अभिव्यक्ती, राष्ट्रवाद आणि देशद्रोह
पडघम - देशकारण
न्या. अजित प्रकाश शहा
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 01 May 2017
  • पडघम देशकारण एम.एन.रॉय M.N Roy राष्ट्रवाद Nationalism अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य Free Speech देशद्रोह Sedition अजित प्रकाश शहा Ajit Prakash Shah

न्या. अजित प्रकाश शहा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (निवृत्त) असून त्यांनी एम. एन. रॉय स्मृती व्याख्यानमालेत १९ एप्रिल २०१७ रोजी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नवी दिल्ली इथं दिलेल्या भाषणाचा हा संक्षिप्त अनुवाद. 
……………………………………………………………………………………………

“संकुचित, स्वार्थी राष्ट्रवादाने जगात हाहाकार माजवला आहे. देशप्रेमाचं टोकाचं पागलपण सध्या सैराट होत चाललं आहे...” एम. एन. रॉय यांनी १९४२ साली केलेलं हे विधान अनेकांच्या मनात प्रतिध्वनीत होत असेल, विशेषतः अलीकडच्या दिवसांमध्ये.

आज इथं ‘एम. एन. रॉय व्याख्यान’ देण्याचा मान मिळाल्याबद्दल मला धन्य वाटत आहे. एम. एन. रॉय हे मेधावी विचारवंतांचे अध्वर्यु होते आणि मानवतावादी चळवळीत खोलवर गुंतलेले तत्त्वज्ञ कार्यकर्ता होते. भारतीय राष्ट्रवादाच्या मूलतत्त्वांची त्यांनी समीक्षा केली होतीच, शिवाय राष्ट्रवादाच्या सामान्य परिभाषेचीही, खासकरून नाझीवाद आणि फाशीवादाच्या उगमानंतर झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर.

त्यामुळ रॉय यांच्या विचारांचा विस्तार अभिव्यक्ती, असहमतीसहित अनेक विषयांपर्यंत झालेला दिसतो. त्यामुळे मी आज रॉय यांच्या स्मरणार्थ देण्यासाठीच्या भाषणासाठी ‘राष्ट्रवाद, मुक्त अभिव्यक्ती आणि देशद्रोह’ हा विषय निवडला आहे. आज आपण अशा जगात राहतो आहोत, जिथं आपल्याला सिनेमा बघण्यापूर्वी राष्ट्रगीताकरता सक्तीनं उभं राहावं लागतं; आपण काय खावं, काय खाऊ नये; काय बघावं, काय बघू नये; काय बोलावं, कशाबद्दल बोलू नये; हे सांगितलं जातं. असहमती- खास करून विद्यापीठांच्या आवारातली- दाबून टाकली जाते. नारेबाजी करणं, झेंडे फडकवणं हेच आपल्या देशभक्तीचं प्रतीक बनलं आहे. इथं एका एकवीस वर्षीय विद्यार्थिनीला, केवळ तिने तिचं म्हणणं मांडायची हिंमत केली म्हणून ऑनलाईन घृणा, शिवीगाळ आणि धमक्यांना सामोरं जावं लागतं.

कोणत्याही समाजात, कोणत्या ना कोणत्या वेळी, मुख्य धारेपासून जरा हटके विचार मांडणारे लोक असतीलच. एका जिवंत लोकशाहीचे असे लोक आंतरिक आणि अपरिहार्य भाग असतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने एफ. ए. पिक्चर इंटरनॅशनल विरुद्ध सीबीएफसीच्या खटल्यात दिलेला निकाल, हा मुद्दा चांगला समजून घ्यायला उपयोगी पडेल. न्यायालय म्हणतं, “इतिहास आपल्याला सांगतो की, जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर व्यक्त झालेली असहमती समाजाला उत्क्रांत करते. प्रचलित गृहितकांना प्रश्न विचारणारेच समाजात बदल घडवतात. अशांच्या बळावरच लोकशाही समृद्ध होते. मुक्त अभिव्याक्तीला विरोध करणाऱ्या राज्याला म्हणूनच आवर घातला पाहिजे.”

दुर्दैवानं आज आमची ज्ञानकेंद्रं लक्ष्य केली जात आहेत आणि स्वतंत्र विचार करण्याचं धाडस चिरडून टाकलं जात आहे. दुःखाची बाब ही की, या देशात-ज्याच्यावर माझं नितांत प्रेम आहे- राज्य सत्तेला अडचणीचं ठरेल असं कोणतंही मत मांडणारे लगेच ‘राष्ट्रविरोधी’ अन ‘देशद्रोही’ ठरवले जात आहेत.

हा ‘देशद्रोहा’चा ठप्पा मारून असहमती दर्शवणाऱ्या आणि समीक्षा करणाऱ्यांना घाबरवलं जात आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले भरले जात आहेत. म्हणूनच हा विषय निवडून यावरची चर्चा पुढे न्यावी असं मी ठरवलं.

कधी नव्हे इतकी आज राष्ट्रवादावर चर्चा करणं, बोलणं गरजेचं झालं आहे असं मला वाटतं.

राष्ट्रवाद आहे तरी काय? सुरुवातीलाच मी सुप्रसिद्ध नायजेरियन लेखक चीमामंदा आदिची यांनी केलेल्या परिभाषेच्या मर्यादेकड़े आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. आदिची म्हणतात, “राष्ट्रवाद म्हणजे एकच कथानक असण्याचा धोका.” कोणताही विचार कोणत्यातरी एकाच दृष्टिकोनातून समजून घेणं आणि अन्य दृष्टिकोनांना निकालात काढणं. मृदुला मुखर्जी ‘राष्ट्रवाद’ या शब्दातल्या अर्थछटा दाखवून देताना त्या परिघात प्रगतीशील राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी जनवादी राष्ट्रवाद, तसाच मागास, अस्मितादर्शी राष्ट्रवादसुद्धा अंतर्भूत असू शकतो, हे दाखवून देतात.

हिटलरचा राष्ट्रवाद हा गांधी, नेहरू यांच्या राष्ट्र्वादापेक्षा भिन्न आहे. युरोपचा राष्ट्रवाद हा ‘वेस्टफालिया’च्या करारानंतर उदयाला आला आणि वासाहतिक विस्तारवादाच्या काळात अंतर्गत शत्रूवर भर देणारा राहिला, ते ज्यू असोत वा प्रोटेस्टंट. उलट भारतीय राष्ट्रवाद हा परकीय ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात देशांतर्गत जनतेला एकवटण्याच्या सर्वसमावेशक क्रियेतून जन्माला आला.

या वसाहतवाद विरोधी राष्ट्रवादाची उभारणी अशा एकाकांच्या भरवशावर नव्हती की, ज्याची ओळख त्याच्या जात, धर्म , भाषेवर ठरलेली आहे. पण अशा एककांवर आधारित होती, ज्यांना परकीय सत्तेविरुद्ध स्वातंत्र्य हवं आहे. त्यामुळे राष्ट्र्वादाची काही एक व्याख्या होऊ शकत नाही. एम. एन. रॉय यांनी राष्ट्रवाद कसा समजावून सांगितलाय? त्यांच्या लेखी राष्ट्रवाद म्हणजे एका भौगोलिक प्रदेशातील मानवीय समूहाच्या आकांक्षा आणि ध्येयांचं प्रतिनिधित्व करणारी संकल्पना. ज्यामध्ये वर्गभेद नसेल. म्हणजेच एका राष्ट्राचे हित हे उर्वरित जगाच्या हिताहून अधिक महत्त्वाचं असेल. १९व्या शतकात अशी एक वेळ होती की, जेव्हा देश हे एकमेकांच्या इतके संपर्कात नव्हते आणि राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक गरज होती, लोक एका झेंड्याखाली एकत्र येऊन स्वतः भोवती असलेल्या मानवी समूहाची प्रगती करवून घेत होते.

पण मग रॉय यांना हे वाटायला लागलं होतं की, आता राष्ट्रवाद एक स्वार्थी आणि संकुचित जुनाट परिकल्पना झालेली आहे. आता जगानं आंतरराष्ट्रीयतेकडे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याकडे जायला हवं. जगातील देशांच्या महत्त्वाकांक्षा एकमेकांविरोधात उभ्या ठाकल्या, परिणामस्वरूप टोकाच्या असंबद्ध/विचित्र राष्ट्र्वादाकडे जाताना, त्याचाच आविष्कार फाशीवाद आणि नाझीवादाच्या रूपात होत गेला आणि जग दुसऱ्या महायुद्धाकडे लोटलं गेलं. रॉय यांच्या लेखी मग, ‘राष्ट्रवाद’ हा शब्द ‘पुनरुत्थानवाद’ या शब्दाचा समानार्थी झाला. त्याची वकिली करणारे इतिहासाच्या उदात्तीकरणात गढून गेले. इतकंच नव्हे तर पुन्हा तो मध्ययुगीन काळ आणून साधं जीवन जगण्याचीही वकिली करू लागले.

रविन्द्रनाथ टागोर यांचे राष्ट्र्वादाबद्दलचे विचार तर आणखीनच समर्पक/पुरोगामी/परिपक्व आहेत. त्यांच्या मते देशाबद्दलचे ज्वलंत प्रेम हे राष्ट्रीय उद्दामपणा दाखवत आपल्या राष्ट्रीय/सांस्कृतिक धरोहराचं उदात्तीकरण करत आपल्या संकुचित राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करू शकतात. १९१७ मध्ये टागोर लिहितात, “जेव्हा देश नावाची राजकारण आणि व्यापार करणारी ही संस्था इतकी सशक्त होईल की, त्यासाठी सामाजिक अभिसरणातले ताणेबाणे नष्ट होतील, तो दिवस मानवतेसाठी वाईट असेल.” त्यांनी त्या वेळी अशा राष्ट्रवादाबद्दल सावध केलं होतं की, जो अभिजनवादी/ उच्चतावादी आणि स्व-प्रस्थापिततावादी असेल आणि जो ‘दुसऱ्या’ एखाद्या काल्पनिक किंवा प्रत्यक्षातल्याला शत्रू मानून त्याच्या तिरस्कारावर आधारित असेल.

दुसरीकडे पुनरुत्थानवादी/पुनरज्जीवनवादी हे पौराणिक/ऐतिहासिक भारतावर लक्ष केंद्रित करतात, आर्यांचा काळ हा भारतीय संस्कृतीचा पाया मानतात. यातून मग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जन्माला येतो, ज्याची जोपासना करायची तर ‘व्हॅलेंटाइन डे’सारखे ‘पाश्चिमात्य’ सण साजरे करणाऱ्यांना रोखणं किंवा हातात हात धरणाऱ्या जोडप्यांना मारझोड करणं आवश्यक होऊन जातं. धार्मिक राष्ट्र्वादाला द्वि-राष्ट्र सिध्दान्ताचा आश्रय घ्यावा लागतो, ज्यात हिंदू धर्माच्या अधिपत्याखालचे हिंदू राष्ट्र, ‘अखंड भारत’ निर्माण करावं लागतं.

हिंदू राष्ट्राच्या कल्पनेमागे असा समज असतो की, ब्रिटिशांच्या अखत्यारित असलेला भौगोलिक भारत हा हिंदूंच्या पूर्वजांचा होता. अर्थात पितृभूमी आणि सोबतच हिंदूंच्या धर्माचा, अर्थात पुण्यभूमीदेखील होता. विनायक दामोदर सावरकर यांनी मांडलेली देशाची कल्पना अशी की, हिंदू राष्ट्र- हिंदू जाती-हिंदू संस्कृती’. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या भौगोलिकतेचा हिस्सा बनू शकत नाहीत कारण, त्यांचे धर्म बाहेरच्या भूमीवर जन्माला आले.

आता मला माझा स्वतःची पार्श्वभूमी सांगावीशी वाटते. माझ्या आईचे वडील १९४० च्या दशकात हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते आणि शाळेत मला सर्वांत आधी काही वाचायला मिळालं असेल तर ते सावरकरांचं लिखाण. १९३८ साली जेव्हा हिटलरचा उदय होत होता, तेव्हा सावरकरांनी हिटलरची ज्यूंच्या बाबतीतली भूमिका उचलून धरली होती. त्यांना जर्मनीतून हाकलून लावणं समर्थनीय ठरवलं होतं. ते म्हणाले होते, “देशातली बहुसंख्य जनताच राष्ट्र बनवते. ज्यूंनी जर्मनीसाठी काय केलं? ते अल्पसंख्याक असल्यामुळे जर्मनीतून बाहेर हाकलले गेले.”

सावरकरांचे विचार दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि खास करून छळछावण्यांचे तपशील कळल्यावर बदलले की नाही माहीत नाही. ते पुढे म्हणतात, “अल्पसंख्याकांना भारतात राहायचं असेल तर त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख आणि अस्तित्व विसरायला हवं.” रॉय यांना सावरकरांची राष्ट्र्वादाची ही कल्पना मान्य नव्हती, यात काही आश्चर्य नाही. हिंदू महासभेच्या अध्यक्षांनी ‘देशातील बहुसंख्य म्हणजे देश’ अशी केलेली घोषणा ही औपचारिक लोकशाहीशी सुसंगत जरी वाटत असली तरी, रॉय म्हणतात, “आजची वास्तविकता लक्षात घेता त्याचा अर्थ असा होतो की, देशातल्या एक तृतीयांश जनता- जी की मुस्लिम आहे त्यांना -स्वतंत्र भारतात गुलाम बनूनच राहावं लागेल.”

