ज्या क्षेत्रामध्ये विकासाची पाळेमुळे आहेत, अशा सर्व क्षेत्रांबाबत अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी अतिशय किरकोळ आहेत

अर्थसाक्षरतेचा प्रसार आणि गुंतवणूकदारांत जागरूकता निर्माण करण्याच्य उद्देशाने दरवर्षी प्रमाणे यंदाही रमा प्रकाशनाने, विलेपार्ले, मुंबई येथे नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प विश्लेषणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. श्रम-अर्थशास्त्राच्या गाढ्या अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यां डॉ.सुचिता कृष्णप्रसाद यांनी अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदींचा अभ्यासपूर्ण उहापोह केला. डॉ.सुचिता कृष्णप्रसाद यांनी त्यांच्या विवेचनाच्या ओघात अनेक मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित अंश...

.................................................................................................................................................................

भारतासारख्या खंडप्राय आणि लोकसंख्या बहुल देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वित्तीय तूट, राजकोषीय तूट व महागाईवर नियंत्रण ठेवत परकीय चलनाची गंगाजळी राखत, विनिमय दरावर लक्ष ठेवत, जागतिक पातळीवर अस्थिरता वाढत असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करणे, ही काही सोपी गोष्ट नाही. रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी कशा वाढत राहतील आणि उद्योगाच्या नवनवीन क्षेत्रात स्वतःला झोकून देण्यासाठी आपली युवा पिढी कशी सक्षम होत राहील, नवनिर्मितीला कसा वाव मिळेल, हे बघणे कुठल्याही एका अर्थसंकल्पात शक्य नसते. किंबहुना अर्थसंकल्पापेक्षा औद्योगिक, शिक्षण, आरोग्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार इ. धोरणांत योग्य तो समन्वय असल्याशिवाय अशी उद्दिष्टे साध्य करणे अशक्यच आहे.

तरीही एका परीने अर्थसंकल्प हा सरकारच्या कोषाचाच नव्हे, तर लोकांच्या आकांक्षांचाही ताळेबंद असतो. आणि या गोष्टींचा अंदाज राज्यकर्ते तसेच नोकरशाही, या दोन्ही घटकांना असतो. त्यामुळेच कधी कधी लोकांच्या आकांक्षाना उभारी देण्याच्या प्रयत्नात वस्तुस्थितीशी न जुळणारी ध्येयं किंवा उद्दिष्टं समोर मांडली जातात.

‘अमृतकाल’ संपेपर्यंत ‘विकसित‌ भारत’ हे ध्येय गाठणे, हे ह्यापैकीच एक ठरू शकते, असा अंदाज या वर्षीचे आर्थिक सर्वेक्षण वाचून बांधता येतो. किंबहुना अर्थसंकल्प सादर करताना सुरवातीलाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जे चित्र समोर ठेवले, ते काहीसे असेच आहे, असे म्हणता येईल.

उदा. शून्य गरिबी, शंभर टक्के गुणवत्ता असलेले शालेय शिक्षण, सर्वांना परवडेल अशा दरात उपलब्ध असलेली गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा, उत्पादनक्षम रोजगारांमध्ये गुंतलेले शंभर टक्के कुशल कामगार, स्त्रियांचा अर्थार्जनात ७० टक्के सहभाग असणे, आणि आपला शेतकरी देशाचाच नव्हे, तर जगाचा पोशिंदा होणे, ही यादी स्वप्नांचीच असू शकते; अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टांची नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

कोविड काळापासूनचे अर्थसंकल्प पाहिले तर सरकारने एक गोष्ट सातत्याने केलेली दिसते. ती म्हणजे राजकोषीय तूट आटोक्यात ठेवणे आणि त्याबरोबर देशात पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देणे. यामुळे भांडवली खर्च जरी वाढत राहिला, तरी सुधारित सुविधांमुळे खाजगी उद्योगांना चालना मिळेल आणि त्यायोगे रोजगार निर्मिती होऊन आर्थिक विकास होईल अशी अपेक्षा होती. याच कारणासाठी खाजगी उद्योगांना वेगवेगळ्या सवलती (कर्ज, करविषयक, इ.)देखील देण्यात आल्या. हळूहळू उद्योगांना नफा मिळाला, परंतू त्याचा परिणाम खाजगी क्षेत्रात भांडवल निर्मिती करण्यात काही झाला नाही.

सर्वसाधारणपणे आर्थिक विकास घडत असताना देशाचे मनुष्यबळ कृषी क्षेत्राकडून औद्योगिक क्षेत्राकडे आणि त्यानंतर सेवा क्षेत्राकडे वळत असते. परंतु भारतात मात्र माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होत असताना औद्योगिक क्षेत्राचा विकास मंदावत गेला. त्यामुळे विशेषत: मोठ्या संघटित उद्योग क्षेत्रात उत्तम रोजगाराच्या संधी कमी होत गेल्या. दरम्यान लघु उद्योगांची तसेच एकूणच असंघटित क्षेत्रातील धंद्यांची संख्या वाढत गेली.

अलीकडच्या काळात अनोंदणीकृत उद्योगांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, असे आढळते. यात निदान एक कामगार नेमलेल्या उद्योगांची संख्या कमी आहे. यांना आपण जास्तीत जास्त स्वयंरोजगार म्हणू शकतो, उद्योजक नव्हे. कारण ते जगण्याला तरणोपाय नाही, म्हणून नाईलाजास्तव तयार झालेले असतात. आणि त्यामुळे या क्षेत्राकडून आर्थिक वाढीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही.

अनेक अर्थसंकल्पातून सातत्याने पायाभूत सुविधा निर्माण करून आणि इतर सवलती देऊनही मोठ्या उद्योगांकडून अपेक्षित अशी भांडवल निर्मिती होत नाही, अनोंदणीकृत धंद्यांकडे आपण डोळे लावून बसू शकत नाही, वेगवेगळ्या कारणांनी कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आकर्षक ठरत नाही, वातावरण बदलामुळे नवनवीन आव्हाने समोर येत राहतात. धान्य, डाळी, आणि भाज्यांच्या किमती वाढत जाऊन वास्तविक वेतन कमी होत जाते. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात लघु आणि छोट्या उद्योगांकडून काही अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या आहेत.

सध्या या क्षेत्राने ७.५ कोटी लोकांना रोजगार दिले असून देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील ३६ टक्के निर्मिती या क्षेत्रात होते आणि एकूण निर्यातीचा ४५ टक्के इतका भाग या क्षेत्राकडून येतो. हे लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पामध्ये लघु, मध्यम आणि छोट्या उद्योगांसाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या नुसार ज्या दोन निकषांवर या उद्योगांची विभागणी केली जाते, (गुंतवणूक आणि उलाढाल) त्यांच्या मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून हे उद्योग वाढीस लागतील.

शिवाय जानेवारी महिन्यात या क्षेत्रास collateral free कर्ज पुरवठा करण्याचे सुतोवाच केले गेले आहे. अर्थसंकल्पात या क्षेत्राकडून चामड्याच्या वस्तू आणि खेळण्यांचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे भारत हे जगातील उत्पादन केंद्र होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला गेला आहे. याला आपण ‘अति आशावाद’ म्हणू शकतो का?

त्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘PLI’ (Productivity linked incentive scheme) या दोन योजनांकडे नजर टाकू.

कोविड काळात चीनबद्दल जे संशय ग्रस्त वातावरण निर्माण झाले, त्यामुळे जागतिक मूल्य साखळीमध्ये चीनचे महत्त्व कमी झाले. ‘आता चीनऐवजी जग भारताकडे वळणार’ अशी आपली जवळ जवळ खात्रीच झाली, आणि आपण ‘मेक इन इंडिया’ची सिंहगर्जना केली. पुढे काही वर्षांत ही जागा प्रामुख्याने व्हिएतनामने व्यापली असल्याचे लक्षात आले!

