काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे मार्ग

गेले काही महिने सातत्याने अशांत, अस्थिर आणि स्फोटक होत चाललेल्या काश्मीरविषयी या राज्याच्या भाजपच्या आधाराने सत्तेत असलेल्या विद्यमान मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी अखेर वक्तव्य केले आहे. ‘पंतप्रधान मोदी हेच काश्मीरचे तारणहार असून ते काश्मीरला दलदलीतून बाहेर काढू शकतात. त्यांच्या मागे देशातील मोठा जनाधार आहे. ते जो काही निर्णय घेतील, त्याला देश पाठिंबा देईल’ असे त्यांनी म्हटले आहे. मोदींनी खरोखरच इच्छाशक्ती दाखवली तर ते नक्कीच काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढू शकतात. त्यासाठी काश्मीर प्रश्न आधी नीट समजून घ्यावा लागेल आणि तो प्रश्न सोडवण्याच्या न्याय्य आणि व्यवहार्य मार्गांचाही विचार करावा लागेल. काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचे कोणकोणते मार्ग असू शकतात, याचा उहापोह करणारा हा पुनर्मुद्रित लेख…

……………………………………………………………………………………………

काश्मीर प्रश्न कसा सोडविता येईल याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.

काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहेच, आता काश्मीर प्रश्न सोडवायचा. बाकी काही शिल्लक असेल तर पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग आणि पाकिस्तानने चीनला दिलेला आणि १९६२ साली चीनने बळकावलेला काश्मीरचा भाग परत कसा जिंकता येईल ते पहा अशी भूमिका घेणे शहामृगी स्वभावाचे ठरेल.

पाकिस्तानला काश्मीर हवा आहे. त्यांनी तीन लढाया भारताशी करून पाहिल्या, पण सामर्थ्याच्या जोरावर काश्मीर घेता येईल हा त्यांचा भ्रम दूर झाला. आता त्यांनी काश्मीरमध्ये काश्मिरी आणि परदेशी दहशतवाद्यांना मदत करून काश्मिरी मुसलमानांना ‘हिंदू इंडिया’ची भीती घालून काश्मीर पाकिस्तानात आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.

सिमला करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा करावी, आपसातील प्रश्नांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देता कामा नये असे ठरले होते. पण सध्या या दोन्ही राष्ट्रांच्या काश्मीर प्रश्नासंबंधी इतक्या परस्परविरोधी टोकाच्या भूमिका आहेत की, या दोघांचे प्रतिनिधी एकत्र बसू शकत नाहीत वा दोघांना मान्य तोडगा निघणे शक्य नाही असे स्पष्ट दिसते.

पाकिस्तानला वाटते की अमेरिकेने मध्यस्थी करावी. मध्यस्थीच्या या प्रस्तावाला भारताचा कडक विरोध आहे.

गेल्या पाच-सहा वर्षांत काश्मिरातील दहशतवादी संघटनांचे म्हणणे असे आहे की, काश्मीरचे भवितव्य आमच्या सहमतीनेच निश्चित झाले पाहिजे. केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांचे प्रतिनिधी बसून, आम्हाला न विचारता तोडगा काढला गेला तर तो आम्ही मान्य करणार नाही. जे.के. एल.एफ, हुरियत कॉन्फरन्स या संघटना असे मानतात की, काश्मीर प्रश्नात भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीर हे तीन पक्ष आहेत.

पाकिस्तान युनोच्या ठरावाचे तुणतुणे वाजवीत सार्वमताचा आग्रह धरते. भारताचे म्हणणे सार्वमताची योजना प्रारंभी पाकिस्ताननेच फेटाळली होती. नंतर काश्मिरी लोकांनी प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर निवडणुका घेऊन घटनासमिती बनविली. या घटनासमितीने राजाने केलेल्या सामिलीकरणावर एकमताने शिक्कामोर्तब केले आहे. भारतीय संघराज्यात एक घटक म्हणून काश्मीर राज्यात अनेक सार्वत्रिक निवडणुकाही झाल्या. आता पन्नास वर्षांनंतर सार्वमत घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.

