घेतल्याने खटला कमकुवत होईल, असं तांबोळी सांगतात. "निकम यांनी आत्तापर्यंत कुठल्याच केसमध्ये माघार घेतली नाही. मोहसीनच्या खटल्यात त्यांची माघार का?" असा सवाल अझहर तांबोळी करतात. निकम यांना खटल्यातून बाहेर काढण्यामागे कुठलीतरी अदृश्य शक्ती काम करत आहेत, अशी शंकाही अझहर उपस्थित करतात. निकम वकीलपत्र घेणार नसतील तर रोहिणी सॉलियन यांना वकीलपत्र द्यावं, अशी मागणी मोहसीनचे वडील सादीक शेख यांनी केली आहे. त्यामुळे आता सरकार कोणाची नियुक्ती करतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

लेखक सत्याग्रही मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.