‘वन बेल्ट वन रोड’चा अजगरी विळखा

‘वन बेल्ट वन रोड’ (OBOR) या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाशी निगडित दोन दिवसांची परिषद सध्या चीनमध्ये सुरू आहे. या परिषदेला २९ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित असले तरी रशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका आदी तुरळक देशांच्याच राष्ट्रप्रमुखांनी उपस्थिती लावली आहे. पाकिस्तान सध्या चीनचा मांडलिक असल्यासारखा झालाय, त्यामुळे नवाझ शरीफांना उपस्थित राहण्यावाचून गत्यंतरच नव्हतं. रशिया आणि चीनमधील संबंधही सध्या मधुर असल्यामुळे आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या फारसे मित्र नसल्यामुळे तेही या परिषदेला आवर्जून उपस्थित राहिले. भारतानेही या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी व्हावं आणि या परिषदेला उपस्थित राहावं, अशी इच्छा चीनने वेळोवेळी व्यक्त केली होती. भारताने मात्र या परिषदेवर पूर्ण बहिष्कार टाकलाय. त्याचं कारणही स्वाभाविक आहे. या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असलेला ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक) भारताचा दावा असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. भारताने त्याला वेळोवेळी हरकत घेतली आहे. मात्र, चीनने आजवर भारताच्या या हरकतीला काडीचीही किंमत दिलेली नाही. असं असताना भारताने या प्रकल्पाचा हिस्सा होऊन या परिषदेतही सहभागी व्हावं, ही चीनची अपेक्षा मूर्खपणाचीच नव्हे, तर मानभावीपणाचीही आहे.

भारताच्या विरोधाला केवळ ‘सीपेक’ हेच एकमेव कारण नाही. भारताचा विरोध हा अधिक मूलभूत मुद्द्यांवर आधारित आहे. ‘ओबोर’ प्रकल्पाला चीन बहुराष्ट्रीय प्रकल्प म्हणत असला तरी कुठल्याही बहुराष्ट्रीय प्रकल्पाची आखणी करत असताना त्यात सुरुवातीला चर्चा होणे अपेक्षित असते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्या प्रकल्पाची मांडणी केल्यानंतर त्यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या देशांमध्ये त्या प्रकल्पाच्या भल्याबुऱ्या परिणामांची, प्रकल्पाच्या चौकटीची, उद्दिष्टांची, बारिकसारिक तपशिलांची चर्चा होऊन मग त्या प्रकल्पाला मूर्तस्वरूप आलं तर त्याला खऱ्या अर्थाने बहुराष्ट्रीय प्रकल्प म्हणता येईल. भारताचा प्रमुख आक्षेप हा आहे की, चीन यातलं काहीही न करता आशिया आणि आफ्रिकेतल्या गरीब राष्ट्रांवर हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या या आक्षेपात बऱ्याच प्रमाणात तथ्य आहे. चीनची या प्रकल्पामागील उद्दिष्टं स्पष्ट आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी चीन जगभरात गुंतवणुकीच्या संधी शोधतंय. चीनच्या दृष्टीने ‘ओबोर’ हे त्याच संधींचं एकत्रित स्वरूप आहे. त्यामुळे चीनने आर्थिक सहकार्यातून परस्परसमृद्धी आणि त्यातून जागतिक शांततेकडे वाटचाल, असं या प्रकल्पाचं कितीही वर्णन केलं तरी ते वरवरचं आणि फसवं आहे.

चीनच्या या ‘ओबोर’ प्रकल्पात जे देश सहभागी होतील, ते कर्जबाजारी होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. हा प्रकल्प म्हणजे या देशांसाठी चिनी ड्रॅगनचा नव्हे, तर अजगराचा विळखा ठरण्याची भीती आहे. ‘सीपेक’चंच उदाहरण घेतलं तर चीनची तब्बल ५६ अब्ज डॉलरची (भारतीय चलनात चार लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक आहे. चीन हा पैसा पाकिस्तानवर खैरात म्हणून उधळणार नाही. त्याची किंमत पुरेपूर वसूल केली जाणार. कधी ती व्याजाच्या रूपाने असेल, तर कधी आपल्याला हवे तसे निर्णय घेण्यास भाग पाडून. त्यामुळेच पाकिस्तानातील अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंत ‘सीपेक’च्या पाकिस्तानवरील भयंकर परिणामांविषयी भयभीत आहेत.

अमेरिका आणि युरोपातील देशांचाही ‘ओबोर’ला असलेला विरोध हा प्रामुख्याने याच कारणासाठी आहे. चीन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आर्थिक ताकदीच्या जोरावर आशिया, आफ्रिका आणि युरोपीय देशांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करण्याच्या मागे आहे, असा अमेरिकादी देशांना संशय आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी सुरुवातीला चीनमध्ये सुरू असलेल्या ‘ओबोर’ परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. पण अखेरच्या क्षणी यू टर्न करून अमेरिकेने या परिषदेसाठी शिष्टमंडळ पाठवलं. याचा अर्थ अमेरिकेने ‘ओबोर’चा स्वीकार केला किंवा अमेरिका या प्रकल्पात सहभागी होईल आणि गुंतवणूक करेल, असा नाही. पण सध्या उत्तर कोरियाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेला चीनच्या सहकार्यावाचून गत्यंतर नसल्यामुळे ते कारणही अमेरिकेच्या या परिषदेतल्या सहभागामागे असू शकेल.

