प्रश्न कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो तोंडावर आपटतात की काय याचा नाही. प्रश्न आहे, आपण आणि आपली लोकशाही सतत दात पाडून घेणार की काय, हा...

हरदीपसिंग निज्जर हत्या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. कॅनडातून आलेल्या अधिकृत अहवालाने निज्जर हत्येत कोणत्याही परराष्ट्राचा संबंध असल्याचे ठोस पुराव्यांनी सिद्ध होत नसल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. यामुळे आपल्या वृत्तरंजन वाहिन्यांना आनंदाचे भरते आले आहे.

कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या दुःखद बातमीच्या पार्श्वभूमीवर ही अशी एखादी बातमी चर्चा घडवून आणण्यासाठी आवश्यकच होती. ती आल्याने अनेक चॅनेल-चर्चिलांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असेल. तसे या बातमीमुळे उरल्या-सुरल्या उदारमतवादी, लोकशाहीवादी, न्यायवादी लोकांनीही आनंदून जाण्यास हरकत नाही.

याचे कारण यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की आपण तोंडाने काहीही म्हणत असलो, तरी आतून आपण शुद्ध नैतिकतावादीच आहोत. शिवाय प्रचंड न्यायप्रियही आहोत. त्यामुळे परराष्ट्रात घुसून, तेथे लपून बसलेल्या निज्जरसारख्या देशद्रोह्यांची हत्या आपण करीत नाही. मोदी सरकारने निज्जर प्रकरणात वारंवार तेच सांगितले आहे. पण मग कॅनडाने केलेले आरोप, ‘फाईव्ह आय’ने या प्रकरणात कॅनडाला पुरवलेले ‘इंटेलिजन्स’ (गोपनीय माहिती) यांचे काय? या एका अहवालाने ते सारेच ‘डिलिट’ होते काय? तेव्हा मुळात आपल्या आनंदोत्सवास कारणीभूत ठरलेला हा अहवाल अधिक नेमकेपणाने समजून घेणे आवश्यक ठरते. तत्पूर्वी त्या हत्याप्रकरणाविषयी.       

निज्जर हा खलिस्तानी अतिरेकी. वय ४५. कॅनडात प्लंबर म्हणून काम करायचा. शिवाय तिथल्या ब्रिटिश कोलंबियातल्या सरे येथील एका गुरुद्वाराचा प्रमुख होता तो. ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ नावाची एक अतिरेकी संघटना स्वतंत्र खलिस्तानसाठी जगभरात सार्वमत घेण्यासारखे भाकड उद्योग करते. त्यात तो काम करायचा. लोकांना भारताविरोधात भडकावणे, हे तर चालूच असायचे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

१८ जून २०२३मध्ये त्याची कॅनडात हत्या झाली. त्या रात्री ८.२०च्या सुमारास तो गुरुद्वारातून बाहेर पडला. बाहेर त्याची डॉज रॅम पिकअप उभी होती. त्या गाडीत जाऊन बसला. अचानक दोन बुरखाधारी मारेकरी आले. त्यांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. तब्बल ३४ गोळ्या झाडल्या. निज्जर त्यात मेला.

ही हत्या कोणी केली होती? ‘रॉयल कॅनेडियन माऊंटेड पोलिसां’नी या प्रकरणात आतापर्यंत चार जणांना अटक केली आहे. करण ब्रार, कमलप्रीतसिंग, करणप्रीतसिंग आणि अमनदीपसिंग अशी त्यांची नावे. चौघेही २२ ते २८ वयोगटातील तरुण. भारतीय नागरिक. तात्पुरत्या व्हिसावर अनेक वर्षांपासून कॅनडात राहात होते ते.

मध्यंतरी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच त्यांची सुटका झाली, अशा बातम्या आपल्याकडच्या थोरथोर पत्रांनी आणि वृत्तरंजन वाहिन्यांनी दिल्या होत्या. ‘ट्रुडोंची हकालपट्टी होताच निज्जर हत्याकांडातील आरोपींना मिळाला जामीन’ हा एका सर्वाधिक खपाच्या मराठी वृत्तपत्राच्या बातमीचा मथळा होता तेव्हा.

वास्तव काहीही असो, आम्ही ते तोडू-वाकवू, पण सरकारला सोयीचे तेच देऊ, हेच ब्रीद अंगिकारल्यावर मग सत्य, विश्वासार्हता यांची कोण फिकिर करतो? पुढे त्या बातम्या खोट्या असल्याचे स्पष्ट झाले. ते चौघे अजूनही कोठडीतच आहेत.

या हत्येनंतर कॅनडा सरकारने भारतीय अधिकाऱ्यांवर संशयाची सुई रोखली. कॅनडातील भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांनी (खरे तर गुप्तचरसंस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी) निज्जरची हत्या घडवून आणली, असा कॅनडाचा आरोप होता. हत्येनंतर तीन महिन्यांनी कॅनडाचे तत्कालिन पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी जाहीर केले की, ‘निज्जर हत्याप्रकरणाशी भारत सरकारच्या एजंट्सचा संबंध असल्याचे ‘क्रेडिबल ॲलिगेशन्स’ - विश्वासार्ह आरोप - आहेत. आणि कॅनेडियन सुरक्षा संस्था त्याचा तपास करत आहे.’

पुढच्याच महिन्यात ऑक्टोबर २०२४मध्ये ट्रुडो यांनी भारत सरकारवर थेट आरोप केला. ‘कॅनडात राहात असलेल्या भारतीय बंडखोरांविरोधात भारत सरकार हिंसाचार घडवून आणत आहे. पोलिसांकडे त्याचे पुरावे आहेत. हे कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाचा भंग करणारे आहे,’ असे ट्रुडो यांचे म्हणणे होते.

याच महिन्यात त्यांनी आणखी एक आरोप केला की, ‘कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकारी मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या कॅनेडियन नागरिकांची माहिती गोळा करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर ती माहिती ते लॉरेन्स बिष्णोई या गुंडाच्या टोळीला पुरवत आहेत. त्यातून कॅनेडियन नागरिकांविरोधात हिंसाचार होत आहे.’

या प्रकरणाच्या चौकशीत भारताने सहकार्य करावे, ही ट्रुडो यांची मागणी होती. ट्रुडो यांचे हे सर्वच आरोप भयंकर होते. त्यात भर घातली कॅनडाचे उपपरराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी. त्यांनी थेट अमित शाह यांचेच नाव घेतले. भारत सरकार हे सहन करणे शक्यच नव्हते.

भारताने अत्यंत कठोर शब्दांत हे सारे आरोप साफ फेटाळले. मोठा तणाव निर्माण झाला, यातून या दोन देशांच्या संबंधांत. तिकडून कॅनेडियन परराष्ट्र मंत्रालयाने पवनकुमार राय या भारतीय अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली. राय हे ‘रॉ’ उर्फ ‘रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’चे कॅनडातील प्रमुख होते. याचा बदला भारतानेही घेतला. आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडेयिन गुप्तचर संस्थेचे भारतातील प्रमुख ऑलिव्हर सिल्व्हेस्टर यांना देशाबाहेर हाकलले. दोघांनीही असे सहा-सहा अधिकारी घालवून दिले. आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. आपली माध्यमे तर ट्रुडोंविरोधात पेटून उठली.

तर वातावरण असे तापलेले असतानाच, १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ट्रुडो यांचे एक वक्तव्य आले. आणि आपल्या माध्यमांनी विजयचौघडे वाजवण्यास सुरूवात केली. ट्रुडो म्हणाले,

‘‘We chose to comtinue to work behind the scene trying get India to co-operate with us. They asks about was - How much do you know? Give us the evedence you have on them, and our response was - Well, it’s in your security agencies and you shold be looking in to how much they know. You should be engaging us. - Oh, no no, tell us, show us the evidence - and at that point it was primarily intelligence, not hard evidence or proof. So we said, yes, let us work together and look in to your security services and may be we can get back at. - No no no, we are not doing that…’’ 

ही ट्रुडो यांची विधाने. यातील ते ‘आमच्याकडे हार्ड एव्हिडन्स - ठोस पुरावा नव्हता’ हे शब्द आपल्या माध्यमांनी अधोरेखित केले. त्यावरून बातम्या केल्या की, ट्रुडो नमले वगैरे. विधानांचे मागचे-पुढचे संदर्भ गाळून सोयीचे तेच कसे पुढे सारले जाते, याचा हा उत्तम नमुना. ट्रुडो सांगत होते, ते या आधी काय झाले त्याबद्दल. त्यांचे म्हणणे होते की, आधी (ॲट दॅट टाइम) आमच्याकडे केवळ प्राथमिक इंटेलिजन्स होते. ठोस पुरावा नव्हता. आपण दोघे मिळून या इंटेलिजन्सची चौकशी करू, असे ट्रुडो यांचे तेव्हाचे सांगणे होते. तर या वक्तव्याचा छान विपर्यास करून माध्यमांनी बातम्या ठोकून दिल्या. पण आता आपले सरकार, आपली माध्यमे जे म्हणत होती, तेच २८ जानेवारीला कॅनडात सादर झालेल्या अहवालाने म्हटल्याच्या बातम्या आहेत. म्हणजे येथे ट्रुडो तर तोंडावरच आपटले, म्हणायचे!

हा अहवाल सादर केला आहे क्युबेक कोर्ट ऑफ अपिलच्या न्या. मारी-जोजे होग यांनी. त्याचे शीर्षक आहे - ‘पब्लिक इन्क्वायरी इनटू फॉरिन इंटरफरन्स इन फेडरल इलेक्टोरल प्रोसेसेस अँड डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूशन्स.’ शीर्षकातूनच स्पष्ट होते की, ही समिती नेमण्यात आली होती  कॅनडातील निवडणुकांतील परकीय हस्तक्षेपाची चौकशी करण्यासाठी. कॅनडाच्या निवडणुकांत चीन, रशिया, इराण, भारत आणि पाकिस्तानचा हस्तक्षेप झाल्याचे आरोप होते. कॅनडाच्या संसदेत काही ‘देशद्रोही’ असल्याचे, विदेशी प्रभावाखाली असल्याचे बोलले जात होते. तर अशा बाबींची चौकशी करून त्यावरून सरकारला शिफारशी सुचवणे, अशी या समितीची कार्यकक्षा होती. सुमारे वर्षभरापूर्वी तिची स्थापना झाली होती. नुकताच तिचा अहवाल आला.

या अहवालाचे निष्कर्ष सांगतात की, कॅनडाच्या निवडणुकीत, तेथील लोकशाही संस्थांमध्ये खरोखरच परकीय हस्तक्षेप झाला होता. त्यात भारताचाही हात होता. काही विदेशी शक्तींनी निवडणुकीत लुडबूड करण्याचा प्रयत्न केला, पण या सगळ्याचा काही एक परिणाम झाला नाही. संसदेतील कोणीही देशद्रोही असल्याचे दिसले नाही, हेही या समितीने स्पष्ट केले. आपल्यासाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे निज्जर हत्या प्रकरण. आपली माध्यमे वेगळाच गवगवा करत आहेत. पण न्या. मारी-जोजे होग यांचा अहवाल ‘खरोखर’ काय सांगतो?

या अहवालाच्या पहिल्या खंडातील (रिपोर्ट समरी) पान क्र. ५ वर निज्जर प्रकरणाचा पहिला उल्लेख येतो. त्यात न्यायमूर्ती म्हणतात -

‘‘Disinformation is also used as a retaliatory tactic, to punish decisions that run contrary to a state’s interests. This may have been the case with a disinformation campaign that followed the Prime Minister’s announcement regarding suspected Indian involvement in the killing of Hardeep Singh Nijjar (though again no definitive link to a foreign state could be proven).’’

हे आणि याच्या मागचे-पुढचे संदर्भ लक्षात घेऊन वाचले, तर लक्षात येईल की, येथे न्यायमूर्ती बोलत आहेत ते फक्त ‘डिस-इन्फर्मेशन’बद्दल. निज्जर हत्येबाबत नाही. मुळात ही समिती निज्जर हत्याप्रकरणाची चौकशी करत नव्हती. तिची ती कार्यकक्षाच नव्हती. ती तपास करत होती, अप-माहिती मोहिमा आणि त्यांच्या परिणामांचा. आणि या अहवालात तिने भारतावर मोठा ठपका ठेवला आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

‘चीन (पीआरसी) प्रमाणेच भारत आपले राजनैतिक अधिकारी आणि आपले प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) यांच्यामार्फत कॅनडात हस्तक्षेप करत आहे,’ असे या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. यात कोठेही भारताला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही. निज्जर हत्येत भारताचा हात नसल्याचे विधान केलेले नाही. आणि म्हणूनच भारताने या अहवालातून जे सूचित करण्यात आले आहे, ते साफ फेटाळले आहे.

३० जानेवारीला भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, उलट कॅनडाच भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला आहे. पण याचे आपल्या माध्यमांना काय? त्यांनी अपमाहिती मोहिमेबद्दल जे म्हटले गेले, ते हत्याप्रकरणाशी जोडून टाकले. त्यांच्या बातम्यांचे मथळे पाहता कोणासही असे वाटावे की, या अहवालाने ट्रुडोंचे तोंड फोडले. भारताला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र मिळाले. प्रोपगंडा चालतो तो असा. अर्धसत्ये आणि अपमाहितीवर.

आपली काही माध्यमे हे जाणीवपूर्वक करत आहेत आणि बाकीची - त्यात बहुतेक मराठी माध्यमे आली - निर्बुद्धपणे. नीट समजून घ्यायला हवे हे. कारण प्रश्न ट्रुडो तोंडावर आपटतात की काय याचा नाही. प्रश्न आहे, आपण आणि आपली लोकशाही सतत दात पाडून घेणार की काय, हा.

संदर्भ -

Public Inquiry Into Foreign Interference in Federal Electoral Processes and Democratic Institutions, Vol. 1, Report Summary - The Honourable Marie-Josée Hogue, Commissioner, 28 Jan. 2025

.................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांची ‘परकीय हात’ आणि ‘प्रोपगंडा’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

ravi.amale@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now