महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक ही महायुती आणि मविआ या दोन आघाड्यांमधील असली, तरी प्रत्यक्षात ती शिवसेना (शिंदे गट) विरुद्ध शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) विरुद्ध राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि भाजप विरुद्ध काँग्रेस यांच्यातील लढत होती. प्रचाराच्या काळात दोन्ही आघाड्यांतील प्रत्येक पक्षाने आपापली राजकीय मांडणी केली. त्यात सहकारी पक्षांच्या मांडणीशी बऱ्याच प्रमाणात समानता, तर काही प्रमाणात भिन्नता होती. निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण करण्यासाठी या पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली भाषणे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. या पक्षांचे प्रमुख नेते निवडणूक प्रचारसभांमध्ये सातत्याने काय बोलले आणि मतदारांनी त्यांच्या कसा प्रतिसाद दिला, यावरून या निवडणुकीतील ‘लाट’ किंवा ‘अंडरकरंट्स’ शोधात येऊ शकतील.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या पक्षाचे एकमेव प्रमुख प्रचारक होते. उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्याबाबतही तेच म्हणावे लागेल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, भाजपने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपला प्रमुख प्रचारक म्हणून कायम ठेवले. त्यांच्याविरुद्ध राज्यात नाराजी नसल्याचे दाखवण्याचा बहुधा हा प्रयत्न असावा.
महाविकास आघाडीकडे (मविआ) राज्य पातळीवर, विशेषतः शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी (शप) यांच्याकडे स्टार प्रचारकांची मोठी यादी होती. अत्यंत महत्त्वाच्या विदर्भात काँग्रेसचे राज्यप्रमुख नाना पटोले यांनी प्रचाराचा धुरा सांभाळली होती, पण संपूर्ण राज्यात लोकप्रिय किंवा स्वीकारार्हता असलेला एकही स्टार प्रचारक काँग्रेसकडे नव्हता. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे आपापल्या पक्षांचे स्टार प्रचारक होते.
प्रचाराच्या संपूर्ण हंगामात एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या बंडाचे गोडवे गात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘हिंदुत्वा’ला उद्धव व काँग्रेस यांच्या अभद्र युतीतून सोडवण्याचे श्रेय घेतले. त्यांच्या भाषणांना श्रोत्यांनी मोठ्या प्रमाणात उत्साहाने दाद दिली, परंतु अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मतदारसंघानुसार भिन्न-भिन्न प्रतिसाद मिळाला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ‘विकासनिधी’ मिळवून देण्यासाठी आपण महायुती सरकारमध्ये सहभागी झालो, असे अजित पवारांनी मोकळेपणे प्रचारसभांमधून सांगितले. भाजपनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधूनमधून ‘मत-जिहाद’ आणि ‘धर्मयुद्धा’चा मुद्दा उपस्थित केला, पण त्यांचा मध्यवर्ती मुद्दा राज्याचा ‘विकास’ हाच होता.
एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे फडणवीस यांच्या ‘धर्मयुद्धा’च्या आवाहनात सहभागी झाले नाहीत. शिंदे यांनी बाळासाहेबांच्या ‘हिंदुत्वा’शी राजनिष्ठ असल्याचा दावा केला, मात्र त्यांच्या भाषणांना धार्मिक द्वेषाची आणि ध्रुवीकरणाची धार नव्हती. विशेष म्हणजे, शिंदे यांनी अजित पवारांच्या पक्षाने उभ्या केलेल्या मुस्लीम उमेदवारांच्या प्रचारार्थसुद्धा सभा घेतल्या. त्यांनी त्यांच्या अनेक जाहीर सभांमध्ये मुस्लीम समुदायाशी संवाद साधत, त्यांना संरक्षणाचे आश्वासन देत त्यांची मते मागितली.
महायुतीच्या तीनही प्रमुख नेत्यांच्या भाषणांत तीन समान धागे होते -
एक : लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी ‘संविधान’ बदलण्याबाबत खोटारडेपणा पसरवला आहे.
दोन : त्या प्रत्येकाकडे राज्य स्तरावर आणि त्यांनी ज्या मतदारसंघात सभांना संबोधित केले, त्या मतदारसंघांत सरकारने केलेल्या विकासकामांची सविस्तर यादी होती. शिंदे आणि फडणवीस विशेष उत्साहाने राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांचे वर्णन करत, तर अजित पवार राज्यात परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी केलेल्या यशस्वी प्रयत्नांची मांडणी करत. देशातील एकूण ५२ टक्के एफडीआय महाराष्ट्रात आल्याचा दावा फडणवीस यांनी अभिमानाने केला. विरोधकांनी मांडलेल्या ‘महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात’च्या कथनाला खोडून काढण्याचा हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. महायुतीचे हे तिन्ही नेते स्वतंत्रपणे ज्या-ज्या मतदारसंघात गेले, तेथील त्यांचा गृहपाठ भक्कम होता. संबंधित मतदारसंघांच्या विकासावर खर्च करण्यात आलेल्या किंवा मंजूर करण्यात आलेल्या शेकडो-करोडो रुपयांच्या रक्कमेची गोळाबेरीज त्यांनी मतदारांपुढे ठेवली.
तीन : महायुतीच्या तीनही प्रमुख नेत्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेला प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले. या योजनेची मविआने सुरुवातीला खिल्ली उडवली, नंतर उच्च न्यायालयात जनहितयाचिका दाखल करून योजनेला विरोध केला आणि शेवटी ही योजना ‘महालक्ष्मी’ नावाने जाहीरनाम्यात समाविष्ट केली, या शब्दांमध्ये त्यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला आणि लाडक्या बहिणी महायुतीलाच मतदान करतील, असा विश्वासही पदोपदी व्यक्त केला.
महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांनी शरद पवार यांचा नावानिशी उल्लेख करणे कटाक्षाने टाळले. त्याचप्रमाणे जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाविषयी शब्दही उच्चारला नाही किंवा त्यांच्या सरकारने राज्यात मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केल्याचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न केला नाही.
...........................................................................................................................................
शरद पवार आणि नाना पटोले यांनी नियमितपणे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची, तसेच राज्यातील बेपत्ता महिलांच्या संख्येची आकडेवारी प्रचार सभांमध्ये मांडली. याला प्रत्युत्तर म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे सरकार पोलीस दलात पंचवीस हजार महिलांची भरती करणार असल्याचे आश्वासन सभांमधून ठळकपणे दिले. शरद पवारांच्या भाषणामध्ये मुद्दे आणि भावना यांचा विलक्षण संगम होता. महाराष्ट्राचे हरवलेले वैभव पुनर्स्थापित करायचे आहे, हे त्यांचे मध्यवर्ती आवाहन होते. आपल्या नेतृत्वाखाली विविध नेत्यांना उच्चपदांवर काम करण्याच्या संधी सातत्याने देऊनही शेवटी सत्तेसाठी या नेत्यांनी साथ सोडल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी मतदारांवर निर्णय सोपवला. भूतकाळात राज्यात आणि विशिष्ट भौगोलिक भागात झालेल्या प्रभावी आणि दूरदृष्टीच्या विकासाचा दाखला देत त्यांनी मतदारांना साद घातली.
...........................................................................................................................................
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीसुद्धा जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत प्रचारात मौन पाळले. मात्र एका जातीला दुसऱ्या जातीच्या विरोधात उभे करून महायुती सरकारने राज्याची सामाजिक जडणघडण उसवल्याचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला. विविध समाजाच्या, विशेषतः मराठा आणि धनगरांच्या आरक्षणावर आधारित आकांक्षा पूर्ण करण्यात महायुती सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही केला.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मोदींना लोकसभेत ४००पेक्षा जास्त जागा का हव्या होत्या, असा सवाल करत संविधानाच्या मुद्द्यावर खोटा प्रचार केल्याच्या आरोपाचा प्रतिवाद केला. शरद पवारांनी त्यांच्या प्रत्येक भाषणाची सुरुवात याच मुद्द्याने केली आणि देशातील लोकसभेच्या जनादेशाचे मानवीकरण करण्याचे श्रेय राज्यातील जनतेला दिले. त्यांनी आणि इतर मविआ नेत्यांनी दावा केला की, लोकसभेत महायुतीला मतदारांनी फटकारले नसते, तर त्यांना ‘लाडकी बहीण’ आठवली नसती!
राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’च्या सुरक्षेकडे सरकारने घोर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. शरद पवार आणि नाना पटोले यांनी नियमितपणे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची, तसेच राज्यातील बेपत्ता महिलांच्या संख्येची आकडेवारी प्रचार सभांमध्ये मांडली. याला प्रत्युत्तर म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे सरकार पोलीस दलात पंचवीस हजार महिलांची भरती करणार असल्याचे आश्वासन सभांमधून ठळकपणे दिले.
शरद पवारांच्या भाषणामध्ये मुद्दे आणि भावना यांचा विलक्षण संगम होता. महाराष्ट्राचे हरवलेले वैभव पुनर्स्थापित करायचे आहे, हे त्यांचे मध्यवर्ती आवाहन होते. आपल्या नेतृत्वाखाली विविध नेत्यांना उच्चपदांवर काम करण्याच्या संधी सातत्याने देऊनही शेवटी सत्तेसाठी या नेत्यांनी साथ सोडल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी मतदारांवर निर्णय सोपवला. भूतकाळात राज्यात आणि विशिष्ट भौगोलिक भागात झालेल्या प्रभावी आणि दूरदृष्टीच्या विकासाचा दाखला देत त्यांनी मतदारांना साद घातली.
एका सभेत शरद पवारांनी कौटुंबिक मालमत्तेत महिलांना समान अधिकार देण्याच्या त्यांच्या विधेयकावर अस्वस्थ असलेल्या त्यांच्याच पक्षातील आमदारांना त्यांनी कसे विश्वासात घेतले, याचे सविस्तर वर्णन केले. या आमदारांची तक्रार होती की, एकदा मुलींची लग्ने झाली की, त्या कुटुंबाची अर्धी संपत्ती घेऊन सासरी जातील. शरद पवारांनी या नाराज आमदारांना विचारले की, या तर्काने त्यांच्या सुना त्यांच्या कौटुंबिक संपत्तीचा अर्धा भाग सोबत आणणार नाहीत का? अशा प्रकारे विधेयकाला असलेला विरोध मावळला.
कुठे महिलांना कौटुंबिक मालमत्तेत समान अधिकार देणारे नेतृत्व आणि कुठे महिन्याला रु. १५०० देत महिलांचे तारणहार असल्याचा आव आणणारे नेते, हा मुद्दा पवारांनी अधोरेखित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची आठवण श्रोत्यांना करून देण्यात ते विसरले नाहीत. महिलांचे हक्क असोत, शैक्षणिक संस्था असोत, सिंचनाचे जाळे असो, कृषी विकास असो, सहकार असो की औद्योगिक संस्था असोत, याचे सर्व श्रेय शरद पवारांनी स्वतःकडे घेतले नाही. ते ज्या ज्या मतदारसंघात गेले, तेथील १९७० व १९८०च्या दशकातील नेतृत्वाची त्यांना लाभलेली साथ आणि त्या नेतृत्वाच्या प्रयत्नांनी झालेला विकास याची मांडणी करताना त्यांनी मतदारांच्या आठवणींना उजाळा दिला.
अगदी, केंद्रात कृषीमंत्री असतांना शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचे श्रेय घेताना डॉ. मनमोहनसिंग यांचा उल्लेख करण्यास ते विसरले नाहीत आणि सोयाबीन, कापूस, कांदा आणि दुधाला सध्या मिळत असलेल्या कमी दरावरून महायुती सरकारला टीकेचे धनी करण्यात कमतरता ठेवली नाही.
...........................................................................................................................................
लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराप्रमाणे ‘हिंदुत्वा’ची नव्याने व्याख्या करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवत उद्धव यांनी फडणवीस यांना भाजपमध्ये मुस्लिमांना स्थान नसल्याचे जाहीर करण्याचे आव्हान दिले. त्यांनी आपल्या टीकाकारांना बाळासाहेब ठाकरे यांचे एक तरी विधान दाखवावे, ज्यामध्ये बाळासाहेबांनी सर्व मुस्लिमांना एकाच रंगाने रंगवले, असे आव्हान दिले होते. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी जवळपास प्रत्येक प्रचारसभेत एकमेकांवर टीकास्त्र सोडले. शिंदे यांनी ठाकरेंची ‘फेसबुक सरकार’ अशी खिल्ली उडवली, तर ठाकरेंनी शिंदेंचे ‘खोके’ उगाळले.
...........................................................................................................................................
उद्धव आणि नाना पटोले यांनीसुद्धा शेतमालाला योग्य दर हा आपल्या भाषणातील एक मुख्य मुद्दा केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचाराचाच सूर पुढे आळवत शिंदे, फडणवीस, मोदी, शहा आणि अधूनमधून अजित पवार यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ले चढवले. बाळासाहेबांचे नाव व प्रतिमा न वापरता शिंदे यांनी त्यांच्या वडिलांची छायाचित्रे लावत मते मागण्याचे धाडस करून दाखवावे, या उद्धव यांच्या आवाहनाला सर्वत्र टाळ्यांचा व घोषणांचा प्रतिसाद मिळाला.
२०१९मध्ये शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देण्याचा शब्द अमित शहा यांनी न पाळल्याचा पुनरुल्लेख त्यांनी प्रचार सभांमधून केला. उद्धव यांचा केंद्रीय युक्तिवाद असा होता की, मोदी-शहा यांना नेहमीच ठाऊक होते की, ठाकरेंची शिवसेना महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला प्राधान्य देण्याचे मनसुबे यशस्वी होऊ देणार नाही. त्यामुळेच या जोडगोळीला ५६ आमदार असलेले उद्धव मुख्यमंत्री नको होते, पण त्यांनी कपट कारस्थानाने ४० आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे यांना आनंदाने मुख्यमंत्रीपदी बसवले.
शरद पवार आणि नाना पटोले यांनीही गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये स्थलांतरित झालेल्या उद्योगांची जंत्री प्रचारसभांमधून वाचली. १९५७च्या निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात महत्वाच्या राजकीय घटकांनी ‘गुजराती विरुद्ध मराठी’ आणि ‘महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात’ या ‘प्रादेशिक अस्मिते’ला निवडणूक प्रचारात केंद्रस्थानी आणले. १९५७मध्ये ‘द्वैभाषिक राज्या’च्या विरोधात आणि मुंबईसह महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी आंदोलन शिगेला पोहोचले होते, तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी काँग्रेसच्या विरोधात संयुक्त आघाडी स्थापन केली होती. त्या संयुक्त आघाडीचा राजकीय सूर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पकडला होता.
उद्धव यांनी महायुती सरकारद्वारे अदानींवर होणाऱ्या प्रकल्पांच्या उधळफेकीचे उल्लेखदेखील प्रचारात केले आणि सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम शिंदे सरकारने ‘अदानी समूहा’ला दिलेली धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. आमदार पक्षांतर प्रकरणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या असमर्थतेचा वारंवार उल्लेख करत उद्धव यांनी न्यायप्रक्रियेवर टीका केली. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणती, ते आता मतदारांनीच ठरवावे, असे आवाहन मतदारांना केले.
लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराप्रमाणे ‘हिंदुत्वा’ची नव्याने व्याख्या करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवत उद्धव यांनी फडणवीस यांना भाजपमध्ये मुस्लिमांना स्थान नसल्याचे जाहीर करण्याचे आव्हान दिले. त्यांनी आपल्या टीकाकारांना बाळासाहेब ठाकरे यांचे एक तरी विधान दाखवावे, ज्यामध्ये बाळासाहेबांनी सर्व मुस्लिमांना एकाच रंगाने रंगवले, असे आव्हान दिले होते. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी जवळपास प्रत्येक प्रचारसभेत एकमेकांवर टीकास्त्र सोडले. शिंदे यांनी ठाकरेंची ‘फेसबुक सरकार’ अशी खिल्ली उडवली, तर ठाकरेंनी शिंदेंचे ‘खोके’ उगाळले.
शिंदे यांनी त्यांच्या भाषणांमध्ये आणि भाजपने त्यांच्या जाहिरातींमध्ये कोविड महामारीच्या काळात प्रार्थनास्थळे बंद ठेवल्याबद्दल ठाकरेंवर टीका केली, तर ठाकरेंनी आपण कोविड काळात देशातल्या सर्वोत्तम प्रशासनांपैकी एक प्रशासन दिल्याचा दावा करत उत्तर प्रदेशासारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होऊ न दिल्याची आठवण करून दिली.
शिंदे आणि अजित पवार यांनी मात्र कोविड महामारीच्या काळात आपण कठोर परिश्रम केले आणि ठाकरे कसे त्यांच्या घरातच बंदिस्त होते, याची वर्णने केली. कोविड काळात मंत्रालयात दररोज सकाळी सातपासून कामास हजर असल्याची आपली ख्याती होती, याची आठवण अजित पवारांनी त्यांच्या सभांमधून करून दिली.
...........................................................................................................................................
ही निवडणूक ‘बहुजनवाद विरुद्ध मनुवाद’ असल्याची मांडणी करत संघपरिवार हे ‘मनुवादा’चे वाहक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भारतीय राज्यघटना ही ‘बहुजनावादा’ची चौकट असल्याचे पटोले निवडणूक सभांमधून सांगत होते. ‘मनुवादा’ने शिवाजी महाराजांनादेखील त्रास दिला, कारण ते स्वतः बहुजन होते आणि बहुजनहिताचे ‘हिंदवी स्वराज्य’ त्यांनी स्थापन केले होते, याचा उल्लेख नानाभाऊ सभांमध्ये करत होते. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला राज्यातील पुरोहितांनी केलेल्या विरोधाची आठवण करून देत आजसुद्धा अशा प्रकारचा अपमान बहुजनांना ठायी-ठायी अनुभवयास येतो, हे पटोले ठासून सांगत होते.
...........................................................................................................................................
निवडणूक प्रचाराच्या या हंगामात सर्वांत कमी लक्ष ज्यांच्यावर होते आणि ज्यांच्या भाषणांची सर्वात कमी चर्चा झाली, ते म्हणजे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले! हा त्यांच्यावरील अन्याय होता, कारण किमान एका बाबतीत पटोले हे महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांपेक्षा सरस होते. त्यांनी आपल्या भाषणांमधून सरळसरळ संघपरिवार आणि ‘मनुवादा’ला आव्हान दिले. पटोलेंनी त्यांच्या सभांमध्ये जात जनगणनेमुळे बहुजनांना न्याय देण्यासाठी मदत होईल, याची विस्ताराने मांडणी केली.
मविआमध्ये आणि अगदी प्रदेश काँग्रेसमध्येही ते एकमेव नेते आहेत, ज्यांनी त्यांच्या भाषणांना राहुल गांधींच्या राजकारणाशी पूर्णपणे जोडले होते. पटोलेंनी तरुणांना वचन दिले की, त्यांच्या नेतृत्वातील सरकार नोकऱ्यांमधील भरती ‘पवित्र पोर्टल’मार्फत नव्हे, तर राज्यसेवा आयोगामार्फतच करेल आणि कंत्राटी भरती होणार नाही. ‘पवित्र पोर्टल’ हे संघपरिवार आणि भाजपशी संबंधित एनजीओ चालवतात, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला.
ही निवडणूक ‘बहुजनवाद विरुद्ध मनुवाद’ असल्याची मांडणी करत संघपरिवार हे ‘मनुवादा’चे वाहक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भारतीय राज्यघटना ही ‘बहुजनावादा’ची चौकट असल्याचे पटोले निवडणूक सभांमधून सांगत होते. ‘मनुवादा’ने शिवाजी महाराजांनादेखील त्रास दिला, कारण ते स्वतः बहुजन होते आणि बहुजनहिताचे ‘हिंदवी स्वराज्य’ त्यांनी स्थापन केले होते, याचा उल्लेख नानाभाऊ सभांमध्ये करत होते. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला राज्यातील पुरोहितांनी केलेल्या विरोधाची आठवण करून देत आजसुद्धा अशा प्रकारचा अपमान बहुजनांना ठायी-ठायी अनुभवयास येतो, हे पटोले ठासून सांगत होते.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
रायगड जिल्ह्यात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उदघाटनानंतर आठ महिन्यात कोसळल्याने अवघ्या महाराष्ट्राची मानहानी झाल्याचा उद्वेग नाना पटोले, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी त्यांच्या सभांमधून व्यक्त केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते या पुतळ्याचे लोकार्पण करण्यात आले होते, पण हा पुतळा कोसळल्यानंतर मोदींनी माफीदेखील मागितली होती.
राज्यात दोन्ही आघाड्यांच्या नेत्यांनी आपापल्या राजकारणाची फोडणी प्रचाराला दिली. मात्र याशिवाय राज्यात दोन प्रचार मोहीमा समांतरपणे राबल्या गेल्या. यातील पहिली मोहीम ही संघपरिवाराने चालवलेली होती, ज्याद्वारे मविआला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी १०० टक्के (हिंदू) मतदानावर भर देण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळीही मोहीम आणि त्यातील संघपरिवाराचा सहभाग विशेष लक्षणीय होता.
दुसरी मोहीम आरक्षणसमर्थक मराठा संघटनांनी राबवली होती. या मोहिमेची दोन उद्दिष्टे होती – एक, जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांचा पराभव करणे; आणि दोन, देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारणे. साहजिकच ही मोहीम अधिक क्लिष्ट असल्याचे दिसून आले. या मोहिमांची परिणामकारकता तपासून पाहण्यासाठी निवडणूक निकालाचे तपशीलवार विश्लेषण करावे लागेल. तोपर्यंत नेतेमंडळी काय बोलली आणि मतदारांनी कसे मतदान केले, याआधारे राज्यातील निवडणूक राजकारणाबाबत निरीक्षणे नोंदवता येतील.
.................................................................................................................................................................
लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.
parimalmayasudhakar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment