नाठाळ नोकरशाही आणि हतबल सरकार!

सरकार, मग ते कोणत्याही पक्षाचं असो, त्याने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोकरशाहीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. नोकरशाहीत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या कामाचं स्वरूप आणि जबाबदारीनुसार अत्यंत भरीव असं मासिक वेतन शिवाय घर, वाहन, फोन भत्ता, प्रवास भत्ता, नोकर-चाकर, प्रसंगोपात्त पगारी रजा, अशा अनेक सोयी सवलती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या असतात. नोकरशाहीच्या या वेतन आणि सोयींवर जनतेकडून जमा केलेल्या विविध कर, शुल्क आणि टोलच्या माध्यमातून विद्यमान राज्य सरकारच्या उत्पन्नातील मोठ्ठा वाटा खर्च होत आहे...

ही बाळबोध माहिती सांगायचं कारण राज्यात सध्या तूर डाळीच्या खरेदीचा झालेला प्रचंड घोळ आणि त्यातून शेतकऱ्यांची झालेली अक्षम्य परवड आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान सरकारला जबाबदार धरून केवळ धारेवर धरणंच पुरेसं नाही, तर या निर्णयाची अंतिम जबाबदारी पार पाडण्यात आलेलं अपयश म्हणून कृषी तसंच महसूल मंत्र्यांचे राजीनामेही घ्यायलाच हवेत, या आग्रही मताचा मी आहे. पण, मूळ आणि कळीचा मुद्दा असा आहे की, एकदा सरकारनं तूर डाळीचा प्रत्येक दाणा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्या निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी नोकरशाहीनं केली आहे का?

गेल्या वर्षीचा तूर डाळीची कंबरडं मोडणारी भाववाढ आणि निर्माण झालेली टंचाई यापासून बोध घेऊन सरकारनं यावर्षी तुरचं जास्तीचं उत्पादन घेण्याचं ठरवलं. शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला, पावसानं साथ दिली आणि पीक बंपर आलं. हे काही एका रात्रीत घडलेलं नाही. त्यासाठी चांगला सहा-आठ महिन्यांचा कालावधी गेलेला आहे. पिकाचा पेरा वाढला,  उत्पादन जास्त येणार हे लक्षात घेऊन खरेदीचं नियोजन करण्यासाठी हा पुरेसा अवधी होता. या प्रक्रियेशी संबधित कृषी, महसूल, सहकार, नागरी पुरवठा अशी खाती आहेत. या खात्याचे सचिव, कृषी व विभागीय आयुक्तांना हा प्रचंड वाढत्या पिकाचा अंदाज आलाच कसा नाही? गाव-तांडा पातळीपर्यंत पसरलेलं अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचं नेटवर्क असा महामोठ्ठा आवाका या सर्व खात्यांचा आहे. त्यापैकी कुणीही आयुक्त किंवा सचिव यांना संभाव्य अतिपिकाचा अंदाज कळवला कसा नाही? कोणी तो कळवला नसेल तर जास्तीचं पिक घेण्याच्या निर्णयाचा काय परिणाम झाला, याची माहिती घ्यावी हे एसीच्या गारव्यात बसणाऱ्या या पाच-सहा खात्यांच्या एकाही सनदी अधिकाऱ्याला का सुचलं नाही? मंत्री आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील संबधित अधिकारी केवळ मंत्रालयात काय उबवत बसलेले होते? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

गेल्या अडीच-तीन दशकात सनदी अधिकाऱ्यांचे जास्तच लाड सुरू आहेत. माझ्या स्मरणानुसार मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाल्यावरही दिनेश अफजलपूरकर यांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली गेली. तेव्हापासून सनदी अधिकाऱ्यांच्या ही लाडाची परंपरा सुरू झाली आणि ती स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यापर्यंत सुरूच आहे. (निवृत्त झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांनी निवृत्ती नंतरच्या नियुक्तीच्या काळात काय भरीव कामं केली याचा लेखा-जोखा घेणारी खरं तर एक श्वेतपत्रिकाच प्रकाशित करायला हवी, कारण त्यांच्यावर आजवर फार मोठा खर्च झालेला आहे!)  

