नवहिंदुत्व आणि नवा फॅसिझम

गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात अभूतपूर्व तऱ्हेने जातीनिहाय मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा त्याचा केंद्रबिंदू. गुजरातमधील पटेल, हरयाणामधील जाट, आंध्रमधील कापू इ. मध्यम जातींची आरक्षणासाठीची आंदोलनेही याच काळातील. ‘शेतीमधील अरिष्ट, एकंदर शेती व्यवसाय कसा संकटात सापडला आहे आणि त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मध्यम जाती आरक्षण मागत आहेत... आरक्षणाची मागणी ही खरे तर शेती आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश आहे, जो समजून घेतला पाहिजे, असा अनेक अभ्यासक, पत्रकारांचा सूर होता. त्याच बरोबरीने आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे. त्याची व्याप्ती मध्यम जातीपर्यंत वाढवणे म्हणजे सामाजिक न्यायाशी तडजोड करणे, असाही एक प्रवाह होता. मराठा मोर्च्यांमध्ये अॅट्रॉसिटीचा मुद्दा (रद्द करणे/ दुरुस्ती करणे, गैरवापर इ.) ज्या तऱ्हेने मांडला गेला, त्यामुळे तर या प्रवाहाला अधिक बळ मिळाले.

मागे वळून पाहताना मात्र एक गोष्ट स्पष्ट होते. मराठा मोर्च्यांचा उद्रेक, त्याला प्रतिक्रिया म्हणून मराठेतर मागासवर्गीय जातींचे मोर्चे या सगळ्या घुसळणीत अखेर काय सिद्ध झाले? तर नव-हिंदुत्वाचे राजकारण. मराठा मोर्च्यांना मिळालेले निराळे वळण, त्यातील जातीय आणि हिंदुत्ववादाला पोषक अशी इतिहासाची मांडणी, मोर्चे भव्यदिव्य करण्याची शहरा-शहरांत लागलेली चुरस यातून परिवर्तनाच्या शक्यता मावळून गेल्या. मराठा आरक्षण ही एक किमान मागणी न्यायालयात टिकणार नाही हे दिसत होतेच. मग किमान एक मजबूत राजकीय पर्याय तरी या मोर्च्यांनी निर्माण करायला हवा होता. नवनिर्माण आंदोलन, मंडल आंदोलन, अगदी २०११ चे लोकपाल आंदोलन, या साऱ्यातून कमी-अधिक ताकदीचे राजकीय पर्याय उदयाला आले. मात्र गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्रातील जातीनिहाय मोर्च्यांतून अशी कुठलीही शक्यता निर्माण झाली नाही. उलट प्रारंभी भाजप सरकारला काहीसे अडचणीत आणणारे हे मोर्चे अखेर नवहिंदुत्वाचे राजकारण मजबूत करते झाले. असे का घडले हे समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नवहिंदुत्व आणि नवा फॅसिझम समजून घ्यावा लागेल.

‘जाती की वर्ग’ हा पेच किंवा तिढा भारतीय डाव्या आणि आंबेडकरवादी पक्ष-चळवळींपुढे वेळोवेळी उभा राहिला. ‘जाती-वर्ग समन्वयाचे’ राजकारण करणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेसने त्यामध्ये जाती-वर्ग अंतर्गत कलह आणि संघर्ष यांचा खुबीने वेळोवेळी वापर केला. महार विरुद्ध चांभार किंवा दलित चळवळीत पाडलेल्या फुटी त्याचा पुरावा आहेत. मात्र जातीसंस्थेचे अंतर्विरोध आणि त्यांचे काँग्रेसी राजकीय व्यवस्थापन हेदेखील एका अर्थाने आधुनिक (राज्यसंस्था-आधारित आणि धर्माचा उघड आधार न घेणारे अशा अर्थाने) पुरोगामी तत्त्वाशी जवळीक सांगणारे- निदान तसा तोंडदेखला का होईना पण प्रयत्न असणारे होते. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसी राजकारण हे केवळ दरबारी होते. आंदोलने दडपणे, त्यांची धार बोथट करण्यासाठी फुटी पाडणे इतपत मर्यादित होते. मात्र एकाच वेळी मराठा मोर्चे आणि त्याला प्रतिक्रिया म्हणून मराठेतर जातींचे मोर्चे या दोन्हींमध्ये सहभागी होणे आणि त्यातून निर्माण होऊ शकणाऱ्या राजकीय पर्यायांना मुळातून छाटून टाकणे, यात नवहिंदुत्व किती आणि कसे बळकट झाले आहे ते दिसते. पण ते कसे शक्य झाले?

१९९० च्या दशकात लालू-मुलायम-मायावती यांच्या निवडणूक यशाने ‘मध्यम आणि शोषित जातीची मोर्चेबांधणी हिंदुत्वाला टक्कर देईल’, ‘मंडल हाच कमंडलला उतारा आहे’ अशी एक समजूत प्रचलित झाली होती. मात्र ही मोर्चेबांधणी ठोस सिद्धान्त आणि व्यावहारिक पर्याय यातून शक्य होते, नाहीतर नव्याने शासक बनलेल्या शेतकरी मध्यम जाती आणि शोषित जातीचे शेतमजूर, यांचे वर्गीय-जातीय अंतर्विरोध अधिक तीव्र होतात हाच अनुभव येत गेला.

एके काळी ‘शेठजी-भटजीं’चा पक्ष म्हणून हिणवल्या गेलेल्या जनसंघ आणि त्याचा नवा अवतार भाजप तसेच संघ परिवार यांना १९८० नंतर व्यापक सहमती आणि पाठिंबा मिळणे, याला रामजन्मभूमीसारखे केवळ एखादे भावनिक आंदोलन किंवा ‘मोदी लाट’ कारणीभूत नसते. प्रत्येक जातीत तयार झालेल्या मध्यमवर्गाचा त्यात मोठा वाटा आहे. भाजप ‘मध्यम वर्गाचा पक्ष’ म्हणून जो प्रस्थापित झाला, त्यात त्याच्या सांस्कृतिक राजकारणाप्रमाणेच बहुपेडी वर्ग-जाती समन्वयक तडजोडीचे राजकारण करावे न लागल्याचाही भाग आहे.

त्याचबरोबर १९८० नंतर संघाने जे ‘राजकीय हिंदुत्व’ स्वीकारले ते अधिकाधिक सावरकरी वळणाचे आहे. जाणीवपूर्वक ओबीसी नेतृत्व पुढे आणणे, ‘समरसता’ हे समतेला पर्यायी आणि विरोधी मूल्य आग्रहीपणे पुरस्कारणे, त्यासाठी स्थानिक जाती-उपजाती-पोटजाती यांचा हुशारीने वापर करणे, हे एका अर्थाने काँग्रेसी राजकीय व्यवस्थापनाचे अनुकरण होते. परंतु एक महत्त्वाचा फरक होता. हिंदू सामाजिक व्यवहारात ‘जाती की धर्म’ हा काही पेच असू शकत नाही. जातीय अस्मिता जागवणे हा राजकीय हिंदुत्वाला कधीच अडचणीचा व्यवहार नव्हता. उलट उत्क्रांत होणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेचा, बाजार आणि ग्राहकप्रधान विचारांचा मेळ घालून नव-हिंदुत्वाने ‘दलित भांडवल’, उद्योजकता, जयंती-मयंती उत्सव आणि त्यांचे हिंदुकरण अशा अनेक प्रकारांनी आपल्या राज्य-कल्पनेला व्यापक सहमती मिळवली.  

स्वातंत्र्य चळवळीत हिंदुत्ववाद्यांनी भाग घेतला नाही आणि समाज सुधारणांना तर बहुतेकांचा विरोधच होता. तेव्हा टिळक-आगरकर किंवा टिळक-फुले यांच्या ‘आधी राजकीय स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा?’ अशा वादांनाही हिंदुत्वाच्या लेखी काही महत्त्व असत नाही. मराठा इ. मध्यम जातींचा सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात असलेला आघाडीचा सहभाग वगैरे इतिहासाशी हिंदुत्वाला काही घेणे-देणे नाही, नव्हते. एका बाजूला मराठ्यांना आपल्या प्रतिगामी इतिहासदृष्टीशी बांधून घ्यायचे, नामांतर किंवा अलीकडच्या सांगलीतील दंगलीप्रमाणे मुस्लीम किंवा दलित यांच्या विरुद्ध वापरून घ्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे ‘भ्रष्ट सहकारी क्षेत्र, साखर कारखानदार, शोषक’ म्हणून खलनायकीकरण करून इतर मागास जातींना ‘विकास’ साधण्यासाठी सोबत घ्यायचे, असा हा दुहेरी डाव आहे. केवळ मराठा नव्हे तर उत्तर भारतातही ओबीसीमध्ये यादव, दलित समाजातील जाटव या समाजांना बाजूला करून इतर जातींची मोर्चेबांधणी करणे, हा भाजपचा मुख्य कार्यक्रम आहे.

त्याला यश का मिळते? कारण आज केवळ राजकीय हिंदुत्व भांडवली विकासाचा एक ठोस पर्याय मांडत आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात एका विशिष्ट तऱ्हेचे का होईना, पण ‘आधुनिकीकरण’ करण्याची त्याची ईर्ष्या आहे. ‘फॅसिझम हा एक आधुनिकीकरण करणारा राजकीय प्रकल्प असतो’ याचे इथे भान असणे म्हणूनच आवश्यक आहे.

म्हणूनच एका अर्थाने गेल्या १००-१५० वर्षांतील ‘जात- वर्ग- भाषा’ केंद्रित आधुनिक, स्वातंत्र्य चळवळीचा, समाज सुधारणेचा वारसा सांगणारे राजकारण हा भारतीय इतिहासातील अपवाद होते.१ वसाहतवादानंतर भारतीय भांडवली व्यवस्था उभी राहताना इथले जात-वर्गीय अंतर्विरोध आधुनिक समतावादी राजकारण नीटपणे सोडवू शकत नाही, या कटू अनुभवातून उभारत असलेले राजकीय हिंदुत्व म्हणजे आपल्या शोषक इतिहासाने उगवलेला सूड आहे.          

समाज सुधारणा आणि स्वातंत्र्य चळवळ यांच्यात सहभागी नसणे यातून निर्माण झालेल्या मर्यादा हिंदुत्वाने निराळ्या प्रकारे सोडवल्या. ‘गुलामी तर १२०० वर्षांची होती’ आणि ‘ती १९४७ साली नव्हे तर २०१४ मध्ये संपली’ हे त्याचे एक रूप. लोकप्रिय इतिहास, छद्म इतिहास या कल्पनाही त्याला ठाम विरोध करणाऱ्या नाही तर मूक संमती देणाऱ्याच आहेत.

दुसरा मुद्दा समाज सुधारणांचा. इथे हिंदुत्वाचे डावपेच निराळे आहेत. समाज सुधारणा एक प्रकारे हिंदू समाजाच्या उदारमतवादीपणाचा पुरावा आहेत, असा त्याचा रोख असतो. मुस्लिम समाज तिहेरी तलाकसारख्या सुधारणा करत नाही, करू शकत नाही, असा सतत प्रचार करणे इतपतच त्याची मजल आहे. त्या अर्थाने अजून हिंदुत्व पुरेसे सावरकरी नाही. गोमांसबंदी हा त्याचा ठळक पुरावा आहे. मात्र जातीसंस्था ही मुस्लिम आक्रमणातून निर्माण झाली’ असे प्रतिपादन करण्यापर्यंत हिंदुत्व पोचले आहे. म्हणजे अजूनही जात एक कच्चा दुवा आहे, पण त्यावर इतर प्रकारे कशी मात करता येते, हे आपण वर पाहिले आहेच.

‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान’ हे संकुचित हिंदुत्व जुने हिंदुत्व होते. एके काळी जनसंघ/ भाजपला ‘काऊ बेल्ट’ पक्ष, ‘उत्तर भारतीय पक्ष’ म्हणून संबोधले जात असे. आजही हिंदुत्वासाठी उत्तर भारत महत्त्वाचा आहेच. पण हिंदुत्वाचा पसारा त्यापलीकडे खूप वाढला आहे. उत्तर-पूर्व भारत, केरळ, कर्नाटक, बंगाल अशा ठिकाणी जेव्हा भाजप सत्ताधारी होण्याची ईर्ष्या बाळगतो, तेव्हा त्यामध्ये केवळ निवडणुकीची किंवा आमदार खरेदीची गणिते नसतात. त्या त्या प्रदेशातील राजकारणात हिंदुत्वाची भाषा आणि व्याकरण प्रभावशाली झालेले असते. बंगालमध्ये हनुमान जयंतीवरून संघाने केलेले भयावह शक्ती-प्रदर्शन केवळ सोशल मीडिया किंवा पैसा यांनी शक्य होत नसते.

जातीप्रमाणे भाषा हा हिंदुत्वासाठी एक अडसर मानला जात असे. भाषावार प्रांतरचनेला संघ फारसा अनुकूल कधीच नव्हता. ‘समर्थ केंद्रीय शासन’ हेच त्याचे स्वप्न होते. मात्र १९८० नंतर संघाने आपल्या भूमिका लवचीक केल्या. जात, भाषा, राज्य या प्रश्नांना दुय्यम ठरवत मुस्लीम प्रश्न हा एक कलमी कार्यक्रम ठेवला. त्याला सबगोलंकारी ‘विकास’ या मंत्राची जोड मिळाली. यात संघाला किती यश मिळाले आहे ते शिवसेनेच्या आताच्या अवस्थेवरून स्पष्ट होते. ‘मराठी माणूस’ या शिवसेनेच्या हुकमी एक्क्याचा केवळ मुंबईत आणि आसपासच्या भागात प्रभाव उरला आहे. आणि तोदेखील संघटना ताकदीमुळे. ‘आक्रमक हिंदुत्व अधिक विकास’ विरुद्ध ‘मराठी माणूस अधिक हिंदुत्व’ असा हा कथानकांचा विषम सामना आहे. शिवसेनेने आक्रमकपणे रुजवलेले हिंदुत्व आता तिच्याच मुळावर येत आहे, येणार आहे, हादेखील एक काव्यगत न्याय!

एका अर्थाने फॅसिझम हा आधुनिक बहुपेडी अशा ‘समाज’ संकल्पनेला विरोध करणारा समूहकेंद्री, संकुचित राजकीय प्रकल्प असतो. या संकुचितपणाची व्याप्ती स्थायी नसते, हे आपण भाषा, जाती इ. उदाहरणांत बदलत गेलेल्या हिंदुत्वाच्या भूमिकांत पाहिलेच. कुणास ठाऊक, एखाद्या ऐतिहासिक टप्प्यावर नवहिंदुत्व आपला मुस्लीम विरोध एखाद्या नव्या रूपात परिणत करेल. फॅसिझमसाठी ज्यू विरोध, मुस्लिमविरोध हेदेखील काही नेहमीच कळीचे मुद्दे असत नाहीत. समाजकेंद्री राजकीय व्यवस्था पालटून समूहनिष्ठ व्यवस्था आणणे हे फॅसिझमचे उद्दिष्ट असते. ‘Harmonious Nationalism’ (तंटामुक्त राष्ट्रवाद) असे काहीसे त्याचे वर्णन करता येईल. आणि ‘तंटामुक्ती’ हे काही केवळ संघ आणि तत्सम फॅसिस्टांचे उद्दिष्ट नाही. अण्णा हजारे, आर. आर. पाटील यांचे असे प्रयत्न आपल्या चांगलेच परिचयाचे आहेत. फॅसिझम केवळ त्या प्रयत्नांना एक भव्यता देतो.

म्हणूनच केवळ राजकीय विरोध किंवा संस्थात्मक लोकशाही अडसर नव्हे तर राजकारणाच्याच सर्व शक्यता संपुष्टात आणणे, हा फॅसिझमचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी १९३० च्या दशकातील फॅसिझमप्रमाणे हुकूमशाहीची शक्यता किंवा गरज आज नाही\नसेल, तर एक दीर्घकालीन ‘अराजकीय’ सहमती तयार होणे जरुरीचे असते. संघ आणि त्याच्या प्रचारक संघटना हा त्यातील एक छोटा भाग आहेत. व्यापक ऐतिहासिक बदल, माहिती-तंत्रज्ञानाचा स्फोट, त्यातून झालेल्या स्थळ-काळाच्या संकोचामुळे आपल्या नकळत बदलत गेलेली आपली समाजव्यवस्थेची संकल्पना, उत्पादक किंवा मजूर म्हणून असलेली आपली ओळख पुसली जाऊन ग्राहक म्हणून ठळक होणारी व्यावहारिक समज, या सगळ्यातून अधिकाधिक उग्र, आक्रस्ताळी, भव्यदिव्य सादरीकरणच प्रस्थास्पित संस्थात्मक लोकशाही राजकारणाला पर्याय म्हणून उभे राहताना दिसते. हा प्रकार जगभर घडतो आहे. ब्रेग्झिट, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय त्यातूनच शक्य होतो.

जसजसा भांडवली अरिष्टाचा तीव्रपणा वाढणार तसा फॅसिझमचा खेळ अधिक आक्रमक आणि डोळे दिपवणारा होणार आहे. त्यातील धोके आणखी वाढत जातील. तसेच एकदा राजकीय भाषा आणि व्यवहार समूहकेंद्री बनला की, त्यांचे भावी अंतर्गत संघर्ष हे त्यांना अधिक कडवटपणाकडे घेऊन जातात. गुजरातमध्ये पटेल आंदोलनात त्याचे प्रत्यंतर आले. त्या आंदोलनाची मागणी ‘सर्व १०० टक्के जागा जातीसंख्यानिहाय आरक्षित करा’ नाहीतर ‘आरक्षण रद्द करा’ अशी होती. आता  सामाजिक न्याय आणि ऐतिहासिक शोषण यांचे संदर्भ मान्य करणाऱ्या सर्व पक्ष-चळवळींपुढे असणारे आव्हान खरे तर या व्याप्तीचे आहे. आता सत्तेत आहे तो ‘फॅसिझम की अधिकारशाही?’, ‘आताचे हिंदुत्व ब्राह्मणी की अब्राह्मणी?’, ‘सर्व विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी हवी की नको?’ असले घटापटाचे सवाल त्यासाठी काही कामाचे नाहीत. नव्या युगातील मनू नवा आहे, त्याला आव्हान देणारे शिपाईदेखील नवीन शस्त्रे असणारे हवेत. समूहकेंद्री ‘अराजका’पासून ‘समाज’केंद्री राजकारणाकडे जाणे हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी नव्या भांडवली व्यवस्थेचे आकलन करणे, नव्या संस्था, नव्या परिभाषा घडवणे, हे गरजेचे आहे.

……………………………………………………………………………………………