निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

लोकशाहीसाठी मतदान प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास असणे आणि निवडणुकीद्वारे एक सनदशीर व नैतिक सरकार अस्तित्वात येणे आवश्यक असते. त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वासार्ह व न्याय्य पद्धतीने पार पडली पाहिजे. विजेत्या आणि पराभूत अशा दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना या प्रक्रियेबाबत निर्विवादपणे विश्वास वाटावा, इतकी ती निकोप असायला हवी.

परंतु आजघडीला उमेदवारांना तर सोडाच, पण जनसामान्यांनासुद्धा निवडणूक प्रक्रियेत काहीतरी गडबड घोटाळा आहे, असे वाटायला लागले आहे. ही अत्यंत गंभीर अशी बाब आहे. शंका रास्त असो वा नसो, लोकशाही शासन व्यवस्थेत तिचे निरसन होणे गरजेचे आहे. आणि ते करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आत्ताच्या वातावरणात हे जरा कठीण वाटते. कारण अत्यंत विखारी, द्वेषयुक्त, कडवट, हाडवैरी असल्यासारखी हीन पातळीवर निवडणूकपूर्व प्रचार मोहीम राबवली जाऊ लागली आहे. दुसरे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा स्वायत्त यंत्रणांमध्ये कमालीचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. यातूनच निवडणूक यंत्रणेचा सत्ताधारी स्वहितासाठी वापरत आहेत, असा समज दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे ईव्हीएम. ही निवडणूक यंत्रे ज्या विक्रेत्यांकडून बनवून घेतलेली असतात, त्यांच्या राजकीय तटस्थतेबद्दलची शंका.

नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या म्हणण्यानुसार त्यांना ‘अभूतपूर्व’ यश मिळाले; तर महाविकास आघाडीच्या म्हणण्यानुसार महायुतीला राक्षसी अथवा ईव्हीएमचे यश मिळाले आहे. त्यापाठोपाठ दोन्ही बाजूंचे समर्थक त्यांच्या-त्यांच्या पक्षीय निष्ठेनुसार विभागले. महायुती समर्थक म्हणायला लागले- लोकसभेच्या वेळेला घोळ नव्हता, मग आत्ता कसा? विरोधक कांगावा करताहेत. ते पराभव पचवू शकत नाहीत, म्हणून ईव्हीएमला बदनाम करताहेत.

महाविकास आघाडीच्या समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार आमच्या सभांना मिळणार प्रतिसाद व महायुतीच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद, तसेच २०१४च्या ‘मोदी लाटे’त अथवा काँग्रेसच्या लोकप्रियतेच्या टोकाच्या कालखंडातसुद्धा असे बहुमत मिळाले नाही. सध्या तर असे कोणतेही कारण नसताना केवळ ‘लाडकी बहीण’ ही योजना एवढे मोठे यश मिळवून देऊ शकत नाही. त्यामुळे ईव्हीएममध्ये काहीतरी घोळ करूनच हे यश महायुतीने मिळवले आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यातूनच मारकडवाडीसारख्या ग्रामीण भागात उठाव जन्माला आलेला दिसतो.

अर्थात ही दोन्ही राजकीय पक्षांच्या समर्थकांची मते झाली. त्यात पक्षप्रेम, निष्ठा व विरोधकांचा द्वेष असणार हे उघड. दोन्ही गटांचे समर्थक सामान्यत: विचारदृष्टी हरवून बसलेले असतात किंवा आपले पक्षीय प्रेम त्यांना विचार करण्यापासून परावृत्त करत असते. परंतु एकंदरीत व्यवस्थेचे तटस्थ मूल्यमापन होणे आवश्यक वाटते. खरे तर लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांच्या मनातील चिंता समजून घेणे गरजेचे आहे.

...........................................................................................................................................

प्रश्न सत्ताधारी खरे का विरोधी पक्ष खरा हा नाही, तर लोकशाही बळकट कशी करता येईल, हा आहे. त्यासाठी निवडणूक निर्भय, पारदर्शक, न्याय्य, निकोप वातावरणात पार पडणे आवश्यक असते. पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक ही बळकट लोकशाहीचा पाया असते आणि त्याला हादरे दिले जाऊ नयेत. लोकशाहीचा कणा मोडला जाऊ नये, अशी तटस्थ लोकांच्या मनातील भीती आहे आणि ती रास्तच आहे.

...........................................................................................................................................

प्रश्न सत्ताधारी खरे का विरोधी पक्ष खरा हा नाही, तर लोकशाही बळकट कशी करता येईल, हा आहे. त्यासाठी निवडणूक निर्भय, पारदर्शक, न्याय्य, निकोप वातावरणात पार पडणे आवश्यक असते. पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक ही बळकट लोकशाहीचा पाया असते आणि त्याला हादरे दिले जाऊ नयेत. लोकशाहीचा कणा मोडला जाऊ नये, अशी तटस्थ लोकांच्या मनातील भीती आहे आणि ती रास्तच आहे.

वरील तिन्हीचा विचार करता, त्यात जरी मतभिन्नता असली, तरी ईव्हीएम वादावर सकारात्मक चर्चा, वाद-विवाद व्हायला पाहिजे. देशातील बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी, पत्रकार, लेखक-अभ्यासक या जाणकार लोकांनी यावर सविस्तर, सखोल आणि गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. ईव्हीएमच्या वेगवेगळ्या बाजूवर, त्यातील कच्च्या दुव्यांवर चर्चा करावी आणि मतदान प्रक्रिया अधिकाधिक निकोप व विश्वासार्ह बनवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यावर सूचना कराव्यात व आयोगाने त्यांचा योग्यतेनुसार स्वीकार करायला हवा.

मतपत्रिकांऐवजी ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुका घेणे हादेखील सुधारणेचाच एक भाग होता. काळानुसार अथवा लोकाग्रहामुळे प्रक्रियेत बदल करावे लागतात. त्यामुळे आत्ता काही बदलांची मागणी होत असेल, तर त्यातही गैर मानण्याचे कारण नाही.

मतपत्रिकांऐवजी ईव्हीएमवर निवडणुका घेण्यामागे एक भूमिका होती, ती म्हणजे मतदान बाद होण्याचे प्रमाण कमी करणे, मतमोजणीचा वेळ वाचवणे, कर्मचाऱ्यांवरील दबाव कमी करणे. त्यात यश आल्याचे आपल्याला दिसते. पण काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत, ते नक्कीच दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत.

निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि विकेंद्रीत स्वरूपाची आहे. त्यामुळे त्यात सहजपणे घोटाळा होऊ शकत नाही, हे जरी खरे असले तरी होऊच शकत नाही, असेही म्हणता येऊ शकत नाही. ज्या प्रक्रियेत माणूस असतो, तिथे तो त्याच्या प्रवृत्तीनुसार काम करत असतो. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप झाला की, प्रक्रिया सदोष राहण्याची शक्यता असते, तशी ती ईव्हीएम वापरातसुद्धा असू शकते, हे मान्य करावेच लागेल. 

ईव्हीएममुळे वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतात, हे खरे आहे; परंतु या काटकसरीला लोकशाहीपेक्षा जास्त प्राथमिकता देणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. ईव्हीएममधील त्रुटींवर, दोषांवर चर्चा झाली पाहिजे.

...........................................................................................................................................

निवडणूक प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वाहतूक व्यवस्था व इतर सुलभतेमुळे ईव्हीएमबाबत अनुकूल मत असू शकते. त्यांच्यासह सहभागी कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे असते की, यात घोटाळा करण्यासाठी उच्चकोटीचे नैपुण्य असावे लागते. त्यामुळे ते अशक्य आहे. परंतु जेव्हा उच्चकोटीच्या नैपुण्याचा उल्लेख होतो, तेव्हा त्यात हे समाविष्ट असते की, काही निवडक लोक हे करू शकतात.

...........................................................................................................................................

