डॉनाल्ड ट्रम्प : द अमेरिकन इडियट!

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपती होऊन आता केवळ सहा महिने होत आहेत. पण या छोट्याशा कालवधीतही एकामागून एक अशा काही घटना घडल्या आहेत की, कधी अक्षरशः तोंडात बोट घालावं तर कधी गडबडून लोळत हसावं. ट्रम्प राष्ट्रपती म्हणून आश्चर्यकारकरित्या निवडून आले तेव्हा अनेक विश्लेषकांनी त्यांच्या पूर्वायुष्याकडे बोट दाखवलं होत. रिअॅलिटी शो चालवणारा, स्त्रियांविषयी केवळ अश्लील टिप्पणीच करणारा नाही तर अश्लील वर्तनही करणारा, व्यवसायात भ्रष्ट हातखंडे वापणारा एक भामटा असं त्यांचं वर्णन करण्यात आलं. तर इतरांचं मत होतं की, हा उदारमतवाद्यांचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन असून अमेरिकी जनतेचा कौल ट्रम्पना मिळाला असून त्यांना संधी मिळालीच पाहिजे.

कुठल्याही लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या व्यक्तीला जनतेचा कौल हा एक प्रकारची अधिकृतता देत असतो. परंतु केवळ सहा महिन्याच्या कालावधीत आपल्या व आपल्या सहकार्यांच्या वागण्याने ट्रम्प यांनी याला मोठा सुरुंग लावलेला आहे.

१. मंचुरियन कॅन्डीडेट

आजच्या जगभरातल्या निवडणुकात सायबर युद्ध, फेक न्यूज हे नवीन घटक आपला प्रभाव पाडत आहेत. अमेरिकी निवडणुकीत याच पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची घटना घडली. हिलरी क्लिंटन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ईमेल्स हॅक करून प्रकाशित करण्यात आले. यात रशियन हॅकर्सचा हात होता हे लवकरच उघड झालं. अमेरिकी निवडणुकीचा निकाल ट्रम्पच्या बाजूने प्रभावित करण्याचा त्यांचा इरादा होता हेही स्पष्ट आहे. प्रश्न होता की यात रशियन सरकारचा हात होता का? क्लिंटनपेक्षा ट्रम्प यांना त्यांचा पाठिंबा का? पण रशियन लोकांचे यामागे काहीही डावपेच असले तरी त्यात ट्रम्प दोषी ठरत नाही असा युक्तिवाद त्यांच्या समर्थकांकडून होत असतानाच ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सहाय्यक मायकल फ्लिन (जे निवडणुकी नंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बनले) निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर सत्तांतराच्या काळात अमेरिकेतील रशियन राजदूत किझल्यॅक यांच्या संपर्कात होते ही गोष्ट बाहेर आली. याबद्दल त्यांच्याशी चौकशी करण्यात आल्यावर त्यांनी प्रथम याला नकार दिला, परंतु एफबीआयकडे त्याचे पुरावे असल्याचे कळताच त्यांनी सारवासारव करायला सुरुवात केली.

या मायकल फ्लिन यांच्याबद्दल काही गोत्यात आणणारी माहिती रशियन गुप्तहेरांकडे असण्याची शक्यता असून त्यामुळे त्यांना ब्लॅकमेल केलं जाऊ शकतं आणि म्हणूनच त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या महत्त्वाच्या पदावर ठेवू नये असा सल्ला खुद्द बराक ओबामा यांनी आणि अमेरिकी अटर्नी जनरल सॅली येट्स यांनी ट्रम्प यांना दिला होता. तरीही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. याच फ्लिन यांनी तुर्कस्तानकडून पैसे घेऊन त्यांची बाजू अमेरिकी प्रशासनात घेतल्याचे समोर आले आहे.

हे सगळं उघड झाल्यावर मात्र ट्रम्प यांना नाईलाजास्तव फ्लिन यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. पण एवढे होऊनही ते समाजमाध्यमातून उघडपणे फ्लिन यांचे समर्थन करत राहिले. तोपर्यंत एफबीआयने मायकल फ्लिन यांची चौकशी सुरू केली होती. एफबीआयचे प्रमुख जेम्स कोमी यांनी ही चौकशी थांबवावी म्हणून ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर दबाव आणला. व्हाईट हाउसमधल्या एका बैठकीनंतर कोमी यांना एकांतात त्यांनी ही चौकशी थांबवावी म्हणून सांगितलं. याची माहिती जेव्हा प्रसारमाध्यमांना मिळाली, तेव्हा सगळीकडे बोंबाबोंब सुरू झाली. त्या दोघांच्या संभाषणाची ध्वनिफीत असण्याची शक्यता समोर आल्यावर तर ट्रम्प ट्विटरवर लोकांना धमक्या देऊ लागले. हे प्रकरण आपल्या इतकं अंगाशी येतंय बघून मग त्यांनी अजून एक आतातायी निर्णय घेत खुद्द कोमी यांना बरखास्त केलं. पण इतक्या सहज त्यांना या प्रकरणावर पडदा पाडता येणार नाही. ८ जून रोजी कोमी यांनी एका सांसदीय समिती पुढे या प्रकरणाविषयी साक्ष दिली. त्यात त्यांनी थेट आरोप केला आहे की, ट्रम्प यांनी त्यांना रशिया प्रकरणाची चौकशी थांबवण्यास आणि स्वत: प्रती निष्ठा दर्शवण्यास सांगितलं. ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी या प्रकरणाबद्दल सर्वत्र खोट्या बातम्या पसरवत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे. आता या प्रकरणात अमेरिकी सिनेट आणि काँग्रेसचे निर्वाचित सदस्य काय भूमिका घेतायेत हे महत्त्वाचं आहे.

ट्रम्प राष्ट्रपतीपदासाठी किती नालायक आहेत हे दाखवणारं अजून एक हास्यास्पद प्रकरण याच दरम्यान समोर आलं. रशियाचे राजदूत किझल्यॅक आणि परराष्ट्रमंत्री व्हाईट हाउसला आले असताना गप्पांच्या ओघात ट्रम्प यांनी त्यांच्यासमोर आयसीसच्या संबंधातील अतिगुप्त माहिती उघड केली. यातून अमेरिका आणि नेटो राष्ट्रांचे गुप्त माहितीचे स्त्रोत उघड होण्याची शक्यता आहे.

हे पुरेसं नव्हतं की, ट्रम्प यांचे जावई आणि वरिष्ठ सल्लागार जॅरेड कुश्नर यांनी सत्तांतराच्या काळात रशियन राजदुतांशी भेट घेऊन ट्रम्प यांचे आगामी प्रशासन आणि रशियन सरकार यांच्यात चर्चेसाठी रशियन राजनैतिक वास्तूचा वापर करून एक गुप्त माध्यम स्थापित करण्याविषयी चर्चा केली ही माहिती उघड झाली. केवळ एक सामान्य नागरिक असताना आणि प्रशासनातील कुठल्याही अधिकृत पदावर नसताना अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणेला अंधारात ठेवून रशियन सरकारशी अशा गुप्तपणे बैठका घेण्याची बुद्धी  कुश्नर यांना कशी झाली हे माहीत नाही. पण यामुळे ट्रम्प यांची प्रचार टीम आणि रशिया यांनी संगणमताने अमेरिकी निवडणुकीत हस्तक्षेप केला का? याचा शोध घेत असलेल्या एफबीआयच्या चौकशीच्या भोवऱ्यात आता कुश्नरही अडकले आहेत. ट्रम्प आणि त्यांच्या आजूबाजूचा गोतावळा हे लोक कपटी, दुष्टबुद्धीचे आहेत की, महामूर्ख असा साहिजिक प्रश्न आता सगळ्यांना पडू लागला आहे.

रशियाप्रती त्यांनी घेतेलेल्या भुमिकेमुळे त्यांच्या प्रती संशयाचं जाळं दाट झालं आहे. एकतर रशियाशी त्यांचे पूर्वीपासूनचे व्यावसायिक संबंध आहेत. त्यात ते उघड उघड रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांची सगळीकडे स्तुती करत फिरतात. हॅकिंग करून अमेरिकी निवडणुकीत ढवळाढवळ केल्या बद्दल ओबामा प्रशासनाने रशियावर निर्बंध बसवले होते. ती मागे घेण्याबद्दल रशिया आणि ट्रम्प प्रशासनात काही छुपी डील झाली असल्याची शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे.

२. समाजमाध्यमातील ट्रोल शिरोमणी

ट्रम्प हे खूप पूर्वीपासून समाजमाध्यमांवर सक्रीय आहेत. विशेषतः ट्विटरवर. ट्रम्प हा ब्रँड निर्माण करण्यासाठी त्यांनी याचा पुरेपूर वापर केला आहे.  जगभरातील घटनांवर अतिशय टोकाची, लक्षवेधून घेणारी काहीतरी टिप्पणी करणे तीही अनेकदा अशोभनीय भाषेत हे त्यांचं वैशिष्ट्य. निवडणूकीच्या हंगामात आपल्या अतिउजवीकडे झुकलेल्या समर्थकांना भुलवणारी ही शैली त्यांच्या डावपेचाचा एक भाग असू शकते, पण राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावरही अशी बेजाबदार वक्तव्यं करणं हे आपल्या पदाची अवमानना करणारं आहे याचं त्यांना भान नाही.

उठसूठ प्रसारमाध्यमांच्या नावे बोटं मोडणं आणि अकारण स्वतःला त्यांचा पीडित असल्याचं दाखवणं हा त्यांचा अजून एक आवडता शौक आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासन आणि अनेक महत्त्वाच्या वृत्तसंस्थांमधला संवाद खुंटला आहे. प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात आणि कुठल्याही प्रशासनाला कठोर प्रश्न विचारणे, त्यांच्या कामाचे विश्लेषण करणे ही त्यांची जबाबदारी असते हे ट्रम्प यांच्या गावीही नाही. माध्यमांच्या प्रत्येक कठोर टिप्पणीची संभावना फेक न्यूज अशी करायची  त्यांना सवय आहे.

३. जागतिक राजकारणातून अमेरिकी नेतृत्वाची पीछेहाट

पृथ्वीवर हवामान बदल होत आहे आणि याला मोठ्या प्रमाणात मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत आहे हे वैज्ञानिक पुराव्यांनी सिद्ध झालेले आहे. हा मानवजातीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे आणि प्रदूषण कमी करणे, हरित तंत्रज्ञानाचा, ऊर्जेचा वापर वाढवणे यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे, याबद्दल जागतिक सहमती तयार करायला अनेक वर्षे लागली. विकसित देशांची ऐतिहासिक जबाबदारी, विकसनशील देशांची गरिबी दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेली उर्जेची वाढती गरज आणि या सगळ्याचे जागतिक अर्थकारणावर होणारे दूरगामी परिणाम अशा किचकट आणि वादग्रस्त मुद्द्यामुळे सर्व राष्ट्रांना मान्य असलेला करार तयार करणे ही एक अशक्यप्राय गोष्ट होती. तरीही अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर अखेर २०१६ मध्ये पॅरिस इथं असा सर्वमान्य करार झाला. ओबामा प्रशासनाने यात महत्त्वाची भूमिका बजावत या करारावर स्वाक्षरी केली होती. 

मोठ्या कष्टाने झालेल्या या करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी नुकतीच केली आहे. त्यांची स्थानिक राजकीय समीकरणे या निर्णयाच्या मागे आहेत. परंतु जगाचं नेतृत्व करण्याचे दावे करणाऱ्या अमेरिकेला ट्रम्प यांनी या महत्वाच्या प्रश्नाच्या बाबतीत जगाकडे पाठ फिरवायला लावली आहे. अमेरिकेचे जवळचे मित्र असलेल्या युरोपीय राष्ट्रांसाठी अमेरिका ही आता विश्वासू मित्र राहिली नाही. ग्रीकचे आर्थिक संकट, ब्रेक्झिटमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या युरोपियन संघावर आता हवामान बदल, वाढता दहशतवाद आणि सिरियातील युद्धामुळे निर्माण झालेली निर्वासितांची समस्या या प्रश्नांची उकल करताना जगाचं नेतृत्व करावं लागणार आहे.

४. अमेरिकी उजव्या विचारधारेसमोरील पेचप्रसंग

ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाकडून निवडून आले असले तरीही ते काही अमेरिकी उजव्या विचारधारेच्या मुख्य प्रवाहातून पुढे आलेले नाहीत. सुरुवातीपासून त्यांना पक्षातील प्रस्थापितांचा विरोध होता. परंतु, गेल्या काही दशकात रिपब्लिकन पक्षाचा समर्थक वर्ग अति उजवीकडे झुकला आहे. याला मोठ्या प्रमाणात पक्षाचे नेतेच जबाबदार आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा राष्ट्रपती असताना रिपब्लिकन पक्षातील अति उजव्या गटांना मुक्तहस्त देण्यात आला. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचे राजकारण स्मॉल गव्हर्नमेंट , मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेली अर्थव्यवस्था आणि पारंपरिक नैतिकमूल्ये या मुद्द्यांपासून दूर जाऊन त्यात वर्णद्वेष, मुस्लीमद्वेष, स्थलांतरितांना विरोध, आणि सनातनी ख्रिस्ती मुल्ये अशा संकुचित मुद्द्यांकडे वळले आहे. त्यांच्या समर्थकांच्या नजरेत प्रस्थापित राजकारण्यांची विश्वासार्हता शून्य आहे. अशा वातावरणात ट्रम्प सारखी 'आउटसायडर' व्यक्ती रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवार म्हणून आणि अखेर राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आली.

परंतु, ट्रम्प यांची कारकीर्द अशाच प्रकारे एका मागून एका वादविवादातून जात राहिली आणि ते अपयशी ठरले तर याचा परिणाम रिपब्लिकन पक्षालाही भोगावा लागेल. यामुळे निवडणुकीत निर्णायक ठरणाऱ्या तटस्थ मतदारांचा कल यामुळे मोठ्या प्रमाणात  डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे वळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या कामगिरीचे पडसाद सिनेट आणि क्राँग्रेसच्या निवडणुकांमध्ये पडून याचा फटका रिपब्लिकन उमेदवारांना पडू शकतो.

आपल्या चेकाळलेल्या समर्थक वर्गात ट्रम्प लोकप्रिय असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भूमिका घेणं रिपब्लिकन राजकारण्यांना अवघड जात आहे. परंतु, अतिउजवीकडे झुकलेली रिपब्लिकन चळवळ पुन्हा मुख्यधारेकडे आणण्याचे महाकठीण काम रिपब्लिकन पक्षाच्या वरिष्ठांना करावं लागणार आहे. नाहीतर दीर्घकाळ विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी त्यांना ठेवावी लागेल.

editor@aksharnama.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.