मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाची तीन वर्षे

मोदींनी देशाची सूत्रे हातात घेतली त्याला २७ मे रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतानाच भारताच्या शेजारी राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रण देऊन आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. तसेच त्यानंतर पुढील दीड वर्षे अमेरिका आणि चीनसहित जगातील अनेक राष्ट्रांना त्यांनी गाजावाजा करत भेटी दिल्या. यामध्ये दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया, पूर्व आशिया आणि पश्‍चिम आशिया यांचा समावेश होता. एवढेच नाही, तर मोदी पहिल्या दीड वर्षांत अगदी पाकिस्तानलासुद्धा जाऊन आले. या परदेश दौर्‍यांच्या जोडीला सरकारने आफ्रिकन देश आणि पॅसिफिक प्रदेशांतील देश यांच्या मोठ्या शिखर परिषदा २०१५ मध्ये भरवल्या होत्या. त्यामुळे या सरकारला परराष्ट्र आघाडीवर काम करण्यात रस आहे, असा संदेश अगदी सुरुवातीपासून दिला गेला.

मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहताना तीन मुद्दे अगदी ठळकपणे जाणवतात. एक म्हणजे शेजारी देश आणि दक्षिण आशियाच्या परिघावरील प्रदेश यांकडे लक्ष देणे. यामध्ये पाकिस्तानसहित इतर दक्षिण आशियाई देश, पश्‍चिम आणि पूर्व आशिया यांचा समावेश होतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे अमेरिका, रशिया आणि चीन या महत्वाच्या सत्तांशी असलेले संबंध पुढे नेणे आणि शक्य असेल तर सुधारणे. तिसरे म्हणजे परराष्ट्र धोरणाचा वापर देशांतर्गत प्रतिमानिर्मिती आणि भाजपसाठी निवडणुकीत फायदा होईल यासाठी करणे.

यापैकी दक्षिण आशियात महासत्तांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि दहशतवाद या दक्षिण आशिरातील तिन्ही ज्वलंत प्रश्‍नांमध्ये महासत्तांना रस आहे. भारताचे अंतर्गत राजकारण दक्षिण आशियाशी जोडलेले असल्याने, यापैकी कोणताही मुद्दा स्वतंत्रपणे विचारात घेता येणार नाही. या तिन्ही प्रवाहांच्या संदर्भात मोदींच्या काळातील परराष्ट्र धोरणाकडे पाहायला हवे.

भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोर चीन, पाकिस्तान आणि काश्मीर ही तीन मुख्य आव्हाने कायम असतात. हे तिन्ही प्रश्‍न एकमेकांत गुंतलेलेसुद्धा आहेत आणि त्यांना हाताळताना कोणत्याही सरकारची कसोटी लागते. मोदी सरकार तीन वर्षे पूर्ण करत असताना काश्मीर आज पुन्हा अस्वस्थ झालेले आहे. गेले वर्षभर तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणता आलेली नाही. केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही पातळ्यांवर भाजपची सत्ता असूनसुद्धा सरकार काश्मीरबाबत पूर्णतः अपयशी ठरलेले आहे. पाकिस्तानबरोबर तर इतक्या उलटसुलट भूमिका सरकारने मागील तीन वर्षांत घेतल्या आहेत की, या सरकारला काही पाकिस्तानविषयक धोरण आहे की नाही, असा प्रश्‍न पडू शकतो. मोदींची लाहोर भेट, त्यानंतर झालेले दहशतवादी हल्ले आणि मग भारताने केलेले लक्ष्यभेदी हल्ले यानंतरसुद्धा परिस्थितीत फार काही बदल झालेला नाही. भारत कधी पाकिस्तानशी चर्चा करतो, तर कधी युद्धखोरीची भाषा वापरतो. पाकिस्तान आणि काश्मीर हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी इतके जोडलेले आहेत की, त्यांना हाताळताना विशेष काळजी घ्रावी लागते.

या समीकरणात आता चीन एक महत्वाची सत्ता म्हणून उदयास येत आहे. यापूर्वी चीनने काश्मीर प्रश्‍नात थेट भारतविरोधी भूमिका घेतली नव्हती. आता चीन तसे करताना दिसत आहे. चीन आणि पाकिस्तानला जोडणारा आर्थिक कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. त्यामुळे काश्मीरमध्ये काय घडते, यात चीनला आता विशेष रस निर्माण झालेला आहे. तसेच भारत, चीन आणि पाकिस्तान यांचे संबंध पाहू जाता, चीन या प्रश्‍नाबाबतसुद्धा भारताच्या बाजूने येणार नाही. तसेही गेल्या दीड वर्षांत चीनने अनेक मुद्द्यांवर थेट भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे.

पहिल्या वर्षभरातील मैत्रीनंतर भारत आणि चीन यांचे संबंधसुद्धा गेल्या दीड वर्षांत घसरणीच्या दिशेने गेले आहेत. चीनबाबत तर वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग या दोघांच्याही पहिल्या चीन दौर्‍यात दोन्ही देशांतील राजकीय संबंधात भरीव प्रगती झाली होती. या दोन्ही पंतप्रधानांच्या पहिल्या चीन दौऱ्यात महत्त्वाच्या राजकीय करारांवर सह्या झाल्या होत्या. मोदींबाबत नेमके उलट झाले आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये चिनी अध्यक्षांना अहमदाबादेत झोपाळ्यावर बसवून साबरमतीच्या काठी फोटो काढले. मग २०१५ मध्ये ते स्वतः चीनला गेले होते तेव्हा चिनी पंतप्रधानांबरोबर जगातील सर्वांत सामर्थ्यवान सेल्फी काढला. मात्र त्यानंतरच्या दीड वर्षांत चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याऐवजी मसूद अझहर आणि एनएसजी प्रवेश या दोन मुद्द्यांवर चीनचा विरोध मोडून काढण्यात मोदींच्या सरकारला यश आलेले नाही. तसेच चीनने नुकतेच दलाई लामांच्या अरुणाचल भेटीवरून बरेच आकांडतांडव केले होते.

मुळात इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, मसूद अझहरवर निर्बंध आणण्याने भारतावरील दहशतवादी हल्ले कमी होणार नाहीत. किंवा भारताला एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळाल्याने भारतीय अणुकार्यक्रमात आमूलाग्र फरक पडेल असेही नाही. मात्र या दोन्ही मुद्द्यांना देशांतर्गत राजकारणात प्रतिमानिर्मितीसाठी वापरता येते. त्यामुळे याला सरकारने आणि मोदींनी इतकी प्रसिद्धी दिली की, त्यामुळे फार काहीही न करता, केवळ तांत्रिक कारणे दाखवून भारताला नकार दिल्याचे समाधान चीन व पाकिस्तान यांना मिळू शकले. या दोन्ही मुद्द्यांवर भारताला ब्रिटन आणि अमेरिकेचा पाठिंबा असूनसुद्धा मोदी सरकार चिनी विरोध संपवण्यात अपयशी ठरले आहे. या पैकी एनएसजीच्या मुद्द्यावरून भारत आणि चीनमध्ये संवाद चालू आहे.

एकीकडे चीन आणि पाकिस्तान यांच्याबरोबरील संबंध असे तणावाचे असतानाच दक्षिण आशियाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक इतर दोन सत्ता- रशिया आणि अमेरिका यांचे भारताबरोबर असलेले संबंध सतत बदलत्या आंतरराष्ट्रीय संदर्भात सांभाळावे लागतात. अमेरिकेबरोबर संबंध दृढ करण्याची गेल्या पंधरा वर्षांची प्रक्रिया मोदींच्या काळात चालूच राहिली आहे. मात्र या मोदी सरकारला रशियाला भारतापासून दूर ढकलण्याचे श्रेय नि:संकोचपणे द्यावे लागेल. गेल्या तीन वर्षांत भारताने अमेरिकेबरोबर राजकीय आणि लष्करी क्षेत्रात ज्या प्रकारचे करार केले आहेत, त्यामुळे रशिया नाराज आहे. रशिया व पाकिस्तान यांचे संबंध सोबत लष्करी सराव करणे, काही लष्करी उपकरणे देणे या टप्प्यावर आले आहेत. अफगाणिस्तानबाबतसुद्धा रशिया आणि पाकिस्तान यांच्या भूमिका एकमेकांना पूरक ठरू लागल्या आहेत.

रशिया आणि पाकिस्तान मैत्रीला जोड मिळाली आहे ती चीन आणि रशिया यांच्या अमेरिकेविरोधी युतीची. आशिया खंडात पाकिस्तान, रशिया आणि चीन हा त्रिकोण तयार होणे भारताच्या दृष्टीने अजिबात हिताचे नाही. त्यामुळे एकाच वेळी रशिया, चीन आणि पाकिस्तान या तिन्ही आघाड्यांवर भारतीय परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागत आहे. इकडे आशिया खंडात परिस्थिती अशी प्रतिकूल बनत असताना तिकडे भारताचा नवा मित्र अमेरिकेची काहीही खात्री देता येत नाहीये, इतके वातावरण अध्यक्ष ट्रम्प यांनी बदलून टाकले आहे. ट्रम्प नेमके भारताकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतात ते पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र रशिया आणि युरोप, सीरिया, अफगाणिस्तान आणि उत्तर कोरिया यांच्यावर लक्ष देण्यातच अमेरिका गुंतलेली आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांत गेल्या सहा महिन्यांत पठारावस्था आली आहे.

देशांतर्गत प्रतिमानिर्मिती आणि पक्षीय फायद्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर विद्यमान केंद्र सरकारइतका कोणीच केलेला नाही. परराष्ट्र आघाडीवर फायदा झाला किंवा नाही झाला तरी देशांतर्गत राजकारणात परराष्ट्र धोरणाचा वापर करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न मोदींनी केले आहेत. याची अनेक उदाहरणे इथे देता येतील. बराक ओबामांना २०१५ मध्ये दिल्ली निवडणुकीच्या काळात आणणे असो किंवा त्याच वर्षीच्या बिहार निवडणुकीत ‘पाकिस्तानात फटके वाजणार’ असल्याचे विधान असो. सरकार कायम देशांतर्गत समर्थकांसाठी परराष्ट्र धोरण वापरताना दिसले. बिहार आणि नेपाळ यांचे खूप जुने संबंध आहेत. त्यामुळे बिहार निवडणुकांत तर पाकिस्तानच्या बरोबरीने नेपाळलासुद्धा आणले गेले. नेपाळमधील भूकंप, मग तेथे राज्यघटना पारित करणे आणि त्या निमित्ताने निर्माण झालेले अंतर्गत तणाव या पार्श्वभूमीवर त्या काळात नेपाळ आणि भारताचे संबंध बिघडले ते पूर्वपदावर यायला वेळ जाऊ द्यावा लागेल. तसेच भारताच्या कठोर भूमिकेमुळे नेपाळमध्ये चीनला चंचुप्रवेश करण्याची संधी मिळाली. शिवाय या सरकारने २०१७ मध्ये गोव्यात निवडणुका होण्याच्या चार महिने आधी तिथे ब्रिक्स राष्ट्रांची परिषद भरवली होती.

आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करणे असो किंवा नेपाळ आणि श्रीलंकेत मंदिरात जाणे असो, जपानी राजाला भगवद्गीता भेट देणे असो किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना घेऊन दिल्लीतील अक्षरधाम मंदिरात घेऊन जाणे असो. या सर्व कृती देशांतर्गत भाजप समर्थकांना समोर ठेवून केल्या गेल्या होत्या. अक्षरधाम मंदिर कसे आहे यात ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना रस का असेल बरे? मात्र आपल्या यजमानांची इच्छा म्हणून त्यांना मोदींबरोबर जावे लागले आणि मंदिराच्या पायऱ्यांवर बूट काढून हसऱ्या चेहऱ्याने बसावे लागले! अशा पद्धतीने धार्मिक प्रतीके परराष्ट्र धोरणासाठी वापरताना या देशातील सेक्युलर परंपरेचा आणि राज्यघटनेचा सोयीस्कर रीतीने विसर पडतो. जपानमध्ये जाऊन नोटाबंदीच्या निमित्ताने केलेलं भाषण असो किंवा कॅनडात जाऊन माजी पंतप्रधान डॉ. सिंग यांच्यावर केलेली टीका असो, परदेशांत जाऊन देशांतर्गत राजकारण खेळू नये हा साधा प्रघात मोदींनी मोडीत काढलेला आहे. देशांतर्गत राजकारणासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडलेली नाही.

गेल्या तीन वर्षांत मोदींनी केलेले परराष्ट्र दौरे, तेथील सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा सेल्फी काढणे म्हणजे परराष्ट्र धोरण नव्हे. किंवा सुषमा स्वराज यांनी अडचणीतील भारतीय नागरिकांना ट्विटरच्या माध्यमातून मदत करणे हे देखील परराष्ट्र धोरण नाही. परराष्ट्र धोरण ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. तिथे अतिशय शांतपणे आणि संयमाने, दीर्घकालीन विचार करून पावले टाकावी लागतात. प्रसंगी दोन पावले मागे घेऊन देशहित सांभाळावे लागते. आम्ही काय केले याची जाहिरातबाजी करून, देशांतर्गत विरोधकांवर परदेशातून टीका करून परराष्ट्र धोरण पुढे चालवले जात नाही. परंतु मोदींनी परराष्ट्र धोरणाला इतके चर्चेत आणले आहे की, असे शांतपणे काही काम करणे, पडद्याआडून चर्चा चालू ठेवणे म्हणजे सरकार काही कामच करत नाहीये, असा समज लोकांचा होऊ शकतो.

त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत आपल्या सरकारने परराष्ट्र धोरणात नेमके काय साध्य केले, याचा जमाखर्च मांडला तर असे दिसते की चीन, पाकिस्तान आणि काश्मीर या तिन्ही मुख्य आव्हानांना तोंड देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. रशिया भारतापासून दुरावला असून, अमेरिकेची खात्री देता येत नाहीये. दक्षिण आशियावर खास लक्ष देण्याची इच्छा व्यक्त करून देखील नेपाळ, म्यानमार आणि श्रीलंका यांच्याशी संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारण्याऐवजी उलट वेगवेगळ्या कारणांनी झालेले नुकसान भरून काढण्यात सरकारची बरीच ऊर्जा खर्च झाली आहे. त्यातल्या त्यात सरकारची कामगिरी चांगली आहे, ती बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानबाबत. मात्र त्यांपैकी बांगलादेशकडे पाहावे तर २२ करारांवर सह्या होऊनसुद्धा अजून सर्वांत महत्त्वाचा असा तिस्ता पाणीवाटप करार झालेला नाही. अफगाणिस्तानशी असलेले संबंध चांगले राहिले आहेत. बाकी शिखर परिषदेच्या निमित्ताने आफ्रिकी देशांशी आणि आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांशी संबंध सुधारत गेले आहेत.

अशा पार्श्वभूमीवर या सरकारला परराष्ट्र आघाडीवर यश मिळाले आहे म्हणजे नेमके काय असा प्रश्न विचारी जनांना पडल्यास नवल नाही!

……………………………………………………………………………………………

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २७ मे २०१७च्या अंकातील लेखाचे पुनर्प्रकाशन)

लेखक दिल्लीस्थित साउथ एशियन विद्यापीठामध्ये पीएच.डी. करत आहेत.

sankalp.gurjar@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.