आता तुझी ‘पाळी’ रे सरकारा...

महाभारतातला द्युताचा प्रसंग. हस्तिनापूरच्या दरबारातच खेळ रंगलाय. युधिष्ठिराने द्रौपदीसह संपत्ती, राज्य, भावंडं, सारं सारं गमावलंय. द्रौपदीला अंत:पुरातून दरबारात यावं लागणार आहे; पण ती वेगळाच संदेश पाठवतेय, ‘‘मी एकवस्त्रा आहे...रजस्वला आहे. समोर कशी येऊ?'' पण कौरव-पांडव आणि सभाजनांना चाड कुठली? भर सभेत विटंबनाच तर करायचीय! 

द्रौपदीला जो प्रश्न पडला होता, तोच प्रश्न नंतर अनेक शतकं सर्वसामान्य स्त्रियांनाही पडत राहिला. कारण मासिक पाळीचा स्राव शोषून घेणाऱ्या घड्या मिळत नव्हत्या. द्रौपदीची अवहेलना झाली. अगदी मध्ययुगातही स्त्रिया चिंध्या, राख असं काहीबाही वापरायच्या.

प्राचीन काळात यांपैकी काहीच उपलब्ध नसल्यामुळे रजस्वला स्त्रिया एका जागी बसून राहायच्या. पाळी सुरू असलेल्या स्त्रियांनी कोपऱ्यात बसायची पद्धत काही कुटुंबांमध्ये अजूनही अस्तित्वात आहे. तिचा उगम या प्राचीन व्यवहाराशी जोडता येतो. खरं तर या व्यवहारात धार्मिक असं काहीही नव्हतं. मासिक स्राव शोषून घेणारं साधन नसल्यामुळे एका जागी बसून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. धर्म आणि धार्मिक संस्कारांशी त्याचा संबंध हेतूपुरस्सर जोडण्यात आला. ‘‘विटाळशी’ स्त्रिया अपवित्र असतात’, असा भ्रम निर्माण करण्यात आला. अशा स्त्रियांनी धार्मिक कार्य, मंदिरप्रवेश तसंच देवदर्शनसुद्धा घेऊ नये, असे विचार आजही अस्तित्वात आहेत. शनी मंदिर, शबरीमाला, हाजीअली दर्गा अशी धर्मस्थानं स्त्रियांचे धार्मिक हक्क नाकरताना ‘विटाळा’चा दाखला देतात. स्त्रियांची प्रजनन क्षमता हीच तिची दुर्बलता आहे, असं ठसवण्याचा हा सारा खटाटोप असतो. आणि या षड्यंत्राला स्त्रियाही बळी पडतात. मासिक पाळीत अशुद्ध रक्त बाहेर पडतं, असं अनेक स्त्रियांना वाटतं. अनेक भ्रमांपैकी हा एक!

या संदर्भातली एक वैयक्तिक आठवण आजही अस्वस्थ करते. बालपणी मैत्रिणीकडे दंगामस्ती करता करता तिच्या ‘बाजूला’ बसलेल्या मोठ्या बहिणीला चुकून स्पर्श झाला. नंतर जे झालं, ते भयंकर अपमानास्पद होतं...मैत्रिणीची आजी अंगावर वस् वस् ओरडत होती... 'कुठेही हात लावायचा नाही...तिथंच उभी राहा...सुती कापडाचा विटाळ होतो'. घरी निरोप पाठवून नायलॉनचा फ्रॉक मागवला गेला. तो येईपर्यंत आजीच्या नजरकैदेत! फ्रॉक आला, सुटका झाली आणि रडू फुटलं.

मासिक पाळीचा संबंध स्त्रियांच्या आरोग्याशी आणि प्रतिष्ठेशी जोडलेला असूनही यासंबंधीचं मौन सुटत नाही. युनिसेफच्या अभ्यासानुसार ८९ टक्के मुलींना आणि स्त्रियांना पाळीचं शरीरशास्त्रच माहीत नसतं. परिणामी, असंख्य गैरसमज पसरवले जातात. उदा. ‘पाळी सुरू असताना लोणच्याला हात लावू नये. ते खराब होते’, 'पाळीसाठी वापरलेली घडी फेकली, तर स्त्रीला वांझपण येते', असे सार्वत्रिक गैरसमज आढळून येतात. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये हा समज आढळून आला आहे. एका वैद्यकीय अभ्यासानुसार पाळीभोवतीच्या भ्रमांवर आणि गैरसमजांवर अधारलेल्या व्यवहारांमुळे प्रजनन मार्गाला संसर्ग होण्याचा संभव अनेक पटींनी वाढतो. 

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसतर्फे मासिक पाळी संबंधातलं देशव्यापी सर्वेक्षण हाती घेण्यात आलं होतं. त्यातले निष्कर्ष ‘अच्छे’ नाहीत.

- पाळी सुरू असताना दहापैकी आठ भारतीय मुलींना देवघरात प्रवेश मिळत नाही.

- दहापैकी सहा मुलींना स्वयंपाकघरात शिरकाव करू दिला जात नाही.

- दहापैकी तीन मुलींना वेगळ्या बिछान्यात किंवा वेगळ्या खोलीत झोपावं लागतं.

या देशव्यापी पाहणीमध्ये नव्वद हजारांहून अधिक मुलींकडून माहिती गोळा करण्यात आली. गैरसमज आणि अंधश्रद्धा स्त्रियांना अधिक बंधंनांमध्ये लोटतात. आपल्यात काहीतरी कमतरता असल्याची भावना निर्माण करतात.

मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातल्या अनेक मुली शाळा सोडतात. या गळतीचा थेट संबंध स्वच्छतागृह, पाण्याचा अभाव आणि सुरक्षिततेशी आहे. आरोग्य, उपासना/धार्मिक हक्क, पाणी, स्वच्छतागृह, माहिती मिळण्याचा हक्क, स्वस्त आणि सुरक्षित नॅपकिन मिळण्याचाही हक्क....मासिक पाळीच्या अशा अनेक मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला नाही, तर शाळागळती किंवा किशोरी शिक्षण अशी कोणतीही सुटी योजना यशस्वी होणं शक्य नाही.    

जीएसटी (गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स) कौन्सिलने स्त्रिया वापरत असलेल्या नित्याच्या उत्पादनांना कोणत्या करप्रणालीच्या गटात टाकलं आहे, हे तपासून पाहिलं की आदर्श स्त्री म्हणून सरकार कोणत्या प्रतिमांना उत्तेजन देऊ पाहतं आहे, हे लक्षात येतं. कौन्सिलने या उत्पादनांना कुंकू-सिंदूर बिन कराच्या गटात टाकलं आहे. आता स्त्रियांनी हवं तेवढं कुंकू लावावं...कपाळावर, केसांच्या भांगात किंवा मळवटही भरला तरी चांगलं!

‘सिंदूर की सॅनिटरी नॅपकिन? जीएसटी कौन्सिलच्या दृष्टिकोनातून स्त्रियांसाठी कोणतं उत्पादन अपरिहार्य ठरतं?’, असा प्रश्न किंजल साहा या ब्लॉगरने विचारलाय आणि तो सयुक्तिकही आहे.

जीएसटीचं सुसूत्रीकरण होत असताना घर चालवण्यासाठी अनिवार्य असणाऱ्या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या वस्तूंवर कर लावला जाणार नसल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. त्या वस्तूंमध्ये सिंदूर आणि मासिक पाळीदरम्यान वापरायच्या सॅनिटरी नॅपकिनचा समावेश होता.

त्यांपैकी एक गोष्ट स्त्रीच्या मूलभूत हक्काशी निगडीत असलेली आहे, तर दुसरी आवश्यक नसलेली गोष्ट आहे. 

अखेरीस सरकारने अनावश्यक गोष्ट करमुक्त गटात टाकली आणि एक कोटी दहा लाख आंदोलनकर्त्या स्त्रियांची विनंती धुडकावून सॅनिटरी नॅपकिनला कराच्या १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये टाकलं.

……………………………………………………………………………………………

मासिक पाळीविषयीची मराठी पुस्तके ऑनलाइन खरेदीसाठी पुढील लिंक्स वर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3490

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3488

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3489

……………………………………………………………………………………………

यातला अलिखित संदेश काय आहे? काय सांगू पाहतंय सरकार? 'लग्न झालेल्या स्त्रीचा जयजयकार करू...टिकली, सिंदूर, आळता, बांगड्या आणि मेंदी आता स्वस्तात मिळतील...तिला मासिक पाळी आली म्हणून काय झालं! मासिक पाळी प्रजननाचा आधार असला म्हणून काय झालं! असू दे.' वास्तविक मासिक पाळी हे अतिसुंदर घटित आणि प्रजनन आहे किंवा मानव वंशाचं सातत्य टिकवण्याचा आधार आहे.

वापरू दे ८८ टक्के मुलींना पाळीदरम्यान अस्वच्छ कपडा, राख, सुकी पानं, वर्तमानपत्र किंवा प्लॅस्टिक!

मासिक पाळीदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवरचा कर रद्द करण्याच्या संसदेतल्या मोहिमेचं नेतृत्व सुष्मिता देव या काँग्रेसच्या खासदार करत आहेत. चर्चेदरम्यान देव करमाफीचा मुद्दा उपस्थित करत तेव्हा अर्थमंत्री अरुण जेटली त्यांचे म्हणणे सतत खोडून काढत- ‘सरकारी तिजोरीवर याचा किती बोजा पडणार आहे याची तुम्हाला काही कल्पना आहे का?’

‘#lahukalagan-लहू का लगान’ या ट्विटरवरील हॅशटॅग मोहिमेत स्त्रिया आणि पुरुषही आपला रोष व्यक्त करताहेत-

- ‘एफ.एम.जी, प्लीज समजून घ्या, पाळी काही मला हवी म्हणून येत नाही, त्यात काही चॉईस नसतो...ते एक अटळ वास्तव आहे. पण सॅनिटरी नॅपकिन अनिवार्य गरज आणि जीवनाधिकारही आहे. ‘#lahukalagan-लहू का लगान’.   

‘गेल्याच महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन विकत घेतले...पीएच.डी.ची फी नाही भरता आली, पण टिकली आणि बांगडया भरून फील गुड वाटू शकेल. ‘#lahukalagan-लहू का लगान

‘‘कुंकू फुकट पण ‘रक्ताचा कर’ मात्र द्यावा लागेल’’. कडेलोट म्हणजे कंडोमही करमुक्त झाला आहे. ‘स्त्री असण्याबद्दल सरकार स्त्रियांकडून कर वसूल करणार...कंडोम फ्री पण सॅनिटरी पॅड मात्र महाग. ‘#lahukalagan-लहू का लगान   

जीएसटी कौन्सिलला महिलांनी सांगावे धाडले. खेड्यातल्या बहुतांश मुली महिन्यातील पाच दिवस दांडी मारतात. घरगुती घड्या स्त्राव शोषून घेत नाही, त्या धुण्यासाठी पाणीही नाही. अशा परिस्थितीत नॅपकिन सोयीस्कर असतो. नॅपकिन वापरल्यामुळे मुलींची उपस्थिती वाढू शकेल. पण महाग झालेले नॅपकिन मुलींना परवडावे कसे? अशा परिस्थितीत मुलींनी काय करावं?

सर्व नागरिकांना किमान आरोग्य सेवा देणं ही सरकारची नैतिक जबाबदारी असते. मासिक पाळी, प्रजनन आणि त्याच्याशी निगडीत साऱ्या जबाबदाऱ्या एकटया स्त्रीवर टाकून सरकार हात झटकू पाहत आहे. शिवाय करप्रणालीमध्ये सुसूत्रतेचा अभाव आहे. विविध राज्यांमध्ये करप्रणाली वेगळी असल्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिनवरील करांमध्ये फरक आहे. उदा. राजस्थानमध्ये तो १४.५, छत्तीसगडमध्ये १४, पंजाबमध्ये १३ आणि अरुणाचल प्रदेशात १२.५ टक्के इतका आहे!

सॅनिटरी नॅपकिनवरील करांत सूट मिळण्यासाठीच्या जनमोहिमेसोबत त्याच्या विल्हेवाटीबद्दलही बोलणं अत्यंत जरुरीचं झालं आहे. वापरलेले नॅपकिन अनेकदा कागदात किंवा थैलीत न गुंडाळता टाकले जातात. असे नॅपकिन बायोमेडिकल - जैववैद्यकीय कचराच असतो. सफाई कामगारांना हा कचरा हातांनी उचलावा लागतो. मानवी विष्ठा हाताळण्यामुळे जेवढे धोके निर्माण होतात, तेवढे धोके उघड्या नॅपकिनच्या हाताळणीमुळे निर्माण होतात. वापरलेले उकिरड्यावरील उघडे नॅपकिन हेपटायटिस बी व्हायरस वाढीचं माध्यम होतात. सफाई कामगार तसेच उकिरडा परिसरात राहणा-या नागरिकांनाही धोका निर्माण होतो. इतस्तत: फेकलेले नॅपकिन सार्वजनिक आरोग्याला घातक ठरतात.

अनेकदा वापरलेले नॅपकिन स्वच्छतागृहातील खिडकीतून खाली फेकले जातात, खिडकीत खोचून ठेवले जातात, तसेच ते सरळ रस्त्यावरही टाकले जातात. नॅपकिन टॉयलेटमध्ये फ्लश केल्यामुळे मलवाहिनी तुंबणं आणि घरातल्या स्वच्छतागृहात उलटं पाणी येऊ लागणं या घटना अगदी उच्चभ्रू सहनिवासांमध्येही होतात. अशा वेळी मुख्य पिट्मधून कचरा बाहेर काढावा लागतो. हे काम सफाई कामगार करतात, हे वेगळं सांगायला नको.  

भारतीय उपखंडातील स्वच्छतेबद्दलच्या बेपर्वाईचं मूळ जातीव्यवस्थेत आहे, हे डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी दाखवून दिलं होतं. 

सॅनिटरी नॅपकिनचा योग्य वापर केला तर अनेक संसर्ग टाळले जाऊ शकतात. पाण्याची कमतरता असलेल्या विभागांमध्ये नॅपकिन हा स्वच्छ आणि सुलभ पर्याय ठरू शकतो. त्याचा प्रसार आता गाव-खेड्यातही होऊ लागल्यामुळे भू-सामाजिक पेचप्रसंग निर्माण होऊ लागले आहेत. काही गावांमधून नॅपकिनचा कचरा जास्त होऊ लागल्यामुळे गावकी बसली होती. काही गावांत नॅपकिन वापरायचे नाहीत असे फतवेही निघाले आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी सॅनटरी नॅपकिनच्या पर्यायांचा शोध आणि वेध घेण्यासाठीच्या एका कार्यशाळेत नॅपकिनच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. वापरलेल्या नॅपकिनचा कचरा असंख्य टन असतो. सर्व प्रजननक्षम महिलांनी नॅपकिन वापरायला सुरूवात केल्यास किती टन कचरा निर्माण होईल याचे गणित मांडलं होतं. पण अशी मांडणी महानगरापलिकडील निमशहरं, गावं आणि खेड्यातील महिला नॅपकिन वापरू लागल्यानंतर येऊ लागली आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. 

‘द्रौपदी रजस्वला आहे’ असा निरोप दु:शासनाने आणल्यानंतर दुर्योधनाची थोडी का होईना चलबिचल झाली. ‘रजस्वलेच्या मलीन वस्त्रांचं दर्शन विपत्ती आणतं’, दुर्योधनाच्या मनात पाल चुकचुकली होती.

धनदांडग्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करून सॅनिटरी नॅपकिनवरील कर रद्द करण्यास नकार देणं या सरकारला शोभणारं नाही. स्त्रियांनी आपल्या आरोग्य हक्कांसाठी आणि सन्मानासाठी देशव्यापी मोहीम उघडली आहे, निवेदनं पाठवली आहेत. वर्तमानपत्रं या मोहिमेत स्त्रियांच्या बाजूने मैदानात उतरली आहेत. सोशल मीडियावरही चर्चा घडून येत आहेत. चेंडू आता हस्तिनापूरच्या म्हणजेच दिल्लीच्या अंगणात आहे. लक्षावधी महिलांना उत्तर देण्याची पाळी आता सरकारची आहे.

सॅनिटरी नॅपकिन पर्वामुळे महाभारताची पुनरावृत्ती होऊ घातली आहे का? ‘असू दे द्रौपदी रजस्वला, काय फरक पडतो?’

लेखिका मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.