टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • प्रणव रॉय, सुब्रमण्यम स्वामी, खादीचा धागा, गांधी टोपी आणि राष्ट्रीय ध्वज, पुजेचं साहित्य, भैरोप्रसाद मिश्रा, सोनिया-राहुल गांधी आणि श्री श्री रविशंकर
  • Mon , 05 June 2017
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या प्रणव रॉय Prannoy Roy सुब्रमण्यम स्वामी Subramanian Swamy खादीचा धागा Khadi गांधी टोपी Gandhi Cap तिरंगा Tiranga पुजेचं साहित्य भैरोप्रसाद मिश्रा Bhairon Prasad Mishra सोनिया-राहुल गांधी Sonia-Rahul Gandhi श्री श्री रविशंकर Shri Shri Ravishankar

१. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीचे सहसंस्थापक व कार्यकारी सहसंचालक प्रणव रॉय यांच्या घरावर छापा टाकला. या पार्श्वभूमीवर तुम्ही कोणीही असा कायद्याची भीती प्रत्येकाला असणे आवश्यक आहे, असे वक्तव्य भाजप नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केले आहे.

आचरटासारखं वचावचा कुठेही-काहीही बोलणाऱ्यांनाही कायद्याची भीती दाखवण्याची काही व्यवस्था आहे का हो कायदेपंडित स्वामी? आजकाल सत्ताधारी वर्तुळात अशांची संख्या फार वाढली आहे. आपण सत्तेत आलो म्हणजे आपण खास कुणीतरी झालो, आता आपल्या जिभेला कसलाही धरबंध असायची गरज नाही, अशी समजूत आहे अनेकांची.

……………………………………………………………………………………………

२. वस्तू आणि सेवा करातून खादीचा धागा, गांधी टोपी आणि राष्ट्रीय ध्वज यांच्याबरोबरच रूद्राक्ष, पादुका, पंचामृत, तुळशीमाळ, पवित्र धागा आणि विभूती यांना वगळण्यात आलेलं आहे. या वस्तूंचा समावेश वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने पूजेच्या साहित्यात केल्याने यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.

चला आता मेणबत्त्या, अगरबत्त्या, धूप, झालरी, दर्ग्यांवरच्या चादरी आणि इतर धर्मांचं पूजासाहित्यही करमुक्त होण्याचा मार्ग खुला झाला. धार्मिक गोष्टींना सार्वजनिक व्यवहारात ‘विशिष्ट’ स्थान आणि महत्त्व असायला नको, अशी आपली धर्मनिरपेक्षता नाही. सर्व धर्मांना गोंजारत राहायचं, अशी, समभाव दाखवणारी ही आपली खास धर्मनिरपेक्षता आहे. नारळ पूजेचा कोणता आणि स्वयंपाकातला कोणता, हे परिषद कसं ठरवेल, याची उत्सुकता आहे.

……………………………………………………………………………………………

३. लोकसभेतील ५४५ पैकी अवघ्या पाच खासदारांनीच संसदेत आपली १०० टक्के उपस्थिती लावली आहे. उत्तर प्रदेशमधील बांदा येथील खासदार भैरोप्रसाद मिश्रा यांनी संसदेतील १४६८ चर्चांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. संसदेत त्यांची १०० टक्के उपस्थिती राहिली आहे. सुमारे १३३ खासदारांनी लोकसभेच्या ९० टक्क्याहून अधिक कामकाजात सहभाग नोंदवला. तर खासदारांच्या उपस्थितीची सरासरी ८० टक्के आहे. पंतप्रधान, काही मंत्री आणि सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षांच्या उपस्थितीची आकडेवारी मिळू शकलेली नाही. उपस्थितीसाठी आवश्यक नोंदवहीत त्यांनी स्वाक्षरी करणे बंधनकारक नाही. प्रकृती साथ देत नसतानाही काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी या राहुल गांधींपेक्षा जास्त वेळा लोकसभेत उपस्थित होत्या. त्यांनी विविध चर्चांमध्ये सहभागही नोंदवला आहे. सोनिया गांधी या ५९ टक्के तर राहुल यांची उपस्थिती ही ५४ टक्के आढळून आली.

या दोघांनी आणि अन्य दांडीबहाद्दर खासदारांनी फोटोग्राफर सोबत घेऊन संसदेच्या पायऱ्यांवर डोकं ठेवून आदराचं दर्शन घडवायला काय हरकत आहे? तेवढं केलं की झालं? जिथे पंतप्रधान लोकांमधून थेट निवडून आलेले संघराज्यप्रमुख असल्याच्या थाटात संसदेच्या डोक्यावरून थेट जनतेशी संवाद साधतात, संसदेत उत्तरदायी होणं टाळतात, तिथे इतरांकडून काय अपेक्षा करणार?

……………………………………………………………………………………………

४. गोवंश हत्याबंदीवरून देशभरात वाद सुरू असताना आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे रविशंकर यांनीदेखील मांसाहारासाठी पशूंच्या कत्तली सहन केल्या जाणार नाही, असे सांगत गोमांससेवनाला विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारने आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी- विक्रीवर घातलेल्या निर्बंधाचे त्यांनी समर्थन केले. ते म्हणाले, जनावरांची उघडपणे हत्या केली जात आहे. हे कदापिही सहन केले जाणार नाही.

हे सद्गृहस्थ सध्या सुदर्शनक्रिया करत नाहीत का? डोक्यावर परिणाम झाल्यासारखं का बोलत असतात मग? खपवून घेणार नाही, तर काय करणार? त्यांचं ते फेमस नृत्य करणार? तुम्हाला कोणी परवानगी विचारतंय का? लोकांनी काय खावं आणि काय खाऊ नये, हे ठरवण्याचा जिथे सरकारलाही अधिकार नाही, तिथे तुम्ही कोण? शाकाहाऱ्यांच्या जिव्हालौल्यासाठी केली जाणारी झाडांची कत्तल खपवून घेणार नाही, असं कोणी म्हणालं तर काय कराल? गायी-म्हशींच्या बछड्यांसाठीचं दूध निर्लज्जपणे पळवून ते पिणारे आणि त्याच्या मिठाया करून खाणारे भूतदयेच्या गप्पा मारतायत?

……………………………………………………………………………………………

५. उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर येथे पोलिसांच्या अनियंत्रित जीपने गाईला वाचवण्याच्या नादात दोन लहान मुलांसाह चार जणांना चिरडलं. या अपघातात महिलेचा मृत्यू झाला असून तिघे गंभीर जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने अजून त्यांचा जाहीर सत्कार कसा केला नाही? गायीवर जीप घातली असती, तर गोगुंडांनी जीपमधल्या सगळ्या पोलिसांना मारलं असतं. वाचले असते तर कठोर शिक्षेचं भय होतंच. गायीपायी एक बाई मारणं परवडलं त्यांना त्यापेक्षा. ३३ कोटी देवांनी या पोलिसांवर आकाशातून पुष्पवृष्टी केल्याचा फोटो अजून युनेस्कोने कसा प्रसृत नाही केला?

editor@aksharnama.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......