टपल्या

१. शेतकरी आंदोलनामुळे कोंडीत सापडलेल्या भाजपला मित्रपक्ष शिवसेनेने घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांशी सरकार चर्चा करणार नाही, सरकार केवळ शेतकऱ्यांशीच चर्चा करेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा समाचार घेण्यात आला आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. मात्र, शेतकऱ्यांशी नेत्यांशी फक्त सरकारमधील शेतकऱ्यांनीच करावी. तसे करायचे झाल्यास तुमच्या मंत्रिमंडळात एक तरी खरा शेतकरी आहे काय? असा खडा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

असंच चालू राहिलं तर राज्यातील वगनाट्याची सगळी थिएटरं बंद पडतील आणि लोककलाकारांवर टाचा घासून मरण्याची पाळी येईल. एकीकडे मुख्यमंत्री राजकीय पोळी भाजू देणार नाही, असं सांगतात, याचा एकमात्र अर्थ त्यांना फक्त त्यांचीच राजकीय पोळी भाजायची आहे, एवढाच होतो. दुसरीकडे शिवसेना ‘तुमच्या’ मंत्रिमंडळात शेतकरी आहेत का, असं विचारते? त्याच मंत्रिमंडळात तुम्हीही आहात ना? तुमच्यातही शेतकरी नाही कोणी? बरं ज्यांच्याबद्दल निर्णय घ्यायचे, त्यांच्यातलं कोणीतरी सरकारमध्ये असलंच पाहिजे, असं ठरवलं तर बारबालांपासून भिकाऱ्यांपर्यंत कोणाकोणाला प्रतिनिधित्व द्यायला लागेल सरकारमध्ये.

……………………………………………………………………………………………

२. भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याचं वचन देऊन सत्तेत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवं सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्षं उलटल्यानंतरही देशातील भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. भारत हा आजही आशिया खंडातला सगळ्यात भ्रष्ट देश आहे.

शीर्षस्थानी बसलेला कोणी नेता नव्हे, तर फक्त नागरिकच देशातला भ्रष्टाचार कमी करू शकतात. आपण पैसे खाणं आणि पैसे देऊन गैरमार्गांनी कामं करून घेणं बंद केलं की, तो कमी होतो, हे जेव्हा या देशातल्या नागरिकांच्या लक्षात येईल आणि ते त्या दृष्टीने प्रयत्न करतील, तेव्हाच देशातला भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल आणि त्यासाठी शीर्षस्थानी अमुकच एक नेता असण्याचं काहीच कारण नसतं, हे त्यांच्या लक्षात येईल. कोणी असल्याने काही फरक पडत नाही, हे तर एव्हाना लक्षात आलंच असेल.

……………………………………………………………………………………………

३. बहुतांश एटीएममधील खडखडाट, बँकांच्या शाखांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून देशातील कोट्यवधी लोक युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसचा (यूपीआय) आधार घेतात. यूपीआयच्या माध्यमातून थेट एका व्यक्तीच्या खात्यातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे वळवले जाऊ शकतात. मात्र आता यावरदेखील शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे एकीकडे केंद्र सरकार कॅशलेस होण्याचे आवाहन करत असताना दुसरीकडे कॅशलेस व्यवहारांवर शुल्क आकारणी होत असल्याने नेमके व्यवहार करायचे तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अहो, ही या सरकारची खासीयत आहे. आपल्यामुळे काहीतरी खास घडणार आहे, असा डांगोरा पिटल्यानंतर काहीच घडलं नाही की, असे हातचलाखीचे प्रयोग करून काही ना काही घडतंय, असं दाखवावं लागतं ना. आपण पैसे वापरतो, हेच मोठं पाप करतो, अशी भावना निर्माण करून सगळ्यांमध्ये अपरिग्रहाचं तत्त्व रुजवण्याचा मोठा आध्यात्मिक प्रयत्न आहे हा. एवढ्यात काय हातपाय गाळता. यापुढे तुम्ही तुमच्याच कपड्यांमधल्या या पाकिटातून त्या पाकिटात पैसे ठेवले, तरी त्यावर शुल्क लागणार आहे.

……………………………………………………………………………………………

४. “संधी मिळाली तर मी नक्कीच पाकिस्तानी मालिका आणि चित्रपटांमध्ये काम करेन. ‘हमसफर’ आणि त्यासारख्या इतरही पाकिस्तानी मालिका मला फार आवडतात. त्यातल्या कलाकारांची अभिनय करण्याची पद्धत, मालिकांची कथा, लेखन, संवाद आणि भाषा हे सर्व घटक खरंच प्रशंसनीय आहेत. त्या तुलनेत आपल्या मालिका कंटाळवाण्या आहेत,” असं ज्येष्ठ अभिनेते आणि भाजपचे खासदार परेश रावल म्हणाले. “कलाकार आणि क्रिकेटर बॉम्ब फेकत नाहीत. ते काही दहशतवादी नाहीत. अशांततेच्या वातावरणाला ते कारणीभूत नाहीत. उलटपक्षी ते या दोन देशांतील अंतर कमी करतात,” असं म्हणत रावल यांनी पाकिस्तानी कलाकारांवरील बंदीचा विरोध केला.

कलाकार बॉम्ब फेकत नाहीत, फक्त मधून मधून एखाद्या लेखिकेला जीपला बांधून फेरफटका मारून आणण्याची कल्पना मांडतात. ती रोहित शेट्टी किंवा डेव्हिड धवन यांच्यासाठीची एक हास्यस्फोटक कल्पना आहे, हे लक्षात न घेता उगाच लोक त्यांच्यावर टीका करतात. पाकिस्तानी मालिका करायच्या आहेत ना, मग आपल्याच पक्षाच्या ‘पाकिस्तान-पाठवणी’ विभागाशी संपर्क साधा (थोडा वेळ थांबलात तर ते आपणहून संपर्क साधतीलच), ते रोज कोणाची ना कोणाची पाकिस्तानात रवानगी करत असतात.

……………………………………………………………………………………………

५. गोमांस सेवनाच्या मुद्यावरून मेघालयामध्ये एकाच आठवड्यात भाजपच्या दोन नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. मोदी सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल बीफ पार्टीच्या आयोजनाची घोषणा करणारे भाजप नेते बाचू मारक यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्याआधी बर्नार्ड मारक या भाजप नेत्याने राजीनामा दिला होता. ‘धर्मनिरपेक्ष नसलेला भाजप गारो संस्कृती आणि परंपरांचा अपमान करत असल्याने राजीनामा देत आहे’, असे बाचू मारक यांनी राजीनामापत्रात म्हटलं आहे. अशा प्रकारचं अतिक्रमण आम्ही सहन करणार नाही,’ असंदेखील मारक यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी, मी स्वतः मांसाहारी असून, कुणी काय खावं, काय खाऊ नये, ही ज्याची-त्याची आवड आहे, असं विधान करून या चर्चेला वेगळा आयाम दिला आहे.

नायडू यांचं विधान विरोधाची धार बोथट करण्यासाठीच आहे. आता मेघालयात गारो संस्कृतीचा सन्मान करण्यासाठी बीफबंदीला बगल देण्याचा शॉर्टकट त्यांच्या पक्षाने घेतला आहे. त्यांना केरळमध्येही तोच न्याय लावावा लागेल. मग मेघालय, गोवा आणि केरळच्या नागरिकांसाठी ३७०व्या कलमासारखं काही विशेष हक्क देणारं कलम आहे का, असा प्रश्न उभा राहील. जे स्वातंत्र्य या ठिकाणच्या लोकांना आहे, तेच देशाच्या सगळ्याच कानाकोपऱ्यांतल्या लोकांना आहे की नाही?

editor@aksharnama.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.