न्यायाधीशच आरोपीच्या पिंजऱ्यात

न्यायमूर्ती सी. एस. कार्नन यांच्या एका विशिष्ट प्रकरणात न्यायालयाला एका अवघड परिस्थितीचा सामना करावा लागला. रोज सामना करत असलेल्या अवघड प्रकरणांहूनही अवघड असे हे प्रकरण आहे. त्यापेक्षा सोपे तर संविधान बदल करायला विरोध करणाऱ्या याचिकेला सामोरं जाणं असू शकेल. न्या. कार्नन पुढच्या महिन्यात सेवा मुक्त होतायेत. हे लक्षात घेऊन के. के. वेणुगोपाल यांनी त्यांच्या विरोधात कुठलीही कारवाई करू नये असे सुचवले आहे. ही अनुकंपा व्यवहार्यच आहे. प्रश्न हाच आहे की, जे न्यायालय इतरांना कडक न्याय देते, त्याने स्वतः च्या बाबतीत अशी नरमाई का दाखवावी? अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी जरा कडक भूमिका घेण्याची शिफारस केलेली आहे. अटर्नी जनरल यांनी सुचवल्याप्रमाणे कार्नन यांची वैद्यकीय तपासणी अपरिहार्य नि अटळ होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कार्नन यांना ८ फेब्रुवारीला स्वतःहून दिलेली नोटीस ही कलम १२९ नुसार मिळालेल्या अवमान करणाऱ्याच्या विरोधात बजावता येणाऱ्या शिक्षेच्या अधिकारातून होती. तसेच अवमान केल्याचा आरोप असलेल्या कुणालाही करता येतो तसा बचाव कार्नन यांनाही करता येतोच. न्या. कार्नन यांचे असंबद्ध वागणे आणि भूमिका घेण्याने उत्पन्न झालेल्या विचित्र स्थितितून त्यांचा बचाव करण्यासाठी त्यांना संशयाचा फायदा घेता यावा, अशी सोय न्यायालयाने करून दिली.

ते जर स्वतःला दुरुस्त सिद्ध करू शकले नाहीत, तर त्यांच्या विरोधात दिला गेलेला ex parte निर्णय अथवा त्यांचे म्हणणे ऐकून का होईना, दिलेला निर्णय त्यांच्यावर अन्याय ठरतो. त्यामुळे त्यांची वैद्यकीय तपासणी करूनच न्यायालय त्यांच्या तब्येतीबद्दल आश्वस्त होऊ शकते. परंतु जेव्हा न्यायालय असे म्हणते की, 'न्या. कार्नन यांनी आठवड्याभरात या नोटिशीला उत्तर दिले नाही तर त्यांना या बाबतीत काहीच म्हणायचे नाही असे समजले जाईल', तेव्हा न्यायालय स्वतः च्याच भूमिकेच्या विरोधात जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश हे कलम २१, स्वतः न्यायालयाने नार्को चाचणीबद्दल दिलेले आदेश, मानसिक स्वास्थ्य कायदा, १९८७ आणि येऊ घातलेला मानसिक स्वास्थ्य कायदा, २०१७ यांद्वारे दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे हनन करतो. वैद्यकीय चाचणीवरून टीका करणारे हे विसरतात की, या ठिकाणी न भूतो न भविष्यती अशा स्थितीचा आपण सामना करतो आहोत. संविधानाने दिलेला हक्क बजावला जात आहे. असा हक्क बजावताना कार्यपद्धती समन्यायी असावी म्हणून, न्या. कार्नन यांची स्वतःचा बचाव करण्याची पात्रता आहे की, नाही या बद्दल आश्वस्त होणे गरजेचे आहे. मात्र त्यासाठी न्यायालयाने वैद्यकीय फळीला दिलेला वेळ अवास्तववादी आहे.

न्या. कर्नान यांनी नम्रपणे वैद्यकीय चाचणीला विरोध करून तोडगा अधिकच अव्यवहार्य करून टाकला आहे. कर्नान यांनी वैद्यकीय चाचणीसाठी पालकांची अनुमती लागते हा मुद्दा उपस्थित करून तर गुंतागुंत अजूनच वाढवून टाकली आहे. चाचणीला परवानगी नाकारणे आणि पालकांच्या अनुमतीची गरज यांचे परिणाम काय होतील, यावर वादविवाद होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दोनच दिवसांचा अवधी यासाठी दिला होता कारण त्यानंतर न्यायालयाला सुट्ट्या लागणार होत्या आणि मग जुलैमध्ये न्यायालय सुरू होईल, तेव्हा न्या. कर्नान सेवामुक्त झालेले असतील. सेवामुक्त न्यायमूर्तीच्या विरोधात केस चालू शकेल, पण त्याला काहीही अर्थ उरणार नाही.

१९६४ साली सर्वोच्च न्यायालयाला एक न्यायमूर्तीच्या तब्येतीच्या बाबतीत अशाच अवघड पेचाला सामोरं जावं लागलं होतं. ‘My Life : Law and other things’ या आपल्या आत्मचरित्रात देशाचे पहिले अटर्नी जनरल कै. एम. सी. सेटलवाड यांनी न्या. जाफर इमाम यांची करुण कहाणी सांगितली आहे. न्या. जाफर इमाम हे सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आजारी पडल्यामुळे न्यायालयात काही महिने येऊ शकले नव्हते. ते जेव्हा कामावर परतले तेव्हा त्यांच्या सोबतच्या न्यायमूर्तींना असे दिसले की, न्या. इमाम पूर्णपणे दुरुस्त झालेले नसून त्यांचे न्यायदानाचे काम नीट पार पाडण्यात कमी पडत आहेत. सेवानिवृत्ती नजिक असलेले बी. पी. सिन्हा यांनी सेटलवाड, तेव्हाचे अटर्नी जनरल सी. के. दफ्तरी यांची बैठक घेतली. ज्यात ज्येष्ठतम न्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकरसुद्धा हजर होते. हा प्रश्न कसा सोडवावा यावर तिथं चर्चा झाली आणि मग दफ्तरी व सेटलवाड हे दोघे तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना भेटले आणि हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. नेहरूंनी सांगितले की, सरकारकडे न्या. इमाम यांच्या वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल आहे, जो हे स्पष्ट करतो कि त्यांची प्रकृती त्यांच्या सेवा प्रदान करण्यात अडथळा आणत आहे. नेहरूंनी त्यांना आश्वस्त केले की, संसदेत चर्चा न करता सुद्धा हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. न्या. इमाम यांनी वेळेपूर्वी सेवामुक्त होण्यासाठी नेहरूंनी त्यांना राजी केले. ते दिवस आनंदी विश्वासाचे होते आणि न्यायपालिकेला स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पंतप्रधानांची मदत घेण्याची सवय झालेली नव्हती.

……………………………………………………………………………………………

लेखक राजू रामचंद्रन सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील आहेत.

……………………………………………………………………………………………

अनुवाद  - प्रज्वला तट्टे

prajwalat2@rediffmail.com

……………………………………………………………………………………………

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या ८ मे २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे. मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा -

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.