काश्मीर : कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज

जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अब्दुल गनी डार या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्याची दहशतवाद्यांनी केलेली हत्या, शाळकरी विद्यार्थिनीने केलेली दगडफेक, श्रीनगरमधील पोटनिवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात आठ जणाचा बळी आणि याच निवडणुकीत सात टक्के इतक्या निच्चांकी मतदानाची झालेली नोंद (यामुळे अनंतनाग मतदारसंघातील पोटनिवडणूकही निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली आहे.)… हे सगळं घडतानाच कुलभूषण जाधव या भारतीयाला भारताचा गुप्तहेर मानून  पाकच्या लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधातील तणाव अधिक वाढला. त्याचाही काही परिणाम काश्मीरमधील परिस्थितीला बळ देत आहे.

मुख्य म्हणजे गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या बुऱ्हाण वाणीच्या हत्येपासून सुरू झालेला काश्मीरमधील ताणतणाव अधिक वाढतच गेला आहे. तेथील एकंदर सामाजिक व राजकीय परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आणि तणावग्रस्त बनली आहे. काश्मीरमध्ये उद्रेक घडवण्यात पुढे असणाऱ्या गटांशी सध्या केंद्रात असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार व जम्मू-काश्मीरमधील भाजप व पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टीचे आघाडी सरकार संवाद साधून यावर तत्कालीन किंवा दीर्घकालीन मार्ग काढण्यास अपयशी ठरत आहे, असं वाटतं.

मागील दोन वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची संख्या वाढली असून यात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. अशा दहशतवादी हल्ल्यात भारत-पाक सीमेवर कार्यरत असणाऱ्या अनेक भारतीय सैनिकांनाही आपला जीव गमवावा लागला आहे. काश्मीरमधील हिजबुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या बुऱ्हाण वाणी या १९ वर्षीय तरुणाला भारतीय सुरक्षा दलांनी ठार केल्यामुळे काश्मीर पेटलं आणि असंख्य तरुणांनी दगडफेक करत बंदुका हाती घेतल्या. परिणामी अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. वाणीच्या अंत्ययात्रेला असंख्य काश्मिरींनी गर्दी केली होती. त्यावर पाकिस्तानने वाणीला ‘हुतात्मा’ संबोधून १९ जुलै हा ‘काळा दिवस’ पाळला, तर काश्मीरच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करू नये असं भारताने पाकिस्तानला सुनावलं.

हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख बुऱ्हाण वाणी

हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख असणारा वाणी ठार झाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणेनं काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी लागू केली. तरीदेखील अनेक ठिकाणी दगडफेक, जाळपोळ आणि दंगलीच्या घटना घडल्या. त्या थांबवण्यात तेथील सरकारला अपयश आलं. या दंगलीत प्रामुख्याने दक्षिण काश्मीरसह मध्य व उत्तर काश्मीरच्या काही भागांमध्ये हिंसाचाराच्या एकूण ८७२ घटनांची नोंद झाली. यात ४२ नागरिक व सुरक्षा दलांचे दोन कर्मचारी ठार झाले आणि २६५६ नागरिक व सुरक्षा दलांचे ३७८३ कर्मचारी जखमी झाले. २८ सरकारी कार्यालयांना आगी लावण्यात आल्या आणि ४९ सरकारी कार्यालयांचे नुकसान करण्यात आलं. त्यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही दुकानं, शाळा, महाविद्यालयं, इंटरनेट सेवा, प्रसारमाध्यमं आणि पेट्रोल पंप इत्यादी जीवनावश्यक सेवा बंद असल्याने तेथील जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. याला तेथील राज्य सरकार कारणीभूत आहे असं म्हटलं जातं. कारण ही परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळण्यास सरकारने काश्मिरी युवकांना विश्वासात घेऊन पावलं उचललेली नसल्याने सरकारबद्दल जनतेमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झालं आहे.

काश्मीरमध्ये हे असं का घडलं?

एक, काश्मीरमध्ये लष्कराला ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन अॅक्ट’(AFSPA) अंतर्गत अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले असून त्यांचं नेहमी उल्लंघन होतं. त्यामुळे तेथील तरुण आत्मसन्मानानं व प्रतिष्ठेनं जगता यावं यासाठी मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरताना दिसतात. त्याला भारतीय लष्करांनी केलेली कारवाई हे अनेकदा निमित्तमात्र ठरतं. यावेळीही तसंच घडलं.

दोन, ज्या दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग, पुलवामा, कुलगम आणि शोपियन या चार जिल्ह्यातील अनेक भागात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. याच भागात पीपल्स डेमोक्रेटीक पार्टी या सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षाचं वर्चस्व आहे. मेहबूबा मुफ्ती ज्या अनंतनाग मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत विजयी झाल्या, तेथील नागरिकांच्या त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा असणं साहजिक आहे.

तीन, विशेषतः दक्षिण काश्मीरमधील याच भागात हिंसाचार घडत असताना मुख्यमंत्र्यांनी व त्यांच्या मंत्र्यांनी घटनास्थळाला भेट दिली नाही किंवा जम्मूमध्ये असणाऱ्या महाराजा हरिसिंग हॉस्पिटलमधील जखमी रुग्णांचीसुद्धा भेट घेतली नाही. त्यामुळे तेथील हिंसाचार चिघळत गेला. या घटनेस तेथील स्थानिक नेतृत्व जबाबदार असल्याने तेथील तरुण फुटीरतावादी चळवळीत सामील होऊन वेगळ्या काश्मीरची मागणी करतात. लष्करांकडून कायमच होणाऱ्या कारवायांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी दमछाक आणि जीवमुठीत घेऊन जगताना होणारी घुसमट, यामुळेदेखील काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी होत असावी. तेथील जनता ही राजकारण, लष्कर आणि मानवी हक्क या त्रिसूत्रीत सापडली आहे.

काश्मीरमध्ये घडलेला हिंसाचार व राज्य सरकारची भूमिका यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लोकांशी आपलं समजून वागण्याचा सल्ला दिला आहे. कारण सुरक्षा दलांनी पॅलेट गन्सच्या वापर केल्यामुळे अनेक नागरिक जखमी झाले. यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सांगितलं, “ती तुमचीच माणसं आहेत. परग्रहावरून आलेले एलियन्स नाहीत. ते स्वतःहून काही दुसऱ्या ग्रहावरून आलेले नाहीत.”

काश्मीरमधील परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. मात्र याकडे आजवरच्या केंद्र व राज्य सरकारने कायमच दुर्लक्ष केल्यामुळे काश्मिरी जनता ‘आझादी’ व ‘स्वायत्तते’ची मागणी करताना दिसते. सर्वसामान्य काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षेचा आपण कधी विचार करणार हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक मदत करून किंवा पॅकेज जाहीर करून तेथील विकासाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी ठोस कृत्तीची गरज आहे.

काश्मीरचा प्रश्न सारासार विवेक, तेथील लोकांच्या भावना विचारात घेऊन संवाद आणि व चर्चेद्वारे सोडवल्यास तेथील दहशत नष्ट होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सुखानं जगता येईल!

लेखक गरवारे नाईट कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असून स्ट्रॅटेजी या संस्थेत संशोधन सहयोगी म्हणून कार्यरत आहेत.

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.