नुकताच ‘तुम्हीच व्हा थर्ड अंपायर’ (You Be The Third Umpire) या नावाने एक यूट्यूब चॅनेल प्रस्तुत लेखकाने सुरू केला आहे. यात महत्त्वाच्या राजकीय आणि सामाजिक विषयांची ऑथेंटिक माहिती प्रेक्षकांना करून दिली जाणार आहे. क्रिकेटमध्ये थर्ड अंपायरला ज्या प्रमाणे घडलेल्या घटनेच्या फ्रेम्स वेगवेगळ्या कोनांमधून दाखवल्या जातात, त्या प्रमाणेच प्रत्येक विषय प्रेक्षकांसमोर वेगवेगळ्या कोनांमधून उभा करण्याचा या कार्यकर्माचा उद्देश आहे. ऑथेंटिक माहिती घेऊनच ऑथेंटिक मत बनवले जाते.
‘वक्फ बोर्ड’ हा सध्या वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे ‘वक्फ’ या संकल्पनेचा अर्थ, वक्फचा इतिहास, आधुनिक भारतामधील कायदे, त्यांच्यात होत गेलेले बदल, नवीन कायद्यामधील वादाचे मुद्दे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका या सगळ्याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
या विषयावर प्रस्तुत लेखकाने एक यूट्यूब व्हिडिओ बनवला आहे. त्याची लिंक -
‘वक्फ’ म्हणजे इस्लामी कायद्याखाली धर्मादयासाठी आणि समाजकार्यासाठी दिलेले दान. एकदा हे दान दिले की, इस्लामी कायद्याप्रमाणे ते परत घेता येत नाही, आणि हे दान समाजाला मिळाले की, त्यालाही ते दुसऱ्या कुणाला विकता येत नाही. Once a Waqf always a Waqf! याला इंग्रजीमध्ये ‘Inalianable’ हा शब्द आहे. मराठीमध्ये ‘अहस्तांतरणीय’! मुस्लीम जगतात ही प्रथा साधारणपणे नवव्या शतकापासून चालत आलेली आहे.
भारतात इस्लाम आल्यापासून ही प्रथा अर्थातच भारतातसुद्धा सुरू झाली. अनेक मुसलमान राजे, सांस्थानिक आणि अगणित मुस्लिम कुटुंबे यांनी गेल्या अनेक शतकात ही दाने दिलेली आहेत. मुस्लीम समाजाला दिल्या गेलेल्या या मालमत्तांच्या ‘मॅनेजमेंट’ची जबाबदारी वक्फ बोर्डांकडे आहे. ही दाने मुख्यत्वेकरून जमिनींच्या स्वरूपात होती. मशिदी बांधणे, विविध धर्मादायाची कामे करणे, इत्यादी कार्यांसाठी या जमिनी वापरल्या जात राहिल्या.
मुस्लीम समाजात विविध कौटुंबिक जमिनी आणि विविध प्रॉपर्टीज वक्फसाठी दान दिल्या जात राहिल्या. हळूहळू वक्फ म्हणून प्रचंड प्रॉपर्टी जमा झाली. भारतात सुमारे आठ लाख एकर जमीन वक्फ म्हणून जमा झालेली आहे.
पुढे भारतात इंग्रजांचे राज्य आल्यावर या वक्फच्या संदर्भात आधुनिक कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे इंग्रजांनी १९१३ साली ‘वक्फ व्हॅलिडेशन अॅक्ट’ नावाचा कायदा बनवला. या कायद्याप्रमाणे १९१३पासून मुसलमान समाजातील लोकांचा आपली मालमत्ता वक्फ करण्याचा हक्क मान्य केला गेला. थोडक्यात, वक्फच्या इस्लामी पद्धतीला या कायद्याद्वारे आधुनिक कायदे पद्धतीमध्ये आणण्यात आले.
