वळचणीतल्या हताश नेत्यांचं दिवास्वप्न!

पत्रकारितेत येऊन पुढच्या वर्षी चाळीस वर्षं होतील. या काळात पत्रकारितेच्या पुलाखालून किती पाणी वाहून गेलं याची नेमकी मोजदाद करता येणं शक्य नाही. मात्र जे काही पाहिलं आणि अनुभवलं ते विसरू म्हटलं तरी विसरता येणारच नाही. राजकीय वृत्तसंकलन करण्याची संधी मिळाली आणि केवळ सारा महाराष्ट्रभरच नाही तर देशभर फिरता आलं. परदेशांनाही भेटी देता आल्या. नागपूर, मुंबई, दिल्ली अशा ठिकाणी कामानिमित्तानं वास्तव्य झालं. विधिमंडळ आणि संसदेचं कामकाज बघणं ही जाणिवा विस्तारणारी आणि आकलन संपन्न करणारी बाब होती. राजकारणी आणि त्यांचं राजकारण अनुभवणं हा भन्नाट व भर्राट अनुभव होता/अजूनही आहे. काही हिमालयाच्या तर काही खुज्या उंचीचे आणि वृत्तीचे नेते बघायला मिळाले. कधी डोळे दिपले तर कधी डोळ्यात पाणी आलं, पण ते असो. हे आठवण्याचं कारण म्हणजे देशात राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा सुरू झालेली तिसऱ्या आघाडीची चर्चा! या चाळीस वर्षांत दिवस कसे बदलले ते बघा. एक काळ असा होता जेव्हा काँग्रेसच्या विरोधात तिसऱ्या आघाडीची स्थापना करण्याचे प्रयत्न होताना दिसत. आता भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात एकवटण्याचे मनसुबे आखले जात आहेत.

पं. जवाहरलाल नेहरू हयात असतानाच काँग्रेसला पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न देशाच्या राजकारणात सुरू झालेले होते. तेव्हा समाजवादी आणि डाव्यांची शक्ती बऱ्यापैकी होती. जनसंघानं नुकतीच मुळं रोवायला सुरुवात केलेली होती, पण नेहरूंच्या करिष्म्यासमोर हे पर्याय फारच क्षीण होते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना राष्ट्रपतीपदाच्या वादातून काँग्रेस फुटली. इंदिरा गांधी यांचा गट प्रभावशाली झाला. व्यक्तीकेंद्रित राजकारणाला सुरुवात झाली. पक्षांतर्गत लोकशाही आकुंचन पावण्याची ती सुरुवात होती, मात्र हे इंदिरा गांधी यांच्या आभेमुळे दीपलेल्यांच्या तेव्हा लक्षातच आलं नाही. तेव्हापासून केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तेत असूनही काँग्रेसची देशावरची पकड हळूहळू खिळखिळी होण्यास सुरुवात झाली. आणीबाणीने इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसवरचा रोष अति वाढला. १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेनं एक व्यापक, विश्वासार्ह पर्याय म्हणून संघटना काँग्रेस, भारतीय लोकदल, जनसंघ असे काही पक्ष एकत्र आले आणि जनता पक्षाचा उदय झाला. काँग्रेस तसंच कम्युनिस्टांना या देशात निर्माण झालेला हा खरा पहिला तिसरा पर्याय होता. तो लोकांनी मनापासून स्वीकारला. इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसला मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला. देशातलं पाहिलं बिगरकाँग्रेसी सरकार पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात अस्तित्वात आलं. मात्र जनता पक्ष काही फार काळ टिकू शकला नाही. आपापसातील प्रचंड लाथाळ्यांमुळे जनता पक्ष फुटला. पक्षाचं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं असं ‘दुहेरी सदस्यत्व’ हाही एक वादाचा मुद्दा होता. मूळच्या जनसंघीय म्हणजे हिंदुत्ववादी विचाराच्या लोकांनी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. समाजवादीही एकत्र नांदू शकले नाहीत. जनता पक्षाची शकलं झाली. लोकांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस (आय) पक्ष सत्तेत आला. इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसमध्ये तोवर प्रचलित झालेल्या व्यक्तीकेंद्रित आणि एकारलेल्या राजकारणावर ते जनतेचं शिक्कामोर्तबच समजलं गेलं. (नंतर जनता पक्ष नावापुरता अस्तित्वात ठेवला तो सुब्रमण्यम स्वामी यांनी. तेच नेते, तेच कार्यकर्ते असं या पक्षाचं स्वरूप राहिलं. अखेर ऑगस्ट २०१३मध्ये नाममात्र अस्तित्व असलेला जनता पक्ष स्वामी यांनी भाजपमध्ये विलीन करून टाकला.)

इंदिरा गांधी यांची हत्त्या झाली, राजीव गांधी पंतप्रधान झाले, पण काँग्रेस पक्षाची संघटना म्हणून वीण उसवतच गेली कारण पक्ष अधिक केंद्रित झाला तो दिल्लीत. आधी इंदिरा आणि नंतर राजीव गांधी व त्यांचं ‘किचन कॅबिनेट’ अशी या पक्षाची सार्वभौम रचना रूढ झाली. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एकीकडे भारताची वाटचाल दूरसंचार, संगणक क्रांतीच्या दिशेनं सुरू तर दुसरीकडे आर्थिक गैरव्यवहारांचा वाढते प्रकार, यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसला पर्यायाची चर्चा सुरू झाली. त्यातच बोफोर्स तोफा खरेदीचं प्रकरण ‘गाजवलं’ जाऊ लागलं. एकेकाळचे राजीव गांधी यांचे मंत्रिमंडळातील विश्वासू सहकारी असलेले विश्वनाथ प्रताप सिंग हे सरकारात राहून विरोधकांना ‘रसद’ पुरवू लागले. वातावरण ढवळून निघालं. केंद्र सरकारातून बाहेर पडून विश्वनाथ प्रताप सिंग हे राजीव गांधी आणि काँग्रेसला पर्याय असा ‘नवा मसीहा’ म्हणून उदयाला आले. जनता दल, तेलगु देशम, द्रमुक, आसाम गण परिषद, समाजवादी काँग्रेस अशी एक ‘खिचडी’ राष्ट्रीय आघाडी (National Front) हा तिसरा पर्याय म्हणून समोर आला. दक्षिणेतले प्रचंड लोकप्रिय अभिनेते आणि तेलगु देसमचे सर्वेसर्वा एन. टी. रामाराव या आघाडीचे अध्यक्ष तर विश्वनाथ प्रताप सिंग निमंत्रक होते. अपेक्षेप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत (१९८९) काँग्रेसला बहुमत न मिळाल्याने पक्षनेतृत्वाने विरोधी बाकावर बसण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीला चक्क भाजप आणि डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यानंतरचं दुसरं काँग्रेसेतर सरकार केंद्रात सत्तारूढ झालं, पण अवघ्या दोनच वर्षांत देशाच्या राजकारणातला हा ‘तिसरा’ पर्याय कोसळून पडला. जनता दलाचे तर नेत्यागाणिक असंख्य तुकडे झाले. त्यातील अनेक आजही तग धरून आहेत.

नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्या दरम्यान राजीव गांधी हत्या झाली. काँग्रेस सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. केंद्रातल्या अल्पमतातील केंद्र सरकारचं नेतृत्व पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी केलं. भारताला जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटेवर नेणाऱ्या दूरदृष्टीच्या नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात काँग्रेसला पक्ष म्हणून बळकट (तेव्हा ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षही होते) करण्याचे प्रयत्न झाले, पण त्यात बहुसंख्य काँग्रेस नेत्यांनाच रस नव्हता. गांधी घराण्याच्या उज्ज्वल त्याग आणि करिष्म्यावर जगण्याची चटक काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांना लागलेली होती. त्यातच पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यावर तेव्हा पक्षात सक्रीय नसणाऱ्या सोनिया गांधी यांची मर्जी ‘खफा’ झाली. काँग्रेसमध्ये शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. याच काळात (१९८८-१९९६) देशाच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण झाली. मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीच्या निर्णयावरून देशात आगडोंब उसळला. नंतर बाबरी मस्जिद पाडली गेली आणि राजकारणासोबतच समाजमनही दुभंगत गेलं.

नरसिंहराव सरकारचा कार्यकाळ उलटल्यावर तर राजकीय देशात अंदाधुंदी निर्माण झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली. सत्ताप्राप्तीसाठी पुन्हा एकदा काँग्रेसला पर्याय म्हणून एक डावा गट, जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तेलगु देसम, आसाम गण परिषद, तिवारी काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा अशी संयुक्त आघाडी (United Front) अस्तित्वात आली. जनता दलाचे देवेगौडा आणि इंदरकुमार गुजराल यांनी औट घटकेचं पंतप्रधानपद भूषवलं. डाव्यांनी हेकेखोरपणा दाखवत ज्योती बसू यांना पंतप्रधान होऊ दिलं नाही. तो हाच काळ आहे. तेव्हा जर ज्योती बसू पंतप्रधान झाले असते, तर आज देशाचं राजकीय चित्र कदाचित पूर्णपणे वेगळं असतं, पण ते घडायचं नव्हतं, हेच खरं.

नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीचं अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं आधी तेरा दिवस मग तेरा महिने आणि नंतर पावणेपाच वर्षं देशाचा कारभार हाकला. हाही एक आघाडीचाच प्रयोग होता. सत्ता गेल्यानं काँग्रेसजन अगतिक झाले. पक्ष आणखीच खिळखिला आणि नेतृत्वहीन झाला. ‘मातब्बर’ नेत्यांनी याचना केल्यावर सोनिया गांधी यांनी अखेर पक्षाच्या नेतृत्वाची धुरा स्वीकारली. त्यांनी सर्वांत आधी नरसिंहराव यांना अडगळीत टाकलं आणि देश पिंजून काढला (नंतर पंतप्रधानपदही नाकारलं !). गांधी घराण्याची मोहिनी पुन्हा पडली आणि देशात काँग्रेसप्रणीत आघाडीचं मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग दोन वेळा सत्तेत आलं. पण काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारानं उबग येण्याची परिसीमा गाठणारा कळस गाठला. पंतप्रधानांपेक्षा जास्त प्रभावशाली समांतर सत्ताकेंद्र या काळात सोनिया गांधी यांच्या रूपात आणि पक्षाचं भावी नेतृत्व (पक्षी : राहुल गांधी) पंतप्रधानांचा जाहीर उपमर्द कसा करतं, हे देशानं अनुभवलं. काँग्रेसची जनमानसावरील पकड आणखी ढिली होत गेली, तसंच संघटनात्मक रचना आणखी पोखरली गेली. सोनिया गांधी आणि त्यांचे चार-पाच विश्वासू म्हणजे पक्ष झाला. पक्षाचा तालुकाध्यक्षसुद्धा दिल्लीत ठरू लागला!

याच साडेतीन-चार दशकांच्या काळात म्हणजे आणीबाणीनंतर देशात प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेते प्रभावी होत गेले. नावंच सांगायची तर- बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे शिवसेना, एन. टी. रामाराव म्हणजे तेलगु देसम पार्टी, मुलायमसिंग म्हणजे समाजवादी पार्टी, मायावती म्हणजे बहुजन समाज पार्टी, करुणानिधी म्हणजे द्रमुक, जयललिता म्हणजे अण्णा द्रमुक, ममता बॅनर्जी म्हणजे तृणमूल काँग्रेस, लालूप्रसाद यादव म्हणजे राष्ट्रीय जनता दल, नवीन पटनाईक म्हणजे बिजू जनता दल, प्रफुल्ल मोहन्तो म्हणजे आसाम गण परिषद, शिबू सोरेन म्हणजे झारखंड मुक्ती मोर्चा, शरद यादव आणि नितीश कुमार म्हणजे जनता दल सेक्युलर आणि आधी समाजवादी व नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे शरद पवार, अशी आणखी लांबवता येण्यासारखी ही यादी आहे. शिवसेना वगळता बाकी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी कधी सत्तेसाठी तर कधी अस्तित्वासाठी; कधी काँग्रेस तर कधी भाजपशी दोस्ताना, असा ‘तळ्यात-मळ्यात’चा खेळ मांडला. शिवसेनेनं मात्र कायम भाजपला साथ दिली. महत्त्वाचं म्हणजे याच काळात नेमका भारतीय जनता पक्ष लोकसभेतील दोन सदस्यसंख्येवरून आता तर स्वबळावर बहुमत अशा स्थिती पोहोचला आहे. आपल्या देशातील आजवर निर्माण झालेल्या तिसऱ्या राजकीय आघाड्यांचा लेखाजोखा हा असा काँग्रेस आणि भाजपशी निगडीत आहे. हा संक्षिप्त लेखाजोखा म्हणजे काँग्रेसच्या झालेल्या वाताहतीचं, भाजपचं झालेलं बळकटीकरण आणि तीन वेळा तिसरी आघाडी कशी फुsssस्स झाली त्याचंही समांतर वास्तव आहे.

या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तिसऱ्या आघाडीकडे बघायला हवं. या आघाडीशी संबधित म्हणून ज्या नेत्यांची नावं घेतली जाताहेत ते सर्व म्हणजे शरद पवार, मुलायमसिंह, नवीन पटनायक, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, शरद यादव, ममता बॅनर्जी, मायावती यांचा जो काही आहे, तो प्रभाव आता जेमतेम त्या-त्या राज्यांपुरता आहे. शरद पवार ७६, लालू यादव ६८, मायावती ६१, मुलायम ७७, नितीश कुमार ६६, शरद यादव ७८ वर्षे वयाचे आहेत. आणखी दोन वर्षांनी लोकसभा निवडणुका होतील, त्यावेळी यापैकी बहुतांश नेत्यांत प्रचारासाठी देश पिंजून काढण्याची शारीरिक क्षमता असेल का, हा प्रश्नच आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, शरद पवार यांना स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्याचा कौल कधीही मिळालेला नाही. शिवाय त्यांचा पक्ष आजच्या घटकेला तरी त्यांच्याच राज्यात गलितगात्र झालेला आहे. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंह यांना त्यांच्याच मुलाने निष्प्रभ केलेलं आहे आणि मायावतींचा त्यांच्याच राज्यातला प्रभाव पुरता ओसरलेला आहे. लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांना युती केल्यावरच बिहारमध्ये सत्तेचा सोपान कसाबसा चढता आलेला आहे. ममता बॅनर्जी यांचा प्रभाव त्यांच्या राज्याच्या बाहेर नाही.

थोडक्यात, या नेत्यांपैकी कोणाकडेही आणि त्यांच्या पक्षाचाही  देशव्यापी प्रभावच नाही. त्यांच्याच राज्यात ते सध्या तरी दुबळे झालेले आहेत. स्पष्टच सांगायचं तर, जनाधार गमावलेले हे नेते आणि त्यांचे पक्ष असं, त्यांचं वळचणीला पडलेलं आजचं राजकीय अस्तित्व आहे. तरीही ते संपूर्ण देशाचा कौल मिळवून केंद्रात सत्तेत येण्याचं स्वप्न पाहत आहेत. या कथित आणि संभाव्य तिसऱ्या आघाडीच्या झोळीत लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल आणि महाराष्ट्रातील मतदारांनी मान्यतेचा कौल देत सर्व जागा जिंकवून दिल्या तरी बहुमताचा आकडा गाठला जात नाही. हे म्हणजे ‘खिशात एक आणा तरी मलाच बाजीराव म्हणा’सारखं आहे. एक क्षण अशक्य कोटीतली बाब म्हणून गृहीत धरू यात की, तरीही या संभाव्य आघाडीला बहुमत मिळालं तरी नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानपदाच्या महत्त्वाकांक्षेनं पछाडलेल्या या नेत्यांत कधीही एकमत होणार नाही. थोडक्यात, विवाहाआधीच त्यांच्या संसाराचा काडीमोड होणार, हे अटळ आहे.

थोडक्यात, भाजपला पर्याय म्हणून हे नेते आणि त्यांच्या पक्षांची संभाव्य तिसरी आघाडी हे वळचणीला पडलेल्या हताशांचं दिवास्वप्न आहे. तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत या संभाव्य तिसऱ्या आघाडीचं यशाचं स्वप्न साकार होवो, अशा शुभेच्छा एक सभ्य शिष्टाचार म्हणून देऊयात!

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.