खटला दाखल झाला अमेरिकेत आणि खोट्याचा व असत्याचा महामूर पूर आला भारतात...

अदानी समूहावर अमेरिकेतील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले आणि आलेली वेळ मारून नेण्यासाठी खोट्याचा एकच धुरळा उडाला. यात अर्थातच अदानी उद्योगसमूह आघाडीवर होता. सत्तारूढ पक्षांचे प्रवक्तेही आघाडीवर होते. गोदी मीडिया तर काय जे सांगण्यात येईल, ते मनोभावे प्रसारित करत होता. त्या खालोखाल सोशल मीडियावर विविध कँपेनसुद्धा चालवण्यात आल्या. परंतु या सर्वांवर कडी म्हणजे महेश जेठमलानी आणि मुकुल रोहतगी हे ‘लीगल ईगल्स’ अमेरिकेत दाखल झालेल्या खटल्यात मुख्य आरोपांमध्ये गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांची नावे नाहीत, असे सांगू लागले. ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्याचा हा स्तिमित करणारा सर्वव्यापी प्रयत्न होता.

अदानी यांच्यावर अमेरिकेत जो खटला भरला गेला आहे, हे एक मोठे प्रकरण बनून गेले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जगभरात एक अगदी साधी गोष्ट पाळली जाते. परदेशामध्ये एखादे आरोपपत्र दाखल झाले असेल आणि त्यातील गुन्ह्यांचा संबंध आपल्या देशाशीसुद्धा असेल, तर मग आपल्या देशातसुद्धा त्याची रीतसर चौकशी केली जाते. रीतसर एफआयआर दाखल केले जातात. याचे कारण असे की, परदेशामध्ये खटला दाखल झाला असेल, तर तेथे तो गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे तिथल्या न्यायालयासमोर सादर केले गेलेले असतात. ते पुरावे मागवून घेतले जातात आणि त्या आधारावर चौकशी सुरू केली जाते.

अमेरिकेत खटला दाखल होऊन आता दहा दिवस झाले आहेत. तरीही भारतात अजून एकसुद्धा एफआयआर दाखल झालेला नाही. सीबीआय आणि ईडीसारख्या गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा अजून तरी शांत आहेत. खरे तर अदानी यांच्याकडे असलेली आर्थिक अधिसत्ता बघता संसदीय समितीच नेमली जायला पाहिजे. कारण पैसा वापरून ते कुठल्याही चौकशीचे तीन तेरा वाजवू शकतात. परंतु आज घडते काय आहे?

भारताच्या सीबीआय आणि ईडीसारख्या गुन्हे अन्वेषण संस्था हातावर हात ठेवून गप्प बसल्या आहेत. संसदेत तर वेगळेच चित्र दिसते आहे. संसदीय समिती नेमणे राहिले दूर, पण लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांमध्ये अदानी यांचे नाव घेणेसुद्धा अवघड झाले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांच्या सभापतींनी अदानी यांचे नाव संसदीय चर्चेत घेणे खऱ्या अर्थाने अवघड करून ठेवले आहे.

अदानी यांचे नाव कुणी विरोधी सदस्याने घेतले की, हे दोन्ही सभापती ते रेकॉर्डवरून काढून टाकण्याचा आदेश देतात. म्हणजे ज्या सदनांनी अत्यंत सचोटीने नक्की काय झाले आहे, याचा शोध घ्यायला पाहिजे तीच सदने अदानी यांच्या मागे भक्कमपणे उभी राहिली आहेत. हे असे का होते आहे, याचा विचार सुजाण नागरिकांनी करायचा आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

बोफोर्स प्रकरणात स्वीडनच्या रेडिओवरून आरोप केले गेले होते. तेव्हा याच भाजपच्या नेत्यांनी केवढा हंगामा केला होता? आता तर अमेरिकेतील न्यायालयामध्ये सज्जड पुराव्यांनिशी आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे. अमेरिकन न्यायालयात सादर केल्या गेलेल्या पुराव्यांना सज्जड अशा साठी म्हणायचे की, हे पुरावे ग्रँड ज्युरीच्या समोर सादर केले जातात आणि त्यांनी हे पुरावे सज्ज्ड आहेत असा निर्णय दिला, तरच आरोपपत्र दाखल केले जाते.

भारतात गुन्ह्याचा तपास करणारी यंत्रणा न्यायमूर्तींच्या समोर पुरावे सादर करते आणि ते पुरावे बघून न्यायमूर्ती आरोप-निश्चिती करतात. अमेरिकेत पुरावे न्यायमूर्तींऐवजी ग्रँड ज्युरीच्या समोर सादर केले जातात. ग्रँड ज्युरी म्हणजे सामान्य नागरिकांमधून निवडली गेलेली ज्यूरींची टीम. ती २३ सामान्य नागरिकांची बनलेली असते. अशा साध्यासुध्या ज्यूरींनाही सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये तथ्य वाटले, तरच आरोपपत्र दाखल केले जाते. अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेची ज्या लोकांना जाण आहे, त्यांना ग्रँड ज्युरींच्या संमतीने दाखल केल्या गेलेल्या आरोपपत्राचे गांभीर्य चांगलेच माहीत असते. म्हणजे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे, हे त्यांना कळून चुकलेले असते.

स्वीडनमधील रेडिओने काँग्रेस सरकारवर आरोप केले, म्हणून १९८७मध्ये केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतानाही संसदीय समिती नेमली गेली. आजचे हे आरोप तर केंद्र सरकारवर केले गेलेले नाहीत. ते केले गेले आहेत एका उद्योगपतीवर. मग या वेळी संसदीय समिती नेमण्यासाठी एवढी टाळाटाळ का, असा प्रश्न आपल्या मनात उभा राहू लागतो. आज एका उद्योगपतीवर लाचखोरी करून भारतीय जनतेचा पैसा लुबाडण्याचा आरोप होतो आहे आणि त्याचे नाव संसदेमध्ये उच्चारतासुद्धा येत नाहिये. चौकशी तर खूपच दूर राहिली! या मागचे कारण काय असावे बरे?

गेल्या आठवड्यातील लेखात आपण पाहिले आहे की, अमेरिकेत खटला दाखल झाला म्हणजे हे प्रकरण गंभीर आहे, हे ओळखून केनियाने आपला अदानी समूहाबरोबर केलेला करार रद्द केला. त्यानंतर फ्रान्सच्या ‘टोटाल एनर्जी’ या कंपनीनेसुद्धा जाहीर केले आहे की, आता इथून पुढे आम्ही अदानी समूहामध्ये एक पैसाही गुंतवणार नाही.

अमेरिकेची एक कंपनी आहे ‘इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्परेशन’. ही कंपनी अदानी ग्रूप करत असलेल्या श्रीलंकेमधील बंदराच्या विकासकामांमध्ये ५५० मिलियन डॉलर म्हणजे साधारण चार हजार कोटी रुपये गुंतवणार होती. हे सगळे प्रकरण बघून त्यांनीही आता जाहीर केले आहे की, आम्ही या गुंतवणुकीबद्दल पुनर्विचार करत आहोत.

या मागोमाग श्रीलंकेचे सरकारदेखील अदानी समूहाशी झालेल्या आपल्या करारांबद्दल पुनर्विचार करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. बांगलादेशानेही अदानी समूहाने केलेल्या कराराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. असे अनेक निर्णय जगभरातून एकामागून एक होत राहण्याची शक्यता आहे.

...........................................................................................................................................

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २०२४मध्ये सुमारे ३० ट्रिलियन डॉलरची आहे. एक ट्रिलयन डॉलर म्हणजे ८४ लाख कोटी रुपये. म्हणजे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २५२० लाख कोटी रूपयांची आहे. या उलट भारताची अर्थव्यवस्था आज ३.८ ट्रिलियन डॉलरची, म्हणजे ३१९ लाख कोटी रुपयांची आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २०२१मध्ये २२ ट्रिलियन डॉलरची होती, ती आज ३० ट्रिलियन डॉलरची झाली आहे. म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत ती आठ ट्रिलयन डॉलरने वाढली आहे. थोडक्यात, भारताची एकूण अर्थव्यवस्था जेवढी आहे, तेवढी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची दर एक-दोन वर्षांमधील वाढ आहे. आपण एक विचार करायचा आहे. आपल्या स्वतःची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जेवढी आहे, तेवढा पगार जर आपला शेजारी दर वर्षी मिळवत असेल, तर त्याला आपला मत्सर वाटेल का? सगळे जग आपला मत्सर करते आहे, या ‘नॅरेटिव्ह’वर विश्वास ठेवताना आपण हा सगळा विचार करायचा आहे. 

...........................................................................................................................................

असे सर्व होत असताना भारतीय टीव्ही मीडिया मात्र अदानी देशभक्त आहेत आणि त्यांचे जगभरचे यश बघून त्यांच्याविरुद्ध अमेरिका कारवाया करत आहे, अशा चर्चा करत आहे. अदानी समूहाच्या कर्तृत्वाचा डंका जगभर वाजतो आहे, म्हणून अमेरिका खवळली आहे, अशी चर्चा रात्रंदिवस होत आहे.

सोशल मीडियावर तर भारताचे जबरदस्त आर्थिक यश बघून जगभर मत्सराची लाट उठली आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन भारताविरुद्ध षडयंत्र रचत आहेत. या षडयंत्रांचा भाग म्हणून कर्तबगार अदानीला टार्गेट केले जात आहे, असेही मेसेज फिरत आहेत. ‘भक्तलोक’ त्या मेसेजेसवर विश्वाससुद्धा ठेवत आहेत.

यात किती तथ्य आहे, याचा विचार करता येईल. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २०२४मध्ये सुमारे ३० ट्रिलियन डॉलरची आहे. एक ट्रिलयन डॉलर म्हणजे ८४ लाख कोटी रुपये. म्हणजे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २५२० लाख कोटी रूपयांची आहे. या उलट भारताची अर्थव्यवस्था आज ३.८ ट्रिलियन डॉलरची, म्हणजे ३१९ लाख कोटी रुपयांची आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २०२१मध्ये २२ ट्रिलियन डॉलरची होती, ती आज ३० ट्रिलियन डॉलरची झाली आहे. म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत ती आठ ट्रिलयन डॉलरने वाढली आहे. थोडक्यात, भारताची एकूण अर्थव्यवस्था जेवढी आहे, तेवढी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची दर एक-दोन वर्षांमधील वाढ आहे.

आपण एक विचार करायचा आहे. आपल्या स्वतःची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जेवढी आहे, तेवढा पगार जर आपला शेजारी दर वर्षी मिळवत असेल, तर त्याला आपला मत्सर वाटेल का? सगळे जग आपला मत्सर करते आहे, या ‘नॅरेटिव्ह’वर विश्वास ठेवताना आपण हा सगळा विचार करायचा आहे. 

...........................................................................................................................................

आता या खटल्याबद्दल अदानी समूहाकडे काय काय पर्याय उपलब्ध आहेत ते बघता येईल. अमेरिकी कायद्याप्रमाणे खटला सुरू होण्याआधी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमधील काही गुन्हे मान्य करून काही तडजोड करता येते. परंतु केल्या गेलेल्या आरोपामधील एकही आरोप मला मान्य नाही, पण मला वेळ नाही म्हणून जो काही दंड सांगाल तो भरून मला मोकळे करा, असेही म्हणता येत नाही. खटल्याआधी सेटलमेंट करायची असेल, तर काही गुन्हे तरी तुम्हाला मान्य करावे लागतात. ते मान्य केले म्हणून त्यासाठी होणारी शिक्षा थोडी कमी होऊ शकते. याला ‘प्ली-बार्गेन’ असं म्हणतात.

...........................................................................................................................................

अदानी समूहाच्या कर्तृत्वाचा डंका जगभर वाजतो म्हणून त्याच्यावर आरोप होत आहेत, असेही एक नॅरेटिव्ह आहे. अदानी समूहाचा वार्षिक फायदा किती? तो आहे दीड-दोन हजार कोटी. एवढासा प्रॉफिट कमवणाऱ्या समूहाचा दुस्वास जगाने का करावा? या उलट टाटा ग्रुपचा प्रॉफिट आहे ४९,००० कोटी. त्यांचा दुस्वास करून जग त्यांच्यावर आरोपपत्र का नाही दाखल करत. पुढची गोष्ट अशी की, अदानी समूह जर इतका महत्त्वाचा आहे, तर देशोदेशीचे गुंतवणूकदार अदानी समूहाला सोडून का जात आहेत?

ठीक आहे, असे सगळे असले, तुम्ही फार मोठा फायदा जरी कमवत नसलात, तरी जग तुमचा मत्सर करते आहे, हे आपण मान्य करू. तुम्ही निष्पाप असतानाही तुमच्यावर जग आरोप करते आहे, हेसुद्धा आपण मान्य करू. तुम्ही निष्पाप आहात तर तुम्ही अमेरिकेत जाऊन खटला का लढवत नाही आहात?

हिंडेनबर्ग रिसर्चचा रिपोर्ट २०२३च्या जानेवारीमध्ये आला, तेव्हा प्रस्तुत लेखकाने हा रिपोर्ट खोटा असेल तर अदानी समूहाने अमेरिकेत जाऊन तेथे हिंडेनबर्ग रिसर्चवर बदनामीचा खटला दाखला करायला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तसे काही झाले नाही. याचे कारण खटला दाखल केला, तर हिंडेनबर्ग रिसर्चने सादर केलेल्या पुराव्यांवर चर्चा होईल, ते खरे आहेत की खोटे आहेत, याचा निर्णय होईल, असे होते का?

.................................................................................................................................................................

लेखांक एक : हिंडेनबर्ग रीसर्च आणि अदानी समूह हा जंगी मुकाबला आहे. हे प्रकरण कुठपर्यंत जाणार, याचा अंदाज आताच लावता येणार नाही!

लेखांक दोन : हिंडेनबर्ग रीसर्चच्या अहवालाने अत्यंत गंभीर आरोप केलेले आहेत. अदानी समूह आता अमेरिकेतील कोर्टात कधी जातो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे

लेखांक तीन : हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो, परदेशातील शेल कंपन्या बनावट, ऑडिटध्ये गडबड आणि आर्थिक गुन्हे….

लेखांक चार : अदानी प्रकरण आज ना उद्या शांत होईल, परंतु ते विकासाच्या दृष्टीने भारताला केवढ्याला पडेल, याचे उत्तर केवळ काळच देईल

.................................................................................................................................................................

हे सगळे लक्षात घेतल्यावर आता या खटल्याबद्दल अदानी समूहाकडे काय काय पर्याय उपलब्ध आहेत ते बघता येईल. अमेरिकी कायद्याप्रमाणे खटला सुरू होण्याआधी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमधील काही गुन्हे मान्य करून काही तडजोड करता येते. परंतु केल्या गेलेल्या आरोपामधील एकही आरोप मला मान्य नाही, पण मला वेळ नाही म्हणून जो काही दंड सांगाल तो भरून मला मोकळे करा, असेही म्हणता येत नाही. खटल्याआधी सेटलमेंट करायची असेल, तर काही गुन्हे तरी तुम्हाला मान्य करावे लागतात. ते मान्य केले म्हणून त्यासाठी होणारी शिक्षा थोडी कमी होऊ शकते. याला ‘प्ली-बार्गेन’ असं म्हणतात.

या पुढचा पर्याय म्हणजे मला गुन्हे अजिबात मान्य नाहीत आणि खटल्याला सामोरे जायला मी तयार आहे, असे न्यायालयाला सांगणे. यात खटला चालतो आणि गुन्हे सिद्ध झाले तर कडक शिक्षा होते.

तिसरा पर्याय म्हणजे अमेरिकी वॉरंटकडे दुर्लक्ष करणे. या पर्यायात अमेरिका भारत सरकारला सांगू शकते की, आपल्या दोन देशात गुन्हेगारांना एकमेकांना सुपुर्द करण्याचा करार झाला आहे, तेव्हा अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तुम्ही आमच्या सुपुर्द करा. त्यावर भारतात एक न्यायमूर्ती नेमले जातील आणि अमेरिकेने सादर केलेले पुरावे सज्ज्ड आहेत की नाही, यावर ते निर्णय देतील.

ही चौकशी कित्येक वर्षे चालू शकते. परंतु यात गोंधळ असा होईल की, या चौकशीच्या दरम्यान अमेरिका इंटरपोल अलर्ट जारी करेल. यात भारतातील हे आरोपी जगात दुसऱ्या कुठल्या देशात दिसले, तर ते या आरोपींना अटक करून अमेरिकेच्या हवाली करण्यासाठी बांधील राहतील. अदानी आणि त्यांचे सगळे सहआरोपी भारतात अडकून पडतील.

या शिवाय अदानी यांची परदेशात असलेल्या सगळ्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तासुद्धा जप्त होतील. अदानी यांचे साम्राज्य जगात अनेक ठिकाणी पसरलेले असल्याने त्यांना हा तिसरा पर्याय कितीही आकर्षक वाटला तरी उपलब्ध आहे, असे वाटत नाही.

यात अजून एक अतिशय मोठा गोंधळ होईल. अदानी हजर झाले नाहीत म्हणून त्यांना फरारी घोषित केले गेले आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला गेला, तर अतिशय मोठ्या शिक्षा होऊ शकतील.

...........................................................................................................................................

एक मेसेज सोशल मीडियावर फिरत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जानेवारी महिन्यात सत्तेवर आल्यावर हे सगळे प्रकरण कोल्ड-स्टोअरेजमध्ये टाकण्यात येईल, असे भक्त लोकांना सांगितले जात आहे. अदानी आणि ट्रम्प यांचे संबंध ‘चांगले’ असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु यात गंमत अशी आहे की, ट्रम्प २०१६ ते २०२० या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना खुद्द त्यांच्याविरुद्धच अनेक खटले अमेरिकन कोर्टांमध्ये दाखल केले गेले होते आणि चाललेसुद्धा होते. अमेरिकेत अध्यक्षापेक्षा कायद्याला आणि घटनेला मोठे स्थान आहे, असे चित्र यावरून आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते. अशा अवस्थेत अध्यक्ष ट्रम्प आपला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अदानी यांना वाचवतात का, ते बघावे लागेल. या सगळ्या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते सर्व चॅनेल वरून म्हणू लागले की, ज्या राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिली गेली आहे, त्या राज्यात विरोधी पक्षांचीच सरकारे होती.

...........................................................................................................................................

हे सर्व बघता, गुन्हे कबूल करून सेटलमेंट करणे, हाच एक पर्याय अदानी समूहापुढे उपलब्ध आहे. एकदा पैसे भरून अमेरिकेतील खटल्यामधून जीव सुटला की, मग भारतातल्या जनतेला फसवणे एवढेच काम उरते. ते अगदी सहजपणे करता येईल. मला खूप कामे असल्याने खटल्यासारख्या वेळ बरबाद करणाऱ्या गोष्टीच्या नादी न लागता मी पैसे भरून मोकळा झालो, असे सांगता येईल.

गोदी मीडियासुद्धा अदानी देशभक्त असल्यानेच त्यांनी दंड भरला आणि देशाची सेवा करण्यासाठी स्वतःला मोकळे करून घेतले असे सांगू शकेल. या परिस्थितीमध्ये महेश जेठमलानी आणि मुकुल रोहतगी यांच्यासारखे ‘लीगल ईगल्स’ अदानी यांच्याविरुद्धचे पुरावे सबळ नसल्यामुळे अमेरिकी न्यायालयाने सेटलमेंटचा पर्याय मान्य केला, अशी मते व्यक्त करू शकतील. ही सर्व मौज करता येण्यासारखी असल्याने गुन्हे कबूल करून पैसे भरण्याचाच पर्याय अदानी निवडतील असे वाटते.

सध्या अजून एक मेसेज सोशल मीडियावर फिरत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जानेवारी महिन्यात सत्तेवर आल्यावर हे सगळे प्रकरण कोल्ड-स्टोअरेजमध्ये टाकण्यात येईल, असे भक्त लोकांना सांगितले जात आहे. अदानी आणि ट्रम्प यांचे संबंध ‘चांगले’ असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु यात गंमत अशी आहे की, ट्रम्प २०१६ ते २०२० या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना खुद्द त्यांच्याविरुद्धच अनेक खटले अमेरिकन कोर्टांमध्ये दाखल केले गेले होते आणि चाललेसुद्धा होते. अमेरिकेत अध्यक्षापेक्षा कायद्याला आणि घटनेला मोठे स्थान आहे, असे चित्र यावरून आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते. अशा अवस्थेत अध्यक्ष ट्रम्प आपला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अदानी यांना वाचवतात का, ते बघावे लागेल.

या सगळ्या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते सर्व चॅनेल वरून म्हणू लागले की, ज्या राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिली गेली आहे, त्या राज्यात विरोधी पक्षांचीच सरकारे होती. खरे तर, अदानी ग्रीन या कंपनीने सौर ऊर्जा विक्रीचा मुख्य करार भारत सरकारच्या ‘सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (सेकी) या पब्लिक सेक्टर कंपनीशी केलेला होता. ही कंपनी केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते.

या कंपनीने अदानी ग्रीन या कंपनीची सौरऊर्जा विविध राज्य सरकारांना विकायची होती. परंतु या सौर ऊर्जेचा दर बाजारभावापेक्षा खूप जास्त असल्याने कुठलेही राज्य ती ऊर्जा विकत घ्यायला तयार होईना. सौर ऊर्जा २ रुपये प्रति युनिट असताना सेकीने अदानी ग्रीनची ऊर्जा तीन रुपये प्रति युनिट या दराने विकायचा घाट घातला. म्हणजे तीस टक्के जास्त दराने!

सेकीने असे का केले याची चौकशी नको का व्हायला? सेकी ही कंपनी ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असेल तर या मंत्रालयाने सेकीची चौकशी नको का करायला? किमान सेकीच्या विद्यमान अध्यक्षांनी आमच्या कंपनीमध्ये गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे, असा एफआयआर नको का नोंदवायला? विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी लाच खाल्ली आहे, असे म्हणत राहून एकूण प्रकरण कुठलीही चौकशी न करता संपवून टाकायचा प्रयत्न करणे योग्य ठरेल का?

...........................................................................................................................................

थोडक्यात, सिक्युरिटी फ्रॉडच्या आरोपाखाली गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांचे नाव घेतले गेले आहे, हे संजय हेगडे दाखवून देत आहेत. अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांचा पैसा लाच द्यायला वापरायचा नाही, असा सिक्युरिटीज फ्रॉड कायदा सांगतो. इथे पैसा नाही दिला, पण त्या बदल्यात अमेरिकन गुंतवणूकदाराच्या हक्काची ऊर्जा लाचेच्या पैशाऐवजी देऊन टाकली. म्हणजे नुकसान शेवटी अमेरिकन गुंतवणूकदाराच्या पैशाचेच झाले ना? म्हणजेच महेश जेठमलानी आणि मुकुल रोहतगी खोटे बोलत आहेत, असे संजय हेगडे यांचे म्हणणे आहे. तर आतापर्यंत सगळी परिस्थिती अशी झाली आहे. खोट्याचा आणि असत्याचा महामूर पूर भारतात आला आहे का, याचा विचार करायचा आहे. स्वर्णिम यशाची नागरिकांना दाखवली जाणारी चित्रं खरी आहेत की, कोळ्याच्या चमकत्या जाळ्यासारखी ही चमकत्या नॅरेटिव्हजची केवळ जाळी आहेत, हे ठरवायचे आहे.

...........................................................................................................................................

हे सर्व असे घडत असताना महेश जेठमलानी आणि मुकुल रोहतगी हे मोठे वकील रिंगणात उतरले. या दोघांचे म्हणणे असे की, अमेरिकी न्यायालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ‘सिक्युरिटीज् फ्रॉड’चा जो मुख्य आरोप आहे, त्यात गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांची नावे नाहीत. या दोघांनी हे सांगितल्यावर भक्त लोकांनी एकच जल्लोश केला. स्टॉक मार्केटमध्ये अदानी समूहाचे २०-२० टक्क्यांनी पडलेले शेअर्स पाच-दहा टक्क्यांनी वर चढले.

हे सगळे झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अजून एक मोठे वकील संजय हेगडे पुढे आले आणि त्यांनी सांगितले की आरोपपत्राच्या ६७व्या परिच्छेदात गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे सिक्युरिटीज फ्रॉड साठीही ते दोषी धरले जाऊ शकतात.

67. The defendants GAUTAM S. ADANI, SAGAR R. ADANI and VNLE S. JAAIN, who were secretly directing the U.S. Issuer's return of the 2.3 GW PPAs to SECI, kept each other apprised of the progress on the project's return. The same day that the U.S. Issuer's Board of Directors authorized the letter to SECI, on or about November 22, 2022, SAGAR R. ADANI sent an electronic message to GAUTAM S. ADANI stating that "24th (Thursday) there is [a] board meeting in [the U.S. Issuer] where they are expected to approve the final letter to be sent to SECI. We will keep close track and chase it up properly." GAUTAM S. ADANI responded to the message, "Ok." (‘Adani indictment pdf’ एवढे टाईप केले, तर ही पीडीएफ ‘US Department Of Justice’ च्या साईटवर पाहता येईल.)

हा परिच्छेद समजून घेताना अमेरिकेतील कंपनी आणि अदानी ग्रीनमध्ये काय ठरले होते, ते समजून घेतले पाहिजे. या दोन कंपन्यांनी मिळून सेकीशी १२ गीगॅ वॉट सौर ऊर्जा विकण्याचा करार केला होता. त्यात अदानी ग्रीन ८ गीगॅ वॉट ऊर्जा विकणार होती आणि अमेरिकन कंपनी ४ गीगॅ वॉट ऊर्जा विकणार होती. पुढे एवढी महागडी ऊर्जा घेण्यासाठी राज्य सरकारांनी नकार दिला. म्हणून मग त्यांना लाच द्यायचे ठरले. ही लाच दोन हजार कोटी रुपयांची होती. एवढी मोठी लाच का तर त्यातून येत्या २० वर्षांत २५००० कोटी रुपयांचा वाढीव फायदा होणार होता. म्हणजे भारतीय जनता २५००० कोटी रुपयांना लुबाडली जाणार होती.

यावर अदानी ग्रीनने अमेरिकेतील कंपनीला सांगितले की, एकूण ऊर्जेच्या एक तृतीयांश हिस्सा तुमचा आहे तेव्हा लाचेचा एक तृतीयांश भार तुम्ही उचलला पाहिजे. व्यवहार म्हणजे व्यवहार! आता अमेरिकी गुंतवणूकदाराचा पैसा अमेरिकी कंपनीमध्ये लागलेला. त्यांना लाचेसारख्या अनैतिक गोष्टीसाठी उचलून पैसा देणे शक्य नव्हते. कारण तो सिक्युरिटीज फ्रॉड झाला असता. अमेरिकेतील गुंतवणूकदाराचा पैसा लाच वगैरे अनैतिक गोष्टींसाठी वापरायचा नाही, असा कायदा आहे.

त्यावर अदानी ग्रीन म्हणाले की ठीक आहे, आम्ही हा पैसा देतो, त्या बदल्यात तुम्ही तुमचा ४ गीगॅ वॉटपैकी २.३ गीगॅ वॉटचा हिस्सा कमी करा आणि आम्हाला द्या. परिच्छेद ६७ या २.३ गीगॅ वॉटच्या ट्रान्सफरबद्दल बोलतो आहे. ही गोष्ट गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्या देखरेखीखाली झाली, असे म्हणतो आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

थोडक्यात, सिक्युरिटी फ्रॉडच्या आरोपाखाली गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांचे नाव घेतले गेले आहे, हे संजय हेगडे दाखवून देत आहेत. अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांचा पैसा लाच द्यायला वापरायचा नाही, असा सिक्युरिटीज फ्रॉड कायदा सांगतो. इथे पैसा नाही दिला, पण त्या बदल्यात अमेरिकन गुंतवणूकदाराच्या हक्काची ऊर्जा लाचेच्या पैशाऐवजी देऊन टाकली. म्हणजे नुकसान शेवटी अमेरिकन गुंतवणूकदाराच्या पैशाचेच झाले ना? म्हणजेच महेश जेठमलानी आणि मुकुल रोहतगी खोटे बोलत आहेत, असे संजय हेगडे यांचे म्हणणे आहे.

तर आतापर्यंत सगळी परिस्थिती अशी झाली आहे. खोट्याचा आणि असत्याचा महामूर पूर भारतात आला आहे का, याचा विचार करायचा आहे. स्वर्णिम यशाची नागरिकांना दाखवली जाणारी चित्रं खरी आहेत की, कोळ्याच्या चमकत्या जाळ्यासारखी ही चमकत्या नॅरेटिव्हजची केवळ जाळी आहेत, हे ठरवायचे आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.

sjshriniwasjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now