उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निकालामुळे अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणास परवानगी दिली. त्यामुळे या गटातील ‘अधिक मागास’ वर्गांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा मोठा वाटा मिळू शकेल. परंतु निकालाचे दलितांच्या भविष्यावर आणि देशाच्या सामाजिक-राजकीय जडणघडणीवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. तसेच सामाजिक विभागणी अधिक गडद होऊ शकते, दलित चळवळ कमकुवत होऊ शकते आणि जाती-आधारित राजकारणाचे चित्र बदलू शकते.

‘दलितांचे उप-वर्गीकरण’ हे दलित आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल असल्याचेही म्हटले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टी यांचा दीर्घकाळचा उद्देश दलित आरक्षण कमी करणे हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय असला, तरी तो संघाच्या अजेंडाला पूरक असाच आहे. संघ शुद्ध हिंदुत्व साकारण्याचे स्वप्न पाहतो. त्यात दलित आरक्षण अडथळा आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कमी करणे, हे संघाच्या ‘हिंदूराष्ट्र’ स्थापनेच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

अनेक वर्षांपासून विविध राज्य सरकारांनी अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यांचे प्रयत्न संवैधानिक कसोटी पार करू शकले नाहीत. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच त्याला मान्यता दिली आहे. सातपैकी सहा न्यायाधीश या निर्णयाशी सहमत असले, तरी आपल्या भवितव्यावर बहुआयामी परिणाम करणारा हा निकाल सदोषही असू शकतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

उप-वर्गीकरणाचा इतिहास

१९९०च्या दशकात अविभाजीत आंध्र प्रदेशात माडिगा समाजाने अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरणाची मागणी सुरू केली. त्यांचा असा दावा होता की, अनुसूचित जातींना एकच गट मानून आरक्षण देण्यामुळे त्यांच्यातली असमानता आणि वंचितता दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण देण्यासाठी उप-वर्गीकरण आवश्यक आहे.

माडिगा समाजाने या मागणीसाठी ‘माडिगा आरक्षण पोराटा समिती’ स्थापन केली. तिने माडिगा समाजाची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. अनेक माडिगांनी आपल्या नावासमोर ‘माडिगा’ हे आडनाव जोडले.

या चळवळीला ‘माडिगा दांडोरा’ म्हणून ओळखले जाते. या चळवळीचे नेतृत्व मंडा कृष्ण येल्लैया यांनी केले. त्यांनी कट्टरवादी राजकारण सोडून दलित चळवळीकडे वळले. करमचेडू आणि त्सुंडुरु येथील दलित नरसंहारानंतर त्यांनी दलित चळवळीला जोरदार पाठिंबा दिला.

अनेक निवडणुकांमध्ये पराभव झाला, तरीही येल्लैया यांनी उप-वर्गीकरणाच्या मागणीसाठी तेलंगण प्रदेशातील माडिगा समाजाच्या मोठ्या मतदारसंघाचा प्रभावीपणे वापर करून समर्थन मिळवले. तिथे अनुसूचित जातीची ६० टक्के मते आहेत.  

या मागणीला प्रतिसाद देत आंध्र प्रदेश सरकारने न्या. रामचंद्र राजू आयोग स्थापन केला. त्याने अनुसूचित जातींना चार गटांमध्ये विभाजित करण्याची आणि प्रत्येक गटाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षणाचे वाटप करण्याचीही शिफारस केली.

आंध्र प्रदेश सरकारने या शिफारशी स्वीकारून १९९७मध्ये दोन शासकीय आदेश जारी करून अनुसूचित जातींचे आरक्षण अ, ब, क आणि ड अशा चार गटांमध्ये विभाजित केले. माडिगा समाजाला गट ‘अ’मध्ये ठेवण्यात आले. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा विशिष्ट टक्का मिळून अनुसूचित जातींमध्ये त्यांची स्वतंत्र ओळख आणि हक्क मिळाले.

आंध्र प्रदेश सरकारने उप-वर्गीकरण लागू केले असले, तरी या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान मिळाले. काहींचा युक्तिवाद असा होता की, हे आरक्षणाच्या समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. २००४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेत दुरुस्ती न करता अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा निकाल देत ते रद्दबातल ठरवले.

त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती हा एक सजातीय गट आहे आणि त्यांना एकसारखे मानले जाते. त्यामुळे त्यांना वेगळे करणे संविधानविरोधी आणि समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. त्यानंतरही कर्नाटकात माडिगा (Madiga) आणि होलेया (Holeya) यांच्यात संघर्ष झाला. तमिळनाडूत चाकलियार (Chakliar) आणि अरूंथथियार (Arunthathiyar) यांनी परैयार (Paraiyar) आणि पल्लार (Pallar) या वर्गांविरुद्ध उप-वर्गीकरणाची मागणी केली.

माडिगा समाज हा उप-वर्गीकरणाची मागणी करणारा पहिला समाज होता, परंतु राज्य सरकारांनी या चळवळीपूर्वीच उप-वर्गीकरण लागू करण्याचे प्रयत्न केले होते. उदाहरणार्थ, १९७५मध्ये पंजाब सरकारने न्या. आर.एन. प्रसाद समितीच्या शिफारशीनुसार वाल्मिकी (Balmiki) आणि मझबी (Mazhbi) शीख समुदायासाठी आरक्षण वाढवले. या कायदेशीर अडचणींनंतरही उप-वर्गीकरणाची मागणी कर्नाटक आणि तमिळनाडूसारख्या इतर राज्यांमध्ये पसरली. या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींमधील विविध उप-समूहांनी त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि विशिष्ट हस्तक्षेपांच्या गरजेबद्दल चिंता व्यक्त केली.

त्याचप्रमाणे १९९०मध्ये हरियाणामधील न्या. गुरनाम सिंह आयोगाने अनुसूचित जातींच्या यादीला ‘अ’ गट आणि ‘ब’ गट अशा दोन भागांत विभागले. यात ३६ जातींना ‘अ’ गटात आणि सर्वाधिक फायदा मिळालेला चमार जातीला ‘ब’ गटात स्थान देण्यात आले.

इतर प्रयत्नांमध्ये मांग जातीचे उप-वर्गीकरण करण्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्रातील लहूजी साळवे आयोग (२००३) आणि १०१ जातींचे चार प्रवर्ग करत प्रत्येकीला १५ टक्के आरक्षण देणारा कर्नाटकातील न्या. ए.जे. सदाशिव आयोग (२००५) यांचा समावेश आहे.

२००७मध्ये बिहारमध्ये महादलित आयोगाने मुसहर (Musahar), भुइयान (Bhuiyan), डोम (Dom) आणि राजवार या अल्पसंख्याक जातींचा विशेष विचार करण्याची शिफारस केली. तमिळनाडूत २००८मध्ये न्या. एम.एस. जनार्धनम समितीने अरूंथथियार समाजासाठी वेगळ्या आरक्षणाची शिफारस केली, परंतु या सर्व शिफारशी संविधानिक कसोट्या पार करू शकल्या नाहीत.

...........................................................................................................................................

सर्वच दलित काही आंबेडकरांच्या विचार आणि तत्त्वज्ञानाशी बांधील नसतात. त्यामुळे संघाने बहुसंख्येने अधिक असलेल्या व आंबेडकरी समूहाने दुर्लक्षित केलेल्या ‘नॉन-आंबेडकराईट दलित जातीं’ना लक्ष्य करण्यासाठी अधिक निंदनीय अशी दुसरी एक रणनीती स्वीकारली. या जातींपैकी अनेकांच्या शिक्षित घटकांनी आंबेडकरांना त्यांचा मुक्तीदाता म्हणून स्वीकारण्यास सुरुवात केली असताना, भाजपने नव्याने तयार केलेल्या जाती-आधारित संघटनांमध्ये त्यांना नेतृत्वाच्या भूमिका देऊन याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी या लहान जातींची प्रतीके उकरून काढली आणि त्यांच्या उपजातींची अस्मिता मजबूत करण्यासाठी त्यांची प्रसिद्धी केली. भाजपच्या उप-वर्गीकरणाच्या या दृष्टीकोनाने काही दलित कार्यकर्ते आणि बुद्धिजीवींमध्ये चिंता निर्माण केली आहे.

...........................................................................................................................................

भाजप आणि उप-वर्गीकरण

२०१४पर्यंत राजकीय पक्षांनी अनुसूचित जातींच्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या मतदार समूहाला दूर करण्याच्या संभाव्य निवडणुकीतील जोखमी लक्षात घेऊन उप-वर्गीकरणाच्या मागण्यांना सावध पाठिंबा दिला. तथापि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने सत्तेत आल्यानंतर अशा चिंता सोडून दिल्या आणि निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरण ही मध्यवर्ती रणनीती बनवली. भाजपने मुस्लीमविरोधी मोहिमांच्या माध्यमातून हिंदूचा पाठिंबा यशस्वीरित्या बळकट केला. त्यातून इतर मागासवर्ग हे हिंदू गटाचे सक्रिय घटक बनले.

दलितांसमोर मात्र अधिक जटिल आव्हान होते, कारण ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक हिंदुत्वविरोधी भूमिकेचे अनुयायी होते. अनुसूचित जातीतील हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा गट आंबेडकरांच्या विचारांशी बांधीलकी मानणारा म्हणून ओळखला जातो. इतर समुदायांचे मात्र तसे नाही.

या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दुहेरी रणनीती आखली. पहिल्यांदा त्यांनी दलितांमध्ये अनुकूल प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आणि आंबेडकरांशी आपली निष्ठा दाखवण्यासाठी ‘सामाजिक समरसता मंच’ सुरू केला. त्याने मोठ्या प्रमाणात आंबेडकरांच्या विचारधारेची साहित्यनिर्मिती आणि वितरण करून त्यांच्या विचारांचे ‘भगवेकरण’ करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नांमुळे दलितांच्या काही घटकांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नव्याने प्रतिमा रुजली आणि त्याचे रूपांतर दलितविरोधी ब्राह्मणी शक्तींकडून आंबेडकरसमर्थक राष्ट्रवादी संघटनेत झाले. या बदलाचे प्रतिबिंब भाजपला दलित मतांमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीत दिसून आले. भाजपचा उप-वर्गीकरणाचा दृष्टीकोन थेट समर्थनापेक्षा अधिक सूक्ष्म आहे. त्याने अनुसूचित जातींमधील लाभांच्या असमान वितरणाबाबत वाढत्या असंतोषाचा प्रभावीपणे फायदा करून घेतला आहे.

सर्वच दलित काही आंबेडकरांच्या विचार आणि तत्त्वज्ञानाशी बांधील नसतात. त्यामुळे संघाने बहुसंख्येने अधिक असलेल्या व आंबेडकरी समूहाने दुर्लक्षित केलेल्या ‘नॉन-आंबेडकराईट दलित जातीं’ना लक्ष्य करण्यासाठी अधिक निंदनीय अशी दुसरी एक रणनीती स्वीकारली. या जातींपैकी अनेकांच्या शिक्षित घटकांनी आंबेडकरांना त्यांचा मुक्तीदाता म्हणून स्वीकारण्यास सुरुवात केली असताना, भाजपने नव्याने तयार केलेल्या जाती-आधारित संघटनांमध्ये त्यांना नेतृत्वाच्या भूमिका देऊन याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी या लहान जातींची प्रतीके उकरून काढली आणि त्यांच्या उपजातींची अस्मिता मजबूत करण्यासाठी त्यांची प्रसिद्धी केली.

भाजपच्या उप-वर्गीकरणाच्या या दृष्टीकोनाने काही दलित कार्यकर्ते आणि बुद्धिजीवींमध्ये चिंता निर्माण केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, भाजपचा अंतिम उद्देश दलित समुदायाला विभाजित करणे, त्यांच्या राजकीय प्रभावाला कमकुवत करणे, उप-जातीच्या ओळखींना प्रोत्साहन देऊन आणि वेगवेगळ्या गटांना एकमेकांविरुद्ध उभे करून, दलित समुदायाची एकत्रित ताकद कमी करणे हा आहे.

भाजपचे उप-वर्गीकरणाशी असलेले संबंध ही एक जटिल आणि बहुआयामी घटना आहे. या पक्षाने दलित समर्थन मिळवण्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे, परंतु दलित समुदायावर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम अनिश्चित आहे. उप-वर्गीकरणाचे परिणाम राजकीय विकास, कायदेशीर आव्हान आणि दलित समुदायातील बदलत्या गतीशीलता यांसारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असतील.

२०१४पर्यंत भाजपने दलित समुदायात मोठे पाऊल टाकले आणि इतर पक्षांपेक्षा जास्त अनुसूचित जातींच्या जागा जिंकल्या. मग भाजपने या लहान जातींचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांना वेगळे करण्याचे (उप-वर्गीकरण) वचन दिले. यामुळे या लहान जातींना वाटते की, आंबेडकरी दलित समूह त्यांचे हक्क हिरावून घेतात, त्यांच्या आरक्षणाचे हक्क दुर्लक्षित केले जातात, आणि भाजपच त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करू शकते. त्यामुळे या दुर्लक्षित जाती भाजपच्या जवळ आल्या.

२०१४ आणि २०१९च्या निवडणूक घोषणापत्रांत भाजपने उप-वर्गीकरणाचा समावेश केला. १४च्या घोषणापत्रात अनुसूचित जातींमधील सर्व उप-वर्गांना आरक्षणाचे फायदे योग्य प्रकारे वाटप करण्याचे वचन दिले गेले, परंतु हे कसे अंमलात आणले जाईल, याबद्दल कोणताही तपशील दिला नाही.

१९च्या घोषणापत्राने या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाचे परीक्षण करण्याचे वचन दिले, जेणेकरून श्रेणीतील दुर्बल घटकांना अपेक्षित लाभ मिळतील, याबाबत भरवसा मिळेल. ही परिस्थिती माडिगांसारख्या समुदायांच्या मागण्यांशी अनुरूप आहे.

त्यानंतर २०१७मध्ये भाजप-नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गांचे उप-वर्गीकरण तपासण्यासाठी न्या. जी. रोहिणी आयोग स्थापन केला. नंतर त्याचे अधिकारक्षेत्र अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्यापर्यंत विस्तारित करण्यात आले. या आयोगावर विविध उप-जातींमध्ये आरक्षणाचे फायदे कसे अधिक चांगल्या प्रकारे वाटप करता येतील, याचा विचार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सरकारने माडिगा समाज आणि अनुसूचित जाती श्रेणीतील इतर अल्पसंख्याक उप-जातींच्या प्रतिनिधींसह विविध भागधारकांशी त्यांच्या चिंता आणि मागण्या समजून घेण्यासाठी संवाद साधला.

एवढी तयारी करूनही निवडणुकीच्या अनिश्चित परिणामांमुळे भाजपला पुढे जाण्याचे धाडस करता आले नाही. १९ जानेवारी २०२४ रोजी तेलंगणा निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचे आश्वासन दिले. त्याला प्रतिसाद म्हणून ‘माडिगा आरक्षण पोराटा समिती’ने आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.

त्यानंतर केंद्र सरकारने देशभरातील १२००हून अधिक अनुसूचित जातींमधील सर्वाधिक मागासलेल्या समुदायांना फायदे, योजना आणि उपक्रम यांचे समान वाटप करण्यासाठी एक पद्धत तयार करण्याकरता पाच सदस्यीय सचिव समिती स्थापन केली.

...........................................................................................................................................

संविधानातील कलम १४ किरकोळ भेदांवर आधारित ‘लघु-वर्गीकरणा’च्या विरोधात इशारा देते. कारण ते समानतेच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे. फक्त स्पष्टपणे संबंधित आणि वैध उद्देशासाठी थेट संबंधित असलेल्या फरकांवर आधारित वर्गीकरणच संवैधानिकदृष्ट्या वैध आहे. त्यापलीकडचे कोणतेही वर्गीकरण समानतेच्या तत्त्वाला अमान्य ठरू शकते. प्रमुख न्यायाधीशांनीदेखील असे मानले की, अनुसूचित जातींचे वर्ग एकसंध गट नाहीत, कारण प्रत्येक जाती वेगवेगळ्या प्रमाणात मागासलेली आहे. तथापि प्रश्न असा आहे, कोणत्या अर्थाने एकसंध? अनुसूचित जातींची निर्मिती केवळ अस्पृश्यतेच्या एकमेव निकषावर आधारित होती आणि आजही या बाबतीत त्यांच्या एकसंधतेवर कोणीही शंका घेऊ शकत नाही.

...........................................................................................................................................

निकालाचे पुनरावलोकन

अनुसूचित जातींना उप-वर्गीकरणाचा हक्क देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने दिला. या ६-१ मताधिक्याने २००४च्या ई.वी. चिन्नाय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या निकालात अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्याविरुद्ध निर्णय दिला होता, त्याविरुद्धचा हा निकाल आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी मुख्य निकाल लिहिला, तर इतर चार न्यायाधीशांनी आपापल्या स्वतंत्र निकालात याला सहमती दर्शवली.

मुख्य न्यायाधीशांनी युक्तिवाद केला की, संविधानाचे कलम १४ ‘कायद्याच्या दृष्टीने समान परिस्थितीत नसलेल्या’ वर्गाचे उप-वर्गीकरण करण्याची तरतूद करते. ही व्याख्या संविधानाचे एक सामान्य वाचन आहे (This interpretation is a bland reading of the Constitution). कलम १४ महत्त्वपूर्ण आणि सार्वभौमिक फरकांवर आधारित वर्गीकरणाबद्दल बोलते, जे खऱ्या अर्थाने साध्य करण्याच्या उद्देशाशी संबंधित असतात. हे वर्गीकरण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि इतर यांच्या संदर्भात आधीच केले गेले आहे. कृत्रिम वर्गीकरण असमानता निर्माण करू शकते, समानतेच्या तत्त्वाला कमकुवत करू शकते आणि संभाव्यपणे भेदभावपूर्ण कायदे बनवू शकते.

