राहुल गांधी आणि बिलंदर काँग्रेसजन!

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यापासून (समाज, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अशा तिन्ही) माध्यमांतील राजकीय विश्लेषक आणि विचारवंतां (?)मध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याविषयी मोठी नफरत दाटून आलेली दिसते आहे. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनीही राहुल यांच्यातल्या नेतृत्व क्षमतेविषयी प्रतिकूल प्रतिक्रिया सावधपणे व्यक्त केल्या आहेत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांपासून काँग्रेसच्या आजवर झालेल्या (आणि होणाऱ्या आणखी संभाव्य) सलग दारुण पराभवाला या सर्वांनी एकट्या राहुल गांधी यांना जबाबदार धरलं आहे. काही जुने जाणते नेते आणि विश्लेषकांनी राहुल गांधी यांनी आता राजकारणातूनच निवृत्त व्हावं असा सल्लाही देऊन टाकलाय.

प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिल्यावर वास्तवाबाबत एक बधीरपण येतं. बहुसंख्य काँग्रेसजणांना ते आलेलं असल्यानं या पक्षाच्या विद्यमान स्थितीला जबाबदार कोण याची नेमकी जाण नसणं स्वाभाविक आहे. असे ‘बधीर’ लोक काँग्रेस पक्षात बहुसंख्येनं आहेत, हीच या पक्षाची खरी अडचण आहे! इतिहास विसरून वर्तमानाच्या खांद्यावरून घेतलेला भविष्यवेध केवळ पांगळाच नाही तर आंधळाही असतो, हे बहुसंख्य विश्लेषकांनाही बहुदा ठाऊक नसावं.

अलिकडच्या काही निवडणुकांत ‘१३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या’ काँग्रेसच्या झालेल्या दारुण पराभवाची जबाबदारी एकट्या राहुल गांधी यांच्यावर टाकणाऱ्या नेते आणि बहुसंख्य विश्लेषकांचंही भूतकाळाचं भान फारच थिटं आहे, हे आपण नीट समजून घ्यायला हवं! कारण मुळात २८ डिसेंबर १८८५ला मुंबईच्या गोवालिया तलावाशेजारच्या गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत स्थापन झालेल्या काँग्रेस पक्षाशी विद्यमान काँग्रेस पक्षाची नाळ केवळ नावाने जुळलेली आहे आणि हा पक्ष ‘तो’ नव्हेच! राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारावरून काँग्रेस पक्षात १९६९ साली फूट पडली आणि जो काँग्रेस (आय) हा पक्ष इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आला तो, आजचा म्हणजे सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष आहे. तेव्हाच्या ‘काँग्रेस आय’ म्हणजे इंदिरा काँग्रेसला आजचं नाव तत्कालिन पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष नरसिंहराव यांनी मिळवून दिलेलं आहे.

मुळात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात प्रारंभीची काही वर्षं देशाच्या राजकीय क्षितिजावर शास्त्रशुद्ध राजकीय पर्यायच उपलब्ध नव्हता, कारण देशाला लोकशाही ही संकल्पनाच नवी होती. होता तो बहुप्रयत्ने स्वातंत्र्य मिळवल्याचा आनंद आणि सुखी-समृद्ध भारताचं स्वप्न. सुरुवातीच्या काळात अस्तित्वात असलेल्या (१८८५मध्ये स्थापन झालेल्या) काँग्रेसची एकपक्षीय राजवट हा अपरिहार्य आणि अपर्यायी अपवाद होता, कारण ‘राजकीय जागृती’ नव्हती. त्यामुळे काँग्रेस हा एकसंध राजकीय पक्ष समजला गेला आणि तीच राजकीय वस्तुस्थिती म्हणून आपण स्वीकारली. आपल्या देशात एकसंध एकपक्षीय सरकारही कधीच नव्हते. अगदी १९५२पासून काँग्रेसची जी राजवट आपण एकपक्षीय समजतो, ती देशातील विविध धर्म, जाती, विचार, समाज रचना आणि कार्यक्रम याचं ते एक मोठ्ठं गाठोडंच होतं. ते स्वाभाविकही होतं, कारण भारताची सामाजिक रचनाच केवळ विशाल आणि वैविध्यपूर्णच होती (आणि आजही आहे) असं नव्हे तर या रचनेचं सामाजिक स्वरूप जटिल आहे, सांस्कृतिक वीण गुंतागुंतीची आहे. आणि हीच परिस्थिती म्हणजे कमी-अधिक प्रमाणात आपल्या राजकीय व्यवस्थेत दिसणार हे स्पष्ट होतं. तसं ते उमटलं आणि तेच एक राजकीय मॉडेल म्हणून मान्यता पावलं. त्या ‘गोडगैर’ समजातच राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेस देशाच्या राजकारणात स्थिरावला. धर्म, जात, विचार आणि कार्यक्रम एक गाठोडं असल्यानं कालौघात प्रबळ झालेल्या काँग्रेस पक्षात राजकारण म्हणजे सत्ताप्राप्ती आणि पुढे जाऊन सत्ता म्हणजे केवळ धनसंचय हा विचार प्रबळ झाला.

परिणामी, काँग्रेस पक्षात संधीसाधूंची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच गेली. त्या सत्तेतून अगदी तालुका पातळीवर धनाढ्य घराणेशाहीची बेटं निर्माण झाली. वर्षनुवर्षं एकाच कुटुंबात सत्ता एकवटली. सामान्य कार्यकर्ता आहे त्याच जागी राहिला आणि या घराणेशाहीतले तेच ते चेहरे सत्तेत दिसू लागले. स्वाभाविकच कार्यकर्ता दुरावू लागला.

काँग्रेस पक्षात असलेलं लोकशाहीबद्दलचं सामुदायिक समंजसपण संपुष्टात येण्यास सुरुवात झाली ती देशाच्या राजकारणात इंदिरा गांधी यांचा उदय झाल्यावर. १९६९ नंतर पक्षाची आणि पक्षाच्या हाती असलेल्या राज्यातील सत्तेची सर्व सूत्रे दिल्लीत इंदिरा गांधी यांच्या आणि त्यांच्या किचन कॅबिनेटच्या हाती केंद्रित होण्यास सुरुवात झाली. संघटना म्हणून काँग्रेसच्या भारतावरील पकडीचं एकेक पान गळावया लागलं. संजय गांधी यांची कारकीर्द अल्पावधीची ठरली. नंतर राजीव गांधी आले आणि पक्ष दिल्लीत अधिक केंद्रित झाला. सोनिया गांधी यांच्या काळात तर अगदी तालुका अध्यक्षही दिल्लीतच ठरू लागला. याच प्रदीर्घ कालखंडात आणीबाणी, शहाबानो प्रकरणातील माघार, रामजन्मभूमीचे दरवाजे उघडून देणे, बाबरी मशिदीचा विध्वंस, अशा अनेक चुकलेल्या निर्णयातून काँग्रेसची वोट बँक आटत गेली. म्हणजे आधी कार्यकर्ता दुरावला आणि मग हक्काच्या वोट बँकेतील मतांची श्रीशिल्लक कमी होत गेली.

इंदिरा गांधी ते सोनिया गांधी यांच्या कार्यकाळात काँग्रेसची वीण उसवत कशी गेली ते लक्षात घेतानाच एक राजकीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा देशात होणारा विस्तार म्हणजे काँग्रेसचा एक न थांबणारा संकोच कसा आहे, हेही नीट समजून घेतलं पाहिजे. राजकीय पक्षाचा विस्तार आणि संकोच ठरवण्याचा एक निकष म्हणून लोकसभा तसंच विधानसभांतील संख्याबळाकडे पाहिलं जातं. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर (१९८४) झालेल्या पहिल्या विधानसभांच्या निवडणुकांनंतर देशात काँग्रेसकडे २०१३ तर भाजपकडे केवळ २२४ जागा होत्या. १९९९ मध्ये काँग्रेसकडे १२८० तर भाजपने ७०७ जागा अशी मजल विधानसभांत मारली. २००४मध्ये हे संख्याबळ काँग्रेस ११२९ आणि भाजप ९०९ झालं, तर २०१४मध्ये हे संख्याबळ काँग्रेस ९०९ आणि भाजप १०५८ जागा असं झालं. नुकत्याच २०१६मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकानंतर काँग्रेसची देशातील विधानसभा सदस्य संख्या ८१८ झालेली आहे. १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ दोन जागा मिळवणाऱ्या भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत २८३ जागा म्हणजे स्वबळावर पूर्ण बहुमत मिळवलं; तर नेमक्या याच काळात लोकसभेत ३०० पेक्षा जास्त जागांवरून ४३, असा काँग्रेसचा लाजीरवाणा उतरता आलेख आहे. यात २०१४च्या आधी राहुल गांधी कुठे होते? जी घसरण गेली ४८/४९ वर्षं ‘स्लो पॉयझनिंग’सारखी संथ गतीनं सुरू आहे, त्यासाठी ती सुरू झाली तेव्हा जन्मालाही न आलेले राहुल कसे काय जबाबदार ठरतात?

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसपक्ष सभागृहातलं विरोधी पक्ष नेतेपद मिळवण्या एवढ्याही जागा मिळवू शकलेला नाही. देशात ३२ राज्यं असून विधानसभेच्या सुमारे ३५०० पैकी केवळ ८८१ म्हणजे एक चतुर्थांशपेक्षा कमी जागा सध्या काँग्रेसकडे आहेत. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काँग्रेसचं देशातील विधानसभांत आजवरचं हे सर्वांत कमी संख्याबळ आहे. अगदी जनता पक्षाच्या लाटेत (१९७७) पानिपत झाल्यावरही काँग्रेसचं हे संख्याबळ इतकं कमी झालेलं नव्हतं. हे नेमकं का घडलं आहे, हे काँग्रेसच्या बहुसंख्य नेत्यांना समजत नाही असं नव्हे. गांधी घराण्याच्या त्यागावर सत्ता संपादन करायची, त्या सत्तेचे फायदे घेत राहायचे एवढाच बेरकीपणा १९६९ नंतर बहुसंख्य काँग्रेसजणांनी बहुसंख्यानी केलेला आहे, ही खरी शोकांतिका आहे. लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीदपासून तालुका पातळीपर्यंतचे नेते काँग्रेसच्या राजवटीत उभ्या केलेल्या आपल्या व्यवसाय किंवा उद्योगात मग्न झालेले आहेत, मात्र पक्ष बांधणीचं काम एकट्या राहुल गांधी यांनी करावं अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून बाळगली जात आहे, हा स्वार्थ आणि दुटप्पीपणा आहे. राहुल यांचा करिष्मा चालला आणि पुन्हा सत्ता आली की, पुन्हा हे सर्व बेरके लोक सत्तेत वाटा मागायला रांगा लावतील. वर्षानुवर्षं काँग्रेसच्या भरवशावर सत्ता भोगून अनेकांनी कोट्यवधींची उभी केलेली साम्राज्यं गल्लोगल्ली दिसतात. पण आज काँग्रेस पक्ष आर्थिकदृष्ट्या संकटात असताना यापैकी कितीजणांनी कृतज्ञता म्हणून पक्षाला आर्थिक मदत केली? उलट आमदार आणि खासदार यांनी एका महिन्याचं वेतन पक्षाला द्यावं अशी सूचना आली, तर त्याला कडाडून विरोधच झाला. ‘मेहनत करे गांधी घराणे आणि अंडा खाये बिलंदर बहुसंख्य काँग्रेसजन’ असा हा प्रकार आहे!​

पक्षात आधी संजय गांधी, मग राजीव गांधी आणि नंतर सोनिया गांधी यांना छुपा विरोध होता, पण त्याची धार राहुल यांना असलेल्या विरोधाइतकी तीक्ष्ण नव्हती. ‘राजकारण समजतच नाही’ किंवा ‘नेतृत्व गुणांचा अभाव आहे’, ‘शहजादे’ अशी टीका राहुल यांच्यावर आधी पक्षातूनच झाली. त्यानंतर टीका करायला नरेंद्र मोदी आले. नव्याने पक्ष बांधणीचा संदेश आणि कार्यकर्त्यांची नवी फळी उभारण्याचा विश्वास देणाऱ्या राहुल यांच्या मोहिमा याच पक्षांतर्गत विरोधकांकडून (उदाहरणार्थ काँग्रेसमधील घराणेशाही मोडून काढण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत काही मतदार संघात कार्यकर्त्यानी निवडलेला उमेदवार देणं आणि त्या उमेदवाराला निवडून आणण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर टाकणं) कुचकामी ठरवल्या गेल्या. असं काही संजय किंवा राजीव किंवा सोनिया गांधी यांच्याबाबत अपवादानंच घडलं. याचं कारण संजय किंवा राजीव यांना विरोध म्हणजे साक्षात इंदिरा गांधी यांना आव्हान समजलं गेलं आणि त्या विरोधाचा पुरता राजकीय ‘बंदोबस्त’ केला गेला. तर सोनिया यांना विरोध करण्याची प्राज्ञाच कोणा काँग्रेसजनाची नव्हती, कारण सत्तेअभावी व्याकुळलेल्या काँग्रेसचं नेतृत्व करावं म्हणून काँग्रेसमधील तेव्हाचे सर्व ‘दिग्गज’ सोनियांच्या दारी दाती तृण धरून गेले होते. सोनिया गांधी यांच्या प्रभावाची भुरळ मतदारांना पडली नसती तर याच बिलंदरांनी हेच दोषारोपण सोनिया यांच्यावरही केलं असतं, याबद्दल तीळमात्र शंका नको.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा राजकारणातला प्रवेश त्यांच्या मनाविरुद्ध झालेला आहे. आधी इंदिरा गांधी आणि मग राजीव यांच्या बलिदानाच्या पार्श्वभूमीवर तर राहुल यांना बालपणातच ओळख लपवून आणि नंतर कायम संरक्षणात राहावं लागलेलं आहे, तरीही केवळ काँग्रेस पक्षाची गरज म्हणून हे सगळे राजकारणात आले, तरी त्यांच्याविषयी कृतज्ञतेची भावना बहुसंख्य काँग्रेसजन बाळगत नाहीत, याला काय म्हणावं? 

बुजुर्ग, प्रस्थापित, वृद्ध सत्ताकांक्षी नेत्यांची अडचण इंदिरा गांधी यांनाही सुरुवातीला काही काळ भेडसावली, पण अनुभव आणि कणखर स्वभाव याआधारे अनेकांना तर त्यांनी खड्यासारखं बाजूला फेकलं आणि निर्वाणीचा क्षण आला तेव्हा नवा पक्ष (म्हणजे विद्यमान काँग्रेस!) काढून स्वत:चं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. हा असा खमकेपणा आणि पक्षात आघाडीवर राहून लढणं राहुल गांधी अद्याप दाखवू शकले नाहीत.

स्वत:चं नेतृत्व पक्षात प्रस्थापित न होण्याला स्वत: राहुल गांधी स्वत:च बऱ्यापैकी जबाबदार आहेत. अननुभव नडला हे खरंच आहे. केंद्रात मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना मंत्रीपद स्वीकारून एखाद्या खात्याचा कारभार चोख चालवून प्रशासकीय कसब आणि नेतृत्वगुण सिद्ध करण्याची संधी राहुल यांनी गमावली. राजकीय पातळीवरील त्याच चुकीची पुनरावृत्ती त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या काँग्रेसच्या आजवरच्या आयुष्यातील सर्वांत मोठ्या पराभवानंतर केली. लोकसभेतील गट नेतेपद स्वीकारून मोदी आणि भाजप विरोधातील लढाईचं नेतृत्व राहुल यांनी करायला हवं होतं. पण राहुल गेले ५९ दिवसांच्या सुटीवर! देशाचं नेतृत्व (!) करण्यास निघालेला नेता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गायब राहतो हे प्रथमच घडलं.   

नेतृत्व राहुल यांना द्यावं, पण पक्ष आपल्याच दावणीला असावा अशी मनीषा पक्षातील बुजुर्गांची आहे. राहुल गांधी याना नवी टीम आणायची आहे, तर हे बुजुर्ग पक्षावरचं नियंत्रण सोडायला तयार नाहीत. शिवाय पंतप्रधानपदावर डोळा ठेवणारांची संख्या कमी नाहीत. असे सत्ताकांक्षी हे खरं राहुल गांधी यांच्यासमोरची अडथळे आहेत. पंतप्रधानपदासाठी चिदंबरम कसे आसुसलेले होते आणि मनमोहनसिंग यांना जुमानत नव्हते याला दिल्लीकर साक्षी आहेत. पक्ष पातळीवर अहमद पटेल, मोतीलाल व्होरा, कमलनाथ, वाचाळवीर दिग्विजयसिंह आणि कपिल सिब्बल आणि अनेक कंपू (याशिवाय राज्य पातळीवरचे कंपू वेगळेच!) पक्ष शुद्ध आणि तरुण करण्याच्या राहुल गांधी यांच्या मोहिमेला खीळ घालत होते आणि अजूनही घालत आहेत. परिणामी राज्या-राज्यात निर्माण झालेल्या घराणेशाहीला आळा घालणे राहुल गांधी यांना शक्यच झालेलं नाही. कार्यकर्त्याना प्रतिष्ठा आणि सत्तेत भागीदारी देण्याचं राहुल गांधी यांचं स्वप्न काँग्रेसमधल्या या धेंडांनीच उधळून लावलं.

दिग्विजयसिंह ७०, मधुसूदन मिस्त्री ७२, अहमद पटेल ६७, मोतीलाल व्होरा ८७, मल्लिकार्जुन खर्गे ७४, गुलाम नबी आझाद ६८, कमल नाथ ७०, जनार्दन द्विवेदी ७१, शीला दीक्षित ७९...ही या बुजुर्गांची वयं आहेत. या सर्वांना अजूनही सत्तेचा जबर मोह आहे. पक्षाची नव्याने उभारणी करण्यातलं हे खरं राहुल गांधी यांच्यासमोरचं आव्हान आणि दुखणं आहे. राहुल गांधी आहेत ४६ वर्षांचे आणि त्यांचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह सर्व सहकारी आहेत ४२ ते ४८च्या रेंजमधील. या सर्वांच्या हाती निर्विवाद सत्ता सोपवण्याची या बुजुर्गांची तयारी नाही.   

काँग्रेससाठी परिस्थिती प्रतिकूल आहे तरीही काँग्रेस संपणार नाही. कारण जेवढ्या काही निवडणुका २०१४नंतर झाल्या, त्यात ढोबळमानाने २४ ते २६ टक्के मतं मिळवत काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर आहे. (शिवाय समतावादी आणि सेक्युलर भारतीय जनमानसाला काँग्रेसची गरज आहे.) काँग्रेस संपू द्यायची नसेल तर एकट्या राहुल यांच्या खांद्यावर जबाबदारीचा क्रूस टाकून चालणार नाही, तर काँग्रेसमधील सर्वांनी संघटितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पक्षातली घराणेशाही संपवण्याची, संघटना नव्याने बांधण्याची पूर्ण मुभा राहुल यांना दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी पक्षाच्या नवनिर्माणाच्या मार्गात अडथळे उभे करणाऱ्यांनी, म्हणजे वयाची सत्तरी पार केलेल्या आणि सत्तेच्या मोहाने आकंठ बरबटलेल्यांनी घरची वाट पकडायला हवी.

थोडक्यात, आजच अपयशाचा ठप्पा राहुल गांधी यांच्यावर घाईघाईनं मारण्याआधी संपूर्ण कात टाकणाऱ्या एका मोठ्या धाडसी शस्त्रक्रियेची गरज काँग्रेसला आहे. ती शस्त्रक्रिया करण्याचं स्वातंत्र्य राहुल गांधी यांना दिलं जावं, त्या शस्त्रक्रियेचे परिणाम दिसण्यासाठी वेळ द्यावा आणि नंतरच त्यांच्यावर सोयीचा ठप्पा मारावा. असं शहाणपण आणि संयम बहुसंख्य बिलंदर काँग्रेसजन दाखवतील की, त्यापैकी अनेक जण भाजपची भगवी वस्त्र परिधान करतील?

……………………………………………………………………………………………

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.