PLIच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर खुद्द DIPPने २०२२मध्ये प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार PLI लागू केले गेलेल्या सर्व चौदा क्षेत्रात गुंतवणूक, निर्मिती आणि रोजगार या तीनही बाबतीत प्रत्यक्ष आणि अपेक्षित कामगिरीमध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. प्रत्येक क्षेत्रात बारकाईने न पाहता नुसते एकूण रोजगार पाहिले, तर ही तफावत ५०० गुणका एवढी  आहे! (प्रत्यक्ष आकडा १,९७,९१०, तर अपेक्षित आकडा ५९,०१,६३२).

हे आकडे सरकारी खात्याकडूनच आले आहेत. इतका फरक का आला आणि त्याकरता आपण काय पावले उचलली, अशा स्पष्टीकरणाची अपेक्षा करणे वावगे ठरू नये. परंतु असे विचार मंथन न करता ही योजना आणखी काही नवीन क्षेत्रांना लागू करण्यात येते, याला आपण काय म्हणू शकतो?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

प्रत्येक अर्थसंकल्पात नवनवीन नावाने दर्जेदार शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण तसेच कौशल्य विकासाकरता योजना मांडल्या जातात. आणि तरीही सालाबादप्रमाणे ASER अहवालात आपल्या शाळकरी मुलांच्या क्षमतांच्यावर प्रश्नचिन्ह लावले जाते. आपल्या इंजिनीअरिंगच्या पदवीधरांमधले केवळ १० टक्के युवक रोजगार देण्यायोग्य आहेत.

गेल्या काही वर्षांत आपण नवीन आयआयटी स्थापन केल्या. परंतु काही महिन्यांपूर्वी एकूण आयआयटीतून बाहेर पडणाऱ्या नवीन पदवीधारकांपैकी जवळपास ३० टक्के युवकांना कॅंपस प्लेसमेंट मिळू शकली नाही. तरी आपण या अर्थसंकल्पात पुन्हा आयआयटीमध्ये जागा वाढवण्याचे ठरवले आहे! मेडिकल कॉलेजमध्येदेखील जागा वाढवण्यात येणार आहेत. परंतु अनेक मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक भरती मात्र होताना दिसत नाही.

ज्या क्षेत्रामध्ये विकासाची पाळेमुळे आहेत, अशा सर्व क्षेत्रांबाबत अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी अतिशय किरकोळ आहेत. उदा. शिक्षण क्षेत्रात २.५ टक्के, आरोग्य क्षेत्रात १.९ टक्के आणि कृषी क्षेत्रात २.७ टक्के. हे आकडे आणि अर्थसंकल्प सादर करताना दिलेली स्वप्नांची यादी, यांच्यातून तफावतीचे चित्र स्पष्ट होते.

आर्थिक वाढ किंवा विकास ही एक गतिमान प्रक्रिया आहे. गेल्या वर्षी आपण काय संकल्प केले, ते किती वास्तववादी होते, ते जर खूप महत्त्वाचे असूनही सिद्धीस जाऊ शकले नसतील, तर आपण काय धोरणात्मक बदल करायला हवे आहेत? बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे त्यातले काही संकल्प अनाठायी झाले असतील का? असा विचार करून प्रत्येक पुढील अर्थसंकल्पाकडे वाटचाल करता आली, तर आपल्यालाच आपली वाट नीट सापडेल. नाही तर तीन वर्षांपूर्वी कौशल्य विकासाकरता असलेल्या संकल्प योजनेचा आज ठावठिकाणा नाही, आणि दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली विश्वकर्मा योजना अजून मूळ धरू शकली नाही, E- Shram पोर्टलचा वापर आजवर नेमका कसा झाला आहे, ते माहीत नाही, अशा परिस्थितीत आपण चाचपडत राहू, ‘विकसित भारत’च्या घोषणा देत!

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now