शेतकर्‍यांचा संप अजून मिटलेला नाही, आज ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक

राज्यातील शेतकऱ्यांनी आज, ५ मे रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देत आपलं आंदोलन चालूच ठेवलं आहे. मात्र त्यात फूट पाडण्याचे राज्य सरकारचे व काही स्वार्थी शेतकरी पुढाऱ्यांचे प्रयत्न पाहता यापुढे आंदोलन करताना आपला अंतिम अजेंडा अन तात्कालिक अजेंडा यात गफलत करून चालणार नाही. शेती मालाची नासाडी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेचं कुठलंही नुकसान न करता राजकीय दबाव गट म्हणून काय काय करता येईल, यावर मंथन व्हायला हवं.

……………………………………………………………………………………………

शेतकरी संपावर जाणं मुळात अभुतपूर्व घटना होती आणि आहे. या संपाला राजकीय रंग होता अन तो असण्यात काहीही गैर नाही. संपात शेतकर्‍यांनी शेतीमालाची नासाडी केली तेदेखील मर्यादित अर्थाने बरोबर आहे. त्यात काही बाबतीत अतिरेक झाला तो चुकीचा आहे. पण तितकाच स्वाभाविक आहे. कारण आंदोलनाला एकच नेतृत्व नाही. त्यात अनेक संघटना आहेत. प्रत्येक संघटनेचा समर्थक गट वेगवेगळा आहे. त्यातच आंदोलनात सामील होणाऱ्यांना सामावून घेताना तपासून घेता येत नसते. त्यामुळे आंदोलनातील चुकांवर किंवा त्यातील हिंसक गोष्टींवर बोट ठेवून त्यातील मूळ मुद्याला बगल देता येणार नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, ते मुद्याला बगल द्यायचा प्रयत्न करणार. मुळात सत्ताधार्‍यांना आपण चुकतो असं वाटत नसतं. सत्ताधारी मानसिकता अशीच असते. ती प्रत्येक गोष्टीकडे विरोधकांच्या राजकीय अजेंड्यातून पाहत असते. किंवा कुठलंही आंदोलन उभ राहण्यामागे विरोधक आहेत असं पाहण्याची किंवा तशी किमान चर्चा घडवण्याची सवय सध्याच्या सत्ताधार्‍यांनी अधिक वाढीला लावली आहे. सत्ता गेल्याशिवाय काय चुकलं हे कळत नाही, पण तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते.  आत्ताच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं असंच काहीतरी चाललं आहे असं दिसतं. त्यातच संपात पहिल्या टप्यावर अल्पावधीतच फुट पडल्याने उपरोक्त चर्चेला अधिकाधिकच महत्त्व द्यावं लागेल.

शेतकर्‍यांच्या संपाला सर्वसामान्यांच्या स्तरावर अधिकचा पाठिंबा मिळत असताना त्यात फूट पडणं किंवा तशी चर्चा सुरू होणं घातक आहे. संप दीर्घकाळ चालला पाहिजे असा अट्टाहास असू नये. पण एकूण मागण्याचं स्वरूप बघता त्याला आपली राजकीय व्यवस्था पटकन साथ देईल असं मानणं गैरलागू आहे. संप मोडून न काढता त्यात वरकरणी चर्चेच्या मार्गांनी मध्यरात्री मधला मार्ग काढणं यात राजकीय व्यवस्थेचं यश आहे. या मधल्या मार्गात संपात लढणारे वाटाघाटीच्या चर्चेत नसल्याने त्यात सरकारला कमीत कमी गोष्टींवर हा संप मिटवण्याचा प्रयत्न करता करून पाहता आला. यावेळी लढाई नेहमीच्या राजकीय श्रेय घेण्याच्या पलीकडे गेली आहे. या लढाईला खर्‍या अर्थाने थेट सामान्यांच्या अन त्यात पिचलेल्या लोकांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ती राजकीय वाटाघाटी आणि साध्या आश्वासनांवर मिटेल असं दिसत नाही. त्यासाठी तोडगा जो निघेल त्याची  तत्काळ अमंलबजावणी देखील करावी लागेल. राज्य सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या तरी अजून संप मिटलेला नाही. तो सुरू आहे.

यासाठी सरकारला शक्य तेवढ्या लवकर निर्णयावर यावं लागेल. संप जास्त काळ चालावा असं कुणालाही वाटत नसावं.  पण अशा प्रकाराच्या वेगळ्या विषयावरील संप किंवा आंदोलनाची रूपरेषा किंवा त्याचं गांभीर्य वाढत असताना तो लगेच थांबणं शेतकर्‍याच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने हानिकरक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी संपाचा अंत लवकर का झाला? किंवा त्यात आता वाटते ती फूट कशी पडली हे त्यातल्या मुळाशी जाऊन समजून घ्यावं लागणार आहे.

शेतकरी पहिल्यांदाच पूर्णपणे आपल्या स्वतःच्या हितासाठी रस्त्यावर आले आहेत. कारण आपल्या व्यवस्थेवर शेतकर्‍यांचा दबाव नाही. भांडवली अन भौतिक विकासाच्या प्रेमात वाहून चाललेली आपली राजकीय व्यवस्था शेतकर्‍यांसाठी जागी करणं आवश्यक आहे. त्यातच तिला निवडणुकांच्या पलीकडे विचार करायचा असतो, हेदेखील पटवावं लागणार आहे. शेतकर्‍यांवर संपावर जाण्याची वेळ एकाएकी आलेली नाही. ती केवळ भाजप सत्तेवर आहे म्हणून देखील आलेली नाही. पण जेव्हा ती वेळ आलीच आहे, तेव्हा त्यावर तात्कालिक अन दीर्घकालीन मार्ग काढणं ही जबाबदारी सत्तेवर असलेल्यांची आहे यात तीळमात्र शंका नाही. हे सगळं जुन्या सरकारचं पाप असेल तर तीन वर्षांपूर्वी सत्तेवर येताना अन आल्यावर माहहीत होतं तरी उद्रेकाची का वाट पाहिली, हा रास्त प्रश्न विचारला जातोय. त्याचं पटेल असं उत्तर सरकारकडे नाही. कारण त्याबाबत जाणीवपूर्वक भूमिका सरकारने घेतलेली नाही. अर्थात अशा भूमिका घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, विकासविषयक व्यापक महत्त्वाकांक्षा अन काळाची आव्हानं ओळखणारं नेतृत्व असायला लागतं. हे गुण किंवा याबाबतची समज किमान शेतीच्या बाबतीत तरी आत्ताच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये स्पष्टपणे दिसत नाही.

