मनमोहनसिंग गेले, नरेंद्र मोदी आले, त्याची सुरसकथा!

१. 

मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचे सरकार पायउतार होणे ते नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तारूढ होण्याच्या काळात दिल्लीत राहण्याची संधी मिळाली. लोकसभेचे वृत्तसंकलन करताना सभागृहात मनमोहनसिंग यांचा परफॉर्मन्स बघता आला. मनमोहनसिंग यांना दोन वेळा भेटण्याचीही संधी मिळाली. त्यापैकी एकदा त्यांच्यासोबत प्रवास करत रशियात झालेल्या जी-२० परिषदेचे वृत्तसंकलन करता आले. समोरच्याचे म्हणणे शांतपणे तसेच संयमाने ऐकणे, कमीत कमी बोलणे ही त्यांच्यातल्या एका कुशल प्रशासकाने आदबशीर पण नियोजनबध्दरित्या केलेली आखणी आहे, असे माझे त्यांच्याबद्दल मत झालेले. मनमोहनसिंग यांची अर्थततज्ज्ञ म्हणून ख्याती मोठी. पंतप्रधानपदी पी.व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहनसिंग असताना देशाने आर्थिक सुधारणा तसेच उदारीकरणाच्या वाटेवर टाकलेले पाऊल एक पत्रकार म्हणून पाहता आलेले होते.  त्या धोरणाचे कर्कश्श स्वरात उमटलेले भले-बुरे पडसाद आणि परिणाम अनुभवता आले होते. त्या परिणाम आणि पडसादांचे वृत्तसंकलन एक पत्रकार म्हणून करणाऱ्या पिढीतील मी आहे. त्यांच्या नम्र विद्वत्तेचा गवगवा जगभर कसा आहे याचीही कल्पना होती. पंतप्रधानपदाचे वलय, शिष्टाचार आणि वस्त्रे बाजूला ठेऊन रशियाच्या विमान प्रवासात प्रत्येक पत्रकाराच्या आसनाजवळ येऊन त्यांनी व्यक्तिश: परिचय करून घेतला, तेव्हा  नम्रताही उजळ असते याची खात्री पटली! मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे काउंटडाऊन सुरू झाल्याचा तो काळ होता. चोहोबाजूंनी टीका आणि आरोपाचे वार त्या काळात सुरू झालेले असताना ज्या शांत स्वरात राहुल गांधी यांचा उल्लेख आणि राहुल यांनी पक्ष तसेच सरकारचे नेतृत्व स्वीकारावे याबाबत टिप्पणी करत त्यावरून मनमोहनसिंग यांच्यात एक मिश्कीलपणा लपलेला आहे असे मत झाले.

मनमोहनसिंग यांना केवळ भारतीय जनता पक्षाने पुरते बदनाम केले हे म्हणणे मला तरी कधीच पटले नाही. काँग्रेस आणि सरकारमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी ही जशी सत्ताकेंद्रे होती तशीच अहमद पटेल, मोतीलाल व्होरा, पी. चिदंबरम, ए. के. अंटोनी हे सरकारातील सर्वोच्च पदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे गट होते. शिवाय दिग्विजयसिंह, शीला दिक्षित, कपिल सिब्बल, अजय माकन असे काही उपगट आणि त्यांचे स्वतंत्र हितसंबध होते. याशिवाय सरकारकडून उद्योगपतींचा फायदा कसा करून देता येईल याची ‘काळजी’ घेणारा एक दलालांचा गट होता. कोळसा कांड हे त्याची बोलके उदाहरण! घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे, गट, उपगट, उपउपगट आणि मनमोहनसिंग यांच्यात प्रणब मुखर्जी जोपर्यंत ठामपणे उभे होते तोपर्यंत म्हणजे; प्रामुख्याने यूपीए सरकारचा पहिला पाच वर्षाचा काळ मनमोहनसिंग यांचे कर्तृत्व बहरण्याचा होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएला केंद्रात सत्तेची जी दुसरी टर्म मिळाली त्यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका मनमोहनसिंग यांच्या या बहरलेल्या कर्तृत्वाची होती. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये प्रणब मुखर्जी हे मनमोहनसिंग यांच्यासोबत सावलीसारखे होते आणि सोनिया गांधी यांचा अविचल विश्वास असल्याने हे दलाल, गट तसेच उपगटांचे उपद्व्याप आणि राजकिय अडथळे ठोसपणे मनमोहनसिंग यांच्या मार्गात अडसर म्हणून उभे राहू शकले नाही हे नाकारताच येणार नाही.