नंतर १९२३ साली अजून एक कायदा केला गेला. त्यामध्ये वक्फ प्रॉपर्टीज कशा मॅनेज केल्या जाव्यात, या विषयी ‘गाईड लाइन्स’ घालून देण्यात आल्या. वक्फ मालमत्तांच्या मॅनेजमेंटची जबाबदारी ज्या मॅनेजरवर असते, त्याला ‘मुतवल्ली’ म्हणतात. या मुतवल्लींनी या वक्फ प्रॉपर्टीजचे अकाऊंटिंग कसे करावे, काय काय हिशोब कसे कसे रिपोर्ट करावेत, हे या कायद्यात सांगितले गेले होते. त्याशिवाय हे अकाउंटिंग आणि रिपोर्टिंग नीट केले नाही, तर काय शिक्षा केल्या जाव्यात, हेसुद्धा या कायद्याने सांगितले.
त्यानंतर १९३० साली इंग्रजांनी अजून एक कायदा केला. या कायद्याने १९१३च्या आधी ज्या प्रॉपर्टीज वक्फ केल्या गेल्या होत्या, त्यांचा समावेश १९१३च्या कायद्यामध्ये केला गेला. पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९५४मध्ये भारत सरकारने वक्फ कायदा पास केला. यामध्ये ‘सेंट्रल वक्फ काउन्सिल’ स्थापन केले गेले. भारत सरकारला वक्फच्या संदर्भात सल्ला देण्याचे काम या काउन्सिलला देण्यात आले. हे काउन्सिल नेमण्याचा हक्क केंद्र सरकारने आपल्याकडे ठेवला.
त्याचप्रमाणे, प्रत्येक राज्यामध्ये ‘स्टेट वक्फ बोर्ड’ स्थापन करण्यात आले. त्या त्या राज्यामधल्या वक्फ प्रॉपर्टीजचे संरक्षण करणे आणि त्यांची मॅनेजमेंट करणे, हे काम या राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डाला देण्यात आले. स्टेट वक्फ बोर्ड राजधानीच्या ठिकाणी असणार, म्हणून मग त्यांना मदत करायला प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याचे ठरले. जिल्ह्याजिल्ह्यात असलेली ही वक्फ बोर्डस् स्थापना करण्याचे काम स्टेट वक्फ बोर्डाकडे देण्यात आले. स्टेट वक्फ बोर्डाची नेमणूक मात्र राज्य सरकार करणार असे ५४च्या वक्फ कायद्याने सांगितले.
या शिवाय काही वाद उत्पन्न झाले, तर ते खटले ऐकण्यासाठी आणि त्यांच्यावर निर्णय देण्यासाठी प्रत्येक राज्यात ‘वक्फ ट्रिब्युनल’ स्थापन करण्यात आली. वक्फ ट्रिब्यूनलने दिलेला निर्णय कुणा पक्षाला मान्य झाला नाही, तर अर्थातच उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात जायचा मार्ग त्या पक्षाला मोकळा ठेवला गेला.
इथं एक लक्षात घ्यायला हवे की, वक्फ काउन्सिल, वक्फ ट्रिब्युनल आणि वक्फ बोर्ड, या सगळ्या संस्था भारताच्या आधुनिक कायद्यांच्या कक्षेमध्ये आणल्या गेल्या आहेत. त्यांच्यावर भारतीय राज्यघटनेची पूर्ण पकड आहे. या संस्था भारतीय राज्यटनेच्या पूर्णपणे अंकित आहेत. वक्फ ही काही मुल्ला-मौलवींनी इस्लामी कायद्याप्रमाणे चालवलेली मध्ययुगीन संस्था नाही.
यानंतर आपण येतो १९९५मध्ये. या ९५च्या कायद्याप्रमाणे वक्फ काऊन्सिल, वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली आणि वक्फ ट्रिब्युनल यांची कार्यक्षेत्रे आणि अधिकार जास्त खोलात जाऊन आखून दिले गेले. या शिवाय एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कायद्याद्वारे वक्फ प्रॉपर्टीजचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक केले गेले.
दरम्यान १९५४नंतर वक्फ बोर्ड आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेकदा टीका केली गेली. अगदी मुसलमान समजाकडूनही या बाबत टीका केली गेली. ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’ने वक्फ बोर्डाकडे असलेला पैसा गरीब मुसलमान, मुसलमान स्त्रिया, तलाकपीडित स्त्रिया आणि आधुनिक शिक्षण यांच्यावर खर्च केला गेला पाहिजे, अशी मागणी केली. ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’ने आक्षेप घेतला की, वक्फ बोर्डांचा पैसा फक्त मशिदी, मदरसे आणि कब्रस्तानांवरच खर्च केला जातो.
दरम्यान राजीव गांधी सरकार असताना शाहबानो पोटगी प्रकरण झाले. या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी सरकारने १९८६ साली मुस्लीम महिलांच्या पोटगी संदर्भात एक कायदा पास केला होता. त्यात तलाकपीडित मुस्लीम स्त्रियांना वक्फ बोर्डांनी मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
पुढे मनमोहनसिंगह सरकारने २००५ साली मुसलमान समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक अवस्थांचा अभ्यास करण्याकरता न्यायमूर्ती सच्चर कमिटी नेमली होती. या कमिटीनेसुद्धा वक्फ बोर्डाकडे असलेला पैसा आधुनिक सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक कार्यांसाठी खर्च करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु या अपेक्षांकडे सगळ्या वक्फ बोर्डांनी दुर्लक्ष केले, असा आरोप आज ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’सह अनेक सामाजिक संस्था करत आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आता आपण मोदी सरकारने पास केलेल्या कायद्याकडे येऊ.
या नवीन बिलामध्ये काही चांगल्या गोष्टी आहेत. याची काही उदाहरणे देता येतील. पहिले म्हणजे वक्फ बोर्डांच्या कामकाजामध्ये आणि अकाउंट्समध्ये जास्त पारदर्शकता आणली जावी. या साठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरली जावीत. दुसरे म्हणजे वक्फकडे जमा होणारे पैसे गरीब गरजू मुसलमान आणि पीडित स्त्रियांवर खर्च केले जावेत, आणि तिसरे म्हणजे वक्फ बोर्डामध्ये मुस्लीम स्त्रियांना प्रतिनिधित्व दिले गेलेच पाहिजे.
फैजान मुस्तफा हे अत्यंत उदारमतवादी कायदेतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी आणि अनेक उदारमतवादी मुस्लीम संस्थांनी या गोष्टींचे स्वागत केले आहे. फैजान मुस्तफा यांनी तर नवीन कायद्याद्वारे गैरमुसलमान लोकांची वक्फ बोर्डावर होणारी नेमणूक ही गोष्टसुद्धा स्वागतार्ह गोष्ट मानली आहे. गैरमुसलमान लोक वक्फ बोर्डांवर आल्यामुळे हिंदू समाजाचे वक्फविषयीचे अनेक गैरसमज दूर होतील, असे त्यांचे मत आहे!
नवीन वक्फ बिलामधल्या स्वागतार्ह गोष्टी पाहून झाल्यावर आपण या कायद्यामधील मुस्लीम समाजाला आक्षेपार्ह वाटत असलेल्या गोष्टींकडे जाऊ. मुस्लीम समाजाचे आक्षेप लक्षात घेऊ या.
नवीन बिलाबद्दल तीन मुख्य आक्षेप आहेत-
१) वक्फ बिलामध्ये वक्फ काउन्सिल आणि वक्फ बोर्डांवर गैरमुस्लीम सदस्य असण्याची तरतूद आहे.
त्यामुळे, पहिला मुद्दा मुस्लीम समाजातर्फे मांडला जातो आहे की, वक्फ ही आमची धार्मिक संस्था आहे; या संस्थेमध्ये गैरमुस्लीम पदाधिकारी तुम्ही कसे आणू शकता? असे करण्याचे कारण काय?
हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आपापल्या धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार भारताच्या घटनेच्या २६व्या कलमाने भारतामधील सगळ्या नागरिकांना दिला आहे. हा हक्क भारताच्या घटनेने नागिरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांपैकी एक आहे. मूलभूत हक्कांवर फारशी गदा आणता येत नाही, हे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. जिवंत राहण्याचा हक्क, संपत्ती धारण करण्याचा हक्क, विचारस्वातंत्र्याचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क असे हे सगळे मूलभूत हक्क आहेत. हे हक्क हिरावून घेतले गेले, तर मानवी जीवनाला काही अर्थ उरत नाही. या हक्कांशिवाय माणसाला आपल्याच देशामध्ये सुखाने राहता येत नाही. म्हणून घटनेने सांगितले आहे की, अगदी अपवादात्मक परिस्थिती सोडली, तर सरकारला नागरिकांच्या या हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. सरकार किंवा इतर कोणीही या हक्कांवर गदा आणू लागले तर थेट सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागता येते.
घटनेच्या या तरतुदीनुसार अशी दाद सर्वोच्च न्यायालयाकडे या नवीन बिलाबद्दल मागितली गेली. या मध्ये मुसलमान समाजाच्या धार्मिक आधिकारांवर गदा आणली गेली आहे, अशी तक्रार आहे. सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी नवीन वक्फ बोर्डांवर गैरमुसलमान व्यक्तींच्या नेमणुकीविषयी प्रश्न उपस्थित झाला. याबाबतीत मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या तुषार मेहता यांना एक साधा प्रश्न विचाराला. ते म्हणाले की तुम्ही गैरमुसलमान लोकांना वक्फ बोर्डावर नेमत आहात, असे गैरहिंदू लोक हिंदू संस्थानांवर नेमले गेलेले तुम्हाला चालतील का?
२) दुसरा मुद्दा ‘वक्फ बाय यूजर’चा म्हणजे वहिवाटीने वक्फ असलेल्या मालमत्तांचा. कित्येक वक्फ मालमत्ता शतकानुशतके वहिवाटीमध्ये आहेत. रजिट्रेशनचा कायदा सुरू होण्याच्या आधीपासूनच्या या मालमत्ता आहेत. असदुद्दीन ओवैसी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जवळ जवळ ८० टक्के वक्फ मालमत्तांची रजिस्ट्रेशन झालेली नाहीत. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या म्हणण्याप्रमाणे भारतात सुमारे चार लाख वक्फ मालमत्ता ‘वक्फ बाय यूजर मालमत्ता’ आहेत. नवीन कायदा म्हणतो की, वहिवाटीप्रमाणे वक्फ असलेल्या मालमत्ता वक्फ म्हणून संरक्षित केल्या जातील. पण पुढे हा कायदा म्हणतो की जिथे, जिथे वाद आहेत त्या मालमत्ता वक्फ म्हणून संरक्षित केल्या जाणार नाहीत. म्हणजे उद्या कुणी ‘वक्फ बाय यूजर’ प्रॉपर्टीवर दावा सांगितला, तर ती वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ म्हणून संरक्षित राहणार नाही, असे समजायचे का?
हा फार मोठा वादाचा मुद्दा आहे. यावर विविध कायदेतज्ञांची उलटसुलट मते आहेत, पण मुस्लीम समाजात ‘वक्फ बाय यूजर’ मालमत्तांविषयी निश्चितच चिंता उत्पन्न झालेली आहे, ही गोष्ट आज नाकारता येत नाही. बहुतांश मुसलमान समाजाचे म्हणणे आहे की, वक्फ मालमत्ता आमच्याकडून हिसकावून घेण्यासाठीची ही चाल आहे.
या बिलाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, वहिवाटीच्या नावाखाली अनेक वक्फ बोर्डांनी खोडसाळपणा करून अनेक सरकारी जमिनी वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या वहिवाटीने वक्फ असलेल्या जमिनी वक्फ म्हणून संरक्षित करता येणार नाहीत. याच्याही पुढे जाऊन या लोकांचे असे म्हणणे आहे की, बहुतेक वक्फ बोर्ड भ्रष्ट आहेत. ‘वक्फ बाय यूजर’चा फायदा उठवून हे लोक अनेक खाजगी जमिनींवरसुद्धा हक्क सांगतात आणि त्यांची डेव्हलपमेंट रोखून धरतात. त्यासाठी डेव्हलपर्सकडून मोठ्या मोठ्या रकमा उकळून आपले वक्फचे क्लेम सोडून देतात.
३) याच्या पुढचा वादाचा मुद्दा आहे की, पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे जिल्ह्याच्या कलेक्टरला वक्फच्या जमिनींचे फक्त सर्व्हे करण्याचे अधिकार होते. आता जिल्हाधिकाऱ्याला ‘सरकार विरुद्ध वक्फ बोर्ड’ अशा वादात जमीन वक्फची आहे की नाही, याबाबत निर्णय द्यायचा अधिकार दिला गेला आहे.
यावर अनेक लोक म्हणतील यात काय चूक आहे? जिल्हाधिकाऱ्याने चुकीचा निर्णय दिला गेला, तर अपील करता येणार आहेच की! मुस्लीम समाजाचे यावर म्हणणे असे की, एखादी जमीन वक्फ आहे की नाही हे ठरवण्याचे इतके मोठे निर्णय इतक्या छोट्या पातळीवर का आणता? तेसुद्धा एका कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या पातळीवर. जिल्हाधिकारी हा सरकारच्या डायरेक्ट नियंत्रणाखाली असतो. त्याचे पोस्टिंग सरकारने केलेले असते, त्याचे प्रमोशन सरकारच्या हातात असते. तो सरकारच्या विरुद्ध निर्णय देताना दबाबरहित कसा राहू शकेल?
मुस्लिमांचे म्हणणे आहे की, अशा माणसाकडे इतके महत्त्वाचे न्यायदानाचे आधिकार का दिले गेले? हे अधिकार न्यायसंस्थेकडेच असले पाहिजेत. न्यायसंस्था या काही सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली नसतात. त्यामुळे त्या योग्य निर्णय करण्याच्या परिस्थितीमध्ये असतात. जिल्हास्तरावरच्या आधिकाऱ्याला इतके मोठे अधिकार देण्यामुळे बहुतेक वक्फ मालमत्तांच्या बाबत फार मोठे गोंधळ उडतील, असे मुस्लिम कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
या तीन मुख्य मुद्द्यांशिवाय अजून एका मुद्द्यावर अस्वस्थता आहे. या नवीन कायद्याने जुन्या कायद्यामधील एक फार महत्त्वाचे कलम रद्द केले आहे, असा मुस्लीम समाजाचा आक्षेप आहे.
१९९५च्या कायद्यामधले ४०वे कलम वादग्रस्त ठरले होते. यात वक्फ बोर्ड एखादी जमीन ‘वक्फ जमीन’ म्हणून घोषित करू शकत होते. हे कलम ठेवण्याचे कारण असे होते की, शतकानुशतके वक्फ प्रॉपर्टीज नुसत्याच दान केल्या गेलेल्या होत्या. त्यांच्याबाबत फारशी कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती. अगदी वक्फ बोर्डांकडेसुद्धा ही कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती. अशा दान केलेल्या जमिनी केवळ दुर्लक्ष होऊन वक्फच्या परिघाच्या बाहेर राहू नयेत, म्हणून हे कलम ठेवण्यात आलेले होते. अर्थात कुठल्याही वक्फ बोर्डाने एखादी जमीन वक्फ म्हणून घोषित केली, तरी त्या निर्णयाच्या विरोधात वक्फ ट्रिब्यूनलमध्ये अपील करता येत होते आणि तो निर्णय मान्य झाला नाही, तर रिट पिटीशन करून उच्च न्यायालयात जाता येत होते. मात्र ट्रिब्युनलच्या निर्णयाच्या विरुद्ध कुठल्याही न्यायालयात जाता येत नाही, असा चुकीचा व खोडसाळ प्रचार सोशल मीडियावर केला गेला.
यात आपण लक्षात घ्यायचे आहे की, अशी काही परिस्थिती नव्हती. १९९५च्या कायद्यामधली प्रोव्हिजन ८३ (३) पाहिली, तर ही गोष्ट आपल्या लक्षात येईल. यात स्पष्टपणे लिहिलेले आहे की, वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये ६० दिवसांत अपील दाखल करता येईल.
इथे एक अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. कुणा व्यक्तीच्या जमिनीबद्दल निर्णय दिला गेला असेल, तर घटनेच्या २२६ व्या कलमाप्रमाणेसुद्धा आपल्याला कधीही रिट पिटीशन दाखल करता येते. मग तो निर्णय सरकारचा असो, अथवा कुठल्या बोर्डाचा असो, अथवा कुठल्या ट्रिब्युनलचा!
२२६व्या कलमाद्वारे कुठल्याही नागरिकाचा कुठालाही मूलभूत हक्क धोक्यात येत असेल, तर त्याला किंवा तिला उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करता येते. वक्फ ट्रिब्युनलने कुणा व्यक्तीच्या मालमत्तेबद्दल चुकीचा निर्णय दिला, तर त्या व्यक्तीचा मालमत्ता धारणेचा हक्क धोक्यात येत असल्याने २२६चे हे संरक्षण त्या व्यक्तीला उपलब्ध होते.
तर सांगायचा मुद्दा असा की, नवीन बिलात हे १९९५च्या बिलामधले हे ४०वे कलम रद्द केले गेले आहे. या कलमाची आता गरज राहिलेली नाही, असे या बिलाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. गेले संपूर्ण शतक मुसलमान लोकांना आपल्या वक्फ मालमत्ता शोधण्यासाठी उपलब्ध करून दिले गेले होते. अजून किती काळ द्यायचा? या बिलाच्या समर्थकांचे म्हणणे असे की, गेल्या काही दशकांमध्ये ४० कलमाचा उपयोग फक्त अनेक जमिनींवर हक्क सांगून लोकांना त्रास देण्यासाठी करण्यात येत होता.
हे कलम काढण्याला विरोध करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे असे की, अपीलात जाता येत असेल तर कलम राहिल्याने काय फरक पडणार होता?
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
हे सगळे बघितले, तर आपल्या लक्षात येते की, सगळ्यात वादग्रस्त मुद्दा, एखादी प्रॉपर्टी वक्फ आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाकडून काढून जिल्हाधिकाऱ्याला दिला गेल्याचा आहे. अर्थातच यावर तुंबळ रण माजले आहे.
मुसलमान लोकांचे म्हणणे आहे की, आता फक्त कुठल्याही वक्फ प्रॉपर्टीवर कलेक्टरच्या ऑफिसमध्ये अर्ज करून क्लेम टाकायचा आहे की, ही वक्फ मालमत्ता नसून सरकारी मालमत्ता आहे. जिल्हाधिकाऱ्याची चौकशी सुरू झाली की, वादग्रस्त मालमत्तेचे ‘वक्फ स्टेटस’ ‘सस्पेंड’ होणार. मुसलमान लोकांना भीती वाटते आहे की, या तरतुदीमुळे बहुतांश वक्फ मालमत्ता अगदी हिसकावून घेतल्या गेल्या नाहीत, तरी दशकानुदशके अडकून पडणार आहेत. मुस्लीम समाजमानसामध्ये घर करून राहिलेली ही भीती मुस्लीम कायदेतज्ज्ञ आणि सरकार यांनी लवकरात लवकर घालवली पाहिजे.
अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने या बिलाच्या अंमलबजावणीवर स्थगितीचा निर्णय दिला आहे. यामुळे सरकारला वक्फ काउन्सिल किंवा वक्फ बोर्डावर नव्या बिलाप्रमाणे कुठलीही नियुक्ती करता येणार नाही, आणि कुठलीही वक्फ मालमत्ता ही वक्फ मालमत्ता नाही, हे जाहीर करता येणार नाही.
पुढची सुनावणीची तारीख ५ मे ठरली आहे. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय या तीन महत्त्वाच्या वादग्रस्त मुद्द्यांबाबत काय म्हणते, हे पाहायला हवे.
नवीन बिलामधील तिन्ही वादग्रस्त मुद्दे घटनाबाह्य आहेत, असे अनेक कायदे-पंडित म्हणत आहेत. आता यावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते आहे, यावर सगळ्यांची नजर लागून राहिलेली आहे.
या कार्यक्रमात शेवटी आपण हा ‘लॅंड-जिहाद’ आहे का, याचा अंदाज घेऊ.
त्यासाठी भारतात सुपीक जमीन किती आणि वक्फ बोर्डांकडे जमीन किती, हे पाहू.
भारतात साधारण चाळीस ते पन्नास कोटी एकर सुपीक जमीन आहे, असे कृषिमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
या माहितीप्रमाणे भारत देशात सुमारे २२० मिलियन हेक्टर म्हणजे सुमारे ५४३ मिलियन एकर होतात. ५४३ मिलयन एकर म्हणजे ५४ कोटी एकर होतात.
वक्फकडे सुमारे आठ लाख एकर जमीन आहे, अशी चर्चा आपण गेले चार महिने ऐकत आहोत. ही सगळी आठच्या आठ लाख एकर जमीन सुपीक आहे, असं गृहित धरलं, तरी ती भारतामधील सुपीक जमिनीच्या ०.२ परसेंट आहे, असे दिसते.
या पार्श्वभूमीवर हिंदू मंदिरांकडे किती जमीन आहे, हे पाहिले तर चित्र अजून स्पष्ट होते. हिंदू मंदिरांकडे किती जमीन आहे, असे आपण सर्च केले, तर AIवर २० लाख एकर असे उत्तर देते. ही चर्चासुद्धा आपण गेले कित्येक दिवस ऐकत आहोत.
या संदर्भात भारतामधील सगळ्याच धर्म-संस्थानांकडे किती किती जमिनी आहेत, याबद्दल भारत सरकारने एक श्वेत-पत्रिका काढावी, म्हणजे या सर्वच चर्चेवर प्रकाश पडेल.
यावर अतिशय महत्त्वाच्या बिलावर आपण सगळ्यांनीच विचार करायचा आहे. आपल्याला आम्ही वेगवेगळ्या अँगलमधून विषय सांगितला आहे. आपण ‘थर्ड अंपायर’ व्हायचे आहे आणि या विषयावर आपले मत ठरवायचे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्याला असे अधिकार देणे, मुसलमानांच्या कायद्याने मान्यता दिलेल्या धार्मिक संस्थांवर गैरमुसलमान लोकांच्या नेमणुका करणे, या गोष्टी योग्य आहेत का, याबाबत प्रेक्षकांनी विचार करायचा आहे. या शिवाय, कित्येक शतके मुसलमान समाजाकडे वहिवाटीने असलेल्या जमिनींबाबत कागदपत्रे मागणे योग्य आहे का, हासुद्धा विचार प्रेक्षकांनी करायचा आहे. या जमिनींवर मशिदी, धर्मादाय संस्था, दरगे आणि कब्रस्ताने आहेत. या स्थानांना धोका निर्माण होणार असेल, तर भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिके(प्रीअँबल)मध्ये भाईचाऱ्याचा (फ्रॅटर्निटिचा) उद्देश ठळकपणे लिहिला गेला आहे. त्याच्या विरोधात हे बिल जाते आहे का, हे पाहावे लागणार आहे.
..................................................................................................................................................................
लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.
sjshriniwasjoshi@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment