बहुमतातील अस्थिरता...

विधानसभा निवडणुकीत भाजप, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्षाचा समावेश असलेल्या महायुतीला मोठं बहुमत मिळालं. तरी सरकार स्थापन व्हायला, मुख्यमंत्री ठरायला जवळजवळ दोन आठवडे लागले. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यावर १२ दिवसांनी मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला ३९ मंत्री आणि राज्यमंत्री मंत्रीमंडळात प्रवेश करते झाल्याला हा मजकूर प्रकाशित होईल, तेव्हा आठ दिवस उलटले असले तरी, खातेवाटप अजूनही जाहीर झालेलं नाही.

परिणामी विधिमंडळात मुख्यमंत्री, तसंच दोन उपमुख्यमंत्री कामकाजाचा किल्ला लढवत आहेत आणि मंत्रीमंडळातील सदस्य नागपूरच्या कडक थंडीत हात चोळत बसले आहेत, अशी विचित्र स्थिती आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर २५ दिवसांचा कालावधी उलटूनही कायम असलेली अशी अस्थिरता गेल्या साडेचार दशकांच्या पत्रकारितेतल्या माझ्या पिढीला प्रथमच अनुभवायला मिळते आहे.

हे का घडलं, तर अति बहुमतामुळे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढली. महायुतीला अपेक्षेपेक्षा सुमारे ५० जागा जास्त मिळाल्या आणि सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू झाली. आधी मुख्यमंत्रीपदावरून भाजपनं घोळ घातला, मग एकनाथ शिंदे त्या पदासाठी अडून बसले. नंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारायचं की, नाही यावरून अनिश्चितततेची तलवार टांगली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्यानंतर ओढाताणीचा खेळ रंगला, तो मंत्रीपदाच्या किती जागा कुणाच्या वाट्याला येणार यावरून. अखेर मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला अन् लगेच नव्या सरकारात छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार आणि विजय शिवतारे यांना वगळल्यावरून नाराजीनाट्य रंगलं. (उघड न झालेली कृष्णा खोपडे, अब्दुल सत्तार अशा अनेकांच नाराजी मोठी आहेच.)

मुनगंटीवारांची नाराजी लवकर निवली, असं दिसतंय, तर शिवतारे मतदारसंघात निघून गेले आणि गप्प बसले. मात्र भुजबळ अजूनही अडून बसलेले आहेत. एवढंच नव्हे, तर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा अजित पवार यांना नासिक-येवल्यात बसून फटाके लावत आहेत. पवारांचं मौन, गूढ की सूचक की, भविष्यातील वेगळ्या घडामोडीचा संकेत आहे, हे अजूनही स्पष्ट होत नाहीये.

एक लक्षात घ्यायला हवं, भुजबळ हा लढवय्या माणूस आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी पंगा घेण्याची धमक त्यांनी एकेकाळी दाखवलेली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलन पेटल्यावर मनोज जरांगे यांना थेट शिंगावर घेणारे महायुती सरकारमधील भुजबळ एकमेव नेते होते. ते सहसा टोकाचे नाराज होत नाहीत, पण नाराजी दूर झाली नाही, तर बंडाचा झेंडा फडकवतात, असा आजवरचा इतिहास आहे.

त्यातच भुजबळ भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्याबाबतीतही असं काही घडू शकतं, अशीही जुनी चर्चा आहे. नजीकच्या भविष्यात त्या बातम्या खऱ्या ठरणार असतील, तर राज्य मंत्रीमंडळात एक जागा कुणासाठी रिकामी ठेवण्यात आली आहे, भुजबळ की पाटील यांच्यासाठी, अशीही पतंगबाजी महाराष्ट्राच्या राजकीय अवकाशात सुरू झालेली आहे.

एकुणात महायुतीला बहुमत मिळालं, तरी सरकारमध्ये अस्थैर्य आणि अस्वस्थता आहे. भूक लागलेली आहे, रुचकर स्वयंपाक तयार आहे, पण पहिला घास घ्यायच्या आधीच कुणी किती पोळ्या (भाकरी म्हणा हवं तर!) खायच्या, यावरून महायुतीत धुसफूस सुरू आहे, असं हे चित्र आहे.

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. परभणी आणि बीड जिल्ह्यांतील घटना अतिशय चिंताजनक आहेत. परभणीत आधी घडलं आणि त्यांची प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा काही घडलं. आधी जे काही घडलं, ते अनपेक्षित होतं, कारण ते एका मनोरुग्णाकडून घडलं होतं, हे समजून घ्यायला हवं, पण नंतर जे काही घडलं, त्याचा अंदाज पोलिसांना का आला नाही, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

...........................................................................................................................................

 

बीडची कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्ण ढासळली आहे, हे फडणवीस यांचं वक्तव्य या अर्थानं असावं. म्हणून मस्साजोग हत्येचा तपास गंभीरपणे व्हायला हवा आणि लोकांच्या मनातील भयभावना राज्य सरकारने दूर करायला हवी.कायदा आणि सुव्यवस्थेसोबतच जात आरक्षणाचे प्रश्न आक्राळविक्राळ बनले आहेत. जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची तारीख जाहीर केलेली आहे. सामाजिक दुहीचा वणवा राज्यभरात पसरण्याचा धोका आहे. ‘लाडक्या बहिणी’ पुढचे पैसे कधी मिळतील, याची आतुरतेनं वाट बघत आहेत. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा शेतकऱ्यांचा जीव कासावीस करणारा आहे. लोकांच्या थेट जीवाशीच खेळणाऱ्या बनावट औषधांचा सुळसुळाट झालेला आहे. शासन पातळीवर कोणतंही काम चिरीमिरी दिल्याशिवाय होत नाही, इतका भ्रष्टाचाराचा ऑक्टोपस घट्ट विळखा घालून बसला आहे. मुंबईत मराठी-बिगर मराठी मुद्दा उफाळून आलेला आहे. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही.

...........................................................................................................................................

कुणाबाबत घडलं आणि त्याची प्रतिक्रिया काय उमटू शकेल, यांचा अंदाज घेण्यात परभणीचे पोलीस पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्याचं खापर नेहमीप्रमाणं कुणा एका कनिष्ठावर फोडण्यात मतलब नाही; त्याबद्दल पोलीस दलाच्या जिल्हा नेतृत्वालाच जाब विचारायची हिंमत मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवायला हवी होती.

ही घटना सवर्ण विरुद्ध दलित नव्हती, असा कितीही निर्वाळा फडणवीस यांनी दिला असला, तरी त्यावर परभणीकर मुळीच विश्वास ठेवणार नाहीत. फडणवीस यांनी विधानसभेत जे काही सांगितलं, ते क्षणभर मान्य केलं, तरी एक लक्षात घ्यायला हवं. मराठवाड्यात सवर्ण विरुद्ध दलित ही धुसफूस खूप जुनी आहे, हे ओळखून पोलीस दलानं योग्य ती खबरदारी वेळीच घ्यायला हवी होती. नेहमीप्रमाणे आर्थिक मोबदला देऊन आणि पोलीस दलातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करून भागणार नाही. पोलीस प्रमुख म्हणून पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी त्या दिशेने काय उपाययोजना केली होती, त्याचीही चौकशी व्हायला हवी. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील हत्या सामाजिक परिस्थिती कशी झपाट्यानं बदलत आहे आणि बिघडतही आहे, याची निदर्शक आहे.

एक म्हणजे आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर ‘मराठा विरुद्ध इतर’ असं ध्रुवीकरण मराठवाड्याच्या अनेक भागांत झालं. मराठ्यांना वस्तू विकू नये, अशा पाट्या तेव्हा झळकल्या होत्या. त्याबद्दल भरपूर बोललं-लिहिलं गेलं आहे. बीड जिल्ह्यात फिरताना ‘एक विरुद्ध इतर’ हे दाहक सामाजिक वास्तव मस्साजोगच्या सरपंचाच्या हत्त्येमागे असल्याचं सूचक वक्तव्य विधानसभेतही झालेलं आहे.

त्यात ज्याचं नाव घेण्यात आलं तो नेता मंत्री आहे, म्हणून जर कुणाला पाठीशी घातलं जात असेल किंवा जाणार असेल, तर तो विस्तवाशी खेळ ठरेल, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विसरू नये.

दुसरं म्हणजे, नागरीकरणाचा रेटा, पायाभूत सुविधांचं विणलं जात असलेलं जाळं आणि पवनऊर्जेसाठी असलेली पोषकता, यातून धाराशीव (उस्मानाबाद) आणि बीड जिल्ह्यांच्या परिसरात एक नवी अर्थव्यवस्था उदयाला आली आहे. त्यातून हातात मुबलक पैसा खेळणारा एक नवा सर्व जातीय-धर्मीय वर्ग निर्माण झाला आहे. त्यात अपरिहार्यपणे खंडणीबाजही आहेत. परिणामी धाराशीव, लातूर आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतजमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. (नंदुरबार जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे.) त्यामुळे लोकांत भयाची भावना आहे. महसूल आणि पोलीस प्रशासन यासंदर्भात नेहमीप्रमाणं गाफील आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

बीडची कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्ण ढासळली आहे, हे फडणवीस यांचं वक्तव्य या अर्थानं असावं. म्हणून मस्साजोग हत्येचा तपास गंभीरपणे व्हायला हवा आणि लोकांच्या मनातील भयभावना राज्य सरकारने दूर करायला हवी.

कायदा आणि सुव्यवस्थेसोबतच जात आरक्षणाचे प्रश्न आक्राळविक्राळ बनले आहेत. जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची तारीख जाहीर केलेली आहे. सामाजिक दुहीचा वणवा राज्यभरात पसरण्याचा धोका आहे. ‘लाडक्या बहिणी’ पुढचे पैसे कधी मिळतील, याची आतुरतेनं वाट बघत आहेत. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा शेतकऱ्यांचा जीव कासावीस करणारा आहे. लोकांच्या थेट जीवाशीच खेळणाऱ्या बनावट औषधांचा सुळसुळाट झालेला आहे. शासन पातळीवर कोणतंही काम चिरीमिरी दिल्याशिवाय होत नाही, इतका भ्रष्टाचाराचा ऑक्टोपस घट्ट विळखा घालून बसला आहे. मुंबईत मराठी-बिगर मराठी मुद्दा उफाळून आलेला आहे.

बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now