नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर भाजप शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’ करण्यावर विशेष लक्ष देत असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी इंगा दाखवल्याचा हा परिणाम. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे एकही वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांचा कौतुकपूर्ण उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. मोदी हे ‘किसान हितैषी’ पंतप्रधान असून कृषी व शेतकरी कल्याण यास त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, हे वाक्य मंत्रजप केल्यासारखे ते उच्चारत असतात.
भाजपच्या खासदार कंगना राणावत यांनी पंजाब-हरियाणामधील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांबद्दल केलेल्या अभद्र आणि आक्षेपार्ह टिप्पणीची तात्काळ दखल घेऊन पक्षाने त्यांना कडक समज दिली. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिली स्वाक्षरी केली ती ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (पीएम किसान) वाटपाच्या फाईलवर. मोदींच्या प्राधान्यक्रमावर शेतकरी अग्रस्थानी असल्याचा संदेश देण्यासाठी हा सगळा आटापिटा आहे.
सत्तासुंदरीचा मोह आणि चटक भल्याभल्यांना गुडघे टेकायला लावून कल्पनातीत तडजोडी करायला भाग पाडते. त्याला जगातील सगळ्यात मोठा राजकीय पक्ष आणि त्याचे शीर्षस्थ नेते असलेले विश्वगुरू अपवाद नाहीत. उलट सत्तेच्या राजकारणात ते तुलनेने अधिकच स्खलनशील आणि अगतिक दिसत आहेत. तसे नसते तर ‘आम्हाला पिकवणाऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांची जास्त काळजी आहे; त्यामुळे उत्पादकांच्या नाराजीला न जुमानता शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्यात आम्ही कसूर करणार नाही’, अशा आशयाची दर्पोक्ती करणाऱ्या सत्ताधीशांना अलीकडच्या काळात पिकवणाऱ्या पोशिंद्यांना खूष करण्याची मखलाशी करावी लागली नसती.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांत शेतीविषयक अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. दिवाळीसारखा सण तोंडावर असूनही खाद्यतेल आयातशुल्कात २० टक्के वाढ करणे, कांदा व बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य हटवणे, कांद्याच्या निर्यातशुल्कात निम्मी कपात, सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी, उसापासून इथेनॉल व अल्कोहोल निर्मितीवरील सर्व निर्बंध हटवणे यांचा त्यात समावेश आहे. एरवी दहा वर्षांपासून शेतकरीविरोधी धोरणांसाठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक पोशिंद्यांबद्दल पान्हा का फुटला, याचे उत्तर आहे विधानसभा निवडणुका. सोयाबीन, कांदा, ऊस, भात ही पिके या राज्यांत महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या किमतीवर परिणाम करणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मतदार शेतकरीराजाला(!) चुचकारण्याचा हा प्रयत्न आहे.
वास्तविक लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागण्याच्या आधीपासूनच शेतकऱ्यांची माती करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा आणि त्यायोगे महागाईदर कमी करत शहरी मतदारांचे लांगुलचालन करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकारने राबवला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच दणका दिल्याने बचावात्मक पवित्र्यात गेलेल्या सरकारला आपल्या मनमानीला मुरड घालावी लागली. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचे पानिपत झाले तर केंद्र सरकारच्या स्थैर्यासमोर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागेल.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांमधील असंतोष, प्रमुख समाजघटकांमधील अस्वस्थता, पक्षफोडीचे राजकारण आणि महायुती सरकारचा कारभार यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे जहाज बुडताना दिसत आहे. झारखंडमध्येही भाजपचे भवितव्य काळवंडलेले दिसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर हरणारी बाजी पलटवायची असेल, तर इतःपर शेतकऱ्यांची नाराजी परवडणार नाही; तेव्हा त्यांना खूष करून मतांची बेगमी करावी, असा भाजपचा डाव आहे. यामागे शेतकरीहिताची कळकळ नसून सत्तासुंदरीच्या वियोगाची धास्ती आहे.
खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात सातत्याने खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात कपात केल्याने आयात बेसुमार वाढली. त्यामुळे सोयाबीनसह प्रमुख तेलबिया पिकांचे भाव पडले. सोयाबीनची काढणी ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होईल; पण त्याआधीच त्याचे भाव गडगडले. सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) प्रति क्विंटल ४८९२ रुपये असताना देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनला सरासरी ४६०० रुपये दर मिळत आहे. महाराष्ट्रात तर ४००० ते ४१०० रुपयांचा तळ गाठला गेला.
या पार्श्वभूमीवर कच्च्या आणि रिफाईंड खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क २० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला. त्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या पामतेल, सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलाचा लोंढा कमी होऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
भारताला खाद्यतेलाची ७० टक्के गरज आयातीच्या माध्यमातून भागवावी लागते. त्यामध्ये निम्म्याहून अधिक वाटा पामतेलाचा असतो. पामतेल प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून आयात केले जाते. तर सोयातेल व सूर्यफुल तेल अर्जेन्टिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेनमधून आयात केले जाते. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर घसरण्यात होण्याची शक्यता आहे.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशाला खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर करायचे, हे केंद्र सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. त्यासाठी खास तेलबिया मिशन जाहीर करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात देशातील शेतकऱ्यांना पाठबळ देऊन तेलबिया उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्याऐवजी परदेशातून खाद्यतेलाची आयात करून तेलबिया पिकांचे भाव पाडण्याचा ‘तुघलकी’ कारभार गेले अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे आयातीचा टक्का दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेल आयातीवर कर वाढविण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वपूर्ण आहे.
केंद्र सरकारने १५ लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याचीही घोषणा केली आहे. यातील १३ लाख टन एकट्या महाराष्ट्रातून खरेदी केले जाईल. उर्वरित खरेदी कर्नाटक आणि तेलंगणातून होईल. हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सोयाबीन उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मध्य प्रदेश सरकारनेही हमीभाव खरेदीची मागणी केली. केंद्राने त्या प्रस्तावासही मंजुरी दिली आहे.
.................................................................................................................................................................
निवडणुकीचे राजकारण करायचे, तर आपला सामाजिक आधार कायम ठेवून इतर समाजघटक आणि समुहांना आपल्याशी जोडून घ्यावे लागते. त्यासाठी वेगळ्या धाटणीचा राजकीय कार्यक्रम लागतो. शरद जोशींनी शेतीमालाच्या रास्त भावाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आणला हे त्यांचे निर्विवाद यश आहे; परंतु एक राजकीय पक्ष म्हणून संघटना उभी राहू शकली नाही. त्यानंतर राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्याची संधी शेतकरी आंदोलनाने गमावली ती गमावलीच. आता तर परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. शेतकऱ्यांमधील असंतोष संघटित करून पर्यायी राजकारण उभे करण्याची ताकद व दृष्टी असणारे नेतृत्व आणि संघटन आज राजकीय क्षितिजावर दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या सत्ताकारणात आपले उपद्रवमूल्य आणि राजकीय ताकद दाखवणे शेतकऱ्यांसाठी सोपे नाही.
.................................................................................................................................................................
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भातील शेतीचे अर्थकारण या पिकावर अवलंबून आहे. गेल्या दोन हंगामापासून सोयाबीनला दर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. परंतु तरीही खाद्यतेल आयातीचा धडाका सुरूच राहिल्याने सोयाीबनच्या किमतीतील घसरण कायम राहिली. त्याची जबर किंमत सत्ताधारी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मोजावी लागली. महाराष्ट्रात ४८ पैकी ३० जागांवर विरोधी महाविकास आघाडीने झेंडा फडकावला. मराठवाड्यात ९ पैकी ८ जागा तर विदर्भात १० पैकी ७ जागांवर आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले. इथे सोयाबीन उत्पादकांची नाराजी निर्णायक ठरली. आता चालू हंगामात सोयाबीन बाजारात यायला सुरू होईल, तेव्हा विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी ऐन रंगात आलेली असेल.
विधानसभेत लोकसभेच्या निकालाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सावध झालेल्या केंद्र सरकारने कधी नव्हे ती तत्परता दाखवत खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात आणि हमीभाव खरेदीचे निर्णय घेतले. त्यामुळे सोयाबीनचे दर वाढतील, असा सरकारचा होरा आहे.
कांदा पुन्हा रडवण्याची भीती
लोकसभा निवडणुक खरी गाजवली ती कांद्याने. विधानसभेलाही कांदा आपल्याला रडवेल, या भीतीने केंद्र सरकारने कांद्यावरील प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य काढून टाकण्याचा तसेच कांदा निर्यातीवरील शुल्क ४० टक्क्यांवरून थेट २० टक्के करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांद्याच्या भावात सरासरी ५०० रुपयांची वाढ दिसून आली.
वास्तविक मे महिन्यात कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा करताना सरकारने किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्काची पाचर मारून ठेवलेली होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात निर्यातीला उठाव मिळालाच नाही. तेव्हा बाजारात कांद्याची आवकही जास्त होती. त्या वेळी शेतकरी हे निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत होते. परंतु तेव्हा सरकारने त्यांचे ऐकले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
लोकसभा निवडणुकीत त्याची मोठी प्रतिक्रिया उमटली. तत्कालिन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, डॉ. सुजय विखे यासारख्या दिग्गजांसह भाजपच्या अनेक उमेदवारांना मतदारांनी धुळ चारली. त्यामुळे उपरती झालेल्या सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर याविषयीच्या घोषणा केल्या आहेत. पण ‘बैल गेला, झोपा केला’ असा हा प्रकार असल्याची टीका जाणकार करत आहेत.
राजकीय साखरपेरणी
महाराष्ट्राच्या राजकारणात साखर कारखानदारी निर्णायक भूमिका बजावते. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरपासून सुरू होत असलेल्या नवीन साखर हंगामात केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल व अल्कोहोल निर्मितीवरील सर्व निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी साखर निर्यातीबद्दल मात्र अजूनही नकारात्मक पवित्रा कायम आहे. सरकार साखर निर्यातीवरील बंदी सलग दुसऱ्या वर्षी कायम ठेवण्याच्या विचारात आहे. देशात साखरेची उपलब्धता आणि त्यानंतर इथेनॉल उत्पादन वाढवण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे.
येत्या हंगामात (२०२४-२५) देशातील साखर उत्पादन २० लाख टनांनी कमी होऊन ३२० लाख टनावर स्थिरावेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पावसाने ओढ दिल्याचा हा परिणाम. तसेच जगात साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या ब्राझीलमध्ये यंदा दुष्काळामुळे उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे.त्यामुळे सरकार साखर निर्यातीसाठी उत्सुक नाही.
कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२५-२६पर्यंत इंधनातील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सध्याच्या १३-१४ टक्क्यांवरून थेट २० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी सरकारला जास्तीत जास्त उसाची गरज भासणार आहे. त्यामुळे तेल कंपन्या साखर कारखान्यांकडून खरेदी करत असलेल्या इथेनॉलच्या दरात पाच टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे.
साखर उद्योगाबद्दल केंद्र सरकारचा व्यवहार नेहमीच धरसोडीचा राहिलेला आहे. देशातील इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे अधिकृत धोरण असतानाही सरकारने काही महिन्यांपूर्वी अचानक उसापासून इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंधांची कुऱ्हाड चालवली. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी केलेली आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली. काही दिवसांपूर्वी सरकारला हे निर्बंध हटवण्याची सुबुद्धी सुचली.
.................................................................................................................................................................
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत एका तरूणाने कांद्याच्या प्रश्नावर बोला असे म्हणत घोषणाबाजी केली. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी या प्रश्नाची दखल घेण्याऐवजी `जय श्रीराम` आणि `भारत माता की जय` अशा घोषणा देत त्याला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नाला बेदखल करून त्यांना धार्मिक ध्रुवीकरणाची आणि कथित राष्ट्रवादाची मात्रा चाटवू, असा उद्दाम अहंकार त्यामागे होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे बदललेल्या परिस्थितीचे भान आल्याने आता सोयाबीन, कांदा, भात, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न उग्र झालेले असताना त्यावर ही मात्रा चाटवण्याची घोडचुक मोदी करू इच्छित नाहीत. कारण ध्रुवीकरणाचे राजकारण आणि ‘नरेंद्र मोदी नावाचा ब्रॅंड’ यांना कधीचीच उतरती कळा लागली आहे.
.................................................................................................................................................................
तीच गोष्ट निर्यातीची. सलग सात वर्षे साखर निर्यातीत घोडदौड सुरू असताना सरकारने ऑक्टोबर २०२३मध्ये साखर निर्यातीवर बंदी घातली. उसाची एफआरपी (शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसाचा दर) वाढवली जात असताना साखरेची किमान विक्री किंमत मात्र २०१९पासून ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे कारखान्यांना उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीत साखर विकावी लागते.
कारखान्यांना साखर उत्पादनातील तोटा भरून काढून नफा मिळवायचा तर इथेनॉल निर्मिती आणि निर्यातीचे मार्ग खुले पाहिजेत. परंतु सरकार त्या आघाड्यांवरही कारखान्यांची मुस्कटदाबी करते. सरकारच्या या धोरणलकव्यामुळे कारखान्यांचा ताळेबंद गडबडतो. त्याची थेट झळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसते कारण कारखाने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसाचे पैसे (एफआरपी) थकवतात.
सरकारने धरसोडपणा सोडून साखर उद्योगासाठी स्थिर दीर्घकालीन धोरण आखण्याची तातडीची गरज आहे. कोणतेही पीक असो, सरकारच्या लेखी निवडणुकीच्या राजकारणात उत्पादक शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहक महत्त्वाचा असतो. वास्तविक सरकारने दोन्ही घटकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी समतोल राखण्याची कसरत करणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी सरकारला शेतकऱ्यांचे नुकसान करत लंबक थेट दुसऱ्या टोकाला नेण्यात गैर वाटत नाही. खरे तर त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच ग्राहकांचेही अंतिमतः नुकसानच होत असते.
निवडणुकीच्या तोंडावर पुळका
मध्य प्रदेश, राजस्थानसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणुक डोळ्यासमोर ठेऊन ग्राहकांना खुष करण्यासाठी केंद्र सरकारने वर्षभरात जे नाना निर्णय घेतले त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसली. सोयाबीन, कांदा, ऊस, भात यासह प्रमुख पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटाबरोबर सुलतानी संकटाला तोंड द्यावे लागले. भरल्या ताटात माती कालवली गेल्याने हवालदिल झालेले शेतकरी सरकारच्या निर्णयांच्या विरोधात गेले वर्षभर दाद मागत होते. तेव्हा त्यांची कुचेष्टा करण्याची एकही संधी सरकारने सोडली नाही. त्याच सरकारला आज निवडणुकीसाठी शेतकऱ्यांचा पुळका आला आहे, परंतु गेले वर्षभर शेतकऱ्यांचे जे आर्थिक नुकसान झाले, त्याची भरपाई कोण आणि कशी करणार?
शेतकऱ्यांच्या सरकारपुरस्कृत शोषणाच्या मुद्यावर आजवर मूग गिळून गप्प बसलेले रा.रा. देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे या खाशा स्वाऱ्यांना केंद्राचे ताजे निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आता कंठ फुटला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानण्याची आणि त्याआडून स्वतः श्रेय ओरपण्याची स्पर्धा त्यांच्यात लागली आहे. शेतकरी अडचणीत होते तेव्हा ही मंडळी खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करून वस्तुस्थिती नाकारण्यात धन्यता मानत होती.
राजकीय अवकाश
वास्तविक सरकार आजघडीला शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. सत्ताधाऱ्यांचे हे दाखवायचे दात आहेत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. जातीसाठी माती खायचे सोडून मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.
एकेकाळी शेतकरी संघटनेने अशा प्रकारच्या राजकीय शक्यतांची आशा जागवली होती. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांची लूट हेच सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, अशी सुस्पष्ट मांडणी करत शेतीमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे, या एककलमी कार्यक्रमाभोवती शेतकरी आंदोलन उभे केले. पण पुढे राजकारणाच्या खडकावर आदळून त्याच्या ठिकऱ्या उडाल्या.
प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात न उतरता त्या प्रक्रियेतून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याइतका दबावगट निर्माण करणे, ही शरद जोशींची सुरूवातीची राजकीय भूमिका होती. संघटनेची मोठी ताकद असताना त्यांनी राजकारणाबद्दल तुच्छतावादाची भूमिका घेतली. आणि प्रभाव ओसरणीला लागल्यावर ते लंगोट लावून मैदानात उतरले. ‘कोटी कोटी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण’ असलेले शरद जोशी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्यावर निष्प्रभ होत गेले. शेतकरी संघटना राजकीय पर्याय देऊ शकत नाही, हे शेतकऱ्यांनी जोखल्यानंतर संघटनेची राजकीय घसरण सुरू झाली. खुद्द शरद जोशींनी `डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसं दलितांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण केलं, त्या प्रमाणात ते आपण शेतकऱ्यांमध्ये करू शकलो नाही,` याची कबुली आपल्या अखरेच्या दिवसांत दिली होती.
निवडणुकीचे राजकारण करायचे, तर आपला सामाजिक आधार कायम ठेवून इतर समाजघटक आणि समुहांना आपल्याशी जोडून घ्यावे लागते. त्यासाठी वेगळ्या धाटणीचा राजकीय कार्यक्रम लागतो. शरद जोशींनी शेतीमालाच्या रास्त भावाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आणला हे त्यांचे निर्विवाद यश आहे; परंतु एक राजकीय पक्ष म्हणून संघटना उभी राहू शकली नाही. त्यानंतर राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्याची संधी शेतकरी आंदोलनाने गमावली ती गमावलीच.
आता तर परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. शेतकऱ्यांमधील असंतोष संघटित करून पर्यायी राजकारण उभे करण्याची ताकद व दृष्टी असणारे नेतृत्व आणि संघटन आज राजकीय क्षितिजावर दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या सत्ताकारणात आपले उपद्रवमूल्य आणि राजकीय ताकद दाखवणे शेतकऱ्यांसाठी सोपे नाही. परंतु त्याशिवाय आता पर्यायही नाही.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत एका तरूणाने कांद्याच्या प्रश्नावर बोला असे म्हणत घोषणाबाजी केली. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी या प्रश्नाची दखल घेण्याऐवजी `जय श्रीराम` आणि `भारत माता की जय’ अशा घोषणा देत त्याला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नाला बेदखल करून त्यांना धार्मिक ध्रुवीकरणाची आणि कथित राष्ट्रवादाची मात्रा चाटवू, असा उद्दाम अहंकार त्यामागे होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे बदललेल्या परिस्थितीचे भान आल्याने आता सोयाबीन, कांदा, भात, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न उग्र झालेले असताना त्यावर ही मात्रा चाटवण्याची घोडचुक मोदी करू इच्छित नाहीत. कारण ध्रुवीकरणाचे राजकारण आणि ‘नरेंद्र मोदी नावाचा ब्रॅंड’ यांना कधीचीच उतरती कळा लागली आहे.
नरेंद्र मोदी तिसऱ्या टर्ममध्ये शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा आव आणत असले, तरी अपवाद वगळता पीएम किसान सारख्या प्रतिकात्मक गोष्टींच्या पलीकडे त्यांची गाडी जाताना दिसत नाही. परंतु एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर पीएम किसानच्या माध्यमातून महिन्याला पाचशे रूपये म्हणजे दिवसाला साडे सतरा रूपये एवढी फुटकळ रक्कम टाकायची आणि दुसरीकडे आयात-निर्यातीचे शेतकरीविरोधी निर्णय घेऊन शेतीमालाचे भाव पाडत त्यांचे लाखोंचे नुकसान करायचे हे ‘आवळा देऊन कोहळा काढण्या’चे राजकारण शेतकऱ्यांनी ओळखले आहे.
शिवाय शेतकरी हा एक दुबळा घटक असून त्याला तुटपुंजे का असेनात, पण फुकट पैसे देऊन आम्ही त्याच्यावर उपकार करतो आहोत, हा संदेश सरकार देत आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देणे हा त्यांचा न्याय्य हक्क आहे. तो नाकारून त्यांना फुकटे ठरवत खैरात करण्याची ही नीती म्हणजे शेतीच्या मूळ प्रश्नाला बेदखल करण्याचा कावा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानातून शेतकऱ्यांनी हा डाव सरकारवर उलटवला. त्यापासून सरकार धडा घेईल आणि मुलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करेल, अशी अपेक्षा होती. पंरतु शेती क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांना हात घालण्याऐवजी अशा प्रतिकात्मक गोष्टींवर सरकार अजूनही भर देणार असेल तर बुडत्याचा पाय खोलात गेल्याशिवाय राहणार नाही.
या स्थितीत शेती व इतर आर्थिक मुद्यांवर राजकारण उभे करण्यासाठी एक मोठा अवकाश निर्माण झाला आहे, पण ती पोकळी कोण भरून काढेल, हा खरा प्रश्न आहे.
‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २८ सप्टेंबर २०२४च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक रमेश जाधव दै. ‘अ‍ॅग्रोवन’चे निवासी संपादक आहेत.
ramesh.jadhav@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment