देश बदल रहा है, तरी मानतच नायत साले!

सध्या महाराष्ट्रात एक शासन निर्णय फारच गाजतोय. तो म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गावरील व महामार्गापासून ५०० मीटरच्या आतील वाईन शॉप्स, देशी दारूचे ठेले, रेस्टॉरंट बार थेट बंद करण्यात आली आहेत. रस्ता वाहतूक सुरक्षित होण्यासाठी, जनतेच्या जीवाची काळजी करून हा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यात नंतर शहरातून, गावातून जाणाऱ्या महामार्गालगत अथवा ५०० मीटरच्या आतल्या वरील आस्थापनांना (हा शासकीय शब्द आहे) वगळण्यात आलं आहे. शहरातील वाहतुकीचा त्रास म्हणून ‘बाह्य वळण’ काढणाऱ्या सरकारनेच हे नवं ‘अंतर्गत वळण’ मान्य केलंय हे विशेष!

वरचा निर्णय हा नशाबंदीचा एक भाग आहे. ‘शराबी’ सिनेमात नशा कशाकशाला म्हणावं व नशेमन होण्यातले फायदे सांगणारं एक नितांत सुंदर गाणं आहे. शासनाने आणखी एक निर्णय घेतलाय, ज्याची निर्णय म्हणून राजपत्रात नोंद नाही, पण तो घेण्यात आलाय. आपत्ती आल्यावर जशी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची निर्मिती होते, तसाच हा निर्णय घटना घडून गेल्यावर घेतलाय. निर्णय राज्याच्या भाषा संचालनालयाने घेतला असून, महामार्ग अथवा हमरस्त्यापासून ५०० मीटरच्या बाहेर किंवा अंतरावर आत (याची व्याख्या सक्षम अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वत:च्या दालनात बैठक घेऊन करतील) जी भाषा बोलली जाते, वापरली जाते ती भाषा ग्राम्य (रूढार्थानं), असंसदीय (सभापतींच्या मुंजरीप्रमाणे) न ठरवता, ती राजभाषा समकक्ष समजावी. शासकीय भाषेतील या निर्णयाचा बोलीभाषेतला अर्थ असा की, गावखेड्यात, पारावर, बांधावर, गुत्त्यात, बाजारात जी भाषा बोलली जाते; ती सर्वमान्य, शिष्टभाषा समजावी. भाषा समृद्ध व वर्धिष्णु होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महामार्गावरील दारूची दुकानं बंद करण्याचा निर्णय तडकाफडकी का घेतला माहीत नाही. पण दुसरा निर्णय घेण्यामागचं कारण सुस्पष्ट आहे. शासनाने या नव्या निर्णयाची पाठराखण केलीय.

सत्ताधारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रा.रा. रावसाहेब दानवे यांनी कृषी संस्कृतीत वापरला जाणारा ‘साले’ हा शब्द आपल्या एका उत्तरात वापरल्याने जो गैरसमज पसरला, तो दूर करण्यासाठी आणि रावसाहेबांना दरवेळी सांभाळून बोलावे लागू नये, त्यांच्या भाषिक आविष्कारावर बंधने येऊ नयेत आणि रसवंतीला तांबून सेवनाचा रंग देऊन ती थुकरट ठरवू नये यासाठी हा निर्णय घेतलाय.

खरं तर ‘साले’ हा शब्द कृषीसंस्कृतीत कडधान्ये, फळं यांच्या टरफलांना बहुवचनी अर्थानं वापरतात. मेहुण्याला मराठवाड्याच्या निजामी तर विदर्भाच्या मध्यप्रांतीय प्रभावाने ‘साला’, ‘साले’ म्हणतात. त्यातच मेहुणीला ‘साली’ (प्रेमळपणे) व बायकोलाही ‘साली’ (रागानं) कृषीसंस्कृतीत म्हणतात. तरीही तूरडाळीवरून शेतकरी वर्ग नाराज आहे तर त्यांना आपण कसं समजवावं अथवा उत्तर द्यावं असा प्रश्न कार्यकर्ता मेळाव्यात एका कार्यकर्त्याने करताच सत्ताधारी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब किंचित खेदाने म्हणाले, ‘एवढी तूर खरेदी केली, तरी रडतात साले!’ वस्तुत: ‘पोराला पाच पैशाची गोळी दिली तरी रडतंय सालं!’ असं आपण जे पितृभावनेतून बोलतो, तसंच रावसाहेब बोलले, पण प्रसारमाध्यमांनी विपर्यास केला. आणि ‘साले’ म्हणाले म्हणजे शेतकऱ्यांना ‘शिवी’च दिली असं पसरवलं गेलं! प्रसारमाध्यमांना मारुतीचा गणपती, गणपतीचा हत्ती आणि हत्तीचा आणखी काहीतरी करण्याची खोडच असते!!

स्वत: रावसाहेब काही फार खुलासे करत बसले नाहीत. कारण माध्यमं ‘साले’च धरून बसलेत. त्याच शिबिरात, त्याच कार्यकर्त्यांना रावसाहेब ठणकावून म्हणाले, ‘आता (विरोधी पक्षात असल्यासारखं) रडायचं नाही, तर (मोदीपुत्र असल्याप्रमाणे) लढायचं!’ त्यांनी पुढे विचारलं, ‘तू खूप पेपर वाचता का?’ तो कार्यकर्ता ‘हो’ म्हणाला, त्यावर त्यांनी आदेश दिला, ‘वाचू नकोस’. थोडक्यात सत्तेचा माज अंगात भिनवायला शिका अशी शिकवणी घेतली.

सत्तेच्या माजाचे आपल्याकडे पक्षीय प्रकार आहेत. म्हणजे काँग्रेसवाल्यांचा माज हा आपण जन्मजात सत्ताधारी व आपलं खानदानच सत्तेचे वाटेकरी असा असतो. राष्ट्रवादीचा माज हा मनी व मसल पॉवरचा असतो. सेनेचा माज हा समोर ताट आलंय तर आधी भरपेट जेवून घ्या, पुढची पंगत कुणी बघितलीय अशा असुरक्षिततेतून आलेला घायकुतीचा असतो. मनसेवाल्यांचा माज साहेबांच्या माजात आपला माज समजून घ्यायचा असतो. तर भाजपचा माज हा पारदर्शी माज असतो. म्हणजे सत्ताधारी झालोय तर मोठा माज करणार आणि आजवर ज्यांनी केला त्यांचा माज उतरवणार! आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा. दानवे, महाजन मुंडे यांच्या घरातली घराणेशाही, ही घराणेशाही नसून लोकांनी निवडून दिलेल्या पिढ्या आहेत. गांधी घराण्यासारखी प्रायव्हेट लिमिटेड नाही! (आजवर जणू काही गांधी घराण्यातले लोक निवडून न येताच सत्तेत आलेत!)

तर भाजपच्या धोरणानुसार रावसाहेब दानवेंनी तुरडाळ किंवा एकूणच हमीभाव यावरून शेतकरी करत असलेल्या कुरबुरीवर आसूडच ओढला! कुरकूर करायची नाही असा दमही त्यात होता. आता दम देताना ‘साले’ हा शब्द येणारच. तो आला नाही तर दम कसा वाटेल? शेतकऱ्याला बळीराजा, भूमिपुत्र म्हणून कुरवाळायला रावसाहेब काय आता विरोधी पक्षनेते आहेत का? आमचे सदाभाऊ खोतच बघा. लढवय्या शेतकरी संघटनेचा नेता दिसताहेत. ‘आयबीएन-लोकमत’च्या पूर्वीच्या प्रोमोत बघा, कसा साधा वेश, करुण चेहरा, कधी असं वाटलं ऐकून पुढल्या वाक्याला रडतील! पण मंत्री होताच नुसती भाषा नाही तर स्वर बदलला आणि कापडंही. तरी अजून राज्यमंत्रीच! हाच कित्ता महादेव जानकरांचा. आता ‘धनगर’ हा शब्ददेखील त्यांना ऐकवत नाही. चळवळीतून आलेला हा नेता, ज्या प्रकारे फोनवरून निवडणूक अधिकाऱ्याला आदेश देत होता, तो स्वर, पाय पसरून बसण्याची देहबोली सगळंच विलक्षण!

आता या सर्वांत सिनियर दानवे, केंद्रातलं (राज्य)मंत्रिपद सोडून प्रदेशाध्यक्षपदी ते आले. सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मंत्रीपदाचा दर्जा, तशीच सुरक्षा व वाहन, निवास व्यवस्था हवी अशी रावसाहेबी इच्छा प्रदर्शित करून झाली. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला रावसाहेबांची इच्छा असामान्य असली तरी त्यांचं पद राजशिष्टाचारात त्या मोलाचं वाटलं नाही. आणि कुठलाही मुख्यमंत्री आपल्या प्रदेशाध्यक्षाकडे लक्षपूर्वक दुर्लक्ष करतो तसंच देवेंद्रजींनीही केलं. आता तर मोदींनी लालबत्तीच काढून टाकली. त्यामुळे पुन्हा संघ शाखेसारखं ‘साधी राहणी, हिंदुत्वाची विचारसरणी’ स्वीकारणं आलं. संघपुरस्कृत भाजपचे हे जे बहुजन चेहरे असतात ते आखूड टप्प्याच्या चेंडूला फटका मारायच्या नादात त्रिफळाचित होतात (किंवा करवले जातात), हे संघ, भाजपला नवं नाही. पण ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ करताना या गोष्टी होणारच.

पण या निमित्तानं रावसाहेब दानवेंची राजकीय कारकीर्द, त्यांचं फटकळ बोलणं, वाढत्या राजकीय प्रस्थाला साजेशी खर्चिक जीवनशैली याची महाराष्ट्राला ओळख झाली. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी मित्रपक्ष सेनेनेही पुतळे जाळणं, जोडे हाणणं हे कार्यक्रम करून घेतले. कारण सध्या उद्धव ठाकरेंचा शेतकऱ्यांसाठी सतत कंठ दाटून येतो. कारण आशिष शेलार नालेसफाईच्या गाळात त्यांना बुडवू पाहताहेत. मोदींच्या स्नेहभोजनात मोतीचूर लाडवाप्रमाणे वागलेले उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा कडमकडम चकल्या मोडायच्या मूडमध्ये आलेत. मोदी सरकारच्या तीन वर्षाला आता ‘सामना’ कसा रंगतोय ते बघणं मजेशीर असेल. सेना, काँग्रेस दानवेंना घरी पाठवा म्हणत असताना शरद पवारांनी अनुभवाचा एक सल्ला देत- ‘दानवे बोलती जरा, तोचि दिवाळी दसरा’ हे सत्तासूत्र सांगितलं.

आता नीट पाहिलं तर आपल्याला कळेल की, दानवेंचा हा सूर इथला नाही, तर थेट दिल्लीतला आहे. तिथे जी जोडी आहे ती याच टेचात असते की, समस्या या तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत होत्या. आता सगळं सुजलाम सुफलाम आहे. आता नाव ठेवायला जागाच नाही. जो नाव ठेवेल, त्याच्या जिभेला हाड नाही किंवा तो ठार आंधळा, बहिरा आहे. त्याला ‘मुका’ करण्याची सोय खास माध्यमांद्वारे केली जाते. तीन वर्षांपूर्वी सरकारने टाचणी खरेदीत किती भ्रष्टाचार केला हे शोधणारे व त्यावर महिनोनमहिने कोकलणारी माध्यमं आता सरकार हे पारदर्शीपणाचा अर्क आहे असंच समजून चाललीत. आता ‘नेशन वाँटस टु नो’ की, अपोझिशन किती निकम्मे आणि सरकार किती भक्कम आहे ते! शारदा चिट फंड, चारा घोटाळा, बेहिशोबी मालमत्ता यावर बोलायचं, पण व्यापम आणि झारखंडची तांदूळ खरेदी काढायची नाही. सीमेवरही आता सैनिकांची मुंडकी उडवून विद्रूप केली जाताहेत. ईव्हीएमवर पुस्तक लिहिणारेच आता स्वत:चं लेखन पुराव्यानिशी विसरलेत, पण रेकणारे अँकर त्या विरोधाभासावर बोलायला तयार नाहीत.

उद्योगपती वगळता जनता, प्रशासन, माध्यमं, संसद, वार्तालाप याला शून्य महत्त्व देत इतरांना शेलक्या शब्दांत बोलून, आपल्या विरोधात अवाक्षर उच्चारू,, छापू द्यायचं नाही याची दक्षता मूल्य उदार हस्ते वाटायची. अंकित क्षेत्र विस्तारायचं. हे वरून झिरपणारं सत्ताकारण रावसाहेबांपर्यंत झिरपतं. त्यातूनच ‘पेपर वाचू नको’, ‘...तरी बोंबलतात साले’ ही भाषा तेवढ्याच दर्फानं बाहेर पडते.

आपणच २०१९साठीचे उमेदवार म्हणून वदवून घेतलंय. त्यामुळे पुढची निवडणूक हा एक उपचार आहे, या अहंगंडात भाजप ओतप्रोत ओसंडून वाहतोय. आणि केंद्रात राहणार म्हणजे आपोआपच राज्यात राहणार. आणि कालचा प्रदेशाध्यक्ष जर आज मुख्यमंत्री आहे, तर आजचा प्रदेशाध्यक्ष उद्याचा मुख्यमंत्री कशावरून नसेल?

स्वप्न पडायला झोपायलाच लागतं असं नाही, ती जागेपणीही पडतात. जागेपणी स्वप्न पडणाऱ्यांचा एक उन्मादी पंथ देशात तयार झालाय. रावसाहेब त्यातले. त्यामुळे त्यांनाही असंच वाटतं, ‘देश बदल रहा है, तरीपण मानतच नायत साले!’

ही नवी सत्ताशैली ‘दानवांचा हनुमान’ करते की ‘दानवांचं माकड’ हे यथावकाश कळेलच. तोवर गळून पडलेल्या रोपट्याला फुटलेले नवें कोंब पाहत राहू या!

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.