निवडणूक प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वाहतूक व्यवस्था व इतर सुलभतेमुळे ईव्हीएमबाबत अनुकूल मत असू शकते. त्यांच्यासह सहभागी कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे असते की, यात घोटाळा करण्यासाठी उच्चकोटीचे नैपुण्य असावे लागते. त्यामुळे ते अशक्य आहे. परंतु जेव्हा उच्चकोटीच्या नैपुण्याचा उल्लेख होतो, तेव्हा त्यात हे समाविष्ट असते की, काही निवडक लोक हे करू शकतात.

असेही एक मत आहे की, वापरातील सुरक्षाहेतू ‘High Degree of Customization’ असते की, जे सहज Decode होऊ शकत नाही, परंतु यात ‘Programmable user interface’ असतो. पुन्हा ‘Programmable’ हा शब्द अनेक पर्याय उपलब्ध करून देतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे पुन्हा पूर्णतः ‘हस्तक्षेपापासून सुरक्षा’ असू शकते का, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल.

संगणकतज्ज्ञांच्या मतानुसार “System security is elusive goal. It is elusive because no reasonable amount of system testing can prove that a system is free of security vulnerabilities and would be attackers motivated to continuously explore a system for such vulnerabilities.” त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक, संगणक यंत्रणेतील सुरक्षा हा एक निसरडा मुद्दा आहे. सहजासहजी कोणत्याही चाचणीतून यंत्रणेची भेदनीयता तपासता येऊ शकत नाही. त्यामुळे हल्लेखोर त्यास भेदण्यास प्रयत्नशील असू शकतात.

त्यांचे असेही मत असते की, कोणतीही यंत्रणा तिचा कच्चा दुवा सापडत नाही, तोपर्यंतच सुरक्षित असते; आणि शक्यतो कोणत्याही यंत्राचे कच्चे दुवे ते निर्माण करणाऱ्या कंपन्या, दुरुस्त्या करणाऱ्या तज्ज्ञांना माहीत असू शकतात, हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे ईव्हीएमच्या संपूर्ण सुरक्षेवर विश्वास ठेवण्यात अडचण निर्माण होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर याचा विचार सर्व राजकीय पक्ष व निवडणूक आयोगाने केला पाहिजे.

ईव्हीएम ‘हॅक’ होऊच शकत नाही, असे काही जण म्हणतात. कारण ते कुठेही इंटरनेटला जोडलेले नसते. त्यामुळे ईव्हीएम निर्दोष ठरते, असे होऊ शकत नाही. ‘हॅकिंग’ हा यंत्रणेत घुसण्याचा एक मार्ग आहे, पण तो केवळ एकच मार्ग आहे, असे नव्हे. त्याव्यतिरिक्त बाकीच्या गोष्टीही असू शकतात, ज्याकडे कानाडोळा करता येऊ शकत नाही. सुरक्षा सर्वंकष असली पाहिजे म्हणून तिचे तांत्रिक, व्यवस्थापकीय, संघटनात्मक, नियमनात्मक, आर्थिक, यंत्रनिर्मिती व्यवस्था  इ. अंगाने विश्लेषण व अवलोकन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फक्त ‘हॅकिंग’ हाच गडबडीसाठी वापरला जाणारा एकमेव मार्ग आहे, असे मानता येत नाही.

...........................................................................................................................................

ईव्हीएम ‘हॅक’ होऊच शकत नाही, असे काही जण म्हणतात. कारण ते कुठेही इंटरनेटला जोडलेले नसते. त्यामुळे ईव्हीएम निर्दोष ठरते, असे होऊ शकत नाही. ‘हॅकिंग’ हा यंत्रणेत घुसण्याचा एक मार्ग आहे, पण तो केवळ एकच मार्ग आहे, असे नव्हे. त्याव्यतिरिक्त बाकीच्या गोष्टीही असू शकतात, ज्याकडे कानाडोळा करता येऊ शकत नाही. सुरक्षा सर्वंकष असली पाहिजे म्हणून तिचे तांत्रिक, व्यवस्थापकीय, संघटनात्मक, नियमनात्मक, आर्थिक, यंत्रनिर्मिती व्यवस्था  इ. अंगाने विश्लेषण व अवलोकन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फक्त ‘हॅकिंग’ हाच गडबडीसाठी वापरला जाणारा एकमेव मार्ग आहे, असे मानता येत नाही.

...........................................................................................................................................

यातील तांत्रिक बाबी ज्या programmable असतात, त्यामुळे त्यात डोकावता येऊ शकते, कच्चे दुवे माहीत असणारे त्यात हस्तक्षेप करू शकतात. व्यवस्थापनातील, नियमनातील लोक सत्तेसोबत असतात. त्यामुळे ते त्यांच्या धन्याला लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील असू शकतात. आणि जेव्हा विजेते यंत्रणेच्या समर्थनार्थ उभे राहतात, तेव्हा संशय बळावतो.

जुलै २००१मध्ये Caletch/ MIT Voting Technology Projectमध्ये काही ईव्हीएम वापराबाबातची काही निरीक्षणे नोंदवली होती, ती आजसुद्धा विचारात घ्यावी लागतील. पहिले निरीक्षण असे होते की, यात ‘Loss of Openness’ म्हणजे ईव्हीएममध्ये नोंदवलेल्या मतांची  क्रमवार मोजणी होत नाही.

दुसरे निरीक्षण म्हणजे ‘the loss of the ability for many people to be involved in the process’. म्हणजे ईव्हीएम प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घेता येत नाही आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपल्याला यातील accuracy तपासता येत नाही.

तिसरा मुद्दा म्हणजे ‘the loss of the separation of the privilege’. यात आपण सगळे नियंत्रण मशीन किंवा मशीन निर्मात्याला बहाल करतो. निर्माता व्यावसायिक असतो, नफा हे त्याच्या आयुष्याचे तत्त्व असते आणि त्यासाठी तो कोणती पातळी गाठेल, हे सांगता येत नाही.

चौथे निरीक्षण ‘the lack of redundancy and the auditability’. म्हणजे मतपत्रिकेवरील निवडणुकीच्या तुलनेत कोणताही अतिरिक्त म्हणावा असा फायदा नाही (वेळ आणि श्रम वाचवण्याव्यतिरिक्त). पण भयंकर तोटा असा की, यातील ‘Audatability’ पूर्ण नष्ट होऊन जाते. लेखापरीक्षण हा व्यवहारातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो. सर्वसाधारणपणे जेथे लेखापरीक्षण नसते, तिथे घोटाळा असण्याची शक्यता असते. ईव्हीएम मशीन कोणत्याही पद्धतीच्या लेखापरीक्षणासाठी सुविधा पुरवत नाही.

जसे मतदार नोंदवहीतील क्रमांक आणि मशीनमध्ये त्या क्रमांकावर नोंद झालेले मत पडताळून पाहण्याची सुविधा ईव्हीएम मशीन देत नाही. जसे लोक CDM मशीनमध्ये पैसे जमा करतात. सर्वांचे पैसे हे एका मशीनमध्ये जमा होतात, परंतु प्रत्यक्ष ते संबंधितांच्या खात्यात जातात व त्याची तपासणी करता येते. तशी सुविधा ईव्हीएम मशीन देत नाही. मतपत्रिकेवर नोंदवलेल्या मतांचा हिशोब ‘Auditing’ पद्धतीचा वापर करून तपासता येत नाहीत. गोपनीयतेचा भंग न होता हिशोब तपासता आला पाहिजे आणि तो येत नसेल, तर गौडबंगाल असण्याची शक्यता निर्माण होते.

...........................................................................................................................................

लोकशाहीत हुकूमशाहीसारखा एकच एक पर्याय नसतो. अगोदर एक पर्याय दिला म्हणून नवीन पर्याय नाकारला जाऊ शकत नाही. लोकशाही लवचीक असते आणि कालपरत्वे बदल स्वीकारत जाते. लोकशाहीत लोकांना अधिकाधिक योग्य पर्याय देण्याचा प्रयत्न असला पाहिजे. म्हणून जर काहींना ईव्हीएमबाबत शंका वाटत आहेत, म्हणून आता मतपत्रिकेवरच निवडणूक घ्यावी, हा पर्यायही योग्य ठरणार नाही. मात्र नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे जतन झाले पाहिजे, त्यांच्या ईव्हीएमबाबत च्या शंकांचे जाहीरपणे निरसन केले गेले पाहिजे. एकही उमेदवार मत देण्यासाठी योग्य वाटत नाही, अशा नागरिकांसाठी जर ‘NOTA’चा पर्याय दिला जात असेल, तर ईव्हीएमबाबतच्या शंकांसाठीही एखादी कार्यप्रणाली असायला हवी.   

...........................................................................................................................................

या प्रक्रियेत ‘the loss of public control’ दिसून येतो. म्हणजे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर परावलंबित्व वाढते आणि सामान्यजनांचे नियंत्रण संपते. मूठभर अदृश्य लोकांच्या हाती नियंत्रण जाते. त्यामुळे त्याची जाणीव होत नाही, परंतु ते असते. सद्सद्विवेक जागा ठेवल्यास ते जाणवते.

म्हणून ईव्हीएममध्ये सुधारणा झाल्या पाहिजेत. निकोप निवडणूक प्रक्रिया ही महत्त्वाची बाब आहे, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे. त्यामुळे समर्थन अथवा विरोधासाठी विरोध ही भूमिका न ठेवता चांगल्या उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत.

निवडणूक प्रक्रिया ‘Auditable’ बनवली गेली पाहिजे. मग ईव्हीएम मशीनमध्ये सुधारणा करा अथवा मतपत्रिकेवर मतदान घ्या. त्यातून निवडणूकोत्तर विजेता, पराभूत उमेदवार, शासनाचे प्रतिनिधी, सामाजिक प्रतिनिधी, शैक्षणिक प्रतिनिधी यांची समिती नेमून नोंदवल्या गेलेल्या मतांची गोपनियतेच्या चौकटीत पडताळणी करता आली पाहिजे. एखाद्या नागरिकास ती करावयाची असल्यास ती सुविधा व्यवस्थेला निर्माण करता आली पाहिजे.

सगळ्या गोष्टी जर माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणता येत असतील, किंबहुना आणलेल्या असतील, पण स्वतःच्या मताची पडताळणी करण्याचा अधिकार नागरिकाला मिळत नसेल, तर हा लोकशाहीतला सगळ्यात मोठा विरोधाभास मानावा लागेल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

लोकशाहीत हुकूमशाहीसारखा एकच एक पर्याय नसतो. अगोदर एक पर्याय दिला म्हणून नवीन पर्याय नाकारला जाऊ शकत नाही. लोकशाही लवचीक असते आणि कालपरत्वे बदल स्वीकारत जाते. लोकशाहीत लोकांना अधिकाधिक योग्य पर्याय देण्याचा प्रयत्न असला पाहिजे.

म्हणून जर काहींना ईव्हीएमबाबत शंका वाटत आहेत, म्हणून आता मतपत्रिकेवरच निवडणूक घ्यावी, हा पर्यायही योग्य ठरणार नाही. मात्र नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे जतन झाले पाहिजे, त्यांच्या ईव्हीएमबाबत च्या शंकांचे जाहीरपणे निरसन केले गेले पाहिजे. एकही उमेदवार मत देण्यासाठी योग्य वाटत नाही, अशा नागरिकांसाठी जर ‘NOTA’चा पर्याय दिला जात असेल, तर ईव्हीएमबाबतच्या शंकांसाठीही एखादी कार्यप्रणाली असायला हवी.   

त्यामुळे निवडणूक आयोगाने केवळ तोंडदेखली वकिली न करता, ईव्हीएमबाबतच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे! त्याचबरोबर जगातली सगळ्यात मोठीच नव्हे, तर सर्वांत पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणारा देश म्हणून भारताचा गौरव व्हावा, या दृष्टीने ईव्हीएमबाबतच्या वादाकडे पाहायला हवे.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. संजय करंडे बार्शीच्या बी. पी. सुलाखे कॉमर्स कॉलेजचे प्रभारी प्राचार्य आहेत.

sanjayenglish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now