आक्रमक राष्ट्रवादाच्या गदारोळात मुलींचे प्रश्‍न केंद्रस्थानी येतील?

शाळेतील ‘संवाद पेटी’त टाकलेली निनावी पत्रं समोर विखुरलेली होती. सगळी वाचून झालेली. एक पत्र मात्र कोड्यात टाकणारं होतं. गोपिका गाडेकर ते उचलून पुन:पुन्हा वाचत होत्या. पत्रात मुलगी आपल्या होणाऱ्या लग्नाबद्दल तक्रार करत होती, मदत मागत होती. कोणाचं असेल बरं हे हस्ताक्षर? अक्षर ओळखीचं वाटत होतं, तरी खात्री होत नव्हती. नववी-दहावीतल्या मुलींना बोलवावं का? त्यांना हस्ताक्षर ओळखू येईल. दुसऱ्या दिवशी मजकूर बघून मुलींनी ओळखलं. ते पत्र होतं एका त्रस्त झालेल्या लांबच्या पाड्यावरील शाळकरी मुलीचं. तिच्या घरच्यांनी तिचं परस्पर लग्न ठरवलं होतं. त्यामुळे तिला मदत हवी होती. “मला इतक्यात लग्न करायचं नाहीए. माझं शिक्षण मला पुरं करायचंय. शिकूनसवरून स्वत:च्या पायावर उभं राहायचंय...मी शिकले तरच माझ्या मुलांना मी नीट शिकवू शकेन,” असं तिचं म्हणणं होतं.

बालविवाह थांबवायला निघालेल्या अनेक कार्यकर्त्यांवर अनेकदा थेट हल्ले केले जातात. म्हणूनच या मुलीला मदत करणं वाटतं तेवढं सोपं नव्हतं. मुलीचा शोध लागल्यानंतर तिच्या पालकांना समजावण्याचं नाजूक काम गोपिकाबाईंना करावं लागलं. ही घटना २०१४ सालची. आज १७ वर्षांची ‘ती’ औरंगाबादमधील डॉ. हेडगेवार नर्सिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. आता तिच्यावर लग्न करण्याची सक्ती केली जात नाही. गाडेकरबाईंनी वेळीच पाठपुरावा केला नसता तर ही अल्पवयीन मुलगी बोहल्यावर चढली असती. नंतर अल्पवयातील गर्भारपण, कमी वजनाचं बाळ, कुपोषण या साऱ्या दुष्ट फेऱ्यातून तिला जावं लागलं असतं.

गोपिका गाडेकर जालन्यातील भोकरदन तालुक्यातील देऊळगाव ताड गावात अंगणवाडी सेविका आहेत. औरंगाबादपासून ६० कि.मी.वर असलेला जालना अवर्षणग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गरिबी, वाईट हवामान, सिंचनाचा अभाव आणि शेतीवरील संकटं यांचा सामना या जिल्ह्याला नेहमीच करावा लागतो. या साऱ्या संकटांचा मुलांवर, त्यांच्या भरण-पोषण आणि शिक्षणावर अत्यंत वाईट परिणाम होतो. जिल्ह्यात एक फेरफटका मारला की, कापसाच्या शेतांमध्ये अंग मोडून काम करणारी असंख्य अल्पवयीन मुलं-मुली दिसतात. जालना जिल्हा बालविवाहांची राजधानी म्हणूनही ‘प्रसिद्ध’ आहे. मुलींचे किशोरवयातच विवाह लावले जात असले तरी गोपिकाबाईंसारखे कार्यकर्ते जालना जिल्ह्यात कार्यरत असल्यामुळे बालहक्क पायदळी तुडवले जाण्याला काहीशी खिळ बसली आहे.

गाडेकरांसारख्या ग्राम बालहक्क संरक्षण समितीच्या कार्यकर्त्या काही कृतिशील गावकऱ्यांच्या साहाय्याने बालहक्क रक्षणाचं काहीसं जोखमीचं काम करत आहेत. भारत सरकारतर्फे २००९-१० सालांत एकात्मिक बालविकास योजने अंतर्गत सकल बालकांचे कल्याण आणि बालहक्क संरक्षण या उद्देशांच्या पूर्तीसाठी ‘ग्राम बालहक्क समिती’ स्थापन करण्यात आल्या. या समितीचं मूलतत्त्व सहभागाचं आहे. सरपंच या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष, तर गावातील अंगणवाडी कार्यकर्त्या पदसिद्ध सचिव असतात. आशा कार्यकर्त्या, पोलीस पाटील, सरकारी वा अनुदानित शाळेचे मुख्याध्यापक वा शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, पालक प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे दोन प्रतिनिधी, बचतगटातील प्रतिनिधी, महिलामंडळ प्रतिनिधी आणि गावातील बारा ते अठरा वयोगटातील एक मुलगी व मुलगा हे या समितीचे सदस्य असतात. आपलं मत मांडण्यास हे बालक सदस्य कचरत नाहीत. समितीच्या प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

ग्राम बालहक्क समितीची बैठक महिन्यातून दोनदा होणं आवश्यक असतं, तसंच बैठकीचा अजेंडा सचिव ठरवतात. शाळेच्या बाहेर लावलेली संवादपेटी या बैठकीत उघडली जाते. खुल्या चर्चेमध्ये प्रत्यकाचं मत आणि सूचना विचारात घेतल्या जातात. गाडेकर आणि इतरांना सर्वसाधारणपणे कोणते प्रश्‍न हाताळावे लागतात? तक्रारी सर्वसाधारणपणे सुविधांच्या अभावांसंबधी असतात. उदा. पिण्याचं पाणी, मध्यान्ह भोजनाचा सुमार दर्जा, स्वच्छतागृह. क्वचित कधी बालविवाह वा लैंगिक हिंसेसंबंधीच्या तक्रारी संवादपेटीतून समोर येतात. नोव्हेंबर १४ ते २० हा आठवडा बालहक्क आठवडा म्हणून साजरा केला जातो. या दरम्यान ग्राम बालहक्क समिती लोकशिक्षणाचं काम हाती घेते. भित्तिपत्रकं, घोषणा, पथनाट्यं, गावातील प्रचारफेरी या व अशा माध्यमांचा वापर केला जातो.

“अंगणवाडीचे बालविकासाचं काम करता करता ग्राम बालहक्क समितीच्या माध्यमातून बालकांच्या इतर अनेक समस्यांची जाण विकसित झाली. गावातील दैनंदिन घडामोडी, होऊ घातलेले बालविवाह आणि गावात कोणत्या समस्या आहेत हे समजलं. ज्याचा अन्यथा विचारही केला नसता,” कामाची तसंच जाणीवेची व्याप्तीही वाढल्याचे श्रीमती गाडेकर सांगतात.

बालविवाह ठरवला जातोय असं समजल्याबरोबर त्या मुलामुलीच्या पालकांची भेट घेतो. अल्प वयातील लग्नामुळे मुलामुलींना कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं हे समजावून सांगितलं जातं. यानंतरही पालक जर लग्न लावून देणार असतील तर पोलिसांना फोन करून बोलावून घेतलं जातं. ‘आमच्या रीतीरिवाजांमध्ये ढवळाढवळ करणारे तुम्ही कोण?’ असे प्रश्‍न केले जातात. ‘काही प्रसंगी हिंसेचा आधार घेतला जातो’ असे ग्राम बालसंरक्षण समितीचे सदस्य सांगतात. “प्रवाहाविरुद्ध पोहणं सोपं नसलं तरी मुलांना संकटाच्या खाईत जाणूनबुजून लोटणंही ठीक नाही. त्यामुळे काही जोखीम तर घ्यावी लागणारच,” असं गोपिका गाडेकरांचं म्हणणं आहे. 

या भागातील आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याशिवाय बालविवाहासारख्या दुष्ट रूढी थांबणार नाहीत, असं सेक्रेड या स्वयंसेवी संस्थेचे सचिव रवी केळेगावकर सांगतात. ही संस्था जालना जिल्ह्यात काम करते. या कामी संस्थेला युनिसेफचं साह्य लाभलं आहे. “घरातील दारिद्रयामुळे मुलींचं अल्पवयात लग्न लावून दिलं जातं. तिचं लग्न झाल्यावर खाणारं एक तोंड कमी होतं. देशात इतरत्रही हेच कारण असावं. दुसरं म्हणजे उसतोडणीच्या मोसमात बालविवाहांना भर येतो. कारण उसतोडणी जोडीनेच करावी लागते, ते एकट्याचं काम नाही. उसतोडणीला जोडीदार मिळाला म्हणजे कमाईही जास्त होते. तोडणी करणारे दोनही एकाच कुटुंबातील असतील तर अधिक उत्पन्न मिळतं,” केळेगावकर सांगतात.

सेक्रेड ही संस्था बालविवाह रोखण्याचं काम करते. हे काम अनेकदा जोखमीचं ठरतं. एकदा एका गावातून निनावी फोन आला- ‘तेरा वर्षांच्या मुलीचं लग्न उद्या होणार आहे’. सेक्रेडचे कार्यकर्ते मुक्कामी पोचले. मुलीच्या घरासमोर मांडव टाकला होता. सारं वाणसामानही उतरवलं जात होतं. मुलीच्या बापाला बातमी समजली- कार्यकर्ते आलेत. बाप पळून गेला. भाऊ हमरीतुमरीवर आले. हे सारं बघून आजीला तिथंच चक्कर आली. मुलीचा भाऊ आणि त्याच्या मित्रांनी सेक्रेडच्या कार्यकर्त्यांना बेदम मारलं.

बालविवाह आणि मुलींची शाळागळती रोखणं हे मोठं आव्हान दुलेगाव ताड या गावातील बालहक्क समितीसमारे उभं ठाकलं आहे. गावातील महिला साक्षरतेचं प्रमाण ५०.९ टक्के आहे. संपर्क साधनांचा अभाव हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. गाव मुख्य रस्त्यापासून चार कि.मी. दूर आहे. गावातील शाळा सातवीपर्यंतच आहे. माध्यमिक शाळा मुख्य रस्त्याला लागून आहे. गावापासून तिथं जाण्यासाठी बसची सोयही नाही. चालत जाण्याचा रस्ता शेतातून जाणारा आणि एकाकी असल्यामुळे पालक मुलींना त्या शाळेत पाठवण्यास अजिबात तयार नसतात. त्यामुळे सातवीनंतर मुलींची शाळा सुटते. इतर काही गावातील पालकांनी मुलींना माध्यमिक शाळेत पाठवण्याचं ठरवलं, पण छेडछाड होईल आणि काय होईल सांगता येत नाही असं सारे म्हणू लागले. मग मुलींचं शाळेत जाणं रद्दच झालं. सेक्रेडने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. कधी कोणा मुलीवर शाळेत जात असताना अत्याचार झाले होते का, या प्रश्‍नाचा पाठपुरावा केला. तसं ठोसपणे कुणी सांगेना, पण ते होण्याची आशंका सतत व्यक्त होत असते. 

मुलगे मात्र चालत अथवा सायकलने शाळेत जातात. मुलींना सायकल दिली जात नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन गाडेकर आणि समितीचे इतर सदस्य ऑटो रिक्शाची सोय होऊ शकते, का याची चाचपणी करत आहेत.

बालहक्क समितीसमोर अनेक आव्हानं आहेत. त्यातली सारी त्यांच्या आवाक्यातली नाहीत. सामाजिक तसंच आर्थिक शोषण आणि संसाधनहीनता ही खरं तर प्रमुख कारणांपैकी कारणं आहेत, परंतु समिती या प्रश्‍नी फारसं काही करू शकत नाही.

जगभरात दर वर्षी दहा ते बारा लाख मुलींचं अल्पवयात लग्न लावून दिलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालानुसार २०२५पर्यंत १८ वर्षांखालच्या एक कोटी पन्नास लाख बालिकांचे विवाह लावले जातील. राष्ट्रसंघाच्या सहस्रक विकास लक्ष्यांपैकी सहा लक्ष्यांच्या पूर्तीसमोर बालविवाह हे एक मोठं आव्हान आहे.

बालविवाहामागची कारणं जटिल असली, तरी त्यांच्यातली आर्थिक आणि सांस्कृतिक कारणं समजून येतात. मुलीचं प्रौढ पुरुषाशी लग्न लावून दिल्यामुळे मुलगी तसंच कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता मिळाल्याची भावना निर्माण होते. व्यापक अर्थाने बालविवाहाचा स्वीकार हा मुलींचे मानवी हक्क नाकारणाऱ्या सामाजिक रूढींचा भाग होतो. लैंगिक हिंसा, कौटुंबिक हिंसा, संचार स्वातंत्र्य आणि शिक्षण हक्कांचा नकार याशिवाय बालमृत्यू, कमी वजनाचं बाळ, कुपोषण आणि बालमातेचा मृत्यूही अल्पवयीन मुलीच्या लग्नामुळे ओढवू शकतो.     

तरीही बालहक्क समितीमुळे सेवाभावी आणि विचारी सदस्यांना एक प्रयोजन मिळालं आहे. “समाज आणि बालकाचं कल्याण ही आमची जबाबदारी आहे. त्यांच्यासोबत काम करताना मला आत्यंतिक समाधान मिळतं. पूर्वी मी फक्त माझ्यापुरतंच बघायचो. आता सारं गाव कुटुंबासारखं वाटू लागलं आहे आणि मुलंही मला आपलं मानतात”, आनंद गाडेकर समाधानानं सांगतात.

सध्याच्या आक्रमक राष्ट्रवादाच्या काळात मुलींच्या मानवी हक्कांचे कळीचे प्रश्‍न केंद्रस्थानी कधी येतील, असा प्रश्‍न मात्र निर्माण झाला आहे.  

.............................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................