संप कशासाठी? फक्त कर्जमाफी किंवा केवळ हमीभाव, याबरोबरच संपकरी शेतकर्‍यांच्या बर्‍याच मागण्या आहेत. यात ज्या मागण्या मांडल्या जात आहेत, त्याच्या पलीकडे हा राग आहे. यात हमीभावाचा मुद्दा प्रामुख्याने आहेच. अजून तरी भाकड जनावर विकताना येणार्‍या अडचणी पुढे यायच्या आहेत. जेव्हा जनावरांच्या मटन विक्रीची कोंडी वाढेल तेव्हा जनावर खरेदीच्या आज सुरू असलेल्या छुप्या खरेदीवर मर्यादा येतील. हा जसा प्रश्न आहे तसाच तूर अंगावर आल्याचा राग आहे. कांदे पडून आहेत. गव्हाची परिस्थिती फारशी बरी नाही. दाळींबाच्या बाजाराची अवस्था अजून कठीण आहे. नोटाबंदीचा फळ आणि फुलांच्या शेती उद्योगाला बसलेला फटका निराळाच आहे. त्यामुळे संपाच्या मुळाशी असलेली दुखणी वेगळी आहेत. शेतकर्‍यांच्या रागात कर्जमाफी हा तात्कालिक मुद्दा आहे. कर्जमाफी द्यायला हवी अन शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्जं पण द्यायली हवीत. आता कर्जमाफी दिल्यावर ज्यांना कर्जमाफी दिली अशा शेतकर्‍यांना परत किती सहजपणे कर्जं मिळेल हे शंकास्पद आहे. (त्यातच फुटीच्या वाटाघाटीत ठरल्याप्रमाणे कर्ज माफीचा फायदा ऑक्टोबरनंतर मिळणार आहे. तसं झालं तर कर्ज थकित असणाऱ्याचं यंदाचं जून महिन्यातील पीक कर्ज घेणं अडगळीत जाणार!) त्यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्याभोवती आंदोलनाची चर्चा होत राहणं हे एकुण आपलं शेतीच्या प्रश्नावर विचार करणारं सार्वजनिक चर्चाविश्व प्रचंड संकुचित अन मर्यादित विचार करणारं आहे, हे ठळकपणे दिसून येत. शेतकर्‍यांना सरकारकडून कर्जमाफी हवी आहे आणि ते शहरी लोकांना दिला जाणारा भाजीपाला व शेतमाल विकायला द्यायला विरोध करतात अन पुढे ते पिकवायला पण तयार असणार नाहीत अशी ही सगळी चर्चा होती. आता मात्र या संपाला राज्याचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर मागण्या अन अपेक्षांचा विस्तार झालेला आहे. त्यामुळे आता संप कुठे जाणार आहे? त्यातून खरंच हाताला काय येणार आहे? असे असंख्य प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

संप फसला?

एका बाजूनं संप फसला असंच म्हणावं लागणार. कुठल्याही आंदोलनांला दीर्घकालील अजेंडा असणं आवश्यक असतं. आपल्याला या व्यवस्थेकडून काय मिळवायचं आहे, हे अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने अगोदर निश्चित करणं आवश्यक असतं. जेव्हा आंदोलनं जनरल होतात. कुठेही अन कोणीही त्यात आप-आपल्या पद्धतीने सामील होतो, तेव्हा त्यात असं अपयश येणं स्वाभाविक मानवं लागेल. पण यातला सहभाग किती प्रतीकात्मक ठेवायाचा? अन किती प्रॅक्टिकल ठेवायचा हे अगोदर निश्चित नसल्याने संपाला फुटीचं ग्रहण लागलं. त्यातच त्याची तीव्रता वाढायला लागल्याने त्याबाबत राजकीय भीती वाटली असण्याची शक्यता नाकारता येत  नाही. शेतीच्या प्रश्नावर लढणार्‍यांना एकूण दबावाचं राजकारण करण्यात आजवर यश मिळालेलं दिसत नाही. एकतर शेतीचे प्रश्न व्यामिश्र आहेत. राजु शेट्टींना जसा ऊसाच्या भावाचं आंदोलन माहीत आहे, त्यामुळे तूर जास्त पिकल्यावर तिचं काय करायचं हे त्यांच्या मुशीत वाढलेल्या सदाभाऊ खोतांना हाताळता आलेलं नाही. शेतीच्या प्रश्नांची व्यामिश्रता आणि लढणारांचा अनुभव हाच अभ्यास ही यातली प्रमुख मर्यादा आहे. इथं मुद्दा राजु शेट्टींचा किंवा सदाभाऊ खोतांच्या आकलनाचा नाही. हा मुळात चळवळींच्या मर्यादांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतीच्या प्रश्नांवर लढणाऱ्यांना अपयश येतं. या संपात फुटीचा आरोप असणारे राजाजी सुर्यवंशी हे जे नेते आहेत, त्यांना कर्जमाफी जितकी महत्त्वाची वाटत असेल तितकं दुधाच्या भावाचं महत्त्व असेल असं नाही. अर्थात सुर्यवंशी यांच्यावर आंदोलकाचे  अनेक आरोप आहेत. त्याच्या पलीकडे आंदोलन फुटीला समजून घेताना सुर्यवंशी यांचं विधानसभेचं तिकीट न मिळणं समजून घ्यावं लागेल. ज्या नेत्याला अनेक पक्षांनी तिकीट नाकारलं तो नेता थेट मुख्यमंत्राबरोबर मध्यरात्री गडबडला हे गमतीनं का होईना समजून घ्यावं लागेल. अन हे समजलं तर संप फ़ुटीला सरकार जबाबदार असण्याबरोबर मर्यादित महत्त्वाकांक्षेचे राजकीय नेतेही जबाबदार आहेत हे लक्षात येईल. या निमित्ताने शेतकरी संप अन शेतकरी आंदोलन समजून घेण्यासाठी त्यांचं राजकारण कसं घडतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

शेतकरी संघटना आणि राजकारण

महाराष्ट्रातील जवळपास सगळ्याच शेतकरी संघटना या राजकीय आहेत. त्यांच्या राजकीय असण्यात काहीच चुकीच नाही. पण मुळात या शेतकरी संघटनांचे नेते प्रस्थापित राजकारणात आपाआपल्या भागात संधी नाही अन जागा पण नाही, अशा लोकांनी स्वतःच्या राजकूय सोयीसाठी काढलेल्या या संघटना आहेत. दिवगंत शरद जोशींनी कधीच निवडणूक लढवली नाही, पण वाजपेयींच्या प्रेमाखातर राज्यसभा मिळाल्यानंतर त्यांची किमान भाजप राजवटीत तरी धार बोथट झाली होती. त्याला वेगळ्या अर्थानं व्यवस्थेनं तुम्हाला आपलंस करणं आणि तुम्ही त्या व्यवस्थेला समजुन घेतलं असं म्हणतात.

आता अशा परिस्थितीमध्ये ज्या अन्नदाता संघटनेच्या शेतकरी नेत्यावर संप संपवल्याचा आरोप होतो आहे, ते विधानसभेच्या तिकिटांसाठी अनेक पक्षांच्या गावांना जाऊन आल्यानंतर त्यांनी आपलं नवं राजकीय दुकान थाटलेलं आहे. अशा नेत्यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार? पण बिचार्‍या शेतकर्‍यांवर स्वार्थी राजकारण करणार्‍या संघटनांच्या नेत्यांवर विसंबून राहून आपलं आयुष्य बदलवायचं आहे...

काय व्हायला हवं?

आंदोलनाचा अग्रक्रम लक्षात घेता कर्जमाफी व्हायला हवी यात शंका नाही. आत्ताचं वातावरण पाहता कर्जमाफीऎवजी केवळ भाषिक खेळ करणार्‍या सरकारच्या प्रवृत्तीमुळे सरसकट कजर्माफी व्हायला हवी. त्यातच विदर्भ-मराठवाड्याला त्याचा फायदा व्हावा असं शासनाला वाटत असेल तर केवळ अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊन चालणार नाही. अन्यथा विदर्भवादी सरकारची ती सर्वांत मोठी राजकीय चूक ठरू शकेल. याशिवाय दुधाचे भाव वाढणं, शेतमालाच्या हमीभावाची जबादारी शासनाने घेणं अशा मागण्या मंजूर व्हाव्यातच! मात्र या सगळ्या गोष्टींशिवाय दीर्घकालीन शेतीचं हित लक्षात घेऊन काही बाबींचा विचार व्हायला हवा.

या आंदोलनातून राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेनं शेतीच्या प्रश्नाकडे अधिक व्यापक हेतूने यापुढे पाहायला हवं, हे सिद्धान्त म्हणून घडायला हवं. व्यवहाराच्या स्तरावर पंचवार्षिक योजनांमधील शेतीसाठीची गुंतवणूक वाढावी लागेल. शेती करणार्‍याला व एकूण शेतीला प्रतिष्ठा मिळेल याची जबाबदारी शासन स्तरावर घेतली जावी. शेतकरी हा घटक शेतीबाबत अन एकूण सामाजिकदृष्ट्या अधिक साक्षर (आधुनिक) कसा होईल, याबाबत धोरणात्मक भूमिका घ्यायला हवी. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट शेतीच्या क्षेत्रात दरवर्षी कुठला तरी एक प्रकारचा माल अतिरिक्त पिकतो. तो का पिकतो आणि एकुण बाजाराचा विचार शेतीच्या क्षेत्रात म्हणजे शेतकर्‍यांमध्ये कसा रुजवता येईल याचा गांभार्यानं विचार व्हायला हवा.

विशेषतः ज्या मालाला तात्कालिक आयुष्य असतं त्याचं काहीतरी नियोजन असायला हवं अन जर ते करण्यात शेतकरी कमी पडत असेल तर कृषी विद्यापीठांपासून कृषीविभागातील कर्मचार्‍यांना यात पुढाकार घ्यायला लावावा. शेती आधुनिक पद्धतीनं करणं म्हणजे काय याचा वास्तवदर्शी भारतीय अर्थ आपल्याला कधीतरी गांभार्यानं लावावा लागेलच. त्यात फक्त इस्त्राईलच्या पद्धतीने मोठ्या शेतकर्‍यांनी केली म्हणजे झालं? त्यासाठी भारतीय अर्थ म्हणजे केवळ पिकांचं उत्पादन वाढवणारी खतं कशी अन कधी टाकायची एवढंच नाही. ते करायला हवं. त्यात फक्त शेती कायमची नापीक होणार नाही, याची काळजी घेणारं सातत्याचं प्रबोधन व्हायला हवं. आपलं एकूणच आरोग्य सार्वजनिक पातळीवर बिघडत आहे. त्याची मुळं या खतांच्या अन औषंधाच्या शेतीत आहेत. भाजीपाल्यातील अतिरिक्त औषंधामुळे किती जार होतात, हे शहरी वर्गाला सांगावं लागेल. त्याच वेळी खतांचं प्रमाण किंवा औषधांचं प्रमाण यात तारतम्य ठेवून भाजीपाल्याच्या शेतीला सेंद्रीय शेतीचा पर्याय उभा करणं, सेंद्रीय पद्धतीने पिकवलेल्या मालाला बाजारात अधिकचा म्हणजे पिकवणाऱ्यांना परवडेल असा बाजार मिळवून देणं, त्यासाठीच्या यंत्रणा तयार करण्यावरदेखील विचार व्हायला हवा. अर्थात यातलं सगळंच शासनाला लगेच शक्य होईल असं नाही, पण किमानपक्षी त्याचा विचार पेरणं, त्या दिशेनं जाणारी मानसिकता घडवणं आणि मग काही खाजगी स्वरूपाच्या अन काही शासकीय यंत्रणा कशा उभ्या करता येतील याचा विचार व्हायला हवा.

यासाठी शेतकरी संघटनांना स्वतःच्या संघटनांचं राजकारण बाजूला ठेवून धोरणात्मक भूमिका घ्याव्या लागतील. तेव्हाच शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटतील. यासाठी दबावाचा भारदस्त भाग कसं बनता येईल याचा विचार या सर्वच शेतकरी संघटनांना करावा लागेल. लोकशाहीत आंदोलन, उपोषण असे मार्ग आहेत, पण यापुढे आंदोलन करताना आपला अंतिम अजेंडा अन तात्कालिक अजेंडा यात गफलत करून चालणार नाही. शेती मालाची नासाडी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेचं कुठलंही नुकसान न करता राजकीय दबाव गट म्हणून काय काय करता येईल, यावर मंथन व्हायला हवं. तरच खऱ्या अर्थानं शेतकरी संपाचा शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा होईल.

……………………………………………………………………………………………

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.