जनरिक औषधांची स्वस्ताई विरुद्ध ब्रँडेड औषधांची नफेखारी

सध्या प्रसारमाध्यमांतून जनरिक औषधांबद्दल बरीच चर्चा चालू आहे. या चर्चेत ज्याचे जसे हितसंबंध  असतील, त्यानुसार तो आपापली बाजू जोरकसपणे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदा. ब्रँडेड कंपनीवाले, त्यांचे एम.आर, डॉक्टर्स व मेडिकल स्टोअर्सचे मालक हे ब्रँडेड औषधांचे पुरस्कर्ते आहेत. कारण त्यांना त्यापासून नफा, नोकरी व भरमसाठ कमिशन मिळते. म्हणून त्यांच्या मते जनरिक औषधे ही गुणवत्तापूर्ण नसतात. पेशंटला गुण न आल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न उपस्थित करून ते ब्रँडेड औषधांची शिफारस करतात. परंतु यांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळे ब्रँडेड औषधांच्या किमती प्रचंड असून त्या गरिबांना परवडत नाही, इतकेच नव्हे तर उच्च मध्यमवर्गीयांनाही झेपणाऱ्या नसतात.

तेव्हा ‘जनरिक औषधे’ म्हणजे नेमके काय, हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे.

‘जनरिक’ म्हणजे ब्रॅँडेड नसलेली, स्वस्त पण दर्जेदार औषधे. जनरिक व ब्रँडेड यात  साध्यर्म  असते. त्यातील मुख्य घटक पदार्थ शरीरात शोषले जाण्याचा वेग, रक्तातली पातळी आणि औषधाचे डोसेज, फॉर्म (उदा. टॅब्लेट, कॅप्सूल, सिरप) सारखेच असते.

अनेक वर्षांच्या संशोधनातून शोधल्या गेलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार औषध तयार केले जाते. दरम्यान, या औषधांचा उत्पादन  खर्च जरी कमी असला तरी संशोधनावर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी त्या कंपनीला त्या औषधाची निर्मिती करण्याचा हक्क काही वर्षांसाठी देण्यात येतो, म्हणजेच पेटंट देण्यात येते. या औषधाला कंपनी विशिष्ट नाव देते, त्यालाच आपण ‘ब्रँडेड औषध’ असे म्हणतो. पेटंटचा कालावधी सात ते वीस वर्षांदरम्यान असतो. या कालावधीनंतर इतर औषध कंपन्या त्या कंपनीचा फॉर्म्युला वापरून व तिच्या परवानगीशिवाय त्याच गुणवत्तेचे औषध वेगळ्या नावाने म्हणजेच जनरिक नाव देऊन तयार करू शकतात. हे तयार केलेले औषध म्हणजेच ‘जनरिक’ होय.

जनरिक औषध म्हणजे मूळ औषध किंवा औषधाचे मूळ नाव. बाजारात असलेल्या विविध कंपन्या त्या औषधाला स्वत:चे ‘ब्रँडनेम’ देऊन त्याची विक्री करतात. साहजिकच प्रत्येक कंपनीनुसार एकाच औषधाच्या दरात तफावत आढळते. ‘ब्रँडेड’च्या तुलनेत ‘जनरिक’ औषधे ३० ते ७० टक्के स्वस्त मिळतात. बहुतांशी सर्वच रोगांवर जनरिक औषधे उपलब्ध आहेत.

जनरिक औषधांची किंमत कमी का असते?

जनरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने पेटंटच्या कालावधीत वसूल केलेला असतो. अर्थातच औषध निर्मितीचा खर्चही कमी असल्याने त्याची किंमत मूळ ब्रँडेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. यामुळे नागरिकांनी स्वतःहून जनरिक औषधांची मागणी करायला हवी. यामध्ये पैशांचीही बचत आणि उपचारही उच्च दर्जाचा असेल. उदा. डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप यांपासून आराम देणारे ‘पॅरासिटॅमॉल’ नावाचे एक औषध आहे. ‘पॅरासिटॅमॉल’ हे जेनेरिक नाव झाले. तर विविध कंपन्यांनी आपापल्या गोळ्यांना निरनिराळी, उदा.- ‘क्रोसिन’, ‘मेटॅसीन’, ‘कॅलपोल’ आदी नावे दिली असून ती ब्रँडेड औषधे आहेत. ही जी औषधे निरनिराळ्या ब्रँडनेमखाली मिळतात. त्यांना ‘ब्रँडेड-जनरिक’ असे म्हणतात. भारतात सुमारे ९०० जनरिक औषधांपासून बनलेली ६०,००० ‘ब्रँडेड-जनरिक’ औषधे आज विकली जातात.

जनरिक औषधांची जाहिरात होत नसल्याने आणि कुठल्याही मोठ्या कंपनीचे नाव सोबत नसल्याने ती स्वस्त असतात. उदारणार्थ, तुम्ही जर खोकल्याचे औषध जनरल मेडिकल स्टोअर्समध्ये आणायला गेलात, तर तुम्हाला मोठ्या कंपनीचे औषध दिले जाते. तेच औषध जनरिक मेडिकल स्टोअर्समध्ये स्वस्त आणि खिशाला परवडणाऱ्या किमतीत मिळते. ब्रँडेड आणि जनरिक औषध बनवण्याचे सूत्र सारखेच असते.

पण मुद्दा असा की, ही चर्चा पुन्हा नव्याने का सुरू झाली? स्वस्त उपचारांसाठी केंद्र सरकार लवकरच नवा कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. या कायद्यामुळे डॉक्टरांनी रुग्णांना स्वस्त जनरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक होणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  सुरत येथे  उभारण्यात आलेल्या भव्य खाजगी रुग्णालयाचे उद्घाटन करताना सांगितले, हे त्याचे तात्कालिक कारण आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ साली तेव्हा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा अमेरिका व भारत या दोन देशांत अनेक उभयपक्षी करार झाले आहेत. त्यात भारतातील स्वामित्व हक्क कायद्यांचा (Indian Patents Act) फेरविचार करण्यासाठी एक द्विपक्षीय अभ्यास गट स्थापन करण्याच्या एका कराराचाही समावेश होता. या करारामागे अमेरिकेतील औषध कंपन्यांचा अमेरिकन सरकारवरचा दबाव कारणीभूत आहे. असा काही फेरविचार झाल्यास त्याचा परिणाम म्हणून भारतातील स्थानिक बाजारपेठेतील औषधांची भरमसाट दरवाढ होईल, अशी कुजबूज त्याही वेळी झाली होती. अमेरिकेतील निवडणुकीत तेथील औषध उद्योगांकडून राजकीय पक्षांना प्रचंड आर्थिक मदत दिली जाते. त्याची परतफेड म्हणून हा स्वामित्व हक्क कायद्याचा फेरविचार होत असतो.  त्यावेळी भारतातील काही राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मोदी सरकारने अमेरिकी औषध कंपन्यांशी ‘मिलीभगत’ करून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. असे असताना मोदींना गरिबांच्या औषधांची काळजी आताच का वाटली असावी? त्याचेही एक तात्कालिक पण महत्त्वाचे कारण आहे.

व्यवसायाने वकील असलेल्या वीरेंद्र सांगवान यांनी २०१४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात स्टेंटच्या (हृदयातील रक्तपुरवठा सुरळीत राहावा आणि हार्ट अॅटॅक टळावा यासाठी हृदयात बसवले जाणारे एक उपकरण) भरमसाठ किमतीद्वारे पेशंटची आर्थिक लुटमार केली जात असल्याने त्यास पायबंद बसावा म्हणून एक जनहित याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत त्यांनी स्टेंटला अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी केली होती. सांगवान यांनी हा खटला जिंकला. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तसा आदेशही जारी केला. पण केंद्र सरकारने या आदेशाची दखल न घेतल्यामुळे सांगवान यांनी जुलै २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्याचीही दखल न घेतल्याने पुन्हा डिसेंबर २०१६ मध्ये दुसरी याचिका दाखल केली. त्यामुळे नाईलाजाने केंद्र सरकारला देशातील सर्वच दवाखान्यांना स्टेंटच्या किमती कमी करण्याच्या सूचना द्याव्या लागल्या आणि त्याचे दरही निश्चित करावे लागले.

त्यानुसार ज्या स्टेंटच्या किंमती पूर्वी एक-दीड व दोन लाखापर्यंत डॉक्टर व दवाखान्याकडून वसूल केल्या जात होत्या. त्याची किंमत आता ३० हजारापर्यंत खाली आली आहे. पण हे झाले केवळ  हृदयात बसवाव्या लागणाऱ्या स्टेंटच्या बाबतीत. पण बऱ्याच जणांना आपल्या उतारवयात डोळ्याच्या मोतीबिंदूचे ऑपरेशन करावे लागते. डोळ्यात बसवाव्या लागणाऱ्या विविध किमतीच्या लेंन्सचे काय? अ‍ॅक्सिडंट झालेल्या पेशंटच्या हातापायात बसवाव्या लागणाऱ्या रॉडचे काय? निरनिराळी इंजेक्शन्स, सलायन्स लागतात त्याचे काय?

सांगवान यांच्या प्रयत्नाने व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारला स्टेंटच्या किमती कमी करणे भाग पडले आहे. अर्थात त्यावरही स्टेंटच्या उत्पादक कंपन्या, स्टेंट बसवणारे डॉक्टर्स व दवाखाने हा आदेश कशा पद्धतीने धाब्यावर बसवता येईल याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी स्टेंटची टंचाइ निर्माण करणे, दर्जाबद्दल अफवा पसरवणे, ऑपरेशनचा इतर खर्च वाढवणे, स्टेंट बसवण्याऐवजी बायबासचा इलाज करणे इत्यादी मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तो भाग वेगळा. पण केंद्र सरकारची या निकालामुळे पंचाईत झाली हे मात्र निश्चित. (युटयूबवर एनडीटीव्हीचे रविश कुमार यांचा या विषयावरील प्राईम टाईम कार्यक्रम पाहावा), पण एवीतेवी किमती कमी कराव्याच लागत असतील तर मग त्याचे श्रेय सांगवान अथवा उच्च न्यायालयाला देण्याऐवजी आपणच ते का घेऊ नये, असा व्यवहारिक विचार करून पंतप्रधान मोदींनी वरील घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर अशीच परिस्थिती जनरिक औषधांच्या बाबतीतही होऊ शकते, याचा अंदाज घेऊन लहानलहान बाबींचाही मोठा इव्हेंट करण्यात वाकबगार असलेल्या मोदींनी सुरतमध्ये ४०० कोटी रुपये खर्चून एका खाजगी ट्रस्टने बांधलेल्या, ज्याकडे गरीब ढुंकूनही पाहू शकणार नाहीत अशा मल्टी सुपर स्पेशॅलिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरचे उद्घाटन करताना पुन्हा एकदा जनरिक औषधाबाबतची वरील घोषणा केली आहे.

पुन्हा एकदा यासाठी की, त्यांनी पूर्वीही जनरिक औषधाबद्दल अशी घोषणा केली होती. देशभर ३००० च्या वर याबाबतची दुकाने उघडण्यात येतील असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. आता तर प्रत्येक बस स्टँडवरही अशी दुकाने सरकार उघडणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी दुकानदारास ५० हजार रुपयाची सबसिडी देण्याचेही सांगितले जात आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात अशा घोषणांची कशी वासलात लावली जाते, हा मोठा जीवघेणा अनुभव पेशंटला येत आहे.

मी डायबेटिक पेशंट आहे. माझे परिचित डॉ. अनंत फडके यांनी दिलेल्या काही पुस्तिका वाचून व त्यांची भाषणे ऐकूण जनरिक औषधाबद्दल माझे चांगले मत बनले होते. वरील घोषणेनंतर मी औरंगाबाद शहरातील अशा औषधी दुकानांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात फक्त एकच दुकान होते, ते आता पूर्णपणे बंद पडले आहे. मला डायबेटिससाठी दिवसभरातून चार प्रकारच्या गोळ्या, कॅप्सूल्स घ्याव्या लागतात. पैकी सकाळची ‘टेम्सन 40’ च्या १० गोळ्यांची स्ट्रिप ३२ रुपयात मिळते. पण जनरिक असलेल्या याच गोळ्या ‘टेल्मीसर्टन 40’ या नावाने केवळ १२.५० रुपयात मिळतात.  हीच गोळी पूर्वी माझ्या डॉक्टरने ‘टेल्मा 40’ या नावाने दिली होती. त्याची स्ट्रिप ९६.५० रुपयात मिळत होती. कंटेंट व परिणाम सारखाच, पण ९६.५० व १२.५० रुपयात किती फरक आहे? दुपारी जेवणापूर्वी ‘व्होग्लीबाईट जी.एम.2’ ही गोळी घ्यावी लागते. कोरोना कंपनीच्या या १० गोळ्यांची किंमत ८२.५० रुपये  आहे. हा लेख लिहिण्यासाठी मी इंटरनेटवरून माहिती गोळा करत असताना काही अ‍ॅप्सचा शोध लागला. मी माझ्या मोबाईलवर काही अ‍ॅप्स डाउनलोड केले. त्यांची उपयुक्तता पाहिली व त्यापैकी एक ‘जनरिक मेडिसीन फाईंडर’ हे अ‍ॅप्स ठेवले. हे अ‍ॅप्स तुम्ही जे औषध शोधाल त्याच्या संपूर्ण तपशिलासह म्हणजे कंपनीचे नांव व किमतीसह तर दाखवतेच, पण त्याला पर्यायी असलेल्या औषधांची यादीही वरील तपशिलासह देते. मी या अ‍ॅप्सवरून ‘व्होग्लीबाईट जी.एम.2’ ला जनरिक पर्याय बघितला, तेव्हा सारखाच कंटेंट असलेली ‘ओझोन’ कंपनीची ‘ओझोमेट  व्ही.जी.2’ या १०  गोळ्यांची स्ट्रीप केवळ २० रुपयात मिळाली. आता मी ती वापरत आहे. ८२.५० रुपये आणि २० रुपयात किती फरक आहे? रात्री जेवणापूर्वी ‘ग्लिटारिस एम 15’ ही गोळी घ्यावी लागते. त्या १० गोळ्या ६०.५० रुपयात मिळतात. पण त्याच जनरिक गोळ्या ‘मेटाफॉर्मिन’ व ‘पायोग्लिटाझोन’ या नावाने ११.७५  रुपयात मिळत होत्या. अर्थात या गोळ्या मी ‘जन औषधी’च्या दुकानातून घेत होतो. पण आता शहरातील जन औषधीचे एकमेव दुकान बंद झाल्याने मला नाईलाजाने पूर्ववत् पूर्वीच्याच गोळ्या चढ्या भावाने घेणे भाग पडत आहे.

याबाबत मी जन औषधीच्या दुकानदारास विचारले असता ते म्हणाले की, “मी उगीचच ही झंझट लावून घेतली असे मला  झाले आहे. डॉक्टर्स लोक ही औषधं लिहूनच देत नसल्याने तुमच्यासारखे अपवादात्मक गिऱ्हाईक सोडल्यास फारसे गिऱ्हाइकच येत नाही. या धंद्यातून माझा दिवसभराचा चहापाण्याचा खर्चही निघत नाही. तसेच मी जी औषधे मागवतो ती पुरेशा प्रमाणात मिळतही नाहीत. काहींचा तर तीन-तीन महिने तुटवडा असतो. त्यामुळे गिऱ्हाईक वारंवार चकरा माराव्या लागल्याने नाराज होऊन परत जातात. त्याचा मलाही मन:स्ताप होतो. यामुळे मी करत असलेल्या, पॅन कार्ड, आधार कार्ड व इतर लायसन्सच्या कामातही नाहकच अडथळे निर्माण होतात. तेव्हा आहे तेवढी औषधी संपल्यानंतर मी हे औषध विक्रीचे कामच बंद करणार आहे.’’

त्याप्रमाणे ते आता बंद झाले आहे. आता मी काय करू? पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या जन औषधांची वास्तवातील परिस्थिती ही अशी आहे. घोषणा या नुसत्या सवंग लोकप्रियतेसाठी असू नयेत, तर प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करून जनतेला त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. अन्यथा त्या घोषणा ‘बोलाचीच कडी व बोलाचाच भात’ ठरतात.

हे झाले माझ्या आजाराबद्दल, पण ब्लड प्रेशर, कॅन्सर, थायरॉईड यासारख्या अनेक आजारांच्या पेशंटला दररोज लागणारी औषधे कितीतरी महाग असतात. डॉक्टर्सही त्याच औषधांची शिफारस करतात. उदा. कॅन्सरच्या एका पेशंटची ब्रँडेड औषधे एका महिन्याला १ लाख २५ हजार रुपयाची होतात, तर त्याच फॉर्म्युल्याची जनरिक औषधे ८ ते १० हजारात मिळतात. यावरून कंपन्या, एम.आर., डॉक्टर्स व मेडिकल स्टोअर्स यांची अतूट साखळी पेशंटची कशी लूटमार करतात, हे ध्यानात येईल. (अमीर खानचा या विषयावरचा ‘सत्यमेव जयते’ हा कार्यक्रम पहावा) त्याचप्रमाणे या नियमित आजाराबरोबर नैमित्तिकही बरेच आजार होत असतात. सर्दी, पडसे, खोकला, स्वाईन फ्ल्यू, डेंग्यू, चिकन गुणिया, मलेरिया इत्यादी. आजार कुटुंबातील कोणाला तरी सतत चालूच असतात. त्याही औषधांच्या किमती भरमसाठ असतात, पण कुरकूर करण्यापलीकडे सर्वसामान्य लोक या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत.

अनेक डॉक्टर्सकडे पेशंटइतकाच एम.आर.चा (मेडिकल रिप्रझेंटेटिव्ह) राबता चालू असतो. अर्थात हे एम.आर. ब्रँडेड औषधी कंपन्यांचे असल्याने ते डॉक्टर्सना त्यांच्या औषधाबद्दल पटवून सांगत असतात. एम.आर.मार्फत पटवण्याचे या कंपन्यांचे अनेक प्रकार असतात. त्यात आर्थिक व वस्तुरूपात भेटी देणे, चार-सहा महिन्यांतून विक्रीनुसार ५० हजार ते एक लाखापर्यंतचे चेक देणे हा एक प्रकार झाला, पण त्यांना वर्षाकाठी कुटुंबासह विदेशातील पर्यटन स्थळे दाखवणे, एखादी कार भेट देणे याही बाबी सर्रास चालत असल्याचे माझ्या अहमदनगरच्या एका एम.आर. मित्राने सांगितले आहे. हे एम.आर. डॉक्टरशी बोलून लगेच शेजारी असलेल्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये येतात. त्यांना डॉक्टरांनी शिफारस केलेल्या औषधांची ऑर्डर  त्यांच्याकडून घेतात व कंपनीकडे पाठवतात. डॉक्टरांच्या फीपेक्षा या औषधांची किंमत दोन-तीन पटीने तरी नक्कीच जास्त असते. पण कोणत्या डॉक्टरने आपल्याच कंपनीची औषधे पेशंटला लिहून दिली याचे मोजमाप त्या डॉक्टरच्या परिसरातील स्टोअर्समधून आपल्या औषधांची किती विक्री होते यावरून ते करतात. त्यानुसार डॉक्टर्सना द्यावयाच्या ‘भेटी’ ठरतात. यामुळे ब्रँडेड कंपन्यांच्या औषधांची विक्री करण्यासाठी त्यांना जे प्रयास करावे लागतात, त्यात एम.आर., डॉक्टर्स व मेडिकल स्टोअर्स यांना द्यावे लागणारे कमिशन व जाहिराती यामुळेही त्यांच्या किमती जास्त असतात. तसेच विविध औषध कंपन्यात आपलाच माल जास्त खपावा या स्पर्धेमुळेही, असा प्रकार करणे त्यांना भाग पडते, हे उघड आहे.

याबाबत जनतेत जागृती करणे आवश्यक असले तरी ते तसे कठीणच काम आहे. माझ्या पत्नीला थायरॉईड आहे. त्यासाठी १२.५० एम. जी.पासूनच्या गोळ्या सुरू होऊन त्या आता ५० एम.जी.पर्यंत पोचल्या आहेत. त्यासाठी अबॉट कंपनीच्या १०० ‘थायरोनॉर्म’ गोळ्याकरता किंवा मॅक्लिओड्स कंपनीच्या १०० ‘थायरोनॉक्स’  गोळ्याकरता ९६ रुपये मोजावे लागतात. पण जन औषधीच्या त्याच ‘थायरोक्झीन’ गोळ्यासाठी केवळ ३३ रुपये पडतात. एकदा पत्नीकरता त्या गोळ्या मी जन औषधी दुकानातून आणल्या. पण इतक्या कमी किमतीच्या गोळ्या परिणामकारक असणार नाहीत म्हणून तिने त्या घेतल्या नाहीत. त्याऐवजी वरील ब्रँडेड कंपनीच्याच गोळ्या घेणेच सुरू ठेवले. तेव्हा जनरिक औषधाबद्दल मी घरीच पटवून देऊ शकलो नाही, तर जनतेला ते पटवून सांगणे किती अवघड असेल? ‘महाग असेल तेच चांगले’ हे समीकरण निकालात काढणे खरोखरच कठीण आहे.

……………………………………………………………………………………………

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.