प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यावर मात्र चित्र बदलेले. सोनिया गांधी यांचा प्रचंड विश्वास असूनही पक्ष तसेच सरकारातील हे दलाल समर्थक तसेच मनमोहनसिंग विरोधी गट आणि उपगट अधिक सक्रीय झाले. त्यांचे ‘उपद्रव मूल्य’ आणखी वाढले. हे उपद्रव मूल्य मंत्री मंडळातील अन्य कोणाहीपेक्षा प्रामुख्याने मनमोहनसिंग यांनाच त्रासदायक ठरले. त्यातच या गटाला राहुल गांधी यांना आपल्या बाजूने ओढून घेण्यात यश मिळाल्यावर तर मनमोहनसिंग यांच्या आणि त्यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचार तसेच असलेल्या-नसलेल्या अकार्यक्षमतेचा खूप डांगोरा पिटला गेला. तो तसा बोभाटा करवण्यात या गट तसेच उपगटांनी मोठी कामगिरी बजावली. पंतप्रधानपदाच्या  मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या कार्यकालात त्यांचे प्रसिद्धी सल्लागार असलेले संजय बारू यांच्या ‘The Accidental Prime minister’ या पुस्तकातील पंतप्रधान म्हणून बहुतांश काळ मनमोहनसिंग कसे कळसूत्री बाहुले होते, या स्वरूपाच्या मजकुराने दिल्ली राज्याबाहेरच्या लोकांना आश्चर्य वाटले, पण  दिल्लीच्या सत्तादालनात मात्र मनमोहनसिंग यांना अंतर्गत विरोधकांच्या कुरघोड्यांनी कसे प्रभावशून्य आणि हतबलही केले गेलेले आहे याची उघड चर्चा होती. धनलोलुप दलाल तसेच या गट आणि उपगटांनी माध्यमांना हाताशी धरून पेरलेल्या बातम्या तसेच राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग अमेरिकेत असताना सरकारच्या निर्णयाची ज्या जाहीरपणे खिल्ली उडवली त्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षासकट सर्वच एकजात विरोधी पक्षांनी मनमोहनसिंग यांच्यावर केलेली टीका मवाळ तर होतीच, पण महत्त्वाचे म्हणजे अपमानास्पद नव्हती, असे म्हणायला भरपूर जागा आहे. या अंतर्गत कुरघोड्यांवर मनमोहनसिंग यांना प्रणब मुखर्जी यांच्या मदतीशिवाय प्रभावीपणे मात करत आली नाही ही देखील आणखी एक अगतिक वस्तुस्थिती आहे. “you see, you must understand one thing. I have come to the terms with this. There can not be two centres of power,”  असे मनमोहनसिंग म्हणाले (बारू यांच्या  पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर ब्लर्ब म्हणून ते विधान प्रकाशित करण्यात आले आणि त्या म्हणण्याचा मनमोहनसिंग यांनी कधीही इन्कार केला नाही.)  त्याची पार्श्वभूमी ही अशी सरकारात निर्माण झालेल्या घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तसेच अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाची आहे. भ्रष्टाचाराचा कळस, कंबरडे मोडणारी महागाई आणि मनमोहनसिंग सरकारची काँग्रेसमधून झालेली मोठी बदनामी या नकारात्मक बाबींचे अवजड ओझे आणि आपली सत्ता नक्की जाणार याची पूर्ण जाणीव घेऊन यूपीएतील काँग्रेससकट सर्व घटक २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज झाले तेव्हा नरेंद्र मोदी यांना प्रतीक्षा होती ती केवळ त्यांच्या विजयावर शिक्कमोर्तब होण्याची! 

खरे तर, केंद्रात ‘यूपीएची सत्ता जाऊन एनडीएची सत्ता आली’ हे म्हणणे तितकेसे बरोबर   नाही कारण नरेंद्र मोदी यांनी एनडीए तर लांबच, भारतीय जनता पक्षाच्या नावावर मते मागितली नाहीत. त्यांनी कधीच मनमोहनसिंग यांच्यावर टीकास्र  सोडले नाही कारण मनमोहनसिंग यांचे (मोदी यांच्या आवडत्या उद्योगपतिंच्या गोटाला सोयीचे ठरणारे) आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण मोदी यांना पुढे न्यायचे होते. मोदी यांनी प्रामुख्याने जोरदार हल्ला चढवला तो आत्मविश्वासाचा अभाव असलेल्या काँग्रेसचे भावी नेते ‘शहजादा’ राहुल गांधी यांच्यावर हे उल्लेखनीय आहे. ‘अब की बार, मोदी सरकार’ अशी मोदी प्रचाराची बेसलाईन होती. त्यामुळे ‘यूपीएची सत्ता जाऊन नरेंद्र मोदी सत्तेत आले’, असे म्हणणे अचूक ठरेल. मोदी यांचा भावी पंतप्रधान म्हणून होणाऱ्या उदयाची प्रक्रिया संघ पातळीवर अडवाणी यांनी पाकिस्तानात जाऊन मोहम्मद अली जिना यांची स्तुती केली, तेव्हाच म्हणजे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकाआधी साडेचार-पावणेपाच वर्षापूर्वी सुरू झालेली होती. अडवाणी गटाकडून पक्षाध्यक्षपद काढून ते नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्यात आले, लोकसभेतील विरोधीपक्षनेतेपदावरचा अडवानी यांचा हक्क त्याआधीच डावलला गेलेला होता. अडवाणी नावापुरते राहिलेले होते आणि मुरली मनोहर जोशी , जसवंतसिंह, कलराज मिश्र नावापुरते ज्येष्ठ नेते होते. पक्षांतर्गत पातळीवर मोदी यांचा नेता म्हणून एकमताने स्वीकार ही औपचारिकता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिल्लक होती. दुर्धर आजारपण आणि त्यामुळे झालेली शारीरिक विकलांगवस्था यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी बाजूलाच झालेले होते. लालकृष्ण अडवाणी यांनी पंतप्रधान होण्याची पात्रता आणि गरज (संघाच्या दृष्टीकोनातून) गमावलेली आहे, अडवानी ही ‘आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा’ पुढे नेऊ शकत नाही हे एव्हाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पुरते सिद्ध केलेले होते. अडवाणी यांना पक्षाचा नेता म्हणून पूर्ण निष्प्रभ करणे आणि त्यांचा गटाच्या मुसक्या आवळणे ही कामगिरी नरेंद्र मोदी यांना करावयाची होती. त्यासाठी संघाची पूर्ण ताकद त्यांच्या पाठीशी होती. नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रतिष्ठापना करण्यासाठी  राजनाथसिंह, अडवाणी समर्थनाचे शस्त्र म्यान करून अरुण जेटली आणि नितीन गडकरी ही ताज्या दमाची फौज तयार होती. त्यांच्या दिमतीला पक्षाचे दुसऱ्या फळीतील जवळजवळ सर्वच नेते होते. मोदी यांच्या विरोधात अडवाणी यांनी बराच थयथयाट करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो 'थंड डोक्या'ने शमवण्यात आला. नाराज अडवाणी आणि संघ, असंतुष्ट अडवाणी आणि पक्ष यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून नितीन गडकरी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि अडवाणी यांना अक्षरशः नमवले गेले.

नरेंद्र मोदी हे नाव राष्ट्रीय राजकारणात काही अपरिचित नव्हते. ८०च्या दशकात त्यांनी भाजपच्या मुख्यालयात काम केलेले होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून ते देशाला परिचित होते आणि गुजरात दंगलीतील एकांगी वादग्रस्त भूमिकेमुळे त्यांच्याविषयी देशात अत्यंत उत्सुकता होती. पंतप्रधानपदाचे  उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचा परिचय दिल्लीला नव्याने झाला. मोदी सर्व निर्णय स्वत: सर्व बाबी तपासून घेत. त्यांच्या कामात पूर्ण एकाधिकारशाही आहे आणि ते केवळ अमित शहा वगळता कोणावरही अवलंबून राहत नाहीत हे काही दिवसताच स्पष्ट झाले. त्यांचे कार्यक्रम मग ते भेटी-गाठी असो की जाहीर सभा की, अगदी कोणासोबतचे साधेसे चहा-पान; ते सर्व गुजरात राज्यात ठरत आणि ते राबवणारी त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा असे. मोदी जाणार तिथे ही यंत्रणा कामाला लागत असे. या यंत्रणेच्या कामात लुडबूड किंवा दुरुस्ती करण्याची कोणालाही परवानगी नसे. मोदींची वेशभूषा-केशभूषा, खाणे-पिणे, भाषणातील मुद्दे , पोस्टर-बँनर कसे असणार, त्यावर काय मजकूर आणि कोणाचे छायाचित्र असणार, त्या छायाचित्राचा आकार काय असणार, स्थानिक वृत्तपत्रांतील जाहिराती आणि जाहिरातींच्या त्या बिलाचे ‘डील’ काय असणार,  त्यांच्या कारमध्ये कोण बसणार, सभेच्या ठिकाणी ‘डी’मध्ये जाण्याची परवानगी कोणाला मिळणार, व्यासपीठावर कोण बसणार, कोण किती वेळ बोलणार, मोदी यांचे भाषण कोणत्या वृत्तवाहिनीवरून लाईव्ह प्रसारित होणार...आदि सर्व तपशील ही यंत्रणा ठरवत असे. गुजरातच्या या यंत्रणेने माहिती दिल्यावर मोदी यांच्या दौऱ्याचे तपशील पक्षाच्या दिल्ली मुख्यालयात कळत.

मोदी यांच्या कामाची पद्धत कशी एकचालकानुवर्ती आणि कडेकोट होती याचे एक उदाहरण- रामविलास पासवान आणि त्यांचा पक्ष लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाशी युती करणार आहे याची माहिती दिल्लीत भाजपच्या 'कोअर गटाला'ही नव्हती. पासवान यांच्याशी युती करण्याबाबत अमित शहा यांनी केवळ नरेंद्र मोदी यांच्याशीच चर्चा केली होती. त्यामुळे या युतीची बातमी आली तेव्हा भाजप मुख्यालयातील प्रवक्त्यांचे चेहरे पूर्ण अनभिज्ञतेने काळवंडलेले होते! सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:ची यंत्रणा उभारली होती. मोदी यांच्यासंबंधी येणाऱ्या प्रत्येक कमेंटचे खंडन कसे करायचे याची योजना राबवली जात होती. वृत्तवाहिन्यांवरून त्यांच्या सभांचे प्रसारण थेट (मालक पातळीवर) ठरत आणि त्यात फेर-बदल करण्याची प्राज्ञा कोणाची नसे हेही मी अनुभवले आहे. त्याचे झाले असे-दिल्लीत विधासभा निवडणुका सुरू असताना एक रविवार असा आला की, एकाच वेळी पाटण्यात मोदी आणि दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या सभा होत्या. मोदींची सभा अर्थातच लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीची होती आणि राहुल गांधी यांची विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी शेवटच्या टप्प्यात असताना होती. त्यामुळे राहुल यांना प्राधान्य मिळावे यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील आमच्या एका सहकाऱ्याचे प्रयत्न कसे निष्फळ ठरले हे ‘याचि डोळा...’ मी अनुभवले! मोदी यांची ही कार्यशैली अनुभवताना जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंबरीतील ‘बिग-ब्रदर’ची त्या काळात अनेकदा आठवण व्हायची!

निवडणुकीचे निकाल येण्यास सुरुवात झाली आणि जेमतेम अर्ध्यातासातच पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था बघणाऱ्या चमूला घेऊन एक विशेष विमान गांधीनगरला निघाले असल्याची बातमी आली. मनमोहनसिंग यांचा पंतप्रधान म्हणून अस्त झाला असून नरेंद्र मोदी यांचा पंतप्रधान म्हणून उदय झाला असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि मी टीव्ही बंद केला...

