‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची ‘वारी’ घ्यावी सोन्याने भरून...

आज आणि उद्या (८-९ जून) कझाखस्तानची राजधानी अस्ताना इथं शांघाय सहकार्य संघटनेची (SCO) शिखर परिषद होते आहे. या वर्षी या परिषदेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रं SCOचे कायमस्वरूपी सदस्य होणार आहेत. या परिषदेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार असल्यामुळे या संघटनेविषयी भारतात उत्सुकता आहे.

चीन, रशिया, कझाखस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझ्बेकीस्तान ही सहा सदस्य-राष्ट्रं असलेल्या SCO चा जन्म २००१ मध्ये चीनमधील शांघाय इथं झाला. मात्र त्यापूर्वीच १९९६ मध्ये 'शांघाय ५' गटाची स्थापना झाली होती. त्यात वरील पैकी उझ्बेकीस्तान वगळता बाकी पाच राष्ट्रं होती. २००१ मध्ये उझ्बेकीस्तान समाविष्ट झाल्यानंतर 'शांघाय ५' ला नवीन चेहरा देऊन त्याचं 'शांघाय सहयोग संघटने'मध्ये रूपांतर झालं. 

‘शांघाय ५’ च्या जन्माची कहाणी जाणून घेणं गरजेचं आहे. पूर्वीचा सोविएत युनियन आणि चीन यांच्यामध्ये १९६०च्या दशकापासूनच सीमा- वाद होता, ज्याची परिणती १९६९ मध्ये लष्करी चकमकीत झाली. १९९१ साली सोविएत युनियनचं विघटन झालं. आणि सोविएत-चीन सीमा देखील रशिया, कझाखस्तान, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान या चार स्वतंत्र राष्ट्रांत विभागली गेली. १९९०च्या दशकात चीनने या चारही राष्ट्रांशी स्वतंत्र तह करून सीमानिश्चिती केली. सोप्या शब्दात सांगायचं तर १९९६ साली 'शांघाय ५' चा जन्म सीमा-व्यवस्थापनासाठी झाला. सीमेवर सुरक्षेची हमी आणि लष्करी कपात ही दोन मूल्यं त्यावेळेस 'शांघाय ५'च्या मागे मुख्यत्वेकरून होती. त्यायोगे चीनने आपल्या पश्चिमेकडील सीमेला कायमस्वरूपी स्थिर करून टाकलं. आणि मध्य आशियाई देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंधांची मुहूर्तमेढ रोवली.

नावाप्रमाणेच 'मध्य आशिया' हा प्रदेश मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या स्थानी आहे. त्याच्या उत्तरेकडे रशिया, पूर्वेकडे चीन, दक्षिणेला अफगाणिस्तान, दक्षिण आशिया आणि दक्षिण-पश्चिमेकडे इराण व आखाती देशांनी वेढलेला आहे. आशिया खंडातील विविध प्रदेश आणि युरोप यांना जोडणारे सर्व भू-मार्ग मध्य आशियातून जातात. शिवाय हा प्रांत नैसर्गिक आणि खनिज संपत्तीने विपुल असल्यामुळे तो भारतासारख्या ऊर्जेसाठी आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांसाठी वरदान आहे. भारताच्या उत्तरेला अफगाणिस्तानचा 'वाखान कॉरिडॉर' पार केला की, मध्य आशिया सुरू होतो. त्यामुळेच आपण या प्रदेशाला आपला 'विस्तारित शेजारी' असं म्हणतो. भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत जवळ असलेल्या मध्य आशियाबरोबर भारताचे पूर्वापार आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत.

१९९१ साली सोविएत विघटनानंतर मध्य आशियात पाच स्वतंत्र राष्ट्रं उदयाला आली. त्यांच्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोठ्या सत्तांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. जवळ जवळ दोन शतकं या प्रदेशावर अधिपत्य असलेल्या रशियाने पारंपरिक वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सोविएत विघटनानंतर रशिया आर्थिकदृष्ट्या क्षीण झाला असल्यामुळे त्याला मर्यादा होत्या. अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांनी आर्थिक मदत व लोकशाहीचा प्रचार याच्या नावाखाली या प्रदेशात काही काळ हस्तक्षेप केला, मात्र तोही फारसा टिकू शकला नाही. मध्य आशियात मुख्यतः मुस्लिम लोकसंख्या अधिक असल्याने तुर्की, इराण, सौदी अरब आणि पाकिस्तानसारखी राष्ट्रं पुढे सरसावली. चीनचा आर्थिक उदय होऊ लागल्यावर तो देखील या देशांत प्रवेश करू पाहत होता. मध्य आशियातील या सत्ताकारणामध्ये भारत मात्र मागे पडला. 

२००१ साली अमेरिकेवर ९-११ चे हल्ले झाले आणि मध्य आशियात मोठ्या प्रमाणावर भू-राजकीय उलथा-पालथ झाली. पाच मध्य आशियाई राष्ट्रांपैकी तिघांची सीमा दक्षिणेला अफगाणिस्तानाशी भिडते. त्यामुळे अफगाण युद्धात या देशांना भलतंच महत्त्व प्राप्त झालं. एकीकडे अमेरिकेचे लष्करी तळ उझ्बेकिस्तान व किरगिझस्तानात स्थापन झाले. मात्र लवकरच अमेरिकेला तेथून काढता पाय घ्यावा लागला. मध्य आशियाई राष्ट्रांवरील रशिया आणि चीनचं वाढतं वर्चस्व त्यामागे काही अंशी कारणीभूत होते. दुसरीकडे हे देशदेखील दहशतवाद आणि इस्लामी दहशतवादाचे शिकार बनत होते. मध्य आशियातील या संघटनेच्या स्थापनेमागे या तथाकथित ‘अपारंपरिक’ धोक्यांचा मोठा वाटा होता.

२००१ मध्ये SCO ची औपचारिक स्थापना झाली. संघटनेची सनद मात्र २००२ मधील रशियातील सेंट पिटर्सबर्ग इथं झालेल्या शिखर संमेलनात निश्चित करण्यात आली. परस्पर विश्वास व शेजारधर्म; राजकीय, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सहयोग; व्यापार व दळणवळणात वृद्धी; याचबरोबर प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य यासाठी एकत्रित प्रयत्न, ही SCOच्या स्थापनेमागील प्रमुख मूल्ये आहेत. चीनमधील बीजिंगमध्ये SCOचं मुख्य सचिवालय आहे. तसंच दहशतवादाच्या विरुद्ध एकत्रितपणे लढा देण्यासाठी 'रिजिनल अँटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर' (RATS) ची स्थापना उझ्बेकिस्तानातील ताशकंदमध्ये करण्यात आली आहे. भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण, मंगोलिया आणि बेलारूस असे सहा निरीक्षक देश SCO मध्ये कालांतराने सामील झाले.

गेल्या वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये रशियातील ऊफा येथे भरलेल्या संमेलनात भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांना SCOचं सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव पारित झाला. आणि आजपासून सुरू झालेल्या अस्ताना संमेलनात त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. स्थापनेनंतर प्रथमच SCOचा विस्तार होत आहे. ही केवळ घटकदेशांच्या संख्येत होणारी वाढ नसून त्यापुढेही बरंच काही आहे. मुख्यतः मध्य आशिया व युरेशिया प्रांतात सीमित असलेली SCO आता दक्षिण आशियाई प्रदेशात विस्तारत आहे. त्यायोगे संघटनेने प्रभावित क्षेत्र आणि लोकसंख्या यात निर्णायक वाढ होत आहे. नवीन घटक राष्ट्रांतील संसाधनं आणि आर्थिक विकासाचा SCO ला लाभ मिळेलच. परंतु त्याचबरोबर भारत-पाकिस्तानातील तणावपूर्ण संबंधांचा परिणाम SCO च्या कारभारावर होण्याची देखील चिन्हं आहेत. हे दोनही देश असलेल्या सार्क संघटनेचं उदाहरण सर्वांनीच पाहिलं आहे.

रशिया आणि चीन सारखे सामर्थ्यवान देश संघटनेत असल्यामुळे भारत-पाकिस्तानच्या वैराला नवे कंगोरे फुटण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. भारताने SCO चं सदस्य व्हावं, या रशियाच्या प्रस्तावाचं प्रत्युत्तर चीनने पाकिस्तानच्या सदस्यतेच्या प्रस्तावाने दिलं. तसंच गेल्या काही वर्षांत चीन-पाकिस्तानची घनिष्ट होत चाललेली मैत्री आणि चीन-पाकिस्तान-रशिया असा नव्याने होऊ घातलेला अक्ष, ही भारतासाठी समयसूचक घंटा असू शकते. त्यामुळेच भारताने सावधानतेनं पावलं टाकणं गरजेचं आहे. आपल्याला रशियाशी पूर्वापार असलेल्या मैत्रीचा उपयोग होऊ शकतो. चीन, रशिया आणि भारत हे तिघे ब्रिक्स संघटनेचेही सदस्य असल्यामुळे तेथील सहकार्याचा SCO च्या कार्यवाहीत प्रभाव पडू शकतो. चीनने सध्या 'वन बेल्ट- वन रॊड' योजनेअंतर्गत सर्वदूर पंख पसरायचा प्रयत्न चालवला आहे. मध्य आशियाई राष्ट्रं ही त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहेत, जेथे चीनचे आर्थिक अस्तित्व आताशा पावलोपावली जाणवू लागलं आहे. त्यामुळे या देशांवर चीनचं वर्चस्व प्रस्थापित होऊ नये, यासाठी भारत व रशियाला एकत्रित प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

मध्य आशियाई राष्ट्रं भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. मात्र या देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यात आपण आजपर्यंत कमी पडलो. यामागे अज्ञान, दुर्लक्ष आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही प्रमुख कारणं आहेत. जुलै २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी पाचही मध्य आशियाई देशांचा दौरा केला. तसे करणारे ते पहिलेच भारतीय नेते होते. त्यायोगे आता भारत आणि या देशांमधील संबंध सुधारत आहेत. भारतातून IT तंत्रज्ञान व उत्पादने, कापड, औषधं इत्यादी मालाची निर्यात तिथं होते. मात्र व्यापार आणि आर्थिक गुंतवणूक अजूनही नगण्य आहे. राजकीय, सामरिक, आर्थिक, तसंच शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात मदतीसाठी हे देश आपल्याकडे डोळे लावून बसले आहेत. तसंच भारताला आर्थिक भरभराटीसाठी ऊर्जेची आवश्यकता आहे. तेल, नैसर्गिक वायू आणि युरेनियमचे विपुल साठे असलेले हे देश आपल्या उपयोगाचे ठरू शकतात. भारतीय संस्कृती, चित्रपट, संगीत आणि योग मध्य आशियात प्रचंड लोकप्रिय आहे. आपल्या या 'सॉफ्ट पॉवर'चा उचित उपयोग आपण राजकीय व आर्थिक संबंध सुधारण्यासाठी करून घ्यायला हवा. SCO च्या संमेलनांच्या निमित्ताने दरवर्षी मध्य आशियाई देशांचे दौरे करण्याची आणि तेथील राष्ट्र-प्रमुखांना भेटण्याची संधीच आपल्याला मिळाली आहे.

SCO ही केवळ एक प्रादेशिक संघटना नसून मध्य आशियावर राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभाव प्रस्थापित करण्याचं माध्यम आहे. या संघटनेकडे केवळ वर्षातून एकदा करावयाची 'वारी' या दृष्टिकोनातून ना पाहता एक प्रदीर्घ आणि व्यापक प्रक्रिया म्हणून पाहिलं पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सत्य जाणून आहेत, मात्र त्यांच्या दूरदृष्टीला कुशल राजनयाची जोड मिळाली, तरच SCOच्या सदस्यतेचं सोनं होईल.

लेखिका विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशन, नवी दिल्ली इथं मध्य आशिया अभ्यासक म्हणून कार्यरत आहेत.

rashmini.koparkar@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.