अजूनकाही
महिन्याचं रेशनिंग... हो, महिन्याचं रेशनिंगच! साठीच्या दारात उभ्या असलेल्या, आयुष्यभर मासिक पाळीच्या ‘त्या’ दिवसांत कपडा वापरलेल्या आणि रजोनिवृत्तीच्या आधी जेमतेम वर्षभर सॅनिटरी नॅपकिनची ‘चैन’(?) उपभोगलेल्या माझ्या आईच्या भाषेत सॅनिटरी नॅपकिन म्हणजे ‘महिन्याचं रेशनिंग’! महिन्याचं किराण्याचं सामान घ्यायला गेल्यावर ती स्वत: आवर्जून ‘हे रेशनिंग घ्यायचंय ना’, याची आठवण करून देते. अर्थात ती जीवनावश्यक वस्तू आहे, सुखवस्तू नाही, याची जाण तिला आहे.
आयुष्यभर महिन्याचे ते चार दिवस ‘कावळा शिवला’ म्हणून बाजूला बसलेली ही बाई. स्वत:च्या मुली वयात आल्यावर मात्र त्यांना बाजूला बसावं लागू नये, म्हणून तिने हा नियम मोडला. सुरुवातीच्या काळात तिच्याप्रमाणेच आम्ही बहिणींनीही कपडाच वापरला. कारण सॅनिटरी नॅपकिन ही खरंच तेव्हा चैनीची वस्तू वाटत होती. केवळ वापरून टाकून देण्यासाठी इतकी महाग वस्तू विकत घेणं, शहाणपणाचं नव्हतं. ते हायजिनिक आहे वगैरे कळण्याचा प्रश्नच नव्हता. बरं दिवसातून केवळ एक नॅपकिन वापरून चालणारं नव्हतं. किमान तीन ते चार नॅपकिन एका दिवसाला आणि असे महिन्यातून किमान चार दिवस! त्यात घरात आम्ही तिघी. खर्च बजेटमध्ये बसणारा नव्हताच. आणि खोटं कशाला बोला, कपड्यासोबतही चांगलंच चाललं होतं आमचं... आज्जीच्या सुती नऊवारीचे लहान तुकडे करायचे आणि घडी करून वापरायचे... प्रत्येकीचे कपडे वेगळे. पाळी आली की, आपापले कपडे वापरायचे... कितीही किळस वाटली, दुर्गंधी येत असली तरी स्वत:चे कपडे स्वत: धुवायचे, कारण दर वेळेस नवे कपडे वापरणंही चैनच. आडोशाला, कुणाला दिसणार नाही असे सुकत घालायचे आणि सुकल्यावर पुन्हा वापरायचे. त्यांना सूर्यप्रकाश मिळायचा नाही, ते व्यवस्थित कोरडे व्हायचे नाहीत, त्यामुळे ते आरोग्यास धोकादायक असायचे... हे आता कळतंय. तेव्हा असलं काही ध्यानीमनीही नसायचं. महिन्यातले ते चार-पाच दिवस कसे तरी पुढे ढकलायचे, एवढंच कळायचं. ती तारीख जवळ येऊ लागली की, धडकी भरायची. कारण आता जसं पर्समध्ये इमर्जन्सीसाठी एखादं पॅड असतं, तसा शाळेच्या बॅगेत कपडा ठेवता यायचा नाही. मग शाळेत पाळी सुरू झाली की, हळूच बाईंना सांगून घरचा रस्ता धरावा लागायचा. मग पुढे पाच दिवस कपड्यांना डाग तर लागला नाही ना, या काळजीत जायचे. पोट-कंबरदुखी, डाग लागण्याची भीती आणि कपड्या धुण्याचा किळसवाणा प्रकार... यापुढे हायजिन वगैरेचं कुणाला सुचणार! एवढंच काय या दिवसांमध्ये अगदी आवश्यक, न टाळता येणारी कामं म्हणजे, खाणं-पिणं, शाळेत जाणं, अभ्यास यांव्यतिरिक्तही काही करणं मनातही यायचं नाही.
पण हे चित्र पालटलं... त्यास कारणीभूत ठरली एक सॅनिटरी नॅपकिन विकणारी कंपनी. बहुधा कुण्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत या कंपनीची मंडळी शाळेत आली होती. साधारण नववी-दहावीच्या वर्गातल्या मुलींना अॅम्पी थिएटरमध्ये नेऊन शरीराची साधारण रचना, विशिष्ट काळात स्त्रीच्या शरीरात होणारे बदल, मासिक पाळी, ती नेमकी का येते आणि त्या दरम्यान सॅनिटरी नॅपकिन्स का आणि कसे वापरायचे, याविषयीची माहिती प्रोजेक्टरच्या साहाय्याने त्यांनी दाखवली. सोबत सॅनिटरी नॅपकिनचं एक पॅकेटही देण्यात आलं. माहिती बऱ्यापैकी डोक्यावरून गेली असली, तरी नॅपकिन हे प्रकरण खूप आवडलं होतं. कारण त्यामुळे तो घाणेरडा कपडा धुणं टळणार होतं. काही महिने कपडा वापरल्यानंतर नॅपकिन वापरल्यावर मिळणारा आनंद खरंच शब्दात मांडता येणार नाही. मोकळेपणा, स्वातंत्र्य, टेन्शन-फ्री असं बरंच काही वाटलं तेव्हा. माझ्या अनुभवानंतर ताई आणि आईनेही ते ट्राय केलं आणि ही ‘सुखवस्तू’ नाही, हे त्यांना पटलं. महिन्याचं बजेट थोडं हललं; पण हळूहळू आम्ही तिघीही कपड्याला कायमचा रामराम ठोकत, नॅपकिन्स वापरू लागलो. चैन वाटणारी वस्तू जीवनावश्यक बाब बनली. आता महिन्याच्या त्या दिवसांची सॅनिटरी नॅपकिनशिवाय कल्पनाही करवत नाही. पाळी आल्यावर सोबत सॅनिटरी नॅपकिन नसला, तरी कपडा वापरण्याचा विचारही मनाला शिवत नाही. त्यापेक्षा दुकानात जाऊन नॅपकिन खरेदी करून आणणं, सोपं वाटतं. सॅनिटरी नॅपकिनची जाहिरात करण्याचा वगैरे मानस नाही; पण या नॅपकिन्समुळे आता महिन्याचे ते चार दिवस ‘विशेष’ राहिलेले नाहीत, हे मात्र तितकंच खरं.
थोड्या फार फरकाने प्रत्येक घराने... घरातल्या स्त्रीने हे अनुभवलं असेलच. अर्थात काही मुली-स्त्रिया अजूनही कपड्याच्या आणि माहीत नाही कसल्या कसल्या (पानं, वाळू, गवत, शेण...? विचार केला तरी अंगावर काटा येतो) कचाट्यात अडकल्या आहेत. या स्त्रियांना त्यातून बाहेर काढायचं, तर ज्या या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांनाही आपण पुन्हा त्यात ढकलू पाहतो आहोत का, असा प्रश्न शासनाचा या जीवनावश्यक वस्तूकडे असलेला दृष्टिकोन पाहिल्यावर पडतो.
आज भारतात एकूण ३५५ दशलक्ष स्त्रिया मासिक पाळी येणाऱ्या आहेत. त्यांपैकी जेमतेम १२ टक्के स्त्रियाच सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात, असं एक सर्वेक्षण सांगतं. कारण त्यांनाच ते परवडतं! या १२ टक्क्यांमध्येही कितीतरी स्त्रिया अशा असतील, ज्यांनी हे दिवस सुखकर होण्यासाठी इतर खर्चांना मुरड घातली असेल. टॅम्पॉन्स आणि शीकपसारखे नवनवीन प्रकार सॅनिटरीच्या जगात येत असताना भारतातील जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक महिला आजही सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरू शकत नाहीत, याला काय म्हणावं? यापेक्षाही भयानक म्हणजे, यापैकी २० टक्के महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्सविषयी माहितीच नाही, जवळपास ८ टक्के महिलांपर्यंत अशा सुविधा पोहोचतही नाहीत.
मासिक पाळीविषयीची मराठी पुस्तके ऑनलाइन खरेदीसाठी पुढील लिंक्स वर क्लिक करा -
http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3490
http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3488
http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3489
……………………………………………………………………………………………
खरं तर आरोग्याच्या दृष्टीने महिन्यातील हे चार दिवस अतिशय महत्त्वपूर्ण असतात. मात्र या दिवसात शारीरिक व मानसिक स्तरावर होत असलेल्या बदलांमुळे स्त्रिया आधीच तणावात असतात. ज्याचा परिणाम सहाजिकच आरोग्य आणि स्वच्छता यांकडे दुर्लक्ष करण्याकडे होतो. त्यामुळे जंतुसंसर्गापासून कर्करोगापर्यंतच्या आजारांची शक्यता वाढते. एका सर्वेक्षणानुसार मासिक पाळीदरम्यान पुरेशी स्वच्छता न पाळल्याने होणारे विकार किंवा आजार यांचा ७० टक्के भारतीय स्त्रियांना कधी ना कधी त्रास होतो. हे भीषण वास्तव लक्षात घेता, स्त्रियांचं आरोग्य चांगलं राखलं जावं यासाठी मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये स्वच्छता कशी राखता येईल, याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अधिकाधिक स्त्रियांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन्स पोहचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. हे काम नानाविध स्तरातून होतही आहेत. अरुणाचलमधले अरुणाचलम मुरुगंथम स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करताहेत. मुंबई नजीकच्या वसईमध्ये एक स्वयंसेवी संस्था जुन्या कपड्यांच्या बदल्यात स्त्रियांना पॅड उपलब्ध करून देतेय. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये पॅड पुरणाऱ्या मशीन्स लावल्या जाताहेत. अशा प्रकारे विविध स्तरातून व्यक्तिगतरीत्या आणि संस्थांच्या माध्यमातून याबाबत प्रयत्न होत असताना, शासनाने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करावं, हे स्विकारार्ह नाही. खरं तर मासिक पाळी, महिला-शालेय मुली आणि सॅनिटरी नॅपकिन न वापरण्याने होणाऱ्या आरोग्यविषयक गंभीर समस्या, यांची आकडेवारी लक्षात घेता शासनाने देशभरातील शाळा, कॉलेज, कार्यालयं, रेल्वे-बस स्थानकं इत्यादी ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन्स पूर्णपणे मोफत देण्याची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. किमान त्याकडे एक पाऊल म्हणून करमुक्तीकडे नक्कीच पाहता येईल. देशभरातील प्रत्येक स्त्रीचा सुरक्षित आरोग्यासाठी सुरक्षित साधनं वापरण्याचा अधिकार अबाधित राहण्यासाठी, किमान प्रत्येकीला परवडणाऱ्या किमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणं, ही शासनाची जबाबदारीच आहे आणि शासनाने ती स्वीकारालाच हवी. प्रत्येक स्त्रीला तिचं हे महिन्याचं रेशनिंग तिच्या बजेटमध्ये उपलब्ध करून द्यायलाच हवं.
editor@aksharnama.com
……………………………………………………………………………………………
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment