सत्तांतराचा पुढचा टप्पा आणि सरदार पटेल : अंतरिम सरकार, घटना परिषद, राजकीय आव्हाने, पक्षांतर्गत गटबाजी आणि जातीय दंगली

२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत. 

म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.

त्याचबरोबर काही बाबींच्या स्पष्टीकरणासाठी जरुर असेल तिथे मणिबेन पटेल यांची संपादित स्वरूपात प्रकाशित झालेली दैनंदिनी आणि ज्येष्ठ इतिहासकार-चरित्रकार (आणि महात्मा गांधी-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू) राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेले पटेलांच्या चरित्राचा संदर्भ दिला जाईल. 

पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.

या लेखमालिकेतला हा तिसरा लेख…

.................................................................................................................................................................

मागील लेखात १९४५-१९४६च्या केंद्रीय विधिमंडळ आणि प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सरदार पटेलांच्या भूमिकेचा आढावा घेतला होता. या निवडणुका पार पडल्यानंतर सत्तांतराच्या प्रक्रियेला वेग आला. त्यातील घटना-घडामोडी आणि त्याच वेळी देशातील इतर बाबींसदर्भातील पत्रांचा समावेश पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या तिसऱ्या खंडात आहे.

सत्तांतराच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून इंग्लंडच्या मंत्रीमंडळातील तीन मंत्री पुढील वाटाघाटी करण्यासाठी भारतात आले. त्या अंशतः यशस्वी झाल्या. त्यातून पुढे आलेल्या योजनेला ‘त्रिमंत्री योजना’ किंवा ‘कॅबिनेट मिशन योजना’ संबोधले जाते. त्यानुसार घटनापरिषद व भारतीयांचाच सहभाग असलेले अंतरिम सरकार स्थापन करायचे ठरले.

मात्र या योजनेत एक मेख होती. ती म्हणजे प्रांतांचे गट पाडण्याची तरतूद. याचा नेमका अर्थ काय होतो, याबाबत काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात मतभिन्नता होती. त्यामुळे लीगने अंतरिम सरकारमध्ये सामील होण्यास आणि घटना परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास नकार दिला. लीग अखेर अंतरिम सरकारात सामील झाली, पण त्यामुळे एका अर्थाने फाळणीची बीजे रोवली गेली.

या सगळ्या घटनाक्रमाबद्दल इंग्रजी आणि मराठीत विपुल लेखन झाले आहे. त्यामुळे त्या संदर्भातील पटेलांच्या पत्रांमधील मजकुराची या लेखात फारशी चर्चा केलेली नाही. एक-दोन रोचक बाबींचा उल्लेख केवळ केला आहे.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्रिमंत्री योजना आणि अंतरिम सरकारची स्थापना

तीन मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाशी कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे चर्चा करायची, या बाबतचे एक दीर्घ टिपण पं. नेहरूंनी तयार केले होते. त्यातील दोन मुद्दे रोचक आहेत. पहिला, पाकिस्तानच्या मागणीबाबत निर्णय कसा घ्यायचा. त्याबाबत सर्व संबंधितांच्या संमतीने निर्णय घेतला पाहिजे किंवा सार्वमताच्या आधारे निर्णय घेतला पाहिजे, असे पं. नेहरूंनी सुचवले. तर सत्तांतराच्या प्रक्रियेत प्रांतांच्या सीमारेषांच्या फेरआखणीची मागणी होईल, हा दुसरा मुद्दा होता. जर बहुसंख्य जनेता अनुकूल असेल, तर सांस्कृतिक किंवा भाषिकदृष्ट्या एकजिनसी असे प्रदेश निर्माण होतील, अशा पद्धतीने प्रांताच्या सीमांची फेरआखणी करण्यास काँग्रेस अनुकूल असेल, असे या टिपणात सांगितले होते.

तसेच मुस्लिमांचे लक्षणीय असे बहुमत असलेले प्रांत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने बंगाल आणि पंजाब यांची फाळणी करावी, अशी मागणी झाल्यास काँग्रेस वरील सुत्रानुसार त्यास अनुकूल असेल, असेदेखील सांगितले होते (पृ. २४४-२४५). हे टिपण मार्च १९४६ मध्ये लिहिलेले गेले होते, असे दिसते. म्हणजेच देशाची फाळणी झाली नसती, तरी बंगाल आणि पंजाबची फाळणी झाली, असती ही बाब ध्यानात ठेवली पाहिजे.

या खंडात सरदार पटेल आणि राजाजी यांच्यातील प्रांतांचे जे गट पाडले होते, त्याबाबत पत्रं आहेत. तसेच अंतरिम सरकारच्या स्थापनेबाबतचा या खंडातील पत्रव्यवहारदेखील रोचक आहे. त्यातून काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात सत्तेसाठी चाललेल्या रस्सीखेची कल्पना येते आणि त्याचे तपशील कळतात.

घटनापरिषदेचे उमेदवार

अंतरिम सरकारच्या स्थापनेबरोबरच काँग्रेस आणि सरदार पटेलांसमोर घटनापरिषदेच्या निवडणुकीसाठी कोणाला उमेदवारी द्यायची हा प्रश्न होता. ना. गोखले यांचे अनुयायी आणि सुप्रसिद्ध कामगार नेते नारायण मल्हार जोशी हे घटनापरिषदेचे सदस्य होऊ इच्छितात, असे काँग्रेस नेते आणि कामगार पुढारी व्ही.व्ही. गिरी यांनी जुलै १९४६मध्ये या संदर्भात पटेलांना कळवले. जोशींचे योगदान पाहता त्यांच्या नावाचा विचार व्हावा, असे गिरींनी सुचवले. जोशी पाकिस्ताचे उघड समर्थक आहेत, तसेच ते कम्युनिस्टधार्जिणे आहेत, असे सांगत पटेलांनी त्यास नकार दिला. जोशींचे देशासाठी बरेच कार्य केले आहे, मात्र त्यांच्या राजकीय भूमिका पाहता त्यांना घटनापरिषदेचे सदस्य करण्याची जोखीम काँग्रेस पत्करू शकत नाही, असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. ३२-३३).

पार्शी समाजाला घटनापरिषदेत स्थान मिळावे, यासाठीदेखील पटेलांनी प्रयत्न केले. मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड विधान सभेतर्फे घटनापरिषदेसाठी ज्यांना उमेदवारी देण्यात येईल, त्यांपैकी एक उमेदवार हा पार्शी समाजाचा असायलाच हवा, अशी सूचना त्यांनी प्रांताचे मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला यांना जून १९४६मध्ये केली. या पत्रात त्यांनी एकाचे नाव सुचवले, पण त्या व्यक्तीपेक्षा पार्शी समाजात अधिक वजन असणाऱ्या कोणाचे नाव सुचल्यास ते कळवावे, अशीदेखील त्यांनी शुक्ला यांना सूचना केली (पृ. १५०-१५१). या योजनेनुसार सिंधमधील काँग्रेस नेते रुस्तम सिधवा यांना निवडून आणण्यात आले होते. त्यांच्या यशाबद्दल पटेल यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आणि स्थानिक पार्शी समाजाने याबद्दल अडचणी निर्माण केल्या नाहीत, याबाबत समाधान व्यक्त केले (पृ. ११५).

अशाच प्रकारे पटेलांनी निष्णात कायदेपंडित आणि केंद्रीय विधिमंडळाचे दीर्घकाळ सदस्य राहिलेल्या सर हरी सिंह गौर यांचे मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड विधान सभेतर्फे घटनापरिषदेवर निवडून आल्याबद्दल अभिनंदन केले (पृ. ७२). गौर हे काँग्रेसचे सहानुभूतीदार असले तरी सदस्य नव्हते.

उमेदवारी देताना पटेलांनी काही वेळा पक्षीय दृष्टीकोन बाजूला सारला. ओडिसा विधानसभेतर्फे घटनापरिषदेवर जाण्यासाठीच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसतर्फे संबलपुर जिल्ह्याचे जिल्हा सरकारी वकील राय बहादुर अच्युतानंद पुरोहित यांना उमेदवारी द्यावी, अशी सूचना त्यांनी प्रांताचे मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब यांना जुलै १९४६मध्ये केली. पुरोहित हे ब्रिटिशांनी दिलेल्या किताबाचे धारक असले, तरी ते उत्तम वकील असल्यामुळे त्यांच्याबाबतीत पक्ष अपवाद करीत आहे असे त्यांनी महताब यांना सांगितले. कर्तबगार व्यक्ती आणि तज्ज्ञ हे ब्रिटिशांनी दिलेल्या किताबाचे धारक असले, तरी त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यासाठी पक्षाने अनेकांच्या बाबतीत असाच अपवाद केल्याचे त्यांनी सांगत त्यासंदर्भात सर तेज बहादुर सप्रु आणि बॅ. मुकुंदराव जयकर यांची उदाहरणे दिली (पृ.१४४-१४५).   

जातीय दंगली

सत्तांतराची प्रक्रिया एकीकडे पुढे जात असताना देशभरात जातीय दंगली उसळल्या. हिंदू-मुस्लीम तणाव हा १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून अधिकाधिक तीव्र होत गेला होता. सत्तांतराच्या प्रक्रियेने तो अधिक वाढला, पण १९४६ साली उसळलेल्या जातीय दंगळींना तात्काळ कारण ठरले ते मुस्लीम लीगने १५ ऑगस्ट १९४६ हा दिवस ‘कृती दिन’ (‘Direct Action Day’) म्हणून पाळला जावा ही हाक. सत्तांतराच्या प्रक्रिया ही आपली अटी-शर्तींनुसार पार पडली पाहिजे, ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी लीगने हे पाऊल उचलले होते.

याचा परिणाम म्हणून कलकत्ता शहरात १५ ऑगस्ट १९४६ रोजी भीषण दंगली उसळल्या. बंगाल प्रांतात त्या वेळी मुस्लीम लीगचे सरकार होते. या सरकारचे पक्षपाती धोरण आणि निष्काळजीपणामुळे दंगल अधिक पेटली. त्यात अर्थातच प्रचंड मनुष्यहानी झाली. या दंगलीचा पुढचा टप्पा म्हणजे बंगालमधील नोआखाली जिल्ह्यातील दंगली.

याचा परिणाम म्हणून बिहारमध्ये दंगली उसळल्या. या सगळ्याबाबतचा पटेलांचा दृष्टीकोन या खंडातील पत्रांमधून लक्षात येतो.

पहिले पत्र २१ ऑगस्ट १९४६चे आहे. राजाजी यांना लिहिलेल्या या पत्रात पटेलांनी अर्थातच मुस्लीम लीगवर टीका केली आणि लीगला आपल्या कृत्याचा जाब द्यावाच लागेल, असे सांगितले. मरणाऱ्यांमध्ये हिंदूंपेक्षा मुस्लिमांचीच संख्या अधिक आहे, असे समजते असेदेखील त्यांनी राजाजी यांना कळवले (पृ. ४०). रुस्तम सिधवा यांना लिहिलेल्या २७ ऑगस्ट १९४६च्या पत्रात त्यांनी या दंगलीत गरीब मुस्लिमांचे बरेच नुकसान झाले आणि हिंसाचारामुळे लीगची नाचक्की झाली, असे सांगितले. एकाने सुरू केलेला हा खेळ दोघे जण खेळू शकतात, हे आता लीगच्या लक्षात आले, असे अशी टिप्पणीदेखील त्यांनी केली (पृ. १२२). म्हणजे हिंदूंनी प्रतिकार केला, याबद्दल पटेल यांना समाधान वाटत होते, असे दिसते.

शरत् चंद्र बोस यांना लिहिलेल्या २४ ऑगस्ट १९४६च्या पत्रात आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असे सांगत वाईटातून काहीतरी चांगले निघेल, अशी आशा व्यक्त केली (पृ. १७७-१७८). तर ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी सर अकबर हैदरी (सर अकबर हैदरी यांचे वडिल सर अकबर हैदरी थोरले हे दीर्घकाळ हैदराबाद संस्थानाचे दिवाण होते. पहिल्या पिढीतील काँग्रेसच्या नेत्यांपैकी एक बद्रुद्दिन तय्यबजी हे हैदरी कुटुंबाचे जवळचे नातेवाईक होते) यांना लिहिलेल्या २५ ऑगस्ट १९४६च्या पत्रात त्यांनी हिंसाचाराबद्दल दुःख व्यक्त केले. ज्यांनी दंगली घडवल्या त्यांना काहीच झाले नाही, पण अनेक गरीब मुसलमान मारले गेले, याची त्यांनी नोंद केली. तसेच मृतांची संख्या ६००० असून त्यापैकी सुमारे ४५०० हे मुस्लीम होते, असेदेखील सांगितले (पृ. २७२).

सप्टेंबर १९४६मध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले आणि सरदार पटेल भारताचे गृहमंत्री झाले. या दंगलींबद्दल त्यांनी १९ ऑक्टोबर १९४६ रोजी इंग्लंडचे अर्थमंत्री सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना  लिहिलेल्या पत्रात टिप्पणी केली. लीग आणि बंगालचे इंग्रज राज्यपाल यांना त्यांनी दोष दिला. हिंदू अखेर मुस्लिमांपेक्षा वरचढ ठरले, असे सांगत, पण ही काही समाधानाची बाब नाही, असेदेखील सर स्टॅफर्ड यांना सांगितले (पृ. १८२).

एकूणच पटेलांनी या सदंर्भातील पत्रव्यवहारात मुस्लीम लीगने अंमलात आणलेला डाव हा त्यावरच उलटला याबद्दल समाधान व्यक्त केल्याचे दिसते. वर उद्धृत केलेल्या प्रत्येक पत्रात त्यांनी हिंदूंपेक्षा मुस्लीमच अधिक संख्येने मृत्युमुखी पडल्याचा उल्लेख केला आहे. असा उल्लेख अनेक जण करत असत असे गगनविहारी मेहता यांनी ४ सप्टेंबर १९४६ रोजी सरदार पटेल यांना यासंदर्भातील विस्तृत पत्रावरून दिसते (मेहता हे त्या वेळी वालचंद हिराचंद-नरोत्तम मोरारजी यांनी स्थापन केलेल्या सिंदिया स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनी या आघाडीच्या समुद्रमार्गाने वाहतूक करणाऱ्या आघाडीच्या कंपनीचे कलकत्त्यातील कार्यालयात अधिकारपदावर होते. ना. गोखले यांचे स्नेही आणि मुंबईच्या उद्योग क्षेत्रातील बडी आसामी सर लल्लुभाई सामळदास हे त्यांचे वडील होत, तर मुंबई इलाख्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री आणि सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ते श्री. वैकुंठभाई मेहता हे त्यांचे थोरले बंधू होत.).

आपल्या पत्रात या दंगलींमध्ये किती मुस्लीम आणि किती हिंदू मारले गेले, याची नेमकी माहिती उपलब्ध नाही, असे मेहता यांनी सांगितले. दंगलीत मारल्या गेलेल्या मुस्लिमांची संख्या ही मारल्या गेलेल्या हिंदूंपेक्षा अधिक आहे, असे वारंवार सांगत राहिल्यास लीगचाच फायदा होईल, कारण अशा विधानांमुळे हिंदूंनीच मुस्लिमांवर पूर्वनियोजित हल्ला केला, या लीगच्या दाव्याला बळकटी मिळेल, असे मेहता यांनी पटेलांच्या निदर्शनास आणून दिले (पृ. १७८-१८०). मेहता यांनी दिलेल्या या इशाऱ्यानंतर क्रिप्स् यांना उपरनिर्दिष्ट पत्र लिहिले गेले होते.

या नंतर उद्भवलेल्या बिहारमधील दंगलींमुळे तेथील काँग्रेस सरकारवर लीग टीका करू लागली. याबद्दल पं. नेहरू आणि पटेलांचा पत्रव्यवहार झाला. दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी पं. नेहरूंनी लष्करी बळाचा वापर करावा असे सुचवले असावे. त्याचा उल्लेख करत पटेलांनी नोव्हेबर १९४६मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना या संदर्भात पत्र लिहिले. दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, असे सांगत असताना लीगकडून होणाऱ्या जहरी टीकेपासून बिहारच्या लोकांचा आपण बचाव केला पाहिजे, असे पटेलांना आवर्जून सांगितले.

कलकत्त्यातील दंगलीबाबत लीगचे नेते काहीच बोलत नाहीत आणि बिहारमधील दंगलींबाबत मात्र ते टीका करतात, असे सांगत त्यांचा टीकेमुळे आपण (म्हणजेच काँग्रेस आणि बिहारमधील काँग्रेस सरकराने) कोणतेही अनुचित पाऊल उचलता कामा नये, असेदेखील त्यांनी पुढे सांगितले (पृ. १७१). पटेलांच्या मनात जशास तसे असे धोरण होते की काय, असा प्रश्न पडतो.

पण एकूणच या काळात लीगशी वागताना काँग्रेसने बरेच नमते घेतले आहे, अशी पटेलांची भावना झालेली दिसते. सिंधमधील नेते निहचलदास वझिरानी यांना जून १९४६मध्ये लिहिलेल्या पत्रात आपण (म्हणजेच काँग्रेसने) लीगला खुश करण्याच्या नादात राष्ट्रवाद इतका पातळ केला आहे की, त्याचे मूळ स्वरूपच नाहीसे झाले आहे, अशी टिप्पणी पटेलांनी केली (पृ. १०५).

याच काळात महात्मा गांधी बंगालमध्ये नोआखाली येथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी झटत होते. नेताजींचे एक सहकारी निरंजन सिंह गिल यांनी गांधीजींना मदत करण्यासाठी एक स्वयंसेवक दल उभे करण्याची कल्पना सरदार पटेलांकडे मांडली. या दलात आझाद हिंद फौजेतील माजी सैनिकांचा समावेश असेल, अशी गिल यांची कल्पना होती. त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहाराचा या खंडात समावेश आहे. तो रोचक आहे.

सिंधमधील हालचाली

अखिल भारतीय पातळीवर आणि नंतरच्या काळात अंतरिम सरकारमध्ये मुस्लीम लीगशी सामना करण्यात पटेल गुंतलेले असताना सिंध प्रांतातील राजकारण तापू लागलेले होते. १९४६च्या प्रारंभी झालेल्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये कोणालाच बहुमत मिळाले नव्हते. तरीदेखील तत्कालीन राज्यपाल सर फ्रान्सिस मुडी यांनी लीगचे नेते सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. पण सरकार स्थापनेच्या आधी सिंधमध्ये लीग विरोधी सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. काँग्रेस, खान बहादुर मौला बख्श यांचा राष्ट्रवादी मुस्लिमांचा गट आणि गुलाम मुर्तझा तथा जी.एम. सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली लीगचा फुटीर गट, यांची रीतसार आघाडी स्थापन झाली (पृ. ९२-९३). याबद्दलची सविस्तर माहिती स्थानिक काँग्रेस नेते लालजी मेहरोत्रा यांनी पटेलांना कळवली. आपल्या पत्रोत्तरात प्रांतात आघाडीचे सरकार स्थापन होईल आणि लीगमध्ये फुट पाडता येईल, असा आशावाद पटेलांनी व्यक्त केला. 

हिदायतुल्लाह यांचे सरकार स्थापन झाल्यावरदेखील ते पाडण्याचे प्रयत्न चालू होते. ते अयशस्वी ठरले. स्थानिक काँग्रेस नेते यांच्याबरोबरच कराचीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार एम.एस.एम. शर्मा हे पटेलांना प्रांतातील राजकीय घटना-घडामोडींची माहिती पुरवत होते. यासंदर्भातील पटेलांच्या पत्रोत्तरांवरून प्रांतिक विधिमंडळातील युरोपीय सदस्या आणि राज्यपाल मुडी यांच्या पाठिंब्यावर हिदायतुल्लाह मंत्रीमडंळ तग धरून होते हे स्पष्ट होते (पृ. ९८-९९).

१९३५च्या कायद्यानुसार प्रांतांना जी स्वायत्तता प्राप्त झाली होती, ती ‘त्रिमंत्री योजने’नुसार संपुष्टात येणार होती. आपण स्वायत्तता गमावणार हे लक्षात आल्यावर बहुतांश सिंधी मुस्लीम लीगच्या विरोध जातील, अशी आशा पटेलांना वाटत होती (पृ. १०८-१०९). जुलै १९४६मध्ये निहचलदास वझिरानी यांनी आघाडीची विधिमंडळातील संख्याबळ वाढले असून, लवकरच हिदायतुल्लाह सरकार कोसळेल असा आशावाद व्यक्त केला (पृ. ११०-१११). पण राज्यपालांचा पक्षपात चालूच होता. १९४६च्या उत्तरार्धात राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील, हे जाहीर केले. आपण एकत्रित प्रयत्न करून निवडणूक जिंकणे आवश्यक आहे, असे सप्टेंबर १९४६मध्ये पटेलांनी जी.एम. सय्यद यांना कळवले (पृ. १२६).

ही दुसरी निवडणूक अटीतटीची होणार असे दिसत होते. वझिरानी यांनी या सदंर्भात आपला अंदाज नोव्हेंबर १९४६मध्ये पटेलांना कळवला (पृ. १३२-१३३). त्यात त्यांनी किमान दहा जागा या लीगविरोधी मुस्लीम उमेदवार जिंकतील, असा आशावाद व्यक्त केला. पण तसे काहीही झाले नाही. मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघातील बहुतांश जागा लीगने जिंकल्या. इतकेच नाही तर काँग्रेसने चुकीची व्यूव्हरचना आखल्यामुळे पक्षाला काही हक्काच्या जागा गमवाव्या लागल्या (पृ. १३४-१३५).

अर्थातच याबद्दल पटेलांनी आपला विषाद व्यक्त केला (पृ. १३५ आणि १३७-१३८). हिदायतुल्लाह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. हे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करावे असा विचार झाला, पण तो यशस्वी होणार नाही, असे आपण आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले आहे, असे सिंधमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयरामदाल दौलतराम यांनी पटेलांना डिसेंबर १९४६मध्ये कळवले (पृ. १३८-१३९). पटेलांनी दौलतराम यांच्याशी पूर्णतः सहमत आहोत, असे त्यांना आपल्या पत्रोत्तरात कळवले. अशा रीतीने सिंध प्रांत लीगच्या हातात पूर्णतः गेला. फाळणी एका अर्थाने अटळ झाली.

एक जटील आर्थिक प्रश्न

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युद्धप्रयत्नांसाठी इंग्लंडने भारतातून बरीच खरेदी केली होती आणि या सामग्रीची किंमत पाऊंडमध्ये अदा केली होती. ही रक्कम बरीच मोठी होती, पण ती भारत सरकारच्या ताब्यात नव्हती, तर ती इंग्लंडच्या सरकारच्या ताब्यात होती. सत्तांतरच्या प्रक्रियेत या रकमेचे (ज्याचा उल्लेख स्टर्लिंग बॅलन्सेस् असा केला जाई) काय करायचे, हा प्रश्न उपस्थित झाला. महायुद्धानंतर इंग्लंडची परिस्थिती खालावलेली होती. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम इंग्लंड भारताला देऊ शकेल काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. इंग्लंडच्या सरकारमधील वरिष्ठांच्या वक्तव्यांमुळे या प्रश्नाची गुंतागुंत वाढली. त्यात भर पडली ती ब्रेट्टन वुड्स परिषदेची.

महायुद्ध संपल्यानंतर पाश्चात्य देशांच्या पुढाकाराने जगातील आर्थिक परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी काही एक कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी, या संदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी अमेरिकेतील ब्रेट्टन वुड्स येथे एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवण्यात आली. भारताने यात सहभागी व्हावे की नाही, या प्रश्नाबाबतचे काँग्रेसचे मत महत्त्वाचे ठरणार होते. या प्रक्रियेतदेखील पटेलांची भूमिक महत्त्वाची होती.

हा सर्व प्रश्न १९४६च्या पूर्वार्धात उपस्थित झाला. मनु सुबेदार हे काँग्रेसतर्फे केंद्रीय विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लेजिस्लेटिव असेंब्लीवर इंडिय मर्चंट्स चेंबर मतदारसंघातून निवडून गेले होते. स्टर्लिंग बॅलन्सेस् याबद्दल इंग्लंडचे सरकार जोपर्यंत ठोस आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत काँग्रेसने ब्रेट्टन वुड्स परिषदेत सहभागी होण्यास नकार द्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता. मात्र सभागृहातील आपले सहकारी असलेले बॅ. असफ अली (काँग्रेसच्या गटाचे उप-नेते) आणि काकासाहेब गाडगीळ (काँग्रेसच्या गटाचे सचिव) ब्रेट्टन वुड्स परिषदेत भाग घेण्यास अनुकूल आहेत, अशी तक्रारदेखील सुबेदार यांनी फेब्रुवारी १९४६मध्ये पटेलांकडे केली (पृ.२११-२१३). पत्राबरोबर त्यांनी एक विस्तृत टिपणदेखील पाठवले.

या सदंर्भातील एकूण हालचालींचे सविस्तर वृत्त काकासाहेब गाडगीळ यांनी फेब्रुवारी १९४६मध्ये पाठवले. आपण सबुरीने घेत आहोत असे त्यांना या पत्रात पटेलांना कळवले (पृ. २१६-२१९). स्टर्लिंग बॅलन्सेस् याबद्दल ठोस आश्वासन मिळत नसेल, तर काँग्रेसने परिषदेतून बाहेर पडण्याचा पुरस्कार करावा, अशा दोन स्वतंत्र तारा पटेलांनी शरत् चंद्र बोस (काँग्रेसच्या गटाचे नेते) आणि काकासाहेब गाडगीळ यांना पाठवल्या (पृ. २२१). एकूण बोस यांचे मत सुबेदार यांच्यासारखेच होते असे दिसते. पण काँग्रेसचे बहुसंख्य सदस्य हे ठोस आश्वासन मिळाले नाही, तरी भारताने परिषदेत सहभागी होण्यास अनुकूल आहेत आणि असे करणे देशहिताचे नाही, अशी तक्रार सुबेदार यांनी पटेलांकडे पुन्हा केली (पृ. २२४-२२५).

पटेलांनी सुबेदार यांच्या भूमिकेला आपला पाठिंबा आहे, असे कळवले (पृ. २२५-२२६). तरीदेखील काँग्रेसचे बहुतांश सदस्य असे करण्यास अनुकूल नव्हते, असे सुबेदार यांच्या तक्रार करणाऱ्या पत्रांवरून दिसते. सुबेदार यांची लढाई हरती होती आणि त्यांच्या विरोधाचा परिणाम म्हणून घटनापरिषदेच्या सदस्यपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचारदेखील झाला नाही (पृ. २३०-२३२).

आता काँग्रेस आणि सरकारची या प्रश्नावर तडजोड झाल्याचे प्रा. एन.जी. रंगा यांनी पटेलांना कळविले (पृ. २३३-२३४). त्यांनी या तडजोडीला मान्यता दिली, असे दिसते.

पुन्हा एकदा गटबाजी

सत्तांतराशी निगडित विविध प्रश्नांशी सामना करत असताना पटेलांना विविध प्रांतामधील पक्षांतर्गत गटबाजीचादेखील सामना करावा लागत होता. मद्रास आणि पंजाबमध्ये हा प्रश्न बराच गुंतागुंतीचा बनला होता. मद्रासमधील गटबाजीच्या केंद्रस्थानी राजाजी हेच होते. मागील लेखामध्ये राजाजी यांनी पक्षांतर्गत विरोधामुळे १९४६च्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये उभेच न राहण्याचा निर्णय घेतला होता, याचा उल्लेख आला आहे.

राजाजी यांनी माघार घेतल्यामुळे ते आता पक्षनेता म्हणजेच मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर पटेलांनी व्ही.व्ही. गिरी आणि तमिळ नाद प्रांतिक काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष के. कामराज यांना पत्र लिहून निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर चटकन पक्षनेता निवडला जावा, असे सुचवले (पृ. १-२). गिरी यांना लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी राजाजींना झालेला विरोध हा कोत्या मनोवृत्तीचा निदर्शक आहे, असे सांगत त्याबद्दल विषाद व्यक्त केला. नेता निवडीच्या बैठकीला स्वतः पटेलांनी उपस्थित राहावे, अशी विनंती करण्यात आली, पण ती त्यांनी फेटाळली.

पक्षाध्यक्ष मौलाना आझाद आणि पटेलांनी राजाजी यांच्यासह मद्रास प्रांतातील नेत्यांना नेता निवडीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला पाचारण केले. ही बैठक एप्रिल १९४६मध्ये झालेली दिसते आणि त्यात काही ठोस निर्णय झाल्याचे दिसत नाही. १८ एप्रिल १९४६ रोजी मद्रास विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाची बैठक मद्रासमध्ये भरली. राजाजी यांची निवड करावी, अशी सूचना करणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींची तार बैठकीसमोर ठेवण्यात आली. पण बैठकीत १४८ विरुद्ध ३८ मतांनी ही सूचना स्वीकारणे शक्य नाही, असा ठराव मन्य करण्यात आला.

ही माहिती देणारी संयुक्त तार आंध्र काँग्रसे समितीचे अध्यक्ष टी. प्रकाशम, केरळ काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष के. माधव मेनन, कामराज, आणि बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवलेले गिरी यांनी सरदार पटेल यांना बैठकीनंतर लगेचच पाठवली (पृ.७). नेत्याची निवड करण्यासाठी पक्षाची बैठक २० एप्रिल रोजी होईल, अशी तार दुसऱ्या दिवशी पटेलांना पाठवण्यात आली. अखेर त्यांनी वैतागून आपला आता या सगळ्याशी काहीही संबंध नाही आणि मौलाना आझाद काय जो निर्णय घ्यायचा तो घेतील, असे गिरी आणि मेनन यांना सांगितले (पृ. ८-९).

राजाजी यांना नेता निवडा या सल्ल्यासोबतच आणखीन एका बाबीबद्दल पटेलांनी मद्रासमधील नेत्यांना सल्ला दिला होता आणि तो या नेतेमंडळींनी मानला नाही, असा उल्लेख दोन पत्रांमध्ये आहे. या दुसऱ्या सल्ल्याबाबतचे तपशील मात्र या पत्रांमध्ये उपल्बध नाहीत. नंतरच्या पत्रांवरून प्रकाशम यांनी पक्षनेता होऊ नये, हा तो सल्ला असावा, असा अंदाज बांधता येतो.

नेते निवडीचे हे प्रकरण चांगलेच चिघळलेले दिसते. मौलाना आझाद यांनी मद्रास विधिमंडळ पक्षाने नेते पदासाठी दोन नावे सुचवावीत आणि पक्षश्रेष्ठी या दोघांमधून एकाची निवड करतील, अशी सूचना केली. पण पक्षाच्या बैठकीत ही सूचना स्वीकारली गेली नाही, असे या संदर्भातील पत्रांवरून दिसते. अखेर प्रकाशम यांची निवड झाली. त्यांनी पटेलांकडे सल्ला मागितला. वैतागलेल्या पटेलांनी कोणताही सल्ला देण्यास नकार दिला.

प्रकाशम यांची निवड कशी झाली, याची सविस्तर हकीकत मेनन यांनी पटेलांना २५ एप्रिल १९४६ रोजी पत्राद्वारे कळवली. एप्रिलच्या पुर्वार्धात मेनन आणि कामराज ह्यांनी गांधीजींची भेट घेतली. गांधीजी यांनी त्यांना राजाजींना नेता निवडा असे सांगितले. दोघांनीही तसे करण्यास असर्मथता व्यक्त केल्यानंतर गांधीजींनी डॉ. पट्टाभी सितारामय्या यांच्या नावाची शिफारस केली. राजाजी गटाच्या सहकार्याशिवाय असे करणे शक्य नाही, ही बाब दोघांनीही गांधीजींना सांगितली. दोन दिवसांनतर दोघेही आझाद यांना भेटले. त्यांनी राजाजी यांना नेता निवडा असे सांगितले. प्रकाशम यांच्या नावाला काँग्रेस श्रेष्ठींचा विरोध आहे, हे पाहून दोघांनीही प्रकाशम यांनी नेतेपदाच्या शर्यतीतून माघार घ्यावी, असे प्रकाशम यांना सांगून पाहिले, पण त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला. शेवटी डॉ. पट्टाभी निवडून येणे शक्य नाही आणि श्रेष्ठींना प्रकाशम नको आहेत, या दोन बाबी ध्यानात ठेवून मेनन आणि कामराज यांनी सी.एन. मुथुरंग मुदलियार यांना नेतेपदाच्या निवडणुकीसाठी उभे केले. राजाजी गटाने मतदानात भाग घेतला नाही आणि प्रकाशम निवडून आले (पृ. १६-१७).

पटेल यांचा वैताग काही कमी झाला नव्हता. मेनन यांना लिहिलेल्या पत्रोत्तरात त्यांनी आपले हात काहीअंशी झटकले, पण गरज पडल्यास कारवाई करू असेदेखील सांगितले. असाच सूर त्यांनी गिरी यांना लिहिलेल्या पत्रात लावला.

प्रकाशम यांना गांधीजींचा विरोध का होता, हे दुसऱ्या खंडातील पत्रांवरून कळते. स्वातंत्र्य चळवळीसाठी प्रकाशम यांना ठिकठिकाणी थैल्या अर्पण करण्यात आल्या होत्या. त्यातील रकमांचा वापर अर्थात स्वातंत्र्य चळवळीसाठी करणे अपेक्षित होते, पण प्रकाशम यांनी त्या रकमा खाजगी कामांसाठी वापरल्या. गांधीजींनी त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. ते प्रकाशम यांनी दिले देखील, पण त्यामुळे गांधीजींचे समाधान झाले नाही. इथून त्यांना विरोध सुरू झाला. प्रकाशम मुख्यमंत्री झाल्यावरदेखील पक्षातील गटबाजी चालूच राहिली. त्यांच्याबद्दलच्या तक्रारी आणि त्यावरील त्यांचे खुलासे याबद्दलची पत्रे या तिसऱ्या खंडात आहेत. अर्थात प्रकाशम यांचे सरकार फार काळ टिकले नाही आणि त्याच्याबद्दल पुढील एका लेखात चर्चा असेल.  

पंजाबमध्येदेखील गटबाजी होतीच. १९४६च्या प्रांतिक निवडणुकांनतर लीगविरोधी शक्तींचे आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते. काँग्रेस, अकाली दल आणि सर्वधर्मीय जमीनदारांचा पक्ष असेला युनियनिस्ट पक्ष त्यात सहभागी झाले होते. युनियनिस्ट नेते सर खिझ्र हयात तिवाना हे पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले, तर भीमसेन सच्चर हे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते. पंजाबमधील घडामोडींबाबत पटेलांनी जुलै १९४६मध्ये पं. नेहरूंना पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी सच्चर यांना गट नेतेपदाचा आता राजीनामा द्यायचा आहे, ही माहिती दिली. सच्चर यांना नेतेपदी मौलाना आझाद यांनी बसवले होते, हेदेखील सांगितले. निरंजन सिंह गिल हे शिखांमध्ये एकता स्थापन करण्याच्या नादात अधिकच अडचणी निर्माण करतील असे दिसले, असेदेखील त्यांनी लिहिले. पंजाब प्रांतिक काँग्रेस समितीचे अनेक वर्ष अध्यक्षपदी राहिलेले मौलाना दाऊद घझनवी यांना हिंदू मतदार बहुल कामगारांसाठीच्या विशेष मतदारसंघांपैकी एकामध्ये काँग्रेसने उमेदवारी देऊन निवडून आणले होते आणि आता ते लीगवासी झाले आहेत, हेही पटेलांनी कळविले. मौलाना आझाद यांच्याकडे पंजाबची पहिल्यापासूनच जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनीच हा प्रश्न एकदाचा सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली (पृ. ७४-७६).

दरम्यान सच्चर यांनीदेखील पटेलांचा या सगळ्याबाबत सल्ला घेतलेला दिसतो. मौलाना आझाद यांनी सच्चर यांना नेतेपदी बसवले असल्यामुळे पदाचा राजीनामा द्यायचा झाल्यास आझाद यांच्याशीच त्याबाबत सल्लामसलत करावी, असे पटेलांना सच्चर यांना पत्राद्वारे कळवले. याच पत्रात त्यांनी डॉ.भार्गव यांना विश्वासात घेऊन काम करण्याचा सल्ला सच्चर यांना दिला (पृ. ७८-७९).

दरम्यान पटेलांनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि पंजाब काँग्रेस समितेची अध्यक्ष डॉ. सैफुद्दीन किचलु यांना अकाली दल आणि काँग्रेस यांच्यातील कटुता दूर करण्याच्या दृष्टीने एक सूचना केली. ती म्हणजे शीखांसाठीच्या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसच्या पराभूत उमेदवारांनी विजयी अकाली उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या, तसेच अकाली दलाच्या पराभूत उमेदवारांनी विजयी काँग्रेस उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या ज्या याचिका दाखल केल्या होत्या, त्या मागे घ्याव्यात, अशी ती सूचना होती (पृ. ८२-८३). पुढील काही पत्रांवरून सच्चर यांनी राजीनामा दिलेला दिसत नाही. त्यांच्याविरोधात मात्र पटेलांकडे तक्रारी येत असत आणि त्याबद्दल ते सच्चर यांच्याकडे विचारणा करत असत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

इतर बाबींसंदर्भातील पत्रव्यवहार

या खंडात काही अनेक बाबींबद्दलच्या पत्रांचादेखील समावेश आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली असून तो प्रभाव कमी करणे आवश्यक आहे, असा आग्रह पटेल यांनी धरला होता. लोकनियुक्त मंत्रिमंडळे आणि ब्रिटिश राज्यपाल यांच्यातील वादांमध्येदेखील पटेल यांना गृहमंत्री या नात्याने हस्तक्षेप करावा लागला. पण तीन बाबींबद्दलचा पत्रव्यवहार विशेषकरून रोचक आहे.

पहिली बाब आहे ती बडोदा संस्थानाच्या संदर्भात. या कालखंडात विविध संस्थानांमध्ये राजकीय सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली होती. संस्थानिकांनी काळाची पावले ओळखत राज्यकारभारात प्रजेला सामावून घ्यायला सुरुवात केली. कोचिनसारख्या संस्थानात लोकनियुक्त मंत्रिमंडळ सत्तेत आले.  त्या संदर्भातील पत्रांचा या खंडात समावेश आहे, पण अर्थातच संस्थांनांमध्येदेखील जातीय दंगलींचे लोण पसरायला लागले. त्यातील एक होते अर्थातच बडोदा.

पण तेथे झालेल्या एक जातीय दंगलीच्या संदर्भात बडोदा दरबाराच्या धोरणाबाबत पटेलांनी अतिशय तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बडोदा दरबाराने कायमच मुस्लीमधार्जिणे आणि हिंदूविरोधी धोरण स्वीकारलेले आहे, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला (पृ. ३६३). पटेलांना असे का वाटले असेल आणि यात काही तथ्य आहे काय, याचा शोध घेता येऊ शकतो.

दुसरी बाब म्हणजे पटेलांनी पं. नेहरूंबद्दल खाजगीत का होईना व्यक्त केलेले नकारात्मक मत. १९४६ साली पं. नेहरू काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी पक्षाच्या कार्यसमितीत काही नव्या सभासदांची नेमणूक केली. त्याबद्दल मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडचे गृहमंत्री पं. द्वारका प्रसाद मिश्र यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली (पृ. १५२-१५३). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी आपल्याकडे या संदर्भात इतरांनीदेखील तक्रारी केल्या आहेत, असे सांगितले. त्यांनी पं. नेहरूंच्या कार्यतत्परतेचे आणि तळमळीचे कौतुक केले. मात्र त्यांच्या स्वभावातील उतावळेपणा आणि लहान मुलाला साजेसा भाबडेपणा यामुळे अनेक अडचणी कशा निर्माण झाल्या आहेत, याचा पाढा वाचला (पृ. १५३-१५५).

पटेलांना पं. नेहरूंबद्दल खरेच असे वाटत होते की, दुसऱ्या फळीतील आपल्या एका सहकाऱ्याचा राग शांत करण्यासाठी त्यांनी अशी भूमिका घेतली, हे कळायला मार्ग नाही. त्यांचे खरेच असे मत असेल तर पुढील काळातील मतभेदांची ही नांदी होती, असे म्हणावे लागेल.

तिसरा मुद्दा होता तो आरक्षणाचा. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या दलित व्यक्तींना यापुढे दलित समाजासाठीच्या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही, असा निर्णय मद्रास सरकारने घेतला असून तो भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार मद्रास प्रांतातील एक ख्रिस्ती नेते बॅ. व्ही. के. जॉन यांनी सरदार पटेलांकडे केली (पृ. ५३). आपल्या उत्तरात पटेलांनी दोन मुद्दे मांडले. पहिला म्हणजे ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांच्या प्रयत्नांमुळे ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या दलितांची परिस्थिती तसे न केलेल्या दलितांपेक्षा थोडीशी अधिक चांगली आहे. दुसरा म्हणजे ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना अस्पृश्य मानले जात नाही. त्यामुळे हा निर्णय भेदभाव करणारा नाही, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ५४). दलित मुस्लीम आणि दलित ख्रिस्ती यांचादेखील ‘अनुसूचित जाती’ या कोटीत समावेश व्हावा, अशी मागणी अलीकडे केली जात आहे. या संदर्भातील पटेलांची ही भूमिका लक्षणीय ठरते.

मौजेची बाब म्हणजे या कालखंडात घडलेल्या फेब्रुवारी १९४६च्या नाविकांच्या उठावाचे पडसाद या तिसऱ्या खंडात किंवा याआधीच्या दुसऱ्या खंडात उमटलेले दिसत नाहीत. दुसऱ्या खंडातील एका पत्रात मुंबईतील नाविकांच्या उठावामुळे आपण पंजाबची नियोजित भेट रद्द करत आहोत, असे पटेलांनी तेथील एकाला कळवले. तर तिसऱ्या खंडातील एका पत्रात उठावात भाग घेतल्यामुळे शिक्षा होऊन पेशावरच्या तुरुंगात ठेवलेल्या काही नौदल सैनिकांना योग्य वागणूक मिळावी, अशी सूचना वाव्यव्य सरहद्द प्रांत सरकारातील एक मंत्री मेहेरचंद खन्ना यांना दिली. यापलीकडे या उठावाचे उल्लेख नाहीत.

इतर राष्ट्रीय नेत्यांप्रमाणे पटेलांनीदेखील हा उठाव पसरू नये आणि त्याची यशस्वी हाताळणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे त्यासंदर्भातील उल्लेख नाहीत, ही बाब आश्चर्याची आहे. या संदर्भातील पत्रव्यवहार अस्तित्वात नाही की, तो उपलब्ध आहे पण तो प्रकाशित करावा, असे संपादकांना वाटले नाही, अशा दोन शक्यता आहेत. दोन्हींचा शोध घेता येऊ शकतो. 

समारोप

एकूणच या खंडातील पत्रव्यवहारातून सत्तांतराची प्रक्रिया किती गुंतागुंतीची होती, याचा प्रत्यय येतो. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढा निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला असताना काँग्रेसमधील गटबाजी चालूच होती. या सगळ्या तपशीलांवरून स्वातंत्र्य चळवळीचा एक वेगळाच पैलू समोर येतो. तसेच या खंडातील काही पत्रांमधील उल्लेखांवरून संशोधनाचे नवे विषय अभ्यासकांना मिळतात. त्यां संशोधन झाल्यास काही अज्ञात बाबींवर निश्चितच प्रकाश पडेल.

संदर्भ :

1) Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. III, Guidance to Ministries- Constituent Assembly Problems- Interim Government Deadlock- Reforms in Indian States, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1972

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now