शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि इतर समाज

शेतकऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांविषयी अनुदारपणे बोलणाऱ्यांची मुद्रित माध्यमांमध्ये आणि खासकरून सोशल मीडियावर मोठीच भाऊगर्दी झाली आहे. या आत्ममग्न मध्यमवर्गाच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा हा लेख पुनर्मुद्रित स्वरूपात. ‘जन ठायीं ठायीं तुंबला’ या जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद यांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील हा लेख आहे. हा लेख २००८ साली लिहिला गेला आहे. त्यामुळे त्यातील सुरुवातीचे संदर्भ तत्कालिन केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत.

……………………………………………………………………………………………

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत लाख ते सव्वा लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून कर्जबाजारीपणा व त्यामुळे होणाऱ्या बेअब्रूमधून स्वत:ची सुटका करून घेतली. एका प्राथमिक अंदाजानुसार देशामध्ये एकूण १२ कोटी शेतकरी खातेदार आहेत. म्हणजे साधारण हजार खातेदारांमागे एकाने आत्महत्या केली. निरनिराळ्या आर्थिक संस्थांमधल्या थकित कर्जाची रक्कम साधारण सव्वा लाख कोटी रुपये आहे. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रथमच छोट्या आणि मध्यम भूधारकांचे सर्व कर्ज माफ करण्यासाठी साठ हजार कोटींची तरतूद केली गेली; अभ्यासकांच्या मते यातील प्रत्यक्ष ४० हजार कोटी खर्च होणार आहेत, पण तरीही ती रक्कमही काही किरकोळ नाही. अर्थसंकल्पातल्या या अर्धवट पावलामुळे ५ एकरांपेक्षा अधिक जमीन असूनही कर्जाच्या गाळात रुतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रक्षोभ उसळला म्हणून आणखी ११ हजार कोटी रुपयांचे प्रावधान मंजूर करण्यात आले. आधीच्या ६० हजार कोटी रुपयांचा फायदा चार/साडेचार हजार कोटी खातेदारांना होणार होता. त्यातच आणखी काहींना प्रत्येकी रु. २० हजारांच्या कर्जापुरती माफी मिळाली. ही पावले राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँका इ. नोंदणीकृत आर्थिक संस्थांमधल्या कर्जापुरतीच आहेत. १० हजार (कर्जबाजारी) शेतकऱ्यांच्या एका सर्वेक्षणानुसार शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जापैकी १/३ कर्ज कुटुंबाअंतर्गत/ मित्रमंडळींकडून उसनवारी या स्वरूपाचे आहे. याचा अर्थ असा की शेतीवरची एकूण तूट साडेतीन ते चार लाख कोटी रुपयांची आहे. ४० हजार कोटी खर्च झाले तर त्यातली दहा-बारा टक्के तूट भरून निघेल व ७१ हजार कोटी (खरोखरीच) खर्च झाले तर पंधरा-वीस टक्के! म्हणजेच ८० टक्के बोजा भारतीय शेतकऱ्याच्या डोक्यावर शिल्लक उरणार आहेच! १२ कोटी खातेधारकांपैकी ८ कोटी अजूनही कर्जबाजारी राहणार आहेत व एका खातेदाराचे कुटुंब किमान ५/६ माणसांचे धरले तर ४० ते ५० कोटी लोकांचा हा प्रश्न आहे. शिवाय ज्यांचे पूर्ण कर्ज माफ करण्यात आले, त्यांनाही पुन्हा त्याच बँकेकडे नवे कर्ज मागण्यासाठी जावे लागणारच आहे. कसेही असो या ‘कर्जमाफी’मुळे बँकांवरचे संकट मुख्यत: दूर होणार आहे, शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास सैल झाल्याचा आभास निर्माण करण्याइतकीही ताकद या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये नाही- त्यामुळे अजूनही आत्महत्यांचे प्रकार थांबलेले नाहीत.

असे असूनही या प्रश्नाबद्दल सुशिक्षित, शहरी-ग्रामीण बोलक्या मध्यमवर्गात काहीही संवेदनशीलता दिसत नाही. एरवी वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, नागरी जीवनामधली वाढती असुरक्षितता, वाहतूक आणि पाणी समस्या, वीजपुरवठा, स्थानिक अस्मितेची गळचेपी, शिक्षणसंस्थांनी चालवलेली लूटमार या सर्व विषयांवर हाच वर्ग निदान (खऱ्याखोट्या) चिडीने बोलत तरी असतो. अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, दहशतवादी कारवायांमुळे निरपराध नागरिकांचे बळी जातात, तेव्हाही हाच वर्ग मनापासून हळहळतो, एकमेकांत चर्चा करतो, बेजबाबदार राज्यकर्त्यांना आणि शासन यंत्रणेला वृत्तपत्रांमधून जाब विचारतो, टीव्हीच्या वाहिन्यांवर संतप्त प्रतिक्रियाही याच वर्गामधून मिळतात. म्हणजे हा वर्ग काही बधिर झालेला नाही; मग त्याची संवेदनशीलता शेतकऱ्यांच्या वाट्याला अपवादानेसुद्धा का येऊ नये? शेतकऱ्यांचे काहीही होवो, आपल्याला हवा तो जीवनावश्यक शेतीमाल उत्तम दर्जाचा असावा, रहिवासाच्या आसपास मिळावा आणि शक्यतो स्वस्तात (पूर्वी तर फुकटातच- निदान उच्चवर्णीयांना) मिळावा या पलीकडे या वर्गाला काही देणेघेणे उरलेलेच नाही?

या विषयावर शहाजोगपणे बोलणाऱ्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळते. एक लाखाच्या मदतीसाठी आत्महत्या होतात आणि काही मृत्यू मुद्दाम आत्महत्या म्हणून नोंदवले जातात असा (जावई) शोध एका समाजविज्ञान संस्थेने पाहणी (!) करून लावला. आत्महत्या काही आजच्या नाहीत, पूर्वीही होत होत्या, आता प्रमाण वाढले आहे इतकेच, असे स्वत: कृषिमंत्री म्हणाले. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज बिगरशेती कारणांसाठी- लग्न, घर बांधणे, मुलांचे शिक्षण इ. खर्च केल्यामुळे नापत होण्याची पाळी येते असेही म्हटले गले. एका किरकोळ जिल्हा पुढाऱ्याने व्यसनाधीनता हे कारण पुढे केले- विफल माणूसच व्यसनाधीन होतो की, व्यसनामुळे विफलता येते याचा निर्णय करण्याइतकी बुद्धिमत्ता त्याच्याकडे असावी ही अपेक्षाच चूक ठरेल. महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी (नेहमीप्रमाणे) खासगी सावकारीचा मुद्दा उपस्थित करून कात्रजच्या डोंगरातल्या मशालींकडे बोट दाखवले. त्याने ना आत्महत्या थांबल्या ना खासगी सावकारी- पोटार्थी पोलीस पंचनाम्यामध्ये पूर्वी नुसते ‘कर्जाला कंटाळून’ असं लिहीत त्यांना मात्र ‘खासगी सावकारांच्या त्रासाला/ जाचाला कंटाळून’ एवढे लांबलचक लिहिण्याचे श्रम वाढले. उत्पादनवाढीचा (नेहमीचाच) सल्ला तज्ज्ञ मंडळींनी दिला- त्यातच ही हौस म्हणून पदरमोड करून शेती करणाऱ्यांच्या टोळ्या वाढल्या आहेत, त्यांनीही काही तद्दन अव्यवहार्य (म्हणजे स्वत:पुरती शेती करणे, माल बाजारात स्वत: नेऊन विकणे, स्थानिक सेंद्रिय वगैरे खते वापरून तो खर्च आटोक्यात आणणे) सल्ले दिले.

हे पुस्तक ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3486

……………………………………………………………………………………………

या लेखाच्या सुरुवातीला दिलेली आकडेवारी माहिती नसणाऱ्यांचीच बहुसंख्या आहे. अपवाद फक्त केंद्रामध्ये मंत्री म्हणून बसणऱ्यांचा. त्यांनी शेतीवरची वाढती लोकसंख्या कमी झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही, एवढेच नव्हे तर आता सरकारवर अवलंबून राहू नका, असा भावी संकटाचा लाल बावटाही दाखवला आहे. व्यसनाधीनता, एका कारणासाठी कर्ज घेऊन दुसऱ्या कारणासाठी खर्च करणे, उत्पादन-वितरण शैलीत लवचिकता नसणे, खासगी कर्ज काढणे हे दोष शेतकऱ्यांत आहेतच असे गृहीत धरले. तरी हेच दोष समाजातल्या इतर वर्गातही आहेत. लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. मग इतर कुठल्याही वर्गामधून आत्महत्या का होत नाहीत? शेतकऱ्यांवरच ती पाळी का येते, हा विचारही मनात येऊ नये इतकी ही मंडळी अडाणी नक्कीच नाहीत.

माध्यमांची कामगिरीही यथातथाच आहे. अर्थसंकल्पामध्ये ६० हजार कोटींचा आकडा ऐकताच ४/५ दिवस थातूरमातूर प्रतिक्रिया येत होत्या. या प्रश्नाचे अर्थशास्त्र माध्यमांच्या आवाक्यापलीकडचे आहे, हेही खरेच आहे. (परवाच कृषिमंत्र्यांनी आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या प्रश्नावर वचावचा बोलू नका, असा सज्जड दम भरल्याचे वाचले, तो इशारा माध्यमांनीही लगेच शिरोधार्य मानण्याइतकी ‘व्यावसायिकता’ त्यांच्यात आलेलीच आहे. गुणवत्ता केव्हा यायची ते येईल!) आयटी क्षेत्रामधल्या आत्महत्या, बलात्कार-खून असे संयुक्त गुन्हे यांना अग्रस्थान मिळते आणि बिचाऱ्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची बातमी आतल्या पानावर, कोपऱ्यात दिली जाते. देवदर्शनाच्या ठिकाणी चेंगराचेंगरी तर दर सणाला झालीच पाहिजे इतकी आपली ‘दैवते जागृत आणि भक्त झोपेत’ आहेतच. दहशतवादी हे व त्यानंतर गृहमंत्र्यांना आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना घेरणे हे तर सर्वांचेच लाडके दृश्य. त्यातच डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढल्यामुळे जुलै आणि ऑगस्ट हे दोन महिने त्या धुमाकुळात वाया गेले. सरकार जेमतेम वाचले, पण संसदेत नोटा वगैरेची प्रकरणे लोकसभा अध्यक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यावर हाणामारी चालूच राहिली. अणु-कराराचे नवसाचे बाळ आता अमेरिकी काँग्रेसच्या सूतिकागृहात जन्माला येते की नाही यासाठी सारे जण देव पाण्यात घालून बसले आहेत. शिवाय क्रिकेट वगैरे आहेच- कारण भारत- ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हा आता ‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे’ असा विषय आहे. या भानगडीत एकाही माध्यमाला त्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू झाली की नाही आणि उद्दिष्ट किती टक्के गाठले गेले आहे, याची चौकशी करायला फुरसत नाही. पी. साईनाथ हा एकमेव हरीचा लाल या प्रश्नावर ‘सत्य- असत्यासी मन केले ग्वाही’ अशा तऱ्हेने स्पष्ट बोलला व त्याने शेतकरीविरोधी धोरणांचा मुद्दा मांडला तर त्यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती खरी असली तरी प्रश्न तितका गंभीर नाही, उपायही वेगळे केले पाहिजेत अशी मखलाशी शासननियुक्त तज्ज्ञांनी सुरू केली आहे.

६० हजार कोटींच्या तरतुदीवरून माझा एक जहाल कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मित्र विजयी मुद्रेने मला म्हणाला, ‘आता, तुमचं काय म्हणणं आहे?’ मी त्याला म्हटलं, ‘आत्महत्या थांबतात का पाहूया. खरी कसोटी ती आहे.’ त्याचा उजळ चेहरा काळवंडला. ‘हे तर विषाची परीक्षा पाहणं झालं,’ असे तो म्हणाला. अजूनही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, मग अशी अर्धवट आणि एका मोठ्या उत्पादक वर्गात उगीच फूट पाडणारी (मोठा-मध्यम- लहान शेतकरी) तरतूद करण्याचा आग्रह धरणाऱ्या आपल्या पक्षाला त्याने जाब विचारला असेल का? का विश्वासदर्शक ठरावावरच्या पराभवाला काही तात्त्विक विजयाचं समर्थन उभे करण्यातच त्याची आणि त्याच्या पक्षाची ताकद खर्च करणे सुरू असेल? म्हणजे खरे बुद्धिमान अभ्यासक ज्या पक्षात आहेत त्या पक्षाकडूनही शेतकरी वर्गाचे विदारक वास्तव मान्य केले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही!

ज्यांच्या शेतकरी- बधिरतेची चर्चा आपण करतो आहात तो वर्ग राजकारण्यांवर सर्वसामान्यपणे विश्वास न ठेवणाराच आहे- मात्र याला शेतकरी आणि शेती क्षेत्राचा अपवाद असतो. सर्वच राजकीय नेते ‘भारत हा शेतीप्रधान देश’, ‘खरा भारत खेड्यात राहतो’ वगैरे बकवास करण्यात निष्णात असतातच. शेती क्षेत्राकडे (शेतकऱ्याकडे नव्हे) विशेष लक्ष देण्याची भाषा सर्वांच्याच तोंडात असते. त्यातच धरणे बांधून पाणी सरकार देणार, वीज (दिलीच तर) कमी दराने किंवा मोफतच मिळणार, रस्ते-रेल्वे यांच्यावरचा खर्च सरकारी तिजोरीमधून, शिवाय खते-बियाणे यांच्या किमती चढू नयेत म्हणून त्यांच्यावर (उत्पादक कारखानदारांना) सबसिडी, अवर्षण/ओला दुष्काळ पडल्यास एकरी मदत, आरोग्य सेवा फुकट, मुलींना शिक्षण फुकट आणि एवढे सगळे ज्यांना दिले जाते त्यांना इन्कम-टॅक्स मात्र नाही! या सर्व प्रचाराला ही बधिर मंडळी बळी पडलेली आहेत. कितीही धरणे बांधली तरी महाराष्ट्रातली जेमतेम २० टक्के जमीन भिजेल, वीज तर फारच बेभरवशाची- नको तेव्हा येऊन मोटारी जाळणार, रस्त्यांची अवस्था दयनीय, भारतात तर सर्व सबसिड्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत ‘उणे’ ठरल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्याच्या १०० रुपयांच्या मालाला दशकानुदशके २८ रुपयेच दिले जात होते, अवर्षण/ ओला दुष्काळ या अस्मानी संकटांना सामोरे जाण्याइतकी मिळकत शेतीत कधीच होत नाही- आरोग्य केंद्र आणि शाळा यांचा आनंदीआनंद असतो. त्या केंद्रात न जाणारे आणि त्या शाळेत न शिकणारेच धडधाकट आणि बुद्धिमान राहू शकतील. शेतीत नेट इन्कम फारसे नाही, नाक-पाण्यावरती राहते एवढेच, हे वास्तव सुशिक्षितांच्या कानावरही पडत नाही. त्यामुळे आपला शेतकरी वर्ग अडाणी आळशी, अंधश्रद्धाळू, उधळ्या, पोकळ बडेजाव मिरवणारा आणि मतांच्या मोबदल्यात राज्यकर्त्यांकडून भरमसाट सवलती उकळणारा या समजुतीत अजूनही फरक पडलेला नाही.

आधुनिक बियाणे, तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन वाढवले पाहिजे ही एक नेहमीची घोषणा आहे- ती करण्यात शेती शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि राजकारणी यांचे संगनमत असते. वनखात्याला जसा दर ४/५ वर्षांनी नवा कल्पवृक्ष सापडतो तसे या मंडळींनाही दर दशकाला ‘माळरानावर नंदनवन फुलवण्याची’ नवी किमया सापडते. भारतातली शेतजमीन निदान ५००० वर्षे नांगरली जात आहे. तिच्यामध्ये फक्त ३०० वर्षे नांगरल्या गेलेल्या अमेरिकन जमिनीची उत्पादकता कशी असणार! पण त्यावर विज्ञानाचा हवाला दिला जातो, इस्त्राएल इ. उदाहरणे देऊन इच्छाशक्ती (धूर्त मंडळी तिलाच राष्ट्रीय भावना, देशभक्ती म्हणतात!) वर भर दिला जातो. पण विज्ञानाचा मुद्दाही तसा सोपा नाही. कोणते तंत्रज्ञान वापरावे- विशेषत: बियाणे आणि खते कोणती वापरावीत- या विषयात आता पर्यावरणवादी मोकाट घुसले आहेत. कोणत्याही विषयावर थोड्याफार जुजबी अभ्यासावर ही मंडळी धडधड बोलतात/ लिहितात, कोर्टाला मध्ये आणून विकास प्रकल्प रखडवतात, पण ही शेतकरी-बधिर वर्गामधूनच आलेली असतात. त्यामुळे तो वर्ग त्यांच्यावरच विश्वास ठेवणार हे उघड आहे.

प्रक्रियेची सोय नसल्यास शेतीमाल पडून राहून सडून जाणार हे वास्तव बहुतेक सुशिक्षितांना माहीत नसते. २५ वर्षे शेतकरी आंदोलनात काम केल्यानंतर माझ्या ध्यानात आले की, मागणीच्या ५ टक्के कमी वा ५ टक्के जास्त एवढ्या मर्यादेत उत्पादन राहिले तरच शेतीमालाची भाव पातळी स्थिर राहते, एरवी शेतकरी दोन्हीकडून गोत्यात येतो. किमती चढतात (उदा. दिल्ली आणि कांदा) तेव्हा शेतकरी मालामाल होत नसतो. त्याच्याकडे विकायला मालच नसतो आणि भरपूर उत्पादन होऊन किमती पडल्यामुळे फक्त ग्राहक खुश असतो. त्यामुळे दुष्काळ वा सुकाळ दोन्ही शेतकऱ्याला घातकच ठरतात, याचीही जाणीव नसते. त्यातच दुष्काळात लेव्ही, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर बंदी, कमाल जमीन धारणेवर बंदी, निर्यात बंदी, आयातीला मुक्त परवाना, परदेशात टाकाऊ झालेल्या तंत्रज्ञानाचा मतलबी प्रचार, प्रक्रिया होऊन तयार झालेल्या उत्पादनांपैकी मोठा वाटा सरकार स्वस्तात घेणार (पूर्वी ६५ टक्के साखर, आता अल्कोहोल, नंतर आणखी काही), खुल्या वायदेबाजाराला अन्नधान्याच्या क्षेत्रात पूर्ण मज्जाव, कापूस एकाधिकार खरेदीसारख्या अर्थशास्त्राच्या मूळ तत्त्वांनाच डांबर फासणाऱ्या योजनांची निर्दय अंमलबजावणी या दलदलीची कल्पना बहुतेकांना नसते. विशिष्ट विषयावर मजकूर छापणाऱ्या नियतकालिकांत लेख येतात- उदा. ई.पी.डब्ल्यू. किंवा समाज प्रबोधन पत्रिका, पण ते अत्यंत किचकट, रटाळ शैलीत लिहिलेले आणि आकडेबंबाळ असतात. शिवाय या नियतकालिकांचे संपादकही विशिष्ट राजकीय मतप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करतात. मुख्यत: समाजवादी/ साम्यवादी म्हणजेच १०० टक्के शेतकरीविरोधी- कारण भांडवलदार निदान व्यापार वाढावा म्हणून तरी शेतकऱ्याला (उद्या कापायच्या बकऱ्यासारखा) सांभाळतो- समाजवादी, साम्यवादी तर ५ एकरावरच्या शेतकऱ्याला भांडवलदार ठरवून त्याला आजच कापून काढतात!

पर्यायी विकास नीतीचे नाव घेऊन ही एक फार मोठी फळी उभी राहिली आहे. भारतातल्या शेतकऱ्यांनी शक्यतो शेतीच करत राहावी असा यांचा आग्रह दिसतो. कारण शेतकऱ्यांनी शेती सोडली तर शेतमजूर उघड्यावर पडतील; त्यांना शेतकऱ्यांची फार दयामाया नसते. हा वर्गही अत्यंत बोलका-नव्हे बोलघेवडा आहे. कोणत्याही कारणासाठी शेतकऱ्याच्या जमिनीला बरा भाव मिळून ती विकण्याच्या शक्यता दिसल्या की, ही मंडळी तिथे बाबू गेनूसारखी आडवीच पडतात. त्यातच ही फळी म्हणावी तशी एकसंघही नाही- गांधीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, क्वचित (भारतीयत्वाचा मुद्दा घेऊन) हिंदुत्ववादी, माझं ते सुंदर, स्वयंपूर्ण खेडं उद्ध्वस्त करून नका म्हणणारी मूर्ख रोमँटिक यांनी ही भाऊगर्दी तयार झालेली आहे. अमेरिका-फोबियाने हे सर्वजण ग्रासलेले आहेत. सेझच्या योजनांनी या मंडळींना एकदम जीवनदान मिळाले. देशातल्या सगळ्या सेझ प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली तरी एकूण शेतजमिनीच्या १ टक्का जमीनही त्यात जात नाही. त्यामुळे सगळे प्रकल्प झाले काय किंवा सगळे रद्द झाले काय, शेतकऱ्यांच्या एकूण हलाखीवर फारसा परिणाम होणार नाही, हे वास्तव ही मंडळी नजरेआड करताना दिसतात. यात काही धूर्त, मतलबी लोक घुसलेले असतातच- पण सरसकट ही लॉबी अप्रामाणिक लोकांची आहे असे (निदान मला) वाटत नाही. त्यातच प्रसार माध्यमांमधून यांचे संबंध इतके चांगले आहेत की, त्यांच्या प्रचाराला भरपूर उठाव मिळतच असतो. कारण कुत्र्याला माणूस चावला ही बातमी असते- विकास प्रकल्प सुरळीतपणे पूर्ण होण्यापेक्षा त्यात खोडा घालण्याला न्यूज व्हॅल्यू आलेल्या काळातच आपण जगतो आहोत.

शेतकरी बधिर वर्गावर (कदाचित) काही प्रभाव साहित्य, नाट्य, चित्रपट या क्षेत्रांचा पडत असेल असे गृहीत धरले तर या वर्गाची कामगिरी निराशाजनक आहे हे कबूल करणे भाग आहे. एकतर ग्रामीण रंगभूमी म्हणून काही अस्तित्वातच नाही. चित्रपट हे माध्यम प्रभावी असले तरी मराठी चित्रपट बहुधा शेतकऱ्यापेक्षा जास्त हलाखीत असतात. साहित्यामधून पूर्वी शेतकऱ्याच्या तीन प्रतिमा होत्या- उदार, उदात्त, भाविक- थोडक्यात पाव्हण्याला फुकट जेऊ घालणारा ही पहिली, लबाड, व्यसनी, क्रूर ही दुसरी आणि बावळट, गबाळा, विदूषक ही तिसरी. त्यातच बहुतेक वास्तववादी साहित्यिकांनी शेतकरी स्त्रीच्या वेदनेला जास्त बोलकी केली आणि घरमालक शेतकऱ्याला खलनायक ठरवला. आता ग्रामीण साहित्यात अश्रूंचे कारखाने उभे करून काळ्या पातळवाल्या रुदालींचा सुळसुळाट झाला आहे. पूर्वी एखादे पात्र नकोसे झाले की, त्याला भाऊबंदकीत, शिकारीत, शहरात नेऊन अपघात करून, स्त्री असल्यास विहिरीत पडून किंवा पाडून निकालात काढीत, मधल्या काळात निदान पुरुष पात्राला शहरात नेऊन एड्सची लस टोचून मारून टाकत. आता त्याने ‘जिवाला कंटाळून’ आत्महत्या केल्याची ‘अस्तित्ववादी पण देशी’ टूम जोरात आहे. खरे म्हणजे या लेखनाला कंटाळून आत्महत्या करावी अशी परिस्थिती आहे. कवी ‘टाहो’ फोडतात, संमेलनात टाळ्या मिळवतात, वृत्तपत्रांत चौकटी आल्या यात धन्यता मानतात, हे साहित्य दलित साहित्य चळवळीच्या मार्गानेच चालले आहे. चळवळ बाजूला पडली आणि कविता व आत्मचरित्रे उदंड झाली हीच शोकांतिका या ‘ग्रामीण’ साहित्याची (मानवतावादी, करुणामय इ.) होणार हे उघड आहे. पण शेतकरी बधिर वर्ग या सगळ्याकडे मनोरंजन/करमणूक म्हणूनच पाहतो हेही उघड आहे, तेव्हा यांच्याबद्दल फार तक्रार करण्यात मतलब नाही.

आमची शेतकरी संघटना आणि नेते शरद जोशी यांना या विषयात मोठी कामगिरी बजावणे शक्य होते. १९५० ते १९८० या तीस वर्षांतल्या भारतीय शेतीच्या पडझडीच्या कारणांचे निदान शरद जोशींनी अचूकपणे केले आणि प्रभावीपणे मांडले. त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता सुशिक्षित वर्गाने त्यांचे म्हणणे नक्कीच ऐकून घेतले असते. पण शरद जोशींनी ‘भारत-इंडिया’चा मुद्दा अनावश्यक ताणला व त्यात या वर्गाला खलनायक/ गुन्हेगार ठरवून टाकले- त्यात सरकारी नोकर, प्राध्यापक, शिक्षक, अर्थतज्ज्ञ, संशोधक, संपादक, पत्रकार, कारखानदार या सगळ्यांनाच त्यांनी भरडून काढले, नव्हे त्यांनी अपराधगंडाने (guilt complexने) पछाडले जावे अशी मांडणी करण्यात शक्ती/बुद्धीचा अपव्यय केला- मी यातला धोका अनेकदा लक्षात आणून दिलेला होता तरी आज याच मंडळींच्या उदासीनतेमुळे शरद जोशी खिन्न आहेत; पण ‘जोशीसाहेबां’चा स्वभावच असा आहे की, त्यांना रोज कुणाशीतरी भांडावे लागते- कुणाचे तरी निर्दालन (निदान निर्भत्सना) करावीच लागते, रोज कुणाला तरी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून शिक्षा ठोठवावीच लागते, रोज कुणाला तरी आपल्या संशयी आणि लहरी स्वभावाचा तडाखा द्यावाच लागतो. त्याला त्यांचा नाइलाज आहे! सध्या त्यांनी आपल्या मशीनगनचे तोंड स्वत:च्याच संघटनेतल्या कार्यकर्त्यांकडे वळवल्याने काय चालले आहे ते आपण पाहतोच आहोत.

शेवटचा एकच मुद्दा. शेती हा विषय प्राथमिक शिक्षणामधून काढून टाकण्यात चूक झाली का? शेतकी शाळा, कॉलेज विद्यापीठे स्वतंत्र ठेवणे योग्य आहे का? त्यातून शिकणारे विद्यार्थी शेतीकडे न वळता शेतकी खात्यात व इतर संस्थांत नोकर्‍या मागत फिरतात यामध्ये त्याही शिक्षणाचा पराभवच होतो आहे का? सामाजिक न्याय, सर्वधर्मसमभाव यांची जाणीव बालपणातच व्हावी म्हणून आपण निदान काही (बटबटीत का असेनात) प्रयत्न करतो. देशात साठ टक्क्यांहून अधिक संख्येने असलेल्या शेतकरी वर्गाबद्दल काही वास्तव जाणिवा अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून देणे खरोखर अवघड आहे का? शेतकरी हा दयेचा, उदात्तीकरणाचा, कुचेष्टेचा, उपेक्षेचा, लुटण्याचा विषय नाही. तो उत्पादक आहे, धडपडणारा आहे, उद्योजक होण्याच्या क्षमता त्याच्यात आहेत, त्याला मलमपट्ट्या आणि कुबड्यांपेक्षा श्वास घेण्यासाठी मोकळी हवा, कष्ट वाया न जाण्यासाठी आर्थिक पाठबळ आणि स्वत:च्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा म्हणून बाजाराची अद्ययावत माहिती आणि मालाची ने-आण सुलभपणे व्हावी म्हणून संरचना (infrastructure) यांची जास्त गरज आहे हे न ओळखण्याइतके आपले शेतीशास्त्रज्ञ, राजकीय पुढारी, सरकारी नोकर, पत्रकार, अर्थशास्त्रज्ञ आणि इतर सुशिक्षित अडाणी आहेत का?

राष्ट्रीय संकटाच्या प्रसंगी मतभेद आणि अभिनिवेश बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे असे आपण म्हणतो. भारती शेती- शेतकरी यांच्या दुरवस्थेकडे राष्ट्रीय संकट म्हणून पाहण्याची वेळ आलेली आहे- कदाचित उशीरच झाला आहे! 

लेखक पत्रकार व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.

vinay.freedom@gmail.com

(‘जन ठायीं ठायीं तुंबला’ या जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद यांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील लेख. हा लेख २००८ साली लिहिला गेला आहे. त्यामुळे त्यातील सुरुवातीचे संदर्भ तत्कालिन केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत.)

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.