राजकारण की टोळी युद्ध? Democracy Betrayed?... लोकशाहीच्या नावाखाली पुन्हा आपण मध्ययुगाकडे - सरंजामशाहीकडे – चाललो आहोत का?

१.

“It is not a question of substituting one ruling clique by another, but of changing the very methods of administering the economy and guiding the culture of the country. Bureaucratic autocracy must give place to democracy. A restoration of the right of criticism is a necessary condition for the further development of the country.”

- Leon Trotsky (The Revolution Betrayed)

देशातल्या आणि राज्यामधल्या सध्याच्या राजकारणाकडे पाहताना अठराव्या शतकाची आठवण होते. त्या वेळी भारतामध्ये सगळीकडे लढाया चालू होत्या. भारतीय राजे एकमेकांविरुद्ध लढत होते. त्यामधले अनेक राजे हे युरोपीय सैन्याची मदत घेत होते. त्या अर्थाने युरोपीयही एकमेकांशी भारतामध्ये लढत होते. मुघल साम्राज्याच्या पाडावानंतर मध्यवर्ती सत्ता उरली नव्हती. ‘दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा’ ही आधीची भावना उखडली गेली होती. पंजाबचे मनुष्यबळ मुळातच कमी होते. संख्याबळ मराठ्यांकडे होते; पण तेही एकमेकांशी लढतच होते. तेव्हाच्या बंगाल प्रांताचा महसूल कायमच मोठा असल्याने समृद्धीमधून येणाऱ्या आळसामध्ये तिथले राजे सापडले होते. युरोपीय मदतीवर स्वतःची राज्ये स्वतःच विकत घेऊन सुखविलासात दंग होते. त्या राजांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला दिलेला पैसा जर इथली शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी वापरला असता, तर कंपनीला आणि नंतर ब्रिटिश सरकारला ‘भारतामधून आम्ही निघून गेलो, तर इथे जंगलचा कायदा येईल म्हणून आम्ही इथे राज्य करतो आहोत’, अशी शहाजोग शेखी मिरवता आली नसती. पण तसं व्हायचं नव्हतं.

सध्याचे वातावरण काही वेगळं नाही. मात्र, अठराव्या शतकामध्ये लढाया होत होत्या, त्यांची जागा आता निवडणुकांनी घेतली आहे; सत्तेचे दावेदार शस्त्रांऐवजी शब्दांनी लढत आहेत आणि अठराव्या शतकामधल्या भारतीयांप्रमाणेच जनता ही सैन्यांच्या हालचालीऐवजी निरनिराळ्या ‘यात्रा’ पाहण्याच्या सक्तीमध्ये हैराण झाली आहे. देशात कुठल्या तरी राज्यात निवडणूक असतेच. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष सगळ्या राज्यांमध्ये असतात. मग विभागीय पक्ष, त्यानंतर स्थानिक पक्ष, त्यांचे फुटीर/बंडखोर आणि काही अचानक एखाद्या मतदारसंघामध्ये जम बसलेले उपटसुंभ, या सगळ्यांनी जनतेला वेठीला धरलं आहे.

शहरी-निमशहरी भागात कोणाची ‘यात्रा’ केव्हा घुसेल आणि आधीच आवाक्याबाहेर गेलेली वाहतूक कोंडी (पु. ल. देशपांडे ‘वाहतूक मुरंबा' म्हणाले होते, तो विनोदही आता गोड वाटत नाही.) अजून बिकट होईल या धास्तीमध्ये शहरवासी कायम असतात. रस्ते रुंद करा, पूल बांधा, भुयारी मार्ग काढा; काही काळ सुटका होते. नंतर तिथेही ट्रॅफिक जॅम्स् होतातच.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अठराव्या शतकामधल्या फौजा ‘जनतेच्या जिंदगानी’ची लूटमार करत - उभ्या शेतांमधून घोडी घालून धूळदाण उडवत. काही मराठ्यांसारख्या भुकेकंगाल फौजा, तर तयार स्वयंपाक आणि भांडीकुंडीही घेऊन जात. तशी लूट सध्या होत नाही, हा दिलासा म्हणावा, तर जनतेच्या वेळेची लूटमार होते, हे नजरेआड करावं लागतं. ‘Time is money’ याची जाणीव फार थोड्या भारतीयांना झाली आहे, हे कटू सत्य आहे. रोजची कामं आदल्या दिवशी ठरवावीत आणि त्यापेक्षा एखादं तरी जास्त काम हातून झालं, तर दिवस कारणी लागला, असं मानण्याची संस्कृती अजून फारच दूर आहे; उलट ‘मी तरी काय करू?’ ही अगतिकता रास्त मानावी इतक्या अडचणी या सगळ्या प्रचारधुंदीमुळे निर्माण होतात. आजचं काम आज होतच नाही!

प्रचाराचं तंत्रही जास्तीत जास्त बटबटीत करणारे मोठमोठे कट-आऊटस, बॅनर्स, कमानी (ज्या उभ्या केल्या की, आधीचा अरुंद रस्ता बोळकांडी-वजा होऊन जातो), रस्त्यावर लावायचे मोठे आणि हातात धरायचे- दुचाकीला लावायचे छोटे झेंडे, त्या त्या पक्षामध्ये लोकप्रिय असलेल्या स्टाईलचा पोशाख केलेले स्त्री-पुरुष (अठराव्या शतकात असे पोशाख सैनिकांचे असत), कंठाळी घोषणा देणारे (उसना आवाज नव्हे, paid) उत्साही कार्यकर्ते, ‘बघता काय सामील व्हा’, ‘आपले नेते येत आहेत, त्यांचं स्वागत करा/करू या’ हे सगळं आताचे नागरिक हताशपणे सहन करतात. आवाजाचं प्रदूषण, वाहनांचा वेग कमी झाल्यामुळे हवेचं प्रदूषण आणि एकूणच उरक कमी झाल्याने येणारी उदास मनस्थिती, हे समाजाचं नुकसानच आहे, याची तमा कोणालाही नसते.

...........................................................................................................................................

अठराव्या शतकामध्ये लढाया होत होत्या, त्यांची जागा आता निवडणुकांनी घेतली आहे; सत्तेचे दावेदार शस्त्रांऐवजी शब्दांनी लढत आहेत आणि अठराव्या शतकामधल्या भारतीयांप्रमाणेच जनता ही सैन्यांच्या हालचालीऐवजी निरनिराळ्या ‘यात्रा’ पाहण्याच्या सक्तीमध्ये हैराण झाली आहे. अठराव्या शतकामधल्या फौजा ‘जनतेच्या जिंदगानी’ची लूटमार करत - उभ्या शेतांमधून घोडी घालून धूळदाण उडवत. काही मराठ्यांसारख्या भुकेकंगाल फौजा, तर तयार स्वयंपाक आणि भांडीकुंडीही घेऊन जात. तशी लूट सध्या होत नाही, हा दिलासा म्हणावा, तर जनतेच्या वेळेची लूटमार होते, हे नजरेआड करावं लागतं. ‘Time is money’ याची जाणीव फार थोड्या भारतीयांना झाली आहे, हे कटू सत्य आहे.

...........................................................................................................................................

दुसऱ्या दिवशीच्या पेपरमध्ये हेच सगळं वाचावं लागतं, ही मोठी नामुष्की आहे. पुनःप्रत्ययाचं दुःख म्हणजे काय, ते अशा वेळी कळतं! माझा कालचा दिवस ज्यांनी बरबाद केला, आज त्यांचेच फोटो पुन्हा पाहण्याची आणि त्यांनी एकमेकांना घातलेल्या (पण parliamentary भाषेतल्या) शिव्या ऐकण्याची पाळी! मी काल भाषण न ऐकण्याचा निषेध करू शकलो होतो - ते आज मला वाचावं लागतं. गेले सहा महिने मराठी पेपरमध्ये कुठल्या मतदारसंघात कोणत्या इच्छुकांची चुरस आहे आणि त्यांचे चान्सेस काय आहेत (पत्रकाराची कोणाशी जवळीक आहे त्याप्रमाणे) यांचं चर्वितचर्वण चालू आहे.

महाराष्ट्रात चार प्रमुख पक्ष, दोन बंडखोर/फुटीर/गद्दार पक्ष आणि ‘क्षणोक्षणी उठे, पडे परि बळे’ अशी वंचित बहुजन आघाडी, असे सगळ्यांचे मिळून अर्धा डझन इच्छुक तर प्रत्येक मतदारसंघात आहेत. त्यातच शहरी भागात मनसे आणि ग्रामीण भागात मराठा आरक्षण (चळवळ की blackmail की हताश अगतिकांचं भीक मागणं?) यांचं एक अत्यंत कुरूप राजकीय इंद्रधनुष्य राज्याच्या आकाशात तरळतं आहे. यातून, जी विधानसभा तयार होईल (निवडणुका पुढे जाण्याचीही चर्चा आहे!) तिचा चेहरा असाच, बटबटीत मेकअप करून बुजगावण्याला सैनिकाचा चेहरा देणाऱ्या नटासारखा असेल हे निश्चित.

कोणत्याही आघाडीला बहुमत मिळो, ती विधानसभा आणि ते सरकार त्रिशंकू असणार हे नक्की. आज मतदारसंघासाठी होणारी भांडणं त्या वेळी सत्तेच्या वाटपासाठी होतील; मंत्रीपदे आणि सरकारी मंडळांची अध्यक्षपदे यांच्यासाठी ‘बीभत्सातेही लाज वाटे’ अशा भाषेत मारामाऱ्या होतील. त्यासाठी टेबलाखालून रकमांची देवाणघेवाण होईल, ही सर्वांना खात्री असली, तरी तपशील पुढल्या निवडणुकीपर्यंत बाहेर येणार नाहीत. त्यातच यंदा पाऊस भरपूर झाल्यामुळे राजकारणी मंडळींना बेमुर्वत सत्ताकारण करण्याची आयती संधी आहे.

समाजामध्ये ‘राज्य’ ही संस्था तयार झाली की, ती यंत्रणा रिकामी ठेवता येत नाही, हे उघड आहे. सरकार म्हणून काही तरी असावंच लागतं. मग ते निवडून आलेल्यांचं असो की राष्ट्रपती/राज्यपालांचं असो. सरंजामी व्यवस्थेत राजा/राणी मेले की, वारसाच्या नावाने ‘Long live the King/Queen’ ही घोषणा लगेच करण्याची सोय होती. लोकशाहीमध्ये एक सरकार जाऊन दुसरं येण्यात वेळही जातो आणि जनतेचा व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होतो, हे मोठं नुकसान होतं. पण गेल्या तीन/चार विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेमध्ये खूप वेळ गेला, हा इतिहास ताजा आहे आणि तशी नवसा-सायासाने बनलेली सरकारेही टिकली नाहीत. म्हणून तर सध्याचं ‘सप्तरंगी राजकीय व्यंगचित्र’ उभं राहिलं.

सध्याचे मुख्यमंत्री ‘मीच कॅप्टन’ असे म्हणताहेत; पण ते पूर्वी ज्या पक्षात होते, त्याच्या कॅप्टनला त्यांनीच कीव करावी इतकं हतबल केलं होतं, हा इतिहास अगदी कालचा आहे. मग यांचा खलनायक त्यांच्या आसपासच असणार याची खात्री जास्त बाळगावी की, त्यांच्या पाताळयंत्री political intelligenceवर विश्वास ठेवावा! तेच उपमुख्यमंत्रीपदाचं. सध्या एक उपमुख्यमंत्री जाम वैतागले आहेत. बालेकिल्ल्यातूनच आपला पराभव होऊ शकेल या धास्तीमुळे की, आता मी हवा असेन तर फक्त मुख्यमंत्री म्हणूनच उपलब्ध असेन, अशी धमकी दिल्याशिवाय तरणोपाय नसल्यामुळे? दुसरे उपमुख्यमंत्री हे पूर्वी मुख्यमंत्री असूनही दुय्यम पद पत्करायला तयार झाले (पक्षनिष्ठा की सत्ता/सट्टा व्यसन?). त्यांना राज्यपातळीवर सर्वाधिकार आहेत, हे ते पुन्हा पुन्हा छापून का आणताहेत? यात कृत्रिम/ओढून ताणून आणलेली बुद्धी (AI) तर नाही?

एक माजी मुख्यमंत्री ‘गद्दारांना धडा शिकवा’ हे तुणतुणं वाजवताहेत. गद्दारी झाली नव्हती, तेव्हा त्यांनी आपल्याच मुलाला मंत्रीपद देण्यापेक्षा काय मोठं काम केलं होतं?

...........................................................................................................................................

महाराष्ट्रात चार प्रमुख पक्ष, दोन बंडखोर/फुटीर/गद्दार पक्ष आणि ‘क्षणोक्षणी उठे, पडे परि बळे’ अशी वंचित बहुजन आघाडी, असे सगळ्यांचे मिळून अर्धा डझन इच्छुक तर प्रत्येक मतदारसंघात आहेत. त्यातच शहरी भागात मनसे आणि ग्रामीण भागात मराठा आरक्षण (चळवळ की blackmail की हताश अगतिकांचं भीक मागणं?) यांचं एक अत्यंत कुरूप राजकीय इंद्रधनुष्य राज्याच्या आकाशात तरळतं आहे. यातून, जी विधानसभा तयार होईल (निवडणुका पुढे जाण्याचीही चर्चा आहे!) तिचा चेहरा असाच, बटबटीत मेकअप करून बुजगावण्याला सैनिकाचा चेहरा देणाऱ्या नटासारखा असेल हे निश्चित.

...........................................................................................................................................

चौथा काँग्रेस पक्ष. त्याची महाराष्ट्रात अशी केविलवाणी अवस्था कधी झाली नव्हती. बाकीच्यांची जेवणं उरकली की, आपल्या कटोऱ्यात जे पडेल ते घेण्याव्यतिरिक्त त्यांचं काही विशेष सत्ताकारण असू शकत नाही.

वंचित बहुजन आघाडी पुन्हा एकदा स्वतःचं नाव निरर्थक नाही, हेच सिद्ध करेल. ‘आमची निवडून यायची ताकद नाही; मात्र आम्ही इतर उमेदवारांना पाडू शकतो’, या सूत्राची लोकसभेच्या मैदानामध्ये वाट लागली. विधानसभा मतदारसंघ लहान असल्याने या आघाडीचं उपद्रव मूल्य (nuisance value) जरा वाढेल आणि काही पदरात पडेल? पूर्वी शेकापचं असं व्हायचं. सुरुवातीला आम्ही २०० जागी उमेदवार उभे करणार, अशी घोषणा करून, नंतर १६०, १२०, ८०, ६०, ४०, २० अशी कात्री लागत १०/१२ जागा काँग्रेस कृपेने मिळायच्या आणि त्यामध्ये पक्षाचे जुने, खरे निष्ठावंतच निवडून यायचे. वंचित बहुजन आघाडीकडे एवढे तरी निष्ठावंत असतील का?

आघाडीच्या राजकारणामध्ये सरकारच अस्थिर असेल, तर राज्यातले गुंतवणूकदार बॅकफूटवर जाणार हे निश्चित. करार होतील - जशी गेल्या आठवड्यातच घोषणा झाली होती की, एक लाख कोटींहून अधिक भांडवल गुंतवणुकीचे करार मुख्यमंत्र्यांनी करून घेतले. करारावर सह्या होणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक होणं वेगळं. इथे भांडवलदार आणि सरकार यांची दिरंगाईची स्पर्धा असते. सरकारने एखाद्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली, तरी त्याचं काम प्रत्यक्ष सुरू होण्यासाठीही भरपूर उंबरठे झिजवावे लागतात. नाही तर, अवाढव्य सरकारी आस्थापनांमधल्या एखाद्या खुराडेवजा, अंधाऱ्या खोलीत ती फाइल पडून असते.

दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण/ भाऊ/शेतकरी’ या घोषणा आहेतच. त्यातच लाडका पेन्शनर (खरे तर कोणाचाही ‘लाडका’ नसणारा) योजना येणार, अशी बोलवा आहे. एवंच, अनुत्पादक कारणांनी जनतेच्या करवसुलीमधून गोळा होणाऱ्या महसुलाचं आधीच वांगं झालं आहे.

आरोप/प्रत्यारोप, खिरापत वाटण्याच्या घोषणा आणि वाटणाऱ्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेणे... बेमुर्वतपणे खुद्द उपमुख्यमंत्र्याने स्वतःच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त निधी कसा खेचून आणला हे तोंडाने सांगणे... असा निधी हवा असेल, तर तो मीच देऊ शकतो, म्हणून माझ्या ‘मागे या’ अशी खरेदीची बाजारीभाषा वापरणे... एखाद्या पक्षाच्या राज्याच्या अध्यक्षाने स्वतःहून ‘आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या मनात काय चाललं आहे, ते मला कळत नाही’ अशी जाहीर कबुली देणे... जी चांगल्या संस्कारात वाढली आहे, सुशिक्षित आहे, राजकारणासाठी योग्य वयाची असल्यामुळे उद्या मुख्यमंत्रीही होऊ शकते अशा युवतीने ‘त्यांचा हिशेब करून टाक’, अशी गुंड/स्मगलर/माफिया यांची खास भाषा वापरणे... ‘त्यांच्याबरोबर जेवायला बसतो, पण नंतर उलट्या होतात’ (नशीब, उलट्या म्हणाले) अशा बीभत्स भाषेत आमदाराने बोलणे... हा राजकारण, सत्ताकारण यांचा वेगाने अधःपात होत असल्याचा इशारा आहे.

या आधी शिवसेना आणि दलित पॅंथर सोडले, तर इतर सगळ्यांची भाषा सहसा असभ्य पातळीवर जात नव्हती. शिवसेनेला स्थापनेपासूनच ‘व्यंगचित्राच्या बोली’ची सवय लागली आणि आक्रमक वा असभ्य हा विधिनिषेध तिने सुरुवातीपासूनच बाजूला ठेवला होता. स्वतः शिवसेनाप्रमुखच त्यांच्याच कालच्या लाडक्या मुख्यमंत्र्याला आज ‘दीड फुट्या कुत्रा’ म्हणत होते! आता ते काम मनसेकडे आले आहे आणि दुप्पट उत्साहाने पार पडत आहे. दलित पँथरचे कार्यकर्ते कबूलच करायचे की, आमच्या गर्दीसमोर दुसऱ्या भाषेत संवाद होऊच शकत नाही! आता सरसकट ‘असंसदीय भाषा’ वापरण्याची स्पर्धा सुरू आहे.

...........................................................................................................................................

सध्याचे मुख्यमंत्री ‘मीच कॅप्टन’ असे म्हणताहेत; पण ते पूर्वी ज्या पक्षात होते, त्याच्या कॅप्टनला त्यांनीच कीव करावी इतकं हतबल केलं होतं, हा इतिहास अगदी कालचा आहे. मग यांचा खलनायक त्यांच्या आसपासच असणार याची खात्री जास्त बाळगावी की, त्यांच्या पाताळयंत्री political intelligenceवर विश्वास ठेवावा! तेच उपमुख्यमंत्रीपदाचं. सध्या एक उपमुख्यमंत्री जाम वैतागले आहेत. बालेकिल्ल्यातूनच आपला पराभव होऊ शकेल या धास्तीमुळे की, आता मी हवा असेन तर फक्त मुख्यमंत्री म्हणूनच उपलब्ध असेन, अशी धमकी दिल्याशिवाय तरणोपाय नसल्यामुळे? दुसरे उपमुख्यमंत्री हे पूर्वी मुख्यमंत्री असूनही दुय्यम पद पत्करायला तयार झाले (पक्षनिष्ठा की सत्ता/सट्टा व्यसन?). त्यांना राज्यपातळीवर सर्वाधिकार आहेत, हे ते पुन्हा पुन्हा छापून का आणताहेत? यात कृत्रिम/ओढून ताणून आणलेली बुद्धी (AI) तर नाही?

...........................................................................................................................................

शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला ही दुर्दैवी घटना आहे. तो मानवी चुकीमुळे कोसळला असेल, तर जबाबदार व्यक्ती/यंत्रणा यांना शासन झालं पाहिजे, हेही खरंच आहे. पण राज्यभरात शिवाजी महाराजांचे असंख्य पुतळे उभे असताना राज्यात ‘शिवाजी महाराजांनी शाबासकी दिली असती’, अशा किती घटना घडतात, असा प्रश्न कोणीही विचारत नाही, हे आमचं सामूहिक दुर्दैव आहे!

आपला समाज मुळात मूर्तिपूजक, प्रतीकपूजक आहे, याला नाइलाज आहे; पण किती पुतळे आपण उभारणार (आणि काही पडणार?) आहोत, त्याबद्दल ‘जोडे मारा’सारखे आंदोलन सुरू होणे आणि त्यामध्ये राज्यामधल्या सगळ्यात वयस्कर, चतुर आणि भाषेच्या बाबतीत सावध असणाऱ्या नेत्यानेही भाग घ्यावा? त्यांनी या प्रश्नावर काही संयमी भूमिका घ्यायला हवी होती, जसे ‘तुमच्या आघाडीचा मुख्यमंत्री कोण?’ या प्रश्नावर ते ‘निवडून आलेले आमदार मुख्यमंत्री ठरवतील’ असं उत्तर देताना घेतात.

वयाने, अनुभवाने, भाषेने, अनेक वर्षे सत्तेवर राहिल्याने येणारा प्रौढपणा त्यांनीही सोडावा याहून अधिक वाईट काय असेल! ती घटना घडल्यानंतर सगळ्या प्रसारमाध्यमांमधून परस्पर-विरोधी उन्मादाचं लाजीरवाणं दर्शन घडलं. पंतप्रधानांना महाराष्ट्रात येऊन माफी मागावी लागावी? (कदाचित पंतप्रधानांनी कोलकाता प्रकरण त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याविरुद्ध वापरलं आणि महाराष्ट्रात माफी मागितली, या ‘चातुर्यावर’ खुश होऊन उपमुख्यमंत्री स्मित हास्य करत असतील.)

देशाला आणि राज्याला शरमेने मान खाली घालावी लागावी, अशा महिला-बालिका अत्याचाराच्या कोलकाता, बदलापूर प्रकरणांचा विसर पडला, ती घटना एकदम आतल्या पानांवर गेली, हा राजकारणी, पत्रकार यांच्या संवदेनहीनतेचा पुरावा होता. खुद्द महाराज असते तर तेच म्हणाले असते- ‘पडला तो माझा शेवटचा पुतळा असू दे. आधी कलकत्त्याच्या डॉक्टरच्या खुन्यांना आणि बदलापूरला अजाण बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्याला शासन करा आणि नंतरच माझं नाव घ्या.’

‘गॅंग्ज ऑफ न्यू यॉर्क’ हा सिनेमा बहुतेक वाचकांनी बघितलाच असेल. इथेही राजकारण नाही, सत्ताकारण नाही, टोळीयुद्ध – गँगवॉरच चाललं आहे. तीच वैरभावना, एकमेकाला संपवण्याची भाषा, गँग बदलणे, नवी गँग तयार करणे किंवा गॅंगच्या पुढाऱ्याला बाजूला करून (कधी कधी प्रत्यक्ष ‘खलास’ करून) गँग ताब्यात घेणे!

२.

“हे कसलं युद्ध? कोण शत्रू, कोण मित्र? कुणी कोणावर विश्वास ठेवायचा? कुणीही कुणालाही विकले गेलेले. माणसाची माणसाला शाश्वती नसलेल्या रणांगणात कोण कुणावर घाव घालतोय? धर्मयुद्धे भूतकाळात विलीन झालीत. तेव्हा ती तत्त्वांसाठी लढली जायची. वातावरण विश्वासाचं होतं. आता सगळे सोयीस्कर आराखडे. पोटार्थी, आपमतलबी तैनाती फौजेतली बाजारू पगारी प्यादी भलतीच यांत्रिक कापाकापी करू लागलीत.” - शेक्सपियर, ‘कॉरिओलेनस’ (मराठीकरण – दिलीप जगताप, ‘योद्धा’)  

देशपातळीवरही गँग वॉर्सच चालली आहेत; मात्र त्यांचं स्वरूप थोडं वेगळं आहे. महाराष्ट्रात सात टोळ्या एकमेकांत साटंलोटं करून सत्तेसाठी आटापिटा करताहेत. देशपातळीवर एक मोठी बलवान गँग आणि तिच्या विरोधात इतर जवळपास सारखं, पण निरनिराळ्या राज्यांमध्ये विखुरलेलं संख्याबळ एकत्र आणून पाच-सात गॅंग्ज त्या बलवान गॅंगला आवरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नाव रालोआ असे घेतलं, तरी ती भाजपच्या बैलगाड्याच्या सावलीत चालणाऱ्या कुत्र्यांचीच गॅंग आहे. नाहीतर बिहार आणि आंध्र प्रदेशात सध्याचे मुख्यमंत्री कुठे असते?

शिवाय, स्वतः भाजपही केवळ टोळीप्रमुखाच्या इशाऱ्यावर चालणारी देशव्यापी टोळीच आहे. दुसरीकडे संपुआ ही प्रमुख बिगर-भाजप किंवा मध्यमार्गी (सेंटरिस्ट) आणि किंचित डावीकडे झुकणाऱ्या पक्षांची केव्हाही सुटू शकते, अशी सैलसर बांधलेली/घडलेली मोट आहे. त्यातल्या काही टोळ्या राज्यपातळीवर एकमेकांविरुद्ध लढत असतातच. पुन्हा आपण १८व्या शतकामध्ये आलो, जेव्हा हिंदू-मुसलमान राजे एकत्र येऊन ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात तात्पुरते उभे राहत असत. पूर्वी सर्व ‘बिगर-काँग्रेस पक्ष’ असा नारा होता, आता सर्व ‘बिगर-भाजप पक्ष’ एवढाच फरक पडला आहे. म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस या दोन देशव्यापी टोळ्यांच्या दीर्घ काळ चालणाऱ्या मारामारीमध्ये देश सापडला आहे आणि हे दोन्ही पक्ष बाजूला सारून तिसरी एखादी नवी टोळी तयार होण्याची शक्यता जवळपास नाही, झाली तरी ती टिकण्याची खात्री नाही.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बलवान टोळीला चांगलाच दणका बसला, हे पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरही स्पष्ट दिसायला लागलं आहे. माझ्यासारख्या कट्टर टीकाकारानेसुद्धा रालोआ-भाजप असा मार खातील, अशी कल्पना केली नव्हती. तर पंतप्रधान - ज्यांचं ब्रीदच ‘कोण मला वठणीला आणू शकतो ते मी पाहे’ असं होतं - कोणत्या mindset मध्ये असतील? त्यावर एकेकाळचे पंतप्रधानपदाचे बिगर-भाजप दावेदार त्यांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून नेहमीची मिश्किल बेरकी मुद्रा धारण करून बसले आहेत - आपल्या राज्यात त्यांनी जातीप्रमाणे जनगणना करून आकडेवारीही मतदान व्हायच्या आधीच जाहीर करून टाकली होती! हा जळता निखारा ते केव्हा आपल्या ओटीत टाकतील, ही पंतप्रधानांना कायमची धास्ती आहे. कारण ती मागणी मान्य केली की, रा. स्व. संघाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल!

...........................................................................................................................................

आरोप/प्रत्यारोप, खिरापत वाटण्याच्या घोषणा आणि वाटणाऱ्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेणे... बेमुर्वतपणे खुद्द उपमुख्यमंत्र्याने स्वतःच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त निधी कसा खेचून आणला हे तोंडाने सांगणे... असा निधी हवा असेल, तर तो मीच देऊ शकतो, म्हणून माझ्या ‘मागे या’ अशी खरेदीची बाजारीभाषा वापरणे... एखाद्या पक्षाच्या राज्याच्या अध्यक्षाने स्वतःहून ‘आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या मनात काय चाललं आहे, ते मला कळत नाही’ अशी जाहीर कबुली देणे... जी चांगल्या संस्कारात वाढली आहे, सुशिक्षित आहे, राजकारणासाठी योग्य वयाची असल्यामुळे उद्या मुख्यमंत्रीही होऊ शकते अशा युवतीने ‘त्यांचा हिशेब करून टाक’, अशी गुंड/स्मगलर/माफिया यांची खास भाषा वापरणे... ‘त्यांच्याबरोबर जेवायला बसतो, पण नंतर उलट्या होतात’ (नशीब, उलट्या म्हणाले) अशा बीभत्स भाषेत आमदाराने बोलणे... हा राजकारण, सत्ताकारण यांचा वेगाने अधःपात होत असल्याचा इशारा आहे.

...........................................................................................................................................

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात पंतप्रधानांनी अत्यंत मुर्दाडपणाने ‘हिंदुत्व कार्ड’ काढलं, काँग्रेसचा जाहीरनामा ‘मुस्लीम लीग’चा जाहीरनामा ठरवला; ते त्यांच्याच अंगावर उलटलं, हे फार चांगलं झालं. रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठाही त्यांना पावली नाही, खुद्द फैजाबादमध्ये मार खावा लागला. तरीही, सर्व देशामध्ये आता ‘सेक्युलर’ वारे वाहू लागतील, अशा भाबड्या समजुतीत कोणी राहू नये.

शिवाय, काही राज्यांत - मध्य प्रदेशसारख्या - मतदारांनी संपुआला पाय टेकायलाही जागा ठेवलेली नाही, हेही विचार करण्याजोगं वास्तव आहे. ओडीशासारखं राज्य काही दशकं एका कुटुंबाकडे गहाण पडलं होतं त्याची नामुष्की संपली, हे बरं झालं म्हणावं, तर इतर अनेक राज्यांमध्ये काही निवडक कुटुंबांच्या हातात सत्तेची सूत्रे झपाट्याने जात आहेत, हा धोका डाचत राहतो.

बारामतीकर हे त्याचे प्रमुख प्रातिनिधिक उदाहरण - त्यांनी सगळ्याच टोळ्यांमध्ये आपला एक एक माणूस घुसवायचं ठरवलं तर थांबवणार कोण? असे इतरत्रही आहेतच. त्यातल्या त्यात सध्या पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता या दोघांचीही स्वतःची कुटुंबं नाहीत, हे साम्य विचित्र असलं, तरी स्वागतार्ह म्हणावं का?

संपुआची कामगिरी/भाजपची उतरती कळा सर्वत्र सारखी नाही, याचं अजून एक कारण आहे. आपल्या समाजात धर्म ही ओळख शाबूत असली, तरी ती हिंदू-मुसलमान एवढ्याच प्रमुख विभागणीमध्ये महत्त्वाची ठरते. प्रत्यक्षात हिंदू समाज केवळ संख्येने मोठा नाही, तर त्याच्यामधल्या असंख्य जातीच स्वतःसाठी दुसरी ओळख मान्य करत नाहीत. ‘ब्राह्मण नाही, हिंदूही नाही, मी फक्त भारताचा’ असं म्हणणारे किती जण निघतील, आणि निघाले तरी व्यवहारात तसं वागणारे असतील?

...........................................................................................................................................

शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला ही दुर्दैवी घटना आहे. तो मानवी चुकीमुळे कोसळला असेल, तर जबाबदार व्यक्ती/यंत्रणा यांना शासन झालं पाहिजे, हेही खरंच आहे. पण राज्यभरात शिवाजी महाराजांचे असंख्य पुतळे उभे असताना राज्यात ‘शिवाजी महाराजांनी शाबासकी दिली असती’, अशा किती घटना घडतात, असा प्रश्न कोणीही विचारत नाही, हे आमचं सामूहिक दुर्दैव आहे! ती घटना घडल्यानंतर सगळ्या प्रसारमाध्यमांमधून परस्पर-विरोधी उन्मादाचं लाजीरवाणं दर्शन घडलं. पंतप्रधानांना महाराष्ट्रात येऊन माफी मागावी लागावी? देशाला आणि राज्याला शरमेने मान खाली घालावी लागावी, अशा महिला-बालिका अत्याचाराच्या कोलकाता, बदलापूर प्रकरणांचा विसर पडला, ती घटना एकदम आतल्या पानांवर गेली, हा राजकारणी, पत्रकार यांच्या संवदेनहीनतेचा पुरावा होता. खुद्द महाराज असते तर तेच म्हणाले असते- ‘पडला तो माझा शेवटचा पुतळा असू दे. आधी कलकत्त्याच्या डॉक्टरच्या खुन्यांना आणि बदलापूरला अजाण बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्याला शासन करा आणि नंतरच माझं नाव घ्या.’

...........................................................................................................................................

हिंदुत्ववादी विचाराचा पराभव झाला, याचं एक कारण त्या त्या मतदारसंघांमधली आणि पुढे जाऊन राज्यांमधली जातीची समीकरणे यशस्वीपणे सांभाळण्यात आली हेच असणार. आणि जिथे भाजपची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली झाली, तिथे ती समीकरणे भाजपने व्यवस्थित सांभाळली होती, हे उघड आहे. मग धर्म आणि जात यातली एक ओळखच जर महत्त्वाची ठरत असेल, तर हा समाज ‘सेक्युलर’ कसा?

हिंदूसमाजापुरता तरी ‘जात विसरणे’ हाच सेक्युलरचा अर्थ घ्यायला पाहिजे, नाहीतर ती केवळ बालिश बडबड/बकवास असेल. महाराष्ट्रामधल्या एका भाजप पदाधिकाऱ्याने ‘उमेदवारी  निवडीमध्ये आम्ही चुका केल्या, पुरेसा विचार केला नाही’ असं सूचक निरीक्षण निवडणुकीनंतर व्यक्त केलं होतं. यातून आणखी एक संकेत मिळतो की, रा. स्व. संघाचा ‘सामाजिक समरसता मंच’ सर्व राज्यांत सारखं यश मिळवू शकला नाही. ‘संघर्षा’ऐवजी ‘समरसता’ हा जातीच्या अभिमानावरचा संघप्रणीत तोडगा सर्वत्र चालला नाही, ही केवळ संघाने विचारात घ्यायची गोष्ट नाही; तो सर्व देशापुढचा प्रश्न आहे.

भाजप-रालोआची पीछेहाट झाली, तरी संपुआला सरकार बदलण्याची तीव्र इच्छा (anti-incumbency drive) सर्वत्र लाभली नाही, याचं एक कारण त्या राज्यात सामान्य मतदारापर्यंत विकासाचा वाटा यशस्वीपणे पोचवण्यात आला होता, असं मानलं जातं. मध्य प्रदेशमधल्या एकतर्फी जनादेशाचं श्रेय देताना त्या राज्यामधल्या भाजप सरकारच्या कामगिरीमुळे तसं झालं, असं मांडलं जातं.

हे खरं असलं तर मध्य प्रदेशची जनता नशीबवानच मानायला हवी. कारण इतर भाजप सरकारे आपापल्या राज्यांत विकासाची केवळ बाष्कळ बडबड करत राहिली, असा स्पष्ट अर्थ निघतो. इथेही एक विरोध समोर येतोच. निवडणुकप्रचारात ‘सगळे भाजपविरोधी पक्ष देशद्रोही, हिंदूहितविरोधी, घराणेशाहीवाले, व्यक्तिस्तोम माजवणारे आणि फक्त भाजप-रालोआ यांना GYANचं कल्याण करण्याची उत्कट इच्छा आहे; इतरांच्या हातात सत्ता गेली, तर हे GYANचे घटक - गरीब, युवा, अन्नदाता (शेतकरी) आणि नारी अधिकच गर्तेत पडतील’ असा प्रचार करूनही देशात फक्त एका राज्यात मतदारांना तसा विश्वास वाटला, ही नामुष्की नजरेआड करण्यासाठी नंतर स्वतः पंतप्रधान आपल्या ‘तिसऱ्या खेपे’वर खूश होतात, हे या GYANच्या घटकसमूहाचे दुर्दैव आहे.

...........................................................................................................................................

भाजपही केवळ टोळीप्रमुखाच्या इशाऱ्यावर चालणारी देशव्यापी टोळीच आहे. दुसरीकडे संपुआ ही प्रमुख बिगर-भाजप किंवा मध्यमार्गी (सेंटरिस्ट) आणि किंचित डावीकडे झुकणाऱ्या पक्षांची केव्हाही सुटू शकते, अशी सैलसर बांधलेली/घडलेली मोट आहे. त्यातल्या काही टोळ्या राज्यपातळीवर एकमेकांविरुद्ध लढत असतातच. पुन्हा आपण १८व्या शतकामध्ये आलो, जेव्हा हिंदू-मुसलमान राजे एकत्र येऊन ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात तात्पुरते उभे राहत असत. पूर्वी सर्व ‘बिगर-काँग्रेस पक्ष’ असा नारा होता, आता सर्व ‘बिगर-भाजप पक्ष’ एवढाच फरक पडला आहे. म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस या दोन देशव्यापी टोळ्यांच्या दीर्घ काळ चालणाऱ्या मारामारीमध्ये देश सापडला आहे आणि हे दोन्ही पक्ष बाजूला सारून तिसरी एखादी नवी टोळी तयार होण्याची शक्यता जवळपास नाही, झाली तरी ती टिकण्याची खात्री नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बलवान टोळीला चांगलाच दणका बसला, हे पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरही स्पष्ट दिसायला लागलं आहे.

...........................................................................................................................................

आणखी एक विरोध असा की, मध्य प्रदेशसारख्याच योजना तेलंगणामध्ये तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी राबवल्या होत्या; GYANच्या घटकमधला प्रमुख घटक म्हणजे शेतकरी संतुष्ट ठेवण्याचे भरपूर प्रयत्न केले होते, तरी तेलंगण राष्ट्रीय समितीला तिथे हार पत्करावी लागली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे; सगळे टोळीप्रमुख घोषणा करताना एकमेकांवर मात करतात, पण त्यावर अंमलबजावणी करणं पंतप्रधानांपासून ते राज्य पातळीवरच्या टोळीप्रमुखांपैकी फार थोड्यांना जमतं. शिवाय, कोणी प्रत्यक्ष आकड्यांमध्ये बोलतच नाही. ‘असं आम्ही करणार आहोत’ हे वाक्य दोन वर्षांनी ‘असं आम्ही केलं’ असं थेट भविष्यकाळामधून भूतकाळात जातं.

देशामध्ये सतत कुठे तरी विधानसभा निवडणूक असतेच. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही घोषणा सध्याच्या पंतप्रधानांनी केली म्हणून तिचं महत्त्व मी कमी मानत नाही. खरंच तसं काही घडायला  हवं आहे. सध्या निवडणुकांच्या सुळसुळाटामुळे टोळ्यांच्या राजकारणाचं भलं होतं. सध्याच्या सरकारच्या प्रत्यक्ष कामगिरीची चर्चाच होत नाही. निवडणुकीच्या निमित्ताने गंभीर धोरणात्मक चर्चा प्रत्यक्ष मतदारांसमोर व्हावी - जसं सध्या अमेरिकत चालू आहे - आणि त्यातून त्यांनी स्वतःचं मत ठरवावं, हे आपल्या देशात कधी सुरू होणार आहे?

संसदेमध्येही टोळीयुद्धच चालू असतं. (अर्थमंत्री तर नळावरच्या भांडणासारखे हातवारे करण्यात भलत्याच पटाईत आहेत.) बहुमत असल्यामुळे सरकारला काही पटवून द्यायची गरज वाटत नाही - शिवाय आतापर्यंत काँग्रेस सगळ्यात जास्त काळ सत्तेवर असल्यामुळे कुठलाही अवघड प्रश्न त्यांच्यापर्यंत पोचवणं, इतिहासजमा झालेल्या काँग्रेस नेत्यांची नालस्ती करणं, यात सरकार पक्षाला जास्त इंटरेस्ट असतो आणि वावही मिळतो.

मग विरोधी पक्ष सरकार पक्षाच्या ‘हिरों’चे वाभाडे काढतात; पण तसे फारसे ‘हिरो’ नाहीतच, ही कुचंबणा होते. त्यातच आपले पंतप्रधान रा. स्व. संघाच्या टाकसाळीमधून आल्यामुळे ‘पौराणिक’ दाखले – ‘ऐतिहासिक’ नव्हेत; त्याला वाचन-अभ्यास लागतो – देण्यात पटाईत! मग विरोधी पक्षनेताही देवादिकांची चित्रं संसदेत आणून ‘हम भी (पोरकटपणात) कुछ कम नहीं।’ हे दाखवून देतो.

...........................................................................................................................................

आपल्या समाजात धर्म ही ओळख शाबूत असली, तरी ती हिंदू-मुसलमान एवढ्याच प्रमुख विभागणीमध्ये महत्त्वाची ठरते. प्रत्यक्षात हिंदू समाज केवळ संख्येने मोठा नाही, तर त्याच्यामधल्या असंख्य जातीच स्वतःसाठी दुसरी ओळख मान्य करत नाहीत. ‘ब्राह्मण नाही, हिंदूही नाही, मी फक्त भारताचा’ असं म्हणणारे किती जण निघतील, आणि निघाले तरी व्यवहारात तसं वागणारे असतील? हिंदूसमाजापुरता तरी ‘जात विसरणे’ हाच सेक्युलरचा अर्थ घ्यायला पाहिजे, नाहीतर ती केवळ बालिश बडबड/बकवास असेल.

...........................................................................................................................................

लोकशाहीला टोळीयुद्धाचं स्वरूप आल्यानंतर टोळीप्रमुख नुसते आमदार/खासदार संख्येत तुल्यबळ असून उपयोग नसतो, त्यांनी तसं ‘दिसावं’ही लागतं. लोकसभा निडणुकांमध्ये रालोआ-संपुआचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार निदान दिसण्यामध्ये ‘जाडे पैलवान’ वाटत होते - शिवाय दोघेही समाजामधल्या वंचित घटकामधून आल्यामुळे त्या पातळीवर बरोबरीचे होते. त्यामुळेही कदाचित भाजप-रालोआला काही शह मिळाला असावा - कारण सध्याचा प्रचार ‘श्राव्य’पेक्षा ‘दृक्’ जास्त आहे.

आता पुन्हा एकदा ही तुल्यबळता नाहीशी झाली आहे. फटका बसल्यामुळे उदास, गोंधळलेले आणि वाढतं वय दिसायला लागलेले पंतप्रधान एकीकडे आणि त्यांचाहून दीड-दोन पिढ्यांनी लहान, शारीरिक उंचीने बेताचा आणि कोणतीही macho छटा ज्याच्या वावरण्यामध्ये नाही, भाषेत नाही (आणायला गेला तर fiasco होतो) असा विरोधी पक्षनेता दुसरीकडे! त्यामुळे रालोआ-संपुआ सदस्य संख्येमध्ये तुल्यबळ असले, तरी तसा प्रभाव पडत नाही, हे संपुआला ही नक्की जाणवत असेल.

पण विरोधी पक्षनेता म्हणून दुसऱ्या कोणालाही पुढे करावं, तर निदान अर्धा डझन दावेदार उभे राहतील आणि त्यातून निवड करायचं काम पुन्हा सध्याचे विरोधी पक्षनेते आणि त्यांच्या मातोश्रींनाच करावे लागेल. त्यातच आपल्या विरोधी पक्षनेत्याला त्याच्या वडिलांप्रमाणेच राजकारण-सत्ताकारण यांची उपजत नावडच असावी. पण टोळी टिकवायची असेल, तर पर्याय नाही. रालोआच्या टोळीप्रमुखाने मात्र आपल्या टोळीमध्ये दुसरा कुणीही दावेदार उभा राहण्याची शक्यता क्रूरपणाने संपवली आहे. सगळ्यांकडून ‘तोडेंगे दम, मगर तेरा साथ (तेरी चाकरी) ना छोडेंगे।’ असं वदवून घेतलं आहे.

३.

वैर तयांला, पूर्वीच्या आर्यांचा बडिवार

गाउनि जे निज षंढत्वा, मात्र दाविती फार!

वैर तयांला, जे गरिबी शिकवितात बालांस!

- केशवसुत, ‘गोफण’

‘सत्ताधाऱ्यांची कोंडाळी (cliques) बदलून उपयोग नाही; एक नवी वेगळी ‘राजकीय संस्कृती’ देशात रुजवण्याची गरज आहे’, असं विजनवासात असताना रशियन संघराज्याबद्दल ट्रॉटस्की म्हणाला होता. आज भारताची तीच अवस्था आहे. म्हणून देश आणि राज्य पातळीवरच्या कोंडाळ्यांच्या जन्मदात्या टोळ्यांची अत्यंत अप्रिय चर्चा करावी लागली. या सगळ्या टोळ्यांमध्ये दोन साम्ये आहेत. सगळ्यांना सत्तेमध्ये वाटा हवा आहे - लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ते रास्तही आहे - आणि सगळ्यांचा सत्ता मिळवायचा मार्गही एकच आहे. ‘सत्तेसाठी सत्ता’ हे त्यांचं तत्त्वज्ञान आहे! ‘Ideology for/of/by Power!’

...........................................................................................................................................

देशामध्ये सतत कुठे तरी विधानसभा निवडणूक असतेच. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही घोषणा सध्याच्या पंतप्रधानांनी केली म्हणून तिचं महत्त्व मी कमी मानत नाही. खरंच तसं काही घडायला  हवं आहे. सध्या निवडणुकांच्या सुळसुळाटामुळे टोळ्यांच्या राजकारणाचं भलं होतं. सध्याच्या सरकारच्या प्रत्यक्ष कामगिरीची चर्चाच होत नाही. निवडणुकीच्या निमित्ताने गंभीर धोरणात्मक चर्चा प्रत्यक्ष मतदारांसमोर व्हावी - जसं सध्या अमेरिकत चालू आहे - आणि त्यातून त्यांनी स्वतःचं मत ठरवावं, हे आपल्या देशात कधी सुरू होणार आहे?संसदेमध्येही टोळीयुद्धच चालू असतं. (अर्थमंत्री तर नळावरच्या भांडणासारखे हातवारे करण्यात भलत्याच पटाईत आहेत.) बहुमत असल्यामुळे सरकारला काही पटवून द्यायची गरज वाटत नाही - शिवाय आतापर्यंत काँग्रेस सगळ्यात जास्त काळ सत्तेवर असल्यामुळे कुठलाही अवघड प्रश्न त्यांच्यापर्यंत पोचवणं, इतिहासजमा झालेल्या काँग्रेस नेत्यांची नालस्ती करणं, यात सरकार पक्षाला जास्त इंटरेस्ट असतो आणि वावही मिळतो.

...........................................................................................................................................

आपल्या देशामध्ये गरिबी असणार, आर्थिक विषमता असणार, हे सगळ्यांनी गृहीतच धरलेलं आहे. आपल्याला निवडून आल्याशिवाय सत्ता मिळणार नाही (नोकरशाहीमध्ये असलो, तर आपली जागा पक्की असेल; पण निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य जवळपास नसेल!). निवडून येण्यासाठी गरीब मतदारावरच अवलंबून राहावं लागेल (कारण गरिबीच्या शापामधून सुटलेले  मतदार कधीच उत्साहाने मतदान करत नाहीत) आणि म्हणूनच गरिबी टिकवावी लागेल, थोडीफार हटवावीही लागेल, नाहीतर गरीब जनतेला आपल्याबद्दल आकर्षण वाटणार नाही (विश्वास कुणालाच वाटत नाही पण आकर्षण आणि वेडी आशा असतेच!) त्यासाठी अर्थव्यवस्था निदान तत्त्वत: गतिमान ठेवावी लागेल, भांडवलदार-गुंतवणूकदार यांना सोयीची धोरणं ठरवावी लागतील. भांडवल कमी पडलं, तर परदेशांतून आणावं लागेल.

पारंपरिक अर्थव्यवस्थेमध्ये किती गुंतवणूक करून किती रोजगार निर्माण होतील, याचं गणित सांभाळण्याची पद्धत होती. नव्या अर्थव्यवस्थांमध्ये ते गणित विस्कटतं. स्वयंचलित उत्पादन, प्रशासन, विक्रीच्या पद्धतींमुळे कमी रोजगार निर्माण होणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे अर्धशिक्षित, सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढणारच. हे उद्याचे मतदारही असतील त्यांना ‘अच्छे दिन आयेंगे।’ हा डोस पाजायचा, त्यांच्याशी महिना पंधरा-दिवसाकाठी “मेरी आवाज सुनो।” धर्तीच्या गप्पा मारायच्या, ‘हितगुज’ करायचं ही नवी ‘मन की बात’अफू तरुण-बेकारांसाठी गेली दहा वर्षे रुळली आहे.

आता तोच प्रकार गरीब, युवा, नारी यांना प्रत्यक्ष पैसे (बेकारभत्ता मात्र म्हणायचं नाही) द्यायचं राज्य-अर्थकारण (political economy) सरकार पक्षाकडून सुरू झालं आहे. राज्य पातळीवरही ‘लाडका/लाडकी’ हे शब्द वापरून सत्ताधारी ‘पूतनामावशी’ वाटेल तेवढ्या गरीब बाळांना पाजायला तयार झाली आहे. हे गरिबी हटवणं आहे की टिकवणं? आता vote banks गरिबांच्या असतील; जात-धर्म-वर्ग यांच्या असणार नाहीत.

समजा एका कुटुंबात आईवडील-बहीण-भाऊ असे चारपाच जण असतील, तर महाराष्ट्रामध्ये तरी ५-६ हजार रुपये त्या ‘गरीब’ कुटुंबाला गरीब पण जिवंत नक्की ठेवणार. मोफत अन्नधान्य आधीच सुरू आहे, मग गावोगाव कामाला माणसं मिळणं किती अवघड होईल? आधीच शेतमजूर मिळत नाहीत. कारण शेतीमध्ये पैसा मिळतच नसल्याने सध्याच्या भावापातळीवर वाढीव मजुरीची मागणी शेतकरी पूर्ण करू शकणारच नाही.

जुनी गोष्ट आहे – सुरुवातीला शेतकरी नेते शरद जोशी डाव्या विचारांच्या पोथीच्या प्रभावाखाली होते, म्हणून त्यांनी ‘अकरा भूमिपुत्र’ अशी शेतमजूर संघटना पहिल्यांदा काढली आणि मजुरी वाढवून मागितली. त्या वेळी शेतमजुरांनीच त्यांना सांगितलं, ‘साहेब, एवढी मजुरी शेतकऱ्याला परवडणार नाही’ आणि आकडा उतरवला. त्या शेतमजुराइतकंही अर्थशास्त्र या नव्या, गरिबी टिकवणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना कळू नये? त्यावर त्यांचा परत उपाय असा की, अन्नदाता हा चौथा घटक GYANमध्ये आहेच. म्हणजे आधी एखाद्याला मुद्दाम गरीब बनवायचं आणि नंतर त्याला भीक घालायची, हा काय द्राविडी प्राणायाम आहे?

...........................................................................................................................................

राज्य पातळीवरही ‘लाडका/लाडकी’ हे शब्द वापरून सत्ताधारी ‘पूतनामावशी’ वाटेल तेवढ्या गरीब बाळांना पाजायला तयार झाली आहे. हे गरिबी हटवणं आहे की टिकवणं? ‘कष्टाची भाकर’ हिरावून घेऊन ‘भिकेची शिदोरी’ वाढून पुन्हा त्याला ‘लाडका/लाडकी’ ही विशेषणं लावणं केवळ नीचपणाचं आहे! नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका व्हिडिओत प्रा. नीरज हातेकर यांनी महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी बाजूला ठेवलेल्या ४६००० कोटी रुपयांमधून दुर्बल महिलांना आणि तशाच इतर दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी इतर काय कायम स्वरूपाची यंत्रणा उभी करता आली असती, याची चर्चा केली आहे. असे उपाय आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये अल्पकाळ करायचे असतात, निरंतर चालवणं हे आर्थिक दिवाळखोरीला आमंत्रण देणं आहे, हेही बजावलं आहे.

...........................................................................................................................................

Welfare State - लोककल्याणकारी राज्य - या संकल्पनेची विपरीत व्याख्या सध्या राजकीय पक्षांनी रूढ केली आहे. ज्यांना काही शारीरिक व्यंगामुळे इतरांच्या बरोबरीने श्रम करून जगता येणार नाही, त्यांची काळजी सरकारने घ्यावी आणि वय वाढल्यानंतर एकाकी पडलेल्या निराधारांना आधार धावा, दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणाची धोरणं आखावीत आणि अपवादात्मक प्रसंगी - नैसर्गिक संकट, अपघात, साथीचे रोग - प्रत्यक्ष पैसे द्यावे, ही मूळ कल्पना कोणीच अमान्य करणार नाही. पण देशाचं सर्वांत मोठं उत्पादनक्षेत्र (शेती) आर्थिक गुलामगिरीत ठेवायचं, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे जातील आणि त्यातून तो स्वतःचं भांडवल उभं करेल, या शक्यतेला ७५ वर्षे हरताळ फासायचा, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये पगार कमी राहावेत, म्हणून शेतमालाचे भाव पाडण्याची धोरणं राबवायची, शेतकऱ्याला बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य ठेवायचं नाही, ही सुलतानी संकटे मुद्दाम वाढवायची.

भारतात अस्मानी संकट दरवर्षी कुठल्या तरी भागात असतंच. त्या वेळी अपमानास्पद – खडी केंद्र, चारा छावण्या – पद्धतीने मदत करायची, असं पाच पिढ्या केल्यानंतर GYANमधल्या अगतिक मतदारांची संख्या सतत वाढतीच राहून, त्यांच्या मतांवर सत्ता मिळवायच्या या कारस्थानात एकही टोळी मागे नाही, ही लोकशाहीची विटंबना आहे. या मार्गाने राज्य कोणाचंही असो, ते Unfair State असेल, Welfare State असणार नाही.

‘कष्टाची भाकर’ हिरावून घेऊन ‘भिकेची शिदोरी’ वाढून पुन्हा त्याला ‘लाडका/लाडकी’ ही विशेषणं लावणं केवळ नीचपणाचं आहे! नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका व्हिडिओत प्रा. नीरज हातेकर यांनी महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी बाजूला ठेवलेल्या ४६००० कोटी रुपयांमधून दुर्बल महिलांना आणि तशाच इतर दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी इतर काय कायम स्वरूपाची यंत्रणा उभी करता आली असती, याची चर्चा केली आहे. असे उपाय आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये अल्पकाळ करायचे असतात, निरंतर चालवणं हे आर्थिक दिवाळखोरीला आमंत्रण देणं आहे, हेही बजावलं आहे. सरसकट सगळ्यांना गरीब ठरवून सगळ्यांना दानधर्म करणं, हे कोणत्याही अर्थशास्त्रात बसत नाही. त्यासाठी नेमकी कोणाची किती गरज आहे, ते तपासून नंतर मदत द्यावी, हेही म्हटलं आहे. ‘लाडक्या बहिणी’च्या कैवाऱ्यांनी तो व्हिडिओ जरूर पाहावा.

लोकशाहीच्या नावाखाली पुन्हा आपण मध्ययुगाकडे - सरंजामशाहीकडे – चाललो आहोत का? त्या काळात सरंजामदार आणि राजे उत्पादक शेतकऱ्याला लुटायचे, बडवायचे, ओरबाडायचे, त्यामधल्या काही जणांना सैन्यात जाऊन लुटारूच बनण्याशिवाय तरणोपाय राहणार नाही, असं कारस्थान रचायचे. मात्र, हे सरंजामदारच दुष्काळात अन्नान्नदशा झाली की, स्वतःची धान्याची पेवं मोकळी करून (पुढल्या वर्षी दुष्काळ गेला की, शेतावर राबायला माणसं हवीत म्हणून) लोकांना जगवायचेही. नद्यांवरचे घाट, पाणपोया, मोठेमोठी देवळं, तिथे चालणारी अन्नछत्रं ही खरं तर श्रमिकांच्या लुटीमधूनच उभी राहत होती. मात्र, त्याचं श्रेय राजे, शेठ, सावकार यांना मिळत होतं.

या वर्षी रामलल्लाच्या निमित्ताने अयोध्येमध्ये जो देखावा निर्माण केला, पंतप्रधानांवर फुलं उधळली, इतर कोणालाही त्यांच्याबरोबर चालू दिलं नाही, ते पाहताना आपण खरेच मागे चाललो आहोत का, पुढे असा प्रश्न पडला.

व्यक्तीच्या कर्तृत्वामुळेच संस्था, संघटना, पक्ष मोठे होतात, या भ्रमामधून आपण अजूनही बाहेर पडलेलो नाही. ‘अवतार’ कल्पना अजूनही आपल्या अंतर्मनातून गेलेली नाही; सध्या समाजाच्या अगदी खालच्या आर्थिक स्तरापासून ते वरच्यापर्यंत स्वतःला अवतार मानणाऱ्यांची एकच गर्दी उसळली आहे; आणि त्यांच्या चढाओढीमध्ये निवडणुकांचं मुख्य सूत्रच – जास्तीत जास्त लायक व्यक्ती निवडून आणण्याचं - हरवून जातं आहे. ग्रामपंचायत ते केंद्र सरकारपर्यंत ही अवतारांची चढती उतरंड सत्ता काबीज करत आहे. सध्याच्या समस्यांवर तात्पुरते उपाय करून पुढच्या निवडणुकीपर्यंतच यांची दृष्टी जाऊ शकते. म्हणूनच ७५ वर्ष झाली, तरी देशापुढचे सर्व प्रश्न जवळपास कायमच आहेत.

...........................................................................................................................................

विषमता, अकार्यक्षमता, असहिष्णुता, उघडावाघडा स्वार्थ, कायद्याबद्दल तुच्छता आणि दुर्बल वर्गाकडे डोळेझाक (पूर्वीइतकी गरिबी तर आता राहिली नाही ना? लोक उपाशी मरत तर नाहीत ना?) हे षड्रिपू आजही छळताहेत. याचं कारणच हे की, कुणीही व्यक्ती येऊन बसली, तरी व्यवस्थित चालू राहतील, त्या व्यक्तीकडून योग्य ते काम करून घेतील, अशा लोकशाही यंत्रणा आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. आपण व्यक्तींच्या ताब्यात लोकशाहीची अवाढव्य यंत्रणा दिली; व्यक्ती मोठ्या झाल्या, पण लोकशाही (खरे तर लोकच) लहानच राहिली? हे सगळे मूळ प्रश्न कायमच राहिल्यामुळे सत्ता राबवणाऱ्यांच्या कोंडाळ्यांची भाषा फक्त बदलते - आजचं विरोधी कोंडाळं सत्तेवर गेलं की, आधीच्या सत्ताधाऱ्यांचीच भाषा वापरायला लागतं. काल संपुआ बोलत होती, ते आज रालोआच्या तोंडून येतं, एवढाच फरक!

...........................................................................................................................................

विषमता, अकार्यक्षमता, असहिष्णुता, उघडावाघडा स्वार्थ, कायद्याबद्दल तुच्छता आणि दुर्बल वर्गाकडे डोळेझाक (पूर्वीइतकी गरिबी तर आता राहिली नाही ना? लोक उपाशी मरत तर नाहीत ना?) हे षड्रिपू आजही छळताहेत. याचं कारणच हे की, कुणीही व्यक्ती येऊन बसली, तरी व्यवस्थित चालू राहतील, त्या व्यक्तीकडून योग्य ते काम करून घेतील, अशा लोकशाही यंत्रणा आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. आपण व्यक्तींच्या ताब्यात लोकशाहीची अवाढव्य यंत्रणा दिली; व्यक्ती मोठ्या झाल्या, पण लोकशाही (खरे तर लोकच) लहानच राहिली? हे सगळे मूळ प्रश्न कायमच राहिल्यामुळे सत्ता राबवणाऱ्यांच्या कोंडाळ्यांची भाषा फक्त बदलते - आजचं विरोधी कोंडाळं सत्तेवर गेलं की, आधीच्या सत्ताधाऱ्यांचीच भाषा वापरायला लागतं. काल संपुआ बोलत होती, ते आज रालोआच्या तोंडून येतं, एवढाच फरक!

ट्रॉटस्कीने ‘The Revolution Betrayed’ हे पुस्तक त्याला रशियामधून बहिष्कृत केल्यानंतर लिहिलं होतं. मात्र, तो शेवटपर्यंत ‘देशभक्त रशियन’च राहिला. श्रमिक वर्गाची निरंतर चालणारी आणि रशियानंतर आधी युरोपात व त्यानंतर जगभर पसरू शकणारी क्रांती हा त्याचा ध्यास मरेपर्यंत राहिला, त्यापासून तो इंचभरही दूर गेला नाही.

मलाही सध्या तसंच वाटायला लागलं आहे. माझा ‘Liberal Democracy’वरचा विश्वास कमी झालेला नाही; पण सध्या देशात माजलेल्या (Gang-War-Democracy) टोळीयुद्ध लोकशाहीमुळे मला इच्छा असूनही धोरणे ठरवणाऱ्यांच्या यंत्रणांत शिरताच येत नाही. प्रत्यक्षात आर्थिक आशय असलेली आणि जास्तीत जास्त व्यक्तींना त्यांच्यामधली कौशल्ये वापरून, उत्पादक श्रम करून, मोबदला देऊन ‘सुखाने आणि सन्मानाने’ (शरद जोशींचे शब्द) जगण्याची संधी देणारी धोरणे आखणारी व्यवस्था, ही आजची सर्वांत मोठी गरज आहे.

मार्क्स म्हणाला होता, ‘From each according to his capacity’. याचा अर्थ मी तरी प्रत्येक व्यक्तीमध्ये क्षमता (capacity) असतेच असा घेतो. सध्या मात्र capacity असणाऱ्यांना पांगळे ठरवून, मिंधे करून त्यांच्या क्षमतांचा अपमान करणाऱ्या टोळ्यांचं राजकारण बोकाळलं आहे. मी बहिष्कृत असलो तरी ट्रॉटस्कीप्रमाणेच या परिस्थितीमधून मार्ग शोधण्याची, ही ‘भिक्षा संस्कृती’ उखडून उत्पादक/उद्योजक प्रतिष्ठेची संस्कृती रुजवण्याची धडपड करतो आहे. विचार करण्याइतकं स्थैर्य असलेल्या सर्व नागरिकांनी ‘मला काय त्याचे?’ ही वृत्ती सोडून ‘काहींची गरिबी ही सर्वांचीच नामुष्की’ समजून बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, श्रम, कार्यक्षमता, व्यवहार्यता यांची बूज राखून ‘गरिबी’ हा शब्द कमीत कमी वेळा वापरावा लागेल, अशा उपक्रमांचा शोध घेऊन ते प्रत्यक्ष राबवले पाहिजेत. हे ज्यांना पटत असेल त्यांनी लवकरात लवकर त्यांचे हे विचार माझ्यापर्यंत पोचवावेत.

‘आर्याबाग’, दिवाळी २०२४मधून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार, लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now