देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताचा काळ आणि स्वांत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांचा काळ हा किती धकाधकीचा होता, हे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून कळते

२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत. 

म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.

त्याचबरोबर काही बाबींच्या स्पष्टीकरणासाठी जरुर असेल तिथे मणिबेन पटेल यांची संपादित स्वरूपात प्रकाशित झालेली दैनंदिनी आणि ज्येष्ठ इतिहासकार-चरित्रकार (आणि महात्मा गांधी-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू) राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेले पटेलांच्या चरित्राचा संदर्भ दिला जाईल. 

पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.

या लेखमालिकेतला हा चौथा लेख…

.................................................................................................................................................................

दुसरे महायुद्ध संपले आणि आता भारताला स्वातंत्र्य मिळणार हे निश्चित झाले. मात्र या स्वतंत्र भारताची राजकीय आणि घटनात्मक रचना कशी असणार, याबाबत स्पष्टता नव्हती. ही रचना कशी असावी, याचा आराखडा ‘त्रिमंत्री योजने’ने सादर केला होता. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगने ही योजना स्वीकारली आणि अंतरिम सरकार स्थापन झाले. मात्र ‘त्रिमंत्री योजने’च्या एका तरतुदीचा नेमका अर्थ कसा लावायचा, याबद्दल काँग्रेस आणि लीग यांच्या तीव्र स्वरूपाचे मतभेद होते. ती तरतूद म्हणजे प्रांतांचे गट पाडणे. प्रत्येक गटात समाविष्ट केलेल्या प्रांताला त्याच्या-त्याच्या गटातून बाहेर पडण्याचा अधिकार होता. मात्र हा अधिकार कधी वापरता येईल, याबाबत मतभेद होते.

सरदार पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराच्या चौथ्या खंडात तत्कालीन व्हाईसरॉय फील्ड मार्शल लॉर्ड वेव्हेल आणि त्यांचे उत्तराधिकारी लॉर्ड माऊंटबॅटन् यांच्याशी त्यांचा या संदर्भात झालेला पत्रव्यवहार समाविष्ट केलेला आहे. या मुद्द्यावर बरेच लेखन झाले असल्यामुळे त्याची या लेखात चर्चा केलेली नाही.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अंतरिम सरकारमधील ताणतणाव

अंतिरम सरकारात पं. नेहरूंकडे परराष्ट्र व्यवहार खाते होते. पटेलांकडे गृह आणि माहिती व प्रसारण खाते होते. शिखांचे प्रतिनिधी या नात्याने अंतरिम सरकारात सामिल झालेले सरदार बलदेव सिंह यांच्याकडे संरक्षण खाते होते, तर बॅ. जीना यांचे सर्वांत विश्वासू सहकारी आणि लीगचे ज्येष्ठ नेते लियाकत अली खान यांच्याकडे अर्थ खाते होते.

अंतरिम सरकारामध्ये लीग सामील झाल्यापासूनच अंतर्गत ताणतणाव निर्माण झाले होते. पटेलांनी लीगच्या मंत्र्यांच्या वर्तनाबद्दल आणि वकत्यव्यांबद्दल लॉर्डे वेव्हेल आणि लॉर्ड माऊंटबॅट्न् यांच्याबद्दल तक्रारी करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या दोन्ही व्हाईसरॉयांनी ‘आपण लीगच्या मंत्र्यांशी बोलू किंवा त्यांना सांगू’ अशी उत्तरे दिली. लीगचे मंत्री धार्मिक तणावाला उत्तेजन देत आहेत, असा पटेलांचा आक्षेप होता. पण परिस्थिती काही सुधारली नाही. त्यात भर पडली ती लियाकत अली खान यांनी १९४७मध्ये १९४७-१९४८ सालासाठीचा जो अर्थसंकल्प सादर केला त्याने. तो वादग्रस्त ठरला.

काँग्रेसचे समर्थन करणाऱ्या उद्योगपती-व्यावसायिकांना याद्वारे लक्ष्य केले गेले आहे, असा या अर्थसंकल्पावर आक्षेप घेण्यात आला. या संदर्भातील लॉर्ड वेव्हेल आणि पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहार तसा त्रोटक पण रोचक आहे (पृ.४३३-४३५). 

मतभेद आणि ताणतणाव हे काही अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपुरते मर्यादित नव्हते. ‘ऑल इंडिया रेडिओ’वरील कार्यक्रम आणि बातम्या यावरूनदेखील वाद झाला. माहिती आणि प्रसारण खात्याचे मंत्री या नात्याने ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ हा पटेल यांच्या अखत्यारीत येत होता. त्यांना ५ जानेवारी १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात लियाकत अली खान यांनी ‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या कार्यक्रमांत हिंदी आणि उर्दू कार्यक्रमांचे प्रमाण किती असावे, हा प्रश्न लीगच्या दृष्टिने महत्त्वाचा असून खात्याच्या सल्लागार समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्याआधी त्यावर मंत्रीमंडळात चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली (पृ. ६०).

त्याला पटेलांनी सविस्तर उत्तर दिले (पृ. ६०-६३). मंत्रिमंडळात चर्चा करण्याइतपत हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, असा त्यांनी आपल्या पत्रोत्तरात सांगितले. या पत्रात त्यांनी बातम्या, वार्तापत्रे, आणि इतर शासकीय उद्घोषणांसाठी हिंदुस्तानी वापरली जाईल, असा निर्णय १९४५मध्येच घेतला, अशी माहिती त्यांनी दिली. बातम्या, वार्तापत्रे, आणि इतर शासकीय उद्घोषणांसाठी हिंदू भाषिकपट्ट्यातील सर्वांना समजेल, अशी भाषा वापरली गेली पाहिजे, असे वाटल्यामुळे हिंदुस्तानीची निवड झाली, असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्याने लियाकत अली खान यांचे समाधान झाले नाही. ऑल इंडिया रेडिओवर उर्दूला पुरेसे महत्त्व दिले जात नाही, ही त्यांची तक्रार चालूच राहिली आणि या सगळ्याची चर्चा मंत्रिमंडळात झालीच पाहिजे, असा आग्रहदेखील त्यांनी चालू ठेवला.

जानेवारी १९४७च्या मध्यावर त्यांनी लीगचे नेते आणि आरोग्य मंत्री घझनफर अली खान हे या संदर्भात आपल्याशी पत्रव्यवहार करतील, असे त्यांनी पटेल यांना कळवले. घझनफर अली खान यांनी मोठे आरोपपत्रच सादर केले. उत्तर भारतात उर्दू हीच प्रमुख भाषा आहे, तिचे महत्त्व कमी करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत, आणि हिंदुस्तानी ही कृत्रिमरित्या तयार केलेली भाषा आहे, असे त्यांचे मुख्य आक्षेप होते (पृ. ६८-७१).

दरम्यान लियाकत अली खान यांनी या सगळ्यात लॉर्ड वेव्हेल यांनादेखील सामिल करून घेतले होते. आता या प्रश्नावर पटेल आणि वेव्हेल यांच्या पत्रापत्री झाली. वेव्हेल यांच्या सूचनेनुसार पटेलांनी आता या सदंर्भातील निर्णय जाहीर करण्याचे लांबणीवर टाकण्यास, तसेच पुढील भेटीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यास मान्यता दिली (पृ. ७५). पुढे काय झाले, याबद्दलचा तपशील उपल्बध नाही.

‘ऑल इंडिया रेडिओ’संदर्भातील आणखीन काही पत्रव्यवहार रोचक आहे. त्याच्या भरतीत शिखांना योग्य त्या संधी दिल्या पाहिजेत या मागणीला पटेलांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मौलाना आझाद यांनी आपण भारतीय संगीताचे जाणकार असून ‘ऑल इंडिया रेडिओ’वरील भारतीय संगीताच्या कार्यक्रमांचा दर्जा तसेच अरबी आणि फारसी भाषेतील बातम्यांच्या दर्जा सुमार असल्याची तक्रार फेब्रुवारी १९४७मध्ये केली. त्यावर पटेलांनी सविस्तर उत्तर दिले. प्रत्येक रेडिओ केंद्रावर कार्यक्रमांसाठी उपल्बध होणाऱ्या चांगल्या कलाकांराची संख्या मर्यादित आहे, तसेच आपण त्यांना पुरेसे मानधन देत नाही आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता ते वाढवतादेखील येणे अवघड आहे, असे त्यांनी सांगितले. अरबी आणि फारसी जाणकारांची संख्या मर्यादित आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. ८१-८३).

वाढता धार्मिक तणाव आणि दंगली

त्या काळात देशातील परिस्थिती बिघडत चालली होती. धार्मिक दंगली ठिकठिकाणी होत होत्या. त्यावर उपायोजना करण्याची मागणी करणारी पत्रे पटेलांनी लॉर्डे वेव्हेल आणि लॉर्ड माऊंटबॅट्न्, तसेच काही काळ कार्यवाहक व्हाईसरॉय म्हणून काम पाहिलेले मुंबईचे राज्यपाल सर जॉन कोलव्हिल यांना लिहिली. देशातील परिस्थिती निवळावी, यासाठी गांधी आणि बॅ. जिना यांनी एप्रिल १९४७मध्ये आवाहनदेखील केले. मात्र या संदर्भात लीगचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत, ही बाब पटेलांनी लॉर्ड माऊंटबॅट्न् यांच्या निदर्शनास आणून दिली (पृ. २२-२५).

त्याआधी १९४६च्या उत्तरार्धात गांधीजींनी बंगालमधील दंगलग्रस्त नोआखाली जिल्ह्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मोहिम काढली. मागील लेखात त्याचा उल्लेख आला आहेच. नेताजींचे सहकारी निरंजन सिंह गिल हे गांधीजीच्या मदतीसाठी तेथे जाऊ इच्छित होते. गांधीजींनी त्यांना बिहारमध्ये जाऊन तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यास जाण्याचे सांगितले. गिल यांनी पटेलांकडे आर्थिक मदत मागितली आणि ती त्यांनी ज्येष्ठ उद्योगपती ब्रिजमोहनदास बिर्ला यांच्याकडून गिल यांना मिळेल, याची तजवीज केली. मात्र गिल यांच्या प्रयत्नांसाठीचे आर्थिक बळ हे लोकाश्रयातून मिळाले पाहिजे, अशी गांधीजींनी भूमिका घेतल्यामुळे पटेलांनी हात आखडता घेतला. गिल यांनी मात्र मागणी करणे सोडले नाही. हा सर्व पत्रव्यवहार रोचक आहे.  

फाळणीच्या दिशेने…

काँग्रेसने आपण कोणावरही स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लादू इच्छित नाही, अशी भूमिका घेतली होती. म्हणजे कोणत्याही प्रदेशाला तेथील लोकांच्या इच्छे विरुद्ध अखंड भारतात समाविष्ट केले जाणार नाही, अशीच काँग्रेसची भूमिका होती. याचा अर्थ भारताची राजकीय आणि घटनात्मक रचना कशी असेल, यावर एकमत होत नसेल, तर फाळणी करण्यास काँग्रेसचा विरोध नव्हता. पण फाळणीच्या निर्णयाला अनेक कंगोरे होते. त्यापैकी एक होता बंगाल प्रांताचे भवितव्य.

‘त्रिमंत्री योजने’त क्षीण केंद्र सरकार आणि स्वायत्त प्रांत याची तरतूद केली होती. त्यामुळे अर्थातच स्वतंत्र भारत हा टिकेल का, याची चर्चा सुरू झाली. मुस्लीम बहुल बंगाल प्रांतातील हिंदूंना लीगच्या कारभाराची चांगलीच ओळख झाली होती. अखंड भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यास आपल्याला लीगच्या वर्चस्वाखाली जगावे लागेल, अशी त्यांनी चिंता होती. त्याच्यातूनच पुढे आली ती बंगालच्या फाळणीची मागणी.

त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून लीगचे नेते आणि बंगालचे मुख्यमंत्री हुस्सैन सुहरावर्दी आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शरत चंद्र बोस यांनी संयुक्त आणि अखंड बंगालची योजना मांडली. त्यांना साथ मिळाली ती किरण शंकर रॉय या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याची. ही योजना अंतिमतः अपयशी ठरली (याचा तपशीलासाठी पहा Chakrabarty, 2003).

या देशविघातक योजनेच्या अपयशात पटेलांचा मोठा वाटा होता, पण त्याआधी बरेच डावपेच खेळले गेले. बंगालमधील काँग्रेस नेते निहारेन्दू दत्त मुजुमदार यांनी १३ मे १९४७ रोजी सरदार पटेल यांना पत्र लिहून बंगालची फाळणी रोखण्यासाठी लीग काय-काय करत आहे, याची माहिती दिली (पृ. ३६). असे डावपेच अनेपक्षित नसून त्यांकडे दुर्लक्ष करा, असा सल्ला पटेलांनी दिला. पण या टप्प्यावर आपल्या पाकिस्तानच्या मागणीवरून लीगला परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने सरदार पटेल हे बंगालच्या फाळणीच्या मागणीकडे पाहात होते की काय, असा प्रश्न त्यांनी १३ मे १९४७ रोजी बंगालमधील काँग्रेस नेते क्षितिश चंद्र नियोगी यांना लिहिलेल्या पत्रांवरून उपस्थित होतो (पृ. ३९-४०).

स्वतंत्र आणि अखंड बंगालची मागणी हा एक सापळा आहे, असे पटेलांनी या पत्रात स्पष्ट केले. बंगालमधील हिंदूंना वाचवायचे असेल, तर बंगालच्या फाळणीला पर्याय नाही, तसेच लीगचे डोके ताळ्यावर आणण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय नाही, असेदेखील म्हणाले. लीगचे डोके ताळ्यावर आणणे म्हणजे देशाची फाळणी केल्यास काय होईल, याचे विदारक चित्र उभे करून त्या लीगला मागणीपासून परावृत्त करणे असेल काय, असा प्रश्न करता येतो.

पण याच पत्रात ते पुढे लिहितात की, प्रस्तावित घोषणा ही दुर्दैवाने आता १५ दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे आणि या मधल्या काळात असेच डावपेच खेळले जातील. ही घोषणा म्हणजे ३ जून १९४७ रोजी लॉर्ड माऊंटबॅट्न् यांनी केलेली फाळणीची घोषणा तर नव्हे, असा प्रश्न पडतो.

चित्र अस्पष्ट असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत बंगालची फाळणी झाली पाहिजे, ही मागणी जोर धरू लागली. पटेल त्याला अनुकूलच होते. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी ११ मे १९४७ रोजी पटेल यांना पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली. क्षीण केंद्र सरकार असलेला अखंड भारत अवतरला, तर बंगालमधील हिंदू असुरक्षितच राहणार आहेत आणि त्यामुळे देशाची फाळणी होवो अगर न होवो बंगालची फाळणी झालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली (पृ. ४०).

त्याला उत्तर देताना पटेलांनी काळजीचे काही कारण नाही असे लिहिले. आपण यातून योग्य तोच मार्ग काढणार असून त्यासाठी डॉ. मुखर्जी यांनी पाठिंबा द्यावा, असे सांगितले (पृ. ४१). बंगालच्या फाळणीची मागणी करणारी दोन पत्रं या खंडात समाविष्ट केली. त्यातील एकाला लिहिलेल्या उत्तरांमध्ये पटेलांनी स्वतंत्र आणि अखंड बंगालची योजना हा लीगने रचलेला सापळा आहे आणि बंगालमधील हिंदूंचे भविष्य सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर बंगालच्या फाळणीशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका घेतली.

लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांनी ३ जून १९४७ रोजी देशाच्या फाळणीचा घोषणा केली. त्यात बंगालच्या फाळणीची तरतूद होती. त्यामुळे एका अर्थाने सर्व प्रश्न निकालात निघाले. पण तरी बंगालमधील काँग्रेस आमदार बिमल चंद्र सिन्हा यांना बंगालमधील लीग जिनांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड करून भारतात सामील होईल, अशी भीती वाटत होती.

तसे होण्याची शक्यता फार कमी आहे, असे सांगत सिन्हा यांनी तसे झाले तरी बंगालची फाळणी झालीच पाहिजे अशी आग्रही मागणी ५ जून १९४७ रोजी पटेल यांना लिहिलेल्या पत्रात केली. तसे झाले तरच बंगालमधील हिंदूंची मुस्लीम वर्चस्वातून सुटका होईल, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ५२-५४). आपल्या उत्तरात पटेल असे काहाही होण्याची शक्यता नाही, असे सांगितले (पृ. ५५).

३ जूनच्या योजनेनुसार बंगालमधील हिंदूबहुल जिल्ह्यांमधील बंगाल विधानसभेचे सदस्य आणि मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांमधील बंगाल विधानसभेचे सदस्य हे स्वतंत्र बैठका घेऊन बंगालच्या फाळणीचा निर्णय घेणार होते. काँग्रेसने ३ जूनच्या योजनेला पाठिंबा दिला होताच. त्यामुळे हिंदूबहुल जिल्ह्यांतील आमदार यांच्या फाळणीच्या निर्णयाला पाठिंबा असेलच अशी धारणा होती. मात्र नियोगी यांनी ११ जून १९४७ रोजी पटेल यांना लिहिलेल्या पत्रात यासंदर्भात दगाफटका होण्याची शक्यता वर्तवली.

असे झाल्यास त्याला शरत् चंद्र बोस आणि किरण शंकर रॉय जबाबदार असतील, असे त्यांनी सांगितले. शिवाय हिंदू आमदारांनी फाळणीला विरोध करण्यासाठी लीग मोठी लाच देऊ करत असल्याचे वृत्त आपल्या कानी आल्याचे नियोगी यांनी कळवले. निकाल फाळणीच्याच बाजूने लागेल याची खात्री करण्यासाठी डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि जगजीवन राम यांनी कलकत्त्यास भेट द्यावी, अशी सूचनादेखील त्यांनी केली (पृ. ५७-५८). पटेल यांना आपल्या पत्रोत्तरात आपण सर्वतोपरी काळजी घेतली असल्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही, असे कळवले. अखेर बंगालच्या फाळणीचा निर्णय झाला.

१० मे १९४७ रोजी व्हाईसरॉयचे घटनात्मक सुधारणाविषयक सल्लागार व्ही. पी. मेनन यांनी पटेल यांना एक रोचक पत्र लिहिले. त्यात मेनन यांनी दोन मुद्द्यांच्या संदर्भातील काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेसंदर्भात पटेल यांचे अभिनंदन केले. पहिला मुद्दा होता देशाची फाळणी होणार असेल, तर पंजाब प्रांताचीदेखील फाळणी झाली पाहिजे. त्याला काँग्रेसने दिलेली मान्यता. यामुळे बंगाळ आणि पंजाबची फाळणी होऊनच पाकिस्तान अस्तित्वात येईल याची मुस्लिमांना जाणीव होऊन पाकिस्तानची निर्मिती व्यवहार्य आहे काय, याबाबत ते विचार करू लागतील. त्यामुळे बॅ. जीना यांच्या प्रयत्नांना खिळ बसेल, अशी आशा मेनन यांनी व्यक्त केली.  याचा अर्थ फाळणीचे काय-काय परिणाम होतील याचे स्पष्ट चित्र उभे करून ती टाळता येईल, अशी आशा मेनन यांना होती आणि हीच काँग्रेसचीदेखील भूमिका आहे, असे त्यांना वाटत होते, असा होतो.

दुसरा मुद्दा होता देशाला वसाहतीच्या स्वराज्याच्या दर्जा मिळेल याला काँग्रेसने दिलेली मान्यता. काँग्रेसने देशाला तात्काळ पुर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे ही मागणी सोडली नसती तर वसाहतीचे स्वराज्याचा दर्जा आपल्याला मान्य आहे, असे सांगत लीगने पाकिस्तान पदरात पाडून घेतले असते, असे मेनन यांनी लिहिले. म्हणजेच काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे फाळणी टाळता येऊ शकते, असे मेनन यांना वाटत असावे असे दिसते (पृ. ११४). पण याच पत्रात ३ जून १९४७ रोजी फाळणीची जी घोषणा झाली, त्याचे तपशील जवळपास निश्चित झाले आहेत, असेही मेनन लिहितात. मग मेनन यांच्या आशावादाला काय आधार होता? फाळणीची औपचारिक घोषणा झाल्यावर त्याचे काय-काय परिणाम होतील हे दिसताच लीग नमते घेईल, असे मेनन यांना वाटत होते की काय, याचा अधिक शोध घेणे गरजेचे आहे.

फाळणीचा निर्णय झाल्यानंतर पण प्रत्यक्ष फाळणी व्हायच्या आधी पटेलांनी एका पत्रात या संदर्भातील आपले मत व्यक्त केले होते. माहिती आणि प्रसारण खात्याचे इंग्रज सचिव जेफ्री बॉझमन यांनी आपण आता निवृत्ती घेत आहोत, असे १ जुलै १९४७ रोजी पत्र लिहून पटेल यांना कळवले. त्यात त्यांनी फाळणीचा निर्णय चुकीचा आहे, असे आपले मत असल्याचे सांगितले.

११ जुलै १९४७च्या आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी फाळणीचा निर्णय आपल्याला पसंत नसला तरी सद्य परिस्थीतीत दुसरा कोणताही उपाय नव्हता, असे मत व्यक्त केले. एके दिवशी पाकिस्तान भारतात पुन्हा सामिल होईल, याबद्दल आम्ही आशा बाळगून आहोत, असे त्यांनी लिहिले (पृ. ४९८-४९९).

फाळणीचा निर्णय

देशाच्या फाळणीने अनेकांचा बळी घेतला. त्यातील एक होते ‘चित्तगाँग हिल ट्रॅक्ट्स’ या नावाने ओळखला जाणारा बिगर-मुस्लीम अदिवासीबहुल प्रदेशातील अदिवासी. हा प्रदेश बिगर-मुस्लीमबहुल असल्यामुळे तो भारताचाच भाग व्हायला पाहिजे होता, पण तसे झाले नाही. पटेलांनी चित्तगाँग हिल ट्रॅक्ट्सचा समावेश पाकिस्तानात होण्याची शक्यता आहे, असे लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांना पत्राद्वारे कळवले होते. त्याला २३ जुलै १९४७ रोजी लिहिलेल्या उत्तरात लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांनी ‘इंडिया इंडिपेंडन्स् अ‍ॅक्ट १९४७’नुसार चित्तगाँग हिल ट्रॅक्ट्स यांचा समावेश भारतातच होणार आहे, पण भारत-पाकिस्तान यांच्या सीमारेषा आखण्यासाठी रॅडक्लिफ् आयोग नेमला आहे. त्यामुळे त्याच्या निर्णयाची वाट पहावी, असे सांगितले (पृ. १७४).

सरदार पटेलांनी १३ ऑगस्ट १९४७ रोजी याच प्रश्नावर लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांना पत्र लिहिले. चित्तगाँग हिल ट्रॅक्ट्स प्रदेशातील एक शिष्टमंडळाने आपली भेट घेतली असून आपल्या प्रदेशाचा पाकिस्तानात लवकरच समावेश होणार आहे, अशी आपल्याकडे खात्रीलायक माहिती असल्याचे सांगितले, असे पटेलांनी लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांना सांगितले. असे होणे अन्याय्य ठरेल, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. १७४-१७५).

अखेर तेथील लोकांच्या मर्जी विरुद्ध चित्तगाँग हिल ट्रॅक्ट्सचा पाकिस्तानात समावेश करण्यात आला. भारतीय नेतृत्वाने त्याला फारसा विरोध केल्याचे दिसत नाही. २१ ऑगस्ट १९४७ रोजी पटेलांनी आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांना या निर्णयाच्या परिणामांच्या संदर्भात पत्र लिहिले. त्यामुळे भारतात सामिल झालेल्या त्रिपुरा संस्थानातील परिस्थिती नाजूक झाली असून, त्याबद्दल योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी हैदरी यांना केली (पृ.१७९-१८०).   

नव्याने अस्तित्वात आलेला पाकिस्तान हा देश इस्लामी राष्ट्र असेल हे उघडच होते. फाळणीमुळे जमातवादी प्रवृत्तींपासून आपली सुटका झाली, याबद्दल समाधान व्यक्त करताना पाकिस्तानचे धार्मिक स्वरूप पाहता भारताने स्वतः ‘हिंदूराष्ट्र’ घोषित करायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न ब्रिजमोहनदास बिर्ला यांनी पटेल यांना ५ जून १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात विचारला (पृ. ५५-५६). त्यावर सरदार पटेलांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. ज्यांचे संरक्षण करणे, ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे इतर अनेक अल्पसंख्याक समूह भारतात आहेत आणि त्यामुळे देशाला ‘हिंदूराष्ट्र’ बनवता येणार नाही, असे त्यांनी बिर्ला यांना सांगितले. राज्यसंस्था ही सर्वांसाठी आहे, मग व्यक्तीचा धर्म अथवा जात कोणतीही असो, असे त्यांनी स्पष्ट केले (पृ. ५६-५७).

फाळणीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न

ऑगस्ट १९४७मध्ये १५० वर्षांची ब्रिटीश राजवट संपुष्टात येणार होती. त्यामुळे अनेक प्रशासकीय प्रश्न उभे राहिले होते. लष्कराची पुनर्रचना आणि वाटणी, सरकारच्या मालमत्तेची वाटणी, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांना भारतात सेवा बजावयाची आहे की, पाकिस्तानाच्या सेवेत सामिल व्हायचे आहे, याबद्दल विचारणा करून त्यांच्या उत्तरांच्या आधारे त्यांची नियुक्ती करणे, केंद्र आणि प्रांतिक सरकारांच्या सेवेतील जे इंग्रज अधिकारी स्वातंत्र्य मिळत आहे म्हणून निवृत्त होत आहेत, त्यांच्या जागी नवे अधिकारी नेमणे, जे इंग्रज अधिकारी तात्काळ निवृत्त होऊ इच्छित नाहीत, त्यांच्यापैकी कोणाला सेवेत कायम ठेवायचे आणि कोणाला सेवेतून मुक्त करायचे, हे त्यांपैकी काही महत्त्वाचे प्रशासकीय प्रश्न होत. ते सोडवण्यासाठी काय-काय करणे आवश्यक आहे, त्याबद्दलचा पत्रव्यवहार या खंडामध्ये आहे आणि तो रोचक आहे.

पण सर्वांत महत्त्वाचा आणि जटिल प्रश्न होते ते धार्मिक दंगलींचे आणि पाकिस्तानातून येणाऱ्या हिंदू आणि शीख शरणार्थींच्या पुनर्वसनाचा. या प्रश्नांची हाताळणी कशी करायची, यावरून पं. नेहरू आणि पटेल यांच्या खटके उडू लागले आणि मतभेदांची दरी रुंदावत गेली. पण मुळात हे मतभेद निर्माणच का झाले, हे पाहणे अगत्याचे ठरेल.

दिल्लीतील परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सहकार्य करावे, असे ठरले होते, तसेच या प्रक्रियेत स्थानिक काँग्रेस संघटनेच्या शिफारशीनुसार अनेक नागरिकांना यात सामील करून घ्यायचे असेदेखील ठरले होते. मात्र स्थानिक नेत्यांच्या या संदर्भातील मागण्या अवास्तव आणि अव्यवहार्य आहेत, असे मत पटेलांनी पं. नेहरूंना २८ सप्टेंबर १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केले. शिवाय आपण गृहमंत्री असताना पं. नेहरू स्थानिक प्रशासनाला थेट सूचना किंवा आदेश देतात, ही बाब योग्य नाही, असे सांगत असे होत राहिले तर प्रशासनात संभ्रम निर्माण होईल, असेदेखील पटेलांनी सांगितले (पृ. २९३-२९५).

आपल्या पत्रोत्तरात थेट आदेश किंवा सूचना देणे योग्य नाही आणि त्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, हे पं. नेहरूंनी मान्य केले. पण परिस्थीतील सुधारण्याच्या दृष्टीने आपण काही सूचना केल्या, असे स्पष्टीकरणदेखील त्यांनी दिले. परिस्थिती हाताळण्यासाठी ज्या नागरिकांना नेमले आहे, त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संलग्न मंडळीदेखील आहेत आणि या प्रशासनाशी सहकार्य करणाऱ्यांमध्ये अशा व्यक्ती असणे इष्ट नाही, असेदेखील त्यांनी सांगितले.

दिल्ली आणि उत्तर भारतातील दंगलीमध्ये रा.स्व.संघाशी निगडित मंडळींचा हात आहे, असेही त्यांनी लिहिले. दिल्लीचे उपायुक्त आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी मोहिंदर सिंह रंधावा यांची वृत्ती मुस्लीमविरोधी आहे की काय, अशी शंका त्यांनी सूचक पद्धतीने उपस्थित केली. दिल्ली प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात ढिलाई दाखविली याच्यासह पं. नेहरूंनी इतरही काही तक्रारी मांडल्या (पृ. २९५-२९९).

आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी रंधावा यांची बाजू उचलून धरली आणि त्यांची प्रशंसा केली. रंधावा यांच्यात दोष आहेत हे मान्य करत त्यांनी प्राप्त परिस्थीतील समाधानकारक काम केले आहे, असे लिहिले. तसेच दिल्लीचे मुख्य आयुक्त (खुर्शिद अहमद खान) हे लीगचे सहानुभूतीदार आहेत, अशी दिल्लीतील अनेकांची धारणा आहे, याकडे पटेलांनी निर्देश केला (पृ. २९९-३०४).

त्याही आधी २ सप्टेंबर १९४७ रोजी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी एकूण वातावरणाबद्दल भाष्य केले (पं. नेहरू त्या वेळी पाकिस्तानी नेत्यांशी याच प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानला गेले होते. या बैठकीचा चर्चा लेखात पुढे येणार आहे). पाकिस्तानातून भारतात येणाऱ्या हिंदू आणि शीख शरणार्थींच्या अत्याचाराच्या कहाण्या ऐकून लोक संतप्त झाले आहेत आणि भारत सरकार कच खात आहे, असे आरोप करत आहेत, ही बाब त्यांनी नोंदविली.

पाकिस्तानातून हिंदू आणि शीख यांना घालवून दिले जात असताना भारतात अजूनदेखील मुस्लीम का राहतात, असा प्रश्नदेखील विचारला जात आहे, असे त्यांनी लिहीले. आपण अशा मतांचे समर्थन करत नाही, हे स्पष्ट करून पण लोकमत काय आहे, याची जाणीव करून दिली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तान सरकारने परिस्थितीवर नियंत्रण आणले नाही, तर भारतात परिस्थिती हाताळणे कठीण होईल, असा इशारा त्यांनी दिला (पृ. ३१८-३१९).   

या संदर्भातील काही छोट्या बाबींबद्दल देखील पं. नेहरू आणि पटेल यांच्यात खटके उडाले. दिल्ली विमानतळावरील मुस्लीम प्रवाशांची आणि त्यांच्या सामानाची झडती घेण्यात येत आहे, ही बाब पं. नेहरूंच्या निदर्शनात आणली गेली होती आणि त्या संदर्भात त्यांच्या कार्यालयाकडून दिल्लीच्या पोलीस प्रमुखांशी थेट संपर्क साधून काही सूचना दिल्या होत्या आणि काही माहिती मागवली गेली होती, असे दिसते.

याबाबत सरदार पटेलांनी २३ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पं. नेहरूंनी पत्र लिहून सविस्तर खुलासा केला. दिल्लीहून प्रयाण करणाऱ्या प्रवाशांची अजिबात झडती घेतली जात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र दिल्लीला येणाऱ्या प्रवाशांच्यापैकी ज्या प्रवाशांच्याबाबतीत ते परवाना नसलेली शस्त्रास्त्रं आपल्यासोबत घेऊन येत आहेत, अशी विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. अशाच प्रवाशांची आणि त्यांच्या समानाची झडती घेतली जात आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून दिल्लीच्या पोलीस प्रमुखांना थेट विचारणा केली जात आहे, याबद्दल पटेलांनी आक्षेप घेतला.

पं. नेहरूंनी एक पत्र लिहून त्याबाबत विचारणा केली असताना आणि आपण या प्रश्नाची दखल घेतली असताना त्यानंतर आपल्यामार्फत माहिती न मागवता पंतप्रधान कार्यालयाकडून आपल्या कनिष्ठांडून माहिती मागवली जात आहे, याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली (पृ. ३५१-३५३). आपल्या पत्रोत्तरात आपल्याला मिळालेली माहिती चुकीची असावी, अशी नोंद पं. नेहरूंनी केली. गृहमंत्र्यांना न विचारता सूचना दिल्याने गोँधळ उडू शकतो, हे मान्य करत थेट माहिती मागवण्यात काही गैर नाही, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. ३५३).

ही स्फोटक स्थिती हाताळताना पटेलांनी कठोर भूमिका घेतली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पटेल यांना ५ सप्टेबर १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात दिल्लीतील परिस्थीतीबाबत चिंता व्यक्त केली. दिल्लीच्या पोलीस यंत्रणेतील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर मुस्लीम अधिकारी असून, त्यामुळे शहरातील हिंदू चिंतित आहे, असे प्रसाद यांनी लिहिले (पृ. ३३७). अलीकडेच झालेल्या हिंसाचाराचा आढावा घेतल्यास हिंदू आणि शीख यांनीच हल्ले केले आहे, असे लक्षात येते, ही बाब आपल्या पत्रोत्तरात त्यांनी प्रसाद यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दिल्ली पोलीस यंत्रणेतील वरिष्ठ पदांवर अधिकाऱ्यांमधील मुस्लिमांचे प्राबल्य कमी करून समतोल साधण्यात आपल्याला यश आले आहे, मात्र कनिष्ठ कर्मचाऱ्यामंध्ये मुस्लिमांचे प्राबल्य असून ते कमी करणे सोपे नाही, पण या मंडळींकडून फारसा उपद्रव होणार नाही, याची तजवीज आपण करत आहोत, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. ३३८-३३९). एकूणच परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलीस यंत्रणेतील मुस्लीमांचे प्रमाण कमी करावे, अशी पटेल यांची भूमिका दिसते.  

दिल्लीतील हिंसाचारामुळे शहरातील काही भागांमधील मुस्लीम रहिवासी विस्थापित झाले होते. त्यांनी इतरत्र आश्रय घेतला होता. त्यातील अनेक पाकिस्तानला जाऊ इच्छित होते, तर उर्वरितांना आपल्या घरी परत जायचे होते. तर दुसरीकडे हिंदू आणि शीख शरणार्थींचे लोंढे दिल्ली येत होते. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मुस्लीमबहुल भागांतील मुस्लीम रहिवासींनी विविध कारणांसाठी रिकामी केलेली घरे ही या हिंदू आणि शीख शरणार्थींना देण्याऐवजी विस्थापित मुस्लिमांना द्यावीत असा निर्णय केंद्रीय शरणार्थी मंत्रालयाने घेतला होता. सरदार पटेलांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्रीय शरणार्थी मंत्री क्षितीश चंद्र नियोगी यांना २१ नोव्हेंबर १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी हे आक्षेप नोंदवले आणि या पत्राची प्रत त्याच दिवशी पं. नेहरूंना पाठवली.

दिल्लीतील काही मोहल्ले यांमध्ये एकसंघ मुस्लीम वस्त्या निर्माण व्हाव्यात अशा सरकारच्या धोरणाचा हेतू होता, असे त्या संदर्भातली कार्यालयीन आदेशात सांगितले आहे, याची नोंद घेत यामुळे अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत, असे पटेलांनी नियोगी यांना सांगितले. एका धर्माच्या लोकांचे प्राबल्य असलेल्या वस्त्या दिल्लीत  अस्तित्वात होत्या. त्यामुळे शहरातील परिस्थिती बिघडली, असे सांगत हे धोरण लागू केल्यास परिस्थीती सुधारणार नाही, असे लिहिले. असा निर्णय का घेतला गेला, हे आपल्याला सांगावे आणि सदर निर्णयाची अंमलबजावनी पुढे ढकलावी, असेदेखील पटेलांनी नियोगी यांना सांगितले (पृ. ३६१).

पं. नेहरूंनी या पत्राला त्याच दिवशी सविस्तर उत्तर लिहिले. एका धर्माच्या लोकांचे प्राबल्य असलेल्या वस्त्यांची कल्पना आपल्या पसंत नाही, असे त्यांनी सांगितले, पण दिल्लीतील मुस्लीमबहुल भागात तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे, असे त्यांनी लिहिले. मुस्लीमबहुल भागात हिंदू आणि शीख शरणार्थींची सोय केल्यामुळे तिथे तणाव वाढला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पं. नेहरूंनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने मुस्लिमांनी रिकामी केलेली घरे शरणार्थींना देऊ नये, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्या धोरणानुसार हा निर्णय घेतला आहे, असे लिहिले. मुस्लिमांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी असे करणे आवश्यक आहे, असा सूर त्यांनी लावला (पृ. ३६२-३६४).

या पत्राला पटेलांनी दुसऱ्या दिवशी उत्तर लिहिले. आपण अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने निश्चित केलेल्या धोरणाशी आपण सहमत आहोत, असे ते म्हणाले. सुरक्षेच्या पुरेशा उपाययोजना करून धार्मिकदृष्ट्या मिश्र वस्त्या निर्माण केल्या पाहिजेत, असेदेखील ते म्हणाले. मात्र मुस्लीमबहुल वस्त्या या मुस्लीमबहुलच राहिल्या, तरच मुस्लिमांमध्ये सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होईल, अशी या निर्णायामागची धारणा दिसते, असे सूचित करत हा निर्णय अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या धोरणाशी विसंगत आहे, असे पटेलांनी लिहिले. या निर्णयाने परिस्थिती सुधारणार नाही, असे मतही त्यांनी या पत्रोत्तरात नोंदवले (पृ. ३६४). डिसेंबर १९४७मध्ये त्यांनी या विषयावर एक सविस्तर टिपण पं. नेहरूंना पाठविले आणि मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली (पृ. ३६५-३६६). अंतिमतः या प्रश्नावर काय तोडगा निघाला, याचे तपशील उपल्बध नाहीत.

मतभेदाचे आणखीन काही मुद्दे होते. शरणार्थी मंत्रालय हे विविध कारणांमुळे विस्थापित झालेल्या मुस्लिमांच्या प्रश्नाचीही सोडवणूक करत होते. या मुस्लिमांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुस्लीम अधिकारी नेमावेत, अशी सूचना पं. नेहरूंनी नियोगी यांना केली. नियोगी यांनी काय करायचे, याबद्दल सरदार पटेलांकडे विचारणा केली. पटेलांनी अर्थातच या सूचनेबद्दल नापसंती व्यक्त केली (पृ. ३८४-३८६). याचेदेखील पुढे काय झाले, याचा तपशील उपल्बध नाही. पं. नेहरूंच्या सूचनेनुसार दिल्ली प्रशासनाकडून वारंवार थेट माहिती मागितली जात होती, याबद्दलही पटेलांनी प्रत्येक वेळा आक्षेप नोंदविला. पं. नेहरूंचे उत्तरदेखील दर वेळी नेहमीचेच होते, असे दिसते. म्हणजे पटेल यांना आपल्या अधिकारक्षेत्रात कोणीही हस्तक्षेप करणे पसंत नव्हते.   

पं. नेहरूंचे धोरण भारतातील मुस्लिमांना आश्वस्त करावे असे होते, असे वरील पत्रव्यवहारावरून दिसते. याच्याच आधारे पटेलांचा या धोरणाला विरोध असा होता, असेदेखील दिसत नाही. मात्र तपशीलाबाबत मतभेद होते आणि मुस्लिमांना झुकते माप देण्यास पटेल अनुकूल नव्हते. या सगळ्या संदर्भात एकूणच सरदार पटेल यांचे एकूण धोरण कठोर किंवा जशास तसे असे जाणवते.

पाकिस्तान सोडून जाणाऱ्या हिंदू आणि शीख हे आपल्यासोबत किती सामान घेऊन जाऊ शकतात, यावर पाकिस्तान सरकारने मर्यादा घातल्या होत्या. भारतातून पाकिस्तानात जाणाऱ्या मुस्लिमांवर अशी कोणतीच बंधने नाहीत, याचा निर्देश करत पाकिस्तान सरकारने आपले धोरण बदलले नाही, तर भारत सरकारलादेखील अशाच मर्यादा घालाव्या लागतील, असे पाकिस्तान सरकारला कळवावे, असे पटेलांनी २३ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पं. नेहरूंना कळवले (पृ. २८१). याचे पुढे काय झाले, याचे तपशील उपल्बध नाहीत.      

तसे पाहिले तर शरणार्थींचा प्रश्न हा फाळणीच्या आधीच निर्माण झाला होता. त्याची हाताळणी करण्याच्या कार्यात लेडी एड्विना माऊंटबॅट्न् यांना सामील करून घ्यावे, अशी सूचना लॉर्ड माऊंटबॅट्न् यांनी पत्राद्वारे पटेल यांना जुलै १९४७मध्येच केली. त्याबद्दल पटेल यांना फारसा उत्साह वाटत नसावा, असे त्यांच्या पत्रोत्तरावरून दिसते (पृ.२४४-२४५). मात्र फाळणीनंतर या प्रश्नाची तीव्रता वाढली. तेव्हा मात्र लेडी माऊंटबॅट्न् या कार्यात सक्रिय झाल्या आणि पटेलांनी त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य केल्याचे दिसते.

त्याचबरोबर जे हिंदू आणि शीख पाकिस्तानातच अडकून पडले होते, त्यांना भारतात सुरक्षितपणे कसे आणता येईल, तसेच भारतातून पाकिस्तानात जाणाऱ्या मुस्लीम शरणार्थींना सुरक्षितपणे सीमापार पोहोचवणे हेदेखील महत्त्वाचे प्रश्न सरकारपुढे होतेच. त्याबद्दलचा पत्रव्यवहार वाचनीय आहे. पाकिस्तानात हिंदू आणि शीखविरोधी दंगली चालूच होत्या. पाकिस्तान सरकार त्या रोखण्याच्या दृष्टीने फारसे गंभीर नाही, अशी भारत सरकारची धारणा बनत चालली होती. पाकिस्तान सरकार भारतावर असेच आरोप करत होते. परिस्थिती इतकी बिघडत गेली की, भारताचे पाकिस्तानातील उच्चायुक्त श्रीप्रकाश यांनी लोकसंख्येची आदलाबदल केल्याशिवाय प्रश्न सुटणारच नाही, अशी आग्रही सूचना २४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पं. नेहरूंना पाठविलेल्या तारेद्वारे केली (पृ. २६१).

या संदर्भात पं. नेहरू लाहोरला गेले आणि त्यांनी पाकिस्तानी नेत्यांशी याबद्दल चर्चा केली. पाकिस्तानला जायच्याआधी ३१ ऑगस्ट १९४७ रोजी पं. नेहरूंनी पटेल यांना अमृतरसहून पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी ३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीला तुम्हीदेखील या, अशी सूचना पटेल यांना केली. पूर्व पंजाबमधील परिस्थिती पाहता महात्मा गांधी यांनी आता बंगालसोडून पूर्व पंजाबात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी यावे, अशीदेखील सूचना केली (पृ. ३११-३१३). ३ सप्टेंबर १९४७ रोजी बॅ. जीना, लियाकत अली खान, पं. नेहरू आणि पटेल यांची बैठक झाली (Gandhi, 2013, पृ. ४२७), पण परिस्थिती काही सुधारली नाही.    

या परिस्थितीशी हाताळणी करताना पटेल आणि रेल्वेमंत्री डॉ. जॉन मथ्थाई यांचा खटका उडाला. पाकिस्तानात अडकलेल्या हिंदू आणि शीख शरणार्थींना भारतात आणण्यासाठी पुरेशा ट्रेन उपल्बध करून द्याव्यात, अशी सूचना पटेलांनी १ सप्टेंबर १९४७ रोजीच्या पत्राद्वारे डॉ. मथ्थाई यांना केली (पृ. ३२०-३२१). आपल्या पत्रोत्तरात डॉ. मथ्थाई यांनी सुरक्षेची पुरेशी सोय केल्यासच आपण पुरेशा ट्रेन उपल्बध करून देण्यास तयार आहोत, असे सांगत ढासळलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जबाबदार धरले (म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे पटेल यांना जबाबदार धरले). शिवाय देशात अन्नधान्याची टंचाई असून टंचाईग्रस्त भागांना अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठीदेखील पुरेशा संख्येने ट्रेनांची गरज आहे, ही बाबही डॉ. मथ्थाई यांनी निदर्शनास आणून दिली. पत्राचा शेवट करताना आपण हा सगळा पत्रव्यवहार पंतप्रधानांना पाठवत आहोत, असे लिहिले (पृ. ३२१-३२३). यावरून परिस्थिती किती बिकट होती, हे लक्षात येईल. 

देश साडून पाकिस्तानला जाणाऱ्या मुस्लीम शरणार्थींसाठी विशेष ट्रेनांची सोय केली होती. पंजाबमध्ये मात्र या ट्रेनांवर वारंवार हल्ले होत असत. सरदार पटेलांनी पतियाळा, नभा, जींद, फरीदकोट आणि कपुरथला यांचे महाराज तसेच मालेरकोटला संस्थानाच्या नबाबांना २५ ऑगस्ट १९४७ रोजी कडक तार करून असे हल्ले रोखण्यास सांगितले. त्यावर या संदर्भात आपण सर्वतोपरी सहाय्य करू, असे सांगणारी तार पतियाळाचे महाराज याजवेंद्र सिंह यांनी पाठवली (पृ. २५२-२५३). या संदर्भात पटेल पूर्व पंजाबचे राज्यपाल सर चंदुलाल त्रिवेदी यांच्याशी सातत्याने संपर्कात होते.

काही बाबतीत पटेल जातीने लक्ष घालत असत. भोपाळचे नवाब हमीदुल्लाह खान यांनी आपले जावई पतौडीचे नबाब इफ्तिकार अली खान पतौडी आणि आपली मुलगी म्हणजे नबाबांच्या पत्नी यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली (आजचा सदंर्भ द्यायचा झाल्यास इफ्तिकार अली खान पतौडी हे अभिनेते सैफ अली खान यांचे आजोबा आणि हमीदुल्लाह खान अर्थात पणजोबा). यात पटेलांनी लक्ष घातले आणि हमीदुल्लाह खान यांच्या विनंतीनुसार त्यांची मुलगी आणि आजारी नात यांना सुखरूपपणे भोपाळला जाण्याची सोय करून दिली. या खंडात या संदर्भातील इतर पत्र आणि तारा यांचाही समावेश आहे. हा सर्व मजकूर वाचल्यावर फाळणीची दाहकता आणि गुंतागुंत लक्षात येते.   

नव्या राजवटीची घडी बसवताना

फाळणी झाली आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळाने सत्तेची सुत्रं हाती घेतली. ३० जुलै १९४७ रोजी पं. नेहरूंनी पटेल यांना नव्या मंत्रीमंडळाच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेची माहिती दिली. आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि रफी अहमद किडवई यांच्याशी बोललो आहोत आणि न.वि.गाडगीळ आणि राजकुमारी अमृत कौर यांच्याशी अजून बोलायचे आहे असे सांगितले. तुम्ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सर आर. के. षण्मुखम चेट्टी आणि राजाजी यांच्याशी बोला, असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. ५३६).

राजाजी आता पं. बंगालचे राज्यपाल होणार होते. १ ऑगस्ट १९४७ रोजी पं. नेहरूंनी पटेल यांना पत्र लिहून नव्या मंत्रिमंडळात येण्याचे निमंत्रित केले. तुम्ही मंत्रिमंडळाचे सर्वांत भक्कम असे आधारस्तंभ आहात तेव्हा हे निमंत्रण तसे अकारणच ठरते, पण उपचार पाळावे लागत असल्यामुळे हा पत्रप्रपंच असे पं. नेहरूंनी लिहिले. गेली ३० वर्षं आपला स्नेह आणि सहकार्य आहे, त्यामुळे उपचारांची गरज नाही, असे सांगत मी माझ्या अखेरच्या श्वासापर्यंत तुमच्या सेवेत कायम राहीन आणि आपण अंगीकृत केलेल्या कार्यात मी तुमच्याशी एकनिष्ट राहीन, अशी ग्वाही पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात दिली. आपल्यातील एकदिलाची भावना हीच आपली ताकद आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. ५३७).

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच कधी तरी पटेल हे उप-पंतप्रधान आहेत, हे निश्चित झाले होते, असे लॉर्ड माऊंटबॅट्न् यांनी त्यांना लिहिलेल्या पत्रातील मायन्यावरून दिसते. मंत्रीमंडळात लवकरच खांदेपालट झाला. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केंद्रिय मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, पण घटना परिषदेच्या अध्यक्षपदी कायम राहावे, अशी सूचना गांधीजीनी केली. त्यानुसार त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी सिंधमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि त्यावेळी बिहारचे राज्यपालपद भूषवणारे जयरामदास दौलतराम मंत्री झाले.

या काळात पटेलांनी इतरही काही छोट्या प्रश्नात लक्ष घातले. मंत्र्यांचे पगार किती असावेत, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार किती असावेत, मंत्र्यांच्या बंगल्यामध्ये सुरक्षरक्षकांची संख्या किती असावी इ.इ. प्रश्नांवरील पत्रव्यवहार रोचक आहे. एक पत्र फारच रोचक आहे. काँग्रेसचे धोरण दारूबंदीचे होते. ३ डिसेंबर १९४७ रोजी पटेलांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहून आपल्याला परदेशी वकिलातींकडून कार्यक्रमांची निमंत्रणे येतात आणि अशा कार्यक्रमांमध्ये साधारणपणे पाहुण्यांसाठी मद्यसेवनाची सोय केली असते, असे कळवले. आपले धोरण पाहता अशा कार्यक्रमांना आपल्यापैकी कोणीच उपस्थित राहू नये, अशी सूचना त्यांनी केली. पटेलांनी दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आपण या संदर्भात काही सूचना करण्याचा आपला मानस असे सांगितले. मंत्री आणि उच्च अधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या शासकीय किंवा खाजगी कार्यक्रमांमध्ये मद्यसेवनाची सोय करू नये, तसेच परदेशी वकिलातींनी आयोजित केलेल्या आणि मद्यसेवनाची सोय असलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाला हजेरी लावू नये, असा त्या सूचना असणार होत्या. या सूचना करण्यास तुमची मान्यता मिळेल, अशी आशादेखील त्यांनी या पत्रात व्यक्त केले (पृ. ४५०). या प्रकरणाचे पुढे काय झाले याचा तपशील उपल्बध नाही.

स्वातंत्र्याच्या काही महिने आधी पं. नेहरूंच्या विश्वासातले व्ही. के. कृष्ण मेनन यांची भारताचे इंग्लंडमधील उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती झाली, तर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांशी चांगले संबंध असलेल्या सुधीर घोष यांची उच्चायुक्तालयातील जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. मेनन आणि घोष यांचे अजिबात जमले नाही. हे प्रकरण निस्तरायला काही महिने लागले. त्यासंदर्भातील पं. नेहरू, पटेल, मेनन आणि घोष यांच्यातील पत्रव्यवहार रोचक आहे. त्यातून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे पटेल यांचे कृष्ण मेनन यांच्याबद्दल चांगले मत नव्हते.

पहिल्या लेखात पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराच्या पहिल्या खंडाचा आढावा घेण्यात आला होता. त्या खंडातील सर्व पत्रे ही काश्मीर प्रश्नाच्या संदर्भातली आहेत. पण काश्मीर प्रश्नाच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचे पत्र त्या खंडात समाविष्ट न करता ज्या चौथ्या खंडाचा परामर्श या लेखात घेण्यात आला आहे, त्या खंडात समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे पत्र आहे २२ डिसेंबर १९४७ रोजी पटेलांनी अर्थमंत्री षण्मुखम चेट्टी यांना लिहिलेले. फाळणीमुळे भारत सरकारच्या मालमत्तेचीदेखील वाटणी झाली. त्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून भारताने काही रक्कम ही पाकिस्तानला द्यायची होती. तेवढ्यात युद्ध सुरू झाले आणि ही रक्कम पाकिस्तानला दिली, तर त्याचा उपयोग कसा केला जाईल, हे उघडच होते. म्हणून काश्मीर प्रश्न सुटेपर्यंत ही रक्कम पाकिस्तानला देण्यात येऊ नये, असा निर्णाय मंत्रीमंडळाने घेतला असल्याचे या पत्राद्वारे पटेलांनी चेट्टी यांना कळवले. ही रक्कम पाकिस्तानला कधी द्यायची, हे मी नंतर तुम्हाला सांगेन असे पटेलांनी लिहिले (पृ. २१७). गांधीजींनी जानेवारी १९४८ उपोषण आरंभिले. ज्या मागण्यांसाठी त्यांनी हे उपोषण केले, त्यापैकी एक मागणी होती पाकिस्तानला ही रक्कम अदा केली जावी. याबद्दल बरेच लिहिले गेले आहे. त्यामुळे त्याची चर्चा या लेखात केलेली नाही.  

नव्या सरकारला अनेक प्रश्नांची हाताळणी करावी लागली. फाळणीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी पाकिस्तानची सेवा करायचे ठरवले होते, त्या मंडळींना तात्काळ सेवामुक्त करण्यात आले नव्हते. स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर त्यांच्याकडून दगाफटका होण्याचा संभव आहे, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. तसेच स्वातंत्र्यानंतर काही काळदेखील ही मंडळी भारतात कार्यरत होती. पुन्हा दगाफटक्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. हा प्रश्नदेखील पटेल यांना हाताळावा लागला. योग्य त्या सूचना देत त्यांनी तो सोडवला. त्या संदर्भातील या खंडात समाविष्ट केलेला पत्रव्यवहार वाचनीय आहे. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

नव्या सरकारसमोर आर्थिक प्रश्न होते. त्यातील एक होता देशाच्या औद्योगिक विकासाचा. त्याबद्दल स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच विचार सुरू झाला होता. त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहार वाचनीय आहे. परदेशी भांडवलदारांसोबत संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्याच्या संदर्भात भारत सरकारने निश्चित अशी धोरणात्मक चौकट आखावी, अशी मागणी करणारे एक निनावी टिपण पटेलांनी तत्कालीन उद्योग मंत्री राजाजी यांच्या विचारार्थ त्यांना पाठवले. आपल्याला याबाबत लवकर निर्णय घ्यावाच लागेल, असे पटेलांनी या संदर्भात राजाजी यांना सांगितले (पृ.९१-९३). शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा कारखाने हे पुरसे उत्पादन करत नाहीत, या कारणास्तल खाजगी उद्योगांच्यामार्फत हे उत्पादन झाले पाहिजे, अशी सूचना पटेलांनी ऑगस्ट १९४७मध्ये नवे उद्योग मंत्री डॉ. मुखर्जी यांना केली (पृ. १०३). अशीच मागणी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ शांती स्वरूप भटनागर यांनीदेखील केली होती.

त्याचबरोबर भारतातील कामगार चळवळ कम्युनिस्टांच्या हातात आहे, याबाबत पटेल चिंतित होते. काँग्रेसच्या पुढाकाराने देशपातळीवरची एक नवीन कामगार संघटना स्थापन करावी, अशा सूचना त्यांनी कामगार नेते खंडुभाई देसाई आणि मुंबई प्रांताचे कामगार मंत्री गुलझारीलाल नंदा यांना दिल्या. त्या दिशेने काय प्रगती होत आहे याचा सातत्याने आढावा घेत राहिले. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे तशी संघटना स्थापन झाली. या पत्रांच्या आधारे पटेल कामगार चळवळीकडे कसे पाहात होते, याचा अंदाज बांधता येतो.

आणखीन एक छोटा मुद्दा होता. तो म्हणजे १९४७च्या उत्तरार्धात इंग्लंडच्या राजकुमारी एलिझाबेथ (पुढे महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय) आणि राजकुमार फिलिप यांच्या विवाहप्रसंग भारतातर्फे कोणी उपस्थित रहावे. त्या वेळी देश प्रजासत्ताक झालेला नव्हता आणि त्याचा दर्जा वसाहतीचे स्वराज्य असलेल्या देशाचा होता. वधुपिता असलेले इंग्लंडचे राजे जॉर्ज सहावे हेच भारताचे राजे होते. व्हाईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅट्न वराचे मामा. ते लग्नाला अर्थातच उपस्थित राहणार होते. तेव्हा विवाहप्रसंगी त्यांनीच भारताचे प्रतिनिधित्व करावे, असे पटेलांनी पं. नेहरूंना सूचवले. ही सुचना अर्थातच स्वीकारली गेली (पृ. ५०२-५०४).

समारोप

एकूणच देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताचा काळ आणि स्वांत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांचा काळ हा किती धकाधकीचा होता, हे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून कळते. देशासमोरील अडचणी किती तीव्र आणि गुंतागुंतीचा होत्या, हेही लक्षात येते. शीर्षस्थ नेतृत्वाला कोणकोणत्या बाबींकडे लक्ष द्यावे लागे, हे ध्यानात येते. अष्टावधानी राहून आपल्या शीर्षस्थ नेत्यांनी आपल्या परीने या अडचणींचा सामना केला. त्याबद्दल त्यांचे ऋण मानावे तितके कमीच आहेत.

संदर्भ -

१) Chakrabarty, Bidyut, “An Alternative to Partition: The United Bengal Scheme”, South Asia : Journal of South Asian Studies, Vol. 26 (2), pp. 193-212, 2003

२) Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. IV, Transfer of Power- Communal Holocaust on Partition-Administration and Stability, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1972

३) Gandhi, Rajmohan, Patel, A Life, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 2013

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now