दुर्दैवानं आज आपल्याला अशा बातम्या वाचायला मिळतात की, आपल्या सेन्सॉर बोर्डाने ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ या सिनेमाला या कारणासाठी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला की, हा सिनेमा स्त्रीवादी आहे, त्यात लैंगिकतेचं(?) चित्रण आहे, शिव्या आहेत, वाचिक पोर्नोग्राफी आहे. ‘समीर’ नावाच्या सिनेमात ‘मन की बात’ या पंतप्रधानांच्या रेडिओ प्रक्षेपणाचं नाव आहे; 'फिलौरी' सिनेमात ‘हनुमान चालीसा’ हे शब्द गाळायला सांगितले गेले, कारण ते म्हणूनही भूत पळालं नाही.

‘उड़ता पंजाब’ नावाच्या सिनेमात- जो की A प्रमाणपत्र मिळालेला सिनेमा होता- त्यात (१३ सूचनांवर आधारित) ९४ कट्स सांगितले गेले. ज्यात 'पंजाब' हे नावच गाळावं, काही शिव्या, ‘इलेक्शन’, ‘एम. पी.’ आणि ‘पार्टी वर्कर’सारखे शब्द गाळावे अशा सूचना होत्या, हे विसरून कसं चालेल? हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला नाही तर मग काय आहे? चौथ्या स्तंभाचं स्वातंत्र्य हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे. तो संविधानाच्या १९(१)(a) च्या कलमान्वये(?) प्रदान करण्यात आलेला आहे. कारण मुक्त माध्यमं हे विविध विचारांचा निचरा करून लोकशाही बळकट करण्यासाठी फार आवश्यक असतात.

खास करून आज जेव्हा जनसंज्ञापन आणि डिजिटल मीडिया हे अधिक प्रभावी बनले आहेत, तेव्हा तर माध्यमांनी विरोधकांची भूमिका घेऊन तथ्य लोकांसमोर आणणं अधिक जरुरीचं बनलं आहे. कारण जनमानसावर चौथ्या स्तंभाचा अजूनही पगडा आहेच.

न्या. शहा यांच्या संपूर्ण इंग्रजी भाषणाचा व्हिडिओ

मात्र आज, चौथ्या स्तंभाचा एक गट, सापेक्ष आणि एकांगी वृत्तांकनामुळे अभिव्यक्तीचा गळा घोटण्याचं काम करत आहे. एक टीव्ही चॅनेल खोटं-बनावट चित्रांकण प्रक्षेपित करतं, तर दुसरं एक खुलेआम राष्ट्र्भक्तीला हवा देऊन ‘देशद्रोही विरुद्ध देशभक्ती’वर वादविवाद घडवून आणतं. याच प्रसारमाध्यमांनी आणीबाणीच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पाठराखण केली होती आणि त्याच अनुषंगाने आर्टिकल १९(१) अस्तित्वात आलं होतं. तीच संस्था आज असहमती दर्शवणाऱ्या एखाद्या अल्पमतातल्या गटाचा आवाज दाबून टाकू बघतं, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं आणू बघतं, हे विडंबन नाही तर काय आहे?

आपल्याकडे समाजमाध्यमं (social media) सुद्धा आहेत, जे कुठल्याशा वक्तव्यांना राष्ट्रविरोधी ठरवतात आणि ती व्यक्त करणाऱ्यांना बलात्कार व खुनाच्या धमक्या देतात. शेवटी मी स्वतःला विचारतो, कोणते भारतीय संस्कार एका मुलीवर बलात्कार करण्याची एखाद्याला परवानगी किंवा प्रोत्साहन देतात? ट्विटर आणि अन्य समाजमाध्यमांचा उपयोग करून कोण ही, पडद्यामागून स्वतः सुरक्षित राहून इतरांना धमकी देणारी माणसं?

या भाषणाचा शेवट माझ्या आवडत्या कवीच्या, फैज़ अहमद फैज़ यांच्या कवितेनं करावासा वाटतो...
बोल, कि लब आज़ाद हैं तेरे
बोल, ज़बां अब तक तेरी है
तेरा सुतवां जिस्म है तेरा

बोल, कि जाँ अब तक तेरी है
देख कि आहन-गर की दुकां में
तुन्द हैं शोले, सुर्ख हैं आहन
खुलने लगे कुफ्लों के दहाने
फैला हर इक ज़ंजीर का दामन
बोल, कि थोड़ा वक्त बहुत है ज़ुबां की मौत से पहले
बोल, कि सच ज़िन्दा है अब तक
बोल, जो कुछ कहना है कह ले

……………………………………………………………………………………………

संपूर्ण इंग्रजी भाषणासाठी पहा -

http://judicialreforms.org/free-speech-nationalism-sedition-justice-ap-shahs-m-n-roy-memorial-lecture-19th-april-2017/

……………………………………………………………………………………………

अनुवाद - प्रज्वला तट्टे

prajwalat2@rediffmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......