ज्या देशात एकीकडे सरकारात दर पाच वर्षानी बदल होतात आणि दुसरीकडे एकदा नोकरीला लागल्यावर निवृत्त होईपर्यंत अधिकारी-कर्मचारी घट्ट चिकटून असणारी प्रशासकीय यंत्रणा असते त्या भारतासारख्या क्षेत्रफळाने अवाढव्य आणि व्यापक मिश्र भाषक-संस्कृती असणाऱ्या तसेच असंख्य धर्म-जाती-उपजातींचे हितसंबध प्रबळ असणाऱ्या देशात केवळ एका वर्षात सरकारच्या कामाचा लेखा-जोखा मांडणे अवघड असते. ही प्रशासन यंत्रणा  बदलायला पटकन तयार नसते कारण सरकारप्रमाणे या यंत्रणेला दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या परीक्षेला बसायचे नसते. म्हणूनच सरकार बदलल्यावर ‘बाटली नवी, दारू मात्र जुनी’च असे म्हणण्याचा प्रघात असावा! सत्तेच्या दालनात असे समजले जाते की, दोन अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर कोणतेही नवे सरकार सरकार स्थिरावते आणि चौथ्या अर्थसंकल्पापासून त्या सरकारला संभाव्य निवडणुकीचे लागलेले वेध दिसू लागतात. 

२.

महाराष्ट्राचा दिल्लीतला बदललेला चेहरा

वयाच्या साठीच्या उंबरठ्यावर असताना आम्ही दिल्लीला शिफ्ट होण्याचा घेतलेला निर्णय अनेक मित्रांना रुचला नव्हता, तर काहींना ज्यांच्यासाठी मी काम करणार, तिथे माझे सूर जुळणार का अशी शंका होती. मी मात्र दिल्ली जवळून अनुभवण्यासाठी आतुर झालेलो होतो. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीने माझ्या आकलनाच्या कक्षा गतीने विस्तारण्यात मोठी भर घातली हे नि:संशय. या निवडणुकीच्या निमित्ताने मी राजधानी दिल्लीच्या गल्ली-बोळात एखाद्या नवख्या वार्ताहरासारखा ‘वणवण’ फिरलो. त्यामुळे दिल्लीचा ‘फील’ अगदी तळागाळातून आला. त्यातच मराठी माणसाच्या अस्मितेचा कळसाध्याय  असणारा गणेशोत्सव कव्हर केल्याने अफाट विस्तारलेल्या दिल्लीच्या मराठी वर्तुळात सहज थेट प्रवेश मिळाला. लोकसभेचे अधिवेशन, आम आदमी पार्टीचा उदय, विजय आणि ४९ दिवसात सत्तेतून पायउतार होणे, चारा घोटाळ्यात लालूप्रसाद गजाआड होणे, ‘तहेलका’च्या तरुण तेजपालचे बिंग फुटणे, नितीन गडकरी यांचे दिल्लीतील डळमळीत झालेले आस्तित्व आणि त्यांनी पुन्हा घट्ट पाय रोवणे, नरेंद्र मोदी यांचा उदय आणि भारतीय जनता पक्षात लालकृष्ण आडवाणी यांचा अस्त, आत्मविश्वासाचा अभाव असणाऱ्या राहुल गांधी यांचे नेता म्हणून तालकटोरा स्टेडियमवर काँग्रेसकडून घाईघाईने करण्यात आलेले ‘प्रोजेक्शन’ आणि तरीही दिल्ली विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकीत झालेली काँग्रेसची धूळदाण... असे विविधांगी अनुभव; दिल्लीचा असह्य उकाडा, सलग टोचणारी उन्हे, मुंबईच्या तुलनेत पडणारा चिमूटभर पाऊस आणि हाडाला चावा घेणारी-गात्रे कडकडा वाजवणारी थंडी झेलत मला घेता आले. दिल्ली अशी ‘ग्राउंड लेव्हल’वर कळायला साधारणपणे कोणाही पत्रकाराला एरव्ही चार-पाच तरी वर्षे लागायला हवीत. मला मात्र अत्यंत कमी वेळेत मला दिल्ली एक पत्रकार म्हणून जरा जास्तच धीटपणे भिडली. 

राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राची दिल्लीच्या सत्तेच्या दालनातील ओळख म्हणा की प्रतिमा की, चेहरा म्हणजे चिंतामणराव देशमुख आणि नंतर प्रदीर्घ काळ यशवंतराव चव्हाण, हे ऐकले होते. या दोघांनीही ही महाराष्ट्राची ओळख दिल्लीचे सांस्कृतिक जगत आणि मराठी वर्तुळात विस्तारत नेली. नंतर मधू दंडवते, वसंत साठे आणि अल्पकाळ अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या नावे ही ओळख मिरवल्याचा अनुभव आमच्या पिढीच्या पत्रकारांनी घेतला होता. वसंत साठे यांची आठवण तर दिल्लीच्या एकूण सांस्कृतिक वर्तुळात आणि मधू लिमये यांची आठवण इंटलेक्च्युल सर्कलमध्ये आजही आदराने काढली जाते. नंतर प्रमोद महाजन म्हणजे महाराष्ट्र असे समीकरण बराच काळ होते. शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे यांनी ती जागा नंतर घेतली. केंद्रीय गृहमंत्री झाल्यावर सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर सुरक्षेची बंधने आली. आधी प्रमोद महाजन आणि नंतर शरद पवार यांनी मात्र सुरक्षेचे हे अडथळे बाजूला ठेऊन ‘मराठीपण’ दिल्लीत जपले. दिल्लीत असले की शरद पवार दररोज सकाळी थोडा वेळ का असेना लोकांसाठी सहज उपलब्ध असत. दिल्लीत येणारा मराठी कलावंत, साहित्यिक या तीनपैकी एका  (शक्यतो पवार यांच्याच!) घरात मैफिल भरवणार ही  प्रथाच झाली. पवार-महाजन घरी नसले तरी त्यांचा कर्मचारीवृंद दूरदेशातून दिल्लीत आलेल्या मराठी माणसाची काळजी घेणार हे नक्की असायचे. मी दिल्लीत असताना माणिकराव गावित आणि प्रतीक पाटील हे मंत्रीमंडळात होते, पण या संपूर्ण वास्तव्यात एकदाही त्यांची भेट झाली नाही. साधारणपणे सहज लक्षात येणारी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्रातला राजकारणी दिल्लीच्या राजकारणात मनापासून रमला तो केवळ (ही यादी खूप मोठी आहे!) राजकारणापुरतातच. याला अपवाद वसंत साठे, मधू दंडवते आणि मधू लिमये यांचा. त्यांची आठवण आजही काढली जाते. मधू लिमये यांचे तर एका मार्गाला नाव देण्यात आले इतका प्रभाव परिणामकारक होता. महाविद्यालयीन जीवनापासूनचे स्नेही असणारे, महाराष्ट्रात लोकनेते असूनही गोपीनाथ मुंडे तर दिल्लीत रमलेच नाहीत. काम संपताच त्यांना मुंबईचे विमान पकडण्याची घाई होत असे. महाराष्ट्रात मराठीचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेचे अस्तित्व दिल्लीच्या मराठी वर्तुळात नाही. ‘महाराष्ट्र म्हणजे शिवसेना’ अशी स्वत:ची ओळख काही दिल्लीत ‘मराठी’ शिवसेनेला निर्माण करता आलेली नाही. (तरी, एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, दिल्ली आणि उत्तर भारतात राज ठाकरे यांच्याविषयी क्रेझ आहे. ‘महाराष्ट्र से आये क्या?’ या प्रश्नाला आपण होकारार्थी उत्तर दिले की, ‘ये राज ठाकरे इतना अंगार क्यो है ?’ हा प्रश्न कॉमन!) महाराष्ट्रातून येणाऱ्या लोकांची राहणे-खाणे आणि रेल्वेचे तिकीट कन्फर्म करून देत प्रवासाची सोय केली की आपली जबाबदारी संपली, अशीच दिल्लीत असणाऱ्या महाराष्ट्रातील बाकी राजकीय नेत्यांची धारणा. पण, हेही भान कमी खासदारांना. उत्तराखंडमधील महाभयंकर आपत्तीत सापडलेले मराठी लोक दिल्लीत यायला सुरुवात झाल्यावर त्यांच्या सांत्वन आणि मदतीला प्रसिद्धी खाते तसेच महाराष्ट्र सदनाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत महाराष्ट्रातील खासदारांपैकी सर्वांत प्रथम, तेही बेरात्री धावून गेले ते हंसराज अहिर आणि प्रकाश जावडेकर हे दोघेच खासदार.

याची कारणे जशी व्यक्तीसापेक्ष जडणघडण आणि व्यक्तीपरत्वे असणारी कुवत ही आहेत, तशीच त्याची कारणे दिल्लीच्या राजकारणाच्या शैलीतही दडलेली आहेत. डावपेच, बेरीज वजाबाकीची समीकरणे यात आपण (म्हणजे महाराष्ट्रातील जनता) शरद पवार यांना समकालीन राजकारणात ‘प्रमाण’ मानतो. दिल्लीत १०० शरद पवार एका व्यक्तीत एकवटून वसलेले आहेत, असे दीड-दोन हजारावर राजकारणी सहज सापडतील. दिल्लीच्या राजकारणाचे पाणी वेगळेच आहे. जिभेवर खडीसाखर, डोक्यावर बर्फ आणि चेहेऱ्यावरची सुरकुती हलू न देता अदृश्य बेरकेपणाने सारे राजकारण सुरू असते. आपल्या मनात काय चालले आहे, याचा समोरच्याला जराही अंदाज न येऊ देता समोरच्याच्या मनातील गुपित काढून घेण्यात दिल्लीच्या सत्ता दालनातील बालवाडीत शिकणारे बालकही एकदम वस्ताद! असे दोन आसामी भेटले की, त्यांचे परस्परांशी ‘पायलागू’, ‘प्रणाम जी’, ‘हां जी’, ‘आप का तो बस नामही काफी है हुजूर’, ‘आदेश करिये/दिजिये सिर्फ आप’ अशा तडतडणाऱ्या फुलझड्यासह चाललेले वागणे/ बोलणे परस्परांचे राजकारणातले पाणी किती खोल आहे, हे जोखण्याचा इरसाल पाठ असतो! संसदेच्या सेन्ट्रल हॉलमध्ये अहमद पटेल, मोतीलाल व्होरा, जॉर्ज असे अर्क लोक सोफ्यावर बसून शांतपणे राजकारणातली ‘जोड-तोड’ कशी करतात, हे बघणे हा कोणतीही भेसळ नसलेला दिल्ली दरबारातील इरसाल राजकारणाचा अस्सल अनुभव असतो. दिल्ली दरबारात आजवर असे अर्क अनेक झाले, आजही आहेत आणि उद्याही असतील, कारण ती दिल्ली दरबाराची मूलभूत गरजच आहे. मराठी माणूस अशा राजकारणात रमू शकत नाही. सर्वसाधारणपणे ‘दोन घ्यावे दोन द्यावे’ हा मराठी गुण दिल्लीत मात्र अवगुण ठरतो!

अलिकडच्या २०-२५ वर्षांत दिल्लीच्या राजकारण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात महाराष्ट्र म्हणजे प्रमोद महाजन, शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे हे रूढ असलेले समीकरण गेल्या वर्षभरात पुसट होत गेलेले आहे. यात शरद पवार यांचा संपर्क ७८-८०पासून म्हणजे चार दशकांचा आणि महत्त्वाचे म्हणजे जात-धर्म-राजकीय विचार या पलीकडचा. हाच वारसा मग प्रमोद महाजन आणि सुशीलकुमार शिंदे यांनी चालवला. गेल्या वर्षापर्यंत महाराष्ट्रातला माणूस दिल्लीत आला की, राजकीय विचार बाजूला ठेऊन या तिघांना (प्रमोद महाजन यांची हत्त्या झाली यातील एक घर बंद झाले.) किंवा त्यापैकी एक-दोघाचे दर्शन घेतल्याशिवाय परतीचा प्रवास सुरू करत नसे. सुशीलकुमार निवडणूक हरल्याने आता दिल्लीत फारसे नसतात आणि शरद पवार यांचे दिल्लीत असणे तुलनेने कमी झालेले आहे. ती जागा आता नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, सुरेश प्रभू, हंसराज अहिर, मनोहर पर्रीकर, पीयूष गोयल यांनी घेतली आहे, हा या वर्षभरातील महत्त्वाचा बदल आहे.

राजकीय अभिनिवेशात बोलायचे तर महाराष्ट्राची दिल्लीतील सेक्युलर ओळख आता हिंदुत्ववादी झाली आहे! यात नितीन गडकरी यांचे स्थान खूप वरचे आहे. अर्थात त्यासाठी गडकरी यांना बरेच चढ-उतार सहन करावे लागल. गडकरी यांचा स्वभाव अस्सल वऱ्हाडी मोकळा-ढाकळा आणि राजकारणाची शैली त्यापेक्षाही जास्त मोकळी ढाकळी. त्यात पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी (वरवर लोकशाही मार्गाने पण,) थेट नियुक्ती झालेली. दिल्लीकरांना हे रुचणे शक्यच नव्हते. बेरक्या दिल्लीकरांनी गडकरींना दिल्ली दरबाराच्या ‘हॉल’मध्येच गुंतवून टाकले, घराच्या आत जाउच दिले नाही आणि पुरते बदनामही केले. कोण खरे बोलतोय, कोण नाही हे कळेपर्यंत दोन वर्षं उलटली आणि गडकरींना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म मिळणार हे स्पष्ट झाल्यावर तर पक्षांतर्गत कट-कारस्थानांनी कळसच गाठला. गडकरींना अनेक वादात अडकवले गेले तर काही जाळ्यात ते स्वत:हून सहज अडकले. दिल्लीकरांनी गडकरींचा पार खिमा करून टाकला. पण पदामुळे  एव्हाना गडकरी पक्षात महत्त्वाचे नेते झालेले होते. पक्षाचे निर्णय घेणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या समित्यांवर ते पदसिद्ध सदस्य होते. 

राष्ट्रीय अध्यक्षपद गेले तरी महाराष्ट्रात परतायचे नाही हे त्यांनी ठरवले आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे आव्हान जिद्दीने स्वीकारले. कामाची क्षमता, संघटन चातुर्य  आणि आकलनाबद्दल वादच नव्हता. त्यांनी स्वभावाला मुरड घातली, बोलणे कमी केले, विस्कळीत झालेला पक्ष अगदी मुळातून बांधला. निवडणुकीत पक्ष दिल्ली विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आणला. त्याच वेळी अडवाणी आणि त्यांच्या गटाच्या मुसक्या आवळण्याचे काम पक्ष पातळीवर सुरू होते त्या कटकटीच्या काळात अडवाणी आणि पक्ष, अडवाणी आणि संघ यांच्यात दुवा म्हणून काम करण्याच्या मिळालेल्या संधीचे गडकरींनी सोने केले. अडवाणी नाराज झाले असले तरी बंडाचे शस्त्र उगारणार नाहीत (एका क्षणी अडवानी ‘लेटर बॉम्ब’चा स्फोट करायला निघाले होते!) यासाठी कळीची भूमिका निभावली. सरकार आल्यावर पायाभूत सुविधांचे काम करणारे खाते हट्टाने मागून घेत गडकरी यांनी स्वतची एक प्रतिमा आता निर्माण केली आहे. केंद्र सरकारात काम करणारे मंत्री म्हणून जे ओळखले जातात त्यात गडकरी, सुरेश प्रभू, प्रकाश जावडेकर, मनोहर पर्रीकर ही मराठी माणसे आहेत आणि शरद पवार-सुशीलकुमार शिंदे यांची प्रतिमा अस्पष्ट झाल्याने या सर्वांची दिल्लीलता महाराष्ट्र अशी नवी ओळख आता निर्माण झालेली आहे. दिल्लीतला हा एक मोठा राजकीय आणि सांस्कृतिक बदल आहे. इंग्रजी-मराठी वाचन, साहित्य, संगीत यात रुची,  राजकारणापुरतेच राजकारण करत मैत्री जपण्याचा गुण आणि पक्षातले मोक्याचे स्थान असल्याने नितीन गडकरी या दिल्लीतील महाराष्ट्राचा राजकीय सांस्कृतिक प्रतिमेचा मुख्य चेहरा आहेत! महाराष्ट्राची दिल्लीतली ही प्रतिमा किती काळ टिकते याचे उत्तर आज तरी कोणाकडेही नाही!

(सौजन्य - 'शब्दरुची') 

……………………………………………………………………………………………

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.