प्रांतिक प्रश्न आणि संस्थानांच्या विलिनीकरणाच्या दिशेने : या पाचव्या खंडातील पत्रव्यवहार वाचल्यावर राज्यकारभार किती गुंतागुंतीचा असतो, हे लक्षात येते

२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत. 

म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.

त्याचबरोबर काही बाबींच्या स्पष्टीकरणासाठी जरुर असेल तिथे मणिबेन पटेल यांची संपादित स्वरूपात प्रकाशित झालेली दैनंदिनी आणि ज्येष्ठ इतिहासकार-चरित्रकार (आणि महात्मा गांधी-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू) राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेले पटेलांच्या चरित्राचा संदर्भ दिला जाईल. 

पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.

या लेखमालिकेतला हा पाचवा लेख…

.................................................................................................................................................................

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या या पाचव्या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहाराचे स्वरूप तसे पाहिले तर संकीर्ण आहे. यात फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांसोबतच प्रांताप्रांतातील छोट्या-मोठ्या प्रश्नांबाबत त्या-त्या प्रांतांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्याशी झालेल्या पत्रव्यवहाराचा समावेश आहे. तसेच संस्थांनांच्या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेला झालेल्या सुरुवातीच्या संदर्भातील पत्रव्यवहारही आहे.

१९४७च्या भारत स्वतंत्र कायद्यानुसार संस्थानांना स्वतंत्र होण्याचादेखील पर्याय उपलब्ध होता, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पण तसे होणे धोक्याचे आहे, हे लक्षात आल्यामुळे संस्थांनांशी वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या. अंतिमतः संस्थाने भारतात विलीन झाली खरी,  या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात संस्थाने भारतीय संघराज्यात फक्त सामील झाली. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या तीन विषयांबद्दलचे अधिकार संस्थानांनी केंद्र सरकारच्या हाती दिले. ही प्रक्रिया १५ ऑगस्ट १९४७पर्यंत बहुतांशी पूर्ण झाली. त्यानंतर टप्प्य-टप्प्याने सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली. हा सर्व घटनाक्रम लक्षात असणे आवश्यक आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्रांतिक पातळीवरील पक्षांतर्गत मतभेद आणि गटबाजी

स्वांत्र्याच्या उंबरठ्यावर प्रांताप्रांतात काँग्रेस पक्षात गटबाजी उफाळून आली, याचा उल्लेख आधीच्या लेखांमध्ये आला आहे. मद्रास प्रांतात या गटबाजीने कळस गाठला होता आणि ती शमण्याची काही चिन्हे दिसत नव्हती. टी. प्रकाशम मुख्यनंत्री झाले, मात्र लवकरच त्यांच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला. १९४७च्या पूर्वार्धात प्रकाशम यांच्या विरोधात मद्रास विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात वातावरण तयार झाले आणि त्यांच्याविरोधात पक्षात अविश्वास ठराव मांडला जावा, याची तयारी सुरू झाली. त्याबद्दलचे आपले म्हणणे प्रकाशम यांनी पटेलांना १७ फेब्रुवारी १९४७ रोजी पत्र लिहून कळवले (पृ. १९९-२००). आपण आपल्या सहकाऱ्यांचा विश्वास गमावलेला आहे, असे लक्षात आल्यावर स्वाभिमान असलेली कोणतीही व्यक्ती पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा देईल, असे पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात प्रकाशम यांना कळवले (पृ. २०१). पटेलांना हा सगळ्या पत्रव्यवहार राजाजींना धाडला. त्यावर पटेलांनी प्रकाशम यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक तात्काळ बोलवून अविश्वास ठरावावार मतदान घेण्याची स्पष्ट सूचना द्यावी, असे राजाजी यांनी पटेलांना सुचवले (पृ. २०३). अंतिमतः प्रकाशम यांना पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांच्या जागी ओ.पी. रामस्वामी रेड्डियार हे मार्च १९४७मध्ये मुख्यमंत्री झाले.

पण गटबाजी कमी झाली नाही. रेड्डियार आणि गृह मंत्री डॉ. पी. सुब्बरोयान यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. नोव्हेंबर १९४७मध्ये रेड्डियार यांनी डॉ. सुब्बरोयान यांच्याकडून गृह खाते काढून घेतले. पटेलांनी याबाबत रेड्डियार यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावर रेड्डियार यांनी आपली भूमिका मांडली. हैदराबाद संस्थानात शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव होत असून हैद्राबाद-मद्रास सीमेवरील परिस्थिती बिघडत चालली आहे, हे नमूद करून या पार्श्वभूमीवर गृह खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असणे श्रेयस्कर, असे सांगत डॉ. सुब्बरोयान यांची कामगिरी या संदर्भात असमाधानकारक आहे, असे रेड्डियार यांनी लिहिले.

तसेच त्यांनी डॉ. सुब्बरोयान यांच्या कारभारातील त्रुटींचा पाढादेखील वाचला (पृ. २३६-२३९). पण लगेचेच गृह खाते डॉ. सुब्बरोयान यांना बहाल करण्यात आले आणि त्याबद्दल पटेलांनी रेड्डियार यांच्याकडे पत्राद्वारे समाधान व्यक्त केले. डॉ. सुब्बरोयान यांनीदेखील आपली बाजू मांडली आणि त्याला उत्तर देताना पटेलांनी त्यांना समजदेखील दिली. अशा रितीने या प्रकरणावर पडदा पडला.

मुंबई प्रांतातील परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. बाळासाहेब खेर सरकारच्या विरोधात पक्षांतर्गत असंतोष वाढत होता. आपली दखल घेतली जात नाही, अशी तक्रार करत अण्णासाहेब लठ्ठे यांनी विधान सभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. हा वाद फार पुढे गेला नाही, पण मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष स.का. पाटील यांनी सरदार पटेलांकडे पत्राद्वारे खेर सरकारच्या विरोधातील तक्रारींचा पाढा वाचला. पाटील यांचे पत्र पटेलांनी खेर यांना पाठवले. महाराष्ट्र काँग्रेस समिती तुमच्या विरोधात गेली असताना मुंबई काँग्रेसदेखील तुमच्या विरोधात असणे तुम्हाला परवडण्यासारखे नाही, असा इशारा पटेलांनी आपल्या पत्रात खेर यांना दिला (पृ. १४०-१४१). या सदर्भात पुढील काळात काय झाले, याचा उल्लेख सदर खंडात नाही. पण खेर १९५२पर्यंत मुख्यमंत्रीपदी राहिले, हे सर्वज्ञात आहे.

ओडिसात गटबाजीला वैतागून मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब राजीनामा द्यायच्या विचारात आहेत, असे पटेलांच्या कानी आले, पण त्याचे पुढे काही झाल्याचे दिसत नाही. मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडात मुख्यमंत्री पं. रवी शंकर शुक्ला यांच्याशी मतभेद झाल्याने डॉ. एस.एम. हसन यांनी राजीनामा दिला तर रा.कृ. पाटील यांनी याच कारणासाठी राजीनामा देण्याचा मानस व्यक्त केला.

तर उत्तर प्रदेशातील गटबाजीबद्दल त्यावेळी संसदीय सचिवपदावर असलेल्या चौधरी चरण सिंह यांनी सरदार पटेलांच्याकडे तक्रार केली. त्याला दिलेल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी गटबाजीबद्दल नाराजी व्यक्त करीत सर्वांनी एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन केले. एकूणच पटेलांसारख्या कणखर नेत्यालादेखील गटबाजी रोखता आली नाही.    

बंगालमधील प्रश्न थोडा वेगळा होता. फाळणीचा निर्णय झाल्यावर नव्याने स्थापन झालेल्या पश्चिम बंगाल या प्रांतासाठी अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले आणि काँग्रेस नेते डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष हे मुख्यमंत्री झाले. मात्र ज्येष्ठ काँग्रेस नेते श्री. क्षितीश चंद्र नियोगी यांना ही निवड पसंत नव्हती. डॉ. घोष या पदासाठी अजिबात योग्य नाहीत, हे आपले मत त्यांनी पटेलांना जुलै १९४७मध्ये कळवले (पृ. ६३-६४). डॉ. घोष यांना मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यातदेखील अडचणी आल्या होत्या, असे दिसते. बंगालमधील दोन दिग्गज नेते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि सर नलिनी रंजन सरकार यांनी मंत्रीमंडळात सामील होण्यास नकार दिला. असे झाल्यामुळे तुमच्या मंत्रीमंडळाची ताकद मर्यादित असेल, असे मत सरदार पटेलांनी जुलै १९४७मध्ये डॉ. घोष यांना कळवले (पृ. ७९).

गगनविहारी लाल मेहता (यांचा उल्लेख मागील एका लेखा सविस्तरपणे आलाच आहे) यांच्या मंत्रीमंडळात समावेश झाला तर पश्चिम बंगाल मंत्रीमंडळ अधिक सशक्त होईल, अशी पटेल यांची धारणा होती आणि त्या दिशेने त्यांनी प्रयत्नदेखील केले. पण मेहता ज्या सिंदिया स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनीमध्ये कार्यरत होते, त्याच्या चालकांपैकी एक शांतीकुमार मोराजी यांनी मेहता यांना सेवामुक्त करणे अवघड आहे, असे सांगत नकार दिला. पटेलांनी हा मुद्दा रेटला नाही. त्यांनादेखील काही वेळा तरी नकाराला सामोरे जावे लागत असे.  

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील मतभेद

आज रोजी राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यातील मतभेद नवीन राहिले नाहीत. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात इंग्रज राज्यपाल आणि लोकनियुक्त काँग्रेस सरकारे यांच्यात मतभेद निर्माण झाले, यात आश्चर्यकारक असे काहीच नाही. पण स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर आणि तद्नंतर लगेचच भारतीय राज्यपालांची नियुक्ती झाल्यावरदेखील असे मतभेद निर्माण झाले, हे विशेष.

राजाजी यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा राजीनामा देऊन बंगालचे राज्यपालपद स्वीकारले होते. नेताजींचे थोरले बंधू आणि काँग्रेसचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते शरत् चंद्र बोस यांना ही नियुक्ती पंसत नव्हती. त्यांनी आपली नाराजी सार्वजनिकरित्या व्यक्त केल्याबद्दल ७ ऑगस्ट १९४७ रोजी बोस यांना लिहिलेल्या पत्रात सरदार पटेलांनी नाराजी व्यक्त करत ही टीका अनुचित आहे, अशी टिप्पण्णी केली. राजाजी यांच्या नियुक्तीला नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या पश्चिम बंगालचे नियोजित मुख्यमंत्री डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष यांनी मान्यता आहे असे देखील पटेलांनीकळविले. त्याला बोस यांनी १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पत्र लिहून उत्तर दिले.

राजाजी यांच्या नियुक्तीला लोकमताचा पाठिंबा नाही, असे सांगत त्यांची नेमणूक करणे म्हणजे बंगालच्या जनतेच्या इच्छेला डावलणे होय, असे बोस यांनी लिहिले. पटेलांनी राजाजींच्या नियुक्तीचे बंगालमध्ये स्वागत झाले आहे, अशी आपली माहिती असल्याचे लिहिले, तर त्यावर बोस यांनी तुमची माहिती चुकीची आहे, असे कळवले (पृ. ८६-८९). यावर पुढील काळात पत्रव्यवहार झालेला दिसत नाही, तसेच बोस यांच्या आक्षेपांचे कारणदेखील यातून स्पष्ट होत नाही. 

स्वातंत्र्याचा आधीच ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी सर अकबर हैदरी (धाकटे) यांची आसामच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती (त्यांचे वडील सर अकबर हैदरी थोरले हे दीर्घ काळ हैदराबाद संस्थानात मंत्री होते आणि नंतर काही वर्षं पंतप्रधान होते. हैदरी कुटुंब हे काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीतील नेते आणि पक्षाचे माजी अध्यक्ष बद्रुद्दिन तय्यबजी यांच्या नात्यातील होत). धाकट्या हैदरी यांनी आसामच्या काही अदिवासीबहुल भागांमध्ये बाहेरील लोकांना स्थायिक करायचे, असा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला मुख्यमंत्री गोपीनाथ बार्डोलोई यांनी २७ एप्रिल १९४७ रोजी पटेलांना पत्र लिहून तीव्र आक्षेप घेतला.

हैदरी हे मुस्लीम लीगचे पक्षपाती असून ते आसाम पाकिस्तानाच्या घशात घालू इच्छितात, असा लीगतर्फे प्रचार चालू आहे, असे बार्डोलोई यांनी लिहिले. अर्थात हैदरी यात कोठेही नाहीत, असेदेखील बार्डोलोई यांनी सांगितले (पृ. १६). या प्रकरणाचे पुढे काही झालेले दिसत नाही. पुढील काही महिन्यांत तरी हैदरी आणि बार्डोलोई यांच्या सौहार्दाचे वातावरण होते, असे दिसते.

सिंधमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयरामदास दौलतराम यांची स्वातंत्र्य मिळताच बिहारच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती, पण लवकरच त्यांचे आणि मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा यांचे मतभेद निर्माण झाले. दौलतराम यांनी मुख्यमंत्री आपल्याला शासकीय कागदपत्रे आणि माहिती देत नाहीत, अशी तक्रार डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे व्यक्त केलेली दिसते. त्याचा उल्लेख सरदार पटेलांनी सिन्हा यांना २५ सप्टेंबर १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात केला. या बद्दल विषाद व्यक्त करत हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवला जाईल, अशी अपेक्षा पटेलांनी व्यक्त केली.

बंगालमध्ये राजाजी आणि ओडिसामध्ये डॉ. कैलाश नाथ काट्जु यांचे राज्यपाल या नात्याने जे अधिकार आहेत, तेवढेच अधिकार आपल्याला असावेत अशी दौलतराम यांची अपेक्षा आहे, ही बाब पटेलांनी सिन्हा यांच्या निदर्शनास आणून दिली (पृ. ११३-११४). ६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी दौलतराम यांनी पटेलांना पत्र लिहून परिस्थीती सुधारलेली नाही, हे कळवले (पृ. ११६-११७). दरम्यान सरदार पटेलांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्याकडून मुंबई सरकारने केलेले कामकाजासंदर्भातील नियमावली मागवून घेतली होती, असे खेर यांनी त्यांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते.

दरम्यान सिन्हा यांनी आपली बाजू सरदार पटेलांकडे २४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पत्र लिहून मांडली. राज्यपाल यांच्याकडे आता जादा अधिकार नाहीत, ही बाब सिन्हा यांनी नोंदवली. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आपण इतर प्रांतात मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या सर्वश्री पं. गोविंद वल्लभ पंत, पं. रवीशंकर शुक्ला आणि बाळासाहेब खेर यांच्याशी सल्लामसलत केली असून त्यांचे या संदर्भातील मत आपल्यासारखेच आहे, ही बाब सिन्हा यांनी पटेल यांना कळवली (पृ. ११८-११९).

पुढील पत्रव्यवहारावरून पटेलांनी माघार घेतल्याचे दिसते. दौलतराम यांना लिहिलेल्या दोन पत्रांमधून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुंबई आणि मद्रास प्रांतात राज्यपालांना फारसे अधिकार नाहीत, ही बाब नोंदवत हेच योग्य आहे, असे त्यांनी सांगितले. बंगाल आणि ओडिसा या प्रांतांमध्ये मंत्रीमंडळालाच राज्यपालांच्या (म्हणजेच अनुक्रमे राजाजी आणि डॉ. काट्जु) यांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता वाटत असल्यामुळे त्यांना जादा अधिकार आहेत, तर उत्तर प्रदेशातील परिस्थीली ही प्रांताच्या राज्यपालपदी असलेल्या व्यक्तीमुळे वेगळी आहे, असे पटेल लिहिले (त्या वेळी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल होत्या. पटेलांनीजाता-जाता मारलेल्या शेऱ्यावरुन काहीच बोध होत नाही) (पृ. १२०-१२१). अखेर दौलतराम यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि सिन्हा बाजी जिंकले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याजागी दौलतराम यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश झाला. याचा उल्लेख याआधीच्या लेखात झाला आहेच.   

साम्यवाद्यांशी दोन हात

स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर भारतातील साम्यवादी चळवळीची ताकद बऱ्यापैकी वाढली होती. कामगार चळवळीतील शिखर संस्था असलेली आयटक (All India Trade Union Congress)वर साम्यवाद्याचा वरचष्मा होता आणि तोच पटेलांना मोडून काढायचा होता. मागील एका लेखात काँग्रेसच्या वर्चस्वाखालील एक कामगार संघटना असावी, याबात पटेलांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा उल्लेख आलेलाच आहे. याही खंडात त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहार समाविष्ट आहे.

जून १९४७मध्ये उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या परिषदेत साम्यवाद्यांचे वर्चस्व निर्माण होता कामा नये, या आशयाची सूचना त्यांनी मे १९४७ मुख्यमंत्री पं. पंत यांना दिली (पृ. ३३०). उत्तर प्रदेश सरकारमधील एक महत्त्वाचे मंत्री श्री. संपुर्णानंद यांनी साम्यवाद्यांचा सामना करण्यासाठी देश पातळीवर धोरण आखले पाहिजे, असा जून १९४७मध्ये पटेलांकडे आग्रह धरला. साम्यवाद्यांचा धोका गंभीर असल्यामुळेच आपण काँग्रेसच्या वर्चस्वाखालील कामगार संघटना स्थापन करत आहोत, असे पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात संपूर्णानंद यांना कळवले (पृ. ३३०३-३३२).

१९४७च्या पूर्वार्धात कधीतरी मद्रास सरकारने अनेक साम्यवादी कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध केले होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे तत्कालीन महासचिव श्री. पुरण चंद्र तथा पी.सी. जोशी यांनी काँग्रेस श्रेष्ठींना पत्र लिहून या स्थानबद्धांची कैफियत मांडली. ती पटेलांनी मद्रास प्रांताचे गृहमंत्री डॉ. पी. सुब्बरोयान यांच्याकडे पाठवली. मार्च १९४७मध्ये लिहिलेल्या आपल्या पत्रात पटेलांनी साम्यवादी कसे बदमाष असतात, त्यामुळे हे प्रकरण काळजीपूर्वक हाताळले पाहिजे, अशी सूचना डॉ. सुब्बरोयान यांना दिली (पृ. १९०). तर एप्रिल १९४७मध्ये जोशी यांनी आपल्याला लिहिलेले पत्र आणि त्याला आपण दिलेले उत्तर माहितीसाठी पटेलांनी डॉ. सुब्बरोयान सोबत पाठवलेल्या पत्रात तुम्ही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला हिंसेचे धोरण त्यागून काँग्रेसशी सहकार्य करणे कसे योग्य आहे हे पटवून देता आले तर बघा, अशी सूचना त्यांनी डॉ. सुब्बरोयान यांना केली (पृ. १९२).

जोशी-पटेल पत्र रोचक आहेत आणि ती मुळातूनच वाचली पाहिजेत. जोशी यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली मात्र पटेलांनी तुमच्या भूमिकेबाबत शंकेला वाव आहे, असे सूचित केले. एकूणच पटेलांना साम्यवाद्यांबाबतीत विश्वास फारसा नव्हता.

पटेलांनी डॉ. सुब्बरोयान यांना जी सूचना दिली होती, ती तशी नाजूक होती, कारण उपरनिर्दिष्ट कुमारमंगलम म्हणजे डॉ. सुब्बरोयान यांचे चिरंजीव मोहन कुमारमंगल होय. ते आणि त्यांच्या भगिनी श्रीमती पार्वती कृष्णन त्या वेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी होते. दरम्यान आपण मोहन कुमारमंगलम यांना पत्र लिहून तुमची भूमिका कळवली आहे, असे डॉ. सुब्बरोयान यांनी पटेलांना कळवले आणि त्याच बरोबर आपल्या पत्राला कुमारमंगलम यांनी दिलेले उत्तर पटेलांना धाडले.

दरम्यान मोहन कुमारमंगलम यांनी पटेलांची भेट घेऊन आपली आणि आपल्या पक्षाची भूमिका त्यांच्याकडे मांडली आणि त्याची हकीकत पटेलांनी डॉ. सुब्बरोयान यांना ऑगस्ट १९४७मध्ये पत्राद्वारे कळवली. साम्यवादी आपण हिंसेचा आधार घेत नाही, असे म्हणत असले तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, या आशयाचे मत पटेलांनी या पत्रात व्यक्त केले (पृ. १९८-१९९).

तत्पूर्वी मार्च १९४७मध्ये डॉ. सुब्बरोयान हे ओ.पी. रामस्वामी रेड्डियार यांच्या नव्या मंत्रीमंडळीत गृहमंत्री झाले होते. एकूण परिस्थिती पाहता आपण गृहमंत्री होणे योग्य नाही, असे त्यांनी २६ मार्च १९४७ रोजी पत्र लिहून पटेलांना कळवले. पटेलांनी डॉ. सुब्बरोयान यांची अडचण लगेचच ताडली आणि ती होती आपलीच दोन मुले साम्यवादी चळवळीत सक्रिय असताना गृहमंत्री या नात्याने डॉ. सुब्बरोयान यांनी साम्यवाद्यांविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी लागणार होती. तुमची अडचण मी समजू शकतो, असे सांगत पण कुटंबापेक्षा देश अधिक महत्त्वाचा आहे, असे पटेलांनी डॉ. सुब्बरोयान यांना आपल्या पत्रोत्तरात कळवले. त्यानुसार तुम्ही आपली जबाबदारी पार पाडाल अशी अपेक्षादेखील व्यक्त केली (पृ. २१०-२११). एकूणच साम्यवाद्यांचे आवाहन मोडून काढणे, हेच पटेलांचे धोरण दिसते.      

घटना परिषदेशी निगडित बाबी

पंजाबमधील अँग्लो-इंडियन नेते श्री. सेसिल गिब्बन हे त्यांच्या समुदायाचे प्रतिनिधी या नात्याने घटना परिषदेवर निवडून आले होते. पटेलांच्या सूचनेनुसार मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड विधान सभेतर्फे ते काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. मात्र फाळणीनंतर त्यांनी पाकिस्तानात राहायचे ठरवल्यामुळे त्यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. श्री. गिब्बन यांच्या जागी अँग्लो-इंडियन समाजाचे दुसरे एक मान्यवर नेते श्री. फ्रँक अँटनी यांनी निवडून द्वाये अशी सूचना जुलै १९४७मध्ये पटेलांनी मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडचे मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ला यांना पत्राद्वारे दिली (पृ. १८८). एका अँग्लो-इंडियन सभासदाच्या जागी दुसऱ्या एका अँग्लो-इंडियन व्यक्तिला निवडून दिले पाहिजे, असा निर्णय सरदार पटेलांनी घेतला. हा त्यांच्या समावेशी राजकीय दृष्टीकोनाचे उदाहरण मानता येईल.

बॅ. मुकुंदराव जयकर यांनी घटना परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुंबई विधानसभेतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवडून आले होते, हे सर्वश्रुतच आहे. जून १९४७च्या सुरुवातीला कधीतरी बॅ. जयकर यांनी राजीनामा दिला असावा. १० जून १९४७ रोजी पटेलांनी बाळासाहेब खेर यांना लिहिलेल्या पत्रात बॅ. जयकर यांच्या राजीनाम्याने जी जागा रिक्त होणार आहे, ती इतक्यात भरण्याची गरज नाही, असे नमूद करत आपण पुढे काय-काय घडेल हे पाहून निर्णय घेतला पाहिजे, असे सूचित केले.

दरम्यान कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. एस. निजलिंगप्पा यांनी ९ जून १९४७ रोजी खेर यांना पत्र लिहून बँ. जयकर यांच्या जागी ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. व्ही.के.आर.व्ही. राव यांना निवडून द्यावे, अशी सूचना केली. १४ जून १९४७ रोजी खेर यांनी एका पत्राद्वारे हे पत्र पटेलांना पाठवले. १४ जूनच्या या पत्रात आपले आज सकाळीच या विषयावर संभाषण झाले आहे, असा उल्लेख खेर यांनी केला (ही पत्र सर्व दिल्लीहून लिहिली गेली आहेत, असे दिसते. त्यामुळे हे संभाषण तोंडी झाले असावे).

दरम्यानच्या काळात चक्र फिरली असावीत. १ जुलै १९४७ रोजी पटेलांनी मुंबईत असलेल्या खेर यांना पत्र लिहून काल रात्री झालेल्या आपल्या संभाषणानुसार १४ जुलैच्या आत डॉ. आंबेडकर यांना घटना परिषदेवर निवडून आणा, अशी सूचना दिली (हे संभाषण फोनवर झाले असावे) (पृ. १४८-१४९).

स्वातंत्र्य मिळताच राजाजी प. बंगालचे राज्यपाल झाले आणि त्यामुळे त्यांनी घटना परिषदेच्या सदस्यत्वाचा तसेच केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी मंत्रीमंडळात सर आर.के. ष्णमुखम चेट्टी यांचा समावेश करण्यात आला. चेट्टी यांना आता घटना परिषदेवर निवडून आणणे आवश्यक होते. २१ ऑग्स्ट रोजी मद्रासचे मुख्यमंत्री श्री. ओ.पी. रामस्वानी रेड्डियार यांनी राजाजीच्या राजीनाम्यामुळे जी जागा रिक्त झाली आहे, त्यासाठी पोट-निवडणूक घेण्याची सूचना मद्रास सरकारला मिळाली असून, या जागेवर चेट्टी यांना निवडून द्यावयाचे आहे काय, अशी विचारणा पटेलांना पत्राद्वारे केली. पटेलांनी याला १ सप्टेंबर १९४७ रोजी पत्र लिहून उत्तर दिले. आपण इतर कामात व्यग्र असल्यामुळे पत्राला उत्तर द्यायला उशीर झाला, याबाबत दिलगिरी व्यक्त करत पटेलांनी रेड्डियार यांना होकार कळवला आणि चेट्टी यांना आणण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, असे सांगितले (पृ. २२४-२२५).

तसेच बंगालची फाळणी झाल्यामुळे क्षितीश चंद्र नियोगी यांचे घटना परिषदेचे सदस्यत्व रद्द होणार होते. आपले सदस्यत्व कायम राहावे, अशी त्यांनी पटेलांना विनंती केली. पटेलांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. फाळणीनंतर नियोगी केंद्रिय मंत्री झाले. म्हणजेच त्यांना घटनापरिषदेवर घेतलेले दिसते. अशा रितीने पटेलांना याही बाबीत लक्ष घालावे लागले.

महत्त्वाच्या नियुक्ती आणि प्रशासकीय प्रश्न

सरदार पटेल गृहमंत्री असल्यामुळे केंद्रिय गुप्तचर विभाग हा त्यांच्या खात्याच्या अखत्यारीत येत होता. स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर विभागाचे इंग्रज संचालक सेवा सोडून जात होते आणि अर्थातच त्यांच्या जागी परिस्थिती पाहता भारतीय अधिकाऱ्याची नेमणूक होणार हे स्वच्छ होते. पटेलांना मद्रास पोलीस आयुक्तपदी नुकतीच नेमणूक झालेल्या टी.जी. संजीवी पिल्लई यांना संचालकपदी नेमायचे होते. आपला इरादा स्पष्ट करणारी आणि त्याच बरोबर पिल्लई यांना तातडीने कार्यमुक्त करावे, अशी सूचना करणारी तार २५ मार्च १९४७ रोजी मद्रासचे मुख्यमंत्री श्री. ओ.पी. रामस्वानी रेड्डियार यांना पाठवली.

आपल्या सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे उत्तर मद्रासचे गृह मंत्री डॉ. पी. सुब्बरोयान यांनी २६ मार्च १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे दिले. २९ मार्च १९४७ रोजी रेड्ड्यार यांनी आपण पिल्लई यांना कार्यमुक्त केल्याचे सांगणारी तार पाठवली. पण मद्रास प्रांतात अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे, हे पाहता गुप्तचर विभागात उप-संचालक पदावर कार्यरत असणाऱ्या जॉर्ज बेली या इंग्रज अधिकाऱ्याला मद्रास सरकारच्या सेवेत रुजू करावे, अशी विनंतीदेखील त्यांनी या तारेत केली.

डॉ. सुब्बरोयान यांनी पत्राद्वारे हीच विनंती केली. पटेलांनी दोन वेगवेगळ्या पत्रांद्वारे मद्रास सरकारची विनंती मान्य करण्यास कोणत्या अडचणी आहेत हे कळवले. स्वातंत्र्य मिळताच बेली सेवा सोडणार असल्यामुळे त्यांना मद्रास सरकारने सध्या रुजु करून जरी घेतले, तरी त्याचा उपयोग होणार नाही, असे त्यांनी पहिल्या पत्रात कळवले. तर दुसऱ्या पत्रात बेली यांचा गुप्तचर विभागातील अनुभव पाहता आणि एकूणच अनुभवी अधिकाऱ्यांची कमतरता पाहता त्यांना केंद्र शासनाच्या सेवेतून कार्यमुक्त करता येणार नाही, असे कळविले (पृ. २०९-२१५). पुढे पिल्लई यांना पटेलांच्याच गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात संचालक पदावरून हटवले गेले.

भारत स्वतंत्र होता न्यायालयीन नियुक्त्यांचा प्रश्नदेखील उपस्थित झाला. उच्च न्यायलायांचे मुख्य न्यायाधिश हे इंग्रज असत. त्यांच्या जागी भारतीय व्यक्तींची नेमणुक होणे क्रमप्राप्त होते, पण कोणाची नियुक्ती करायची हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत उपस्थित झाला. न्या. के.सी. सेन यांना डावलून न्या. महम्मदअली करीमभॉय छगला यांची नियुक्ती करण्याचे ठरले. ऑगस्ट १९४७च्या पूर्वार्धात व्हाईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅट्टन यांनी मुंबईच्या राज्यपालांनी तशी शिफारस केली आहे आणि याला पं. नेहरू तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांची मान्यता आहे, असे पटेलांना कळवले. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती ही बाब व्हाईसरॉयच्या अखत्यारित येत होती आणि ती लवकरच गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित होणार आहे म्हणून ही बाब तुम्हाला कळवली जात आहे, असे लॉर्ड माऊंटबॅट्टन यांनी लिहिले.

आपल्या पत्रोत्तरात सरदार पटेलांनी या नियुक्तीबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्या. सेन यांना का डावलले जात आहे, याबाबत आपल्याला माहिती नसल्यामुळे आपण याबाबत मत व्यक्त केले नाही, तसेच वेळ कमी होता आणि शिवाय पं. नेहरूंनी मान्यता दिली असल्यामुळे आपण या नियुक्तीला मान्यता दिली, असे पटेलांनी लिहिले. पण न्या. सेन हे न्या. छगला यांच्यापेक्षा या पदासाठी अधिक योग्य आहे. असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मावळते मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई सरकार यांचे मत असल्याचे चौकशीअंती आपल्याला कळले आहे, ही बाब पटेलांनी माऊंटबॅट्टन यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सरदार पटेलांनी आपली नाराजी पं. नेहरूंना देखील कळवली (पृ. १५४-१५५).

निवृत्तीनंतर न्या. छगला यांनी राजकारणात प्रवेश केला. ते राजदूत तसेच केंद्रूय मंत्री झाले. पण न्या. छगला यांनी आपल्या ‘रोझेस् इन डिसेंबर’ या अतिशय वाचनीय आत्मचरित्रात या प्रकरणाचा अजिबात उल्लेख केलेला नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. प्र.बा. गजेंद्रगडकर यांनी आपल्या ‘टू द बेस्ट ऑफ माय मेमरी’ या आत्मवृत्तात न्या. छगला यांची निवड कशी योग्य होती, याचे विवेचन केले आहे (Gajendragadkar, 1983) .  

पटेलांना इतर प्रशासकीय बाबीदेखील हाताळाव्या लागल्या. प्रशासकीय यंत्रणेची बांधणी करण्यासाठी प्रांतिक सरकारांकडून जी माहिती मिळणे आवश्यक होती, ती पाठवण्यास केली जाणारी दिरंगाई, युद्धकाळात सैन्यात भरती केलेल्या, पण आता युद्ध समाप्तीमुळे सैन्य दलांचा आकार कमी केला जात असल्यामुळे सैन्यातुन कार्यमुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशासनात सामावून घेण्याच्या धोरणाची अमंलबजावणी करण्यात प्रांतिक सरकारांकडून होणारी चालढकल, प्रांतिक सरकारांच्या सेवेत असणाऱ्या इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या सेवामुक्तीचा प्रश्न आदि बाबींच्या संदर्भात पटेलांनी संबंधितांचे मार्गदर्शन केले, त्यांना सूचना दिल्या आणि प्रसंगी खडसावलेदेखील. संयुक्त प्रांत, मुंबई, आणि मध्य प्रांत यांच्या सरकारांकडून आपल्या पोलीस दल आणि गृह रक्षक दलासाठी शस्त्रास्त्रांची मागणी होत होती. या प्रश्नात देखील पटेलांनी लक्ष घातले.

इतर छोटे-मोठे मुद्दे

वर उल्लेखिलेल्या पटेल-शरत् बोस पत्रव्यवहारात नेताजींच्या पत्नी आणि मुलगी यांचा उल्लेख येतो. ७ ऑगस्ट १९४७च्या पत्रात नेताजींच्य कुटुंबाच्या संदर्भात आपल्याला काही माहिती मिळाली असून सध्या बेलजियममध्ये असलेल्या काँग्रेस नेते आणि नेताजींचे सहकारी नाथालाल पारिख यांना आपण अधिक चौकशी करायला सांगितली आहे, असे पटेलांनी कळवले. पारिख यांना चौकशी करायला सांगितली असल्याबद्दल बोस यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि जे काही करायचे ते आपण करू असे सूचित केले. शिवाय आपल्या बंधूंनी विवाह केला होता आणि त्यांना एक अपत्य होते, या माहितीवर आपला विश्वास नाही, असेदेखील त्यांनी लिहिले.

नेताजींच्या कुटुंबीयांची परिस्थिती हलाखीची आहे असे कळल्यामुळे आपण व्यथित झालो आणि त्यांना मदत करता यावी म्हणून पारिख यांना चौकशी करायला सांगितले होते, असे पटेलांनी लिहिले. पण तसे करण्यात आपण चूक केली, हे मान्य करत पटेलांनी दिलगिरी व्यक्त केली. यावर बोस यांनी आपण या प्रकरणाची चौकशी करत असून जे काही करायचे आहे ते आपण करू असे लिहिले आणि या प्रकरणावर तात्पुरता पडदा पडला. या संदर्भातील नंतरचा पत्रव्यवहार पुढील एका खंडात वाचायला मिळतो.

बिहार मंत्रीमंडळाच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचादेखील पटेलांना परामर्श घ्यावा लागला. बिहारमधील पोलूस यंत्रणेतील कमकुवतपणा त्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री सिन्हा यांची कानउघडणी करून प्रशासनात सुधारणा करण्याची ताकीद दिली. आपण लिहिलेल्या पत्रांना उत्तर देण्यास सिन्हा यांच्याकडून विलंब होत आहे, याबद्दलदेखील पटेल यांना सिन्हा यांना समज द्यावी लागली. नौखालीमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे बिहारमध्ये हिंसाचार उसळला होता आणि लीगला काँग्रेसवर टीका करायची संधी मिळाली. पटेलांनी मुख्यमंत्री सिन्हा यांना याबात सूचना दिल्या.

प्रांतिक सरकारमधील मंत्री श्री. अब्दुल कयुम अन्सारी यांना लीगच्या प्रचाराला उत्तर द्यायची जबाबदारी द्यावी, कारण ते ही परिस्थिती हाताळण्यास सक्षण आहेत असे पटेलांनी सांगितले. मात्र दुसरे एक ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. सय्यद महमूद या प्रयत्नांना विरोध करण्याची शक्यता आहे, असा इशारादेखील त्यांनी दिला. त्याचबरोबर प्रांतातील हिंदूंनी आपली वृत्ती बदलली पाहिजे आणि हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या मुस्लिमांच्या सुरक्षिततेची हमीदेखील दिली पाहिजे, अशी सूचनादेखील पटेलांनी सिन्हा यांना दिली (पृ. ९३-९४).

पंजाबमधील हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेले मुस्लीम उत्तर प्रदेशात येत होते. त्यांना येण्यापासून थांबवले पाहिजे, अशी तारेद्वारे सक्त ताकीद पटेलांनी सप्टेंबर १९४७मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री पं. गोविंद वल्लभ पंत यांना दिली (पृ. ३३५). तर ऑगस्ट १९४७मध्ये त्यांना हिंसाचारामुळे अलवर संस्थानातून बाहेर पडलेल्या मेयो मुस्लीम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुस्लिमांच्या प्रश्नाचा परामर्श घ्यावा लागला.

७ ऑगस्ट १९४७ रोजी अलवर संस्थानाचे दिवाण आणि कोणेएकेकाळी काँग्रेसचे नेते असलेल्या डॉ. नारायण भास्कर खरे यांना लिहिलेल्या पत्रावरून संस्थानातील हिंसाचाराला मेयो मुस्लीम जबाबदार आहेत, अशी पटेल यांची धारणा होती. या मुस्लिमांनी गुडगाव परिसरात आसरा घेतला होता आणि त्यांच्या तेथे असल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या असल्यामुळे त्यांना तेथून लवकरात लवकर हटवले पाहिजे, असे पटेलांनी या पत्रात सूचित केले. या मंडळींना आपली चूक उमगली असून संस्थान ज्या काही अटी-शर्थी समोर ठेवेल, त्या मान्य करून परत जाण्यास ते तयार आहेत, असे पटेलांनी खरे यांना कळवले (पृ. ३७८). या मेयो मुस्लिमांचा प्रश्न पुढे बराच गुंतागुंतीचा ठरला आणि त्याची चर्चा पुढील खंडांबद्दलच्या लेखांमध्ये केली जाईल.  

बंगालमध्ये तांडुळाचा तुटवडा होता, तर आसाममध्ये तांडुळ मुबलक प्रमाणात उपल्बध होता. आसाममधला तांदुळ बंगालला पोहोचता करण्यासाठी पटेलांना आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांना सांगावे लागले. काही प्रांतांमधून रेडियो केंद्रांची मागणी होत होती, त्याची दखलदेखील त्यांना माहिती आणि प्रसारण खात्याचे मंत्री या नात्याने घ्यावी लागत असे. ऑल इंडिया रेडियोच्या भरतीमध्ये शीखांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, या मागणीची दखलदेखील त्यांना घ्यावी लागली. दिल्लीतील हिंसाचार रोखण्यासाठी दिल्ली पोलीस दलाकडे पुरेसे कर्मचारी नव्हते. भरती प्रक्रिया संथगतीने चालू असल्यामुळे पटेलांना मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडातून तात्पुरत्या कालावधीसाठी कुमक मागवावी लागली. तसेच याच प्रांतात तैनात असलेल्या इंग्रज लष्करी अधिकाऱ्यांच्या भारतविरोधी कारवायांबाबत प्रांताचे मुख्यमंत्री पं. रवी शंकर शुक्ला यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीचा परामर्शदेखील पटेल यांना घ्यावा लागला.

काँग्रेसशासित प्रांतामध्ये जमीनदारीपद्धत रद्द करणारी विधेयके आणली जात होती. त्यांच्या तपशीलांबाबत प्रांतिक पातळीवर पक्षांतर्गत मतभेद होते असे दिसते. त्या संदर्भातील पत्रव्यवहारही या खंडात आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते या नात्याने सरदार पटेल या सगळ्याचा परामर्श घ्यावा लागला.

वर उल्लेखिलेले सर्व प्रश्न राज्यकारभाराच्या आणि एकूण राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होतेच, पण त्यांहूनही जटिल होते, ते फाळणीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न. पटेलांना त्यांचादेखील परामर्श घ्यावा लागला.

फाळणीने निर्माण केलेले असंख्य प्रश्न

फाळणीचा निर्णय अधिकृतरित्या व्हायच्या आधी देशातील राजकीय कोंडी फोडायची असेल, तर फाळणीशिवाय पर्याय नाही, हा विचार बळावला होता. १९४७च्या पूर्वार्धात काँग्रेसने जर देशाची फाळणी व्हायची असेल, तर पंजाब प्रांताची फाळणी झाली पाहिजे, ही भूमिका घेतली. त्यामागे लीगला त्याच्या मागणीचे परिणाम काय होऊ शकतात, हे दाखवून दिल्यास लीग मागे हटेल, असा कयास असावा. या संदर्भात पंजाबमधील हिंदू महासभेचे ज्येष्ठ नेते सर गोकुळ चंद नारंग यांनी मार्च १९४७मध्ये पटेलांना एक लांबलचक पत्र लिहून अनेक सूचना केल्या. त्यापैकी एक होती पंजाबची फाळणी करायची झाल्यास रावी नदीला जर सीमारेषा मानले, तर हिंदू आणि शीख यांचे याबाबत समाधान होईल (पृ. २८४). नारंग यांना पटेलांनी उत्तर लिहिले खरे, पण त्यात आम्हाला अनाहूत सल्ल्याची गरज नाही, असे सांगितले.

फाळणीच्या निर्णयाबद्दलचा क्षितीश चंद्र नियोगी आणि पटेल यांच्यातील जून १९४७मधील पत्रव्यवहार रोचक आहे. फाळणीचा निर्णय दुर्दैवी असला तरी आता अडवणूक करणारा घटक नाहीसा झाल्यामुळे आता देशाचा विकासाठी नियोजन करणे शक्य होईल, असा आशावाद नियोगी यांनी व्यक्त केला. त्याला उत्तर देताना आता आपल्या हातात ८० टक्के देश आला असून आपण सशक्त केंद्र सरकार आणि सशक्त लष्कर निर्माण करू शकलो, तर आपण प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठू, असा आशावाद पटेलांनी व्यक्त केला (पृ. ७१-७२). जुलै १९४७मध्ये वेगळ्या संदर्भात लिहिलेल्या एक पत्रातदेखील पटेलांनी फाळणीचा निर्णय कटू असला तरी आवश्यक होता, हेच मत मांडले (पृ. २८९).

फाळणीमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला. पंजाब प्रांताच्या सेवेत अनेक हिंदू आणि शीख कर्मचारी होते. फाळणीनंतर त्यांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला. त्या संदर्भात जुलै १९४७मध्ये सरदार पटेलांनी नव्या पूर्व पंजाब प्रांताचे नियोजित मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचंद भार्गव यांना एक तपशीलवार पत्र लिहिले. ज्या हिंदू आणि शीख अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पूर्व पंजाब सरकार सामावून घेऊ शकत नाही, त्यांना केंद्र सरकार सामावून घेईल, असा पूर्व पंजाब सरकारमधील वरिष्ठांचा समज झालेला दिसतो, असे सांगत ते का व कसे शक्य नाही, हे त्यांनी विषद केले.

शिवाय पाकिस्तानात मोठ्या संख्येने हिंदू आणि शीख लोक असणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हितसंरक्षणासाठी तेथे हिंदू आणि शीख अधिकारी-कर्मचारी राहणे आवश्यक आहे, अशी नोंद केली. याच विषयावरील त्याच महिन्यात डॉ. भार्गव यांना लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी कमी-अधिक प्रमाणात हीच भूमिका मांडली (पृ. २८०-२८२). या प्रकरणात पुढे काय झाले, याचा शोध घेता येईल.

फाळणीच्या पूर्वसंध्येवर विविध प्रांतामधील परिस्थीती बिघडलेलीच होती. बंगालमधील लीग सरकारच्या पक्षपाती कारभाराबाबत पटेलांकडे अनेक तक्रारी येत होत्या. फाळणीचा निर्णय झाल्यावरदेखील त्यात फरक पडला नाही. त्यामुळे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी जून १९४७ पटेलांना तार पाठवून बंगाल मंत्रीमंडळ तात्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी केली (पृ. ६२). प्रांताचे इंग्रज राज्यपाल मंत्रीमंडळाच्या हातातील बाहुले आहेत, असे सांगत पोलीस यंत्रणा कशी पक्षपाती पद्धतीने वागत आहे, अशी जुलै १९४७मध्ये तक्रार केली (पृ. ६३). त्याही आधी मे १९४७मध्ये सरदार पटेलांनी बंगालच्या लीग सरकारच्या पक्षपाती धोरणाबद्दल लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या. पण लॉर्ड माऊंटबॅट्न ‘मी बघतो’ असे म्हणत वेळ मारून नेली. सिंधच्या इंग्रज राज्यपालांच्या पक्षपाती वर्तनाबद्दलदेखील पटेलांनी लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांच्याकडे तक्रार केली, पण त्याचादेखील परिणाम झाला नाही.  

फाळणीच्या वेळी वायव्य सरहद्द प्रांतात काँग्रेसचे सरकार होते, हे सर्वज्ञातच आहे. प्रांतातील मुस्लीम लीगच्या कारवाया आणि राज्यपालांची एकूण भूमिका या बाबत सरदार पटेलांनी लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांच्याकडे तक्रार केली, पण फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. ३ जूनच्या फाळणीच्या घोषणेच्या तरतूदींनुसार या प्रांताने भारतात सामिल व्हायचे का पाकिस्तानात सामिल व्हायचे, या बद्दल सार्वमत होणार होते. प्रांतातील मुस्लीम लीगची वाढलेली लोकप्रियता पाहता निकाल पाकिस्तानच्या बाजूने लागेल, अशी चिन्हे होती. त्यात सरहद्द गांधी यांनी सार्वमतावर बहिष्कार टाकला आणि निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला. प्रांतातील काँग्रेस समर्थक आणि हिंदू सरकारी कर्मचारी यांचे आता काय होणार असा प्रश्न बहुधा निर्माण झाला असावा.

या खंडात प्रांतातील काँग्रेसच्या दोन नेत्यांनी पटेलांना लिहिलेले प्रत्येकी पत्र आहेत. पहिल्या पत्रात त्या नेत्याने आपल्या परिचयातील एकाला ऑल इंडिया रेडियोच्या सेवेत सामावून घेण्याची विनंती केली आहे, तर दुसऱ्या पत्रात आपल्या हिंदू स्वीय सहाय्यकाला भारत सरकारात तात्पुरती नेमणूक दिल्याबद्दल पटेलांचे आभार मानले आहेत. या तपशीलातून फाळणीची गुंतागुंत अधिक स्पष्ट होते.

फाळणीचा फटका इशान्य भारतालादेखील बसला. त्यामुळे आसाम आणि बंगालला जोडणाऱ्या लोहमार्गाचा काही भाग पूर्व पाकिस्तानात जाणार होता. त्यामुळे आसाम आणि बंगालमधील दळणवळणाला मर्यादा येणार होत्या आणि त्याबद्दल मुख्यमंत्री बार्डोलोई यांनी पं.नेहरूंकडे पत्राद्वारे चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या पत्राला उत्तर जुलै १९४७ देताना पटेलांनी पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानमधील दळणवळणाच्या बाबतीत बऱ्याच अडचणी असल्यामुळे पाकिस्तानशी या संदर्भात समझोता करणे अधिक सोपे जाईल, अशी आशा व्यक्त केली (पृ. ८).

आसाममधील सिल्हेट हा जिल्हा मुस्लीमबहुल होता. फाळणीनंतर जिल्ह्याचा समावेश भारतात करायचा का पाकिस्तानात करायचा, याबाबत सार्वमत घ्यायचे ठरले होते. हे सार्वमत ६ आणि ७ जुलै १९४७ दरम्यान होणार होते. तत्पूर्वी १५ जून १९४७ रोजी पुर्णेंदु कुमार सेन गुप्ता या स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीसंदर्भात सविस्तर माहिती पटेलांना कळवली. जिल्हातील मुस्लिमांमध्ये लीगविरोधकांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, ही बाब त्यांनी नोंदवली आणि सार्वमत जिंकण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सर्वतोपरी मदत करावी, अशी विनंती केली. आपल्या पत्रोत्तरात जे काही करायचे आहे ते स्थानिकांनी केले पाहिजे, असे सांगत पटेलांनी आपण मदत करण्याच्या स्थितीत नाही, असे सूचित केले (पृ. २५-२८).

या संदर्भात पटेल आणि बार्डोलोई यांच्यात देखील पत्रव्यवहार झाला. सार्वमत जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला पाहिजेत, असे पटेलांनी तारेद्वारे बार्डोलोई यांना कळवले, तर बार्डोलोई यांनी निकाल अनिश्चित आहे, असे कळवले. सार्वमत ज्या प्रकारे घेतले जात आहे, त्याबाबत पटेलांनी लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांच्याकडे तक्रारदेखील केली. सरतेशेवटी सार्वमताचा निकाल पाकिस्तानच्या बाजूने लागला, पण सिल्हेट जिल्ह्यातील हिंदू बहुल भाग मात्र वेगळा करून त्याचा भारतात समावेश करण्यात आला, ही त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब होती (या बद्दल अधिक वाचनासाठी Chakrabarty, 2004, Dasgupta, 2008 आणि Hossain, 2013).

सिल्हेट पाकिस्तानात गेल्यामुळे एक नवीनच अडचण निर्माण झाली. ती म्हणजे त्रिपुरा संस्थानाशी दळणवळण अवघड झाले. पटेलांनी आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांच्याकडे त्याबाबत चौकशी केली. हैदरी यांनी २५ ऑगस्ट १९४७ रोजी सविस्तर पत्र लिहून आपण याबाबत काय करत आहोत, याची माहिती दिली (पृ. ४५-४७). पटेलांनीदेखील याबाबत केंद्र सरकार काय करत आहे, याबाबत हैदरी यांना सविस्तर माहिली कळवली. त्रिपुरा संस्थानाच्या संदर्भात इतरही काही प्रश्न होते आणि त्यांची चर्चा लेखात पुढे करण्यात आली आहे.

आसामच्या संदर्भात इतरही काही प्रश्न होते. आसामच्या काँग्रेस सरकारने प्रांतात बंगालमधून स्थलांतरित झालेल्या मंडळींच्या विरोधात मोहीम उघडून त्यांना हटवण्यास सुरुवात केली. त्याविरुद्ध मुस्लीम लीगने आघाडी उघडली. लीगला आसाम ताब्यात घ्यायचा आहे, अशी माहितीदेखील गृहमंत्री या नात्याने त्यांच्याकडे आली.

फाळणीमुळे अस्तित्वात येणाऱ्या पाकिस्तानात हिंदू आणि शीख यांची संख्या लक्षणीय असणार होती. वाढता आणि सततचा हिंसाचार पाहता धर्माधिष्ठित राज्य होणाऱ्या पाकिस्तानात राहायचे का भारतात स्थलांतरित व्हायचे, असा प्रश्न या मंडळींसमोर होता. त्यातील अनेकांनी या बाबत पटेलांचा सल्ला घेतला. अशीच विचारणा करणाऱ्या एक पत्राला २२ जून १९४७ रोजी पटेलांनी विस्ताराने उत्तर दिले. ज्याने त्याने आपापला निर्णय घेतला पाहिजे, असे सांगत हिंसाचार असाच चालू राहिल, असे खात्रीने म्हणता येणार नाही असे लिहिले.

पाकिस्तान सरकारलादेखील आपल्या देशात हिंदू आणि शीख यांनी रहावे आवश्यक वाटेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. भारतातील मुस्लीम सुरक्षित रहावेत, असे वाटत असेल तर पाकिस्तान सरकार आपल्या देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना आश्वस्त करेल, असेदेखील त्यांनी सूचित केले (पृ. २८७). अशीच विचारणा करणाऱ्या दुसऱ्या एका पत्राला त्यांनी १६ जुलै १९४७ रोजी उत्तर दिले. भारत सरकार पाकिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांची काळजी घेईल, असे सांगत भारत मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय असल्यामुळे आपल्या देशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करणे, हे पाकिस्तान सरकारच्या हिताचे ठरेल, असे आशावादी मत त्यांनी व्यक्त केले (पृ. २८९).

सिंधमधील हिंदू काँग्रेसजन एकूण परिस्थितीबाबत आशावादी होते, असे दिसते. १६ ऑगस्ट १९४७ रोजी सिंधमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रा. नारायणदास मलकानी यांनी पटेलांना पत्र लिहून पाकिस्तानच्या घटना परिषदेतील सिंध प्रांतातील बिगर-हिंदूंच्या वाट्याला आलेली जागा रिकामी झाली आहे, हे सांगितले आणि त्या जागेवर कोणाला निवडून द्यावे, याबद्दल मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली (जयरामदास दौलतराम यांची बिहारच्या राज्यपालपदी निवड झाल्यामुळे ही जागा रिकामी झाली असावे, असे दिसते) (पृ. ३०६). आचार्य कृपलानी हे आता काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यामुळे याबाबत त्यांच्याशी संपर्क करावा, अशी सूचना पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात दिली.

दरम्यान सिंधमधील धार्मिक अल्पसंख्यांकांनी पाकिस्तान सोडून स्थलांतर करावे, असा सल्ला गांधीजी आणि पटेलांनी दिला आहे, अशी बातमी सिंधमध्ये प्रसृत झाली. त्याबद्दल १५ मे १९४७ रोजी प्रांतातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते श्री. रुस्तम सिधवा यांनी पटेलांकडे चौकशी केली. स्थलांतर करण्यास हिंदू, पारशी आणि भारतीय ख्रिस्ती अनुकूल नाहीत, असे निरीक्षण देखील सिधवा यांनी नोंदवले (पृ. ३१६). या पत्राला पटेलांनी सविस्तर उत्तर दिले. स्थलांतर करणे हा भेकडपणा आहे, असे त्यांनी लिहिले. सिंधमध्ये हिंदूंची संख्या लक्षणीय असून ते सधन आहेत, ही बाब नोंदवत गरज पडल्यास भारत त्यांना मदत करेल, असे त्यांनी सांगितले. परिस्थिती निवळेल असा आशावाददेखील त्यांनी व्यक्त केला (पृ. ३१७).

मात्र असे काहीही झाले नाही. अंतिमतः पाकिस्तानातून मोठ्या संख्येने हिंदू आणि शीख यांनी स्थलांतर करून भारतात आसरा घ्यावा लागला. ही पत्र वाचल्यावर काँग्रेसश्रेष्ठींनी पाकिस्तान समावेश होणाऱ्या प्रदेशातील हिंदू आणि शीख यांना स्थलांतराचा सल्ला दिला असता, तर बरे झाले असते, असे आता मागे वळून पाहता वाटते.

संस्थानांच्या प्रश्न

स्वातंत्र्यांच्या उंबरठ्यावर संस्थानांचा प्रश्न उपस्थित झाला. १९४७च्या भारत स्वतंत्र कायद्यानुसार संस्थानिकांना स्वतंत्र राहायचा अधिकार असला, तरी तसे होणे व्यवहार्य नव्हते आणि भारताच्या दृष्टीने हिताचेदेखील नव्हते. पण संस्थाने ही भारतात तात्काळ विलीन होतील, हेदेखील शक्य नव्हते. ही प्रक्रिया संथगतीने पार पडणार होती. त्यातील पहिला टप्पा होता सामिलीकरणाचा. ही प्रक्रियादेखील टप्प्या-टप्प्याने पार पडली. पटेलांचे विश्वासू अधिकारी आणि संस्थानी खात्याचे सचिव श्री. व्ही. पी. मेनन यांनी आपल्या ‘द स्टोरी ऑफ द इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स’ या ग्रंथात या सगळ्या प्रक्रियेची हकीकत दिली असली, तरी पत्रव्यवहाराच्या या खंडातून अधिक तपशील आपल्याला वाचायला मिळतात.

प्रत्येक संस्थानाचे प्रश्न वेगळे होते. मे १९४७मध्ये त्रिपुराच्या महाराजांचे निधन झाले (पृ. ४२१). त्यांचे पुत्र गादीवर आले, मात्र ते सज्ञान नव्हते. २१ ऑगस्ट १९४७ रोजी पटेलांनी आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांना पत्र लिहून त्रिपुराबाबत दक्ष राहण्यास सांगितले (पृ. ४२२-४२३). संस्थानाला पूर्व पाकिस्तानातून घुसखोरीचा धोका आहे, ही माहिती पटेलांनी मिळाली होती. या धोक्याबद्दल पं. नेहरू यांनीदेखील पटेलांना लिहिले आणि पटेलांनी आपण याबाबत काय करत आहोत, याची सविस्तर माहिती त्यांना कळविली. क्षितीश चंद्र नियोगी आणि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्याकडूनदेखील पटेलांना अशीच माहिती दिली. अखेर हा प्रश्न सुटून त्रिपुरा संस्थान भारतात सामिल झाले. इशान्येकडील इतर संस्थाने भारतात सामील होतील, या संदर्भात सर अकबर हैदरी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी खासी जमातीची संस्थाने आणि मणिपूर संस्थान यांना भारतात सामील करून घेतले. त्याबद्दल पटेलांनी त्यांचे अभिनंदन केले.   

या काळात विविध संस्थानातील लोक चळवळींच्या नेत्यांकडून केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणाऱ्या तारा किंवा पत्र पटेलांकडे येत असत. अनेक संस्थानिकांनी काळाची पाऊले ओळखत भारतात सामील व्हायचे ठरवले. त्यापैकी एक होते रामपुरचे नवाब. आपल्या संस्थानात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांनी वारंवार केंद्र सरकारची मदत मागितली आणि पटेलांनी ती दिलीदेखील. पण इंदौर, त्रावणकोर, भोपाळ, मैसुर, बडोदा, अलवर या संस्थानांचे अधिपती किंवा किंवा त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी दिवाणांनी तसेच काठियावाड आणि ओरिसामधील संस्थांनिकांनी स्वतंत्र राहायचा प्रयत्न केला किंवा अडेलतट्टुपणा दाखवला.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

त्रावणकोरचे दिवाण होते कोणे एकेकाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेले सर सी.पी. रामस्वामी अय्यर. त्यांनी संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फसला. इंदौर आणि अलवर यांनी अडेलतट्टुपणा केला आणि त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहार या खंडात आहे. अलवरचे दिवाण होते डॉ. ना.भा. खरे. १९३८मध्ये त्यांना मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्याबद्दल त्यांच्या मनात काँग्रेसश्रेष्ठी आणि पटेलांबद्दल रोष होता आणि तो आयुष्यभर टिकला. अलवर संस्थान भारतात सामिल व्हावे, यासाठी पटेलांना प्रयत्न करावे लागले. त्यांनी डॉ. खरे यांना पत्र पाठवून याची आठवण करून द्यावी लागली. अखेर जुलै १९४७मध्ये अलवर संस्थान भारतात सामील झाले आणि तसे डॉ. खरे यांनी पटेलांना कळवलेदेखील (पृ. ३७६).

कोल्हापूर संस्थानात अण्णासाहेब लठ्ठे यांच्या सल्ल्यानुसार छत्रपती शहाजी महाराज यांनी नवीन राज्यघटना लागू केली, पण त्याला प्रजा परिषदेचा विरोध होता. ऑगस्ट १९४७ संस्थान भारतात सामील झाले, पण परिस्थिती तशी नाजूक होती, कारण तेथील प्रजा परिषदेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पुढील धोरणावरून दोन तट पडले होते. त्यासंदर्भात प्रजा परिषदेचे एक नेते आणि पुढे महाराष्ट्रात मंत्रीपद भूषविलेले श्री. रत्नप्पा कुंभार यांनी पटेलांना नोव्हेंबर १९४७मध्ये सविस्तर पत्र लिहिले. त्यांत त्यांनी संस्थानी राजवटीने प्रजा परिषदेचे अध्यक्ष भाई माधवराव बागल यांना फितवले आहे, असा दावा केला (पृ. ४५४-४५५). कालांतराने कोल्हापूर संस्थान भारतात विलीन झाले.

अर्थात पटेलांनी आपल्या परीनेदेखील काही खेळी खेळल्या. रीवा संस्थानाचे प्रकरण काहीचे किचकट होते. त्यासाठी त्यांनी मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडातले ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बॅ. रामराव देशमुख यांना या संस्थानाच्या दिवाणपदी नेमून घेतले, असे दिसते. नंतरच्या घडामोडींवरून देशमुख यांनी आपली जबाबदारी पार पाडलेली दिसते.

समारोप

या पाचव्या खंडातील पत्रव्यवहार वाचल्यावर राज्यकारभार किती गुंतागुंतीचा असतो, हे लक्षात येते. १९४७-१९४८मध्ये तर परिस्थिती अधिक बिकट होती आणि त्यामुळे गुंतागुंत अधिक वाढली होती. शिवाय गृहमंत्रीपदावर आणि सरकारात दुसऱ्या क्रमांकास्थानावर असल्यामुळे पटेलांना असंख्य बाबींबाबत निर्णय घ्यावे लागत. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचे ते एक वजनदार नेते असल्यामुळेदेखील त्यांना पक्षांशी निगडित बाबीही हाताळाव्या लागत असत. हा पत्रव्यवहार वाचताना या बाबी त्यांनी समर्थपणे हाताळल्या, असेच म्हणावे लागते.   

संदर्भ -

Chakrabarty, Bidyut, The Partition of Bengal and Assam, 1932-1947, Contour of Freedom, RoutledgeCurzon, London, 2004

Dasgupta, Anindita, “Remembering Sylhet: A Forgotten Story of India’s 1947 Partition”, Economic and Political Weekly, Vol. 43 (31), pp. 18-22, 2008

Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. V, Control over Congress Ministries- Indian States’ Accession, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1973

Gajendragadkar, P.B., To The Best of My Memory, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1983

Hossain, Ashfaque, “The Making and Unmaking of Assam-Bengal Borders and the Sylhet Referendum”, Modern Asian Studies, Vol. 47 (1), pp. 250-287, 2013

Menon, V.P., The Story of the Integration of Indian States, Orient Longman, Calcutta, 1956

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now