मराठी ही अभिजात भाषा आहे, अशी पक्की धारणा मागील शतकभरातील सुशिक्षित मराठी माणसांची होती आणि आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून तसा ‘टॅग’ लावण्यासाठी २०१२पासून विविध आघाड्यांवर प्रयत्न चालू होते. अखेर एका तपाच्या प्रयत्नांना यश आले आणि गेल्या आठवड्यात ‘अभिजात’ हा टॅग मराठीला लागला. त्यासाठी प्रामुख्याने साहित्य संस्कृतीच्या वर्तुळातून बरेच प्रयत्न झाले आणि या काळातील सर्व राज्य सरकारांनीही त्या प्रयत्नांना सातत्याने होकारार्थी मान हलवली.
अर्थात, महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख साहित्यसंस्थांचे शिखर असलेल्या साहित्य महामंडळाने त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला होता, त्यातही महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने जास्तीचा सहभाग राहिला. ते साहजिक होते, कारण पुणे-मुंबई परिसरात तसा पाठपुरावा करण्यासाठी जास्त अनुकूलता होती.
शिवाय ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ’, ‘मराठी विश्वकोश मंडळ’, ‘भाषा सल्लागार समिती’ यांच्या त्या त्या वेळच्या सर्व अध्यक्षांनी अभिजाततेचा मुद्दा सदैव उचलून धरला. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री व सचिव यांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळता ठेवला. मराठी ही कशी अभिजात भाषा आहे, असा अहवाल २०१३मध्ये देणारी रंगनाथ पठारे समिती आणि त्याचा पाठपुरावा करणारी २०२४ची ज्ञानेश्वर मुळे समिती इथपर्यंतचा हा प्रवास आहे.
या प्रक्रियेत अनेक लहान-थोरांचे योगदान आहे, त्या सर्वांचाच नामनिर्देश इथे करणे गरजेचे नाही. पण दिवंगत हरी नरके यांचे स्मरण या निमित्ताने करायला हवे, अखेरच्या पाच-सात वर्षांच्या काळात ते याचा हिरीरीने पाठपुरावा करत होते. आणि अगदी अलीकडे लोकसभा निवडणुकीत मनसेने भाजपला पाठिंबा देताना, ज्या चार-पाच साध्या मागण्या केल्या होत्या, त्यात ‘अभिजातते’चा टॅग ही एक मागणी होती.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
त्यामुळे या यशाचे वाटेकरी अनेक आहेत. ते सर्व अभिनंदनास पात्र आहेत. जरी आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा व्हावा हा प्रधान हेतू या निर्णयामागे असला तरी, केंद्र सरकारचेही अभिनंदन करण्यास आमची हरकत नाही. आणि महाराष्ट्राच्या सुशिक्षित जाणकार वर्तुळातून आनंदाच्या लाटा-लहरी उत्पन्न झालेल्या असल्याने, त्यात सहभागी होण्याचीही आमची तयारी आहे. पण त्या निमित्ताने जरा मुळाशी जाऊन, थोडी तपासणी करायला कोणाची हरकत असू नये.
मुळात २००४च्या नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने तमिळ भाषेला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा बहाल केल्याचे घोषित केले. त्या भाषेच्या संदर्भात अधिक सखोल व गहन गंभीर काम होण्याची गरज असून, त्यासाठी केंद्र सरकार काही साहाय्य (प्रामुख्याने आर्थिक) करणार असल्याचे सूचित केले. तेव्हा तीन प्रमुख निकष लावले गेले. १) हजार ते दीड हजार वर्षांपेक्षा अधिक काळाचा इतिहास त्या भाषेला असावा. २) त्या भाषेत अगदी सुरुवातीपासून अभिजात म्हणावे असे काही लेखन झालेले असावे. ३) ती भाषा ओरिजिनल असली पाहिजे, म्हणजे अन्य कोणत्याही भाषेतून तिचा उगम नसला पाहिजे.
या तिन्ही निकषांवर तमिळनंतर पुढच्याच वर्षी संस्कृत भाषेला तसा दर्जा दिला गेला. आणि मग कन्नड, तेलुगु, मल्याळम, ओडिया या चार भाषांना पुढील आठ वर्षांत तो दर्जा दिला गेला. या एकूण सहा भाषांना ‘अभिजात’ हा ‘टॅग’ लावण्याचे काम मार्च २०१४पूर्वी झाले. म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात.
त्यानंतर नरेंद्र मोदीप्रणीत भाजप आघाडीची दोन सरकारे झाली, त्या २०१४ ते २४ या संपूर्ण दहा वर्षांच्या काळात एकाही भाषेला हा ‘टॅग’ लावला गेला नाही. त्या काळात मागणी व पाठपुरावा होत राहिला, अशा मराठी, बंगाली, आसामी, प्राकृत व पाली या पाच भाषांना तो ‘टॅग’ ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी लावला गेला आहे. तशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. म्हणजे आता एकूण ११ भाषांना तो टॅग लावला गेला आहे.
ते करताना वरील तीन निकषांमध्ये किंचित सुधारणा केली आहे. ‘ओरिजिनल’ हा शब्द आताच्या पाच भाषांच्या अभिजाततेच्या निकषातून काढून टाकला आहे, आणि ‘हजार वर्षांपूर्वीची ती भाषा व आताची ती भाषा यात साम्य असले पाहिजे’ हा निकष पुढे आणला आहे.
मैथिली व मैतेयी या दोन भाषा अनुक्रमे बिहार व मणीपूर या राज्यांत प्रामुख्याने बोलल्या जातात, ‘अभिजातते’चा ‘टॅग’ लावण्यासाठी त्या ‘वेटिंग लिस्ट’वर आहेत. तिथेही निवडणुका किंवा तत्सम काही निमित्त मिळेल तेव्हा, त्या दोन भाषांना तो टॅग लावला जाईल आणि मग आताचा आकडा १३वर जाईल.
...........................................................................................................................................
‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये म्हणून केवळ ही कैफियत. ज्यांचा जन्मदिवस ‘मराठी भाषादिन’ म्हणून साजरा केला जातो, त्या कुसुमाग्रजांनी ‘स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी’ ही कविता तीन दशकांपूर्वी लिहिली. त्यात त्यांनी “भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचा मग दिवा विझे’ असे सांगून ठेवले आहे. अनंत फंदी यांच्या फटका शैलीतील त्याच कवितेत त्यांनी एक फटका दिलेला आहे, “अज्ञानाच्या गळ्यात माळा, अभिमानाच्या घालू नका”. त्याचे भान ठेवून, मराठी भाषेला ‘अभिजात’ हा ‘टॅग’ लागल्याचा आनंद व्यक्त करावा
...........................................................................................................................................
भारताच्या संविधानानुसार २२ भाषांना ‘राष्ट्रीय भाषे’चा दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे उर्वरित नऊ भाषांमधून मागणी आल्यावर किंवा न येताही तो ‘टॅग’ आगामी चार-पाच वर्षांत लावला गेला, तर आश्चर्य वाटू नये.
वर ‘दर्जा’ हा शब्द वापरण्याऐवजी ‘टॅग’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. त्याचे कारण आताच्या निर्णयानंतर, एका इंग्रजी वृत्तपत्राने बातमीच्या शीर्षकात ‘status’ऐवजी ‘tag’ हा शब्द वापरला आहे, म्हणून ‘अभिजात’ प्रकरणाचा ओझरता मागोवा आम्ही घेतला, तेव्हा तो शब्द अधिक बरोबर असल्याचे ध्यानी आले. अर्थात, ‘टॅग’ऐवजी ‘बिल्ला’ किंवा ‘लेबल’ हा शब्द वापरता येईल, पण हे दोन्ही शब्द मूळ मराठी आहेत का, हे तपासून घ्यावे लागेल.
तर पंतप्रधानांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये पाच भाषांना ‘अभिजात’ हा ‘टॅग’ लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याची घोषणा माहिती व प्रसारणखात्याचे मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव यांनी दिली. मुळात हा निर्णय सांस्कृतिक मंत्रालयाने घेण्याचा आहे किंवा शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गतही तो ढकलता येईल. मात्र, त्याबाबत ते दोन्ही विभाग व्यक्त होताना दिसले नाहीत.
पंतप्रधानांनी हा निर्णय तज्ज्ञांच्या शिफारशीनंतरच घेतला असणार, हे तर उघड आहे. पण त्या तज्ज्ञ समितीत कोण होते आणि त्यांनी शिफारशी करताना नेमके काय म्हटले, हे ना सरकारने जाहीर केले ना प्रसारमाध्यमांनी त्यांना विचारले. सर्व इंग्रजी व मराठी वृत्तपत्रांनी ‘अभिजातते’चे तेच तेच निकष पुन्हा पुन्हा सांगितले आणि या ‘टॅग’मुळे अनेक विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा हा विषय शिकवला जाईल, मराठी भाषा अभ्यास संशोधनासाठी मोठी संस्था स्थापन होईल, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दोन पुरस्कार दिले जातील, इत्यादी फायदे अधोरेखित केले.
या पलीकडे निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच्या दोन-तीन दिवसांत तरी काही स्पष्ट झालेले नाही. शिवाय, २००४मध्ये ही कल्पना कोणी मांडली, त्या वेळी तज्ज्ञ समितीत कोण होते, त्यांचा अहवाल काय होता, याचे कोणतेच तपशील जंग जंग पछाडल्यावरही आम्हाला इंटरनेटवर मिळालेले नाहीत. अर्थात ते असतीलच, पण इंटरनेटच्या युगातही उपलब्ध केलेले नाहीत, याचा अर्थ विद्यमान केंद्र सरकारला त्याची गरज वाटत नसावी किंवा ते सर्व उगाळणे नकोच वाटत असावे.
आता आणखी एक मूळ मुद्दा, गेल्या २० वर्षांत त्या सहा ‘अभिजात भाषां’ना नेमके काय मिळाले? आधीच्या दहा वर्षांचे तपशील इंटरनेटवर सहजासहजी उपलब्ध झालेले नाहीत. अगदीच आडबाजूला शोधले, तर मिळतीलही कदाचित. पण अलीकडच्या दहा वर्षांचे तपशील उपलब्ध आहेत, त्यातही थोडा अपुरेपणा आहे.
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचाअनुभवा
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचा उद्योग हा मराठीची अवहेलना व शुद्ध आत्मवंचना आहे - प्रकाश परब
शेजारच्या राज्यातील भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळतो, मग आपल्याला का नाही, अशा ईर्ष्येतून अभिजात भाषेसाठी मोहिमा राबवल्या जात आहे. आता हा मुद्दा भाषिक, वाङ्मयीन, सांस्कृतिक राहिलेला नसून निव्वळ राजकीय बनलेला आहे. मराठीला केंद्राकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याचा आपला नसता उद्योग म्हणजे मराठीची अवहेलना व शुद्ध आत्मवंचना आहे...
.................................................................................................................................................................
‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत मागवून, संसदेत पाच खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मिळालेल्या उत्तरांतून आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरून अलीकडच्या दहा वर्षांतील तपशील मिळतात, ते असे : २०१७मध्ये केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी संस्कृत भाषेला १०७४ कोटी रुपये मंजूर केले, म्हणजे दरवर्षी सरासरी २०० कोटी रुपये दिले. आधीच्या पाच वर्षांतील संस्कृतचा आकडा मिळत नाही. अलीकडच्या पाच वर्षांत तमिळला २२.९४ कोटी रुपये मिळाले, म्हणजे दरवर्षी सरासरी साडेचार कोटी रुपये. आणि उरलेल्या चार भाषांना अलीकडच्या दहा वर्षांत दरवर्षी सरासरी प्रत्येकी एक कोटी रुपये मिळाले. आधीच्या पाच वर्षांत कन्नड आणि मल्याळम् यांच्या नावापुढे तर कोरी पाटी दिसते.
हे आकडे केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकातही आहेत. धनराशींची ही आकडेवारी पाहता, संस्कृत भाषेबाबत मोदी सरकारने थोडी आस्था दाखवली आणि ती रास्तच आहे, पण दरवर्षी २०० कोटी रुपये ही काही एखाद्या भाषेच्या उत्थानासाठी मोठी रक्कम म्हणता येणार नाही. अन्य पाच भाषांना दिलेल्या अनुदानाच्या रकमा तर हास्यास्पद म्हणावे अशा आहेत.
अर्थात, केंद्र सरकारने ‘अभिजात’ हा ‘टॅग’ लावला की, अन्य फायदेही होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, त्या भाषा बोलल्या जातात ती राज्य सरकारे दरवर्षी मोठी आर्थिक तरतूद करू शकतात. भाषेच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अन्य मोठ्या संस्था त्यामुळे प्रोत्साहित होऊ शकतात. उद्योजक व अन्य काही लोक त्या ‘टॅग’मुळे देणग्या देण्यासाठी पुढे येऊ शकतात. या संदर्भात त्या सहा भाषांच्या बाबतीत नेमके काय काय झाले, ती वस्तुस्थिती स्पष्ट कळावयास मार्ग नाही.
मात्र मराठी भाषेचाच विचार केला तर, मराठी भाषा विभागासाठी दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी अशी मागणी, भाषा सल्लागार समितीचे विद्यमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी चार महिन्यांपूर्वी केल्याची बातमी आली होती. (गेल्या वर्षी ही तरतूद जेमतेम ६५ कोटी रुपयांची होती) म्हणजे आताच्या आणि पूर्वीच्याही अर्थसंकल्पात मराठी भाषा विभागाच्या वाट्याला किती अल्पस्वल्प रक्कम येत असेल, याचा अंदाज बांधता येतो.
याशिवाय ‘साहित्य संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश मंडळ’, ‘भाषा सल्लागार समिती’ यांच्या कार्यालयातील मनुष्यबळ आणि आर्थिक बळ पाहिले तर, स्थिती केविलवाणी असल्याचे लक्षात येते. राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या मराठी भाषा विभागांत ओसाड आणि उदास असे ते चित्र (काही अपवाद वगळता) पाहायला मिळते. वर्षातून एकदा होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला पूर्वी २५ आणि आता ५० लाख रुपये राज्य सरकार देते. त्यामुळे संमेलनात ‘दाता’ आणि ‘याचक’ अशा भूमिकेत वावरणारी माणसेच उठून दिसतात.
महाराष्ट्रातील शासनमान्य ग्रंथालयांचे जाळे बरेच मोठे आहे, परंतु त्यांची दुर्दशा नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मराठी पुस्तक प्रकाशन व्यवहार म्हणजे (पाच-दहा बागायतदार प्रकाशक वगळले तर) कोरडवाहू शेतीसारखाच प्रकार. दरवर्षी ३०० ते ४०० दिवाळी अंक महाराष्ट्राचा मानबिंदू म्हणून निघतात, पण त्यांच्या चालकांना जाहिरातींसाठी बरीच यातायात करावी लागते. मराठी नियतकालिकांची स्थिती किती रोडावलेली आहे, याबद्दल तर बोलायलाच नको.
अशा पार्श्वभूमीवर ‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट’ असे ते चित्र आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
आता ‘अभिजातते’च्या दर्जाची चर्चा होत असताना, भाषेच्या संदर्भात काय केले जावे, याबाबत ज्या अपेक्षा व्यक्त होत आहेत, त्यात चार प्रमुख घटक येतात. आर्काइव्ह, लिखित मजकुराचे प्रकाशन, अनुवाद आणि डिजिटल वापर (ऑडिओ, व्हिडिओ, टेक्स्ट). त्यात पाचवा घटक आम्ही जोडू इच्छितो, तो म्हणजे ‘शब्दांकन’. वरील पाचही माध्यमांचा वापर केला तर, भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी ‘स्काय इज द लिमिट’ अशी स्थिती आहे.
उदाहरणार्थ, महात्मा फुले यांचे समग्र वाङ्मय इंग्रजी-हिंदी भाषांमध्ये आले १९९०मध्ये, म्हणजे त्यांच्या स्मृतीशताब्दी वर्षात. त्यानंतर अखिल भारतीय स्तरावर महात्मा फुल्यांचे विचार व कार्य पोहोचले आणि ‘सुधारकांच्या विद्यापीठांचे कुलपती’ असे त्यांना संबोधले गेले. पण मधल्या शंभर वर्षांत ते वाङ्मय निस्तेज अवस्थेत पडून होत, त्याचे काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांचे समग्र वाङ्मय प्रकाशित झाले, पण त्यांच्या मृत्यूनंतरच्या चाळीस वर्षांत ते कुठे होते? आणखी ठळक अशी बरीच उदाहरणे सांगता येतील. आणि अद्यापही गर्तेत पडून आहे, अशा अमूल्य ऐवजाची गणती तर करताच येणार नाही, इतके ते प्रचंड आहे. अगदी ठळक नावे घ्यायची तर, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांचे तिन्ही इंग्रजी ग्रंथ मराठीत आलेच नाहीत. (त्यांच्या मृत्यूला येत्या जानेवारीत सव्वाशे वर्षे होतील, तेव्हा त्या तिन्ही पुस्तकांचे अनुवाद साधना प्रकाशनाकडून येत आहेत) किंवा ‘आगरकरांचे निबंध’ व ‘लोकहितवादींची शतपत्रे’ इंग्रजीत घेऊन जाण्याचा विचार त्यांच्या मृत्यूला सव्वाशे वर्षे उलटल्यावरही होताना दिसत नाही. तो ना खाजगी स्तरावर झाला, ना सरकारी पातळीवर....
असो. ‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये म्हणून केवळ ही कैफियत. ज्यांचा जन्मदिवस ‘मराठी भाषादिन’ म्हणून साजरा केला जातो, त्या कुसुमाग्रजांनी ‘स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी’ ही कविता तीन दशकांपूर्वी लिहिली. त्यात त्यांनी “भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचा मग दिवा विझे’ असे सांगून ठेवले आहे. अनंत फंदी यांच्या फटका शैलीतील त्याच कवितेत त्यांनी एक फटका दिलेला आहे, “अज्ञानाच्या गळ्यात माळा, अभिमानाच्या घालू नका”. त्याचे भान ठेवून, मराठी भाषेला ‘अभिजात’ हा ‘टॅग’ लागल्याचा आनंद व्यक्त करावा, एवढाच काय तो वरील विवेचनाचा सारांश!
‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १२ ऑक्टोबर २०२४च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment