‘कण्हत-कुंथत’ चालणारं राज्याचं सरकार...

आठवण तशी जुनी म्हणजे, साधारण साडेचार दशकांपूर्वीची आहे. आमची पिढी तेव्हा पत्रकरितेत नुकतीच आलेली होती. तेव्हा राज्यात वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री (मार्च ७७ ते जुलै ७८) आणि नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री होते. काँग्रेस (अर्स) आणि  काँग्रेस (आय) असं आघाडीचं सरकार राज्यात होतं. महाराष्ट्रातलं ते पहिलं दोन पक्षांचं म्हणजे आघाडीचं सरकार आणि तिरपुडे यांच्या रूपानं महाराष्ट्र राज्याला प्रथमच उपमुख्यमंत्री मिळालेला होता. एका पत्रकार परिषदेत एका पत्रकारानं ‘सरकार कसं चाललं आहे?’ या विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तिरपुडे म्हणाले, ‘चाललंय काठी टेकत टेकत!’. वसंतदादा पाटील वयानं बरेच थकलेले होते आणि त्यांना चालताना काठीचा आधार घ्यावा लागत होता. त्याला उद्देशून हा टोला तिरपुडे यांनी लगावलेला होता. त्यावर माध्यमांत ‘अनुचित’ अशी टीका त्या वेळी झाली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (आणि उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे व अजित पवार) यांच्या  नेतृत्वाखालील यांच्या विद्यमान सरकारचा कारभार तसाच काठी टेकत टेकत (खरं तर, ‘कण्हत-कुंथत’!) सुरू आहे. म्हणून तिरपुडे यांची ती कमेंट आठवली.

खरं तर, राज्यातल्या सत्ताधारी भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचे राष्ट्रवादी पक्षाला दणदणीत बहुमत आहे, तरी हे सरकार फार काही कार्यक्षम गतीनं चालवलं जात आहे, असं अगदी पहिल्या दिवसापासून दिसत नाहीये. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर आधी मुख्यमंत्रीपदावरून बरीच ओढाताण झाली. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद सोडायचं नव्हतं आणि तेच पद स्वाभाविकपणे देवेंद्र फडणवीस यांना हवं होतं.

त्यातच भाजपचे श्रेष्ठी नव्या नावाचा विचार करत असल्याच्या वार्ता धडकल्यानं, तर फडणवीस यांच्या गोटात काही काळ का असेना अस्वस्थता पसरली होती. ही ओढाताण तब्बल बारा दिवस चालली आणि अखेर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री होण्यात यश संपादन केलं खरं, पण त्यामुळे एकनाथ शिंदे जाम रूसून बसले. ते उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार की नाही, हे अखेरच्या क्षणापर्यंत गुलदस्त्यात राहिलं. खूप मिन्नतवाऱ्या झाल्यावर शिंदे यांनी शपथ घेतली, पण नवे मुख्यमंत्री सत्तारूढ होऊन हा मजकूर लिहून ८५ दिवस झाले तरी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेला ‘वर्षा’ हा बंगला रिकामा केलेलाच नाही. मुख्यमंत्र्याच्या अधिकृत निवासस्थानात उपमुख्यमंत्री, असं हे राजकीय महत्त्वाकांक्षेचं सत्र आहे. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

उपमुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांनी शपथ घेतली म्हणून फडणवीस निःश्वास टाकतात न टाकतात, तोच मंत्रीमंडळ विस्ताराचा खेळ रंगला. गृहमंत्रीपडसाठीही बरीच ओढाताण झाली. विधीमंडळाचं अल्पकालीन हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर कसाबसा मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला न झाला, तोच मंत्रीमंडळात समावेश न झालेल्या सर्वश्री छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार आणि तानाजी सावंत अशी ‘त्रिपक्षीय’ नाराजी उफाळून आली.

छगन भुजबळ यांनी तर त्यांच्या स्वभावाला साजेसा सरळसरळ बंडाचा झेंडाच हाती घेतला. मग सुरू झाली ती खाते वाटपावरून ओढाताण. ते चर्चेचं गुऱ्हाळ इतकं लांबलं की, कढईतला पाक आटून गेला आणि लगेच पालकमंत्रीपद वाटपाचं गुऱ्हाळ जे काही धडाधडा पेटलं, ते काही अजून विझलेलं नाहीये.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री मुंबईत असूनही गैरहजर राहतात. कार्यक्रम  पत्रिकेत नाव असतं तरी मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री कार्यक्रमाला दांडी मारतात. कार्यक्रमात दोन्ही उपमुख्यमंत्री हजर असले, तर मुख्यमंत्र्यांची हजेरी नसते. या तिघांची तोंडं तीन दिशेला आणि सरकारचं तोंड चौथ्या दिशेला अशी अवस्था आहे.

‘बलात्कारीतेनं विरोध केला नाही’, अशी निर्लज्ज टिपणी मंत्री करतात; ‘आमचा कर्मचारी वर्गही आम्हाला नियुक्त करू दिला जात नाही’ असं रडगाणं एक मंत्री जाहीरपणे गातात आणि त्या आक्षेपाला उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्रीही जाहीरपणे त्या सुरात सूर मिसळतात, असा सरकारमध्ये  कुणाचा पायपोस कुणाला नसल्याचं सध्या महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.

अशा बाबी बंद दाराआड करायच्या असतात याचीही जाण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना नाही, असाही याचा अर्थ निघतो, याच भान बाळगलं जाणं अत्यंत गरजेचं आहे, हे यांना खडसावून सांगायला हवंच.

बीड जिल्ह्यातल्या सारपंचांची हत्या होते, परभणीत पोलिस कस्टडीत एका युवकाचा संशयास्पदपणे मृत्यू होतो आणि महाराष्ट्र पेटून उठतो, पण सरकारमधील कुणी ‘जाणता’ समोर येऊन हा उद्रेक शमवण्याचा प्रयत्न करतोय, असं काही दिसत नाही. या दोन्ही घटनांना आता तीन महिने होतील, तरी बीड जिल्हा अजून धुमसतोच आहे.

हे धुमसणं शांत करण्यासाठी सरकारकडे एकही समंजस नेता नाही, हे चित्र फारच चिंताजनक आहे. सरकारला हा असंतोष शमवण्यात काहीही रस नाही, हा विपरीत संदेश त्यातून लोकांमध्ये जातो आहे, याचं भान हे सरकार विसरल्याचं हे लक्षण आहे.

बीड प्रकरणाच्या अनुषंगानं अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आणि या जिल्ह्यातल्या एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांपासून ते सभागृहात नसणाऱ्या मान्यवर राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. माध्यमात त्या मंत्र्याच्या केवळ कौटुंबिक कलहाची लक्तरंही वेशीवर टांगली नाही, तर ती लक्तरं सरकारच्याही विश्वासाहर्तेची आहेत, हे न समजण्याइतके सत्ताधारी अडाणी आहेत का?

त्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा चेंडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार एकमेकाकडे टोलावत आहेत (अजित पवार तर ‘नरो वा कुंजरोवा’ अशी भूमिका घेत आहेत) आणि त्यातून त्या दोघांतही निर्णय घेण्याची क्षमता नाही, हे महाराष्ट्रासमोर आलेलं आहे. देशाचे ज्येष्ठतम नेते शरद पवार यांच्या ‘निर्णय लकवाग्रस्त’ या शब्दप्रयोगाची अपरिहार्यपणे आठवण करून देणारा असा हा विद्यमान राज्य सरकारचा कारभार आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मुख्यमंत्र्यांच्या निकटचा आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ म्हणजे आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतला म्हणून गेली काही वर्षं समाजमाध्यमात ऐटीत मिरवणाऱ्या एका पत्रकारानं उधळलेल्या जाहीर अश्लाघ्य मुक्ताफळांचे शिंतोडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांवर आणि त्या पत्रकाराशी सलगी असणाऱ्या बऱ्याच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर उडाले आहेत. तो पत्रकार म्हणतो, त्याप्रमाणे त्याच्या नावे तो ‘आर्टिफिशियल इंटिलीजन्स’ करण्यात आलेला प्रकार आहे. त्या म्हणण्यात तथ्य असेल तर तो गायब का झाला, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘कर नाही त्याला डर कसली’ या बाण्यानं तो पत्रकार न वागल्यानं त्याला सरकार आणि पोलीस दलातील काही अधिकाऱ्यांचं संरक्षण असण्याचं संशयाचं धुकं अधिकच गडद झालं आहे.

प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, त्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदाच्या या टर्ममध्ये देवेंद्र फडणवीस अधिक जबाबदारीनं, दूरदृष्टी ठेवून आणि कमी बोलत काम करत आहेत. त्याचं स्वागतही करायला हवं, पण शासनाच्या एकजात सर्व खात्यांत मुंबईपासून गाव-खेड्यापर्यंत ‘फिक्सर्स’ची मजबूत साखळी तयार झालेली आहे; जनतेचं कोणतंही काम चिरीमिरी दिल्याशिवाय होत नाही. पोलीस दल तर अकार्यक्षमतेच्या गर्तेत कोसळलं असल्याची स्थिति आहे; बीड खून प्रकरणातला एक आरोपी अजूनही फरार आहे, राज्यात बलात्काराच्या नृशंस घटना घडत आहेत, खून पडत आहेत, समाजात तणाव निर्माण होईल अशा घटना घडत आहेत, राज्यात गावोगाव ‘आकां’चा अक्षरक्ष: सुळसुळाट झालेला आहे, गैरव्यवहार करणारी त्यांची नंबर नसलेली वाहने पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून गावोगावी बेलगाम धावताना दिसत आहेत, ड्रग्जच्या विळख्यात तरुण पिढी सापडलेली आहे, असं खूप सांगता येईल.

या सर्वांच्या विरोधात कडक कारवाई जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत हे सरकार काम करत आहे, याची खात्री जनतेला पटणार नाही आणि हे सरकार ‘कण्हत-कुंथत’ कारभार करत आहे, हा जनतेच्या मनातील समज दूर होणार नाही. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now