कलम १४ आणि समानतेचे तत्त्व

संविधानातील कलम १४ किरकोळ भेदांवर आधारित ‘लघु-वर्गीकरणा’च्या विरोधात इशारा देते. कारण ते समानतेच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे. फक्त स्पष्टपणे संबंधित आणि वैध उद्देशासाठी थेट संबंधित असलेल्या फरकांवर आधारित वर्गीकरणच संवैधानिकदृष्ट्या वैध आहे. त्यापलीकडचे कोणतेही वर्गीकरण समानतेच्या तत्त्वाला अमान्य ठरू शकते.

प्रमुख न्यायाधीशांनीदेखील असे मानले की, अनुसूचित जातींचे वर्ग एकसंध गट नाहीत, कारण प्रत्येक जाती वेगवेगळ्या प्रमाणात मागासलेली आहे. तथापि प्रश्न असा आहे, कोणत्या अर्थाने एकसंध? अनुसूचित जातींची निर्मिती केवळ अस्पृश्यतेच्या एकमेव निकषावर आधारित होती आणि आजही या बाबतीत त्यांच्या एकसंधतेवर कोणीही शंका घेऊ शकत नाही.

त्यांना वेगवेगळ्या प्रमाणात मागासलेपणाचा सामना करावा लागतो, हे खरे असले तरी, हे या मुद्द्याशी अप्रासंगिक आहे. अनुसूचित जातींच्या बाबतीत मागासलेपणा हा निकष नाही. त्यांच्या कोट्याचा आधार म्हणजे त्यांच्यावरील सामाजिक बहिष्कार हा आहे. त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगारात प्रतिनिधित्व मिळवून देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात समावून घेणे, हा आरक्षणाचा उद्देश आहे.

मुख्य न्यायाधीशाच्या निकालात संविधानातील कलम ३४१चीही चर्चा करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे : “राष्ट्रपती कोणत्याही राज्याच्या राज्यपाल किंवा राज्यप्रमुखांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे जाती, वंश किंवा जमाती किंवा जाती, वंश किंवा जमातींचे भाग किंवा गट निर्दिष्ट करू शकतात, जे या संविधानाच्या उद्देशाने असतील. त्या राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जाती मानल्या जातात.”

मुख्य न्यायाधीशांनी असे म्हटले की, “अनुच्छेदात वापरलेल्या ‘Deemed’ या शब्दाचा अर्थ असा नाही की, अनुसूचित जाती एकमेकांसारख्या आहेत. कलम ३४१ केवळ अनुसूचित जातींना ओळखण्यासाठी आहे. या कायद्याचा उद्देश्य अनुसूचित जातींना इतर जातींपासून वेगळे करणे आहे. याचा अर्थ असा नाही की, अनुसूचित जातींना पुढे छोट्या-छोट्या गटांत विभागले जाऊ शकत नाही.”

उपरोक्त स्पष्टीकरण हे कोणत्याही सुस्पष्ट निर्णयाप्रत घेऊन जाणारे नाही. कलम ३४१ केवळ राष्ट्रपतींना त्यांच्या अखत्यारीतील जाती निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते आणि संसदेला निर्दिष्ट यादीतून कोणतीही जात किंवा जमात समाविष्ट वा वगळण्याचा अधिकार देते. यापलीकडे अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींना आरक्षणाचा लाभ किती प्रमाणात मिळावा, हे ठरवण्याचा कोणताही पुढचा कायदा किंवा कार्यकारी अधिकार भारतीय संघराज्य किंवा संसदेकडे निहित नाही.

सरन्यायाधीशांनी अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला परवानगी दिली असली तरी, ते केवळ मनमानीपणाने किंवा राजकीय फायद्यावर आधारित असू नये, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याऐवजी उप-वर्गीकरण परिमाणयोग्य आणि प्रत्यक्ष डेटावर आधारित असणे आवश्यक आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, राज्यांचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिन असतील. 

तथापि, हा वरवर वाजवी वाटणारा सल्ला किती परिणामकारक ठरेल हे सांगता येत नाही. राजकारणी लोक कसल्याही प्रकारचा डेटा आणि अहवाल तयार करू शकतात. अशा आकडेवारीच्या सत्यतेवर न्यायालये कोणत्या प्रकारचे न्यायिक पुनरावलोकन करू शकतात?

न्या. बी.आर. गवई यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या उप-वर्गीकरणाच्या परवानगीच्या निर्णयाशी सहमत होत असेही म्हटले की, इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकारच्या १९९२च्या निर्णयात इतर मागासवर्गीय वर्गांमधील आर्थिकदृष्ट्या सुस्थापित गटांना वगळण्यासाठी स्थापित केलेला ‘क्रीमी लेयर’ नियमाचा वापर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती गटांसाठीही केला जावा. ‘क्रीमी लेयर’चा विस्तार आणि तो अनुसूचित जमातींना लागू करणे, या दोन्ही बाबी न्यायालयासमोर असलेल्या मुद्द्याच्या स्पष्टपणे बाहेरच्या होत्या.

खरं तर, इंद्रा साहनी प्रकरणात, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, ते अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांच्या प्रश्नाशी संबंधित नाही. सात सदस्यीय खंडपीठाला ही उदाहरणे खोडून (overruled) काढायची असती, तर वेगळी बाब झाली असती. ‘क्रीमी लेयर’ची संकल्पना तत्त्वतः चांगली वाटत असली, तरी व्यवहारात ती अडचणीची आहे, कारण भारतात उत्पन्नाचे मोजमाप आणि निरीक्षण करण्याचा कोणताही विश्वसनीय मार्ग उपलब्ध नाही.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निलंबित केलेल्या प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरच्या प्रकरणातील फसवणुकीचे आरोप हे भारतातील धनदांडग्यांना सर्व प्रकारचे दाखले कसे मिळवता येते, याचे उदाहरण आहे. ‘आरक्षणामुळे काही लोकांना इतरांपेक्षा जास्त फायदा होतो’, असे म्हणणे म्हणजे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणे आहे की, आरक्षणामुळे काही लोकांना सुरुवातीलाच इतर लोकांपेक्षा चांगली संधी मिळते. हा विषय खूप गंभीर आहे आणि यावर बऱ्याच चर्चा होणे आवश्यक आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या सांगायचे तर, अनुसूचित जातींमधील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले गट, खेड्यांमध्ये त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायात समाविष्ट होऊ शकले नाहीत, ते वसाहतवादाच्या काळात शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले. खेड्यापाड्यातही त्यांनी परंपरेने नसलेले व्यवसाय स्वीकारले. जगण्याच्या या संघर्षाने त्यांना जातीचे व्यवसाय असलेल्यांपेक्षा अधिक उद्यमशील बनवले.

विविध प्रदेशांतील जातीविरोधी चळवळींचे नेते याच जातींतून उदयास आले आणि त्यांनी आपल्या अनुयायांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले, यात आश्चर्य नाही. खरे तर, अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षणाचा पहिला फायदा त्यांच्यातील काही नेत्यांना आणि त्यांच्या अनुयायांना झाला.

या लोकांनी आपले पारंपरिक व्यवसाय सोडून नवीन संधी शोधल्या आणि शिक्षण घेतले. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा फायदा घेऊन सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षण मिळवण्याची संधी मिळाली. यामुळे त्यांनी आपल्या स्वतःच्या जातीतील लोकांसह इतरांपेक्षा अधिकचा स्पर्धात्मक फायदा मिळवला.

विद्वान न्यायमूर्तींनी किमान हे लक्षात घ्यायला पाहिजे होते की, कोणत्याही प्रकारच्या  उप-वर्गीकरणाने हा प्रश्न सुटणार नाही.

...........................................................................................................................................

गेल्या निवडणुकीच्या वेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले होते की, भाजपने सरकार स्थापन केल्यास ते उप-वर्गीकरण लागू करेल. सामान्यत: यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असते. पण तो पर्याय आजमावण्यासाठी भाजपकडे संसदेत आवश्यक संख्याबळ नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही राजकीय धोका न पत्करता, १८ वर्षे जुन्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अचानक पक्षाच्या बचावासाठी आला. न्या. गवई यांच्या ‘क्रिमी लेयर’बाबतच्या सूचनेला नकार दिल्याची घोषणा करून भाजपने दलितांना आणखी खुश केले. खरे तर ही सूचना न्यायालयाच्या निर्णयाचा भाग नव्हती. या निर्णयाचा बहुआयामी परिणाम होईल.

...........................................................................................................................................

निकालाचा परिणाम

दलित मतदारांच्या रोषाचा धोका न पत्करता भाजप जात-आधारित आरक्षण संपवण्याच्या दिशेने पद्धतशीरपणे काम करत आहे. हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे फार पूर्वीपासूनचे ‘व्हिजन’ आहे, यात शंका नाही. भाजपने आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गांना मिळणारे आरक्षण कमी होत आहे. या नव्या आरक्षणाने खऱ्या गरजू लोकांना फायदा होण्याऐवजी श्रीमंत लोकांनाच फायदा होतोय. हे संविधानविरोधी आहे. कारण संविधान आर्थिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षणाची तरतूद करत नाही. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याला मान्यता दिली आहे.

भाजप सरकारने अनेक घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करून उपसचिव ते सहसचिव स्तरावरील सरकारी पदांवर खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मागील दाराने प्रवेशाची परवानगी देण्याची यंत्रणादेखील सुरू केली आहे. ज्यामुळे अनेक संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होते, परंतु यावर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात नाही. सरकार कनिष्ठ जाती आणि अल्पसंख्याकांपैकी ८५ टक्के लोकसंख्येतील अशा तज्ज्ञांना शोधण्याचा प्रयत्न करणार नाही, कारण ब्राह्मण जातींच्या बाहेर ‘मेरिट’ असू शकते, यावर त्यांचा विश्वास नाही.

गेल्या निवडणुकीच्या वेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले होते की, भाजपने सरकार स्थापन केल्यास ते उप-वर्गीकरण लागू करेल. सामान्यत: यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असते. पण तो पर्याय आजमावण्यासाठी भाजपकडे संसदेत आवश्यक संख्याबळ नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही राजकीय धोका न पत्करता, १८ वर्षे जुन्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अचानक पक्षाच्या बचावासाठी आला.

न्या. गवई यांच्या ‘क्रिमी लेयर’बाबतच्या सूचनेला नकार दिल्याची घोषणा करून भाजपने दलितांना आणखी खुश केले. खरे तर ही सूचना न्यायालयाच्या निर्णयाचा भाग नव्हती. या निर्णयाचा बहुआयामी परिणाम होईल.

दलित अस्मितेचे विखंडन  

अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणामुळे भारतातील एक महत्त्वपूर्ण राजकीय शक्ती असलेल्या दलित अस्मितेचे विखंडन होऊ शकते. परिणामी विविध राजकीय पक्षांनी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केलेली दलित मतपेढी कमकुवत होऊ शकते. विविध पोटजाती त्यांच्या आरक्षणाच्या वाटपावरून एकमेकांशी स्पर्धा करतील. त्यामुळे दलितांमधील एकता कमी होऊ शकते आणि अधिक स्थानिक व जाती-विशिष्ट राजकीय हालचालींना प्रोत्साहन मिळू शकते. उप-जातींच्या ओळखीवर भर देण्यामुळे समुदायातील तणाव वाढू शकतो, कारण उप-जाती एकमेकांशी आरक्षण आणि संसाधनांसाठी शून्य-बेरीजचा खेळ खेळू शकतात. यातून विभक्ती वाढून एकत्रित गट म्हणून दलितांची सौदेबाजीची शक्ती कमी होऊ शकते.

राजकीय पुनर्रचना आणि समर्थन

उप-वर्गीकरणाचे समर्थन करणारे भाजपसारखे राजकीय पक्ष या मुद्द्याचा वापर अनुसूचित जाती समुदायातील विशिष्ट उपजातींमध्ये समर्थन मिळवण्यासाठी करू शकतात. त्यातून जातीय राजकारणाची पुनर्रचना होऊ शकते. दलितांना एकसंध गट म्हणून वागणूक देण्याऐवजी त्यांची पोहोच आणि वचनबद्धता पोटजातींना आश्वासने देऊन जाती-आधारित राजकारणाची पुनर्रचना होऊ शकते. काही उपजातींना जास्त प्रतिनिधित्व आणि संसाधनांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो, तर इतरांना दुर्लक्षित वा मागे राहिल्यासारखे वाटू शकते. फायद्यांचे असमान वितरण अनुसूचित जातींच्या काही विभागांमध्ये भ्रमनिरास होऊ शकते. त्यामुळे या समुदायातील नवीन राजकीय चळवळी किंवा नेत्यांचा उदय होण्याची शक्यता असते.

जातीवर आधारित आरक्षण कमकुवत करणे

उप-वर्गीकरणाकडे जात-आधारित आरक्षण कमी करण्याच्या किंवा संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते. हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे एक ध्येय आहे. अनुसूचित जातींमध्ये विभागणी करून, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून, जात-आधारित आरक्षणाचे व्यापक तर्क कमी केले जाऊ शकतात. जात-आधारित आरक्षण कमजोर झाल्यास, अनुसूचित जातींमधील सर्वांत उपेक्षित, वंचित लोकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींसाठी स्पर्धा करण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये असमान प्रवेशाच्या काही समस्यांना तात्पुरते संबोधित केले जाऊ शकते, परंतु यामुळे सामाजिक न्यायाचे साधन म्हणून आरक्षणाची एकूण परिणामकारकता कमी होऊ शकते.

जातीआधारित संघर्षांचा उदय

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींतल्या विविध उपजातींमध्ये तणाव वाढू शकतो. केवळ अनुसूचित जातींमध्येच नव्हे, तर अनुसूचित जाती गट आणि इतर मागासवर्गीय किंवा उच्च जाती गट यांच्यातही जात-आधारित संघर्ष वाढू शकतो. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या अधिक विखंडित आणि अस्थिर निवडणूक निकाल येऊ शकतात. म्हणून राजकीय पक्षांना अधिक जटिल जातस्थितीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

वाढलेल्या आंतर-समुदाय संघर्षामुळे दलित हक्क आणि सामाजिक न्यायाच्या व्यापक मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित होऊ शकते. विविध पोटजाती मर्यादित स्त्रोतांसाठी स्पर्धा करत असल्याने, जातिभेदाविरुद्ध सामूहिक संघर्षाची भावना कमी होऊ शकते. परिणामी एकंदर दलित चळवळच कमकुवत होऊ शकते.

न्यायिक आणि संवैधानिक परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशमध्ये उप-वर्गीकरणाला दिलेले समर्थन इतर राज्यांनाही अशाच धोरणांचे अनुकरण करण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते. याचा परिणाम म्हणून आरक्षणाच्या बाबतीत वाढत्या प्रमाणात खटले आणि न्यायिक हस्तक्षेप होऊ शकतो. यामुळे न्यायालयाला सामाजिक धोरणाला आकार देण्याची भूमिका बजावण्याची वेळ येऊ शकते. अनुसूचित जातींसाठी कायदेशीर परिस्थिती अधिक अनिश्चित होऊ शकते. प्रत्येक राज्याने अनुसूचित जातींचे वेगवेगळ्या पद्धतीने उप-वर्गीकरण केल्यामुळे अनुसूचित जातींचे आरक्षण कसे लागू केले जाते, याबाबत गोंधळ आणि विसंगती निर्माण होऊ शकते.

याचा राजकीय किंवा सामाजिकदृष्ट्या कमी प्रभावशाली असलेल्यांनाही तोटा होऊ शकतो. कारण आरक्षण प्रणाली अधिक जटिल होऊन तिच्या मूलभूत उद्देशांपासून लक्ष विचलित होऊ शकते. आरक्षणाचा मुख्य उद्देश हा सामाजिक न्याय साध्य करणे आणि समाजातील वंचित वर्गांना समान संधी देणे हा आहे. उप-वर्गीकरण या उद्देशांना बाधा आणू शकते.

याशिवाय राजकीय ध्रुवीकरण वाढू शकते. वेगवेगळ्या उपजातींना त्यांच्या स्वतःच्या हक्कांसाठी लढा द्यावा लागू शकतो. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता कमजोर होऊ शकते. याचा राजकीय पक्षांनाही फायदा होऊ शकतो, कारण ते या विभक्तीचा फायदा घेऊन आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापरू शकतात.

अशा प्रकारे, अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण हा एक जटिल मुद्दा आहे. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम

कालांतराने अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण भारतीय राजकारणात जातीच्या अस्मिता आणखी वाढवण्यास हातभार लावू शकते. जातीच्या ओळखी अधिक गडद होणे, हे अनुसूचित जातींसाठी सामाजिक गतिशीलता आणि एकात्मताला अडथळा आणू शकते. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक असमानता कायम राहू शकते. हे अधिक समतावादी समाजाकडे जाण्याऐवजी राजकारण आणि समाज या दोन्हींमध्ये जातीला एक प्रमुख संघटन तत्त्व म्हणून पुन्हा बळकट करू शकते. म्हणजेच सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी नवीन अडथळे निर्माण करू शकते.

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात.

थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ.आनंद तेलतुंबडे लेखक व नागरी हक्क कार्यकर्ते आहेत.

अनुवादक प्रा.डॉ.प्रियदर्शन भवरे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे समाजशास्त्राचे  अध्यापन करतात. 

bhawarepriyadarshan@gmail.com

.................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘स्क्रोल’ या इंग्रजी वेबपोर्टलवर  १८ ऑगस्ट  २०२४ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://scroll.in/article/1072138/sub-categorisation-verdict-helps-bjps-agenda-and-endangers-dalit-future

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now