१९४५-१९४६च्या निवडणुकांचा काळ काँग्रेस आणि अर्थात सरदार पटेलांसाठी कसोटीचा होता. पद्धतशीरपणे नियोजन करत त्यांनी हे आव्हान अंशतः पेलले…

२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत. 

म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.

त्याचबरोबर काही बाबींच्या स्पष्टीकरणासाठी जरुर असेल तिथे मणिबेन पटेल यांची संपादित स्वरूपात प्रकाशित झालेली दैनंदिनी आणि ज्येष्ठ इतिहासकार-चरित्रकार (आणि महात्मा गांधी-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू) राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेले पटेलांच्या चरित्राचा संदर्भ दिला जाईल. 

पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.

या लेखमालिकेतला हा दुसरा लेख…

.................................................................................................................................................................

दुसऱ्या महायुद्धाच्या सरत्या वर्षांमध्ये भारताला आता लवकरच स्वातंत्र्य मिळणार, हे जाणकारांच्या लक्षात आले होते. महायुद्ध चालू असतानाच इंग्लंडने भारतीयांमध्ये सर्वांत लोकप्रिय असलेली संघटना म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा युद्ध प्रयत्नांसाठी पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या बदल्यात महायुद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्य दिले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सत्तेच्या संरचनेत युद्धाच्या दरम्यान काँग्रेसला किती वाटा द्यावा, या मुद्द्यावर ब्रिटिश सरकार आणि काँग्रेस यांच्यातली बोळणी फिसकटली. एक प्रकारे राजकीय कोंडी निर्माण झाली होती.

जर्मनीच्या शरणागतीनंतर तत्कालीन व्हाईसरॉय फील्ड मार्शल लॉर्ड वेव्हेल यांनी ही कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने सिमला परिषद बोलावली. पुढे काय करावे, याबाबत काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्या एकमत न होऊ शकल्यामुळे ही परिषद अपयशी ठरली. वेव्हेल यांनी कोंडी फोडण्यासाठी केंद्रीय तसेच प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुका लवकरच घेतल्या जातील, अशी  घोषणा ऑगस्ट १९४५मध्ये केली.

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या दुसऱ्या खंडात या निवडणुकांविषयीचा तसेच त्या अनुषंगाने उद्भवलेली पक्षांतर्गत गटबाजीसंदर्भातील पत्रव्यवहार समाविष्ट करण्यात आला आहे.

निवडणुका लढवणे हे एक प्रकारे पटेलांचे बलस्थान होय. ते कुशल संघटक आहेत, हे १९३४च्या केंद्रिय विधीमंडळाच्या तसेच १९३७च्या प्रांतिक विधीमंडळांच्या निवडणुकांमध्ये सिद्ध झाले होते. १९४५ साली पटेल काँग्रेसच्या केंद्रीय निवडणूक मंडळाचे अध्यक्ष तर होतेच, शिवाय केंद्रीय संसदीय मंडळाच्या विधिमंडळ विषयक उप-समितीचे अध्यक्ष होते. या संसदीय मंडळाचे अध्यक्ष हे काँग्रेसचे अध्यक्ष मौलाना आझाद होते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

केंद्रीय विधीमंडळाच्या निवडणुकांची तयारी 

या खंडातील पहिलेच पत्र हे पटेलांनी पुण्याहून पं. नेहरूंना १ ऑक्टोबर १९४५ रोजी लिहिलेले आहे. त्यात त्यांनी पं.नेहरूंना केंद्रीय विधीमंडळाच्या आगामी निवडणुकांसाठीच्या जाहीरनाम्याचा छोटासा मसुदा तयार करावा अशी विनंती केली. या जाहीरनाम्यातील मुख्य मुद्दा देशाचे स्वातंत्र्य हा असणार होता. याच पत्रात पटेलांनी आपण उमेदवारी अर्ज मागवत आहोत, तसेच काँग्रेसच्या उमेदवारांनी जी शपथ घ्यायची आहे, त्याचा प्रती सर्वांना पाठवल्या आहेत, अशी माहिती कळवली (पृ. १).

आपल्या पत्रोत्तरात पं. नेहरूंनी आपण जाहीरनाम्याचा मसुदा सादर करण्याचा प्रयत्न करू, पण कामाचा म्हणजेच दौऱ्यांचा व्याप पाहता ते शक्य होईल की नाही, हे सांगणे अवघड आहे, असे कळवले. ९ ऑक्टोबरच्या पत्राच मात्र पं. नेहरूंनी आपण जाहीरनाम्याचा मसुदा उद्या पाठवू, असे कळवले. या खंडात त्या जाहीरनाम्याचा मसुदा प्रकाशित केला आहे (पृ. ७-१०).

काँग्रेसच्या तोपर्यंतच्या धोरणांचे प्रतिबिंब त्यात पडलेले आहे. आपल्या मसुद्यात पं. नेहरूंनी पत्राद्वारे एक भर घातली आणि ती म्हणजे भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीला दिलेली काहीशी संदिग्ध मान्यता (पृ. १०). या संदर्भातील शब्दयोजना पाहता काँग्रेसला भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करायचे नव्हते, पण ती उत्साहाने मान्यदेखील करायची नव्हती, असे दिसते.

या पत्रांवरून आणखीन एक बाब पुढे येते आणि ती म्हणजे निवडणुकांसंदर्भातील संघटनात्मक बाजू पटेलांनी आपल्याकडे घेतली असली, तरी पक्षाची वैचारिक बैठक सुस्पष्टरित्या लोकांसमोर ठेवण्यासाठी पं. नेहरूच सर्वांत योग्य आहेत, अशीच त्यांची धारणा होती.  

या पत्रांमध्ये उमेदवाऱ्यांसह इतर काही अनुषंगिक बाबींचीदेखील चर्चा आहे. उमेदवारीसंदर्भातील १२ ऑक्टोबर १९४५चे पटेलांनी पं. नेहरूंना लिहिलेले पत्र रोचक आहे. डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि हिंदू महासभेचे नेते डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यात बंगालमधील केंद्रीय विधीमंडळाच्या मतदारसंघांच्या बाबतीत समझोत्याची बोळणी झाली, असे या पत्रावरून दिसते.

हिंदू महासभेशी कोणताही समझोता होणे शक्य नाही, असे आपण प्रसाद यांना कळवल्याचे पटेलांनी सांगितले. शिवाय बंगालमधील सर्व सर्वसाधारण मतदारसंघांमध्ये (म्हणजे कोणत्याही विशिष्ट समुदायासाठी वेगळे न काढलेले मतदारसंघ. ते हिंदू मतदारबहुल असत) काँग्रेसचा विजय निश्चित असल्यामुळे असा समझोता करण्याची आवश्यकता नाही. बंगाल प्रांतिक काँग्रेसला वाटले, तर सौजन्याची बाब म्हणून डॉ. मुखर्जी यांच्या विद्यमान (प्रांतिक विधिमंडळाचा) मतदारसंघात काँग्रेसने उमेदवार उभा न करण्यास मुभा असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे कळवले (पृ. ११-१२).

आपला विरोध त्यांनी मौलाना आझाद यांनादेखील कळवला. हिंदू महासभेची देशात फारशी ताकद नसल्यामुळे तो पक्ष एकाही मतदारसंघात विजयी होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत तिच्याशी समझोता करून काँग्रेसला काहीच फायदा नाही, असे मत त्यांनी या पत्रात व्यक्त केले आहे (पृ. २३).

ऑक्टोबर १९४५मध्ये पटेलांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना याबाबतची आपली भूमिका सविस्तरपणे कळवली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वगळता हिंदू महासभेकडे असा कोणताही नेता नाही, ज्याच्यासाठी काँग्रेसने जिंकण्याची शक्यता असलेली जागा सोडावी, असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसला यशाची खरी खात्री ही बिगर-मुस्लीम मतदारसंघांमध्ये असताना त्यापैकी एक मतदारसंघ कोणासाठी तरी सोडण्याचे काहीच कारण नाही, असेदेखील त्यांनी सांगितेले. मात्र जिथे काँग्रेसपेक्षा हिंदू महासभा जिंकण्याची शक्यता अधिक आहे, ते मतदारसंघ सोडायला हरकत नाही, पण आपल्या मते असा एकही मतदारसंघ भारतात नाही, असे त्यांनी कळवले (पृ.९१).

डॉ. मुखर्जी यांच्यावरील चरित्रात्मक लिखाणात याचा उल्लेख आढळत नाही. त्यांनी केंद्रीय विधीमंडळाची निवडणूक लढवली खरी, पण ते पराभूत झाले. पण त्यांच्या उमेदवारीचा स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी चांगलाच धसका घेतला होता. त्यांनी वारंवार पटेलांना प्रचारासाठी यायचा आग्रह केला, पण त्यांच्या प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे ते शक्य झाले नाही (पृ. १२५-१२७). मात्र त्यानंतर झालेल्या बंगाल प्रांतिक विधीमंडळाच्या निवडणुकीत ते विजयी झाले. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचा उमेदवार नव्हता.

त्यानंतरच्या काळातील यासंदर्भातील पत्रव्यवहार काहीसा तांत्रिक स्वरूपाचा आहे. मुंबईत काँग्रेसची निवडणूकविषयक कचेरी उघडली गेली. पुढे महाराष्ट्रात मंत्रीपद भूषवलेल्या आणि मग लोकसभा सदस्य झालेल्या श्री. शांतिलाल शहा यांना कचेरीचे प्रमुख नेमण्यात आले. पटेल त्यांना वारंवार सूचना देत असत. ते त्या वेळी प्रकृतीच्या कारणास्तव पुण्यात होते असे दिसते. त्यातील दोन सूचना महत्त्वाच्या आणि रोचक आहेत.

मुंबई शहरातील केंद्रीय विधीमंडळांच्या मतदारसंघातील विविध समुदायांच्या मतदारांच्या संख्येबाबतची माहिती पटेलांनी स.का. पाटील यांच्याकडे मागितली होती (हे समुदाय म्हणजे भाषिक आणि धार्मिक असणार हे उघडच आहे). हेच काम शहा यांना ही सांगितले होते. एका पत्रात आपल्याला ही माहिती अद्याप मिळू शकलेली नाही, असे शहांनी कळवले. केंद्रीय विधीमंडळाचा ‘गुजरात अँड डेक्कम सरदार्स अँड इनामदार्स’ असा एक मतदारसंघ होता. या मतदारसंघात निवडणूक लढवण्याच्या दृष्टीने पटेलांनी त्यातील मतदारांची वरीलप्रमाणे माहिती मागितली. ती त्यांना नंतर मिळाली (पृ. १७-१८, १९-२० आणि २१). या मतदारसंघातून काँग्रेसने पुण्यातील ज्येष्ठ नेते हरी विठ्ठल तुळपुळे यांना उभे केले.

निवडणुकांच्या सगळ्या धबडग्यातदेखील पटेल या मतदारसंघावर लक्ष ठेवून होते (पृ. ११४). अखेर सरदार विंचुरकर विजयी होऊन तुळपुळे पराभूत झाले. पण पटेल हे निवडणुकांचा किती बारकाईने विचार करत असत, हे यावरून दिसते. तसे करणे त्यांना एका अर्थाने भागच होते. केंद्रीय विधीमंडळातील काँग्रेसची ताकद जितकी जास्त असेल, तितका सत्तांतराच्या वाटाघाटीत पक्षाचे हात बळकट होणार होते.     

या काळात पक्षाध्यक्ष आझाद आणि पटेल यांच्यात स्वाभाविकपणे निवडणुकांविषयी बराच पत्रव्यवहार होत होता. त्यात उमेदवाऱ्यांसंदर्भातील बराच तपशील उपल्बध होते. मुस्लीमबहुल प्रांतात काँग्रेस नेतृत्व हे मुस्लीम लीग विरोधी म्हणजेच पर्यायाने पाकिस्तान विरोधी शक्ती एकटवू पाहात होते, असे त्यावरून वाटते. विविध प्रांतात उमेदवाऱ्यांवरून कुरबुरी होत्या, असेदेखील या पत्रव्यवहारावरून दिसते. यात निधीसंकलनाचीदेखील चर्चा आहे.

केंद्रीय विधिमंडळाच्या निवडणुका आणि उमेदवाऱ्यावरुन रस्सीखेच

यशाची शक्यता वाढली की, कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये उमेदवाऱ्यांवरून वादावादी होते. तशीच ती १९४५च्या सरत्या महिन्यांमध्ये झालेल्या केंद्रीय विधिमंडळाच्या निवडणुकांबाबतीत काँग्रेसमध्येदेखील झाली. त्याची तीव्रता इतकी होती की, पटेलांनी पं. नेहरूंना याबाबतचे तपशील कळवताना हा सगळ्या प्रकार अतिशय वैताग आणणारा आहे, अशी कबुली दिली (पृ. ६८). तर पंजाबचा दौरा पूर्ण केल्यानंतर तेथील काँग्रेसमधील गटबाजी चिंताजनक आहे, असे मत पं. नेहरूंनी पटेलांना कळवले. तसेच उत्तर प्रदेशामध्ये काँग्रेसला मुस्लिमांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, हे आपले निरीक्षणदेखील त्यांनी कळवले (पृ.७७-७८).

मुंबई शहरासाठी केंद्रिय विधिमंडळाच्या दोन जागा होत्या. १९३४ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला त्यापैकी एकच जिंकता आली होती. विजयी उमेदवार होते डॉ. गोपाळराव विनायक देशमुख. त्यांनी मधल्या काळात काँग्रेसशी फारकत घेतली होती, असे त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल, असा इशारा आझाद यांनी पटेल यांना दिला (पृ. ३१). त्यांच्याबद्दलची अशीच तक्रार डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केली (पृ. ८७). अखेर या दोन्ही जागांसाठी मिनू मसानी आणि डॉ. देशमुख यांची निवड झाली (पृ. १०१).

काँग्रेसने एक गुजराती भाषक पारशी उमेदवार उभा केला असल्यामुळे दुसरा उमेदवार हा मराठी भाषक असेल, हे क्रमप्राप्तच होते. डॉ. देशमुखांना पर्याय ठरेल, असा मराठी भाषक न मिळ्याल्यामुळे त्यांनाच उमेदवारी मिळाली. स. का. पाटील यांच्या नावाची चर्चा झाली, पण मुंबई काँग्रेस समितीच्या संदर्भातील त्यांच्या जबाबदाऱ्या पाहत ते शक्य झाले नाही. डॉ. देशमुख लढवय्ये असून ते या वेळी नीट वागतील, असे पटेलांनी असफ अली यांना आश्वासित केले (पृ. १०१). पंजाब प्रांतामध्ये तर काँग्रेसमधील गटबाजीला उत आला. त्याबद्दल या खंडात विस्तृत तपशील उपल्बध आहे.

या पत्रव्यवहारात मुस्लिमांसाठीचे स्वतंत्र मतदारसंघ काँग्रेसने लढवावेत की, मुस्लीम लीग विरोधी संघटना अथवा शक्तींना ते लढवू द्यावेत, या काँग्रेसमधील पेचासंदर्भातील उल्लेखदेखील आहेत. पं. नेहरूंनी काँग्रेसने हे मतदारसंघ लढवावेत असे मत व्यक्त केले (पृ.७७). याबाबतच्या हालचालींचा तपशील मौलाना आझाद यांनी पटेलांना याआधीच कळवला होता (पृ. २८ आणि ३०).

याच संदर्भातील बिहारबाबतची माहिती पटेलांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडून मागवली (पृ.९० आणि ९७). अशीच माहिती त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात गोविंद वल्लभ पंत आणि बंगालच्या संदर्भात शरत् चंद्र बोस (नेताजींचे थोरले बंधु) आणि डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष यांच्याकडून मागितली (पृ. १२०, १२१, आणि १२३-१२५). असा प्रश्न पंजाबमधील शीखांसाठीच्या मतदारसंघांबाबतील उद्भवला (पृ. २८-२९). अकाली दलाशी समझोत्याचे प्रयत्न झाले, पण त्यात यश आले नाही. अकाली दलाने काँग्रेसशी लढत द्यायचे ठरवले (पृ. ३३ आणि ७०-७१). पण तरी समझोत्याचे प्रयत्न शेवटपर्यंत चालू राहिले (पृ. १३८-१३९). मात्र ते असफल ठरले.

शिवाय पटेल अल्पसंख्याकांना राजकीय प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी अनुकूलच होते. मुंबईच्या एफ.एम. पिंटो यांनी केंद्रीय विधिमंडळाची उमेदवारी ठरवताना ख्रिस्ती समाजाचा विचार करावा, अशी विनंती त्यांना केली. आपल्या पत्रोत्तरात त्यांनी विजयाची शक्यता जिथे आहे तिथे जरूर विचार केला जाईल, असे सांगितले (पृ. १०५-१०६). पटेलांनी आपला शब्द पाळला. मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडमधील केंद्रिय विधिमंडळाच्या एका सर्वसाधारण जागेसाठी काँग्रेसने श्री. पी. के. साळवे (माजी केंद्रीय मंत्री श्री. एन.के.पी साळवे आणि माताजी निर्मला देवी यांचे वडील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांचे आजोबा) यांना उमेदवारी दिली (पृ.१३०). ते विजयी झाले.

मात्र एकूणच काँग्रेसची रणनिती यशस्वी झालेली दिसते. केंद्रीय विधिमंडळाच्या ५० टक्के जागा आपण बिनविरोध जिंकल्या आहेत, असे पटेलांनी नोव्हेंबर १९४५मध्ये पं. नेहरूंना कळवले (पृ. ७१). पण मुस्लीम आणि शीखांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा सपशेल पराभव झाला. केंद्रिय विधिमंडळासाठीचे मुस्लिमांसाठीचे आणि शीखांसाठीचे सर्व स्वतंत्र मतदारसंघात अनुक्रमे मुस्लीम लीग आणि अकाली दल यांनी विजय मिळवला.

निवडणुकांमध्ये यश मिळाल्यानंतर केंद्रीय विधिमंडळात पक्षाचा गट-नेता कोण असेल, याबाबतदेखील काही कुरबुरी झालेल्या आढळतात. मावळते गट-नेते भुलाभाई देसाई यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती (त्यांच्या नावाची शिफारसच गुजरात काँग्रेसने केली नाही, पृ.१०१) आणि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा राजाजी यांनी निवडणूक लढवली नाही (राजाजी केंद्रीय विधिमंडळाची निवडणूक लढवण्यात उत्सुक आहेत किंवा नाही, याबाबत मधल्या काळात समजुतीचे घोटाळे निर्माण झाले होते. त्याबद्दलचा पत्रव्यवहार रोचक आहे, पृ. १३२-१३४).

मौलाना आझाद वगळता सर्व ज्येष्ठांनी शरत् चंद्र बोस हे गट-नेते होतील, असे गृहित धरले होते आणि त्याबद्दल आझाद यांनी नाराजी व्यक्त केले. असफ अलींच्या नावाकडे आणि दाव्याकडे दुर्लक्ष होत आहे अशी तक्रार त्यांनी केली होती आणि ती पं. नेहरूंनी पटेलांना डिसेंबर १९४५मध्ये कळवली. आझाद यांनी आग्रह धरला तर अडचणी निर्माण होतील, असे मत नेहरूंनी व्यक्त केले. पटेल यांना आपल्या पत्रोत्तरात यासंदर्भात आपण असफ अली यांच्याशी बोललो असून आपला दावा मागे घेण्यास ते तयार आहेत, त्यामुळे प्रश्न सुटला आहे असे कळवले (पृ. ८०-८१). प्राप्त परिस्थितीत एका मुस्लीम व्यक्तीला पक्षाचा गट-नेता करणे योग्य नाही, अशी भूमिका दोघांचीही होती, असा निष्कर्ष यावरून काढता येऊ शकतो.

प्रांतिक निवडणुकांच्या दिशेने : व्यूव्हरचना आणि गटबाजी

केंद्रिय विधीमंडळाच्या निवडणुकांची चर्चा ओसरत जाते, तोच या पत्रांमध्ये प्रांतिक विधीमंडळांच्या निवडणुकांची चर्चा सुरू होते. यात प्रांतिक काँग्रेसमधील गटबाजीचे पडसाडदेखील उमटले आहेत. केंद्रीय विधीमंडळाच्या निवडणूकांमध्ये काँग्रेसने हिंदू मतदारबहुल मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवत आपले स्थान बळकट केले. आता पक्ष प्रांतिक निवडणूकांच्या तयारीला लागला.

या पत्रव्यवहारात पटेल आणि मौलाना आझाद यांच्यात व्यूव्हरचना आणि उमेवाऱ्यासंदर्भातील निर्णय कसे घेतले गेले, याबाबत एखाददुसरी चकमकदेखील आढळते. त्याबद्दलची पटेलांची भाषा आझाद यांना कडक वाटली असावी. बहुदा त्यामुळेच त्यांनी आपण दोघांनी गेली २६ वर्षे एकत्र काम केले आहे, याची पटेलांना आठवण करून देत त्यांच्याकडून उदार दृष्टीकोन बाळगण्याची अपेक्षा व्यक्त केली (पृ. ६२). पण पटेलांनी आपल्या दोघांच्या याबाबतच्या दृष्टीकोनात मूलभूत फरक असून, त्यामुळे काहीशी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे नमूद केले आणि ही परिस्थिती पाहता आपल्याला निवडणूकविषयक जबाबदारीतून मुक्त करावे, अशी विनंती केली (पृ. ६५). अर्थात असे काहीच झाले नाही.

पंजाबच्याच बाबतीत केंद्रीय विधिमंडळासाठी अकाली दलाने शेवटच्या क्षणी काँग्रेसशी बोळणी करायचे प्रयत्न केले. मात्र आता फार उशीर झाला असून आपण प्रांतिक विधिमंडळाच्या संदर्भात नंतर चर्चा करू, अशी भूमिका पटेलांनी घेतली आणि तसे पं. नेहरूंना नोव्हेंबर १९४५मध्ये कळवले. काँग्रेस समर्थक शीखांपैकी बहुसंख्याकांना हा समझोता मान्य झाला, तरच तो होईल, असे आपण अकाली दलाला सांगितले आहे, असेदेखील त्यांनी कळवले (पृ.७२-७३).

या संदर्भात काँग्रेसने शीखांसाठीचे सर्व मतदारसंघ हे अकाली दलासाठी सोडले, तर ते काँग्रेस समर्थक शीखांवर अन्याय करणारे ठरेल, ही बाब मौलाना आझाद यांनी जानेवारी १९४६मध्ये पटेलांच्या निदर्शनास आणून दिली (पृ.५०). केंद्रीय विधिमंळासंदर्भातील बोळणी फारशी पुढे गेली नाहीत, तरी प्रांतिक विधिमंडळाच्या बाबतीत समझोत्याचे प्रयत्न चालू होते (पृ. १३८-१३९). मात्र ही बोळणीदेखील जागावाटपाच्या प्रश्नावरुन फिसकटली असे दिसते (पृ. ४७, ५०, ५४, १४७-१४८ आणि २८९). पंजाब प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकांमध्येदेखील काँग्रेसने मुस्लीम मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे करण्याचे प्रयत्न केले, असे दिसते (पृ. १४७).

या सगळ्याचे तपशील पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष मौलाना दाऊद घजनवी यांनी जानेवारी १९४६ साली लिहिलेल्या पत्रात मिळतात (पृ. २९०-२९३). असेच प्रयत्न बंगाल आणि बिहारच्या बाबतील झाले होते, असे या खंडातील पत्रांमधील उल्लेखांवरून दिसते.

यावरून काँग्रेससमोर त्या कालखंडात कोणता पेच उभा होता, हे लक्षात येते. विविध अल्पसंख्याक समुदायांचा काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा नाही, ही वस्तुस्थिती स्वीकारल्यामुळे जर पक्षाने त्या-त्या समुदायांचा लक्षणीय पाठिंबा असणाऱ्या राजकीय पक्षांची युती करणे, हा त्याच्यासमोरील एक पर्याय होता. पण तसे केले, तर सगळ्या भारतीयांचे काँग्रेस प्रतिनिधित्व करते, हा पक्षाचा दावा हाच मुळी त्याला स्वतःलाच अमान्य आहे, तसेच हा दावा मुळातच फोल आहे, या दोन बाबी सिद्ध झाल्या असत्या.

शिवाय स्वकियांचा रोष पत्करून काँग्रेसच्या साथ देणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तींवर अन्याय झाला. पण अशी युती केली नाही, तर निवडणुकीतील यश काहीसे अनश्चित झाले असते. सत्तांतराच्या उंबरठ्यावर काँग्रेसला असे अपयश परवडण्यासारखे नव्हते. पंजाबसंदर्भात हा पेच तीव्र स्वरूपाचा होता.   

या पेचासोबतच काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांना दुसऱ्या एका समस्येला तोंड द्यावे लागले. ती होती गटबाजीची. जवळपास सर्व प्रांतामध्ये पक्षाला गटबाजीची लागण झाली होती, हे या खंडातील पत्रांतील तपशीलांवरून कळते. मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड, बिहार तसेच ओरिसा या प्रांतामध्ये ती कमी-अधिक प्रमाणात तीव्र होती. पण मद्रासमध्ये या समस्येने आक्राळविक्राळ रूप धारण केले, तर मुंबई आणि सिंधमध्ये काँग्रेससमोर वेगळेच प्रश्न होते. या तीनही प्रांतातील घटना-घडामोडींचा तपशील या खंडात मिळतो.

मद्रास-राजाजींना विरोध

राजाजी हे केंद्रीय विधिमंडळाची निवडणूक लढवणार नाहीत, त्यामुळे पक्षाच्या गट-नेते पदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार होणार नाही, याबाबत वर उल्लेख आला आहेच. पण १९३७-३९ मद्रासचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले राजाजी हे केंद्रीय विधिमंडळाची निवडणूक लढवणार किंवा नाही, ही चर्चा मुळात सुरू का झाली, याची पार्श्वभूमी रोचक आहे.

१९४२च्या चळवळीला त्यांनी विरोध केला होता आणि या कारणास्तव त्यांनी काँग्रेसशी फारकतदेखील घेतली होती. पण त्यांनी नंतर पुनः पक्षात प्रवेश केला होता. या पार्श्वभूमीवर मद्रासमधील बरेच काँग्रेसजन यांना राजाजी हे पुनः एकदा प्रांताचे मुख्यमंत्री होणे मान्य होईल का, याबाबत पटेल साशंक होते. म्हणूनच तमिळनाड काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष के. कामराज यांनी राजाजींकडे केंद्रीय विधिमंडळाची निवडणूक लढवण्याबाबत चौकशी करावी, अशी सूचना त्यांनी कामराज यांना केली.

ही बाब खुद्द पटेलांनी राजाजी यांना पत्राद्वारे २३ नोव्हेंबर १९४५ रोजी कळवली (पृ. १३३). राजजी असे करण्यास उत्सुक नव्हतेच. पण या निरोपानिरोपीत राजाजींसमोर ठोस असा कोणताच प्रस्ताव ठेवण्यात आला नव्हता. त्यामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण झाला. एकूणच वरिष्ठांनी एकमेकांशी थेट न बोलता मध्यस्थांच्या मार्फत विचारणा केल्याचा हा परिणाम होता.

मद्रास विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू होताच मद्रासमध्ये गटबाजी उफाळून आली. राजाजी गटाने आपल्याला पक्षात परिघस्थ करायचे प्रयत्न चालू आहेत, अशी तक्रार पटेलांकडे केली. राजाजी गटाच्या पक्षांर्तगत हलचाली अनैतिक आहेत, अशी तक्रार विरोधी गटाने केली. राजाजी यांना पुनः मुख्यमंत्री व्हायचे आहे आणि ते तमिळनाड काँग्रेसमधील बहुतांशांना नको आहे, असे विरोध गटाचे म्हणणे होते (पृ. १७१-१७२) तर कामराज हे दुतोंडी व्यवहार करत आहेत, अशी तक्रार खुद्द राजाजी यांनी पटेलांकडे केली (पृ. १७३). राजाजी यांनी तमिळनाड काँग्रेस कमिटीचे सदस्य म्हणून झालेली निवडणूक रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला. 

केंद्रीय नेतृत्वाने असफ अली यांनी मध्यस्थीसाठी पाठवले. उमेदवारांच्या निवडीच्या प्रक्रियेत राजाजी नसतील तर ती निर्थक ठरेल, असे राजाजी गटातर्फे सांगण्यात येत होते. राजाजी यांनी १९४२मध्ये काँग्रेसविरोधी भूमिका घेतली असली, तरी त्यांनी पक्षाची सेवा केलेली आहे, असे पटेलांनी विरोधी गटाला कळवले. राजाजींच्या प्रश्नाचा विचार हा कटुता बाजूला सारून झाला पाहिजे आणि त्याच्याकडे प्रांताच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे, असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. १८२-१८३).

अखेर पटेलांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे दोन्ही गटात समेट झाला, असे दिसते. समेटाची बातमी कळताच पटेलांनी ३० डिसेंबर १९४५ रोजी समजावणीच्या स्वरात राजाजी यांचे महत्त्व आणि स्थान अधोरेखित करणारे पत्र कामराज यांना लिहिले (पृ. १८९). तरी कुरबुरी चालू राहिल्याच. दोन्ही बाजूंनी पटेलांकडे अधूनमधून तक्रारी केल्या गेल्या.

या दरम्यान महात्मा गांधी यांचा मद्रासमध्ये दौरा झाला. त्यांनी या प्रकरणावर टिप्पण्णी केली. त्यात त्यांनी राजाजी यांच्या विरोधात चाललेल्या हालचालींबाबत नाराजी व्यक्त करत राजाजी हे लोकांना किती प्रिय आहे, याचा प्रत्यय आपल्याला आपल्या दौऱ्यादरम्यान आला असे सांगितले. याचा परिणाम म्हणून कामराज यांनी प्रांतिक संसदीय मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला (पृ. २०७-२०८). याबद्दल पटेलांनी नाराजी व्यक्त केली. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, राजाजी यांनी आपण मद्रास विधानसभेच्या निवडणूकीतून माघार घेतली (पृ. २१९-२२१). एका प्रकारे गटबाजीवर अशा रितीने पडदा पडला.

मुंबई-जातीय समीकरणांचा विचार

मुंबई प्रांतातील उमेदवाऱ्या ठरवण्याच्या प्रक्रियेत फारशा अडचणी आल्या नाहीत. कानडी भाषक प्रदेशात मात्र बरीच रस्सीखेच झाली. काही असंतुष्टांनी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीच्या बैठकीत शिरुन हुल्लडबाजी केली आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रं.रा. दिवाकर यांना धक्काबुक्की केली. अण्णासाहेब लठ्ठे यांच्या उमेदवारीवरूनदेखील बरीच रस्सीखेच झाली. कर्नाटकातील या रस्सीखेचेवरून सरदार पटेल बरेच वैतागले आणि एवढ्याशा कर्नाटकामुळे आम्हाल बरीच डोकेदुखी झाली आहे, असे लठ्ठे यांनी कळवले (पृ. २७४).

या खंडातील मुंबई विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील पत्रव्यवहारातून जातीय समीकरणांच्या बाबतीत पटेलांची भूमिका काय होती हे कळते. १९३७पासून काँग्रेसवासी झालेले, पण एकेकाळी ब्राह्मणेतर चळवळीचे तरुण तदफदार नेते श्री. शंकरराव मोरे यांनी पटेल यांच्याकडे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ब्राह्मणेतर यांना डावलले जात असल्याची तक्रार केली (पृ. २५४).

वरचे पटेलांचे उत्तर रोचक आहे. ९७ टक्के असलेल्या ब्राह्मणेतरांना ३ टक्के ब्राह्मणांच्या वर्चस्वाची भीती वाटण्याचे काहीच कारण नाही, असे सांगत पटेलांनी ब्राह्मणेतर यांनी ब्राह्मणांप्रती असलेला आपला भयगंड आणि न्यूनगंड टाकून द्यावा, असे आवाहन केले. स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना काँग्रेसचा व्यवहार हा बहुसंख्य असलेल्या ब्राह्मणेतरांच्याच हातात असला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी आपली ताकद वाढवावी, असे पटेलांनी सुचवले. यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून शक्य ती मदत दिली जाईल, असेही सांगितले (पृ. २५५).

बेळगाव उत्तर विधानसभा मतदारसंघ हा चार सदस्यीय होता आणि त्यातील एक जागा ही अनुसूचित जातींसाठी राखीव होती. १९३७च्या निवडणुकीतील या जागेसाठी श्री. संब्राणी हे काँग्रेसचे उमेदवार होते. त्यांना या वेळेला उमेदवारी नाकारण्यात आली आणि त्यांनी सरदार पटेल यांच्याकडे तक्रार केली. पटेलांनी याबाबत दिवाकर यांच्याकडे चौकशी केली. या संदर्भातील  दिवाकर यांचे पत्रोत्तर रोचक आहे. त्यांनी १९३७च्या निवडणुकीचा आकडेवारी सादर केली. त्यात १९३७च्या निवडणुकीत सदर जागा ही डॉ. आंबेडकरांचे सहकारी श्री. बळवंतराव वराळे यांनी जिंकली होती, ही माहिती दिली होती. अनुसूचित जातीतील मतदारांमध्ये एका विशिष्ट जातीच्या मतदार हे बहुसंख्याक असल्यामुळे त्याच जातीतील व्यक्तीला काँग्रेसने उमेदवारी द्यायला हवी, असे सांगत याच कारणासाठी श्री. संब्राणी यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे, असे दिवाकर यांच्या विवेचनावरून सूचित होते (पृ. २६१-२६२).

पटेलांनी प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे आणि ती जिंकणे आवश्यक आहे, असे सांगत दिवाकर यांना अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. जानेवारी १९४६मध्ये पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते गंगाधरराव देशपांडे यांनी या जागेसाठी बॅ. शांताराम नानासाहेब माने यांना उमेदवारी द्यायचे ठरले आहे, असे कळवले. अनुसूचित जातीच्या मतदारांमध्ये ज्या जातीचे मतदार बहुसंख्याक आहेत, त्याच जातीचे बॅ.माने आहेत, ही बाब देशपांडे यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात एकाप्रकारे अधोरेखित केली, तसेच ते राष्ट्रवादी विचारांचे असून डॉ. आंबेडकर यांचे विरोधक आहे, असेदेखील कळवले. बॅ. माने काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून उभे राहिले नाहीत, तरच ते विजयी होऊ शकतात, अशी त्यांची स्वतःची तसेच कर्नाटक काँग्रेसमधील वरिष्ठांची धारणा होती. त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी म्हणजेच काँग्रेसने ती जागा लढवू नये, याला पटेलांनी मान्यता दिली (पृ.२६३-२६४). यथावकाश माने विजयी झाले. म्हणजे जातीय समीकरणे हे वास्तव असून राजकारणात यशस्वी होऊ इच्छिणाऱ्याला त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशीच पटेलांची धारणा दिसते.   

पंजाब-गटबाजीला ऊत

पंजाबमधील काँग्रेस हा मुख्यतः शहरी हिंदूच्या पक्ष होता. त्यात दोन मुख्य गट होते- डॉ. गोपीचंद भार्गव यांचा आणि डॉ. सत्यपाल यांचा. भार्गव हे मुळात लाला लाजपत राय यांचे अनुयायी तर डॉ. सत्यपाल त्यांच्या विरोधातले. पटेलांचा कल हा भार्गवांकडे होता, तर नेहरू-आझाद यांचा सत्यपाल गटाकडे कल होता. भार्गव यांना काँग्रेससमर्थक शीखांचा पाठिंबा होता (नायर, पृ. ४४१ आणि ४६३-४६४). प्रांतिक काँग्रेसच्या गटबाजीला पटेल चांगलेच वैतागले होते, असे या खंडातील पत्रांवरून दिसते.

पंजाब प्रांतिक विधिमंडळाच्या विद्यापीठ मतदारसंघाच्या बाबतीतील पत्रव्यवहारातून वैयक्तिक नातेसंबंध हे पक्षहिताच्या कसे आड येत असत, हे दिसते (पृ. ४६ आणि १४९). यावर उपाय म्हणून पटेलांनी या मतदारसंघात काँग्रेसतर्फे मुस्लीम उमेदवार उभा करता येईल काय, याची चाचपणी केली (पृ. १५०). त्याची हकीकत रोचक आहे. काँग्रेसनिष्ठ मुस्लीम नेते प्रा. अब्दुल मजीद खान यांनी या मतदारसंघातून आपल्याला उमेदवारी मिळावी, अशी विनंती पटेलांना केली. आपल्या पत्रात आपण काँग्रेसतर्फे पंजाब विद्यापीठाच्या अधिसभेची निवडणूक लढवली होती आणि दोन्ही वेळेला विजयी झालो होते, हा तपशील प्रा. खान यांनी कळवला. या मतदारसंघात साधरणतः १५०० मतदार असून, त्यात केवळ ३००च्या आसपास मुस्लीम आहेत, हा तपशीलदेखील पुरवला (पृ. २७७).

आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी माझ्याच हातात सर्वाधिकार असते, तर मी तुम्हालाच उमेदवारी दिली असती, कारण तुम्ही एक निष्ठावंत राष्ट्रवादी व्यक्ती आहात, असे सांगितले. पण अंतिम निर्णय प्रांतिक पातळीवर होईल, हेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. २७८). पटेलांनी या सदंर्भात डॉ. भार्गव यांना लिहिले. हिंदू मतदार बहुसंख्याक असलेल्या मतदारसंघातून काँग्रेसने एका मुस्लीम व्यक्तीस उमेदवारी देऊन विजयी केले, तर अल्पसंख्याक समुदाय आश्वस्त होतील आणि संयुक्त मतदारसंघांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसतर्फे केल्या जाणाऱ्या युक्तीवादांना बळकटी मिळेल, असे सांगितले (पृ. २७९). पण असे काही झाले नाही.

अखेर या मतदारसंघातून स्वतः डॉ. भार्गव उभे राहिले आणि विजयी झाले. पण या तपशीलांवरून पटेलांचे व्यक्तिमत्त्व हे आदर्शवाद आणि व्यवहारीपणा यांचे मिश्रण होते, असे दिसते. पण प्रा. खान यांचे पुढे काय झाले. इंटरनेटवर थोडी शोधाशोध केल्यावर ते फाळणीनंतर भारतात स्थायिक झाले आणि परदेशात विविध ठिकाणी राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम केले, असे दिसते. मुस्लीमबहुल भागातील एक मुस्लीम व्यक्ती शक्य असूनदेखील पाकिस्तानात स्थायिक होण्यास नकार देते आणि भारतात स्थायिक होते, ही बाब तशी विलक्षणच म्हणायची.    

एकूणच १९४६च्या पंजाब विधनसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात सरदार पटेल यांच्या मनात कोणता विचार होता, याचा अंदाज या पत्रांवरून येतो. तोपर्यंत पंजाबमधील सर्वांत ताकदवान पक्ष होता, सर्वधर्मीय जमीनदारांचा युनियनिस्ट पक्ष. तसे असले तरी त्यावर मुस्लीम जमीनदारांचे वर्चस्व होते. पक्षाचा मुस्लीम लीग विरोध होता आणि लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा नव्हता.

हिंदू मतदारबहुल सर्वसाधारण मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस विजयी होईल, शीख मतदारसंघांमध्ये एकतर अकाली दल किंवा काँग्रेस विजयी होईल, याबाबत पटेलांना खात्री असावी आणि बहुतांश मुस्लीम मतदारसंघात मुस्लीम लीगऐवजी युनियनिस्ट पक्ष जिंकेल, अशी आशा त्यांना वाटत होती असे दिसते. असे झाले तर लीगविरोधी आघाडीचे सरकार पंजाबमध्ये सत्तेत येऊन पाकिस्तानच्या मागणीला बाजूला सारता येईल, असे त्यांना वाटत असावे. त्यासाठी मुस्लीम मतदारसंघांच्या बाबतीत काय करता येईल, याची त्यांनी चौकशी केली, तसेच युनियनिस्ट पक्ष किती जागा जिंकेल, याचीदेखील चौकशी केली, पण तसे काही झाले नाही. बहुतांश मुस्लीम मतदारसंघात लीग विजयी झाला आणि फाळणी एका प्रकारे अटळ झाली.  

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सिंध-मुस्लीम लीगला रोखण्याचे प्रयत्न

सिंध हा मुस्लीमबहुल प्रांत. तेथील काँग्रेसला मुख्यतः हिंदूंचा पाठिंबा. पण सिंध काँग्रेसमध्येदेखील गटबाजी होती आणि उमेदवाऱ्यांवरून वादावादी झाली. मुस्लिमांमध्ये तर त्यापेक्षा अधिक गटबाजी होती. महत्त्वाकांक्षी नेते हे सोयीप्रमाणे मुस्लीम लीगच्या आत-बाहेर करत होते. बाहेर असताना ते स्वतःचा पक्ष काढत आणि सोयीस्कर वाटले, तर लीगमध्ये प्रवेश करत. मात्र त्यापैकी काहींनी उघडपणे लीग विरोधी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. त्यापैकी प्रमुख होते अल्लाह बक्श सूम्रू. पण त्यांच्या दुर्दैवी खुनानंतर लीगविरोधी शक्ती क्षीण झाल्या. मात्र लीगमधील भांडणांचा काँग्रेसने फायदा उचलायचा ठरवला.

सिंध विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने मुस्लीम मतदारसंघात आपल्याला अनुकुल असे उमेदवार उभे करण्याचे प्रयत्न केले. ऑक्टोबर १९४५मध्ये मौलाना आझाद यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात याचा उल्लेख आहे (पृ.२५) तर ही बाब पटेल आणि सिंधमधील दोन ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयरामदास दौलतराम आणि रुस्तम सिधवा (पार्शी समाजाचे सिधवा हे सिंध विधान सभेत काँग्ररेसचे गट-नेते होते. मुख्यतः हिंदूचा पक्ष असलेल्या काँग्रसचा विधिमंडळातील गट-नेता हा पार्शी असणे, ही तशी अजबच बाब होती) यांच्यातील पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट दिसते (पृ. ३१६-३१८).

सिधवा हे तर फारच आशावादी होते. त्यांनी आपल्या पत्रोत्तरात काँग्रेस आणि त्याच्या मुस्लीम समर्थक हे मिळून सिंध विधानसभेत बहुमताच्या जवळपास येतील, असे सांगितले. तसे झाले तर पाकिस्तानची कल्पना गाडून टाकता येईल आणि आपले तेच उद्दिष्ट आहे, असे सिधवा यांनी पुढे सांगितले (पृ. ३१९), पण तसे काही झाले नाही.

१९४६ साली सिंध विधानसभेच्या दोन वेळा निवडणुका झाल्या. पहिल्या निवडणुकीनंतर ब्रिटिशांनी पक्षपाती धोरण अवलंबल्यामुळे लीगचे मंत्रिमंडळ सत्तेत आले. बहुमत नसल्यामुळे ते अस्थिर होते. त्यामुळे १९४६च्या उत्तरार्धात दुसऱ्यांदा निवडणुका झाला. लीगने प्रचंड विजय मिळवला आणि फाळणी एका अर्थाने अटळ झाली. 

समारोप

या खंडातील पत्रांमधून स्वातंत्र्यासाठी झटणाऱ्या काँग्रेसचे एक वेगळेच रूप पुढे येते. केंद्रीय नेतेमंडळींमध्ये सत्तास्पर्धा नसली, तरी प्रांतिक पातळीवर ती चांगलीच तीव्र होती. तिची हाताळणी करताना पटेलांच्या नाकीनऊ आले, पण धोरणीपणाने त्यांनी ती हाताळली. १९४५-१९४६च्या निवडणुकांचा काळ हा काँग्रेस आणि अर्थात पटेलांसाठी कसोटीचा होता. या निवडणुकांच्या निकालांवर एका अर्थाने भारताचे भवितव्य अवलंबून असणार होते. पद्धतशीरपणे नियोजन करत पटेलांनी हे आव्हान अंशतः पेलले, असे म्हणावे लागेल.

हिंदू मतदार काँग्रेसच्या बाजूने आहेत, हे निकालांवरून सिद्ध झाले, ही पक्षासाठी जमेची बाजू होती. काँग्रेसने आणि त्याच्या नेत्यांनी मुस्लीम लीगविरोधी मुस्लीम शक्तींना संघटित करायचा प्रयत्न केला खरा, पण मुस्लीम मतदारांनी भरभरून लीगलाच पाठिंबा दिला. या निकालांद्वारे पुढील घटना-घडामोडींचे सूचनच झाले, असे आज मागे वळून पाहताना म्हणता येते. 

संदर्भ :

1) Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. II, Elections to Central & Provincial Legislatures-Direction of Congress Campaign, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1972

2) Nayar, Baldev Raj, ‘Punjab’ in Weiner, Myron (Ed), State Politics in India, Princeton University Press, Princeton, 1968

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now