लालुंचा घोटाळा आणि जिगरबाज ‘ते’ चौघे!

जयप्रकाश नारायण आणि डॉ. राममनोहर लोहिया यांचा वारसा सांगत राजकारणात येऊन यथेच्छ (अस)माजवादी धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘हुच्च’ राजकारण्यांचे राजनारायण, लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह प्रभृती आघाडीचे शिलेदार. स्वार्थ आणि घराणेशाही, जात आणि धर्म, धन आणि गुंडगिरी या आधारे राजकारण करण्यात लालू आणि मुलायमसिंह यांचा तर कोणीच हात धरू शकत नाही. यातही लालूप्रसाद यांची शैली रांगडी; कायम इतरांना या रांगड्या शैलीत फाट्यावर मारावं अशी. त्यामुळे सामान्य माणसांत त्यांची भली थोरली क्रेझ आणि अभिजनात मोठी उत्सुकता; क्वचित अप्रुपही. भालप्रदेशावर अस्ताव्यस्त पसरलेली झुल्पे, तोंडात पानाचा तोबरा. त्याचे तुषार उडवत अस्सल बिहारी शैलीत बोलणं आणि सतत विदूषकी चाळे. यामुळे लालूप्रसाद राजकारणात यशस्वी झाले, पण राज्य प्रशासनात मात्र सुरुवातीपासूनच अप्रिय होते. राज्यशकट हाकणं हा गंभीर विषय असतो (याचे काही मासले- ‘बिहारातील रस्ते हेमामालिनीच्या गालासारखे गुळगुळीत करणार’, ‘जब तक रहेगा समोसे मी आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू’, लालू चालीसा) याचं भान लालूप्रसाद यांना कधीच नव्हतं. मनात येतील ते माकडचाळे म्हणजे राज्यशकट आणि ते म्हणतील तीच लोकशाही असा लालूप्रसाद यांचा सत्ताधारी म्हणूनही खाक्या कायम राहिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातल्या यूपीए सरकारला लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या टेकूची गरज लागल्यावर तर लालुंचे विदुषकी चाळे आधी राष्ट्रीय, मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले आणि ‘हम करे सो कायदा’ असं गृहीत धरत त्यांनी कारभार केला. भारतीय राजकारणात एक कालावधी असा आला की, लालूप्रसादना विरोध करणं महापाप समजलं जाऊ लागलं. मात्र कायद्याच्या राज्याला गृहीत धरणं कसं चुकीचं असतं, हे लालू यांना पशूखाद्य व चारा घोटाळ्यात झालेल्या कारावासाच्या शिक्षेनं सिद्ध झालं आहे.

लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना आणि त्यातही राजकीयदृष्ट्या ऐन बहरात असताना त्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीला आणण्याचं सर्व श्रेय अमित खरे या सनदी अधिकाऱ्याला आहे. अमित खरे १९८५च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी. तेव्हा झारखंड राज्य अस्तित्वातच नव्हतं म्हणून अमित खरे बिहार केडरचे होते. पशुखाद्य आणि चारा भ्रष्टाचाराची पटकथा लिहायला त्यांनी सुरुवात केली तेव्हा ते चैबास (चाईबास?) महसूल उपविभागात्त उपायुक्त होते. तेव्हा बिहारची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत हलाखीची होती म्हणून विभागीय आयुक्त एस. विजय राघवन यांनी अधिकाऱ्यांना प्रशासनातील सर्व व्यवहार काटेकोरपणे करण्याच्या आणि सर्व आर्थिक व्यवहारांवर कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. पशुसंवर्धन खात्यात सलग दोन-तीन महिने ९-१० कोटी रुपयांची जादा रक्कम ठेकेदारांना दिली गेल्याचं खरे यांच्या जानेवारी १९९६मध्ये लक्षात आलं. खरे यांनी तपासणीसाठी एक चमू घेऊन हे कार्यालय गाठलं तर सर्व कर्मचारी चक्क पळून गेले; पळून जाताना त्यांनी काही दस्तावेज जाळले तर काही घेऊन पळाले! त्या तपासणीत पशुखाद्य आणि चारा घोटाळ्याची चाहूल लागली. नंतर सखोल तपासणी सुरू असताना घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यव्यापी असल्याचं, तसंच तो एकूण सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचं लक्षात आलं. 

महत्त्वाचं म्हणजे या घोटाळ्याची सूत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयातून हलवली जात असल्याचं स्पष्ट झालं आणि बिहार प्रशासन हादरून गेलं. कारण खुद्द आजी आणि माजीही मुख्यमंत्रीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात होते. अमित खरे यांनी न डगमगता चौकशी पूर्ण केली. तत्कालिन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांच्यासह पन्नास-एक जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची तयारी केली, पण भारतात जे सर्वत्र घडतं तेच मग बिहारात घडलं. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारकडून आणखी एक समिती नेमण्यात आली. त्याचसोबत सरकार आणि प्रशासनाकडून अमित खरे यांची कोंडी करण्यास सुरुवात झाली. त्यांच्या एकापाठोपाठ बदल्या करण्यात आल्या. एकदा तर त्यांची बदली अस्तित्वातच नसलेल्या एका मंडळावर करण्यात आली! दरम्यान सरकारनं नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीवरील दोन सदस्यच चारा घोटाळ्यात अडकले असल्याचं अमित खरे यांनी उघडकीला आणलं. प्रचंड खळबळ माजली, तरीही घोटाळा दडपला जाणार असं दिसू लागलं.

याच दरम्यान उच्च न्यायालयात या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एक जनहितार्थ याचिका दाखल झाली. घोटाळ्याची एकूण व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयानं स्वत:च्या देखरेखीखाली तपास घेतला. तपासाची जबाबदारी केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे म्हणजे सीबीआयकडे सोपविली. राकेश अस्थाना हे तेव्हा चौकशी अधिकारी होते. ते १९८४च्या बॅचचे आणि गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी. त्यांचे बॉस होते १९६८च्या बॅचचे पश्चिम बंगाल केडरचे यु. एन. उपाख्य उपेंद्रनाथ बिश्वास. बिश्वास नंतर सीबीआयचे अतिरिक्त महासंचालक म्हणून निवृत्त झाले. अस्थाना आणि बिश्वास यांचे ‘सुप्रीम बॉस’ म्हणजे, सीबीआयचे प्रमुख होते जोगिंदरसिंग. सीबीआयचे हे तीनही अधिकारी एकदम स्वच्छ आणि कडक होते. शांत स्वभावाच्या अस्थाना यांनी पुढच्या काळात आसारामबापू आणि त्यांच्या पुत्राच्या (काम)लीलांची अशी काही सॉलिड चौकशी केली की, आसाराम बापू व त्यांचे पुत्र अजूनही तुरुंगातच आहेत. वृत्तीने साधे-सरळ, मनाने संशोधक आणि अत्यंत परखड ही बिश्वास यांची आणखी स्वभाव वैशिष्टये. जोगिंदरसिंग हे तर ‘टेरर’ अधिकारी- बोफोर्स, तत्कालिन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम यांचा टेलीकॉम घोटाळा, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना देण्यात आलेली लाँच, अशा हायप्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी जोगिंदरसिंग यांनी केलेली आहे.

अमित खरे यांच्या पाठीशी अस्थाना, बिश्वास आणि जोगिंदरसिंग अशी दमदार व जिगरबाजांची कुमक उभी ठाकली. मग पशुखाद्य घोटाळ्याची चौकशी अत्यंत काटेकोरपणे आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता, कोणताही दबाव न मानता उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू झाली. सीबीआयच्या राकेश अस्थाना तसेच यु. एन. बिश्वास यांनी काळजीपूर्वक तपास सुरू ठेवला. लालुंच्या करिष्म्याच्या आणि जगन्नाथ मिश्रा यांच्या प्रभाव तसंच दबावाखालील सहकार्य न करणारे राज्य आणि केंद्राचे सरकार व प्रशासन विरुद्ध सीबीआयचा तपास असा तो विषम मुकाबला होता.

दरम्यान लालूप्रसाद लोकसभेवर विजयी झाले; केंद्रात रेल्वे मंत्री झाले त्यामुळे तर त्यांनी राजकीय पातळीवरून आलेला दबाव मोठा होता. शिवाय न्यायालयात वेगवेगळ्या कायद्याचा कीस काढणाऱ्या मुद्यावर सतत याचिका दाखल करून हा तपास रोखण्याचा प्रयत्न लालूप्रसाद आणि मिश्रा यांनी केला, पण आधी उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं लालूप्रसाद-मिश्रा यांचे प्रयत्न कायदेशीर पातळीवरही हाणून पाडले. जोगिंदरसिंग यांनी निवृत्तीनंतर लिहिलेल्या ‘इंडियन डेमोक्रसी अँड डिसअपॉइंटमेंट’ पुस्तकात या चौकशीत कसकसे दबाव आले याबद्दल (लालूप्रसाद यादव / जगन्नाथ मिश्रा, जनता परिवार/काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या केंद्रातील सरकारकडून) स्पष्ट लिहिलेलं आहे.

लालूप्रसाद यांना या घोटाळ्यातून सोडावं यासाठी तत्कालिन पंतप्रधानांनीही कसा शब्द ‘टाकला’ हेही जोगिंदरसिंग यांनी जे काही तपशीलवार लिहिलं आहे, ते मुळातून वाचण्यासारखं आहे. पक्ष कोणताही असो; सत्तेत आला की कोणीही स्वच्छ कसं नाही हे दर्शवणारं हे लेखन आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जोगिंदरसिंग यांनी इतक्या रोखठोकपणे लिहिलेल्या माहितीचं आजवर कोणीही खंडन केलेलं नाहीये. सीबीआयची ‘पोपट’ अशी टिंगल करणाऱ्या आणि सरसकट सर्वच प्रशासन भ्रष्ट व न्यायालये अकारण हस्तक्षेप करतात असा कांगावा करण्याची टूम सध्या आलेली आहे म्हणून हे सर्व नमूद केलं.  

अमित खरे यांच्या अहवालाच्या आधारे राकेश अस्थाना यांनी या घोटाळ्यात अखेर गुन्हा दाखल केला. राजकीय प्रभाव वापरत स्थानिक पोलिसांचं सहकार्य मिळवून लालूप्रसाद आणि जगन्नाथ मिश्रा यांनी अटक टाळण्यासाठी ‘सर्व’ प्रयत्न केले. तेव्हा विश्वास यांनी या दोघांच्या अटकेसाठी सैन्याची मदत घेण्याची तयारी केली असल्याची खेळी तेव्हा गाजली होती! अखेर लालूप्रसाद यादव आणि जगन्नाथ मिश्रा यांना अटक झालीच. लाजे-काजेस्तव लालुंना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं, पण ‘लालू नावाचा माज’ असा की, पत्नी राबडीदेवींना मुख्यमंत्रीपदी आणून लालूच पुन्हा अघोषित मुख्यमंत्री झाले.

लालूप्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा आणि अन्य आरोपींना सीबीआय कोर्टाने दिलेल्या या प्रकरणात दिलेल्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं, तेव्हा मी दिल्लीत होतो. खासदार असलेल्या लालूप्रसाद यांच्या घरावर पसरलेला सन्नाटा अनुभवला आहे. नंतर लालूप्रसादांनी या शिक्षेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. सध्या ते जामिनावर आहेत. त्याच काळात या जिगरबाज अधिकाऱ्यांच्या या अतुलनीय कामाबद्दल कळलं. ही चौकशी करताना यापैकी एकही अधिकारी कधी डगमगला नाहे, घाबरला नाही, कोणत्याही आमिष तसेच दबावाला बळी पडला नाही. बिहार आणि आता देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलवणाऱ्या या प्रकरणाचा यशस्वी शेवट करण्यात या चारही अधिकाऱ्यांचे श्रम आणि जिगरबाज वृत्ती तसंच न्यायालयांची खंबीर भूमिका मोलाची आहे, ते सर्व या श्रेयाचे मानकरी आहेत आणि तेच खरे ‘खरे इंडियन आयडॉल्स’ आहेत.

असे अधिकारी प्रशासनात असणं ही भ्रष्टाचारमुक्त देशाची प्राथमिक गरज आहे. त्यामुळे सरकारच्या योजनाचा खरा लाभ शेवटच्या पातळीपर्यंत पोहोचेल. बाय द वे, अमित खरे सध्या झारखंड राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत; राकेश अस्थाना सीबीआयचे विद्यमान अतिरिक्त महासंचालक आहेत. या पदावर त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हा ते ‘गुजरात’चे आहेत अशी सवंग टीका काँग्रेसकडून आणि समाज माध्यमात उथळपणे झाली. त्यांची ‘कामगिरी’च कुणाला ज्ञात नव्हती. पोलीस सेवेतून निवृत्त झाल्यावर यु. एन. बिश्वास यांनी राजकारणात प्रवेश केला. तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विधानसभेवर विजयी झाल्यावर सध्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रीमंडळात बिश्वास कॅबिनेट मंत्री आहेत. निवृत्तीनंतर नंतर अनेक पुस्तकांचं लेखन केलेल्या जोगिंदरसिंग यांचं निधन झाल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली.

लालूप्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा आणि कंपनीविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे अशाच प्रकारचे आणखी चार खटले पेंडिंग आहेत. मात्र एकदा एका प्रकरणात शिक्षा झाल्यावर त्याच स्वरूपाचे अन्य खटले चालवण्याची आणि शिक्षा करण्याची आवश्यकता नसल्याचा झारखंड उच्च न्यायालयाचा (अनाकलनीय?) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच रद्द ठरवलाय, शिवाय ठराविक काल मर्यादेत हे खटले निकालात काढण्याचं बंधन घातलं आहे. त्यामुळे लालूप्रसाद यांच्यासमोरील अडचणी अजून वाढल्या आहेत. आज ना उद्या प्रदीर्घ काळासाठी त्यांना कारागृहाआड जावंच लागणार आहे. खटले तातडीने निकालात काढण्याची आणि त्यासाठी न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल करण्याची गरजही त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालीये. लालूप्रसाद आणि कंपनीला आणखी जखडून टाकणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या निमित्तानं अमित खरे, राकेश अस्थाना, यु. एन. बिश्वास आणि जोगिंदरसिंग या चौघा जिगरबाज अधिकाऱ्यांचं स्मरण झालं.

महाराष्ट्रातही असे काही जिगरबाज अधिकारी आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांना चांगली संधी मिळेल असं वाटलं होतं. पण, ‘असं’ वाटणं आणि ‘तसं’ प्रत्यक्षात घडणं (सत्ताधारी कोणीही असो) यात किती मोठ्ठं अंतर असतं नाही?

……………………………………………………………………………………………

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.