पाकिस्तानला व भारताला हा प्रश्न सोडविणे अवघड बनले आहे. काश्मीरमुळे या दोन शेजारी राष्ट्रांत गेली पन्नास वर्षे कधी तंग तर कधी युद्धमय वातावरण राहिले. मैत्रीचे संबंध कधी होऊच शकले नाहीत. युद्धाची तयारी दोन्ही विकसनशील राष्ट्रांना सतत ठेवावी लागते. दोघांच्याही मर्यादित आर्थिक साधनसामग्रीवर खूप ताण पडतो. दहशतवाद्यांना मदत करण्यासाठी पाकिस्तानला खूप खर्च करावा लागतो, तर दहशवतवाद निपटून काढण्यासाठी भारताला खूप खर्च येतो.

झाले गेले गंगेला मिळाले असा विचार करून तुमच्या ताब्यातील काश्मीर तुमचे, आमच्या ताब्यातील आमचे, अशी अधिकृत भूमिका दोन्ही सरकारांना घेता येत नाही, कारण दोन्ही राष्ट्रांत हा प्रश्न भावनिक बनला आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांत काश्मीर प्रश्न ज्वलंत बनला याची काही कारणे नमूद करता येतील. १९७१ साली भारताने बांगलादेश स्वतंत्र करून पाकिस्तान तोडले तेव्हापासून पाकिस्तानी राज्यकर्ते भारताचा बदला घेण्यास फार उत्सूक आहेत. काश्मीर भारतापासून तोडणे हा त्यांच्या दृष्टीने भारताला धडा शिकविण्याचाच एक मार्ग आहे. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी पंजाबमधील फुटीरतावाद्यांनाही भरपूर मदत केली. अर्थात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असे एकमेकांना दुर्बळ करण्याचे प्रयत्न राष्ट्रे करतातच. भारत सरकारचे आणि जनतेचे हे काम होते की, पाकिस्तानच्या कारवायांना पंजाब-काश्मीरमध्ये वाव मिळता कामा नये, हे डोळ्यात तेल घालून पाहणे. आपली धोरणे चुकली त्याचा पाकिस्तान फायदा घेत आहे, घेणारच.

इंदिराजी, राजीव गांधी यांच्या निर्घृण हत्येनंतर भारतीय नेतृत्व फार कमजोर पडले. व्ही.पी. सिंग, चंद्रशेखर, पी.व्ही. नरसिंह राव, देवेगौडा, गुजराल यांची सरकारे अल्पमतातील होती. केंद्र सरकारचा प्रभाव कमी झाला आहे.

याच काळात सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले. युगोस्लोव्हिया फुटला. सर्व जगभर वांशिक, धार्मिक, भाषिक आधारावरील लोकसमूहात रक्तपात सुरू झाले. राष्ट्रवाद मागे पडला. सर्वत्र विघटनवादी प्रक्रिया सुरू झाल्या. सोव्हिएत युनियन विघटित होऊन छोटी-मोठी पंधरा स्वतंत्र सार्वभौम राज्ये अस्तित्वात आली. सर्व जगात मुस्लिम मूलतत्त्ववाद फोफावला. पाकिस्तानला ही परिस्थिती काश्मीर प्रश्न चुलीवर शिजायला ठेवण्यास अनुकूल वाटली. दहशतवाद पूर्वी तुरळक स्वरूपात असे, तो गेल्या दहा वर्षांत सार्वत्रिक, अधिक सुसंघटित, अधिक संहारक आणि अधिक उद्दिष्टप्रेरित झाला. सध्या लोक दहशतवादी कारवायांच्याकडे पूर्वीप्रमाणे गांभीर्याने न पाहता ‘चालायचेच, सोसले पाहिजे’ अशा भावनेने पाहतात.

अफगाणिस्तानवर सात वर्षे सोव्हिएत युनियनचा ताबा होता. त्यावेळी तेथील कम्युनिस्ट विरोधी गटांना फार मोठ्या प्रमाणात अर्थसाह्य व शस्त्रास्त्रे अमेरिकेने पाकिस्तानमार्फत दिली. रशियाने माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये यादवी सुरू झाली. या युद्धामुळे पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील उपद्रवांसाठी अफगाणी दहशतवादी आणि शस्त्रास्त्रे आयती मिळाली. काश्मीर राज्याला भारताच्या सरहद्दीपेक्षा पाकिस्तानची सरहद्द अधिक मोठी आहे आणि यातायातीला सुलभ आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

शीतयुद्धाच्या काळात भारत गटनिरपेक्ष, पण रशियाच्या बाजूने कललेला होता. तर पाकिस्तान स्पष्टपणे अमेरिकेच्या लष्करी गटात होता. शीतयुद्ध संपल्यानंतर पाकिस्तानच्या मैत्रीची अमेरिकेला गरज राहिली नाही, आता अमेरिका पाकिस्तानची बाजू घेणार नाही अशी भारताची समजूत होती. शिवाय जागतिक इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या वाढत्या बळाची अमेरिकेलाही चिंता वाटत होती. त्यामुळे आणि अमेरिका-अनुकूल आर्थिक धोरण भारताने स्वीकारल्यामुळे अमेरिका आता भारताला मदत करील असे भारत सरकारला वाटते. पण अमेरिकन साम्राज्यवादी भांडवलशाही सरकारने पाकिस्तानलाच आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांची मदत करण्याचे ठरविले. त्यामुळे पाकिस्तानला आणखी जोर चढला. पाकिस्तानचा अंदाज असा की, आता भारत सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली वाकल्याशिवाय राहत नाही. त्यासाठी काश्मीरमध्ये हिंसक उत्पात घडवून आणले पाहिजे, असे पाकिस्तानचे धोरण आहे.

काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी खालील पर्याय सांगता येतील –

१. भारताने पाकिस्तानवर स्वारी करून पाकिस्तानचे विघटन घडवून आणावयाचे.

ही लढाई दोन्ही राष्ट्रांना परवडण्यासारखी नाही. शिवाय काश्मीरच्या मुद्द्यावर लढाई सुरू झाली तर पाश्चिमात्य राष्ट्रे व चीन पाकिस्तानला मदत करतील. आपला पूर्वापार मित्र रशिया आता दुर्बल झाला आहे. भारत व पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांकडे अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे युद्ध मर्यादित काश्मीरपुरते राहणार नाही. मागील तीन युद्धांत भारताला स्थानिक जनतेचा पाठिंबा होता.

२. सार्वमत घेऊन राज्याचे भवितव्य निश्चित करावयाचे.

हा मार्गही अव्यवहार्य आहे. पाकिस्तानला सार्वमतात ‘स्वतंत्र काश्मीर’ हा तिसरा पर्याय मान्य नाही. काश्मीरमधील बऱ्याच दहशतवादी गटांना हा तिसरा पर्याय असला पाहिजे असे वाटते. पाकिस्तानचा आग्रह असा की पर्याय दोनच – भारतात राहावयाचे की पाकिस्तानात सामील व्हावयाचे! सार्वमतासाठी प्रथम पाकव्याप्त काश्मीर, चीनच्या ताब्यातील काश्मीर ही एका यंत्रणेखाली आले पाहिजेत. याला पाकिस्तान व चीन तयार नाहीत. सार्वमताला भारत सरकारचाही विरोध आहे. काश्मीर भारतात कायमचे स्वेच्छेने सामील झाले आहे, आता त्यात बदल नाही अशी भारताची भूमिका आहे.

व्यवहारात प्रश्न निर्माण होतील की, संपूर्ण राज्यात एकत्र सार्वमत घ्यावयाचे की, जम्मूत वेगळे, काश्मीर खोऱ्यात वेगळे आणि लडाखमध्ये वेगळे घ्यावयाचे. एकदा सार्वमताने भवितव्य ठरवायचे असे ठरले तर लडाख-जम्मूच्या लोकांनाही स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्यावा लागेल.

स्वतंत्र काश्मीरच्या बाजूने सार्वमत झाले तर त्या निर्णयाला पाकिस्तानची हमी पाहिजे. पाकिस्तान अशी हमी देत नाही.

३. आपल्या पंतप्रधानांनी अशी घोषणा केली होती की, स्वातंत्र्य सोडून त्याच्या अलीकडच्या कोणत्याही पर्यायाचा आम्ही विचार करू. एक पर्याय असा सुचविला जातो की, काश्मीर राज्याला भारतीय संविधानाच्या चौकटीत जास्तीत जास्त स्वायत्तता द्यावी. म्हणजे परराष्ट्रीय संबंध, संरक्षण, दळ‌णवळण, नाणी एवढी खाती केंद्राकडे राहावीत, बाकी सर्व अधिकार राज्य सरकारला असावेत, असे ठरले.

या प्रस्तावाला संघ परिवाराचा विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, स्वायत्तता वगैरे तर काही द्यायचे नाहीच, उलट ३७० कलम रद्द करून काश्मीरचा उरलासुरला खास दर्जाही रद्द करा, काश्मीरची घटना रद्द करा, काश्मीरला वेगळा झेंडा नको. काश्मीरचे वेगळेपण अजिबात नष्ट करून काश्मीरला इतर राज्यांप्रमाणे वागवा. संघ परिवाराचे म्हणणे असे की, काश्मीरला स्वायत्तता देणे ही भारताच्या विघटनाची नांदी ठरले अशी त्यांना भीती वाटते.

४. सध्याचे काश्मीर विकेंद्रित करणे हाही एक पर्याय आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देणे, जम्मू पंजाब वा हिमाचल राज्यात सामील करणे आणि श्रीनगर खोरे वेगळे करणे. या राज्याचे असे तीन तुकडे करून तीन प्रशासन व्यवस्थांमार्फत कारभार करणे.

५. पूर्ण जम्मू काश्मीर राज्य पाच-दहा वर्षे लष्कराच्या ताब्यात देणे. सामर्थ्याचा अनिर्बंध वापर करून लोकांना सरळ करणे, सर्व अतिरेकी दहशतवादी गटांना चेचून काढणे. सर्व शांत होईपर्यंत लोकशाही, मूलभूत हक्क, न्यायालयाचे संरक्षण, निवडणुका वगैरे सर्व बाबी प्रलंबित ठेवणे. असा पर्याय काही भारतीय अतिरेकी सुचवितात.

भारत सरकार हा पर्याय स्वीकारील असे वाटत नाही, कारण तो पर्याय योग्य नाहीच. सैन्याच्या जोरावर लोकांना दडपता येत नाही हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. सध्या तर जग इतके लहान झाले आहे की, भारत सरकारने या पर्यायानुसार कारवाई केली तर जगातील राष्ट्रे गप्प बसून राहणार नाहीत. या पर्यायातून उघड युद्धच निर्माण होईल. भारतीय लोकशाही प्रजासत्ताकाची जगभर आणि देशातही बेअब्रू होईल. भारतातील लोकशाहीवादी पक्षसंघटनाही या पर्यायाला ठाम कृतिशील विरोध करतील. भारतात हुकूमशाही स्थापन झाली तरच या पर्यायाचा विचार होऊ शकेल.

नाग, फिझो, पंजाब या अतिरेक्यांच्या बाबतीत केंद्र शासनाने अशी भूमिका घेतली होती की, वाटाघाटीचे दरवाजेही उघडे ठेवायचे आणि सशस्त्र अतिरेक्यांचा बंदोबस्त सामर्थ्याच्या जोरावर करावयाचा. अतिरेक्यांत फूट पाडायची. त्यांना प्रदीर्घ महाग संघर्षात गुंतवून त्यांची दमछाक करावयाची. नागा टोळीवाल्यांचा संघर्ष वीस वर्षे चालू होता. लोक आणि शासन यांच्या संघर्षात अखेर लोक संघर्षाला कंटाळतात. तडजोडीला तयार होतात. पंजाबमध्येही दहा वर्षांनंतर थोडी शांतता प्रस्थापित झाली. काश्मीरबाबतीतही केंद्राचे धोरण असेच दिसते की, वाटाघाटीचे बोलत राहावयाचे आणि दमनशक्तीने दहशतवाद्यांना दमवून टाकायचे.

फरक इतकाच आहे की, काश्मीर प्रश्नात पाकिस्तान उघडपणे एक पक्ष आहे. पंजाबचे असे नव्हते. पंजाब भारताचा घटक १९४७ साली झाला की नाही हा वादाचा प्रश्न नव्हता. स्वातंत्र्योत्तर काळात शिखांवर अन्याय झाले म्हणून आम्हाला खलिस्तान हवे अशी पंजाबी अतिरेक्यांची मागणी होती व आहे. पाकिस्तान आतून मदत करीत होते, पण जाहीरपणे त्यांना पंजाबची बाजू घेता येत नव्हती. काश्मीर प्रश्न युनोच्या विषयपत्रिकेवर आहे, म्हणजे यूनोच्या सर्व सदस्यांना त्यासंबंधी मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. भारत सरकार काहीही म्हणत असले तरी काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे.

भारत सरकार नव्या आर्थिक धोरणाचा अवलंब केल्यामुळे पाश्चिमात्यांच्या प्रचंड दबावाखाली आले आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हे आपले प्रमुख सावकार आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या विकसित देशांची पकड आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाही विळखा बसला आहे.

अशा परिस्थितीत भारत सरकारवर काश्मीर प्रश्न काही तरी तोडगा काढून सोडवा असे दडपण आले – आणि दडपण येण्याची दाट शक्यता आहे – तर भारत सरकारला काही ना काही मार्ग काढावा लागेल. आता आपण या दबावाखाली पाकिस्तानशी युद्धसुद्धा करू शकणार नाही. अर्थात पाकिस्तानचीही अशीच अवस्था आहे. त्यांच्यावरही दडपण येणारच.

मग मार्ग काय?

सामर्थ्याचा वापरही मर्यादित स्वरूपात करावयाचा आणि राजकीय प्रक्रियाही सुरू करावयाची असे भारत सरकारचे धोरण दिसते, ते प्राप्त परिस्थिती योग्यच आहे. युद्धबंदी रेषा हीच आंतरराष्ट्रीय सरहद्द मानावयाची आणि पाकव्याप्त काश्मीरचा नाद आपण सोडून द्यावयाचा याला लोकांनी मानसिक तयारी करावयाची.

काश्मिरी लोक भारत सरकारपासून दुरावले आहेत. त्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न लोकपातळीवर म्हणजे बिगरसरकारी माध्यमातून सुरू ठेवायचा. काश्मीरला भारत सरकारने जी वचने पूर्वी दिली आहेत, ती कसोशीने पाळावयाची. भारतातील लोकशाही, सर्वधर्म-समभाव, सामाजिक न्याय ही तत्त्वे मजबूत करावयाची. संघराज्य पद्धतीत सर्वच राज्ये अधिक अधिकार मागत आहेत, त्याबद्दल गंभीरपणे विचार करावयाचा व आवश्यक तर घटनादुरुस्ती करून राज्य सरकारे बलवान करावयाची. काश्मीरची काश्मिरीयत भारतीय संघराज्यातच सुरक्षित राहील याची खात्री पटवून द्यायची भारतात सर्व धर्मियांना समान अधिकार व स्वातंत्र्ये मिळतात याची खात्रीही काश्मिरी लोकांना वाटली पाहिजे.

त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताची न्याय्य बाजू समर्थपणे मांडली जाणे आवश्यक आहे. आपली बाजू सत्याची, न्यायाची नुसती असून भागत नाही. ती तशी आहे हे लोकांना पटवूनही द्यावे लागते.

काश्मिरी जनतेची जर खात्री पटली की, भारतीय संघराज्यात राहण्यातच आपले सर्व प्रकारचे कल्याण आहे तर अतिरेकी कारवाया, पाकिस्तानी प्रचार यामुळे जनता गोंधळून जाणार नाही. सध्या ही खात्री पटवून देण्यात आपण कमी पडतो आहोत असे वाटते.

……………………………………………………………………………………………

डॉ. ना.य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या जून १९९८ साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा संपादित अंश. हे पुस्तक प्रभात प्रकाशन, मुंबई यांनी प्रकाशित केले आहे.

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.