सौदी-इराण संघर्षाची लंबी ‘कतार’

गेल्या आठवडा महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनी गजबलेला होता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर होते. जर्मनी, फ्रान्स, रशिया या महत्त्वाच्या देशांना भेटी देऊन दौऱ्याची अखेर त्यांनी कझाकस्तानमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेला उपस्थित राहून केली. या परिषदेचं औचित्य साधून भारत या संघटनेचा सदस्य झाला. या दृष्टीने भारतासाठी ही परिषद महत्त्वाची होती. त्याचबरोबर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी झालेलं हाय! हॅलो!! आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेला मोदींचा वार्तालाप यामुळे देखील भारतात ही परिषद चर्चेत राहिली.

त्या पाठोपाठ ब्रिटनमध्ये झालेल्या मध्यावधी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी हुजूर पक्षाला (काँझर्व्हेटिव पार्टी) पराभवाचं तोंड बघावं लागलं. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ३२६ चा आकडा या पक्षाला गाठता आला नाही आणि पक्षाचं घोडं ३१८ वर अडलं. मजूर पक्षाला, म्हणजे लेबर पार्टीलाही बहुमत मिळवता आलं नसलं तरी या पक्षाच्या ३१ जागा वाढल्या. या निवडणुका म्हणजे युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या, म्हणजेच ब्रेग्झिटच्या निर्णयावरील एकप्रकारे सार्वमतच होतं. पण ब्रिटिश जनतेनं कोणालाही स्पष्ट बहुमत दिलेलं नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये ब्रिटनमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचंही सावट या निवडणुकीवर होतं. संसदेची त्रिशंकू अवस्था झाल्यामुळे ब्रिटनची आता पुढची वाटचाल काय असेल आणि त्याचा युरोपवर आणि एकूणच जगाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल, हे बघणं रोचक असणार आहे.

पण गेल्या आठवड्यात सर्वाधिक खळबळ माजवणारी घटना म्हणजे सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली काही अरब राष्ट्रांनी कतारशी तोडलेले राजनैतिक आणि व्यापारी संबंध. कतारचा इराणकडे असलेला ओढा आणि कट्टर इस्लामी दहशतवादी संघटनांना कतारकडून मिळणारं पाठबळ यामुळे सौदी अरेबिया, बहारिन, संयुक्त अरब अमिराती आणि इजिप्त या चार देशांनी कतारशी असलेले सर्व संबंध तोडून टाकले. कतारमध्ये असलेले आपले दूतावास बंद केले, आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावलं. आपल्या देशांमधील कतारचे दूतावास बंद केले. कतारी अधिकाऱ्यांना तातडीनं देश सोडून जाण्यास फर्मावले. कतारी नागरिकांनाही १४ दिवसांच्या आत देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आलंय. कतारशी कुठलाही व्यापार न करण्याचा निर्णयही या देशांनी घेतलाय. जमीन, हवाई, तसेच सागरी सीमाही बंद करून टाकल्यात.

कतारशी संबंध तोडण्याची जी कारणं दिली जात आहेत, ती आजची नाहीत. या राष्ट्रांच्या कतारवरील आरोपात तथ्य नाही असं नाही. २०१४ मध्ये देखील सौदी, बहारीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने याच कारणावरून कतारमधील आपल्या राजदूतांना माघारी बोलावलं होतं. पण आताच असं काय आघानमेघान घडलं की, अचानक चार महत्त्वाच्या अरब देशांनी आपल्याच एका अरब भावंडाला असं वाळीत टाकलं? याचं उत्तर तितकसं साधं सोपं नाही. या प्रश्नाला जसा इराणचा पैलू आहे, तसाच इस्रायलचाही कंगोरा आहे. ज्याप्रमाणे सुन्नी आणि शिया यांच्यातील परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न यामागे कारणीभूत आहेत, त्याचप्रमाणे इस्रायलविरुद्ध लढणाऱ्या हमास आणि हिजबोल्लांसारख्या दहशतवादी (?) संघटनांना असलेला अरब राष्ट्रांचा विरोधही तितकाच महत्त्वाचा आहे. काही विश्लेषकांच्या मते तेलसमृद्ध सौदी आणि गॅससमृद्ध कतार यांच्यातील स्पर्धेचाही कंगोरा या घडामोडीमागे आहे. पश्चिम आशियातल्या कुठल्याच समस्येचं उत्तर ‘अ अधिक ब बरोबर क’ इतकं सरळसोट नसतं. त्यात अनेक अंतर्प्रवाह असतात, तसेच अंतर्विरोधही असतात. त्यामुळे अरबी कतारवर इतर अरबी राष्ट्रांनी इतक्या तडकाफडकी बहिष्कार का टाकला, याचंही एकच एक असं उत्तर नाही. सुन्नी अरबी कतारचा शिया बिगरअरबी इराणकडे ओढा कसा? हमास ही अरब पॅलेस्टिनी संघटना असूनही अरब राष्ट्रांचा तिच्यावर राग का? सुन्नी आणि शिया एकमेकांच्या उरावर बसलेले असताना शियांची हिजबोल्ला आणि सुन्नींची हमास यांच्यात सहकार्य कसं? असे अनेक अंतर्प्रवाह आणि अंतर्विरोध पश्चिम आशियात जागोजागी दिसतात.

वर वर सांगताना कतारचा इराणकडे असलेला ओढा आणि आयसिस, मुस्लिम ब्रदरहूड, हमास, हिजबोल्ला यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना कतारकडून मिळणारा आश्रय ही कारणं सांगितली जात आहेत. त्याच वेळी कतार न्यूज एजन्सी या कतारच्या अधिकृत सरकारी वृत्तसंस्थेनं मे महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या एका वृत्तात कतारचे राजे एमिर तमिम बिन हमाद अल-थानी यांनी काही वादग्रस्त विधानं केल्यामुळे हा पेचप्रसंग उद्भवल्याचंही सांगितलं जातंय. ट्रम्प यांच्याशी ‘तणावपूर्ण’ संबंध असल्याचं अल-थानी यांनी या कथित वृत्तात म्हटलं होतं. त्याचप्रमाणे अरब-इस्रायल संघर्षात समेट घडवून आणण्याचं सूतोवाच अल-थानी यांनी केल्याचंही या बातमीत म्हटलं होतं. अल-थानी यांच्या या तथाकथित वक्तव्यांमुळे गहजब निर्माण झाला. आपल्या वृत्तसंस्थेची वेबसाइट हॅक करण्यात आल्याचा दावा कतारने केला. एफबीआयनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. परंतु, तोपर्यंत जे नुकसान व्हायचं ते झालं होतं.

धर्मांध मुस्लिम दहशतवादी संघटनांना पोसण्याचे, कट्टर मुल्लामौलवींच्या माध्यमातून आपल्या धर्मांध वहाबी पंथाचा जगभर प्रसार करून मुस्लिम तरुणांना अधिकाधिक कट्टरपंथी बनवून त्यांना आपल्या जिहादी युद्धात भरती करण्याचे सौदी अरेबियाचे उद्योग जगजाहीर आहेत. त्यामुळे सौदी अरेबियाने दुसऱ्या एखाद्या देशाची दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देत असल्याच्या कारणास्तव नाकेबंदी करावी, यासारखा दुसरा विनोद नाही.

पण एकाच्या दृष्टीनं दहशतवादी तो दुसऱ्याच्या दृष्टीनं स्वातंत्र्यसैनिक असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे ही राष्ट्रं ज्यांना दहशतवादी संघटना मानतात, ती इराण आणि कतारच्या दृष्टीनं तशी नाहीत. या दहशतवादी संघटनांपैकी मुस्लिम ब्रदरहूडची चारही देशांना अॅलर्जी असणं स्वाभाविक आहे. सौदी, यूएई आणि बहारीन या तिन्ही देशांमध्ये आजही राजेशाही आहे आणि मुस्लिम ब्रदरहूड ही कट्टर इस्लामी संघटना असली तरी ती आपल्या राजेशाहीसाठी धोकादायक आहे, ही या तिन्ही देशांना भीती आहे. इजिप्तमध्ये अरब स्प्रिंगनंतर मुस्लिम ब्रदरहूडची राजवट आली होती. वर्षभरातच या राजवटीविरोधात इजिप्तमध्ये असंतोष निर्माण झाला, जनतेची निदर्शनं सुरू झाली आणि अखेरीस लष्कराने हस्तक्षेप करत मुस्लिम ब्रदरहूडची राजवट समाप्त केली. तेव्हापासून इजिप्तला मुस्लिम ब्रदरहूड नकोशी आहे.

हिजबोल्ला तर उघड उघड शियांची संघटना आहे. त्यामुळे सुन्नी अरब देशांना तिच्याशी काहीही देणंघेणं नाही. हिजबोल्लाला इराणचा पाठिंबा आहे आणि इराणमध्ये १९७९ साली झालेली इस्लामी क्रांती आणि या क्रांतीचा प्रणेता अयातुल्ला खोमेनी हे हिजबोल्लाचे प्रेरणास्रोत आहेत. मुळात हिजबोल्लाला दहशतवादी संघटना म्हणायचं की नाही, याविषयीही मतभेद आहेत. लेबनॉनमध्ये हिजबोल्ला राजकीय पक्ष म्हणूनही कार्यरत आहे आणि या पक्षाचा सशस्त्र विभागही आहे. लेबनॉनमधील शिया मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करणारा तो सर्वांत प्रभावी पक्ष आहे. लेबनॉनमधून इस्रायलवर हल्ले करण्याचं काम या सशस्त्र विभागाकडून होतं. त्यामुळे इस्रायलही लेबनॉनवर, विशेषत: शिया मुस्लिमांचं प्राबल्य असलेल्या दक्षिण लेबनॉनवर हल्ले करत असतं.

शिया हिजबोल्ला संघटनेचे पॅलेस्टिनी सुन्नी हमास संघटनेशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. हिजबोल्लाप्रमाणेच हमासलाही इराण मदत करतंय आणि नेमका यालाच अरब राष्ट्रांचा विरोध आहे. अरब राष्ट्रांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये इस्रायलशी जुळवून घेतलंय. त्यामुळे इस्रायलविरुद्ध लढ्याचं अरब विरुद्ध इस्रायल हे स्वरूप फारसं राहिलेलं नाही. इस्रायलने देखील दोन देशांमधील लढ्याऐवजी इस्रायलविरुद्ध हमास अथवा हिजबोल्लासारखी दहशतवादी संघटना असं या लढ्याचं स्वरूप व्हावं, यासाठी गेली अनेक वर्षं प्रयत्न केले. त्यात ते बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाले. इस्रायल विरुद्ध एखादं अरब राष्ट्र असं युद्ध गेल्या अनेक वर्षांत झालेलं नाही. इस्रायलने २००६मध्ये लेबनॉनवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले चढवले, तेदेखील मुख्यत: हिजबोल्लाने केलेल्या आगळीकीला उत्तर देण्यासाठी होते. पण तुर्कस्थान आणि इराणकडून सातत्याने इस्रायलविरोधी संघटनांना मिळत असलेल्या पाठिंब्यांमुळे हा संघर्ष पुन्हा दोन किंवा अधिक देशांमधला होण्याची भीती आहे. इजिप्त, सौदी अरेबिया यांसारख्या अरब देशांची आता पॅलेस्टिनी संघटनांनी इस्रायलशी रक्तरंजित संघर्षाची भूमिका घेऊ नये, अशी भावना आहे. इराणला मात्र अजूनही इस्रायलचं अस्तित्व पश्चिम आशियात खुपतंय. त्यामुळेच हमास आणि हिजबोल्लासारख्या, इराणच्या मदतीने इस्रायलशी सातत्याने बखेडा उभा करणाऱ्या संघटनांना मदत करणाऱ्या कतारला अरब राष्ट्रांनी वाळीत टाकलंय.

हा तिढा सोडवायचा तर अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कतारमध्ये अमेरिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा हवाई तळ आहे. सिरियातील आयसिसवरील हल्ल्यांसाठी या हवाई तळाचा अमेरिकेला उपयोग होतो. या लष्करी कारवाईत कतारवरील बंदीमुळे अनेक अडचणी येणार आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी तसं स्पष्ट शब्दांत सांगत अरब राष्ट्रांना कतारवरील निर्बंध सौम्य करण्याचं आवाहन केलंय. पण त्याचा अजून तरी परिणाम झालेला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नुकत्याच झालेल्या सौदी भेटीनंतरच सौदीने कतारवरील बंदीचं पाऊल उचललंय. ट्रम्प यांनी या दौऱ्यात हजारो कोटींचे शस्त्र करार केल्यामुळे सौदीला नवं स्फुरण चढलंय. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी सौदी अरेबियाची निवड करणं आणि या दौऱ्यात हजारो कोटींचे शस्त्र करार करणं, म्हणजे पश्चिम आशियातील आणि मुस्लिम राष्ट्रांमधील सौदीचं प्रभुत्वच अमेरिकेला मान्य असल्याचा अर्थ सौदी घेतंय. त्यामुळेच इराणला त्याची जागा दाखवून देण्यासाठी आणि पश्चिम आशियातील आपलं वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी सौदी अरेबियाने कतारवरील बंदीचं पाऊल उचललंय.

कतारचे या बंदीमुळे बुरे हाल होणार यात शंका नाही. कतारमधलं जवळपास ४० टक्के अन्न हे सौदीतून येतं. कतारला एकमेव शेजारी आहे तो म्हणजे सौदी अरेबिया. एका बाजूला सौदी आणि दुसऱ्या बाजूला, समुद्राच्या पलिकडे इराण. त्यामुळेच सौदीप्रमाणेच इराणकडेही कतारचा ओढा असणं स्वाभाविक आहे. शिवाय, तेलाच्या बाबतीत सौदीची जी स्थिती आहे, ती नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत कतारची आहे. त्यामुळे इतर अरब राष्ट्रांप्रमाणे कतार सौदीला फारसा जुमानत नाही, त्याचाही सौदीला राग होताच.

बंदीचं हे पाऊल मागे घेण्यास या राष्ट्रांना केवळ अमेरिकाच भाग पाडू शकते. नव्हे, अमेरिकेने तसं करणंच जगाच्या हिताचं आहे. अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी आजवर पश्चिम आशियात परस्पर हितसंबंधांचं संतुलन राखत परिस्थिती फार हाताबाहेर जाऊ न देण्याची यशस्वी कसरत केली. ट्रम्प यांच्या ऱ्हस्वदृष्टीमुळे इथून पुढे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात तरी अमेरिका असं संतुलन वगैरे राखण्याच्या भानगडीत बहुदा पडणार नाही, कारण ट्रम्प यांचा तेवढा वकुब नाही, हे त्यांनीच आतापर्यंत वारंवार सिद्ध केलंय. त्यामुळेच एकीकडे टिलरसन कतारवरील निर्बंध सैल करण्याचं आवाहन अरब राष्ट्रांना करत असताना दुसरीकडे ट्रम्प यांनी काल पुन्हा व्हाइट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत कतारलाच दम भरलाय. राष्ट्राध्यक्ष आणि परराष्ट्रमंत्री परस्परविरोधी विधानं करताना दिसत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतच धोरणात्मक स्पष्टता जोवर येत नाही, तोवर कतार पेचप्रसंगाचं भवितव्य अधांतरीच राहील, यात शंका नाही.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.