मुंबईतल्या नरीमन पॉइंट ते कांदिवली-चांदिवलीपर्यंतच्या आपल्या मालकीच्या सदनिका (काहींच्या तर दोन-तीन आहेत) दरमहा लाख-सव्वालाख रुपये भाड्यानं देऊन फुकटात मिळणारी शासकीय निवासस्थानं निवृत्तीनंतरही न सोडणारे बहुसंख्य सनदी अधिकारी (यात आयपीएस आणि आयएएस हे दोन्ही आले) आणि त्यांच्या हाताखालील बहुसंख्य नोकरशाही हा एक पांढरा हत्ती झालेला आहे. प्रशासनातील या अशा बहुसंख्यामुळेच राज्य सरकारवर तूर प्रकरणात ही नामुष्कीची आणि शेतकऱ्यांचे शिव्याशाप खाण्याची वेळ सरकारवर आलेली आहे. आज संघर्ष यात्रा काढणारा विरोधी पक्ष प्रदीर्घ काळ सत्तेत होता. नोकरशाहीचं हे अपयश या पक्षांच्या नेत्यांच्या लक्षात आलेलं नाही असं नव्हे. पण भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात असताना जसा अनेकदा बेजबाबदार वागत होता, तसंच राज्यातले विद्यमान विरोधी पक्ष नेतेही कर्जमुक्ती आणि तूर डाळ खरेदी प्रकरणात वागत आहे. हे वाईटच नाही तर नोकरशाहीच्या प्रमादाला अकारण अभय आहे. त्यामुळे आजचा विरोधी पक्ष उद्या सत्तेत आल्यावर हीच नोकरशाही डोक्यावर मिरे वाटल्याशिवाय राहणार नाही; हा संकेत नसून धोक्याचा इशारा आहे!

गेंड्याच्या कातडीपेक्षाही जास्त टणक झालेल्या बहुसंख्य नोकरशाहीसमोर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकुणातच सरकार हतबल आहेत, हे पुन्हा एकदा समोर आलेलं आहे. नोकरशाही साहाय्य करत नाही हे मुख्यमंत्र्यानी बोलूनही दाखवलं आहे. मुख्यमंत्र्यांचं हे बोलणं; वर्गातल्या टग्या मुलांच्या तक्रारी शिक्षकाकडे किरकिऱ्या आवाजात तक्रार करणाऱ्या मॉनिटरसारखं आहे, हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवं. महात्मा फुले यांचा शेतकऱ्यांचा आसूड मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासकट सर्वच मंत्र्यांनी वेळीच नोकरशाहीवर उगारला असता तर, ही अशी अगतिक होण्याची आणि विरोधकांच्या राजकीय संघर्षाला उत्तर देण्यासाठी ‘संवाद यात्रा’ काढण्याची वेळ आली नसती. डाळ साठवायला पोती नाहीत असा बचाव करणाऱ्या नोकरशाहीची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी जातीनं बारदाना खरेदी करण्यासाठी कोलकात्याच्या बाजारात जावं अशी आहे का? याधी टोमॅटो रस्त्यावर फेकावा लागला, कांदा जाळावा लागला, हरभरा खरेदीची बोंबच झाली, सोयाबीनच्या खरेदीचे वांधे झाले, डाळिंबं वाळून गेली, आता द्राक्ष आंबट होण्याची वेळ आलेली आहे आणि शेतकऱ्यांच्या अंगात तर अश्रू ढाळायचीसुद्धा शक्ती उरलेली नाही. शेतीमाल आणि शेतकरीविषयक प्रत्येक अपयशाच्या जबाबदारीचं अंतिम पाप लोकांनी निवडून दिलेल्या एकट्या सरकारचं नाही तर त्यासाठी नोकरशाहीसुद्धा त्यापेक्षा जास्त दोषी आहे हे विसरता येणार नाही.

शिल्लक तुरीच्या खरेदीचा निर्णय अखेर घेतल्यावर त्यासंबधीचे आदेश जारी करण्याबाबत जो काही अक्षम्य घोळ घातला गेला त्यावरून ही नोकरशाही या सरकारला कवडीचीही किंमत देत नाही हे तर फारच नाठाळपणाचं आहे. शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक विलासराव देशमुख किंवा नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री असतांना तातडीचा एखादा निर्णय घेतला आणि त्याबाबतचा आदेश (जीआर) जर चार तासात निघाला नसता तर, त्या सचिवाची काही खैर नसती. एक सुटी आहे की सलग दहा सुट्या याचा विचार न करता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेल्या निर्णयाचा आदेश जारी करून आणि त्याची अंमलबजावणी तातडीनं सुरू करूनच अधिकारी मंत्रालयातून घरी गेले असते. अल्पशिक्षित म्हणून ज्यांची कायम संभावना केली गेली ते वसंतदादा तर सचिवानं प्रतिकूल मत व्यक्त केलं तर शांतपणे ती फाईल परत त्या सचिवाकडे सरकवत आणि ‘रयतेच्या हिताचा निर्णय आहे, कायद्यात बसवून आणा’ असा आदेश देऊन निर्णय येईपर्यंत खुर्चीत बसून राहत असत. याच शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या असमर्थनीय आणि आवाजवी मागण्यांचं ४० दिवस सुरू राहिलेल्या बेमुदत संपाचं हत्यार याच वसंतदादा पाटील यांनी बोथट करून टाकलं होतं...

हा इतिहास माहिती असता तर शेतकरी गांजला गेल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव, कृषी खात्याचे आयुक्त, सचिव तसंच महसूल, सहकार सचिवांना सडकून जाब विचारला असता; सेवा पुस्तिकेत त्यांच्या अकार्यक्षमतेची नोंद केली असती आणि हेही पुरेसं नाही हे लक्षात आल्यावर आणखी पुढे जात, विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन चक्क निलंबित केलं असतं आणि नोकरशाहीचा आपली नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीने झालेली आहे हा माज उतरवला असता. त्याचसोबत बळीराजाला अन्नान्न करण्याइतपत समस्या चिघळेपर्यंत तुम्ही काय आयपीएलच्या ‘बारी’ची तयारी करण्यात मग्न होतात काय असा जाब कृषी, महसूल, सहकार या खात्यांच्या मंत्र्यांनाही विचारला असता तर फडणवीस यांची मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिमा उजळली असती.     

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण देत असलेलं निवेदन स्वीकारण्यासाठी उभं राहण्याचा शिष्टाचार न पाळण्याइतकी बहुसंख्येनं मुजोर झालेल्या नोकरशाहीनं संघटित झुंडशाही करून भगवान सहाय प्रकरणात त्यांचा ‘बॉस’ कोण, हे ठरवण्याची मागणी केली. उद्या राज्याचा मुख्यसचिव, पोलीस महासंचालक, पुढे जाऊन खात्याचा मंत्री आणि मग राज्याचा मुख्यमंत्री कोण असावा हेही ठरवण्याचा अधिकार ही नोकरशाही मागेल. काळ सोकावण्याचा धोका आहे, तो हाच! नोकरशाहीत मुंबईपासून ते गाव-तांडा-टोला-वाडी पातळीपर्यंत कोडगेपणाचं पीक फोफावलेलं आहे. राज्याची नोकरशाही बहुसंख्येनं केवळ भ्रष्टच नाही तर अक्षरश: लुटारू (देशात चवथा क्रमांक!) , टोकाची अकार्यक्षम आणि असंवेदनशील असल्याचा राज्यव्यापी अनुभव आहे. याला काही अधिकारी-कर्मचारी अपवाद आहेत, पण ते अल्पसंख्य आहेत.

बहुसंख्य नोकरशाही संघटनात्मक ताकदीच्या जोरावर राज्यातील जनतेला वेठीस धरून लुटत आहे, हे कितीही कठोर-जहरी कडू वाटलं, जोरात बोचलं, तरी ती वस्तुस्थिती आहे आणि तेच सत्यही आहे. राज्यातील प्रत्येक शहरात रस्त्यांची झालेली चाळणी सर्वज्ञात आहे. रस्ते नीट बांधा, पक्के बांधा, त्या कामात प्रशासनातील कोणीही भ्रष्टाचार करू नये कारण वाईट रस्त्यामुळे अपघात वाढताहेत-माणसं मरत आहेत, अशी भूमिका शासकीय नोकरीतल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी कधी घेतली आहे का? कंत्राटदारानं निकृष्ट दर्जाचं काम करून रयतेच्या जीवाशी खेळू नये आणि सरकारच्या पैशाचा दुरुपयोग होऊ देऊ नये असे फतवे नोकरशाहीनं काढले आहेत का? सरकारी योजनांचे लाभ सर्व सामान्य माणूस, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकऱ्यांपर्यंत गतीनं पोहोचावेत आणि त्या कामात एकाही पैशाचा गैरव्यवहार न होऊ देण्याची कटाक्षानं काळजी घ्यावी, अशी भूमिका संघटित नोकरशाहीच्या नेत्यांनी कधी घेतल्याचं ऐकिवात आहे का? शेतकरी आणि आदिवासींच्या घरापर्यंत सरकारचे लाभ पोहोचवा असा आग्रह नोकरशाही आणि तिच्या संघटनांनी आजवर कधी तरी का धरला आहे? तो जर धरला असता तर, या देशाचा अन्नदाता असलेल्या एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या घडलीच नसती.  

अलिकडच्या काही महिन्यात लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना मारहाण होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कोणाकडूनही होणाऱ्या कोणत्याही मारहाणीचं समर्थन नाहीच, पण ही मारहाण का होते याच्या कारणांचा शोध घेतला गेला तर ९५ टक्के घटनात नोकरशाही कामच करत नाही. त्यामुळे चिरडीला येऊन लोकप्रतिनिधी हात उगारतात, हेच समोर येईल याची खात्री आहे. तलाठी, मंडळ निरीक्षक, तहसीलदार, ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, शिक्षक, मुख्याध्यापक, परिचारिका, डॉक्टर असे एक ना बहुसंख्य कर्मचारी त्यांच्या नियुक्तीच्या गावी राहतच नाहीत (आणि निवासाची बोगस पावती देत घरभाडं भत्ता मात्र उचलतात). बहुसंख्य कर्मचारी-अधिकारी नियुक्तीच्या गावी राहतच नसल्यानं लोकांची कामं कायमच खोळंबलेली असतात, हे चित्र गावोगाव आणि प्रत्येक वाड्या-तांड्यावर आहे.

जनतेनं गाळलेल्या घामातून सरकारकडे जमा होणाऱ्या उत्पन्नातली निम्म्याहून जास्त रक्कम ज्यांच्या वेतनावर आणि सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होते; त्यांनी किमानही काम करायचं नाही आणि सतत उर्वरीत रकमेवरही डल्ला मारायचा, हीच कामाची अधिकृत रीत झाल्यानं लोकप्रतिनिधी संतापणं स्वभाविकच आहे, हे कधी लक्षात घेतलं जाणार आहे की नाही? बेजबाबदार, अकार्यक्षम, भ्रष्ट, असंवेदनशील कर्मचारी-अधिकाऱ्याला जाब विचारला तर तो ऐकत नाही, मग कोणाचा तरी हात उठला तर त्याच्याविरुद्ध ‘सरकारी कामात हस्तक्षेपाचं हत्यार’ उगारलं जातं. बहुसंख्य घटनांमध्ये या कायद्याचा दुरुपयोग कामचुकार नोकरशाहीकडून सुरू आहे; हे वास्तव एकदा समजून घेणं आवश्यक आहे. एकदा प्रशासनाच्या हातातून हे हत्यार काढून घ्या आणि मग बघा कसे अधिकारी-कर्मचारी सरळ येतात!

मागे एकदा लिहिलं होतं; पुन्हा लिहितो- शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती दिवस काम करतात आणि त्यांना वेतन किती दिवसांचं मिळतं, हे प्रमाण व्यस्त आहे. वर्षाचे दिवस ३६५. नोकरशाहीचा कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा. याचा अर्थ शनिवार-रविवार सुटी म्हणजे १०४ दिवस गेले. १५ दिवसांच्या सरकारी सुट्या म्हणजे आणखी १५ दिवस गेले. एकही रजा घेतली गेली नाही असे गृहीत धरलं तरी, वर्षभरात ११९ दिवस म्हणजे सुमारे ४ महिने काम न करता पूर्ण ३६५ दिवसांचं वेतन (शिवाय ‘मोठ्ठी चिरीमिरी’ वेगळी!) नोकरशाहीला मिळते. अशी चैन करणाऱ्यांकडून पूर्ण क्षमतेनं, प्रामाणिकपणानं काम करण्याची अपेक्षा बाळगली तर त्यात चूक काय? याच नोकरशाहीतल्या पोलीस, अग्निशमन, परिवहन, वैद्यक कर्मचाऱ्यांना मात्र अशी चैन करता येत नाही. ते कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या जबाबदारीपासून लांब पळूच शकत नाहीत. बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी चैनीत तर काही मोजके मात्र कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले, अशी ही स्थिती आहे. जो काम करेल त्यालाच पूर्ण वेतनाचे लाभ, असा कायदाच करायला हवा.

सरकारातील लक्षात घ्यावं की, पाच वर्षांनी त्यांना मतदारांच्या कसोटीला उतरायचं आहे- नोकरशाहीला नाही! त्यासाठी सरकार जे काही निर्णय घेत आहे; योजना जाहीर करत आहे, त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजेत. तसे ते पोहोचले नाहीत तर जनता निवडणुकीत  या सत्ताधाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवेल; हे सांगायला कोणा कुडमुड्या राजकीय विश्लेषकाची गरज नाही! नोकरशाहीच्या असहकार्यामुळे म्हणा की, कामचुकारपणामुळे म्हणा की, भ्रष्टाचारामुळे म्हणा, सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत, अशी सबब काही निवडणुकीत चालणार नाही. मंत्रालयात होणारा निर्णय गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचायला सहा महिने लागतात. सहा महिन्यांनी तो पोहोचला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला नोकरशाहीतील कोणी उपस्थित नसतं आणि चुकून असलंच, तर १० रुपयांतील एक रुपया जेमतेम लोकांपर्यंत पोहोचतो; हे फडणवीस सरकारनं स्वत:च्या कार्यक्षमतेच्या कोणत्याही फुशारक्या न मारता लक्षात घ्यावं.
सरकारनं आणखी एक करावं- पाच वर्षापेक्षा एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या किमान २०० कि.मी. अंतरावर बदल्या कराव्यात. महापालिका हद्दीतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना (पोलिसांसकट!) अन्य महापालिका हद्दीत बदलण्यासाठी हवी तर कायद्यात दुरुस्ती करावी. या दोन्ही निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि ते निर्माण करणाऱ्या प्रशासनातील टोळ्या उदध्वस्त होतील.      

प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने त्याच्या मुख्यालयी राहिलंच पाहिजे. शिवाय दररोज निर्धारित वेळेत कामावर आलंच पाहिजे हे लेखी घ्यावं, हवा तर त्यासाठी कायदा करावा. हा नियम/कायदा न पाळणारांच्या हाती सरळ नारळ द्यावा. सध्या तसा नियम आहे, पण तो कोणी पाळत नाही. हे घडतंय किंवा नाही त्याची खातरजमा करण्यासाठी खाजगी संस्थेची मदत घ्यावी. या संस्थेच्या अहवालावर कारवाई करण्याचं बंधन घालून घ्यावं. मुख्यमंत्री तसंच मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान चार-पाच दिवस आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान पाच तास मंत्रालयात तळ ठोकून बसावं आणि कामाचा निपटारा करणं बंधनकारक करावं.

नोकरशाही नाठाळ असते. स्वत:ला सिंहांचे वारस म्हणवून घेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या नाठाळांना पक्की वेसण घालणं आणि ती वेसण घट्ट आवळण्याचं धाडस दाखवण्याची नितांत आवश्यकता आहे...अन्यथा तूर डाळ भोवल्याशिवाय राहणार नाही.

जाता जाता- नोकरशाही कशी बेगुमान वागते त्याचा एक अनुभव काल दिव्य मराठी या दैनिकाने प्रकाशित केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात झालेल्या नोकरभरतीतील घोटाळ्याचा तपास विधिमंडळाच्या एका समितीने केला. त्या अहवालाच्या आधारे माने नावाच्या एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची घोषणा विधिमंडळात होऊन चार आठवडे उलटले तरी, अजून निलंबनाचे आदेश जारी झालेले नाहीत. सरकार तर सोडाच विधिमंडळात झालेल्या घोषणेची अमलबजावणी करण्यात नोकरशाही कशी टाळाटाळ करते याचं हे उदाहरण आहे!

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.