चीन या प्रकल्पासाठी तब्बल एक हजार अब्ज डॉलर्स (म्हणजे एक लाख कोटी डॉलर्स) गुंतवणार आहे. आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला जोडणाऱ्या रस्ते, रेल्वे आणि सागरी मार्गांचा विकास या प्रकल्पांच्या माध्यमातून होणार आहे. भारताचे सर्वच शेजारी देश या प्रकल्पात सहभागी झालेले आहेत. अगदी नेपाळनेही नुकताच त्यात सहभाग नोंदवलाय. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारताला घेरण्याची चीनची योजना असून त्यामुळेच हा प्रकल्प भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्याचं संरक्षण तज्ज्ञांचं मत आहे.

चीन आणि भारत संबंधांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर कटुता आहे. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेऊन भारत-चीन युद्धानंतर जवळपास थंडावलेल्या द्विपक्षीय संबंधांना पुन्हा ऊब दिली होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी पाकिस्तान नव्हे, तर चीन भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू असल्याचं विधान करून खळबळ उडवून दिली होती; तरी भारत-चीन संबंधांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात व्यापार खुला झाल्यानंतर एकविसाव्या शतकात या संबंधांमध्ये अधिक सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु, पाकव्याप्त काश्मीर, इशान्येकडील सीमावाद या मुद्द्यांबरोबरच दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून भारत-चीन संबंध गेल्या काही काळामध्ये ताणले गेले आहेत. चीन आणि भारत हे जागतिक महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेतले एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. खरं तर आकारमान आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने भारत चीनच्या आसपासही नाही. भारताची संभाव्य जागतिक महासत्ता म्हणून विविध जागतिक संघटनांच्या अहवालात कितीही गोडवे गायले गेले तरी भारताला अद्याप बराच पल्ला गाठायचा आहे. जागतिक प्रश्नांवर ठाशीव भूमिका न घेणं, जागतिक व्यासपीठावर आपला प्रभाव न पाडणं, आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या बाबतीतली धरसोड वृत्ती, आक्रमक हिंदू राष्ट्रवादाचा उदय आदींमुळे भारत नजीकच्या काळात जागतिक महासत्ता होईल का, हा प्रश्नच आहे. केवळ ७.२ टक्क्यांनी जीडीपी वाढला आणि दशकभरात जीडीपी वाढीचा वेग दोन आकड्यांवर नेणार, असली आकडेवारी तोंडावर फेकून कुठलाही देश महासत्ता होत नाही. त्यासाठी लागणारी शिस्त आणि चारित्र्य जोवर भारतीयांमध्ये येत नाही, तोवर महासत्तेची स्वप्न रंगवण्यापलिकडे हाती काही लागणार नाही. अर्थात तो वेगळा विषय आहे.

मुद्दा इतकाच आहे की, भारत आणि चीन एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुपचं सदस्यत्व असो, हाफिज सईद आणि मसूद अजहर यांना दहशतवादी म्हणून घोषित करणं असो किंवा अरुणाचल प्रदेशवरचा दावा असो, चीन भारताला आडवं जाण्याची एकही संधी सोडत नाही. पण अनेक मुद्द्यांवर भारत आणि चीन एकत्र असल्याचंही यापूर्वी दिसलंय. ब्रिक्स बँक असो (जिचं नाव आता ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ झालंय), अमेरिकेचा विरोध डावलून आकाराला आलेली एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक असो, बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असो किंवा क्लायमेट चेंजसारखा मुद्दा असो, भारत आणि चीन यांनी मतभेद सारून अनेक मुद्द्यांवर एकत्र काम केलंय. त्यामुळे नेमका ‘ओबोर’लाच भारताचा विरोध का, हे चीनने समजून घ्यावं, अशी भारताची अपेक्षा असेल तर ती अवाजवी म्हणता येणार नाही. ‘ओबोर’च्या कितीतरी आधीपासून, ९०च्या दशकात बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची संकल्पना पुढे आली आणि त्यावर कामही सुरू झालं. असं असताना आता हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा स्वतंत्र प्रकल्प न राहाता ‘ओबोर’चाच उपप्रकल्प व्हावा, असे प्रयत्न चीनने सुरू केलेत. त्यालाही भारताचा ठाम विरोध आहे.

याव्यतिरिक्त हा प्रकल्प राबवताना चीनला अनेक अंतर्विरोधांचा सामना करावा लागणार आहे. विशेषत: दक्षिण आशियाई देशांशी चीनचे संबंध आज ताणलेले असताना त्या देशांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहतील. जपानसारखा महत्त्वाचा आशियाई देश सहजासहजी चीनच्या सुरात सूर मिसळणार नाही. अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांचे जपानशी उत्तम संबंध आहेत. दक्षिण कोरियादेखील चीनच्या कळपात जाणारा देश नाही. व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स दक्षिण चिनी समुद्रातील आपल्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचू देणार नाहीत. त्यामुळे चीनने कितीही गुलाबी चित्र रंगवलं, तरी ‘ओबोर’ची अमलबजावणी सुखासुखी होणाऱ्यातली नाही.

असं असलं तरी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग या प्रकल्पासाठी इरेला पेटले आहेत. त्यांना आपल्या पदाचा आणखी पाच वर्षांचा कालावधी खुणावतोय. त्यामुळे भारतासारखा महत्त्वाचा देश, महत्त्वाची बाजारपेठ ‘ओबोर’पासून लांब राहिल्यामुळे या प्रकल्पाला कितपत यश मिळेल, याविषयी शंका व्यक्त करण्यात येत असली तरी चीन भारताच्या आक्षेपांना फारशी किंमत न देता हा प्रकल्प पुढे रेटणार यात शंका नाही. तेवढी आर्थिक ताकद आणि जागतिक प्रभुत्व या घडीला चीनकडे निश्चित आहे. मात्र, त्यामुळे भारत-चीन संबंधांवर आणि एकूणच भू-राजकीय समीकरणांवर त्याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे निश्चितच औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.