नवी दिल्लीत झालेल्या ९८व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश प्रभू आणि श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांच्या मुलाखती घेण्याची जबाबदारी मी आणि राजीव खांडेकर (‘एबीपी माझा’) यांच्यावर सोपवण्यात आलेली होती. ‘असे घडलो आम्ही’ असा मुलाखतींचा विषय होता. त्यातील श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांची ही मुलाखत…
.................................................................................................................................................................
प्रवीण बर्दापूरकर : नमस्कार, पाहुण्यांच्या अनौपचारिक ओळखीचा काही प्रश्नच नाहीये. पृथ्वीराज चव्हाण यांना सर्वच ओळखतात. आम्ही घडलो कसे वगैरे याच्यामध्ये फारसा इंटरेस्ट नाहीये. खरं म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण हे बिघडले कसे नाही, हाच प्रश्न आहे. याचं कारण असं की, त्यांची शैक्षणिक कारकीर्द आणि राजकीय पार्श्वभूमीसुद्धा अतिशय उज्ज्वल आणि धवल आहे. आपण तिथूनच सुरुवात करूया. तुम्ही बिघडलात का नाही?
पृथ्वीराज चव्हाण : बिघडलोय की बिघडलो नाही, हे तुम्ही पत्रकारांनी ठरवायचंय, पण तुम्ही जर म्हणत असाल की बिघडलो नाही, तर त्याबद्दल धन्यवाद. थोडक्यात सांगायचं झालं, तर लहानपणी जे संस्कार झाले, विशेषतः आई-वडिलांचे, कराडला लहानाचं मोठं होत असताना आणि त्यानंतर दिल्ली... ते महत्त्वाचं होते. त्यानंतर मी काही वर्षं अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलो. तिथली लोकशाही, विशेषतः १९६०च्या दशकामध्ये विद्यालयीन परिसरामध्ये विद्यार्थ्यांची क्रांती झाली होती. त्याचा केंद्रबिंदू मी शिकत असलेलं बर्कलेचं युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया होतं. त्याबद्दल खूप शोधनिबंध, पुस्तकं लिहिली गेलेली आहेत. त्या कालखंडामध्ये मला तिथं राहायची संधी मिळाली. अमेरिकेतली लोकशाही कशी चालते, ते जवळून पाहायला मिळालं.
त्यानंतर मी राजकारणात आलो, १९९१ला पहिल्यांदा लोकसभेचा खासदार झालो. त्या वेळेला एक आर्थिक संकट होतं. नरसिंहराव पंतप्रधान आणि मनमोहनसिंग अर्थमंत्री यांच्यासमवेत पाच वर्षं मला संसदेमध्ये काम करायला मिळालं. आर्थिक सुधारणा अगदी डोळ्यासमोर घडत होत्या. त्या विधेयकावर मला बोलण्याची अनेक वेळा संधी मिळाली. त्यानंतर २००४ ते २०१०पर्यंत मी पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हाताखाली घडलो.
हे सगळे संस्कार महत्त्वाचे होते. त्यातलं काही मी घेऊ शकलो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
राजीव खांडेकर : बाबा, तुम्ही अमेरिकेहून परत आला, तेव्हा कॉम्प्युटर आपल्याकडे नवे नवे होते. तुमची एक कंपनी होती. अनेकांना याची कल्पना नसेल, पण कॉम्प्युटरमध्ये देवनागरी स्क्रिप्ट आणण्याचे श्रेय तुमच्या या कंपनीला आहे. मला वाटतं, जर १९९१मध्ये निवडणूक न लढता तुम्ही व्यवसाय करत राहिला असता, तर नारायण मूर्तींसारखी तुमची घडली असती. तुमच्या रूपाने आदर्श वाटेल असा राजकारणी, एक चांगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला, पण एक नारायण मूर्ती घडता घडता राहिला... मुळात ते आपल्याकडे घडत नाहीत, आणि जो एक घडू शकला असता, तोही गेला. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं?
चव्हाण : मराठी भाषा संगणकावर आणण्याचं श्रेय नाही, पण त्यात माझा खारीचा वाटा आहे, हे नक्की. कारण अमेरिकेमध्ये चार-पाच वर्षं राहिल्यानंतर मी भारतात परत आलो, त्या वेळी संरक्षण खात्याला लागणारी संगणक उपकरणं अमेरिकेतून आयात करणं अशक्य होतं. मी तिथल्या एरोस्पेस सेक्टरमध्ये डिझाईन इंजिनियर म्हणून काम करत असल्यामुळे ती टेक्नॉलॉजी मला माहीत होती. त्यामुळे संरक्षण खात्याकरता लागणारी काही उपकरणं, नौसेनेला अँटी सबमरीन वॉरफेअर, मिसाईल कंट्रोल सिस्टीमसाठी वगैरे आम्ही काम करण्यास सुरुवात केली. ते काही खास विचारानं नव्हतं, पण ते होत गेलं. ते करत असताना बऱ्याच वेळेला तैवान, चीन, सिंगापूर, हाँगकाँगला जाण्याची संधी मिळत असे. संगणक मोठी क्रांती घडवणार आहेत, याबद्दल कोणाच्या मनात काही शंका नव्हती.
संगणकाचा आत्मा मायक्रोप्रोसेसर असतो. कॅलिफोर्नियात मी त्याचा जन्म होताना पाहिलं. मग तैवान वगैरे देशांत गेल्यावर तिथले लोक आपल्या भाषेत संगणकावर काम करताना पहिलं. हे आपण आपल्या भारतीय भाषेमध्ये का करू शकत नाही, या विचारानं आम्ही काही मित्र एकत्र आलो. काही ठिकाणी काम चाललं होतं. त्याला थोडीशी चालना देण्याचं काम आमच्याकडून झालं. मराठी भाषेला संगणकामध्ये आणण्यात खूप अडचणी होत्या. कुठल्या दिशेनं जायचं, कुठली दिशा निवडायची याबद्दल खूप तज्ज्ञामध्ये मतभेद असत. त्यामध्ये एक थोडासा खारीचा वाटा उचलण्याचं काम मला करता आलं. विशेषतः त्या वेळी आयबीएम पीसीचे टेबल टॉप-कॉम्प्युटर होते. खूप पॉवरफुल असे ते कॉम्प्युटर होते. त्यामध्ये आम्ही काही पार्ट नवीन टाकले. त्यामुळे एका वेळी सर्व भारतीय भाषा वापरता यायला लागल्या. मराठी भाषेचा कोड घडवणे, कळफलक (की-बोर्ड) डिझाईन करणे, अशा बऱ्याच छोट्या छोट्या गोष्टी करता आल्या.
खांडेकर : त्याला ‘कळफलक’ म्हणतात, पण ते किती जणांना कळतं? तुम्ही की-बोर्ड म्हणा मराठीत!
चव्हाण : ते चांगले दिवस होते. मी इंजिनियर म्हणून काम करत होतो. पण ती इंजिनिअरिंगची इनिंग्स १९९१मध्ये संपली. राजीव गांधींमुळे मला थेट कराडून लोकसभेचं तिकीट देण्यात आलं.
बर्दापूरकर : अनेकांना माहिती नसेल की, पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वडील शेतकरी कामगार पक्षाचे फार मोठे पुढारी होते. तुमच्यावरचा मूळ संस्कार डाव्या विचारसरणीचा (लेफ्टिस्ट) म्हणायला हवा. अर्थात तुम्ही उजव्या विचारसरणीचे झाला नाहीत, हा फार चांगला भाग आहे! तुम्ही हा जो मध्यममार्ग निवडला याचं काय कारण होतं?
चव्हाण : माझे आई-वडील दोघांनाही शेतकरी कामगार पक्षाची पार्श्वभूमी होती. मी फारसा लेफ्टिस्ट नव्हतो, पण ‘लेफ्ट ऑफ सेंटर’ म्हणायला हरकत नाही. वडील उच्चशिक्षित होते, नामांकित वकील होते. तो संस्कार माझ्यावर नक्कीच झाला. त्यानंतर बर्कले विद्यापीठात विद्यार्थ्यांची चळवळ जवळून पाहायला मिळाली. हे विद्यापीठ डाव्या विचारांचं केंद्र होतं. त्याचा थोडासा प्रभाव नक्कीच झाला. मी मास्टर्स करत असताना आमच्या विद्यापीठामधले १२ प्राध्यापक नोबेल पारितोषिक विजेते होते.
बर्दापूरकर : आई-वडील दोघेही एवढे मोठे राजकारणी असताना तुम्हाला लहानपणापासूनच राजकारणात यावं असं का वाटलं नाही?
चव्हाण : माझं प्राथमिक शिक्षण कराडच्या नगरपालिकेच्या शाळेत झालं. मी सातवीची ‘व्हर्न्याक्युलर फायनल’ची परीक्षा दिली. पास झालो. पुढे शिक्षण कुठे घ्यायचं हा प्रश्न होता. कराडमध्ये त्या काळी एक-दोन हायस्कूल होती. पाचगणीला बोर्डिंग स्कूलमध्ये जाण्याची फॅशन होती. आईने मात्र पाचगणीला पाठवण्यास विरोध केला, त्यामुळे टिळक हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. तिथंच स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनीही शिक्षण घेतलं होतं.
त्याच वेळी, १९५७मध्ये वडील खासदार झाले. दिल्लीला आमचं स्थायिक घर होतं. त्यामुळे मी माध्यमिक शिक्षण दिल्लीला घ्यावं, असा विचार झाला आणि मग मी दिल्लीला गेलो.
बर्दापूरकर : दिल्लीत तुमचं शिक्षण सुरळीत झालं का?
चव्हाण : सुरळीत नाही. मी आठवीत जायला आलो, तेव्हा दिल्लीतील शाळांनी मला अक्षरशः हाकलून दिलं! कारण मला हिंदी येत नव्हतं, इंग्रजीदेखील फारसं येत नव्हतं, संस्कृत येत नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी मला आठवीत घेणं शक्य नाही, असं सांगितलं. वडील खूप नाराज झाले. मला परत कराडला पाठवायचं ठरवलं. मात्र कोणीतरी सुचवलं की, दिल्लीत पहाडगंज भागात नूतन मराठी विद्यालय नावाची एक मराठी शाळा आहे. त्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका वराडपांडे मॅडम यांना आम्ही भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांनी मला दिल्लीच्या शिक्षणाबाबत व्यवस्थित माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, माझा शैक्षणिक पाया फारच कच्चा आहे. आठवीसाठी तयार होण्यासाठी मला सातवीत बसावं लागेल. माझ्या वयाचा फायदा घेऊन १६ वर्ष पूर्ण होताच मी अकरावीच्या परीक्षेला बसू शकेन. त्यामुळे मी नूतन मराठी विद्यालयात दाखल झालो. खूप त्रास झाला, पण माझं माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झालं.
बर्दापूरकर : या नूतन मराठी विद्यालयाची अवस्था हल्ली वाईट आहे. ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यात तुम्ही लक्ष घालावं, हे या निमित्तानं मी सुचवतो.
चव्हाण : हो, मला माहिती आहे. त्या शाळेचे अध्यक्ष चव्हाणसाहेब होते, शिंदेसाहेब होते. महाराष्ट्राचे सगळे मुख्यमंत्री त्या शाळेचे अध्यक्ष होते. मीही काही दिवस त्या शाळेच्या कमिटीमध्ये अध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे, पण दुर्दैवाने तिची स्थिती अजूनही काहीशी बिकट आहे.
खांडेकर : दिल्लीत राजकारण करणं मराठी माणसासाठी सोपं नसतं असं म्हणतात. दिल्लीच्या राजकारणात तुम्हाला त्रास झाला का?
चव्हाण : हो, कारण मराठी माणसाची मानसिकता वेगळी आहे. दिल्लीमध्ये ‘उगवत्या सूर्याला नमस्कार’ करण्याची प्रवृत्ती असते. कोण पुढे जाणार हे आधीच ओळखून त्याला जवळ करणं, ही दिल्लीची संस्कृती आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा थोड्याफार प्रमाणात ही प्रवृत्ती असते, पण दिल्लीमध्ये ती खूप जास्त आहे. महाराष्ट्रातील लोकांना तिथं जुळवून घेणं कठीण जातं.
बर्दापूरकर : तुम्हाला दिल्लीपेक्षा महाराष्ट्रात राजकारण करणं सोयीस्कर वाटतं का?
चव्हाण : हो, दिल्लीत विषय वेगळे असतात, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार करावा लागतो. महाराष्ट्रात मात्र राज्यापुरता मर्यादित दृष्टीकोन राहतो. पंतप्रधान कार्यालयात काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळे मला संपूर्ण देशाकडे पाहण्याची दृष्टी आणि संधी मिळाली. माझ्याकडे सर्व राज्यांशी संपर्क, मुख्यमंत्र्यांशी संवाद, मंत्रिपदाची जबाबदारी आणि सोनिया गांधी व मनमोहनसिंग यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी होती. हे काम मला खूप महत्त्वाचं वाटलं, कारण संपूर्ण देशाला ओळखण्याची संधी मिळाली.
खांडेकर : दिल्लीत मराठी माणसांची उपस्थिती फारशी का जाणवत नाही?
चव्हाण : मराठी माणसांमध्ये दिल्लीवर राज्य करण्याची महत्त्वाकांक्षाच नाही. महाराष्ट्रातील राजकारणी दिल्लीला आले, तरी इथल्या हवामानाची, थंडीची, उन्हाळ्याची सवय होईपर्यंतच अनेक नेते परत जातात. उत्तरेतील राजकारणी मात्र दिल्लीच्या राजकारणात राहून पुढे जातात. जे दिल्लीसाठी कष्ट घ्यायला तयार असतील, अशा नेत्यांना महाराष्ट्राच्या जनतेने पाठिंबा दिला पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्राला दिल्लीवर प्रभाव टाकणारा मराठी नेता मिळणं कठीण आहे.
खांडेकर : तुम्ही म्हणालात की तुम्हाला आठवीऐवजी सातवीतच बसवलं. तुमच्या बाबतीत दिल्लीमध्ये हे असं फार घडलं...
चव्हाण : शक्य आहे...
खांडेकर : पण बाबा, तुम्ही आलेली, गेलेली, परत आलेली सत्ता बघितली. तुमचा दिल्लीच्या राजकारणाचा अनुभव काय आहे?
चव्हाण : दिल्लीतल्या दरबारी राजकारणाची आणि माणसांची प्रवृत्तीदेखील मी जवळून पाहिलेली आहे. मला वाटतं, इतर ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात ही प्रवृत्ती असते, महाराष्ट्रातही आहे. पण दिल्लीमध्ये मात्र जरा जास्त आहे. हा कदाचित इथल्या संस्कृतीचा परिणाम असावा. कोण पुढे जाण्याची शक्यता आहे, कोणाचे ‘स्टार्स’ चांगले आहेत, हे आधीच ओळखून त्याला जवळ करणं, ही दिल्लीची संस्कृती आहे. इतर राज्यांमध्ये हे प्रमाण कमी आहे, पण दिल्लीमध्ये हे फार जास्त आहे.
बर्दापूरकर : तुम्हाला या प्रवृत्तीमुळे त्रास झाला का?
चव्हाण : हो, थोडा त्रास झाला. कारण मराठी माणसाची मानसिकता वेगळी असते. माझ्यातही ती होती. त्यामुळे दिल्लीच्या लोकांसारखं विचार करायची सवय लागली नाही. त्यामुळे काहीसं नुकसानही झालं. पण ते बहुतेक मराठी माणसांचं होतं. पण मला त्याचा फायदा झाला असंही वाटतं.
बर्दापूरकर : पण तुम्ही दिल्लीत रमलात कुठे! अजूनही तुम्हाला जर राजकारण करायचं झालं तर तुम्हाला दिल्लीतच करायला आवडेल का, की महाराष्ट्रात?
चव्हाण : दिल्लीत, कारण तिथं विषय वेगळे असतात. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन ठेवून काम करावं लागतं. महाराष्ट्रात मात्र आपल्या राजकारणाचा फोकस राज्यापुरता मर्यादित असतो. पण दोन्ही अनुभव महत्त्वाचे आहेत. फार थोड्या लोकांना दिल्लीत राहून पंतप्रधान कार्यालयात काम करायची संधी मिळाली. मी २००४ ते २०१०पर्यंत पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री होतो. ही मोठी जबाबदारी होती. सहा वर्षं मी तिथं होतो. ही जबाबदारी फार महत्त्वाची होती.
खांडेकर : दिल्ली ही अशी जागा आहे की, जिथं एक से एक इरसाल माणसं, राजकारणी असतात. उत्तरेकडचे राजकारणी तर आणखी इरसाल असतात. त्यांच्याशी ‘डील’ करताना मराठी माणसांचं काय वेगळेपण जाणवलं?
चव्हाण : मला असं वाटतं की, मराठी माणसांत दिल्लीत जाऊन राज्य करावं किंवा दिल्लीत मोठी भूमिका घ्यावी, अशी महत्त्वाकांक्षा कमी असते. आपण आपलं साम्राज्य सांभाळावं, अशीच त्यांची भूमिका असते. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण दिल्लीत प्रभावी राजकारणी होते. त्यानंतर थोडेसे शरद पवार, अलीकडे नितीन गडकरी आहेत. पण महाराष्ट्राच्या इतर नेत्यांना दिल्लीत स्थिरावणं जमत नाही. याच्या उलट उत्तरेकडच्या राज्यांतील नेते मात्र दिल्लीतच राहतात. ते दिल्लीचे केंद्रीय राजकारण करतात, महाराष्ट्राची माणसं तसं करत नाहीत.
बर्दापूरकर : मराठी नेत्यांमध्ये दिल्लीत स्थिरावण्याची प्रवृत्ती का नाही?
चव्हाण : मराठी माणसांची मानसिकता ‘आपलं बरं चाललंय, सगळं सुरळीत आहे’ अशी असते. त्यांना दिल्लीत येऊन आपला प्रभाव टाकावा असं वाटत नाही. एखादी शिक्षणसंस्था, एखादा साखर कारखाना, ही स्थिरता त्यांना पुरेशी वाटते. दिल्लीत येऊन आपली ठाण मांडावी, अशी महत्त्वाकांक्षा क्वचितच मराठी नेत्यांमध्ये दिसते. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा दिल्लीत फारसा प्रभाव जाणवत नाही.
बर्दापूरकर : दिल्लीच्या राजकारणात प्रभावी होण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं?
चव्हाण : महाराष्ट्राच्या जनतेनं जे दिल्लीमध्ये स्थिर राहून आपली छाप पाडू शकतील, अशा नेत्यांना चालना द्यायला हवी. तिथं तुम्हाला पाच-दहा वर्षं सतत मेहनत करावी लागते. पाच वर्षं तर संसद भवनात कोणता खांब कुठे आहेत, हेच कळण्यातच जातात. त्याशिवाय दिल्ली समजत नाही. तिथं थांबायचं ठरवलं तरच यश मिळतं, पण दुर्दैवानं आपली नेतेमंडळी लगेच दिल्ली सोडतात.
बर्दापूरकर : म्हणजे दिल्लीचं राजकारण समजायला आणि तिथं स्थान मिळवायला खूप वेळ द्यावा लागतो, असं म्हणायचंय का?
चव्हाण : अगदी बरोबर. दिल्लीचं वातावरण, तिथली थंडी, उन्हाळा, लोकांची मानसिकता, सत्ता खेळवण्याच्या पद्धती हे सर्व समजायला वेळ लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या लोकांनी ठरवलं पाहिजे की, काही मोजके नेते दिल्लीत मोठी भूमिका बजावतील आणि त्यांना संधी दिली पाहिजे. संगीत खुर्चीच्या खेळात वेळ घालवत राहिलो, तर आपल्या राज्याला दिल्लीमध्ये मोठं स्थान मिळवणं कठीण होईल.
बर्दापूरकर : म्हणजे मराठी माणसाची अल्पसंतुष्ट वृत्ती ही राजकारणात मोठा अडसर आहे?
चव्हाण : हो, मराठी माणसाचा हा कमी समाधान मानणारा स्वभाव मोठा अडसर आहे. मधु दंडवते, विदर्भातील काही मोठे नेते, यांनी दिल्लीत खूप चांगलं काम केलं होतं, पण नंतर संगीत खुर्चीचा खेळ झाला आणि ते राजकारणातून बाजूला झाले. हीच मराठी माणसांची एक मोठी समस्या आहे. त्यांना मिळालेल्या स्थानावर समाधानी राहण्याची सवय आहे, पण मोठी महत्त्वाकांक्षा ठेवली नाही, तर दिल्लीवर मराठी प्रभाव प्रस्थापित करणं कठीणच आहे.
बर्दापूरकर : ‘डोक्यावर बर्फ, जिभेवर खडीसाखर आणि चेहऱ्यावरचा हावभाव हलू न देता जो राजकारण करतो, तो दिल्लीचा दरबारी राजकारणी असतो’, अशी दिल्लीच्या दरबारी राजकारणाची शैली सांगितली जाते. हे मराठी माणसाला जमत नाही का?
चव्हाण : दिल्लीमध्ये तुमचं अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर सतत सामाजिक वर्तुळात राहावं लागतं. दिल्लीत जर तुम्ही काही दिवस दिसलात नाहीत, तर लगेच चर्चा सुरू होते की, ‘यांना आता घरी पाठवा, हे कुठे दिसत नाहीत.’
दुसरं आहे तुमच्या मतदारसंघाचं प्रेशर. आपलं तिथं स्थान टिकवण्यासाठी प्रत्येक लग्नाला गेलं पाहिजे, प्रत्येक सांत्वन भेटीला गेलं पाहिजे... नाहीतर लोक लगेच म्हणतात की, ‘तुम्ही कुठे दिसत नाही, दिल्लीला गेलात आणि आता मतदारसंघात दिसत नाही.’ मला असाच एक अनुभव १९९९च्या सुमारास आला होता.
बर्दापूरकर : काय घडलं होतं त्या वेळी?
चव्हाण : त्या वेळी एका पाकिस्तानी वर्तमानपत्राकडून दिल्लीतल्या काही खासदारांना पाकिस्तानला भेट देण्याचं निमंत्रण मिळालं होतं. त्या काळी पाकिस्तानला जाणं फार कठीण होतं, कारण वातावरण तणावाचं होतं. त्यामध्ये सुषमा स्वराज, बलराम जाखड, कपिल सिब्बल, हरिशंकर अय्यर, मुकुल वासनिक हे सगळे मोठे नेते होते. आम्ही तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे परवानगीसाठी गेलो. पंतप्रधान म्हणाले, ‘हे खाजगी आमंत्रण आहे. तुमची सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? मी त्याची जबाबदारी घेऊ शकत नाही. माझी इच्छा आहे की तुम्ही काही जाऊ नये.’ त्यामुळे सर्वांचे चेहरे पडले. सगळ्यांचा हिरमोड झाला. मग सुषमाजी आणि इतर काही नेत्यांनी मला बाजूला बोलावून सांगितलं की, ‘आम्ही पंतप्रधानांकडे बोलणार नाही. तुम्ही काँग्रेसकडून काहीतरी दबाव टाका.’
मी म्हणालो, ‘ठीक आहे, पण माझ्या पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना विचारल्याशिवाय मी काही निर्णय घेऊ शकत नाही.’ मी सोनिया गांधींना सांगितलं, ‘भाजपची मंडळी जात नाहीत, तर आपण जाऊ.’ आमची पाकिस्तान भेट सुरू झाली. आम्ही लाहोरला गेलो, रावळपिंडीला गेलो. छान भेट झाली आमची. त्या दरम्यान कराडला एका लग्नाला मी हजर राहू शकलो नव्हतो. परतल्यावर कार्यकर्त्यांनी मला नाराजीनं सांगितलं की, ‘आता पुढच्या वेळेस पाकिस्तानची मतं घ्या!’
खांडेकर : व्यक्तिगत पातळीवर दरबारी राजकारण करताना काही चांगले-वाईट अनुभव आले असतीलच ना?
चव्हाण : हो, निश्चितच आले. पक्षांतर्गतदेखील आले.
खांडेकर : अजूनही सुरू आहेत?
चव्हाण : आजच्या राजकरणाबद्दल बोलणं योग्य ठरणार नाही. जे चाललं आहे ते चालू द्या. पण हो, ते प्रत्येक पक्षामध्ये आहेत. नुकतीच दिल्ली विधानसभेची निवडणूक झाली, त्या वेळी मुख्यमंत्री कोणाला करायचं यावर पक्षांतर्गत चढाओढ दिसली. हे फक्त दिल्लीपुरतं मर्यादित नाही, पण दिल्लीमध्ये हे प्रमाण खूप जास्त आहे.
बर्दापूरकर : मराठी विद्यमान राजकारण्यांपैकी तुम्ही एक अतिशय चांगले वाचक म्हणून ओळखले जाता. या अनुषंगानं मला तुम्हाला दोन प्रश्न विचारायचे आहेत. हा वाचनाचा संस्कार कुठून आला आणि मराठीत तुम्ही विशेषत: कुणाचं वाचता?
चव्हाण : ते संस्कार लहानपणी कराडला शाळेतमध्ये असताना झाले. त्या वेळी नाथमाधव, आपट्यांच्या कादंबऱ्या वाचायचो. ‘टारझन’चे मराठीतले सगळे खंड वाचले. ‘चांदोबा’ हे मासिक माझं अत्यंत आवडतं होतं. पहिल्यांदा ‘चांदोबा’ हाती आलं, तेव्हा मी अर्ध्या-एक तासात वाचून काढलं आणि लगेच एसटी स्टँडवरच्या दुकानात नवीन अंक विचारायला गेलो. तेव्हा दुकानदार म्हणाले, ‘हे मासिक महिन्यातून एकदाच येतं.’ त्या वेळी वाटायचं की, अजून काहीतरी मिळावं.
बर्दापूरकर : मी तुम्हाला अनेकदा पुस्तकांच्या दुकानात मराठी पुस्तकं घेताना पहिलं आहे...
चव्हाण : पुस्तकं घेणं, चांगले चांगले मराठी ग्रंथ घेणं, वेळ काढून वाचणं होतंच. पण माझं इंजिनिअरिंगचं शिक्षण, विज्ञानविषयक वाचन हे इंग्रजीतच झालं. नंतर त्यामुळे मराठी वाचन कमी झालं.
बर्दापूरकर : तुम्ही प्रशासनात इतकं प्रदीर्घ काळ काम केलं त्या अनुषंगानं विचारतो. सध्या मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्याबद्दल बरीच चर्चा आहे. माझी अशी माहिती आहे की, मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रस्ताव तुमच्या कारकीर्दीत म्हणजे, काँग्रेसच्या राजवटीत पहिल्यांदा सादर झाला होता. हे खरं आहे का?
चव्हाण : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन. मला वाटतं, पार्श्वभूमीकडे नाही गेलो, तर तो डॉ.मनमोहनसिंग यांच्यावर अन्याय ठरेल. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची संकल्पना २००४मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या सरकारमध्ये आली. तामिळनाडू सरकारच्या आग्रहास्तव हा विषय चर्चेला आला. सांस्कृतिक मंत्रालयानं पंतप्रधानांच्या आदेशावरून ‘क्लासिकल लँग्वेज’ म्हणजे काय, कुणाला ‘अभिजात भाषा’ म्हणायचं याबद्दल नियमावली ठरवली. त्यात शरद पवार होते, महाराष्ट्रांचे अनेक दिग्गज होते. २००४मध्ये निर्णय घेतला. त्यानंतर २००४मध्ये तामिळ भाषेला पहिल्यांदा हा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर २००५मध्ये संस्कृत, मग मल्याळम, कन्नड, तेलगू आणि २०१५मध्ये ओडिया भाषेला हा दर्जा मिळाला.
हा विषय मला माहिती होता, कारण मी ही सर्व कागदपत्रे २००४ साली पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री म्हणून हाताळली होती. मी जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून २०१० साली महाराष्ट्रात आलो, तेव्हा मराठी भाषेचा आढावा घेतला आणि विचारलं की, मराठी भाषेचं काय झालं? तर कुणाला काही माहिती नव्हतं. म्हणजे २००४ ते २०१०पर्यंत या विषयाबद्दल कुणीही ऐकलं नव्हतं, कुणाला काही माहिती नव्हतं, असंच म्हणावं लागेल. मग मी अधिकारी आणि तज्ज्ञांना बोलावलं, चर्चा केली आणि मी २०११ साली डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्यामध्ये डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. हरी नरके यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचा समावेश होता. त्यांना सांगितलं की, आपण लवकरात लवकर अर्ज केला पाहिजे. कारण मराठी सर्व नियमांत बसते आहे. त्या समितीनं सात-आठ बैठका घेतल्या. मग अहवाल तयार करण्यासाठी एक उपसमिती नेमली. तिनं मे २०१३मध्ये ४३५ पानांचा अहवाल सादर केला. त्यात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा का द्यावा, हे पुराव्यासह दिलेलं होतं. तो अहवाल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवण्यासाठी इंग्रजीत करावा लागला. त्यासाठी आणखी सात-आठ महिने लागले.
२०१३च्या शेवटी तो केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे मी स्वत: दिला. तेव्हा श्रीमती शैलजा त्या खात्याच्या मंत्री होत्या. त्यांना सांगितलं की, त्यावर लवकर कार्यवाही करा. मग नियमाप्रमाणं तो अहवाल साहित्य अकादमीकडे दिला गेला. त्यांनाही मी विनंती केली की, लवकर करा. साहित्य अकादमीनं २०१४च्या फेब्रुवारीमध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला पाहिजे, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
बर्दापूरकर : मग मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी एवढा उशीर का झाला?
चव्हाण : दुर्दैवानं २०१४मध्ये केंद्र सरकार बदललं. महराष्ट्रातही आमचं सरकार नव्हतं, उद्धवजीचं सरकार आलं. मग कोविड आला. त्यानंतर शिंदेचं सरकार आलं. त्यांची प्राथमिकता वेगळी होती! अखेर २०२४मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर एकदम तीन-चार भाषांना हा दर्जा दिला. ठीक आहे, देर से आये, दुरुस्त आये.
बर्दापूरकर : पण अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे नेमकं काय मिळालं?
चव्हाण : एक आर्थिक तरतूद असते. माझ्या माहितीप्रमाणं ५०० कोटी रुपये त्या भाषेच्या विकासासाठी दिले जातात. आठवतं त्याप्रमाणं भाषेच्या संवर्धनासाठी, जगात प्रसार करण्यासाठी काही सवलती दिल्या जातात.
खांडेकर : खरं तर बाबा, म्हणजे तुमच्याशी संवाद साधणं, गप्पा मारणं हे कायमच आनंदाची एक पर्वणी राहिलेली आहे, त्यामुळे आपण खूप बोलू शकतो. पण आज सगळे कार्यक्रम उशिरा सुरू झालेत आणि वेळेत संपवायचेत. त्यामुळे आपल्याला थांबायला लागेल.
प्र. ब. : तुमच्यासारखा सुसंस्कृत आणि वाचक मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला पुन्हा मिळो, अशा शुभेच्छा देतो.
चव्हाण : धन्यवाद!
शब्दांकन – द पीआर टाइम्स, नागपूर
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment